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बस्तर बनेगा आदर्श जनजातीय क्षेत्र

-बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक विरासत तक 187 करोड़ रुपए की कार्ययोजना
जगदलपुर।  छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को एक मॉडल जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र उत्थान के लिए प्रस्तावित कुल 187.43 करोड़ रुपए की कार्ययोजना में से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 66.95% जनजातीय आबादी (20.69 लाख से अधिक) के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को सहेजना है।  
बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और वन अधिकारों के सशक्तिकरण की दिशा में बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना (पहले चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए) को लोक लेखा समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर राशि राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है, जबकि बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।  
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत कुपोषण प्रभावित पीव्हीटीजी क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के सहयोग से मलेरिया व टीबी उन्मूलन मिशन चलाने की योजना है। शिक्षा के मोर्चे पर, प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, वहीं उल्लास कार्यक्रम के तहत वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता देने के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।  
स्थानीय आजीविका और उद्यमिता को गति देने के लिए वनोपज और कृषि आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इनमें बस्तर और नारायणपुर में इमली प्रसंस्करण क्लस्टर (2.50 करोड़ रुपए), बीजापुर व बस्तर में महुआ क्लस्टर (2.50 करोड़ रुपए), सुकमा में आम व छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर (3.20 करोड़ रुपए) प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए 3 करोड़ रुपए तथा जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम (4.58 करोड़ रुपए) के तहत 144 उद्यमों को 75,000 रुपए की सीड मनी दी जाएगी, जिसमें आईआईएम-कोलकाता भी स्टार्टअप इनक्यूबेशन में सहयोग कर रहा है।  
सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की कड़ी में जनजातीय आस्था के केंद्र देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण और जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने और यूनेस्को नामांकन के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा (लाल चींटी की चटनी) सहित 10 आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग दिलाने (20 लाख रुपए), 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय बनाने (6 करोड़ रुपए) और बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से बस्तर की कला, संस्कृति और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है।

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