नयी दिल्ली। केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सभी राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना शुरू की है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों और अग्निशमन सेवाओं के प्रमुखों को एक पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि योजना के तहत धन प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकारों को अपने बजटीय संसाधनों से परियोजनाओं की कुल लागत का 25 प्रतिशत (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जो 10 प्रतिशत योगदान देंगे) का योगदान करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत तैयारियों और क्षमता निर्माण वित्तपोषण के लिए निर्धारित आवंटन से राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की है। बयान में कहा गया है कि इसका लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करना है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना की घोषणा की। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने और आपदाओं के दौरान ‘एक भी मौत न होने देने' और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कई प्रमुख पहल की जा रही हैं।