नई दिल्ली। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 ड्यूटी में तैनात अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना के तहत दावों की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है क्योंकि यह योजना सितंबर तक ही उपलब्ध है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने उन्हें कहा कि वे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की सुरक्षा और देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पत्र में उन्हें अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 कर्मियों के खिलाफ हिंसा करने वालों के विरुद्ध महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी कहा। भूषण ने पत्र में कहा कि पिछले छह महीने में, केंद्र सरकार और राज्यों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयास के तहत मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया है। इनमें से एक अहम सीख ये भी है कि अपने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और बचाव बेहद महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी से निपटने में जुटे अग्रिम पंक्ति के सरकारी एवं निजी अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों एवं कोरोना वायरस संक्रमित के सीधे संपर्क में आने वाले और इनकी देखभाल में तैनात सभी तरह के कर्मियों के वास्ते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज : कोविड-19 से लडऩे वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। भूषण ने राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को लिखा, चूंकि, यह बीमा कवर सितंबर 2020 तक उपलब्ध है, सभी राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे दावों पर तेजी से काम करें और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर मंत्रालय/बीमा कंपनी को भेजें।