नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

 भारी उद्योग विभाग ने चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करने और संचालित करने के लिए सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक तथा निजी निकायों से प्रस्ताव मांगे हैं मुंबई-पुणे, अहमदाबद-वड़ोदरा, दिल्ली-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे, बेंगलुरु-मैसूर, बेंगलुरु-चेन्नई, सूरत-मुंबई, आगरा-लखनऊ, ईस्टर्न पेरिफेरल और हैदराबाद-ओआरआर एक्सप्रेस-वे पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है।

 दिल्ली-श्रीनगर, दिल्ली-कोलकाता, आगरा-नागपुर, मेरठ-गंगोत्री धाम, मुंबई-दिल्ली, मुंबई-पणजी, मुंबई-नागपुर, मुंबई-बेंगलुरु और कोलकाता-भुवनेश्वर सहित अन्य राजमार्गों पर भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचा विकसित किया जाना है। केंद्र ने पहली अप्रैल, 2019 से तीन वर्ष के लिए फेम योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। भारत में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण-फेम योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले सार्वजनिक और साझा परिवहन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचा विकसित करने वाले संगठनों को पूंजी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।