नई दिल्ली।   प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ‘विकसित भारत-जी राम जी’ पर लिखे गए लेख को साझा किया है। पीएमओ ने बताया कि ‘विकसित भारत-जी राम जी’ एक्ट 2025 को आय सहायता और बड़े ग्रामीण विकास के बीच एक सशक्त संबंध के रूप में देखा जा रहा है। लेख में इस एक्ट को केवल योजनाओं या घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि इनकम सपोर्ट, संपत्ति निर्माण, कृषि स्थिरता और समग्र ग्रामीण विकास को जोड़ने वाले व्यापक आर्थिक ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

 पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “इस विधेयक को तैयार करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किया। तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और किसानों, ग्रामीण समुदायों, विशेषज्ञों व नीति निर्माताओं के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई, ताकि जमीनी जरूरतों और व्यावहारिक चुनौतियों को समझा जा सके।”

 केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस लेख पर पीएमओ ने कहा कि यह जानकारीपूर्ण लेख ‘विकसित भारत-जी राम जी’ एक्ट 2025 की मूल भावना को उजागर करता है। यह कानून आय सहायता, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता और समुदाय के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास को अलग-अलग पहलुओं के रूप में नहीं, बल्कि आपस में जुड़े तत्वों के रूप में देखता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों व ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

 लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक्ट का उद्देश्य केवल अल्पकालिक सहायता देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास की नींव रखना है। इसके तहत रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा विकास, कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।

 शिवराज सिंह चौहान ने लेख में कहा कि अक्सर बदलाव मौके पैदा करता है। मनरेगा की आड़ में यूपीए सरकार ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। ‘विकसित भारत-जी राम जी’ बिल पेश करके कांग्रेस द्वारा छोड़ी गई गंभीर कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस द्वारा इस बिल के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और गलत जानकारी का मकसद केवल अपनी पिछली नाकामियों को छिपाना है।