नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को उपभोक्ता-केंद्रित गैस सेवा वितरण को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की शुरुआत की है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस (पीएनजी) के उपयोग में बदलाव से उपभोक्ताओं पर अत्यधिक वित्तीय बोझ न पड़े। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नए ढांचे के तहत अब पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसका लक्ष्य सेवा मानकों में सुधार करना और उन क्षेत्रों में एलपीजी से पीएनजी की ओर क्रमिक बदलाव को सुगम बनाना है जहां पाइपलाइन बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। 

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह नीति उन क्षेत्रों में लचीलापन प्रदान करती है जहां तकनीकी कारणों से पहुंच फिलहाल संभव नहीं है। सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए इस नीति में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे स्थानीय अधिकारी या निजी संस्थाएं पाइपलाइन विकास के लिए मार्ग देने से मनमाने तरीके से इनकार न कर सकें। इन कदमों से गैस वितरण नेटवर्क में विविधता आएगी और एक ही ईंधन स्रोत पर निर्भरता कम होगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। तेज अनुमोदन और स्पष्ट नियामक दिशानिर्देश कारोबार सुगमता और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद करेंगे।