नई दिल्ली। स्टार्टअप्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फंडिंग के मोर्चे पर राहत देने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक मौजूदा रेगुलेटरी फाइलिंग होती है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक एग्जम्पट किया जा सकता है.
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी राहत मिल सकती है वो पेडअप कैपिटल शेयर पर मिल सकती है. सरकार पेडअप शेयर कैपिटल का 50 फीसदी हिस्सा तक कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और इम्लाइज के लिए स्वीट शेयर के तौर पर जारी करने की इजाजत दे सकती है. अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक पेडअप शेयर कैपिटल के 100 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. लेकिन सरकार इस मोर्चे पर भी राहत दे सकती है.
रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए कंपनीज एक्ट में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो फंडिंग को लेकर नियम आसान करने की बात की जा रही है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा. इसके लिए सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है.