प्रधानमंत्री ने कहा-नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए लाया गया
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और पड़ोसी देशों में प्रताडि़त अल्पसंख्यकों को भाजपा द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिए सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आई है। आज नई दिल्ली में एन सी सी कैडेटों की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या स्वतंत्रता के समय से ही मौजूद थी और वहां आतंकवाद भी फलफूल रहा था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि समूचे देश में अब शांति का एक नया माहौल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सख्ती से विघटनवाद का मुकाबला कर रहा है और इसे पूरी तरह से पराजित करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रही है, जिसे दशकों तक नजरंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की है और वहां के सभी पक्षों के साथ बातचीत भी शुरू की। मोदी ने कहा कि बोडो समझौता ऐसी ही बातचीत का परिणाम है।
पाकिस्तान की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन युद्ध हार चुका है, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जारी रखे हुए है।
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