रायपुर। मुख्यमंत्री  श्री भूपेश श्री बघेल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय मे वर्चुअली आज दोपहर जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत खोखसा में नवनिर्मित रेल्वे ओव्हरब्रिज का लोकार्पण किया।

 गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत हावड़ा-मुम्बई रेल मार्ग में रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब बारहमासी बाधारहित आवागमन की सुविधा हो गई है। इसके निर्माण से प्रतिदिन लगभग 9 से 10 हजार लोगों को जिला तथा तहसील मुख्यालय तक आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1168 मीटर लम्बाई के उक्त ब्रिज का निर्माण 29 करोड़ रूपए से अधिक की राशि से किया गया है।

 *- अंत्योदय स्वरोजगार योजनांतर्गत मिलेगा 50 हजार रूपए तक का ऋण*

*- प्रशिक्षण हेतु 14 जुलाई एवं ऋण हेतु 30 नवंबर तक कर सकते है आवेदन*दु

दुर्ग अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना (बैंक परिवर्तित) में 50 हजार रूपये तक के ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान अधिकत्तम 10 हजार रूपये दिये जाने हेतु जिले के 750 ईकाई का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस हेतु आवेदक को बेकरी व्यवसाय, चाट दुकान, ब्युटी पार्लर, चाय दुकान, लॉण्ड्री कार्य, इलेक्ट्रीक दुकान, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, वेल्डिंग दुकान, सायकल मरम्मत, मोमबत्ती निर्माण, फोटोकापी मशीन दुकान इत्यादि वैद्य गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रधानमंत्री अभ्युदय योजनांतर्गत कौशल विकास के माध्यम से सिपेट रायपुर में मशीन ऑपरेटर सीएनसी लेथ, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डींग, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक एक्सटूशन एवं मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक ग्लो मोडडींग का 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु दुर्ग जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लर्निंग लाइसेंस धारी आवेदक जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित इंस्ट्रीट्यूट ऑफ ड्राईविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, छत्तीसगढ़ (आईडीटीआर) के माध्यम से टू-व्हीलर, फोर व्हीलर, हल्के वाहन एवं भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति वर्ग (तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हो), शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम प्रमाण पत्र 8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण, आधार कार्ड, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

    इच्छुक आवेदक कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दुर्ग कलेक्टर परिसर, कार्यालयीन समय में संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क हेतु कार्यालय का दूरभाष नंबर 07882323450 है। उपरोक्त पात्रता रखने वाले आवेदक प्रशिक्षण हेतु 14 जुलाई 2023 तक एवं ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिये 30 नवंबर 2023 तक कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते है।

 *जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने किया आग्रह*

रायपुर/ऐसे पालक जिनके एक मात्र संतान या दो संतान होने पर जो दोनो सेना में सेवारत है अथवा सेवानिवृत्त सैनिक है (पिता-माता) को, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जंगी ईनाम स्वरूप प्रति वर्ष पांच हजार रूपये दिए जाने का प्रावधान है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री अनुराग कश्यप ने बताया कि जिले के अतिरिक्त धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद एवं बलौदा बाजार जिले के भूतूपर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त सैनिक के पालक जिला सैनिक कल्याण रायपुर में आवेदन कर इस प्रावधान का लाभ ले सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) से कार्यालयीन समय मे स्वयं अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2237449 या मों नं. 7646853020 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

 *- दुर्ग जिले में 10120 हितग्राहियों को लगभग 10 करोड़ की राशि अंतरित*

*- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 49,157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण*

*-दुर्ग जिले में 562 हितग्राहियों को 1 करोड़ 73 लाख 43 हजार रूपए अंतरित*

     दुर्ग/मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल ने अपने रायपुर निवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता एवं प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को राशि अंतरण किया। कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1 लाख 16 हजार 737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया गया। जून माह की तीन किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 1600 लाभार्थियों को तीन माह तथा मई माह के शेष 6847 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्ग जिला से 16 हितग्राहियों ने उक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले के 2 हितग्राहियों श्री तामेश्वर एवं सत्यप्रकाश को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।  साथ ही इस कार्यक्रम में एनआईसी दुर्ग में जिले के 05 युवा हितग्राहियों ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा राशि अन्तरण करते ही सभी हितग्राहियों के खाते में 2500 बेरोजगारी  राशि जमा होने का मैसेज प्राप्त हुआ। दुर्ग जिले के 10120 स्वीकृत आवेदको के खाते लगभग दस करोड़ रुपये अंतरित किया गया। माह अप्रैल एवं मई महीने में आवेदन करने वाले पात्र हितग्राहियों की 2 माह की राशि एकमुश्त अंतरित किया गया।
    इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत् 22 हजार 126 हितग्राहियों को प्रथम किश्त हेतु 55 करोड़ रूपए, 12 हजार 455 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त के रूप में 55 करोड़ रूपए, 7477 हितग्राहियों को तृतीय किश्त के रूप 31 करोड़ रूपए तथा 7099 हितग्राहियों को चतुर्थ किश्त के रूप में 10 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। आवासों की प्रगति के आधार पर आज 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में कुल 151 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। पिछले साढ़े चार वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए गए हैं। दुर्ग जिले के 562  हितग्राहियों को 1 करोड़ 73 लाख 43 हजार रूपए अंतरण की गई है। इसमें 268 हितग्राहियों को प्रथम किस्त 67 लाख रूपए 117 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त 47 लाख रूपए, 134 हितग्राहियों को तृतीय किस्त 53 लाख 44 हजार रूपए तथा 43 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त 59 लाख 50 हजार रूपए अंतरण राशि शामिल है। एनआईसी दुर्ग में विधायक अरुण वोरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एन. वर्मा पूर्व महापौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अश्विनी देवांगन, उप संचालक रोजगार राजकुमार कुर्रे एवं योजना से लाभान्वित हितग्राही उपस्थित थे।

 विभिन्न पंजीयनों के संधारण एवं कामकाज में लापरवाही पर तहसीलदार एवं नायब नाजिर को नोटिस जारी

पेसियों में कमी लाने, रिकार्ड दुरूस्तीकरण,अभिलेख शुध्दता एवं राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सभी राजस्व अधिकारी करें मिल कर प्रयास,लंबित प्रकरणों को शीघ्र करें निबटारा

बलौदाबाजार/ रायपुर संभाग सम्भागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने आज जिले के प्रवास के दौरान तहसील,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सहित संयुक्त जिला कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर कामकाज का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं जैसे- कानूनगो, वित्त, डब्ल्यूबीएम, रिकार्ड रूम सहित विभिन्न संधारित पंजियों व दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया और राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर चंदन कुमार एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए। तहसील न्यायालय में निरीक्षण के दौरान पंजीयों के संधारण में गंभीर खामियां कमिश्नर को मिली। जिस पर बलौदाबाजार तहसीलदार बलराम तम्बोली एवं नायब नाजिर शाखा के प्रभारी मालिकराम यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिवस के भीतर रिकार्ड को दुरूस्त करने निर्देश दिए है। कमिश्नर ने सभी न्यायालयों के प्रकरणों को बारी-बारी से अध्ययन कर प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए है। उन्होनें निरीक्षण के दौरान कहा कि बार-बार पेशी बुलाने से हितग्राहियों काफी तकलीफ होती है। न केवल उनका पैसा बर्बाद होता है, बल्कि समय की भी बर्बादी होती है। अतः सभी पेशीयों कमी लाते हुए शीघ्र ही प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए है।इसके साथ ही उन्होनें दो टूक कहा कि रिकार्ड का दुरूस्तीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए प्रकरणों का अधूरा नस्तीबध्द करना भी एक महत्वपूर्ण कारण है अतः इसके लिए सभी न्यायालयीन मजिस्ट्रेट अपने प्रकरणों को तभी नस्तीबध्द कर पायेगा जब उसमें बी-वन, पी-टू एवं खसरा का उल्लेख कर उक्त कापी को जोड़ा जायेगा। इस दौरान उन्होनें तहसील में आये आवेदक किसान ग्राम कंजी निवासी बाबूराव एवं वकीलों के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात कर कार्यालय के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। इस दौरान वकीलों ने राजस्व न्यायालयों में हो रही समस्याओं के बारे में कमिश्नर को अवगत कराया। जिस पर कमिश्नर ने शीघ्र ही निराकरण के आश्वासन देते हुए कलेक्टर को उचित समाधान करने के निर्देश दिए है।

*राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा*
सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में कमिश्नर डॉ संजय अलंग ने सभी राजस्व अधिकारियों की बैठकर कर कामकाज की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होेेंने इस दौरान नामांतरण, अविवादित बंटवारा,अभिलेख दुरुस्ती, भू-अर्जन, भू-भाटक, सीमांकन जैसे प्रकरणों का विस्तृत समीक्षा किए। उन्होंने कहा की सभी रिकार्ड को अनिवार्य रूप से दुरस्त एवं सभी प्रकरणों को शत प्रतिशत ई कोर्ट में दर्ज करने के निर्देश दिए है। साथ ही सप्ताह में एक दिन पटवारियों का नियमित बैठक कर कार्य की समीक्षा करने के निर्देश दिए है।  उन्होंने कहा कि जिले में अभिलेख शुध्दता एवं डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकरण बड़े पैमाने में लम्बित है। जो कि किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कल से सभी तहसीलदार,पटवारियों के माध्यम से इस कार्य को एक अभियान चलाकर पूर्ण कर लेवें। इसके लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान कलेक्टर चंदन कुमार ने कमिश्नर को आश्वस्त किया कि हम एक माह के भीतर ही राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कमी लाने का प्रयास करेंगें।

 *मुख्यमंत्री योजना के हितग्राहियों से रू-ब-रू हुए

 *रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के तरडा गौठान के रीपा में हो रहा काम*

राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव में जीते दो पदक
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ की उभरती युवा तैराक अल्योशा कुंजाम ने सौजन्य मुलाकात की। अल्योशा ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रथम बार आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव में तैराकी की दो स्पर्धाओं में दो पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अल्योशा ने उन्हें अपनी इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जनजातीय खेल महोत्सव में 50 मीटर फ्री स्टाईल में सिल्वर मेडल और 100 मीटर फ्री स्टाईल में ब्रान्ज मेडल जीते हैं। मुख्यमंत्री ने अल्योशा को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्योशा ने अपनी उपलब्धियों से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। अल्योशा कुंजाम राजधानी रायपुर के राजकुमार कॉलेज में कक्षा 12वीं की छात्रा हैं। राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में 9 से 12 जून 2023 तक किया गया।

परिवहन विभाग द्वारा ऑटोमैटिक ई-चालान की व्यवस्था
राज्य के विभिन्न मार्ग में तैयार हुआ एएनपीआर सिस्टम जल्द होगा शुभारंभ
बिना दस्तावेजों के साथ चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही की तैयारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस, टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में हैं। प्रदेश के विभिन्न मार्ग में अब एएनपीआर ई-डिटेक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिससे कि बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के सड़को से गुजरने पर ऑटोमैटिक चालान होगा। अब इसका उद्घाटन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप तथा परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा हैं। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु के आँकड़ो को देख कर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट कम करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बिना फ़िटनेस के चलने वाले हैवी गाड़िया है। अनफिट गाड़ियो से होने वाली सड़क दुर्घटना कम करने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग की पहल पर विभिन्न मार्ग में एएनपीआर कैमरा लगाये जा रहे है, जो बिना फिटनेस और टैक्स के चलने वाले वाहनों को डिटेक्ट कर ऑटोमैटिक चालानी कार्यवाही करेगा।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में विभिन्न मार्ग पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए पहले चरण में 09 जगहों पर एएनपीआर कैमरा लगाया है जो परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेर और ई डिटेक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
महासमुंद बसना पदमपुर रोड, सराईपाली सारंगगढ़ रोड, जयराम नगर मस्तूरी रोड, रायपुर अभनपुर भरेंगाभाटा, पत्थल गाँव अंबिकापुर रोड, डोंगरगढ़ राजनांदगाँव रोड, रायगढ़ तेंदुवाभाटा, रायगढ़ सरिया, नगरी रोड। इसके बाद खनन और औद्योगिक क्षेत्रों से भी एएनपीआर कैमरे के मदद से डेटा एकत्र करने  की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और जल्द ही इन जगहों से गुजरने वाली गाड़ियो का रिकॉर्ड भी एएनपीआर सिस्टम के माध्यम से परिवहन विभाग को प्राप्त होने लगेगा।
इस सिस्टम गाड़ियों की जानकारी को ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (एएनपीआर) कैमरा के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जाएगा और जब कोई वाहन रोड से गुजरेगा तो उसकी तस्वीरें ली जाएंगी। जिस वाहन के पास कानूनी रूप से आवश्यक वैध दस्तावेज नहीं होंगे उसका रिकॉर्ड वाहन के डेटाबेस से प्राप्त कर लिया जाएगा और ई-डिटेक्शन पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से चालान किया जाएगा। चालान एसएमएस के माध्यम से वाहन स्वामी के मोबाइल में भेज दिया जाएगा और जब तक वाहन स्वामी के द्वारा उस चालान का भुगतान नहीं कर दिया जायेगा तब तक उस गाड़ी से संबंधित समस्त कार्य सभी आरटीओ में प्रतिबंधित रहेंगे।
परिवहन सचिव श्री एस प्रकाश द्वारा वाहन मालिकों से अपील की गई है कि सड़क में वाहन चलाने से पहले गाड़ी के समूर्ण आवश्यक दस्तावेज को अप-टू-डेट करा ले। सभी दस्तावेज पूर्ण होना स्वय और सड़क में चलने वाले अन्य सभी लोगो के सुरक्षा के लिये आवश्यक है।
परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा द्वारा वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे फिटनेस, टैक्स, बीमा और पीयूसी के जुर्माने से बचने के लिए वाहन के दस्तावेज अप-टू-डेट रखें।
सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति (एससीसीओआरएस) की सिफारिश के बाद सरकार ने ई डिटेक्शन के क्रियान्वयन का नीतिगत निर्णय लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट समिति के सचिव संजय मित्तल ने कुछ जिलों का दौरा किया था और राज्य में सड़क हादसों को कम करने के लिए शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की थी। उन्होंने बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रहे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिये थे।
ज्ञात हो कि किसी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए टैक्स पटाना, पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (यदि परिवहन वाहन है तो), बीमा और सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जैसे वैध दस्तावेज होने अनिवार्य है तथा सभी वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। पर्सनल वाहनों के लिए फिटनेस और परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। नमूना आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि बहुत से वाहन बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे हैं। खासतौर से हेवी माल यान जिसमें फिटनेस अनिवार्य है, ऐसे वाहन भी बिना फिटनेस और बिना टैक्स के चलते पाये जाते है। ऐसे वाहनो से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और इंश्योरेंस क्लेम में भी समस्या उत्पन्न होती है।

रायपुर। पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता श्री अजय यादव के मुख्य आतिथ्य में आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना के परेड ग्राउंड में 469 पुरूष, महिला एवं तृतीय लिंग नवआरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण दीक्षांत परेड कार्यक्रम संपन्न हुआ। महिला एवं तृतीय लिंग के 29 वें सत्र दीक्षांत समारोह में 308 महिला एवं 12 तृतीय लिंग नवआरक्षक तथा  पुरुष नवआरक्षकों के 42 वें सत्र दीक्षांत समारोह में 149 नव आरक्षक सम्मिलित हुए।
    मुख्य अतिथि श्री अजय यादव (भापुसे) पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, छत्तीसगढ़ ने अपने संबोधन में दीक्षांत परेड समारोह में शामिल नवआरक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रशिक्षण सदैव एक तराशने की प्रक्रिया होती है । इस अवसर पर उन्होंने अपने पासिंग आउट परेड का भी स्परण किया। श्री यादव ने कहा कि अपराध एवं अपराधियों की आपराधिक कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन हो रहा है, आपको ऐसी कार्यप्रणाली के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। मार्डन गजेट्स व अन्य संसाधन जहां अपराध की कार्यप्रणाली को बढ़ाते हैं वहीं यदि हम इनकी उपयोगिता को समझे तो अधिक कारगर ढंग से अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं।
    पीटीएस माना के संस्था प्रमुख डॉ. इरफान-उल रहीम खान ने बताया कि इस संस्था को बीपीआरएण्डडी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2021-2022 में केन्द्रीय गृहमंत्री ट्राफी से सम्मानित किया गया एवं 02 लाख रूपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इस वर्ष संस्था को पर्यावरण प्रबंधन तंत्र ( Environmantal Management System)  एवं गुणवत्ता तंत्र (Quality System)  पर  ISO  सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ।
    इस अवसर पर 29वां सत्र महिला/तृतीय लिंग नवआरक्षक से ऑल राउण्ड बेस्ट प्रशिक्षणार्थी का प्रथम स्थान महिला नवआरक्षक अभिलाषा सिंह जिला-राजनांदगांव को एवं 42वां सत्र पुरूष नवआरक्षक ऑल राउण्ड बेस्ट प्रशिक्षणार्थी का प्रथम स्थान मिथलेश पुजारी जिला-दन्तेवाड़ा को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन श्री राकेश बघेल उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना द्वारा किया गया।

आम लोगों के राजस्व संबंधी आवेदनों का समय-सीमा पर निराकरण करने के दिए निर्देश
बेमेतरा। संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज जिला कार्यालय कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होने खनिज विभाग, आबकारी, तहसील कार्यालय और जिला पंचायत सहित अन्य कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन कर कर्मचारियों से भी बातचीत की। उन्होंने आम लोगों के राजस्व संबंधी आवेदनों का समय-सीमा पर निराकरण सुनिश्चित करने तथा कार्यालय में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने आवेदनों के निराकरण की स्थिति, कार्यालय प्रबंधन, साफ-सफाई का भी जायजा लिया और अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनिज की लम्बी अवधि से कैश बुक का संधारण नहीं होने पर नाराजगी जतायी और उसे ठीक करने निर्देश दिए। लापरवाह कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने कहा और समय पर सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर मिले और उन्हें भटकना न पड़े।
     कमिश्नर ने तहसील कार्यालय के समस्त रिकार्ड रूम का मूल्यांकन करने तथा राजस्व प्रकरणों, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि को तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री पदुम सिंह एल्मा, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी उपस्थित थे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी सुश्री सुरुचि सिंह ने लंबित प्रकरणों का निराकरण के साथ ही सीमांकन, भू-आवंटन, भू-अर्जन आदि के संबंध में संभागायुक्त को अवगत कराया।
तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड रूम देखा और उसे व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील परिसर को हरा-भरा करने, वाहन पार्किंग, साफ-सफाई बेहतर से बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कानून भू-शाखा, वीसी कक्ष सहित अन्य शाखाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने कोटवारों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने को भी कहा। इसके साथ तहसील में बिना ड्रेसकोट के भृत्य दिखाई देने पर अधिकारियों को ड्रेसकोट का पालन कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कार्यालय में स्टाफ की उपलब्धता संबंधी जानकारी ली। उन्होंने न्यायालयीन कार्यों को समय-सीमा के भीतर निराकरण करने को कहा।
संभागायुक्त श्री कावरे ने जिला पंचायत बेमेतरा के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही विभिन्न योजना के अलग-अलग बैंकों में खाता होने के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

कोण्डागांव। खाद्य एवं औषधि प्रशासन टीम के द्वारा दवाईयों की गुणवत्ता जांच एवं कय विक्रय दस्तावेजों के नियमानुसार संधारण हेतु मेडिकल स्टोरों का लगातार निरीक्षण कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जिसके लिए उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ0 आरके सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा बोरगांव में संचालित शांतिहरि मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालन हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की गई। औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएँ पायी गई। फर्म में बिल बुक एवं शेड्युल एच-1 रजिस्टर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था। मौके पर फार्मासिस्ट भी अनुपस्थित पाया गया। जिसके लिये फर्म के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था किन्तु फर्म के संचालक का जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म का ड्रग लायसेंस सात दिवस के लिए निलंबित किया है।
इसी प्रकार कोण्डागांव शहर में संचालित सिद्धी विनायक मेडिकल स्टोर्स से डायबिटीज के ईलाज में काम आने वाली दवाई सिटाग्लीप्टीन की गुणवत्ता जांच हेतु सैंपल राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहीं अन्य 02 मेडिकल स्टोर्स श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर्स धनोरा एवं छत्तीसगढ़ मेडिकोज माकड़ी को निरीक्षण में अनियमितताएं पाये जाने एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर फर्म का ड्रग लायसेंस सात-सात दिवस के लिए निलंबित किया गया है। इस दौरान औषधि निरीक्षक सुखचौन सिंह धुर्वे ने बताया कि औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच-1 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधि, एमटीपी किट जैसे औषधियों को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रीप्सन के बिना विक्रय न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

खरीफ वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व तैयारियों का लिया जायजा
कोण्डागांव। बुधवार को कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा सहकारी समिति के लैम्प्स प्रबंधकों के साथ खरीफ वर्ष 2023-24 कि प्रारंभ होने की पूर्व तैयारियों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर ने किसानों की सुविधा के लिए उर्वरकों के उचित प्रबंधन, जैविक उर्वरकों के प्रोत्साहन, धान संग्रहण हेतु व्यवस्था निर्माण तथा धान के उठाव को तत्परता से किए जाने हेतु समिति प्रबंधकों के संग चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उर्वरक एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने तथा किसानों को जैविक उर्वरकों इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कहा।
बैठक में कलेक्टर ने समितिवार प्रबंधकों से चर्चा करते हुए वहां की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए इस खरीफ वर्ष सभी को सक्रि रुप से कार्य करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रबंधक या कर्मचारी अपने कार्यों में लापरवाही बरतते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। किसानों के लिए वर्मी खाद की आपूर्ति हेतु कलेक्टर ने कहा कि जिले में मांग के अनुसार उपयुक्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है ऐसे में मांग को देखते हुए समिति प्रबंधक अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के गोठनों से वर्मी कम्पोस्ट की आपूर्ति करा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने हेतु प्रबंधकों को निर्देशित किया।
उन्होंने सभी प्रबंधकों द्वारा विगत खरीफ वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समितियों का प्रोत्साहन करते हुए कहा कि राज्य में धान उत्पादन एवं उपार्जन एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में हम सभी को किसानों के हितों के लिए तत्परता पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर सहायक पंजीयक सहकारिता केएल उइके, जिला सहकारी बैंक नोडल बीएम कनौजिया, डीएमओ नान रविकांत नेताम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सौंपा विजयी प्रमाण पत्र
बेमेतरा। बेमेतरा नगरीय निकाय के वार्ड क्रमांक 6, चंद्रशेखर आजाद वार्ड में रिक्त एक पार्षद पद के लिए हुए उप निर्वाचन में उम्मीदवार श्री धरम वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने निकटतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री लक्ष्मण सिंह यादव को 6 वोट से हराया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पदुम सिंह एल्मा ने विजयी प्रत्याशी श्री धरम वर्मा को प्रमाण पत्र सौंपा।
मतगणना आज शुक्रवार 30 जून को कलेक्टोरेट के दृष्टि-सभाकक्ष में प्रातः 09:00 से बजे से की गई। जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा से मिली जानकारी अनुसार उप चुनाव में कुल 1197 मतदाताओं अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें श्री धरम वर्मा को 554 और श्री लक्ष्मण सिंह यादव को 548 मत मिले, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार रमेन्द्र कुमार वर्मा को 38 मत मिले। मतदाताओं ने नोटा में 03 मत डाले और 54 मत अमान्य पाए गए।
    उम्मीदवार श्री धरम वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने निकटतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री लक्ष्मण सिंह यादव को 6 वोट से हराया। श्री धरम वर्मा को 554 और श्री लक्ष्मण सिंह यादव को 548 मत मिले, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार को 38 मत मिले। मतदाताओं ने नोटा में 03 मत डालेे और 54 मत अमान्य पाए गए।

*हितग्राहियों संग दूरभाष के माध्यम से करेंगे संवाद*

*489 हितग्राहियों के खाते में पहुंचेंगे 1 करोड़ 81 लाख रुपये*

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 30 जून को एफ.टी.ओ. के माध्यम से आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन राशि हस्तांतरित करेंगे। श्री बघेल जिले के चार जनपदों के कुल 489 हितग्राहियों को उनके खाते में 1 करोड़ 81 लाख की राशि जारी करेंगे।

राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में जिले के धरसीवां, अभनपुर, आरंग और तिल्दा जनपद के 92 हितग्राहियों को 23 लाख रुपये की पहली किश्त जारी की जाएगी। इसी तरह दूसरी किश्त के रूप में 231 हितग्राहियों के खाते में 92 लाख 40 हज़ार की राशि जारी की जाएगी। 163 हितग्राहियों को 65 लाख 20 हज़ार रुपए तीसरी किश्त और 3 हितग्राहियों को चौथे किश्त के रूप में 40 हज़ार की राशि खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों के खाते में राशि हस्तानांतारण करेंगे साथ ही वह हितग्राहियों के साथ दूरभाष के माध्यम से करेंगे संवाद भी करेंगे।

 दुर्ग / रवेलीडीह, अरसनारा, पथरिया डोमा मार्ग में शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 1581.71 लाख छ.ग. शासन द्वारा प्रदान किया गया है।