बिलासपुर. बिलासपुर डाक संभाग द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2025 तक दो दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी ‘‘बिलासापेक्स-2025’’ का आयोजन राघवेन्द्र राव सभा भवन, कंपनी गार्डन के पास सवेरे 10 बजे से किया जाएगा। प्रदर्शनी में डाक संभाग के सभी डाक टिकट संग्रहकर्ता भाग लेंगे। उक्त प्रदर्शनी के माध्यम से डाक टिकट के क्रमशः विकास एवं समग्र इतिहास की झलक, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाक्रम इत्यादि की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ शालेय छात्र-छात्राओं को प्रदर्शनी में महापुरूषों, खेल, ज्ञान-विज्ञान, प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीव-जन्तु, विभिन्न देश-विदेशों की कला संस्कृति आदि की रोचक जानकारी प्राप्त होगी। उक्त रोचक व ज्ञानवर्धक डाक टिकट प्रदर्शनी का अवलोकन विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत लाभदायक होगा।

विभाग द्वारा प्रदर्शनी स्थल पर ही माई स्टेम्प योजना की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस येाजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी फोटो डाक टिकट के साथ छपवा सकता है। माई स्टेम्प योजना के डाक टिकट विभिन्न प्रकार के शीटों में उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति अपना स्वयं का फोटो एवं परिचय पत्र के साथ आवेदन पत्र भर कर निर्धारित शुल्क 300 रूपए अदा कर उक्त डाक टिकट की सुविधा प्राप्त कर सकते है। आवेदक को 5 रूपये मूल्यवर्ग के कुल 12 टिकटों का एक सेट प्रदान किया जाता है। डाकघर अधीक्षक ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस दो दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का अवलोकन कर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करें।

 

मोहला । मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन पट्टा खदानों के आवंटन के लिए इलेक्ट्रॉनिक निलामी (रिवर्स ऑक्शन) आयोजित की जा रही है। इस प्रथम चरण में कुल दो खदानों – तोलुम और कहगांव, दोनों तहसील मानपुर में – का आवंटन किया जाएगा। निलामी में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त बोलीदाता ही शामिल हो सकते हैं। तकनीकी और वित्तीय बोली 14 नवंबर 2025 को सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होकर 20 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन MSTC पोर्टल  स्वीकार की जाएगी। निविदा की विस्तृत नियमावली और शर्तें खनिज साधन विभाग की वेबसाइट https://chhattisgarhmines.gov.in जिला कार्यालय की वेबसाइट https://mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in तथा संबंधित ग्राम पंचायत और जिला पंचायत भवनों के सूचना पटल पर देखी जा सकती हैं।

 

मोहला।  जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन 2 नवंबर से 4 नवंबर तक दशहरा मैदान मोहला में किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार जिले के लोक कला, लोकगीत, नृत्य, पारंपरिक नाटक रूप, हस्तशिल्प चित्रकला एवं अन्य सांस्कृतिक विधाओं से जुड़े कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित 29 अक्टूबर तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

        इसका उद्देश्य राज्योत्सव के माध्यम से स्थानीय परंपराओं, संस्कृति और लोककलाओं को व्यापक पहचान दिलाना है। जिला प्रशासन ने इच्छुक कलाकारों से निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है ताकि चयनित कलाकारों को राज्योत्सव मंच पर प्रदर्शन का अवसर मिल सके।

 

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के अवसर पर 02 से 04 नवंबर तक आयोजित होने वाले राज्योत्सव समारोह के संबंध में शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह का आयोजन भव्य एवं गरिमामय ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिला मुख्यालय मोहला के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह के आयोजन के तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर धु्रव सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह के सफल आयोजन हेतु विभिन्न विभागों को सौंपे गए दायित्वों को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्योत्सव स्थल पर विभागीय प्रदर्शनी लगाई जाए, जिसमें विभागों की उपलब्धियाँ और विकास कार्यों को प्रदर्शित किए जाए।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कृषि विभाग को पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में ई-केवाईसी एवं संदिग्ध प्रकरणों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। इसी प्रकार महिला बाल विकास विभाग को कुपोषण प्रबंधन के संबंध में गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन हेतु निर्देशित किया। उन्होंने शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना एवं रेडी-टू-ईट का शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना अंतर्गत बैंकों में लंबित प्रकरणों के अतिशीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जनसामान्य के लिए अच्छी योजना है जिसमें शासन द्वारा सब्सिडी के साथ आसान लोन प्रदान किए जा रहें।  मौके पर उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों को हॉस्टल, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण कर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

 - राज्योत्सव में स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच

 कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि राज्योत्सव में क्षेत्रीय एवं स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाए। जिसमें लोक कला, लोक संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएँ एवं कला जत्थों को शामिल करें, ताकि जिले की संस्कृति को पहचान दिलाने के साथ स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा सकें।

 

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने  शुक्रवार को राजस्व एवं खाद्य विभाग की बैठक ली। बैठक में आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर ध्रुव, समस्त तहसीलदार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

       कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए धान खरीदी केन्द्रों की सभी व्यवस्थाएं समय-सीमा पर पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए धान खरीदी केंद्रों में बैठक, पेयजल, छांव, भवन, कंप्यूटर, इंटरनेट, विद्युत जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें।

       बैठक में प्रबंधकों के प्रशिक्षण, बारदाना की उपलब्धता एवं एकत्रीकरण पर विस्तृत   समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय के साथ नए निर्देशों के अनुरूप बिन्दुवार नियमों का पालन करते हुए सभी तैयारियां पूर्ण की जानी चाहिए। उन्होंने मिलर एवं पीडीएस बारदानों के एकत्रीकरण की समीक्षा में पीडीएस बारदानों के धीमी एकत्रीकरण पर नाराजगी जताई। मौके पर उन्होंने जिले के संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों के चिन्हांकन एवं आवश्यक तैयारियों के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए।

      कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए गिदावरी, एग्रीस्टेक पंजीयन, विवादित नामांतरण, अभिलेख दुरुस्तीकरण, सीमांकन, नक्शा एवं बंटवारा जैसे विभिन्न लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हेतु छूटे हुए किसानों को जल्द से जल्द पंजीकृत कराने एवं पंजीयन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले के नए धान उपार्जन केन्द्रों के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि धान खरीदी कार्य सुचारू एवं पारदर्शी ढंग से संचालित हो सके।

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने शासकीय डॉ. बल्देव प्रसाद  मिश्र हायर सेकंडरी स्कूल बसंतपुर राजनांदगांव में बोर्ड परीक्षा के परिणाम सुधारने के लिए जिले के प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने सभी प्राचार्यों से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिले का नाम राज्य स्तर पर अच्छा होना चाहिए। इसके लिए सभी प्राचार्यों को कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्राचार्यों को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन करने कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षक की पहचान उसके शिक्षण कार्य से होती है। बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और अच्छा कार्य करें। 

उन्होंने शिक्षकों से कहा कि अपने जीवन का सर्वोत्तम समय स्कूल एवं शिक्षा के क्षेत्र में दें। जिससे अच्छे शिक्षक की पहचान बनती है। उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए। जिन स्कूलों के परीक्षा परिणाम बेहतर नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम लाने के लिए अच्छी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। बच्चों का समय पर सिलेबस पूर्ण कर प्रश्नों को हल कराने के लिए प्रेक्टिस कराने कहा। इसके साथ ही मंथली टेस्ट लेने कहा। बच्चों के मंथली टेस्ट परीक्षा की पुस्तिका को दूसरे स्कूलों में जांच कराने कहा।  

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि स्कूलों में ऐसे भी व्याख्याता होते हैं जिन्हें अपने विषय के अलावा अन्य विषय का भी ज्ञान एवं रूचि होती है, उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने कहा। कोई भी शिक्षक क्लास रूम में मोबाईल का उपयोग नहीं करें। उन्होंने कहा कि 10वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर प्रतिदिन परीक्षा की तैयारी कराने के लिए प्रश्नों को हल कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टर और इंटरनेट माध्यम से कमजोर बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएं। उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, बीआरसी और संकुल समन्वयकों को नियमित स्कूलों का निरीक्षण करने कहा। कलेक्टर ने तिमाही परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट परिणाम आने पर जिले के 3 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल, जिला मिशन समन्वयक श्री सतीश ब्यौहारे, जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती रश्मि सिंह, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हाई स्कूल एवं हायर सेंकडरी स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने जिला पंचायत सभाकक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति की गहन समीक्षा की। सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत संचालित सभी प्रगतिरत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने तथा कार्यों का जियो टैग कर एमआईएस में एन्ट्री करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने सभी ग्रामों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण अनिवार्य रूप से करने तथा यूजर चार्ट लेने कहा। उन्होंने 15 अक्टूबर से 19 नवम्बर 2025 तक आयोजित स्वच्छ संकल्प अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जनपद पंचायतों को अधोसंरचना निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि से शीघ्र कार्य प्रारंभ करने निर्देशित किया। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की विकासखंडवार समीक्षा की और कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में वांछित प्रगति नहीं आने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।

सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने फसल चक्र परिवर्तन, जल संरक्षण, ग्रीष्मकालीन धान की फसल में रोक लगाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से संगोष्ठी का आयोजन कर कृषकों को धान के बदले कम पानी की फसलों के संबंध में जानकारी देने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभ के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी देने कहा तथा समर्थ पोर्टल एवं संपदा पोर्टल के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री समग्र गामीण विकास योजना, महतारी सदन, परकोलेशन टेंक सहित अन्य निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा अप्रारम्भ एवं अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए।

 

राजनांदगांव। वित्त मंत्रालय भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार गांधी सभागृह राजनांदगांव में सभी बैंकों एवं जीवन बीमा कंपनियों द्वारा विशेष अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार अंतर्गत निष्क्रिय खातों के सक्रियकरण एवं बिना दावा किये गए जमा राशि को वापस करने के लिए जिला स्तरीय जागरूकता एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन वित्त मंत्रालय भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक संचालित विशेष अभियान अंतर्गत किया गया।

लीड बैंक अधिकारी जिला अग्रणी बैंक श्री मुनीश शर्मा ने बताया कि अभियान अंतर्गत बैंक द्वारा अब तक 89 खातों में 73 लाख 87  हजार रूपए खाताधारकों एवं खाताधारकों के उत्तराधिकारियों को भुगतान किया गया है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा की दावा नहीं किये गए बीमा पालिसी के क्लेम प्रक्रिया की जानकारी भी दी गयी। शिविर में भारत सरकार द्वारा संचालित जनधन खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना सहित अन्य बैंकिंग योजनाओं का पंजीकरण भी शिविर में किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी भी दी गयी। खातों की पुन: केवाईसी कार्य मौके पर पूर्ण किया गया। जिले में 89 हजार 367 खातों में 26 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि देय है। शिविर में बैंक ऑफ इंडिया रायपुर जोनल ऑफिस से उप-मंडल प्रबंधक श्री नागेन्द्र चौरसिया द्वारा 12 हितग्राहियों को दावा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। शिविर में लगभग 15 बैंकों एवं जीवन बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया।

 

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लोकहित में कारगर साबित हो रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पादन करने की यह योजना ऊर्जा सशक्तिकरण की दिशा में मील पत्थर साबित हो रही है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर वार्ड नंबर 43 के निवासी श्री रामलाल पालीवाल ने बताया कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी मिली। जिसके बाद उन्होंने विद्युत विभाग एवं वेंडर से संपर्क किया एवं अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है। जिसकी लागत 1 लाख 75 हजार रूपए है। शासन की ओर से 78 हजार रूपए अनुदान राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि पहले बिजली के बिल से परेशान थे। 1200 से 1500 रूपए तक बिजली बिल आता था। वही गर्मियों में बढ़कर 2000 रूपए से अधिक बिजली का बिल देना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब बिजली के बिल से मुक्ति मिल गई है और अतिरिक्त बिजली 446 यूनिट जमा है। प्रतिदिन लगभग 12 से 15 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लगभग 10 यूनिट बिजली का उपयोग होता है। श्री रामलाल पालीवाल ने बताया कि अब बिजली बिल से राहत मिली है और बिजली की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बहुत उपयोगी है। इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। रूफ टॉप सोलर प्लांट पर्यावरण मित्र होने के साथ ही ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में उपयोगी है। उन्होंने बताया कि बैंक से ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई 1 लाख 75 हजार रूपए बैंक से तत्काल ऋण मिल गया। ईएमआईके माध्यम से आसान किस्तों में ऋण का भुगतान कर रहे है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घर की छत पर ही ऊर्जा का उत्पादन करने की यह पहल बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में लाभदायक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट श्चद्वह्यह्वह्म्4ड्डद्दद्धड्डह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ या पीएम सूर्यघर मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है।

 

राजनांदगांव। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यूनिसेफ और एबीस की पहल के साथ साझेदारी में पो_ लईका पहल अभियान का संचालन किया जा रहा है। पोट्ठ लईका पहल अभियान जून 2024 से संचालित है। जिसके तहत सर्वाधिक कुपोषित बच्चों वाले 241 आंगनबाडी केन्द्रों का चयन किया गया। जिसमें 323 अति गंभीर कुपोषित, 1080 मध्यम तीव्र कुपोषण, 284 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 1 हजार 726 मध्यम कम वजन वाले कुल 3 हजार 413 कुपोषित बच्चों को लक्षित किया गया। पोट्ठ लईका पहल अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को यूनिसेफ द्वारा पोषण संबंधी परामर्श में गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में पोषण परामर्श देना शुरू किया। कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक शुक्रवार को पालक चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस चौपाल में लक्षित बच्चों के माता-पिता, सरपंच, सचिव, नवविवाहित महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं शामिल होती हैं। पालक चौपाल में सभी समुदाय को सुपोषण के मुद्दे से जोड़ते हुए उनको पोषण परामर्श दिया जाता है और कुपोषित बच्चों के वजन को हर सप्ताह मॉनिटर किया जाता है। इस अभियान में मार्च 2025 की स्थिति में 2 हजार 246 बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया है। इस प्रकार से कुल 65.81 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए। इसकी सफलता को देखते हुए इस अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

पोट्ठ लईका पहल अभियान की सफलता को देखते हुए इस अभियान का संचालन माह जून 2025 से पूरे जिले में किया जा रहा है। माह जून 2025 की स्थिति में इनमें शामिल 443 अति गंभीर कुपोषित, 2396 मध्यम तीव्र कुपोषण, 731 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 6 हजार 181 मध्यम कम वजन वाले कुल 6 हजार 912 बच्चे जिन्हें पोषण परामर्श और निगरानी के माध्यम से कुपोषण से बाहर लाने हेतु निरंतर प्रयास किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप माह सितम्बर 2025 में इनकी संख्या घटकर 234 अति गंभीर कुपोषित, 1499 मध्यम तीव्र कुपोषण, 526 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 5197 मध्यम कम वजन वाले कुल 5723 हो गई है। जिन्हें पोषण परामर्श और निगरानी के माध्यम से कुपोषण से बाहर लाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉक के अति गंभीर कुपोषित बच्चों को ऑगमेंटेड टेक होम राशन (एटीएचआर) भी प्रदान किया जा रहा है और निरंतर प्रत्येक गुरूवार को पालक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है ताकि जिले को कुपोषण से मुक्त किया जा सके।

महासमुंद. महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश के परिपालन में जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री टिक्वेंद्र जटवार ने बताया कि ऐसे ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है जहाँ विगत दो वर्षों वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में नहीं आया हो। जिला महासमुंद अंतर्गत 232 ग्राम पंचायतों एवं 02 नगरीय निकायों से इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इन सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों की विस्तृत सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही यह सूची जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को सूची में सम्मिलित किसी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के संबंध में आपत्ति हो अथवा किसी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में हो, तो वे 6 नवम्बर 2025 को शाम 5.30 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास महासमुंद में कार्यालयीन समय में लिखित रूप में सुसंगत दस्तावेजों सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने  शुक्रवार को धमतरी जिले में ग्राम दुगली में वनधन विकास केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला समूहों द्वारा एलोवेरा से बनाए जा रहे उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्रक्रिया को निकट से देखा और उनकी सराहना की। राज्यपाल ने समूहों द्वारा तैयार अन्य उत्पादों का भी अवलोकन किया।  राज्यपाल श्री डेका ने केंद्र में एलोवेरा जैल निर्माण, तिखुर प्रसंस्करण एवं दोना-पत्तल निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने परिसर में लगाई गई एलोवेरा और तिखुर की खेती का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कमार जनजाति के समाज प्रमुख, पर्यटन समिति के सदस्य और लखपति दीदियों से राज्यपाल ने आत्मीय संवाद किया।

लखपति दीदी श्रीमती देवकुमारी साहू ने राज्यपाल को बताया कि वे बिहान योजना से जुड़कर सेंट्रिंग और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का कार्य करती हैं, जिससे उन्हें गांव में ही रोजगार और स्थायी आमदनी मिल रही है। उन्होंने बताया कि बिहान से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आर्थिक सुधार हुआ है और अब वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दिला पा रही हैं। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, मुख्य वन संरक्षक श्रीमती सतोविशा समाजदार, धमतरी जिले के कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार, वनमण्डलाधिकारी एवं वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

 इको-टूरिज्म समिति के सदस्य श्री माधव सिंह मरकाम ने राज्यपाल को बताया कि जबर्रा ग्राम की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए समिति गठित की गई है, जिससे देश-विदेश के पर्यटक यहां आकर्षित हो रहे हैं। समिति के माध्यम से ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार प्राप्त हुआ है और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

 नगरी विकासखंड के लीफ आर्टिस्ट श्री विकास शांडिल्य ने पीपल के पत्ते पर उकेरी गई शेर की कलात्मक आकृति राज्यपाल श्री डेका को भेंट की। राज्यपाल ने उनकी कला की प्रशंसा करते हुए आकृतियों के निर्माण में लगने वाले समय और उनकी कीमत के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विकास को पत्ते पर और भी कलात्मक आकृति तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया एवं उनकी कृतियों को खरीदने की इच्छा भी व्यक्त की। राज्यपाल श्री डेका ने महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों के साथ आत्मीयतापूर्ण संवाद करते हुए समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उनके साथ स्मृति स्वरूप छायाचित्र भी लिए।

 

रायपुर। राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब सभी किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। सहायक आयुक्त सहकारिता ने बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जो किसान पंजीयन से छूटे हों, वे शीघ्र ही अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारतीय सरकार ने विकसित किया है। जिसका उद्देश्य किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाना है, जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास के बारे में जानकारी शामिल है। एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराने से किसानों को धान खरीदी सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा।

 एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन के फायदे

 एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान आईडी बनवाने से किसानों को धान खरीदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि मशीनीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना जैसी अनेक केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त होगा। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले के सभी किसानों से अपील की है, कि वे शीघ्रता से एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराएँ, ताकि किसी भी योजना का लाभ लेने में उन्हें कठिनाई न हो। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं मोबाइल ऐप से ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही, स्थानीय सीएससी सेंटर, सेवा सहकारी समिति एवं पटवारी कार्यालयों के माध्यम से भी निःशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही

https://cgfr.agristack.gov.in/ 

पर भी पंजीयन किया जा सकता है।

 

रायपुर। सुविधा एवं साधन विहीन ऐसे हितग्राही जो जीवन में आगे बढ़ने की ललक रखते है उनके लिए सफलताओं का मार्ग भी प्रशस्त होता है। व्यवसाय करने के लिए शासकीय योजनाओं से जुड़कर सफलता के द्वार खुलते है और लक्ष्य की प्राप्ति तब और सूखद अनुभव में परिलक्षित होता है जब मन चाहा काम पूरा हो जाता है। ऐसी ही कहानी है कबीरधाम ज़िले के विकासखंड पंडरिया के ग्राम पंचायत चारभाठाखुर्द के हितग्राही श्री रामफल पिता श्री विश्राम की। महात्मा गांधी नरेगा योजना में दैनिक मजदूरी से अपना जीवन-यापन करने वाले श्री रामफल का सपना छोटा सा व्यवसाय करने का था। गौ पालक बनकर आगे बढ़ने की इच्छा थी लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही थी। समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से निकला। जिसमें पशु शेड का निर्माण करने से व्यवसाय ने गति पकड़ी और बढ़ती आमदनी से जीवन आसान हो गया। पशु शेड बन जाने से गौ माता को सभी मौसमों में सुरक्षित रखने की सुविधा अलग से मिल गई। 

आमदनी में बढ़ोतरी और पशुओं की सुरक्षा का साधन बना पशु शेड

पशु शेड नहीं होने से अनेकों परेशानियां थी जिसमें प्रमुख रूप से सभी मौसमों से पशुधन को बचाना। खुले में पशुधन रहने के कारण यहा वहां चले जाना, किचड़ एवं गंदगी के कारण गायों को होने वाली बिमारियां और साथ ही इस पर होने वाले खरचो की परेशानी बनी रहती थी। पशु शेड़ बनने के पहले शुरूआत में आमदनी कम हुआ करती थी और पशुधन के देखरेख में ज्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। इन सभी समस्याओं का समाधान पशु पालन शेड निर्माण के रूप में स्थायी तौर पर हो गया।

पशुशेड निर्माण कार्य पर एक नजर

हितग्राही श्री रामफल को अपने पंचायत से पता चला कि महात्मा गांधी नरेगा योजना की सहायता से उनके पशुधन के लिए पक्का शेड निशुल्क बनाया जा सकता है। फिर क्या था उनकी मांग एवं समस्याओं को देखकर ग्राम पंचायत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा इसका हल निकाला। पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर पशु शेड निर्माण कार्य 68 हजार 500 रूपए राशि से स्वीकृत कराया गया। स्वीकृति पश्चात् माह अक्टुबर 2023 को पशु शेड निर्माण प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ होने पर ऐसा लगा जैसे व्यवसाय में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया हो। देखते ही देखते लगभग एक माह के अल्प समय में निर्माण कार्य पूरा हो गया। पशु शेड निर्माण में स्वंय हितग्राही को 48 दिवस का रोजगार मिला साथ ही 12 मानव दिवस का रोजगार सृजन करते हुए अन्य परिवारो सहित सभी ग्रामीणों को मजदूरी के रूप में 7 हजार 500 रूपए प्राप्त हुए। 

पशुशेड का महत्व श्री रामफल बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि यही वह जगह है जो उनके व्यवसाय को समय के साथ आगे बढ़ाने में प्रमुख योगदान देकर आजिविका को आगे बढ़ाने का सपना सच होता दिख रहा है। पक्का एवं हवादार पशु शेड बन जाने से व्यवसाय में प्रगति हो रहीं है। 3 से 4 हजार रूपए प्रतिमाह की आमदनी दुध बेचकर होने लगा साथ मे घर के लिए भी दूध मिल रहा है। सारा व्यवसाय अपने घर से संचालित करने की खुशी अलग से।आजीविका के नए साधन बन जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। आमदनी परिवार के बहुत काम आ रहा है। जिसमें छोटी सी 2 एकड़ के खेतीहर भूमि में उपयोग कर कृषक कार्य कर रहें और अलग से आमदनी का स्त्रोत बन रहा है।

हितग्राही श्री रामफल अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पशुशेड बनाने के पूर्व अपने पशुओं को सुरक्षित रखने की बहुत चिंता रहती थी। खुले में पशुधन को बरसात के दिनों में पानी से बचाने एवं सर्दी के दिनों में ठण्ड से बचाना बड़ी समस्या था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पशुशेड नही बन पा रहा था। रोजगार गारंटी योजना से मेरी सभी चिन्ताएं दूर हो गई और अब पशुधन के सुरक्षा की चिन्ता नही रही। पशुधन से होने वाली आमदनी गौसेवा में लगा रहा हूं और साथ ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ने के लिए और अधिक गाय पालने में समर्थ हो गया हूं।

धमतरी। मां अंगारमोती मंदिर परिसर में 24 अक्टूबर को आयोजित गंगरेल मड़ई में 52 गांवों के देवी-देवता व 45 गांवों के आंगा देवता शामिल हुए, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। पूजा-अर्चना के बाद मड़ई शुरू हुई। वहीं संतान की कामना को लेकर मंदिर परिसर में 200 से अधिक महिलाएं जमीन पर लेट गई, जिनके उपर से बैगाओं का दल गुजरा। रात तक लोग मड़ई का लुत्फ उठाते रहे। गंगरेल में परंपरा के अनुसार हर साल दिवाली त्योहार के बाद पड़ने वाले प्रथम शुक्रवार को मेला मडई का आयोजन होता है। मां अंगारमोती मंदिर के बैगा सूदे सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गंगरेल मड़ई में शामिल होने के लिए धमतरी, बालोद, कांकेर और कोंडागांव जिले के 52 गांवों के देवी-देवता व 45 गांवों के आंगा देव दोपहर तक गंगरेल बांध किनारे मां अंगारदेवी मंदिर परिसर पहुंच गए। दोपहर को पूजा-अर्चना के साथ मड़ई का दौर शुरू हुआ। मंदिर परिसर में उपस्थित बैगाओं के दर्शन व स्वागत करने लोगों की रेलमपेल मची रही।

रायपुर  कलेक्टर कार्यालय रायपुर की नाजरात शाखा द्वारा जिला रायपुर अंतर्गत निष्प्रयोज्य (अनुपयोगी) सामग्रियों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित की जाएगी। यह नीलामी दिनांक 30 अक्टूबर 2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे, रेडकॉस भवन सभा कक्ष, कलेक्टोरेट परिसर रायपुर में संपन्न होगी।

नीलामी में लकड़ी, लोहा एवं प्लास्टिक/रबर श्रेणी की वस्तुएँ सम्मिलित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है - लकड़ी की वस्तुएँ :- चेयर (गद्दा वाला) – 07 नग, चेयर (केनिन वाला) – 09 नग, दरवाजा – 02 नग, टेबल – 04 नग, लकड़ी का काँच लगा रैक – 01 नग

लोहा की वस्तुएँ :- 1. चेयर – 03 नग, 2. टेबल – 04 नग, 3. फोटो कॉपी मशीन – 01 नग

प्लास्टिक/रबर सामग्री :- टायर – 30 नग

इच्छुक व्यक्ति या संस्थान निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर बोली लगाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। सर्वोच्च बोली लगाने वाले को तत्काल राशि जमा करनी होगी तथा सामग्री का उठाव अपने व्यय पर करना होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें  नाजिर शाखा, कलेक्टर कार्यालय |

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों की योग्यता और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य के 8 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में ई-ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ई-ट्रैक) की स्थापना की जा रही है।

अब लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष

इन आधुनिक ई-ट्रैकों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि ड्राइविंग परीक्षण में मानव हस्तक्षेप कम हो, निष्पक्षता बनी रहे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। ई-ट्रैक प्रणाली में वाहन नियंत्रण, लेन अनुशासन, सिग्नलिंग, गति नियंत्रण और सड़क सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें लगे डिजिटल सेंसर और कैमरे अभ्यर्थियों की ड्राइविंग क्षमता का सटीक मूल्यांकन करेंगे। इससे लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा पात्र आवेदकों को समय पर सही परिणाम प्राप्त होंगे।

परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि यह पहल न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ाएगी बल्कि छत्तीसगढ़ को स्मार्ट परिवहन व्यवस्था की दिशा में आगे ले जाएगी। सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था राज्य के लोगों के जीवन में सहजता और भरोसा लाएगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य में सुरक्षित, स्मार्ट और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 परिवहन सचिव श्री एस प्रकाश ने कहा कि ई-ट्रैक की मदद से योग्य चालकों को प्रमाणित किया जाएगा, जिससे जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इन जिलों में ई-ट्रैक शुरू होने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। सफल परीक्षण के बाद उन्हें डिजिटल फीडबैक और लाइसेंस जारी किया जाएगा।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष में कोरिया जिले ने सिंचाई के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। पिछले 25 वर्षों में जिले की कुल सिंचित रकबा में ढाई गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में जिले का सिंचित रकबा 18 हजार 13 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 21 हजार 102 हेक्टेयर तक पहुँच गया है।  यह वृद्धि जिले की कृषि व्यवस्था और जल संसाधन प्रबंधन में आए सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। यदि सिंचाई प्रतिशत की बात करें तो यह वर्ष 2000 में 13.72 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 34.55 प्रतिशत हो गई है।   कोरिया जिले में रबी फसलों के सिंचाई रकबे में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2000 में जहाँ मात्र 3 हजार 595 हेक्टेयर में रबी फसलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त थी, वहीं अब यह क्षेत्र बढ़कर 5 हजार 469 हेक्टेयर तक पहुँच गया है।

 जल संसाधन संभाग, बैकुंठपुर के अनुसार, वर्ष 2000 में जिले में 1 मध्यम और 63 लघु सिंचाई परियोजनाएँ संचालित थीं। वर्तमान में 2025 में यह संख्या 2 मध्यम और 58 लघु परियोजनाओं तक है। इस बीच अविभाजित कोरिया जिले की 43 लघु परियोजनाएँ नवगठित मनेंद्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर जिले को हस्तांतरित की गई हैं।  वर्ष 2000 में 28 हजार 619  किसान सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित हो रहे थे, जबकि अब लाभान्वित किसानों की यह संख्या बढ़कर 40 हजार 210 तक पहुँच गई है। जिले में वर्तमान में कुल 60 सिंचाई परियोजनाएँ संचालित हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं। यह उपलब्धि न केवल कोरिया जिले की कृषि उत्पादकता में वृद्धि का प्रतीक है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और किसानों की जीवनशैली में आए सकारात्मक बदलाव का भी द्योतक है ।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर करने हेतु एक विशेष हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की जा रही है। देश में आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों पर बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए मण्डल ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है l इस हेल्पलाइन से विद्यार्थी अपने मानसिक तनाव, घबराहट या अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकेंगे।

यह हेल्पलाइन सेवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय, रायपुर में संचालित की जाएगी। विद्यार्थी टोल फ्री नम्बर 1800-233-4363 पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इस सेवा का शुभारंभ 31 अक्टूबर 2025 से किया जा रहा है। इस अवधि में योग्य मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का यह प्रयास विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय एवं सकारात्मक पहल है।

 

 रायपुर,। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज भटगांव के दुर्गा मंदिर के समीप स्थित छठ घाट का निरीक्षण कर पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध समय पर पूरे किए जाएं ताकि छठ महापर्व शांति, सौहार्द और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके।

 मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने घाट की साफ-सफाई, जल स्तर, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और आवागमन की सुगमता का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि घाट पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, साउंड सिस्टम और शुद्ध पेयजल  की सुविधा सुनिश्चित की जाए। साथ ही, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र पर्व है, जो सूर्य उपासना और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस पर्व में महिलाएं निर्जला उपवास रखकर परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना करती हैं। अतः इस आयोजन में स्वच्छता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक-05 अंतर्गत हुड़को तालाब, महाकालेश्वर तालाब, अमृत मिशन उद्यान, सुभाष उद्यान सहित रोड साफ-सफाई का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।   निगम आयुक्त एवं महापौर परिषद सदस्य सीजू एंथोनी द्वारा हुड़को तालाब एवं महाकालेश्वर तालाब का निरीक्षण किया गया।  छठ पर्व से पहले तालाबों की साफ-सफाई कराने के साथ अन्य तालाबों की सफाई कराने निर्देशित किए हैं । जिससे श्रद्वालुओं को पूजा, अर्चना में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पर्यावरण एवं हरियाली को दृष्टिगत रखते हुए अमृत मिशन उद्यान एवं सुभाष उद्यान का अवलोकन किया गया, ग्रास कटिंग, वृक्षारोपण एवं अन्य व्यवस्थाओं के सुधार हेतु उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किये । उद्यानों के भीतर किए गए सोलर प्रकाश व्यवस्था हेतु पोल एवं लाईटो का संधारण कराने निर्देशित किया गया है। सड़को की साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए एकत्रित कचरे को एस.एल.आर.एम. सेंटर भेजवाने निर्देशित किए है। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, सहायक अभियंता श्वेता महेश्वर, उप अभियंता शंकर सुवन मरकाम, जोन स्वास्थ्य अधिकारी सागर दुबे एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर, /भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आयोजित दो दिवसीय मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) का सम्मेलन आज इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट (IIIDEM), नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने की। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

बैठक में आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अपने-अपने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा राज्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।आयोग ने पूर्व में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसके अंतर्गत राज्यों को वर्तमान मतदाताओं की तुलना पिछले एसआईआर के दौरान दर्ज मतदाता आंकड़ों से करने के निर्देश दिए गए थे।

सम्मेलन के दौरान आयोग ने आगामी चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल - के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकों में विस्तृत चर्चा भी की। यह सम्मेलन 10 सितंबर 2025 को आयोजित एसआईआर तैयारी सम्मेलन की अनुवर्ती कड़ी के रूप में आयोजित किया गया। उस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या, पिछले एसआईआर की अर्हता तिथि तथा मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की थी।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के “राज्य कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र” भवन का भूमि पूजन समारोह सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर में विधिवत संपन्न हुआ।यह भवन छत्तीसगढ़ में सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के स्थायी राज्य कार्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जो राज्य में डिजिटल सशक्तिकरण, प्रशिक्षण और सेवा समन्वय का प्रमुख केंद्र बनेगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार राकेश एवं विशिष्ट अतिथि श्री संतोष कुमार आर्या, कार्यपालन अभियंता उपस्थित रहे। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथि, राज्य टीम के अधिकारी, जिला समन्वयक एवं विभिन्न जिलों के वीएलई प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए।समारोह का शुभारंभ पारंपरिक विधि से दीप प्रज्वलन एवं भूमि पूजन के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार राकेश ने अपने उद्बोधन में कहा कि “यह नया सीएससी राज्य कार्यालय छत्तीसगढ़ में डिजिटल सेवाओं के प्रसार का केंद्र बनेगा। इससे न केवल वीएलई नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, बल्कि नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच और भी सरल एवं प्रभावी होगी।”

यह नया भवन सीएससी के राज्य स्तरीय मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा, जहाँ से आधार नामांकन, जी2सी सेवाएँ, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता एवं परियोजना मॉनिटरिंग जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। इससे राज्य में प्रशिक्षण और सेवा विस्तार की प्रक्रिया और अधिक संगठित व सशक्त होगी।

कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन सीएससी राज्य प्रमुख श्री जयनारायण पटेल द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “सीएससी, डिजिटल इंडिया मिशन की रीढ़ है और यह भवन उस मिशन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा।” समारोह का समापन आभार प्रदर्शन श्री मोहम्मद रियाज द्वारा किया गया।

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा एवं अधीक्षण अभियंता अजीत तिग्गा की उपस्थिति में 06 मकानहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाटरी के माध्यम से मकान आबंटित किया गया।

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एवं महापौर नीरज पाल अत्यावश्यक कार्य के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए । विधायक एवं महापौर द्वारा सभी हितग्राहियों को बधाई दी गई है।

          नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकानों का मुख्य कार्यालय सभागार में लाटरी आयोजित की गई। हितग्राहियों द्वारा पूर्व में मकान हेतु आवेदन योजना शाखा के काउंटर में जमा किया गया था। उनका दस्तावेज परीक्षण कर सक्षम स्वीकृति मिलने उपरांत हितग्राहियों से मकान का 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा कराया गया हैं। वंदे मातरम कुरूद भिलाई भूतल मकान हेतु रीना साहू को मकान आबंटित किया गया है। सूर्याविहार के पीछे खम्हरिया के भूतल मकान हेतु रवि कुमार, रेशमा हियाल, हिरौदा बाई साहू, मोहनी लाड, नरेन्द्र कुमार भाण्डेकर एवं विकास कुमार सिंघल को लाटरी निकालकर पर्ची सौंपा गया। सभी हितग्राही बहुत प्रसन्न नजर आए । लाटरी के दौरान कार्यपालन अभियंता कुलदीप गुप्ता, आवास प्रभारी विद्याधर देवांगन, नम्रता सिंह ठाकुर, थलेश्वर जोशी, जी मोहन राव, जागेश्वर साहू सहित सी.एल.टी.सी. किरण चतुर्वेदी, आदित्य सिंह, उत्पल शर्मा  उपस्थित रहे।

 रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा आज बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल में स्थित नम्बी ग्राम में 196 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कैंप में पहुंचे। जहां उन्होंने कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात कर उनके नक्सल अभियानों में प्रदर्शित किये गए अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने नक्सल मोर्चे पर उनकी वीरता के साथ ग्राम के विकास हेतु संवेदनशीलता पूर्वक किये गए कार्यों एवं क्षेत्र की शांति के लिए ग्रामीणों में विश्वास बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की।श्री शर्मा ने जवानों के साथ बात कर उनके मनोबल को बढ़ाया तथा अभियान के दौरान आने वाली चुनौतियों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थायी शांति स्थापना एवं विकास के लिए सुरक्षा बलों के योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने ना केवल नक्सल हिंसा रोकने में उल्लेखनीय कार्य किया है अपितु लोगों में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास जगाने का भी कार्य कर रहे हैं। जिससे क्षेत्र में स्थाई शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बनी संवेदनशील पुनर्वास नीति से अब भटके युवा मुख्यधारा में लौट रहे हैं जिसमें हमारे सशस्त्र बलों का योगदान भी सराहनीय है।

 इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में दंतेवाड़ा विधायक श्री चौतराम अटामी, जिला पंचायत सदस्य शंकरैया माड़वी जनपद पंचायत अध्यक्ष सुश्री पूर्णिमा तेलम श्री घासी राम नाग एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद सिन्हा, बस्तर संभाग आयुक्त श्री डोमन सिंह, आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी., डीआईजी श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर श्री संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, डीएफओ श्री रंगानाथन रामकृष्णन वाय, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान उपस्थित रहे।