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-1.48 करोड़ रूपये की लागत से नये स्ट्रक्चर निर्माण सहित 3.15 एम.व्ही.ए. का नया पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित
-इस परियोजना से नगर के 13,560 उपभोक्ता तथा 52 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से होंगें लाभान्वितअम्बागढ़ चौकी। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ जिले के अन्तर्गत नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में विद्यमान 33/11 के0व्ही0 उपकेन्द्र में 1.48 करोड़ रूपये की लागत से 05 एमव्हीए के लिए नये स्ट्रक्चर निर्माण के साथ 3.15 एम0व्ही0ए0 का अतिरिक्त नया पॉवर ट्रांसफॉर्मर को स्थापित कर ऊर्जीकृत किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के जिला भाजपा अध्यक्ष श्री दिलीप वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष, श्री अनिल माणिकपुरी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष, श्री पवन गुप्ता, श्री गुलाब गोस्वामी, श्री राजेश सिंगी, श्री विनोद डहरिया,, श्री ढाल सिंह कौशिक,श्री देव कुम्भकार, श्री दिलीप कुम्भकार, बिजली कंपनी राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट, कार्यपालक निदेशक प्रोजेक्ट रायपुर श्री एम0 जामुलकर, अधीक्षण अभियंता राजनांदगांव वृत्त श्री शंकेश्वर कंवर, ईई मोहला संभाग श्री ए.के. रामटेके, ईई परियोजना श्री मुकेश कुमार साहू, ईई एसटीएम श्री ए.डी. टण्डन, सहायक अभियंता श्री बी.के. कुर्रे, श्रीमती श्वेता वर्मा, श्री दिलीप साहू समेत विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने इस कार्य को क्षेत्र के समग्र विकास एवं उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड, राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट ने बताया कि यह कार्य मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1.48 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण किया गया है। नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में विद्युत विकास के इन कार्यो की पूर्णता से इस उपकेन्द्र की पॉवर क्षमता 08.15 एम0व्ही0ए से बढ़कर 11.30 ए0व्ही0ए0 हो गया है। उन्होंने बताया कि सबस्टेशन में पहले से मौजूदा एक 5.0 एव्हीए व 3.15 एम0व्ही0ए0 के पॉवर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता थे। खासकर धान की फसल के मौसम में लोड शेडिंग एवं लो वोल्टेज की समस्या होती थी, उक्त कार्य से लो वोल्टेज एवं लोड शेडिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। ईडी श्री सेलट ने उक्त कार्य को क्षेत्र में उपभोक्ताओं एवं किसानों के हित में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सराहनीय बताते हुए कहा कि 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन में 05 एमव्हीए के लिए नये स्ट्रक्चर निर्माण के साथ 3.15 एम0व्ही0ए0 के लग जाने से नगर के 13,560 उपभोक्ता तथा 52 ग्रामों के रहवासियों को फायदा होगा। - कोण्डागांव। कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा पीड़ित के 5 प्रकरणों में वारिसों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी। कलेक्टर द्वारा कोण्डागांव तहसील के डी.एन.के. निवासी कुमुद सोनानी की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी गंगा सोनानी को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि, कोण्डागांव तहसील के ग्राम चेरंग निवासी लालूराम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पुत्री सुमित्रा, पुत्र सुनील, अनिल भाई मलसाय को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि, बड़ेराजपुर तहसील के ग्राम कोंगेरा निवासी सरजूराम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी सामबाई, पुत्र प्रीतम, पुत्री प्रतिमा, पिता हरिराम को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि, बड़ेराजपुर तहसील के ग्राम किबड़ा निवासी रामसाय की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी सुरेखा को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि, कोण्डागांव तहसील के ग्राम पल्ली निवासी रामूराम मरकाम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी रतनी बाई मरकाम को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि सम्बन्धित वारिसों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के निर्देश सम्बन्धित तहसीलदारों को दिए गए हैं।
- गौरेला पेंड्रा मरवाही ।विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क ईलाज एवं परामर्श के लिए जिला आयुष कार्यालय द्वारा विकासखण्ड स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला एवं जागरुकता शिविर 9 जनवरी को गौरेला विकासखण्ड के ग्राम डाहीबहरा में प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा विभिन्न बीमारियों सर्दी, खांसी, उल्टी दस्त,बुखार, अपचन खुजली आदि तथा पुराने रोग जैसे वातरोग , उदररोग चर्मरोग स्त्रीरोग, मूत्ररोग गुप्तरोग, श्वास ह्रदय लीवर संबंधित रोग एवं वृध्दावस्था जन्य रोग की निःशुल्क ईलाज आयुर्वेद एवं होम्योपैथी पद्धति से किया जायेगा। शिविर में निःशुल्क औषधि वितरण आयुर्वेद परामर्श होम्योपैथी परामर्श योग परामर्श बीपी. शुगर जांच एवं काढ़ा वितरण किया जाएगा। प्रभारी जिला आयुष अधिकारी डॉ. कैलाश सिंह मरकाम ने ग्रामीणजनों से अनुरोध किया है. कि शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें।
- रायपुर ।छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा रायपुर जिले विकासखण्ड-आंरग के अंतर्गत महानदी मुख्य नहर के किलोमीटर 87.30 से किलोमीटर तक नहर के सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग की मरम्मत कार्य के लिए 78 लाख 45 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
- रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिंहा, सहायक अभियंता श्री आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता नगर निवेश श्री अंकुर अग्रवाल, श्री सागर ठाकुर, नगर निवेश जोन 6 के अन्य सम्बंधित कर्मचारियों, नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता टीम के कर्मचारियों की उपस्थिति में रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 6 क्षेत्र अंतर्गत शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 क्षेत्र अंतर्गत गोकुल नगर, सिमरन सिटी फेज 5 के पास हो रहे अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की गई है.कार्यवाही के दौरान लगभग 20 मकान, जो कि प्लीन्थ लेवल, लींटेल लेवल एवं स्लैब लेवल तक निर्मित हो चुके थे एवं निर्माण कार्य निरंतर कार्य चालू था, उन्हें तोड़े जाने की कार्यवाही की गयी है.
- बिलासपुर /बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार बैंक की प्रथम सम्मिलन एवं निर्वाचन 10 जनवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे से बृहस्पति बाजार स्थित बिलासपुर सहकारी गृह निर्माण समिति मर्यादित भवन (बैंक कार्यालय के ऊपर) आयोजित होगी। जिसके लिए गणपूर्ति आवश्यक है।निर्वाचन के अंतर्गत अध्यक्ष के एक पद तथा उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर, जिला सहकारी संघ मर्यादित बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ शहरी सहकारी बैंक फेडरेशन मर्यादित रायपुर के प्रतिनिधियों का भी चयन किया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र सुबह 11.30 बजे से 12.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद 12 से 12.30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12.30 से 1 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 1.30 से 2.30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
- बिलासपुर /रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 2 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक खाद्य विभाग की गतिविधियों के लिए विशेष सप्ताह निर्धारित है। इस विशेष सप्ताह में “चावल उत्सव” एवं “उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह” का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में जिले की प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान में दुकान संचालक एवं हितग्राहियों की उपस्थिति में रजत जयंती चावल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। साथ ही माह जनवरी 2026 का खाद्यान्न हितग्राहियों को वितरित किया जा रहा है।खाद्य विभाग द्वारा शेष राशनकार्डधारियों एवं हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में सूचना बोर्ड, स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं चावल उत्सव पंजी को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रिकॉर्ड अद्यतन रहे और पारदर्शिता बनी रहे। उत्सव के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उचित मूल्य दुकानों पर बैनर भी प्रदर्शित किए गए हैं। जिले में कुल 695 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनके माध्यम से 5 लाख 67 हजार 317 राशनकार्डधारी परिवारों के 18 लाख 29 हजार 280 सदस्यों एवं हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
- महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के जनसामान्य की समस्याएं सुनी। आज जन चौपाल में 60 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री लंगेह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित आवेदन प्रदान कर शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित किया।जन चौपाल में तुमगांव महासमुंद निवासी श्री श्यामलाल साहू ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया। इसी प्रकार बागबाहरा के ग्राम केरामुड़ाखुर्द की श्रीमती सिया बाई ठाकुर ने नामांतरण के लिए, ग्राम आमाकोनी के श्री गोविंद मोंगरे ने कर्ण यंत्र मशीन दिलाने के लिए, पिथौरा के ग्राम धरमपुर की सुजबाई मेहर ने बी 1 खसरा नक्शा रिकॉर्ड में दर्ज नाम में सुधार हेतु एवं ग्राम पाटनदादर की बसंती साहू ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए आवेदन दिए। इसके अलावा भौतिक सत्यापन, एग्रीस्टैक पंजीयन, पीएम आवास लम्बित राशि भुगतान संबंधी एवं अन्य आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
- रायपुर /छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के तत्वावधान में राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद (छत्तीसगढ़) में किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी राज्य को पहली बार प्राप्त हुई है। इस जंबूरी में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 12 हजार से 15 हजार रोवर-रेंजरों के आगमन की संभावना है। आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रोवर-रेंजरों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।सोशल मीडिया एवं कुछ समाचार माध्यमों में यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि उक्त आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यह सूचना पूरी तरह असत्य और निराधार है। राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी अपने निर्धारित तिथि एवं कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जा रही है। आयोजन से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रेस वार्ता कल दोपहर 1:00 बजे जंबूरी आयोजन स्थल, दुधली, जिला बालोद (छत्तीसगढ़) में आयोजित की जाएगी।
- रायपुर।जनगणना 2027 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.सी.) की प्रथम बैठक आज मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं राज्य नोडल अधिकारी (जनगणना) श्री मनोज पिंगुआ, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय श्री कार्तिकेय गोयल, एनआईसी तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में गृह विभाग जनगणना के लिए नोडल विभाग है, जो भारत सरकार, जनगणना निदेशालय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए जनगणना संपादन में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।बैठक के प्रारंभ में निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय श्री कार्तिकेय गोयल द्वारा पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से जनगणना 2027 की रूपरेखा, प्रारम्भिक तैयारियाँ, डिजिटल रोडमैप एवं संगठनात्मक ढाँचे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जनगणना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारत की जनगणना 2027 देश की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा तथा संपूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस बार जनगणना में स्व-गणना (Self Enumeration) का प्रावधान भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।निदेशक जनगणना द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि राष्ट्रीय महत्त्व के इस वृहद कार्य में लगभग 63 हजार प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्मिकों की भी आवश्यकता होगी। निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनगणना के प्रथम चरण के पूर्व परीक्षण का कार्य छत्तीसगढ़ में जिला कबीरधाम की कुकदूर एवं जिला महासमुंद की महासमुंद तहसीलों के कुछ चयनित ग्रामों में तथा रायपुर जिले के रायपुर नगर निगम के एक वार्ड में 10 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025 के दौरान संपादित कराया गया। यह पूर्व-परीक्षण का कार्य राज्य शासन एवं संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। पूर्व-परीक्षण के अनुभवों को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान-सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 अप्रैल से 30 सितम्बर 2026 के बीच 30 दिवस की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव श्री विकास शील द्वारा संबंधित विभागों को स्कूली बच्चों की पढ़ाई, मानसून आदि को ध्यान में रखते हुए उक्त 30 दिवस की अवधि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।जनगणना 2027 के द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना का कार्य पूरे देश में एक साथ फरवरी 2027 में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री विकास शील द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि वे जनगणना के इस द्वितीय चरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करें। साथ ही सभी संबंधित विभागों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे आपस में समन्वय स्थापित करते हुए जनगणना निदेशालय के साथ मिलकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें, ताकि छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी जनगणना पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में आयोजित की जा रही है, इसलिए सभी संबंधितों को उचित समय पर युक्तियुक्त प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की तैयारी की जाए। उन्होंने स्व-गणना की व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे नागरिक-अनुकूल और सुविधाजनक कदम बताया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों में जनगणना 2027 के कार्य के समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें।मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि जनगणना 2027 राज्य के भविष्य की नीतियों, योजनाओं एवं संसाधन आवंटन की आधारशिला है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि सभी विभाग साझा उत्तरदायित्व और समन्वित प्रयास के साथ इस राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य को मिशन मोड में पूरा करेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे स्व-गणना एवं प्रत्यक्ष गणना दोनों प्रक्रियाओं में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2027 का कार्य पूर्णतः सटीक, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप में सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
- -बस्तर अंचल के हर गांव तक विकास पहुंचाना है साय सरकार का संकल्प- मंत्री केदार कश्यपरायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बस्तर प्रवास के दौरान नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकासखंडों में आयोजित भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रमों में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने 24 करोड़ 53 लाख रुपये से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। मंत्री श्री कश्यप ने मर्दापाल क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा स्टॉप डेम निर्माण, लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य मार्गों के डामरीकरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण, तथा वन विभाग द्वारा देवगुड़ी संरक्षण एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया गया।मंत्री श्री कश्यप ने गोंदियापाल में 313.39 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित सड़क निर्माण (पुल-पुलिया सहित), मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत पुलिया निर्माण, बस्तर विकास प्राधिकरण द्वारा सी.सी. सड़क निर्माण तथा सामुदायिक भवन कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इसी प्रकार बड़ेआमाबाल एवं तारागांव में पुलिया निर्माण, 3.70 किलोमीटर सड़क निर्माण (पुल-पुलिया सहित), सी.सी. सड़क, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय शेड, जलाशय बांध पर गेट, स्पिलवे, नहर लाइनिंग एवं संरचना निर्माण, सोलर हाई मास्ट स्थापना तथा महातारी सदन का लोकार्पण किया गया।मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में बस्तर निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में 15 हजार प्रधानमंत्री आवास, 45 नए आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, महातारी सदन एवं नए स्वास्थ्य केंद्रों को स्वीकृति दी गई है, जिससे गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसान, मजदूर और महिला वर्ग सहित समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार का उद्देश्य गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब हर गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं।मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छोटे-छोटे गांवों और पंचायतों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरस्वती साइकिल योजनाष् जैसी योजनाएं शामिल हैंए जो पात्र छात्रों को निःशुल्क साइकिल या उसके लिए नकद राशि प्रदान करती हैं ताकि वे स्कूल जा सकें और अपनी शिक्षा जारी रख सकेंए जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को साइकिल वितरित की जा रही है, जिससे विशेष रूप से बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में अधोसंरचना, शिक्षा एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
- रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अल्पायु में ही संपूर्ण विश्व को भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन से परिचित कराते हुए देश का सम्मान बढ़ाया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित सेंड ऑफ सेरेमनी समारोह में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव भारत की युवा ऊर्जा, रचनात्मकता और राष्ट्र निर्माण की भावना का सशक्त प्रतीक है।उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना अधिकांश समय रायपुर में बिताया। बूढ़ा तालाब एवं डे-भवन जैसी पावन स्थलों की स्मृतियाँ आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए 75 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन किया गया है, जो पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। इनमें 45 युवा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से, 1 युवा डिजाइन फॉर भारत ट्रैक से तथा 29 प्रतिभागी सांस्कृतिक ट्रैक्स से शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ के युवाओं का प्रतिनिधित्व भारत की युवा शक्ति, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बनने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, लोकगीत और युवा नेतृत्व का प्रदर्शन करेंगे। इससे छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू पूरे देश में बिखरेगी और राज्य गौरवान्वित होगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के युवा 9 जनवरी को नई दिल्ली पहुँचकर देश के विभिन्न प्रांतों से आए युवा कलाकारों एवं यंग लीडर्स से मुलाकात करेंगे और विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। 11 जनवरी को इसरो के गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मिलेंगे और उनके अंतरिक्ष अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के युवा प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की पहचान है और युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के प्रसिद्ध संदेश – “उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए” – का उल्लेख करते हुए युवाओं से इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि जहाँ युवा समूह होता है, वहाँ ऊर्जा का स्वाभाविक संचार होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के यंग लीडर्स सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करें। हमारी सरकार ने बेहतर व्यवस्थाओं के साथ विकासखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक युवा महोत्सव का सफल आयोजन कराया है। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों की सराहना भी की। श्री साव ने भी सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य मंच से चयनित प्रतिभागियों को वेशभूषा किट प्रदान किए। साथ ही कुछ प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी साझा किए।इस मौके पर युवा आयोग अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण एवं प्रतिभागी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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-मुख्यमंत्री श्री साय ने सुकमा जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से की आत्मीय मुलाकात
रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में हमर छत्तीसगढ़ जन भ्रमण योजना के अंतर्गत राजधानी भ्रमण पर आए सुकमा जिले की सुदूरवर्ती ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने पंचायत प्रतिनिधियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बस्तर के प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार बस्तर क्षेत्र में भी तीव्र गति से विकास कार्य संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर अंचलों में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे विकास कार्यों को सुरक्षा और गति दोनों प्राप्त हो रही हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब अधिकांश गांवों में शासकीय राशन दुकानों की स्थापना की जा चुकी है तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में बस्तर क्षेत्र पूरी तरह नक्सलमुक्त होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर बस्तर के लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से बस्तर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को राजधानी भ्रमण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे यहां के विकास कार्यों को देखकर प्रेरित हों और अपने क्षेत्रों में भी चहुंमुखी विकास को बढ़ावा दें।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि हमर छत्तीसगढ़ जन भ्रमण योजना के अंतर्गत सुकमा जिले के सुदूरवर्ती विभिन्न ग्राम पंचायतों के लगभग 100 पंचायत प्रतिनिधि राजधानी रायपुर के दो दिवसीय भ्रमण पर आए हैं। भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों को मंत्रालय, जंगल सफारी, आदिवासी संग्रहालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन कराया गया। - रायपुर /छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर स्थित “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” परियोजना के प्रमोटर के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि परियोजना में विकास कार्य नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग– T&CP) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया। स्वीकृत ले-आउट से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण किया गया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त धारा के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट एवं विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है।प्राधिकरण ने यह भी संज्ञान में लिया कि वर्तमान में उक्त STP का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आबंटितियों के हितों और सार्वजनिक उपयोग को प्रभावित न करने के उद्देश्य से इस स्तर पर STP को ध्वस्त करने अथवा पुनर्निर्माण संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।हालांकि, स्वीकृत ले-आउट से किए गए इस विचलन को गंभीर उल्लंघन मानते हुए प्राधिकरण ने प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराया है और रेरा अधिनियम की धारा 14(1) के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।छत्तीसगढ़ रेरा ने पुनः स्पष्ट किया है कि स्वीकृत ले-आउट अथवा योजनाओं से बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के किया गया कोई भी परिवर्तन गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को संवेदनशीलतापूर्वक सुना। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनमानस उम्मीद लेकर जनदर्शन में आते है। उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए समाधान करें। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आर्थिक सहायता, पेंशन, गली को अतिक्रमण मुक्त करने, वन अधिकारी पट्टा, अवैध अतिक्रमण हटाने, मुआवजा दिलाने तथा सहित अन्य मुद्दों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
- -45 से 55 प्रतिशत तक मिल रहा अनुदान-चालू वित्तीय वर्ष में 19306 किसानों का 16154 हेक्टेयर कृषि रकबा सिंचित-ड्रिप सिंचाई प्रणाली - सब्जी, फल, बागवानी एवं नकदी फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी-अल्प वर्षा क्षेत्रों में यह योजना किसानों के लिए वरदानरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि उत्पादन एवं रकबा बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के प्रयासों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के 19306 किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ दिलाते हुए उनके 16154 हेक्टेयर खेती भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत तथा दीर्घ किसानों के लिए 45 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। जिससे किसान कम लागत में आधुनिक सिंचाई तकनीक का लाभ उठा सकें।छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग से फसलों को आवश्यकतानुसार एवं सामान रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे जल की 30 से 40 प्रतिशत तक बचत हो रही है। साथ ही खेतों में जल अपव्यय पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। सीमित जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से खेती अधिक लाभकारी बन रही है।ड्रिप सिंचाई प्रणाली विशेष रूप से सब्जी, फल, बागवानी एवं नकदी फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है, जबकि स्प्रिंकलर प्रणाली से दलहन, तिलहन एवं अनाज फसलों की उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की जा रही है। किसानों के अनुसार इन प्रणालियों के उपयोग से उपज में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि तथा उर्वरक एवं श्रम लागत में कमी आई है।इस योजना के अंतर्गत किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, डिज़ाइन अनुमोदन एवं स्थापना में सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। इससे किसानों में आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सूखा एवं अल्प वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कम पानी में अधिक उत्पादन होने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो रही है और उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2025-26 में अब तक स्प्रिंकलर के सेट 15 हजार 757 कृषकों के खेतों में 12 हजार 212 हेक्टेयर एवं ड्रिप सिस्टम के 3 हजार 549 कृषकों के खेतों में 3 हजार 942 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापना हुई।
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- वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से करें उपयोग
- सभी शासकीय कर्मचारी वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से करें उपयोग- यातायात नियमों का करें पालन- दुर्घटनाजन्य स्थलों का चिहांकन कर आवश्यक सुधार कार्य करवाने के दिए निर्देशराजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग में दुर्घटनाजन्य स्थलों का चिहांकन करने तथा आवश्यक सुधार कार्य करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थानों में स्पीड ब्रेकर, साईन बोर्ड, हाईमास्ट लाईट लगाने के लिए कहा। सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि हम सभी अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी रखें तथा यातायात नियमों का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी शासकीय कर्मचारी वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे। कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे। उन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थान के संबंध में जानकारी ली तथा नगर निगम क्षेत्र के ऐसे स्थान जहां अंधेरा है, वहां लाईट की व्यवस्था करने कहा। साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी एवं जागरूकता के लिए कहा।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय एवं अन्य मार्ग में चिन्हांकित दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों के संबंध में जानकरी प्रदान की। उन्होंने चिखली फ्लाई ओव्हर, गठुला नाला, अम्बेडकर चौक, रेंगाकठेरा, बुंदेलीकला, माँ बंजारी मंदिर चौक जैसे स्थानों में दुर्घटनाजन्य स्थलों के संबंध में बताया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा एवं डीएसपी श्रीमती तनुप्रिया ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। -
- अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए अधिकारियों को दायित्व सांैपे। उन्होंने मुख्य अतिथि आगमन, ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साथ ही बैठक व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की साज-सज्जा, पेयजल, स्वल्पाहार, साफ-सफाई, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन प्रतिबद्धतापूर्वक करेंगे। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी होगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को गणतंत्र दिवस समारोह में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित झाँकी तैयार करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। - -नकदी फसल, उद्यानिकी, तिल-अरहर की फसलों पर करें विशेष फोकसरायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज अपने एक दिवसीय जिला प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासन की प्राथमिकता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध पूर्णता और आमजन तक वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना रहा।प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि पुराने बजट में स्वीकृत सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आजीविका मिशन, मखाना उत्पादन, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े विषयों पर जिले की परिस्थितियों के अनुरूप ठोस और व्यावहारिक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। प्राकृतिक खेती की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए इसे व्यापक रूप से बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।मंत्री श्री नेताम ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि इस जिले की जलवायु नकदी फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल है। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी, दलहन-तिलहन, सब्जी एवं अन्य नकदी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मखाना की खेती को जिले के लिए संभावनाशील बताते हुए इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ करने तथा कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र को संयुक्त रूप से तिल एवं अरहर की खेती को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।मंत्री श्री नेताम ने पशुधन विकास एवं मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में उन्होंने कुक्कुट पालन, बकरी पालन, सूकर पालन और मत्स्य पालन को ग्रामीण आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया और अधिक से अधिक किसानों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता से जोड़ने पर बल दिया।आदिम जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कों, पुल-पुलियों, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवनों एवं आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सभी स्वीकृत आवासों को उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने इसके व्यापक विस्तार एवं प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने के निर्देश दिए और कहा कि यह योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। विद्युत विभाग को सभी योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में खाद्य, राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बिजली, लोक सेवा गारंटी सहित सभी विभागों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने कहा कि शासन की हर योजना पारदर्शी, परिणामोन्मुखी और समयबद्ध होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य कर जिले के समग्र विकास को गति देने और आम जनता का विश्वास मजबूत करने पर बल दिया।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री यशवंती सिंह, कलेक्टर डी. राहुल वेंकट, जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता सोम सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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रायपुर ।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रशिक्षण प्राप्त करने आये सुकमा जिले के 75 ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के दल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों से उनके ग्रामों के विकास पर विस्तृत चर्चा की। इस दल में सुकमा जिले के ग्राम सरपंच, उपसरपंच, पंच शामिल थे। सभी ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। सभी से मुलाकात कर उन्होंने उनके ग्रामों की समस्याओं को जाना।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने सभी से चर्चा में वनोपज के संग्रहण एवं विपणन के संबंध में जानकारी ली। जिसपर ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे स्थानीय बिचौलियों को अपने वनोपज का विक्रय करते हैं, जिसपर उपमुख्यमंत्री ने उन्हें वनोपज का ग्राम के युवाओं द्वारा संग्रहण करा कर शासन के माध्यम से बड़े बाजारों तक पहुंचाते हुए अपने वनोत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वनोपजों के स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कराकर उनका मूल्यवर्धन करने की सलाह दी। इसके लिए सभी ग्रामों के 10-10 लोगों को हैदराबाद जैसे बड़े बाजारों में शैक्षणिक भ्रमण कराकर उन्हें प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लाभों से अवगत कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।उन्होंने सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों से गांवों में शांति बहाल होने के साथ ही विकास के तीव्र गति से चलाने और इलवद पंचायत योजना का लाभ लेने को प्रेरित किया। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने ग्रामों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा जिस पर उपमुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द निराकरण हेतु आश्वश्त किया। उन्होंने ग्रामों में बिहान योजना, बैंकिंग सुविधा, सड़क, बस्तर ओलंपिक, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधा पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह भी उपस्थित थीं। - - हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग के कार्य में अनिवार्य रूप से प्रगति लाएं- कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के बेहतर परीक्षा परिणामों के लिए बच्चों को प्रतिदिन लेखन का अभ्यास कराने के लिए कहा- एकीकृत किसान पोर्टल अंतर्गत किसानों की पंजीयन संबंधी समस्याओं का करें शीघ्र निराकरण- कृषकों की सुविधा के लिए एकीकृत किसान पोर्टल 7 जनवरी तक रहेगा ओपन- फूड सेफ्टी विभाग को जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों में मिठाई, दूध, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लगातार निरीक्षण करने के दिए निर्देश- जिले के वरिष्ठजनों को नि:शुल्क जीवन सहायक उपकरण प्रदाय करने हेतु 12 जनवरी से 15 जनवरी तक मूल्यांकन शिविर का आयोजन- आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी उपस्थिति देना करें सुनिश्चित- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्नराजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कृषकों की सुविधा के लिए एकीकृत किसान पोर्टल 7 जनवरी तक खुला रहेगा। किसानों के पंजीयन उपरांत विभिन्न किसानों द्वारा संशोधन के लिए आवेदन किया जा रहा है। उन्होंने किसानों की पंजीयन एवं संशोधन संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के धान की खरीदी प्राथमिकता से करें। उन्होंने धान खरीदी अंतर्गत सभी नोडल अधिकारियों को धान उपार्जन केन्द्रों में भौतिक सत्यापन, पंचनामा एवं अन्य व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग के कार्य में अनिवार्य रूप से गति लाने केलिए कहा। उनकी सोनोग्राफी, स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाईयों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए शिविर लगाकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने फूड सेफ्टी विभाग को जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों में मिठाई, दूध, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ अमानक पाए जाने पर कार्रवाई करें। कलेक्टर ने पीजीएन पोर्टल, सीएम जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन के प्रकरणों की गहन समीक्षा की तथा इसका शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का प्रतिबद्धतापूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे। जिससे कार्य के प्रति विश्वनीयता और अनुशासन बना रहेगा।कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के बेहतर परीक्षा परिणामों के लिए बच्चों को प्रतिदिन लेखन का अभ्यास कराने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, अपार आईडी और उनके अध्ययन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने 11 से 15 जनवरी तक जिले में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को जबलपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के वरिष्ठजनों को नि:शुल्क जीवन सहायक उपकरण प्रदाय करने हेतु 12 जनवरी से 15 जनवरी तक मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें एलिम्को के तकनीकी दल द्वारा परीक्षण किया जाएगा। शिविर में वृद्धजनों को व्हीलचेयर, वाकिंग स्टिक, स्पाईनल स्पोर्ट जैसे विभिन्न तरह की जीवन सहायक उपकरण का उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को वरिष्ठजनों के लिए नि:शुल्क सहायक उपकरण से लाभान्वित करने के लिए मुनादी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सियान गुढ़ी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर लगाए जाने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एवं शासन के अन्य योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जनमानस को अधिक से अधिक लाभन्वित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्यसभा का आयोजन किया जा रहा है, इसे जारी रखें तथा योजना के संबंध में जनमानस को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करें। उन्होंने ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी एसडीएम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
- राजनांदगांव । पीएमश्री योजना अंतर्गत जिले के 4 पीएमश्री शासकीय हायर सेकेण्डरी शालाओं में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत जुडो, कराटे, ताईक्वांडों, किक, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट विधाओं में दक्ष योग्यताधारी खिलाडिय़ों एवं प्रशिक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी उपरांत पात्र-अपात्र आवेदकों की सूची जारी की गई है। जारी सूची के संबंध में 8 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। जारी पात्र-अपात्र सूची का अवलोकन जिला परियोजना कार्यालय के कक्ष क्रमांक 89 के सूचना पटल पर किया जा सकता है। इस संबंध में अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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-रिया की उपलब्धि प्रदेश की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए बनेंगी प्रेरणा- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर। बिहार की राजधानी पटना में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हाँसिल किया। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका सहित चार देशों की टीमों ने भाग लिया था।इस चैंपियनशिप में भारत की विजेता टीम का हिस्सा बनकर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली कवर्धा की होनहार खिलाड़ी सुश्री रिया तिवारी का उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सम्मान किया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने रिया को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनकी उपलब्धि की सराहना की तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि रिया तिवारी की यह उपलब्धि न केवल कवर्धा जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रिया भविष्य में भी देश के लिए अनेक पदक जीतेंगी और प्रदेश की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकें।रिया ने कहा कि इस सफलता का पूरा श्रेय मेरे माता-पिता और मेरे कोच श्री अविनाश चौहान एवं श्री जय किशन को जाता है। उनके निरंतर मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रेरणा के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं हो पाती। हर कठिन समय में उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बनाए रखा और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। यह जीत मेरे लिए केवल एक पदक नहीं, बल्कि मेरे खेल जीवन की एक नई शुरुआत है। मैं आगे भी पूरे समर्पण और मेहनत के साथ देश और प्रदेश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगी -
बिलासपुर / मंगला धूरीपारा की रहने वाली श्रीमती ममता कौशिक का जीवन कभी कठिनाइयों से भरा था। सीमित आय में घर चलाना और ऊपर से कच्चे मकान की परेशानियाँ, बरसात में टपकती छत, गर्मी में तपता कमरा और हर मौसम में असुरक्षा का एहसास। परिवार की आय इतनी नहीं थी कि वे पक्का मकान बनवा सकें। पक्का घर उनके लिए सिर्फ एक सपना था। यह सपना तब हकीकत में बदला जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ मिला। योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से उनका वर्षों पुराना सपना साकार हुआ। आज श्रीमती ममता कौशिक अपने पक्के घर में सुरक्षित, सम्मानजनक और सुकूनभरा जीवन जी रही हैं। जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
ममता बताती हैं, “पहले हर बरसात अपने साथ डर लेकर आती थी, कच्चे घर की मुश्किलें बारिश में और बढ़ जाती थी। पक्का घर बनने के बाद अब अपने घर की मजबूत छत के नीचे बच्चों और परिवार के साथ चौन की नींद सो पाती हूँ। यह सिर्फ घर नहीं, बल्कि मेरे जीवन की नई शुरुआत है।” वे मानती हैं कि अगर यह योजना न होती तो पक्का घर बनवाना उनके परिवार के लिए असंभव ही रहता, और वे रोजाना कच्चे घर की मुश्किलों से जूझते रहते। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल गरीब परिवारों को सम्मान की छत के साथ आत्मसम्मान और स्थिरता भी दे रही है। -
रायपुर ।छत्तीसगढ़ में बच्चों के संरक्षण, अधिकारों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण नीति–2025 के ड्राफ्ट प्रारूप को अंतिम रूप देने हेतु राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ (UNICEF) के सहयोग से आयोजित यह कार्यशाला एक सुदृढ़, समन्वित एवं अधिकार-आधारित बाल संरक्षण तंत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रही।
कार्यशाला में नीति के मसौदे पर विशेषज्ञों, हितधारकों एवं विभागीय अधिकारियों से अंतिम सुझाव प्राप्त किए गए। इस दौरान बाल विवाह एवं बाल श्रम की रोकथाम, अनाथ व बेसहारा बच्चों का पुनर्वास, बाल तस्करी, हिंसा, उपेक्षा, कुपोषण तथा साइबर अपराधों से बच्चों की सुरक्षा जैसे विषयों पर गहन विमर्श हुआ।महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने नीति के ड्राफ्ट एवं कार्ययोजना की प्रस्तुति देते हुए बताया कि यह नीति किशोर न्याय अधिनियम, 2015, UNCRC एवं अन्य राष्ट्रीय विधिक प्रावधानों के अनुरूप, राज्य की सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है।कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बाल अधिकारों की निगरानी, शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त करने तथा संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया।इस अवसर पर संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती फरिहा आलम,संचालक समाज कल्याण श्रीमती रोक्तिमा यादव, संचालक ट्रेज़री और एकाउंट श्रीमती पद्मिनी भोई साहू,संचालक महिला एवं बाल विकास डॉ . रेणुका श्रीवास्तव, यूनिसेफ की प्रतिनिधि सुश्री चेतना देसाई, कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि, संयुक्त संचालक श्री नन्दलाल चौधरी, उप संचालक श्रीमती नीलम देवांगन सहित स्वास्थ्य, गृह (पुलिस), श्रम, पंचायत एवं नगरीय प्रशासन विभागों के अधिकारी, SCPS/DCPS, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं कानूनी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।तकनीकी सत्र में सुश्री अर्लेन मनोहरन, श्री सोनीकुट्टी जॉर्ज, श्री एम.आर. गोविंद बेनीवाल, सुश्री निमिषा श्रीवास्तव, सुश्री नूपुर पांडे, श्री चिरंजीवी जैन, श्री प्रमोद गुप्ता एवं श्री प्रभात कुमार ने नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, बहु-विभागीय समन्वय और निगरानी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।ड्राफ्ट नीति की समीक्षा हेतु प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों में विभाजित कर गहन चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त सुझावों को सम्मिलित कर छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण नीति–2025 को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे यह राज्य के प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षा और अधिकारों का मजबूत कवच बन सके।


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