रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार को जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी । यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने मंगलवार को  रायपुर के राजकीय अतिथि गृह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ।भारत सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि, "छत्तीसगढ़ का विकास हमारा एजेंडा’’ है । उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबका साथ सबका विकास के साथ छत्तीसगढ़ और देश का सर्वांगीण विकास है । जिस तरह से हमारे देश में विकास हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार के 11 साल भारत को सभी क्षेत्रों में बदल रहे हैं, चाहे वह सड़क हो, रेलवे हो या एयरपोर्ट।" 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ जाति, धर्म या नस्ल से परे देश के सभी वर्गों को मिला है । इनमें 51 करोड़ बैंक खाते खोलना, 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देना, मुद्रा योजना के तहत 46 करोड़ लोगों को ऋण देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को घर देना, आयुष्मान भारत योजना से 4 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना शामिल है। सभी कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। 

श्री अठावले ने कहा कि जाति जनगणना का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक निर्णय है । उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को समझने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। इससे महत्वपूर्ण आंकड़े मिलेंगे और सरकार को पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी । उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से इच्छा थी कि हमारे देश में जाति जनगणना हो ।

ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की । 

श्री अठावले ने बताया कि भारत में उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, वृद्धाश्रम योजना, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान योजना और कई अन्य योजनाएं शामिल हैं । 

 रायपुर।   मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से  मंगलवार को  मंत्रालय महानदी भवन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर राज्य शासन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री अठावले ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार समन्वय के साथ समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करती रहेंगी। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।

रायपुर /छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 ने सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की।राजधानी रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान #CGBusinessEasy हैशटैग ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरे दिन भारत में शीर्ष ट्रेंड्स में अपनी प्रमुख जगह बनाए रखी।  यह ट्रेंड इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई पहल ने देशभर के उद्योग जगत और नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है।

सोशल मीडिया पर 6000 से अधिक पोस्ट किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति-विशेषज्ञों ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ऑनलाइन भूमि आबंटन एवं प्रबंधन प्रणाली की सराहना की। यूजर्स ने इन पहलों को छत्तीसगढ़ को भारत का अगला निवेश और औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।

अनेक एक्स यूजर्स ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की नेतृत्व क्षमता को सराहते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ ने जो पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था लागू की है, वह अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन सकती है। कुछ पोस्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश में रिकॉर्ड समय में निवेश स्वीकृति, भूमि आवंटन और सब्सिडी वितरण जैसे कार्य अब एक क्लिक में पूरे होंगे, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

ट्रेंड में भाग लेने वालों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को प्रगतिशील और दूरदर्शी बताया। कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि राज्य सरकार की लॉजिस्टिक नीति, जन विश्वास विधेयक और बस्तर व सरगुजा जैसे क्षेत्रों के विकास संबंधी घोषणाओं ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। यह ट्रेंड छत्तीसगढ़ के प्रति बढ़ती निवेशक रुचि और सकारात्मक भावना का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर हुए जबरदस्त रिस्पॉन्स से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ अब तेजी से निवेशकों की पहली पसंद बनने की ओर अग्रसर है।

-चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज के नए ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में आज नवा रायपुर अटल नगर में निवेशकों के लिए प्री-बिड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्री-बिड सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज संपदा को औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध कराना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करना है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमत्री के सचिव एवं खनिज सचिव श्री पी. दयानंद ने कहा कि हमें नई औद्योगिक नीति के अनुरूप खनिज क्षेत्र के विकास के साथ ‘विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज नीति और नई उद्योग नीति से खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भरपूर संभावनाएं हैं।

खनिज सचिव श्री पी. दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है, जहां कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, लीथियम, कोबाल्ट तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे 28 से अधिक प्रमुख खनिजों की भरपूर उपलब्धता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 51 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है और आने वाले समय में इस संख्या को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न खनिज समूहों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसके साथ ही सोनाखान भवन में एक ड्रिल कोर लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, ताकि अन्वेषण की गुणवत्ता और सटीकता को सुदृढ़ किया जा सके।

खनिज सचिव श्री दयानंद ने यह भी बताया कि डीजीएम द्वारा चयनित कुल 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है, जिनमें 4 चूना पत्थर, 2 लौह अयस्क और 3 बॉक्साइट ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों में उपलब्ध संसाधनों का वाणिज्यिक दोहन निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चूना पत्थर के 200 मिलियन टन से अधिक भंडार बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित हैं, जिनमें औसतन 42 प्रतिशत से अधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा आंकी गई है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे इन ब्लॉकों को एक आकर्षक औद्योगिक अवसर के रूप में देखें और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं। राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग, पारदर्शिता और समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

खनिज विभाग के संचालक श्री रजत बंसल ने ई-नीलामी प्रणाली की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि निविदा पोर्टल पर सभी खनिज ब्लॉकों से संबंधित विवरण उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्रों में रेलवे और सड़क जैसे मजबूत आधारभूत ढांचे के साथ स्थानीय श्रमशक्ति भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे उद्योगों की स्थापना सुगम और आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी। प्रति वर्ष 3-4 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले उद्योगों की स्थापना की संभावना के साथ इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार सृजन होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक श्री अमित धारवाड़कर, संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान, श्री संजय कनकाने सहित विभिन्न निवेशक, औद्योगिक प्रतिनिधि, भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ तथा खनिज एवं उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पारंपरिक रूप से बुनाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और माटी कला से जुड़े कारीगरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य में लगे लोगों की आजीविका को पुनर्जीवित करना और उनकी आय बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राज्य में रेशम, हस्तशिल्प, खादी, हथकरघा और माटीकला से जुड़े पारंपरिक कारीगरों, बुनकरों और उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने बैठक में ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत शामिल सभी घटकों से जुड़ी आधारभूत जानकारी ली और कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक और विपणन के लिए ठोस एवं समन्वित कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि स्थायी रूप से रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रेशम उत्पादन, कोसा वस्त्र निर्माण और हथकरघा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की परंपरा और दक्षता को नई ऊंचाई देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में संचालित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कुशल कारीगरों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने संस्थान के सुचारु संचालन की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की बात कही। श्री साय ने कहा कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए जो राशि आबंटित की जाती है, उसका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पारंपरिक शिल्प और बुनाई से जुड़े अत्यंत कुशल कारीगर मौजूद हैं, जो पीढ़ियों से बेहद सुंदर और आकर्षक कलाकृतियां एवं उत्पाद तैयार करते आ रहे हैं। ये हस्तनिर्मित वस्तुएं लोगों को काफी पसंद आती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए कि इन उत्पादों को राज्य और देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री और निर्यात की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने की बात भी उन्होंने कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिटी मॉल का निर्माण समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि राज्य के उत्पादों को विशेष स्थान और ब्रांडिंग मिल सके तथा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। इस क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, ताकि रेशम उद्योग को मजबूती मिले और अधिक से अधिक लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हम अपने पारंपरिक कारीगरों और बुनकरों की कला को सम्मान देकर ही उनके जीवन को समृद्ध बना सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव ग्रामोद्योग श्री श्याम धावड़े सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर/ मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय समुदाय के जीवन में आशा की नई किरण बनकर उभरी है। इस योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से दूरस्थ अंचलों तक आधार से संबंधित सेवाएं पहुँचाई जा रही हैं, जिससे हजारों नागरिकों को घर के पास ही राहत मिल रही है।

         अब तक जिले में आयोजित शिविरों के माध्यम से 2340 से अधिक जनजातीय नागरिकों को आधार कार्ड बनाया, अद्यतन एवं समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धरती आबा योजना केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के लिए एक डिजिटल सशक्तिकरण अभियान बन गई है।

         जिले के आधार सेवा संचालक श्री लखन लाल साहू को जिला अंतर्गत राज्य में Best performing Operator in Aadhaar Enrolment &Update services in LWE Districts of Chhattisgarh State यह पुरस्कार  UIDAI REGIONAL OFFICE HYDERABAD द्वारा 20 जून 2025 को रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदान किया गया।   

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत नागरिकों को डिजिटल सेवा आधार, आय, जाति, निवास, बिजली की बिल भुगतान, गैस रिफिलिंग, ट्रेन टिकट, बैंकिग, किसानों का फसल बीमा, किसान पंजीयन, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आदि सेवाएं जनजातीय समुदाय के नागरिकों को धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान शिविर में ग्राम स्तर पर ही मुहैया हो रहा है।  धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान आज ग्राम विकास, जन सुविधा और डिजिटल समावेश का प्रतीक बन चुकी है। यह पहल न केवल आधार जैसी महत्वपूर्ण सेवा को सुलभ बना रही है, बल्कि जनजातीय अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 158.6 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 338.0 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 68.5 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 144.6 मि.मी., सूरजपुर में 199.0 मि.मी., जशपुर में 301.0 मि.मी., कोरिया में 223.1 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 144.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 124.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 159.3 मि.मी., गरियाबंद में 153.9 मि.मी., महासमुंद में 130.0 मि.मी. और धमतरी में 131.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 90.0 मि.मी., मुंगेली में 109.7 मि.मी., रायगढ़ में 204.5 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 121.6 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 168.5 मि.मी., सक्ती में 102.5 मि.मी. कोरबा में 144.4 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 138.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 105.5 मि.मी., कबीरधाम में 77.8 मि.मी., राजनांदगांव में 75.8 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 201.3 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 96.7 मि.मी., बालोद में 141.8 मि.मी. और बस्तर जिले में 232.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 152.9 मि.मी., कांकेर में 198.1 मि.मी., नारायणपुर में 147.9 मि.मी., दंतेवाड़ा में 214.8 मि.मी., सुकमा में 106.6 मि.मी. और बीजापुर में 283.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण अथवा विक्रय कार्य बिना वैधानिक रेरा पंजीकरण के किया जा रहा था, जो कि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी अत्यंत नुकसानदेह है।

प्राधिकरण ने इन सभी प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि रेरा अधिनियम, 2016 का पालन सुनिश्चित करना प्रत्येक प्रमोटर की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है, जिनमें प्रमोटरों द्वारा बिना पंजीकरण कार्य संचालित किया गया था।

रेरा अधिनियम के अनुसार, बिना पंजीकरण प्रोजेक्ट संचालित करने पर पंजीकरण शुल्क का 400 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। रेरा अधिनियम की यही विशेषता है कि वह न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित निवेश का वातावरण देता है, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित करता है।

सीजी रेरा ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति जैसे फ्लैट, प्लॉट, विला या व्यावसायिक इकाई खरीदने से पहले यह अवश्य जांच लें कि संबंधित परियोजना रेरा में पंजीकृत है या नहीं। इसके लिए 

https://rera.cgstate.gov.in/

पोर्टल पर जाकर परियोजना की पंजीकरण स्थिति की जांच की जा सकती है। वहीं, प्रमोटरों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी परियोजनाओं को विधिवत रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि किसी प्रकार की शास्ति या कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।

प्राधिकरण का उद्देश्य स्पष्ट है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहता है और अनियमित एवं अराजक प्रोजेक्ट्स पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। घर खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की पुष्टि अवश्य करें, इसी संदेश के साथ सीजी रेरा ने जिम्मेदार नागरिकों और ईमानदार डेवलपर्स से सहयोग की अपील की है।

रायपुर/ प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आमजनों के लिए आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही दृष्टियों से वरदान साबित हो रही है। जगदलपुर के धरमपुरा क्षेत्र निवासी पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री श्रीनिवास वर्मा इस योजना से लाभान्वित होकर न केवल अपने बिजली बिल से राहत पा रहे हैं, बल्कि ग्रीन एनर्जी अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहभागी बन रहे हैं।

श्री वर्मा ने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर की छत पर स्थापित कराया, जिसकी कुल लागत करीब दो लाख रुपये रही। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। उन्होंने बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लेकर पैनल स्थापना की प्रक्रिया पूरी की और सब्सिडी मिलने पर ऋण का एक बड़ा हिस्सा चुका भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल 5 से 7 हजार रुपये तक आता था, खासकर गर्मी के मौसम में खपत बहुत अधिक होती थी। लेकिन अब सोलर पैनल लगवाने के बाद से बिजली बिल में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बहुत राहत मिली है।

श्री वर्मा ने इस योजना को एक बेहतरीन पहल बताते हुए सभी नागरिकों से अपील की कि वे भी ग्रीन ऊर्जा को अपनाएं और बिजली बिल से राहत पाने के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस दूरदर्शी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पोर्टल

https://pmsuryaghar.gov.in/

 पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बिजली कनेक्शन नंबर, आधार कार्ड और छत की फोटो जैसी सामान्य जानकारियों को अपलोड करना होता है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक उपभोक्ता अपने नजदीकी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल स्थापना के लिए बैंक ऋण का प्रावधान भी उपलब्ध है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या सहकारी बैंकों से प्राप्त किया जा सकता। 

रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई युक्तियुक्तकरण नीति अब राज्य के दूरस्थ अंचलों के गांवों के विद्यालयों में नए उत्साह का संचार कर रही है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के पाकरगांव स्थित प्राथमिक शाला इसका जीवंत उदाहरण बन चुकी है। लंबे समय तक शिक्षकविहीन रह चुकी यह शाला अब शिक्षा की आवाज़ से गूंज रही है।

पाकरगांव का यह स्कूल पहले चार वर्षों तक एकल शिक्षक के भरोसे संचालित होता रहा। बाद में शिक्षक के अन्यत्र तबादले के कारण स्कूल पूरी तरह शिक्षकविहीन हो गया। परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और पालकों में भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। कई बच्चों ने स्कूल आना तक बंद कर दिया था।

सरकार द्वारा लागू युक्तियुक्तकरण के तहत अब पाकरगांव प्राथमिक शाला को दो शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी नियमित उपस्थिति से विद्यालय की गतिविधियाँ फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। बच्चों को अब न केवल अक्षरज्ञान मिल रहा है, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों की व्यवस्थित शिक्षा भी मिल रही है। अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण, हिंदी के पाठ, पहाड़े और गणित के सवालों के साथ कक्षा में फिर से रौनक लौट आई है।

बच्चों के साथ-साथ पालकों और ग्रामवासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय में नियमित कक्षाएं लगने से अब पालक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए उत्साहित हैं। ग्रामवासी इस बदलाव को एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं।

पाकरगांव प्राथमिक शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री त्रिनाथ सतपथी ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि युक्तियुक्तकरण के चलते हमारे गांव के बच्चों को अब फिर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दो शिक्षकों की पदस्थापना से शाला में शिक्षा का माहौल सशक्त हुआ है और यह विद्यालय अब वास्तव में ज्ञान का केंद्र बन चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और शासन प्रशासन के प्रति गांववासियों की ओर से आभार व्यक्त किया।

युक्तियुक्तकरण के माध्यम से न केवल शिक्षकविहीन स्कूलों को संबल मिला है, बल्कि यह नीति ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को भी नई ऊंचाई दे रही है।

रायपुर/ राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष श्री रमेन डेका द्वारा डॉ जवाहर सुरीसेट्टी कार्यकारी निदेशक रूंगटा ग्रुप को रूंगटा इंटरनेशनल स्कील्स विश्वविद्यालय भिलाई जिला दुर्ग का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है।

    राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति रूंगटा इंटरनेशनल स्कील्स विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (संशोधन अधिनियम, 2025) की धारा 17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। डॉ सुरीसेट्टी का कार्यकाल, परिलब्धियां तथा सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी। इस संबंध में गत दिवस राजभवन सचिवालय से आदेश जारी किया गया है।

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने सौजन्य भेंट की। उन्होंनें विभाग की गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। 

बिलासपुर/  कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसपी रजनेश सिंह ने आवारा पशु प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी पशु मालिकों को अपना जानवर अपनी देखरेख और निगरानी में रखने को चेताया है। आवारा छोड़ने पर भारी जुर्माना किया जाएगा। एसपी ने कहा कि मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना होने पर पशु मालिक को भी सह आरोपी बनाया जाएगा।बैठक में जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, जोन कमिश्नर और नगरपालिका अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग और ट्रैफिक पुलिस उपस्थित थे।

        कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बरसात में सड़कों पर मवेशियों के बैठ जाने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। सभी विभाग आपस में मिलकर इसे रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शहरों में ऐसे जगह चिह्नित करें, जहां मवेशी ज्यादा बैठे होते हैं। उन क्षेत्रों में लगातार गश्त कर उन्हें हटाएं। मवेशी मालिकों का पता लगाकर उनसे संपर्क करें और समझाइश दें कि मवेशी को अपनी निगरानी में रखें। खुले में न छोड़ें।  एक सर्वे के अनुसार बिलासपुर में लगभग 4 हजार जानवर खुले में विचरण करते पाए गए हैं। मालिक के सामने नहीं आने पर इन्हें पशु आश्रय स्थलों में रखे जाएंगे। शहर और आसपास के ग्रामों में आधा दर्जन से ज्यादा आश्रय स्थल विकसित किए जाएंगे। शहर के मोपका, कोनी, गोकुलधाम, सहित रहँगी,धौराभांठा, पाराघाट, लावर, काटाकोनी में पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। डीएमएफ से शेड, पानी के लिए आवंटन दिए जाएंगे। आश्रय स्थल में रखे पशुओं के लिए चारे का इंतजाम भी होगा। पशु कल्याण समिति से चारा की व्यवस्था की जाएगी। दानदाताओं से भी चारे में सहयोग की अपील की गई है। कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एनएचएआई की है। सड़क के किनारे पशुओं को रखने के लिए भूमि आरक्षित रखने को कहा है। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार,  जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर/राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने "एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013" की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी है।

  उपमुख्यमंत्री श्री  विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे।

  उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग  में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है।  उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया। 

 उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ।

   उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य के शहीद परिवार ने पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की मांग की थी। अब उनके लिए यह रास्ता खुल गया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है।

भिलाई । निर्माता सोमेश केशरवानी, सागर केशरवानी, मदन कहरा एवं उत्तम तिवारी निर्देशित फिल्म "तोर संग मया लागे" प्रदेश के. सिनेमाघरों में 11 जुलाई से प्रदर्शित की जाएगी । निर्माता सागर केसरवानी ने बताया कि भिलाई, दुर्ग सहित प्रदेश के अधिकतम सिटी में प्रदर्शित की जा रही है

 निर्माता ने आगे बताया कि फिल्म "तोर संग मया लागे" पारिवारिक नोक झोंक के साथ रोमांस, इमोशन, एक्शन, परिवार के, हर वर्ग के साथ बैठकर देखने लायक मसाला फिल्म है. विगत विगत दिनों रिलीज़ किए गए गाने को दर्शको का भरपूर मया दुलार मिल रहा है, फिल्म के लेखक दिलीप कौशिक व सहा. निर्देशक अर्जुन परमार, महेश सिंह प्रोडक्शन मैनेजर प्रदीप विश्वकर्मा, योगेश साहू, योगेश कश्यप कैमरा मेन विष्णु शर्मा, लक्ष्मण यादव, मयंक साहू मेकअप मेन रज्जू सरकार, विलास राऊत है आर्ट डिजाइनर अश्वनी जंघेल का देखने लायक काम है। फिल्म में कर्णप्रिय संगीत उत्तम तिवारी ने नाया है ऑडियो रिकार्डिंग मिलन स्टूडियोऔर म्यूजिक कटक में बनाया गया है, म्यूजिक अरेंज प्रफुल्ल बेहरा का है गानों में अपनी सुरीली आवाज दी है, सुनील सोनी, अनुराग शर्मा, नितिन दुबे, अनुपमा मिश्रा, श्रद्धा मंडल, कंचन जोशी ने कर्णप्रिय बनाया है कोरियोग्राफी दिलीप बैस, नन्दू मास्टर (ओडिसा) ने गानों के नृत्य फिल्ममांकन में जान डाल दी है, फिल्म मे कलाकारी में, पकलू पचासी (नायक), हिरनमयी दास (नायिका), जीत शर्मा, किर्ती प्रकाश जायसवाल, आलोक मिश्रा, विनोद उपाध्याय, अर्जुन परमार, गायत्री निषाद, दिब्या नागदेवे, मोहन चौहान, प्रकाश, शशीता साहू, ने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया है।

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रं. 01 नेहरू नगर वार्ड क्रं. 02 जुनवानी दीनदयाल कालोनी, स्मृति नगर एवं त्रिवेणी नगर में उद्यान विकास का कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल के साथ पहुंचे। निर्माणाधीन उद्यान का जायजा लेते हुए सहायक अभियंता पुरूषोत्तम सिन्हा को निर्देशित किये, कि बरसात का मौसम आ गया है, उद्यान का निर्माण कार्य अतिशीध्र पूर्ण कराने के साथ कार्य की गुणवत्ता बनाये रखते हुए वृक्षारोपण का कार्य कराने आदेशित किया गया है।

जुनवानी रोड स्थित जाम नाले के उपर से स्लैब हटवाकर सफाई कराने जोन आयुक्त अजय राजपूत एवं सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला को निर्देशित किये, जिससे बरसात के पानी का निकासी आसानी से हो सके और कहीं भी जल भराव की स्थिति न बनी रहे। साथ ही दीनदयाल तालाब का अवलोकन करते हुए, फूड जोन का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कराने सहायक अभियंता को निर्देशित किये। वार्ड क्रं. 04 शिवाजी चौंक से एस.एल.आर.एम सेंटर तक सिवरेज लाईन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। कार्य का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी एवं निर्माणाधीन एजेंसी को निर्देशित किए कि सिवरेज लाइन का कार्य यथाशीध्र पूर्ण कर लिया जावे, जिससे स्थानीय नागरिको को किसी प्रकार की समस्या न हो।

रायपुर - छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय निकाय सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर में उपायुक्त श्री ए. के. हालदार को सोमवार को नगरीय निकाय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम मुख्यालय महात्मा गाँधी सदन के प्रथम तल पर सभापति कक्ष में बुके, श्रीफल, शाल, स्मृतिचिन्ह प्रदत्त कर रायपुर नगर निगम में जोन कमिश्नर और निगम उपायुक्त के पद पर निरन्तर 6 वर्ष तक सेवाएं देने हेतु सम्मानित किया और उन्हें सुदीर्घ, स्वस्थ, सुखी जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनायें दीं.

  संक्षिप्त आयोजन में नगर निगम रायपुर के जोन अध्यक्ष श्री गज्जू साहू, श्री मुरली शर्मा, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, श्री प्रीतम सिंह ठाकुर, श्री गोपेश साहू, श्री सचिन बी. मेघानी, पार्षद श्री कृष्णा सोनकर, अपर आयुक्त सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, यू. एस. अग्रवाल, विनोद पाण्डेय, उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा, श्री जसदेव सिंह बाबरा, निगम सचिव श्री सूर्यकान्त श्रीवास्तव,  सभी जोन कमिश्नरों, सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें बुके प्रदत्त कर उनकी सेवाओं को सम्मानित किया और उन्हें उज्जवल भविष्य सुखी, स्वस्थ, सुदीर्घ जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनायें दीं.

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल के आजीवन सभासद सौरभ जतकर और पूनम जतकर की छह वर्षीय सुपुत्री श्रिया जतकर मंगलम कला विकास संस्‍था छत्‍तीसगढ़ और शिव नृत्‍योदय इंस्‍टीट्यूट ऑफ कत्‍थक डांस के संयुक्‍त तत्‍वावधान में बिलासपुर में आयोजित मंगलम महोत्‍सव में सब जूनियर सोलो कत्‍थक डांस कैटेगरी में रनर अप रहीं। इसी तरह श्रिया ने अपने ग्रुप के साथ समूह कत्‍थक डांस स्‍पर्धा में विजेता होने का गौरव हासिल किया।

छत्‍तीसगढ़ स्‍तरीय इस प्रतियोगिता में छह वर्षीय श्रिया का आत्‍मविश्‍वास देखते ही बन रहा था, जबकि यह उनका पहला मंचीय प्रदर्शन था, वो भी प्रतियोगिता के दबाव के बीच। इस समय श्रिया हॉली क्रास स्‍कूल पेंशन बाडा में पहली कक्षा छात्रा हैं और महज एक साल से ही वे सेमी क्‍लासिकल डांस सीख रहीं हैं। 

महाराष्‍ट्र मंडल के अध्‍यक्ष अजय मधुकर काले ने कहा कि मासूम श्रिया की यह उपलब्धि समूचे महाराष्‍ट्र मंडल को गौरवान्वित कर रही है। छत्‍तीसगढ़ स्‍तरीय डांस कंपिटिशन में श्रिया ने महाराष्‍ट्र मंडल सहित पूरी राजधानी रायपुर का नाम रोशन किया है। भविष्‍य में वे कत्‍थक नृत्‍यंगना के रूप में देश- विदेश में नाम रोशन करेंगी, यह हमारा विश्‍वास है। सचिव चेतन दंडवते व कार्यकारिणी के साथ सांस्‍कृतिक समिति की प्रभारी प्रिया बक्षी, कला एवं संस्‍कृति समिति की समन्‍वयक भारती पलसोदकर ने भी श्रिया को उनकी इस सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

 

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के समग्र विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु निगम सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में महापौर नीरज पाल ने अपने सुझाव रखे कि भिलाई शहर के विकास हेतु मूलभूत आवश्यकताओं के साथ जन सुविधाओं में वृद्धि को प्रथम प्राथमिकता होना बताया, जिससे शहर का चहुमुंखी विकास हो सके।  अधीक्षण अभियंता दीपक जोशी ने सिटी डेव्हलपमेंट प्लान का विस्तृत प्रेजेन्टेशन दिए । जिसमें मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण, साइंस सिटी का निर्माण, रिंग रोड का निर्माण,  स्विमिंग पूल का निर्माण, बेहतर प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण, छोटे नाले एवं बड़े नालों का निर्माण, ब्यूटीफिकेशन के कार्य, साफ सफाई, वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न 191 कार्यों का प्रेजेंटेशन दिए । जिसमें अनुमानित लागत लगभग 1480 करोड़ होना संभावित है। प्रस्तुत कार्य में आवश्यक सुधार एवं संशोधन हेतु जनप्रतिनिधियों/आम नागरिकों से औचित्य सहित सुझाव आमंत्रित किये हैं।  

         नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने अपने सुझाव दिये कि मोबाईल टावर किसी के छत के  बजाय खुली भूमि में लगाना उचित होगा। निगम क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के साथ शहर के विकास के साथ स्लम बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं को पहली प्राथमिकता दी जावे। 

उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने बताया कि पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाना और खुर्सीपार क्षेत्र के पेयजल के साथ लाईटिंग व्यवस्था में सुधार करना है। 

        पार्षदगणों एवं समाज सेवियों का सुझाव आया कि कार्य की गुणवत्ता में सुधार, मापदण्ड अनुसार सड़क चौंडी़करण, सीवरेज लाइन में सुधार, उद्यानो की स्थिति में सुधार, डिवाइडर संधारण कर वृक्षारोपण, स्टेडियम निर्माण, कुत्ता व अवारा पशुओ के लिए शेल्टर हाउस, वाटर हार्वेस्टिंग, तड़िचालक लगाने की जरूरत एवं शासन की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए कार्य कराने को प्राथमिकता बताया।

 आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्लानिंग अच्छी तरह सोच समझ कर किया जावें, जिससे अनावश्यक तोड़फोड़ की जरूरत न पड़े। जनप्रतिनिधियों/आम नागरिको के सुझावों को कार्य के सुगम औचित्य सहित 4 दिवस के अंदर जोन कार्यालय में लिखित में प्रस्तुत करेगें। जिसे निगम द्वारा 5 वें दिन में निगम के वेबसाईट में अपलोड किया जायेगा। अच्छे सुझाव जो शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। 

 संगोष्ठी के दौरान उपायुक्त नरेंद्र कुमार बंजारे, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, पार्षद महेश वर्मा, भूपेन्द्र यादव, राजेश चौधरी, मुकेश अग्रवाल, संतोष मोर्या, नोहर वर्मा, सत्य देवी जायसवाल, शकुंतला साहू, नेहा साहू, उषा शर्मा, श्यामसुंदर राव, संजय सिंह, जगदीश राव, समाज सेवी शिशिर तमोटिया, मदन सेन, योगेश, सभी जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य पार्षद एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

रायपुर - सोमवार को रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेश और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल , कार्यपालन अभियंता श्री अभिषेक गुप्ता, सहित अन्य सम्बंधित जोन 8 नगर निवेश विभाग अधिकारियों की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 क्षेत्र अंतर्गत केडिया बिजनेस पार्क के पास   बिना  विकास अनुज्ञा लिए तथा बिना नगर निगम अनुमति के  लगभग 12 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग किए जाने के उद्देश्य से अवैध सी सी रोड एवं मुरूम रोड का निर्माण किया जा रहा था  जिसे जोन क्रमांक 8 नगर निवेश विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से स्थल पर किए जा रहे अवैध सी सी रोड एवं मुरूम रोड को काटने की कार्यवाही करते हुए अवैध अवैध निर्माण पर  तत्काल कारगर रोक लगायी गयी.

 

बिलासपुर, जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में 2 जुलाई को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गई है। बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वर्ष 2025-26 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण (स्वीकृत राशि/वितरित राशि) की स्थिति पर एवं अधिनियम के तहत न्यायालय में लंबित प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी।

 

बिलासपुर. केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से जनजातीय गांवों में विशेष शिविर लगाकर विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।  जिले में 15 जून से शुरू हुए  शिविर के अंतिम दिन आज कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चपोरा में  शिविर का आयोजन किया गया। यहां हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

कोटा ब्लॉक के ग्राम चपोरा में  आयोजित शिविर में 25 आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड-02 (70 से अधिक उम्र के लिए) बनाए गए। 121 का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया , 02-निश्चयमित्र, 05-रेफर केश, और जांच में  11-सिकलसेल के मरीज मिले।

शिविर में पशुधन विकास विभाग द्वारा  बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन के विषय में जानकारी दी गई। विभाग को 85 आवेदन प्राप्त हुए  जिनमें से कई का स्थल पर ही निराकरण किया गया। 03-जाति निवास, आय प्रमाण-पत्र के आवेदन प्राप्त हुए, 01-राशनकार्ड,  03-आधार कार्ड बनाए गए व 02-आधार कार्ड सुधार कार्य किया गया। शिविर की अध्यक्षता सरपंच श्री दीपमाला आर्मो ने की। उप सरपंच श्री गुलजार सिंह राजपूत , जनपद सदस्य श्री दुर्गा हरिशंकर यादव पंचगण एवं जनप्रतिनिधि तथा ग्रामवासी, शिविर के प्रभारी अधिकारी श्री आशीष सिंह दिवान, (खाद्य निरीक्षक कोटा) शिविर के सहायक अधिकारी श्री दीपचंद खलखो व श्री आर. के. मसराम कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग,  विभिन्न विभागों के अधिकारी ,कर्मचारी  शिविर स्थल में मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणो की समस्याओं का समाधान किया गया और  विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

 

बिलासपुर. कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर सिरगिट्टी क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की। उन्होंने करीब एक दर्जन दुकानों में दबिश देकर उनका चालान काटकर जुर्माना वसूल किया। सीएमएचओ के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्रवाई अभियान में  सुनील पंडा, औषधि निरीक्षक, श्रीमती सोनम  जैन एवं सिरगिटी थाना प्रभारी के संयुक्त दल द्वारा सिरगिट्टी बनाक चौक, शासकीय प्राथमिक शाला सिरगिट्टी, शासकीय मिडिल स्कूल सिरगिट्टी, शासकीय कन्या शाला मिडिल स्कूल, सिरगिट्टी एवं सेंट जेवियर हॉयर सेकेंडरी स्कूल, सिरगिट्टी बिलासपुर के आस पास स्थित कुल 10 प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 एवं 6 के  उल्लंघन अनुरूप कुल छह सौ रुपए की चालानी कार्रवाई की गई ।

 धारा 6 अनुसार स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। आज की कार्रवाई में स्थित ऐसी 09 दुकानों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं होना चाहिए । सिरगिट्टी क्षेत्र में स्थित ऐसी 01 दुकान जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे थे,उन्हें धूम्रपान निषेध एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता है, ऐसा लिखित में बोर्ड लगाने हेतु कहा गया है।

 

मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले और सचिव आचार्य चेतन दंडवते ने कहा कि आध्यात्मिक समिति के इस अभियान में स्कूली बच्चों का जुड़ना प्रशंसनीय है। एसडीवी में हम बच्चों में सनातन संस्कृति के संस्कार को पल्लवित कर कर रहे हैं। जल्‍दी ही इस अभियान में बड़े बच्चों की भी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। 

इधर उपाध्‍यक्ष गीता दलाल ने कहा कि इस शनिवार को रोहिणीपुरम, चौबे कालोनी, सरोना सहित कई केंद्रों की महिलाओं ने अभियान को 78वें सप्ताह पूरे उत्साह के साथ जारी रखा। रोहिणीपुरम महिला केंद्र की महिलाओं ने केंद्र की सदस्य रचना ठेंगड़ी के निवास पर रामरक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का एक साथ पाठ किया। इस दौरान विशेष रुप में मंडल की महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले और उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल उपस्थित रहीं। उनके साथ अलका कुलकर्णी, अचला मोहरीकर, सुनिता रामटेके, जयश्री भूरे, वीणा वंडलकर, मीरा कुपटकर, अपर्णा वराडपांडे, संध्या खंगन, श्यामल जोशी, सीमा बक्षी, स्मिता बल्की, प्राची जोशी, श्रेया टल्लू, अपर्णा जोशी, चित्रा बल्की, शताब्दी पांडे, सोनाली कुलकर्णी, प्राची गनोदवाले, ऋतु बहिरट, साधना बहिरट, राजश्री वैद्य, अनुभा साड़ेगांवकर समेत अनेक महिलाएं शामिल हुईं। 

इसी तरह सरोना केंद्र की महिलाओं ने केंद्र की सदस्य नेहा किल्लेदार के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिसमें रमा धारवाडकर, विभा पांडे, आरती ठोंबरे, नेहा किल्लेदार, मीना नवरे, प्रियंका बोरवणकर, जयश्री ढेकणे उपस्थित रहीं। वहीं चौबे कालोनी महिला केंद्र की टीम ने प्राची डोनगांवकर के घर पर राम रक्षा स्त्रोत व हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। इस दौरान वरिष्ठ सभासद अपर्णा कालेले, संयोजिका अक्षता पंडित, स्वाति डबली, प्राची डोंनगावकर, प्रीति शेष, प्रियंका डबली, गौरी क्षीरसागर, शीतल आर्विकर, स्वाति डोंनगांवकर, नीलिमा डोनगांवकर, सुषमा आप्टे, पल्लवी मुकादम, श्रुति बर्वे, मालविका राजिमवाले, पुष्पा पाठक सहित कई महिलाएं उपस्थित रहीं।