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- पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ बचत का भी बना आधारबालोद/ केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हितग्राहियों के लिए कम खर्च में बेहतर सुविधा प्रदान कर उनके लिए अत्यंत उपयोगी एवं हितकारी साबित हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपने घर में 08 किलोवाॅट का एक सोलर पैनल लगाने वाले विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के विवेकानंद चैक निवासी श्री कैलाशचंद जैन इस योजना के अंतर्गत कम खर्च में बेहतरीन सुविधा मिलने से बहुत ही प्रसन्नचित है। उन्होंने इसे हितग्राहियों के लिए अत्यंत किफायती एवं उपयोगी बताते हुए इस योजना की भूरी-भूरी सराहना की है। श्री कैलाशचंद जैन ने बताया कि मुझे ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी दिए जाने के पश्चात् उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर 28 दिसंबर 2024 को अपने घर में 08 किलोवाॅट का एक सोलर पैनल लगाया है। उन्होंने बताया कि इस सोलर पैनल के माध्यम से अब उनका परिवार अपने घर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा पानी की आपूर्ति हेतु घर के मोटर पंप का संचालन हेतु भी अब वे सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल का उपयोग करने से बिजली की अपेक्षा लागत भी बहुत कम आता है और इसके माध्यम से बेहतर सुविधा भी हम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत हम हितग्राही के घरों में लगाए गए सोलर पैनल सुविधा एवं बचत की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी एवं कारगर साबित हो रहा है।श्री कैलाशचंद जैन ने बताया कि वे पेशे से व्यवसायी है। विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के विवेकानंद चैक में उनका छोटा सा कपड़ा दुकान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घर में सोलर पैनल लगाने से पहले बिजली की खपत को लेकर भी परेशान रहते थे। लेकिन अब उनके घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लग जाने से उसकी यह चिंता भी दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके घर में सोलर पैनल लगाने में कुल 04 लाख 15 हजार रूपये की लागत आई। इसमें से केन्द्र सरकार के द्वारा उन्हें कुल 78 हजार रुपये राशि का अनुदान भी दिया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह से यह योजना बहुत ही उपयोगी, किफायती एवं बचत का माध्यम बनने के अलावा पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में भी अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। श्री कैलाशचंद ने कहा कि इस योजना से अपने घर में लगे सौर ऊर्जा का उपयोग कर वे बहुत ही प्रसन्न और आने वाले समय में बेहतर सुविधा के प्रति पूरी तरह से आशान्वित है।
- रायपुर/ रायपुर जिलाधीश डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के रक्तरोग विशेषज्ञ डॉ राहुल भार्गव के सहयोग एवं मुख्य चिकिस्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथलेश चौधरी के मार्गदर्शन में प्रत्येक गुरुवार दोपहर 03-04 बजे तक ज़िले के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर का एनिमिया एवं अन्य रक्त विकारों के नवीनतम नैदानिक एवं उपचार प्रोटोकॉल का ऑनलाइन उन्मुखीकरण किया जा रहा है | उक्त उन्मुखीकरण सत्र में समय अनुरूप सही पहचान एवं रोकथाम के साथ एनिमिया के नवीनतम प्रबंधन के लिये केस प्रेजेन्टेशन किया जा रहा है जिससे जिले में एनीमिया के रोकथाम के लिए मद्द मिलेगी। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है एवं शरीर के अंगों में आक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है जिससे पीड़ित व्यक्ति के शारिरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंभीर स्थिति में यह जीवन के लिये खतरा भी हो सकता है। आयरन एवं विटामिन बी-12 की कमी एनीमिया के मुख्यतः कारण होते हैं। अनुवांशिक रक्त विकार जैसे कि सिकल सेल अनिमिया, थैलेसिमिया के साथ कुछ पुरानी बिमारियाँ जैसे कि किडनी रोग, कैंसर, यकृत के विकार, हिमोमिसिस की स्थिति जैसे हेमोलिटिक एनीमिया भी एनिमिया के कारण हो सकते है। यह सप्ताहिक सत्र एनिमिया के दुष्प्रभाव को कम कर सरकारी डाक्टरों को कुशलता प्रदाय करेगा, जिससे कि जिले में डाक्टरों की दक्षताओं को बढ़ाने एवं बनाये रखने में मद्दगार सबित होगा।
- दुर्ग/ परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र-उरला (अ) में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन 11 जुलाई तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 02 पता-नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा रोड, भिलाई 03 में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।आंगनबाड़ी केन्द्र उरला-अ नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा वार्ड क्रमांक-30 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं उत्तीर्ण। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
- दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अहिवारा विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा में शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा में विभिन्न कार्याें के लिए 39 लाख 90 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। विधानसभा अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर अहिवारा में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 9 लाख 85 हजार रूपए, डिजिटल अध्ययन कक्ष निर्माण के लिए 24 लाख 80 हजार रूपए एवं सार्वजनिक वाटर पेयजल की स्थापना के लिए 5 लाख 25 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- दुर्ग/ परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 के अंतर्गत नवीन स्वीकृत पालना/क्रेश (आंगनबाड़ी सह पालना) केन्द्र में क्रेश वर्कर के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। क्रेश वर्कर के लिए आवेदन 11 जुलाई तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 02, पता-नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा रोड, भिलाई 03 में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।नगर पालिका निगम भिलाई-चरोदा वार्ड क्रमांक 11 में नवीन सृजित पालना केन्द्र विद्युत मंडल भिलाई 03 एवं वार्ड क्रमांक 36 के पालना केन्द्र सिरसाकला में क्रेश वर्कर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्रेश वर्कर पद हेतु 12वीं उत्तीर्ण। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
- *पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सोलर पैनल लगवा लिया और अब गर्मी में बिजली बिल हुआ जीरोरायपुर/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" आज आम नागरिकों की जिंदगी में उजाला ही नहीं, सुकून भी भर रही है। यह योजना सिर्फ बिजली संकट का समाधान नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की और बढ़ाया ठोस कदम है।इस योजना के एक सफल लाभार्थी में से एक रायपुर के डॉ. दीनदयाल उपाध्याय नगर निवासी श्री अतुल तिवारी भी है। श्री तिवारी ने बीते वर्ष अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया। उन्हें सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली, जिससे लागत बेहद कम हो गई और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई।"पहले हर गर्मी में बिजली का बिल 7,000 से 8,000 रुपए तक आता था। लेकिन इस बार मेरा पूरा बिल ‘शून्य’ आया है," श्री तिवारी ने उत्साह से बताया। अब उनके घर में बिजली निरंतर और मुफ्त मिल रही है। सिर्फ उनका बिजली खर्च ही नहीं घटा है, बल्कि अब उन्होंने ग्रीन एनर्जी की ओर कदम भी बढ़ाया है। वे कहते हैं, “यह योजना गर्मी के मौसम में किसी वरदान से कम नहीं है।” बिजली की निर्बाध आपूर्ति से उनका परिवार न केवल आरामदायक जीवन जी रहा है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा बचत में भी भागीदार बन चुका है। अब अन्य लोग भी अपने छतों में सोलर पैनल लगा रहे है और योजना का लाभ उठा रहे हैं।श्री तिवारी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार जताया। उन्होंने कहा:“यह योजना केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार है।”*पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना* के अंतर्गत शासन द्वारा उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है। इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा भी कैबिनेट की बैठक में हितग्राहियों को 30 हजार तक की सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इसमें 1 किलो वॉट पर केंद्र से 30 हजार और राज्य से 15 हजार कुल 45 हजार, 2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 90 हजार, 3 किलो वॉट पर केंद्र से 78 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलो वॉट उससे अधिक क्षमता पर 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी स्थिर रहेगी।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकता है।
- संभागायुक्त ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक*मौसमी बीमारियों से निपटने रहे अलर्ट*बिलासपुर/संभागायुक्त श्री सुनील जैन ने आज कमिश्नर कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की संभागीय बैठक ली। बैठक में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में संभाग के बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सक्ति एवं बिलाईगढ़-सारंगढ़ जिले के सीएमएचओ, डीपीएम एवं सिविल सर्जन शामिल हुए। संभागायुक्त ने डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाए।बैठक में संभागायुक्त श्री जैन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का बेहतर संचालन करें। आयुष्मान कार्ड बनाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। उन्होेंने मरीजों को प्रिंटेड पर्ची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने संस्थागत प्रसव में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर मुंगेली जिले पर नाराजगी जताई। उन्होंने टीकाकरण एवं एनआरसी की भी समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से अधिक से अधिक बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर उन्हें सुपोषित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने कहा। आयुष्मान भारत योजना के तहत वय वंदन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम कोकियाखार पहुंचकरविधायक श्रीमती गोमती साय की माता स्वर्गीय श्रीमती बसंती पैंकरा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती बसंती पैंकरा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके शोक-संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
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-संतोषी नगर से तरुण बाजार रोड में लगे पोस्टर पर कोचिंग पर 4000 रूपये, मोबाइल दुकान पर 4000 रूपये, विद्युत पोल पर पोस्टर लगाकर सम्पति विरुपण करने पर ओम साईराम हॉस्पिटल पर 5000 रूपये की चालानी कार्यवाही की
रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के नेतृत्व में सहायक अभियंता नगर निवेष श्री आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता श्री राहुल थारानी की उपस्थिति में जोन 6 क्षेत्र में संतोषी नगर से तरुण बाजार मार्ग में लगे पोस्टर पर कुणाल मढ़रिया फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग का पोस्टर लगाने पर नोटिस देकर 4000 रूपये, संतोषी नगर से तरुण बाजार रोड में लगे पोस्टर पर कटोरा तालाब रोड के मधुरम मोबाइल दुकान को नोटिस देकर 4000 रूपये, संतोषी नगर से तरुण बाजार मार्ग में विद्युत पोल पर पोस्टर लगाने पर भाठागांव अंडरब्रिज में पाम्पलेट लगाये जाने पर ओम साईराम हॉस्पिटल पर नोटिस देकर सम्पति विरूपण करने पर 5000 रूपये.का चालान करने की कार्यवाही की गई। - - प्रधानमंत्री ई -बस सेवा योजना अंतर्गत 100 सिटी बसों के संचालन हेतु स्थल चयन, डिपो निर्माण, सब स्टेशन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीनरायपुर - सिटी बसों में आपातकालीन स्थिति में यात्रियों के प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराये जाने तथा आगजनी जैसी बडी दुर्घटना पर काबू पाने के लिए फायर एक्सटिंग्सर उपलब्ध कराये जाने सिटी बस संचालन हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स मनीष ट्रेवल्स दुर्ग एवं श्री दुर्गम्बा ट्रांजिट प्रा.लि. आमानाका डिपो रायपुर को सूचना पत्र दिनांक 23 जून 2025 को जारी किया गया है। चालक सीट पर पृथक से कुशन रखा गया है, सीट फटी नही है, तथापि सिटी बसों में सीटों का मरम्मत कार्य डिपो में सतत रूप से किया जाता है।इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली 100 सिटी बसों के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु डिपो निर्माण कार्य हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है, जिसमें डिपो निर्माण कार्य एवं सब स्टेशन निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। डिपो निर्माण हेतु निर्धारित स्थल तक बसों को चार्जिंग किये जाने हेतु एचटी लाईन लाये जाने का कार्य सीएसपीडीसीएल द्वारा किया जा रहा है।
- रायपुर - रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेश और नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 1 के अंतर्गत यतियतनलाल वार्ड क्रमांक 4 के क्षेत्र के अंतर्गत कुंभी समाज भवन के पास अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही जोन 1:जोन कमिश्नर डॉक्टर दिव्या चंद्रवंशी एवं अन्य सम्बंधित अधिकारीयों की उपस्थिति में की गयी.उक्त क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से बनाई गयी नींव को जेसीबी मशीन की सहायता से उखाड़ा गया. वहाँ जाने का आवागमन मार्ग अबरुद्ध कर दिया गया.
- रायपुर, / बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की आशंका को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में मितानिनों, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति और समुदाय की भागीदारी से "सोर्स रिडक्शन" गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसके तहत कूलर, टंकी, टायर, फूलदान, फ्रिज ट्रे आदि में जमा पानी हटाया जा रहा है, और जरूरत पड़ने पर टेमीफास लार्वीसाइड का छिड़काव किया जा रहा है।जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. विमल किशोर राय ने कहा कि डेंगू की रोकथाम घर से ही शुरू होती है। जनसामान्य से अपील की गई है कि सप्ताह में कम से कम 10 मिनट निकालकर अपने घरों को मच्छर मुक्त बनाएं।* डेंगू से बचाव के लिए सुझाव:-* घरों में जमा पानी सप्ताह में एक बार हटाएं (ड्राय डे मनाएं)* कूलर, टंकी और बर्तनों को ढंककर रखें* पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें* बुखार होने पर पैरासिटामोल लें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें* सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें
- महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 26 जून को संयुक्त टीम द्वारा महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिरपुर में रेत का अवैध परिवहन करते हुए 02 हाइवा वाहन को जप्त किया गया। दोनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ तुमगांव थाना में खड़ा किया गया है।खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त वाहनों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में 2 से 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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-भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा से मौसीबाड़ी पहुंचे, 9 वें दिन होगी भव्य वापसी
-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रथयात्रा में हुए शामिल, निभाई छेरा-पहरा की रस्मरायपुर, / जशपुर ज़िले के ऐतिहासिक एवं प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस वर्ष भी रथयात्रा महोत्सव का आयोजन परंपरागत श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ किया गया। मंदिर से रथ यात्रा के रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय ने जगन्नाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान से भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने झाडू से रथयात्रा के मार्ग को बुहारकर छेरा-पहरा की रस्म निभाई।मुख्यमंत्री श्री साय ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ भक्तिभावपूर्वक रथ यात्रा में भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के रथ को रस्सी खींचकर आगे बढ़ाया। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जयघोष, भजन-कीर्तन और भक्तिमय उल्लास से गूंज उठा। रथ यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए मौसीबाड़ी पहुंची। भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा नौ दिनों तक अपनी मौसी के घर मौसीबाड़ी में विराजमान रहेंगे। नौवें दिन 5 जुलाई को शुभ वापसी श्री जगन्नाथ मंदिर, दोकड़ा में होगी। यह आयोजन ओडिशा के पुरी धाम की परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया है।दोकड़ा में सन् 1942 से जारी है रथ यात्रा की परंपरारथ यात्रा की शुरुआत दोकड़ा में वर्ष 1942 में हुई थी। इसकी शुरूआत स्वर्गीय श्री सुदर्शन सतपथी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला सतपथी द्वारा श्रद्धा और समर्पण के साथ की गई थी। तब से यह परंपरा निरंतर श्रद्धा और उत्साह के साथ निर्विघ्न रूप से जारी है। समय के साथ यह आयोजन अब एक भव्य धार्मिक मेले का रूप ले चुका है, जिसमें श्रद्धालुओं की विशाल सहभागिता देखने को मिलती है।रथ यात्रा के पावन अवसर पर ओडिशा से आमंत्रित कीर्तन मंडलियों ने भक्ति संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। साथ ही रथ यात्रा में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां भी शामिल रहीं, जो भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा और हमारी सांस्कृतिक विविधता की भव्यता को अत्यंत आकर्षक रूप में प्रदर्शित कर रही थीं।नौ दिनों तक चलेगा धार्मिक पर्वश्री जगन्नाथ मंदिर समिति दोकड़ा के सदस्यों ने बताया कि रथ यात्रा महापर्व नौ दिवसीय भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर परिसर और दोकड़ा गांव पूरे श्रद्धा और उत्साह से सराबोर रहता है। पूरे महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, संगीतमय प्रस्तुतियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ बच्चों और युवाओं के लिए विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जो पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक रंगों से भर देता है।रथ यात्रा के उपलक्ष्य में दोकड़ा में एक विशाल मेले का भी आयोजन किया गया है, जो इस उत्सव की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। मेला परिसर में मनोरंजन के लिए झूले, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, पारंपरिक हस्तशिल्प की दुकानें और अन्य आकर्षण मौजूद हैं। जो सभी के लिए आनंद का केंद्र बनते हैं। यह आयोजन आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम है। - रायपुर / छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2024 का आयोजन दिनांक 26 जून से 29 जून 2025 तक किया जा रहा है। यह परीक्षा चार दिवसों तक रायपुर के तीन परीक्षा केंद्रों में दो पालियों — प्रातः 9:00 से 12:00 बजे एवं दोपहर 2:00 से 5:00 बजे तक संपन्न हो रही है।परीक्षा के दूसरे दिन (27 जून 2025) को अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही | प्रथम पाली में कुल 985 में से 910 अभ्यर्थी उपस्थित रहे एवं द्वितीय पाली में 985 में से 906 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। परीक्षा शांति पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से हो रही है।
- महासमुंद / धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आज जिले के चयनित जनजातीय बहुल क्षेत्र पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत जबलपुर और सरायपाली ब्लॉक ग्राम पंचायत भगत सराईपाली में शिविर का आयोजन किया गया। यह अभियान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदायों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभ से जोड़ना तथा उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।आज आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड, जाति-निवास-आय प्रमाण पत्र, श्रम कार्ड, स्वरोजगार योजनाएं, कृषि व उद्यानिकी से जुड़ी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, स्वास्थ्य जांच तथा पोषण से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों की सक्रिय उपस्थिति देखने को मिली।सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत भगत सरायपाली शिविर में 198 विभिन्न योजनाओं से संबंधित हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। जिसमें आधार कार्ड के लिए 10, राशन कार्ड के लिए 6, आयुष्मान कार्ड के लिए 10, जाति प्रमाण पत्र के लिए 35, निवास प्रमाण पत्र के लिए 20, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत 2 कृषक, जॉब कार्ड के लिए 10 श्रमिक एवं पीएम मातृत्व वंदन योजना के तहत 7 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया। वहीं 3 पात्र हितग्राहियों का पेंशन के लिए स्वीकृति दी गईै। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 65 लोगों का स्वास्थ्य जांच एवं सिकल सेल जांच किया गया। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम जबलपुर शिविर में 86 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीयन किया गया। जिसमें 06 हितग्राहियों का आधार कार्ड, 05 का राशन कार्ड, 05 आयुष्मान कार्ड, 27 का जाति प्रमाण पत्र, 27 का निवास प्रमाण पत्र, 2 कृषकों का केससी, 2 श्रमिकों का जॉब कार्ड के लिए एवं दो गर्भवती महिलाओं का पीएम मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत पंजीयन किया गया। साथ ही 4 हितग्राहियों का जनधन खाता खोला गया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया।इस अवसर पर जबलपुर शिविर में किसान श्री बोधराम भोई को किसान क्रेडिट का वितरण किया गया। श्री भोई ने केसीसी पाकर खुशी जाहिर करते हुए शासन के इस पहल को सराहनीय बताया तथा इस पहल के लिए उन्होंने शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं किसान श्री घसिया राज जगत को भी कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। श्री जगत ने केसीसी कार्ड के मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाएं हमारे तक पहुंचकर लाभ प्रदान कर रहें हैं। यह हम जैसे हितग्राहियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए उन्होंने शासन एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।
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राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राजनांदगांव द्वारा लगातार प्रतिबंधित खाद्य सामग्री पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में प्राप्त सूचना के आधार पर राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बोइरडीह में संचालित अवैध सितार निर्माण फैक्ट्री में जीएसटी विभाग की उपस्थिति में दबिश दी गई। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में केसर युक्त सितार पैकेट, सुगंधित सुपारी, पाउच पैकेट, पैकिंग मशीन सहित अन्य सामग्री फर्म में पाया गया। फर्म में उपस्थित सुपरवाइजर से फैक्ट्री संचालन से संबंधित दस्तावेज एवं एफएसएसएआई लायसेंस की मांग की गई। जिस पर वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। संदेहास्पद अवस्था में सामग्री के निर्माण एवं भंडारण पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सुगंधित सुपरी व केसर युक्त सितार पैकेट के नमूने लैब जांच हेतु जप्त किए गए है, साथ ही पैकिंग मशीन, पैकिंग मटेरियल, सुगंधित सुपारी, पैकेट सितार सहित कुल 23 लाख 47 हजार 300 रूपए की सामग्री को फर्म में उपस्थित सुपरवाइजर संतोष साहू की अभिरक्षा में सीज किया गया तथा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की उपस्थिति में निर्माण स्थल को सील कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच के दौरान सितार निर्माण में दुर्ग निवासी गुरमुख जुमनानी का नाम सामने आया है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।
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- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से श्री यशवंत पटेल को बिजली के बिल से मिल राहत
- शासन की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बिजली की बचत की दिशा में किफायती एवं उपयोगी
राजनांदगांव । शासन की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बिजली की बचत, किफायती एवं उपयोगी साबित हो रही है। सौर ऊर्जा प्राकृतिक दृष्टिकोण से अक्षय ऊर्जा है और नि:शुल्क प्राकृतिक खजाना है। शहर में इस योजना का लाभ लेने के लिए जनमानस में रूझान बढ़ा है और घर सौर ऊर्जा से प्रकाशमान हो रहे है। राजनांदगांव शहर के जीई रोड रायपुर नाका निवासी श्री यशवंत पटेल ने बताया कि परिवार में संयुक्त तौर पर उनके भाई हिम्मत पटेल एवं गोपाल पटेल ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 लाख 60 हजार रूपए की लागत से 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। शासन की ओर से 78 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि जब से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत सोलर पैनल लगा है, बिजली के बिल से राहत मिल है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी लाभप्रद है। बढ़ते बिजली बिल की समस्या को देखते हुए यह सोलर पैनल जनसामान्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को इस योजना का लाभ लेते हुए अपने घरों में सोलर पैनल लगाना चाहिए। इससे बिजली का बिल शून्य हो जाता है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते हंै। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट pmsuryaghar.gov.in या PMSuryaGhar मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। -
- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नागरिकों से अवैध बांग्लादेशी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करें की अपील की
राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-233-1905 जारी किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिनों में सक्रिय रहेगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक, अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों अथवा उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी भय के राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक ऐसी ताकतों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा और शांति खतरे में रहेगी। यह हेल्पलाइन आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम प्रदान करती है, जिससे वे देशहित में अपनी भागीदारी निभा सकें। राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की सूचना पर पूरी ताकत के साथ जांच और पहचान कर रही है।
उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लें, आवश्यक सतर्कता बरतें और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही इस अभियान को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि घुसपैठ के मामलों की पुष्टि के लिए प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की पूर्ण जांच की जाएगी, ताकि निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर 1800-233-1905 पर संपर्क करें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम छत्तीसगढ़ को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सशक्त बनाए रखें। - -मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की रथ खींचकर पूजा-अर्चनारायपुर,। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर नगर में आज आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब भगवान श्रीजगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी रही। इस ऐतिहासिक पर्व पर राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने स्वयं रथ की रस्सी खींचकर पूजा-अर्चना की और श्रद्धालुओं के बीच शामिल होकर पर्व की गरिमा को बढ़ाया।रथ यात्रा की शुरुआत विश्रामपुर के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर परिसर से हुई, जहां मंत्रोच्चार और विधिवत पूजन के साथ रथ को रवाना किया गया। श्रीमती राजवाड़े ने भगवान श्रीजगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को नमन करते हुए नगरवासियों के साथ रथ खींचा और धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनीं।मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्रीजगन्नाथ की रथ यात्रा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह पर्व समर्पण, सेवा और सामाजिक एकता का संदेश देता है। मैं कामना करती हूं कि भगवान जगन्नाथ समस्त प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें।
- -वर्ष 2030 तक रेल नेटवर्क हो जाएगा दोगुना-32 अमृत भारत स्टेशन में होंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं-नई रेल परियोजनाओं का सर्वे अंतिम चरण में-रेल सुविधाओं के साथ ही पर्यटन, व्यापार, उद्योग और रोजगार की बढेंगी संभावनाएंरायपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को पूरा करने और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए नई-नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल रही है। वर्ष 1853 से लेकर 2014 तक 161 साल में छत्तीसगढ़ में केवल 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से वर्ष 2030 तक प्रदेश में रेल नेटवर्क दोगुना बढ़कर 2200 रूट किलोमीटर हो जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6925 करोड़ रूपए राशि आबंटित की गई है। वर्तमान में केन्द्र सरकार की मदद से छत्तीसगढ़ में 47 हजार करोड़ रूपए की लागत से रेल विकास परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य को दो नई वंदे भारत ट्रेन रायपुर-विशाखापटनम और रायपुर-नागपुर की सौगात मिली है। इसके अलावा राज्य सरकार ने मेट्रो ट्रेन के लिए सर्वे कराने का भी निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जोनल कार्यालय को मंजूरी दी गई थी।छत्तीसगढ़ को नई और प्रगतिरत रेल परियोजना के पूर्ण होेने से राज्य में रेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के साथ ही यहां पर्यटन, व्यापार, उद्योग के साथ-साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इन रेल परियोजनाओं से सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशनछत्तीसगढ़ राज्य के 32 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त, विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित बनाए जा रहे हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजना के तहत राज्य के 5 पुनर्विकसित अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, भानुप्रतापपुर एवं डोंगरढ़ स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है।अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजना में लगभग 1680 करोड़ रूपए की लागत से 32 रेल्वे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें तीन प्रमुख स्टेशनों बिलासपुर (लागत 435 करोड़), रायपुर (लागत-463 करोड़) एवं दुर्ग स्टेशन (लागत-456 करोड़) का व्यापक पुनर्विकास भी शामिल है। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत भाटापारा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा नेवरा, बिल्हा, बालोद, दल्लीराजहरा, हथबंद, सरोना, मरोदा, मंदिरहसौद, निपानिया, भिलाई नगर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बाराद्वार, चाम्पा, नैला, जांजगीर, अकलतरा, कोरबा, उसलापुर, पेंड्रा रोड, बैकुंठपुर रोड, बिलासपुर, महासमुंद, जगदलपुर के स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।प्रगतिरत रेल परियोजनाएंवर्तमान में छत्तीसगढ़ में 47 हजार करोड़ रूपए की लागत से स्वीकृत रेल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार है- राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन लम्बाई 228 किमी, छत्तीसगढ़ में 48 किमी, लागत 3544.25 करोड़, बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी लाइन, लंबाई-206 किमी, छत्तीसगढ़ में 153 किमी, लागत 2135.34 करोड़, खरसिया-धरमजयगढ़ नई रेललाइन, लंबाई-162.5 किमी, लागत 3438.39 करोड़, गौरेला-पेंड्रा रोड-गेवरा रोड परियोजना, लंबाई 156.81 किमी, लागत 4970.11 करोड़, केन्द्री-धमतरी एवं अभनपुर-राजिम आमान परिवर्तन, लंबाई-67.20 किमी, लागत- 544 करोड़, बोरिडांड-अम्बिकापुर दोहरीकरण, लंबाई 80 किमी, लागत-776 करोड़, चिरमिरी-नागपुर न्यू हॉल्ट लाइन, लंबाई-17 किमी, लागत-622.34 करोड़ रूपए शाामिल हैं।बस्तर अंचल में नई स्वीकृत रेल परियोजनाएंभारत सरकार के रेल मंत्रालय ने रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन (140 किमी) परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर 3513.11 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह निर्णय बस्तर अंचल के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।रावघाट-जगदलपुर रेललाइन की मंजूरी से बस्तर अंचल में यात्रा, पर्यटन, व्यापार और रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। यह रेल परियोजना नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बस्तर में केके रेल लाईन (कोत्तवलसा से किंरदुल) दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। 446 किलोमीटर लम्बाई के रेल लाईन का 170 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इस रेल लाईन का 148 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है।सुकमा-दंतेवाड़ा-बीजापुर भी रेल नेटवर्क मेंकोठागुडेम (तेलंगाना) से किरंदुल तक प्रस्तावित 160.33 किमी लंबी नई रेललाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद सर्वे अब अंतिम चरण में है। इस प्रस्तावित रेललाइन का 138.51 किमी हिस्सा छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर से होकर गुजरेगा, जो अब तक रेल कनेक्टिविटी से वंचित रहे हैं। यह परियोजना न केवल आवागमन को सरल बनाएगी, बल्कि इन जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।नई रेल परियोजनाओं का सर्वे अंतिम चरण मेंछत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर-बरवाडीह 200 किलोमीटर लागत 9718 करोड़, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन 278 किलोमीटर लागत 7854 करोड़, रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन 140 किलोमीटर लागत 3513 करोड़, सरदेगा-भालूमाड़ा नई रेललाइन 37.24 किलोमीटर लागत 1282 करोड़ रूपए और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा 301 किलोमीटर लागत 16,834 करोड़ रूपए रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है। धरमजयगढ़-लोहरदगा और अंबिकापुर-बरवाडीह रेल परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में।छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन की परियोजनाछत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस रेल लाईन के बनने से नागपुर-झारसुगुड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली माल-गाड़ियों का लोड कम होगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति द्वारा छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग हेतु भू-अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में 26 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय दुर्ग के प्रेरणा सभाकक्ष में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर के सहयोग से पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) विषय पर संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में राज्य में संचालित पोषण देखरेख कार्यक्रम (फॉस्टर केयर प्रोग्राम) अंतर्गत उमंग कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन हेतु हितधारकों की क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षक के रूप में राज्य से डॉ रामचरण चौकसे, कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण नवा रायपुर, यूनिसेफ से सीईएसी डॉ. वसुधरा, मैनेजिंग ट्रस्टी, श्री हितेश कुमार, सोना बर्सन, राज्य प्रोग्राम मैनेजर, फॉस्टर केयर, एवं राहुल जेमा उपस्थित रहें।
किशोर न्याय (बालको की देखरेख संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 44 किशोर बालको की देखरेख संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 23 तथा भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल फास्टर केयर गाईड लाईन 2024 के प्रावधान अनुसार राज्य में पोषण देखरेख कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मिशन वात्सल्य योजना में अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिंद्धात के आधार पर कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है। पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) उक्त योजनाओं में से एक है। पोषण देखरेख अंतर्गत बच्चें की देखभाल संरक्षण और पुनर्वास के लिए बच्चें की जिम्मेदारी एक असंबंधित परिवार द्वारा ली जाती है। ऐसे बच्चें जो किसी कारणवश अपने जैविक माता पिता के साथ नहीं रह पाते उन्हें पारिवारिक वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बालक कल्याण समिति के आदेश पर गैर नातेदार परिवार में संरक्षण एवं देखरेख उपलब्ध करवाना फॉस्टर केयर या पोषण देखरेख कहलाता है। -
दुर्ग/ जिले में 1 जून 2025 से 27 जून 2025 तक 66.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 167.2 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 17.8 मिमी. तहसील बोरी में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील धमधा में 25.3 मिमी, तहसील अहिवारा में 48.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 72.2 मिमी और तहसील दुर्ग में 69.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 27 जून को तहसील दुर्ग में 3.2 मिमी, तहसील धमधा में 1.1 मिमी, तहसील पाटन में 0.0 मिमी, तहसील बोरी में 0.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 20.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 3.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
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दुर्ग/ भिलाई निवासी डीके वर्मा ने अपने घर में सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ बिजली बिल में भारी कमी लाई, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। वर्मा जी के अनुसार, पहले उनके घर का प्रतिमाह बिजली बिल 4,000 रुपये तक आता था, लेकिन अब सोलर पैनल लगने के बाद यह घटकर 2,000 रुपये से भी कम रह गया है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल के कारण अब बिजली गुल होने की स्थिति में भी घर के सभी काम सुचारु रूप से चलते हैं। यह उनके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हुआ है और ऊर्जा संरक्षण में भी योगदान दे रहा है।
*सरकार से मिल रही है सब्सिडी, आमजन उठा सकते हैं लाभ*विद्युत् विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में बताया कि इस योजना के तहत आम नागरिक अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर हर महीने आने वाले बिजली बिल को आधा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है।• 1 किलोवाट सौर संयंत्र पर केंद्र से 30,000 रूपए और राज्य से 15,000 रूपए की सब्सिडी,• 2 किलोवाट पर केंद्र से 60,000 रूपए और राज्य से 30,000 रूपए,• 3 किलोवाट संयंत्र पर केंद्र से 78,000 रूपए और राज्य से 30,000 रूपए तक की सहायता दी जा रही है।यह योजना शासन की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो न सिर्फ बिजली की बचत सुनिश्चित करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। आमजन इस योजना का लाभ लें और अपने घरों में सौर संयंत्र लगवाकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाएं।*कैसे करें आवेदन?*• योजना के लिए https://pmsuryaghar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें।• अपने बिजली उपभोक्ता क्रमांक और आधार विवरण से लॉग इन करें।• अनुमोदन के बाद स्थानीय एजेंसी सोलर पैनल की स्थापना करेगी।• स्थापना के बाद बिल अपलोड करें और सब्सिडी की राशि सीधे आपके खाते में जमा होगी। -
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए कौन से प्रस्ताव लिया जाना है। इस हेतु भिलाई के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए अपने-अपने विचार दिये जाने निगम सभागार में दिनांक 30.06.2025 को समय प्रातः 10ः30 बजे विचार संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसके लिए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने माननीय सांसद, विधायक, महापौर, पार्षदगण एवं नागरिकगणों से सुझाव लिए जाने संगोष्ठी कार्यक्रम में आमंत्रित किये है। शहर के विकास के लिए सभी के विचार एवं सुझाव को सुनने पश्चात उस पर विचार-विमर्श किया जाना है।
आयुक्त पाण्डेय ने अधीक्षण अभियंता दीपक जोशी को निर्देशित किये है कि 28 जून तक उपरोक्त कार्यक्रम का पी.पी.टी. तैयार करा लेवें, जिसे प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया एवं समझाया जाएगा। शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए अलग से विचार, विमर्श एवं सुझाव को भी साझा किया जाएगा। जिससे नगर निगम भिलाई के विकास एवं सौंदर्यीकरण को और बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सके।