रायपुर, । खेल और युवा मामलों के संबंध में   देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों का राष्ट्रीय "चिंतन शिविर" 7 और 8 मार्च 2025 को कान्हा शांति वनम, हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS) के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय मंथन सत्र में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया, विभिन्न राज्यों के खेल मंत्री, खेल विशेषज्ञ और अन्य प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने चिंतन शिविर में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री से छत्तीसगढ़ के लक्ष्मीबाई खेल संस्थान एवं बस्तर ओलंपिक के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विशेष आग्रह किया। खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि यह चिंतन शिविर राज्य में खेलों के विकास के लिए नई नीतियों, संसाधनों और संभावनाओं के द्वार खोलने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। राज्य सरकार खेलो इंडिया और अन्य योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक उभरते हुए खेल हब के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह चिंतन शिविर राष्ट्रीय स्तर पर खेल नीति को और अधिक समृद्ध एवं प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

 चिंतन शिविर में "खेलो इंडिया योजना" की विस्तार से समीक्षा की गई। चर्चा के दौरान खेलो इंडिया और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। शिविर में खेल अधोसंरचना को बेहतर बनाने और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। शिविर में खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में राज्य के सफल प्रयासों का प्रस्तुतिकरण किया गया। शिविर में बताया गया कि राज्यों ने अपनी उत्कृष्ट रणनीतियों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चिंतन शिविर के अंतिम सत्र में राष्ट्रीय खेल भंडार प्रणाली (NSRS) पर गहन चर्चा हुई। खेल संगठनों की कार्यक्षमता बढ़ाने और खेल नीतियों को और प्रभावी बनाने की दिशा में चिंतन  शिविर में विस्तार से चर्चा की गई।

बालोद/ कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में 14 मार्च 2025 को होली (जिस दिन रंग खेला जाए) के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 14 मार्च को जिला बालोद मंे संचालित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भण्डागार को पूर्णत बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

बालोद/ छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की चतुर्थ बैठक 10 मार्च 2025 को आयोजित की गई है। उप पंजीयक एवं संयोजक सदस्य जिला सहकारी विकास समिति ने बताया कि सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने एवं उसकी जमीनी स्तर पर पहुँच बनाने हेतु ’जिला सहकारी विकास समिति’ का गठन किया गया है। जिसकी चतुर्थ बैठक संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में 10 मार्च को शाम 04 बजे आयोजित की गई है। बैठक में सर्व संबंधितों को उपस्थित होने को कहा है।  

बालोद/ भारत सरकार के प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्किम 2.0 में 01 वर्षीय  इन्टर्नशिप हेतु पंजीकरण एवं आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप स्किम के नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य शासकीय पाॅलीटेक्निक बालोद ने बताया कि इन्टर्नशिप स्किम हेतु आवेदक की आयु 21 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक 10वीं, 12वी, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक अथवा किसी महाविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदक वर्तमान में किसी काॅलेज या संस्था में नियमित अध्ययनरत् नही होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक कोई पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न न हो। उन्होंने बताया कि पात्र आवेदक12 मार्च 2025 तक वेब साइट http://pminternship.mca.gov.in/ पर अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन कर सकते हैं।   

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के संडे मार्केट के सामने सुपेला में बड़े नवीन पानी  टंकी का निर्माण किया जा रहा है। इससे गर्मी के दिनो में वहां के निवासियो को पानी की सप्लाई और बेहतर ढंग से होने लगेगी। अभी वहां पर पानी का प्रेशर कम होने के कारण कुछ जगहो पर पानी ठीक से चढ़ नहीं रहा था। प्रेशर का दबाव कम होने के कारण पानी सप्लाई होने में समस्या आ रही थी। गर्मी के दिनो में पानी का मांग बड़ जाने के कारण टेंकरो से भी पानी की सप्लाई करना पड़ता है। नागरिको की सुविधा के लिए जल्द ही पानी टंकी का निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा।

भिलाई। नगर निगम भिलाई में 77 एवं 66 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई पुरे नगर निगम क्षेत्र में की जाती है। पानी के शुद्विकरण के दौरान 4 mld  वेस्ट राॅ वाटर भी निकलता है। उसके शुद्विकरण के लिए भी प्लांट लगाये गये है, उसके बाद भी  1mld पानी बच जाता है। जिसका उपयोग तालाबों को भरने के लिए किया जाएगा। अभी वर्तमान में वहां से निकलने वाले वेस्ट वाटर नेहरू नगर भेलवा तालाब में डाला जाता है। वहां से ओवर फ्लो होने के बाद नालियों में प्रवाहित हो जाता है, यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती जाती है। इस प्रकार से उस पानी का दुरूपयोग हो जाता है। 

भिलाईनगर। राष्ट्रीय जन औषधी दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब में शिविर लगाया गया। जिसमें सुबह टहलने, योग, खेलने, जीम पर प्रेक्टीस करने वालो के लिए शिविर का आयोजन किया गया। उददेश्य यही था शासन द्वारा जनेटिक दवाईयां लोगो के सुविधा के लिए वितरित की जा रही है। जो उत्तम क्वालिटी की कम दाम में उपलब्ध है। कोई भी नागरिक जाकर प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्र से दवा ले सकता है। औसतन मेडिकल स्टोर में जो जनेटिक दवा मिल रही है, वह जन औषधी केन्द्र में 60 से 70 प्रतिशम कम दाम पर मिल जाती है। दवाई बनाने का फारमुला वही रहता है, केवल कंपनी का नाम बदल जाता है। दवाई की फायदा उतना ही रहता है।

किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने कार्यवाही करने किया आग्रह 

रायपुर । कोल्हान नाला पर आरंग विधानसभा क्षेत्र के अधीन क्रमशः ग्राम नारा , खम्हरिया , टेकारी व संकरी में निस्तारी व भूगर्भीय जल संवर्धन हेतु बनाये गये 4 स्टाप डेमो में लबालब भरे पानी की बीते दिनों चोरी हो गयी है । आशंका है कि यह कारस्तानी कोल्हान नाला के किनारे ग्रीष्मकालीन धान बोने वाले चुनींदा किसानों की हो सकती है । यह जानकारी जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप सहित विभागीय अधिकारियों को मेल से ज्ञापन भेज देते हुये किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने इस संबंध में संबंधित थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ - साथ पतासाजी करवा कड़ी विभागीय कार्यवाही करने व आगामी कृषि वर्ष से स्टाप डेमो के किनारे रबी धान की फसल बोने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है ।

 रायपुर, / छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15,386 करोड़ 42 लाख 47 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की र्गइं। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,793 करोड़ 60 लाख 73 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 24 करोड़ 38 लाख 13 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 4,664 करोड़ 8 लाख 56 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 894 करोड़ 45 लाख 20 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2,101 करोड़ 99 लाख 36 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1,715 करोड़ 44 लाख 46 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 69 करोड़ 20 हजार रूपए तथा नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3,123 करोड़ 45 लाख 83 हजार रूपए शामिल हैं। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन में कहा कि आजादी के 60 वर्षाें के बाद भी गांवों में घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था। ग्रामीण महिलाओं को पेयजल की व्यवस्था में लगने वाले अथक परिश्रम से राहत दिलाने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की परिकल्पना की है। हर घर तक पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने जल जीवन मिशन को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए पिछली सरकार की त्रुटियों और खामियों को दूर करते हुए कार्याें की गुणवत्ता, गतिशीलता और पूर्णता के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसके लिए लापरवाह और कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री साव ने सदन में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 22 हजार 389 करोड़ 99 लाख रूपए लागत की 29 हजार 173 सिंगल विलेज एवं रेट्रोफिटिंग योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही 3,212 गांवों के लिए 4166 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं भी मंजूर की गई हैं। इन योजनाओं से राज्य के 50 लाख 4 हजार ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। जल जीवन मिशन में अब तक 40 लाख 10 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मान से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मिशन के कार्याें के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 4500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आगामी वर्ष के बजट में हैण्डपम्पों के संधारण के लिए 28 करोड़ 51 लाख रूपए, ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए 28 करोड़ 51 लाख रूपए, समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन/संधारण के लिए 8 करोड़ रूपए और नाबार्ड पोषित सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। भू-जल को रिचार्ज करने जल संवर्धन कार्य के लिए 2 करोड़ रूपए, शहरी क्षेत्रों में नलकूपों के खनन के लिए 2 करोड़ 60 लाख रूपए, प्रगतिरत नगरीय पेयजल योजनाओं में अनुदान के लिए 56 करोड़ 37 लाख 6 हजार रूपए एवं 41 करोड़ 99 लाख 46 हजार रूपए ऋण का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। भिलाई आईआईटी में पेयजल आपूर्ति के लिए शिवनाथ नदी पर आधारित निर्माणाधीन योजना के लिए भी 01 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में है। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सदन में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में नवीन मद में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें जल जीवन मिशन के कार्याें की निगरानी हेतु डेशबोर्ड निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए, मानव संसाधन के लिए 01 करोड़ 19 लाख रूपए, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 01 करोड़ 60 लाख रूपए, नल जल योजनाओं के अनुरक्षण कार्य के लिए 5 करोड़ रूपए, विभागीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 01 करोड़ 65 लाख रूपए तथा समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 250 करोड़ रूपए के प्रावधान शामिल हैं। 

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव ने सदन में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि सड़कें केवल आवागमन के साधन नहीं हैं। ये विकास की दिशा भी तय करते हैं। राज्य के तीव्र विकास के लिए नई सड़कों का निर्माण तेजी से किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में राज्यमार्गाें के उन्नयन के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 8 सड़क खण्डों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 892 करोड़ 36 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य के विभिन्न जिलों में 323 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का मजबूतीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के आगामी वर्ष के बजट में राज्य में विद्यमान रेल्वे लाईन्स पर लेबल क्रॉसिंग, रेल्वे ओव्हर ब्रिज, व्यस्ततम तथा अधिक घनत्व वाले चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्गाें एवं मुख्य जिला मार्गाें के संकीर्ण एवं कमजोर पुलों के पुनर्निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। भारत सरकार ने राज्य में सात रेल्वे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण के लिए 356 करोड़ 71 लाख रूपए स्वीकृत किए हैं। केन्द्र सरकार राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एनएचएआई के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गाें के निर्माण एवं उन्नयन के कार्य प्राथमिकता से कर रही है। 

श्री साव ने सदन में बताया कि वर्ष 2001 में लोक निर्माण विभाग का बजट मात्र 103 करोड़ 85 लाख रूपए का था, जो 2025-26 के बजट में बढ़कर अब 9,451 करोड़ रूपए पहुंच गया है। यह नये छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना को सुदृढ़ करने की पहल है। इस बजट को वर्ष 2030 तक के लिए सड़कों के व्यवस्थित विकास की कार्ययोजना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत्यधिक यातायात वाले शहरी भागों में 4 लेन का निर्माण तथा घनी आबादी वाले शहरों की नजदीकी बसाहटों को 4 लेन मार्गाें से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। इससे शहरों का व्यवस्थित विस्तार होगा और विकास बढ़ेगा। अत्यधिक यातायात तथा खनन क्षेत्रों में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए सड़कों के मजबूतीकरण और आवश्यकतानुसार 4 लेन निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। अंतराज्यीय सीमा की सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा सुगम यातायात के लिए उन्हें 4 लेन करने की योजना बनाई गई है। 

श्री साव ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतमाला योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापटनम को जोड़ने वाली भारतमाला 4 लेन एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, जिसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। बस्तर क्षेत्र को इस एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए नये बजट में कई सर्वेक्षण, सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2025-26 के बजट में 1909 नई सड़कों एवं पुल-पुलियों के लिए 1902 करोड़ रूपए, 168 सड़कों की डामरीकृत सतह के उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 917 करोड़ रूपए, दुर्घटनाओं को रोकने महत्वपूर्ण मार्गाें के पुलों के चौड़ीकरण एवं सुरक्षा उपाय, मरम्मत कार्य एवं ब्लैक-स्पॉट सुधार कार्याे के लिए 120 करोड़ रूपए, निजी भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए 420 करोड़ रूपए तथा 339 पुलों के निर्माण के लिए 1351 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर और रायगढ़ में विभागीय कार्यालयों के निर्माण के साथ ही मनेन्द्रगढ़ और सारंगढ़ में नये सर्किट हाउस के निर्माण का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 

 उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री साव ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहर विकास के नित नये आयाम स्थापित कर रहे हैं। राज्य के नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को हमारी सरकार एक-एक कर पूरा करते हुए आगे कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के नये उभरते कस्बों के सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास के लिए हमने नगरीय निकायों की संख्या 179 से बढ़ाकर 192 की है। हमने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ाने अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले शहरों के विकास के लिए 2025-26 में ऐतिहासिक 6,044 करोड़ 12 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में हमने कुल स्वीकृत 02 लाख 49 हजार 166 आवासों में से 2 लाख 5 हजार 360 आवास पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत दूसरे चरण में सभी शहरों में ऑनलाईन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं। अब तक 42 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर-2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 15 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। 

श्री साव ने बताया कि नये बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 875 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। योजना के लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवास निर्माण कर गृह प्रवेश करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने के लिए मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के नये बजट में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए 380 करोड़ रूपए, अमृत मिशन 2.0 के लिए 744 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 25 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए 30 करोड़ रूपए, रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रूपए, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रूपए, मोर संगवारी सेवा के लिए 10 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए 100 करोड़ रूपए, शहरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अधोसंरचना मद में 750 करोड़ रूपए तथा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 680 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। 

श्री साव ने सदन में बताया कि राज्य के 17 नगरीय निकायों में नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए तथा संचालन के लिए 02 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। इस साल शुरू होने वाली नई योजना मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। 

उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक वर्ष में न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में 321 नये पदों पर भर्ती की अनुमति के साथ ही उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में 1259 नये पद सृजित किए गए हैं। नागरिकों के सुविधा के लिए वर्ष 2024 में 49 नये नोटरी नियुक्त किए गए हैं। न्यायालय भवनों, आवासीय भवनों और अन्य विकास कार्याें के लिए 240 करोड़ रूपए भी मंजूर किए गए हैं। राज्य की न्यायिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए 2025-26 के बजट में हमने 1265 करोड़ 46 लाख 78 हजार रूपए का प्रावधान किया है। इसमें न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 45 करोड़ रूपए, बिलासपुर उच्च न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए, न्यायालयों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के लिए 36 करोड़ 90 लाख 67 हजार रूपए, जरूरतमंद तबकों तक न्याय पहुंचाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए तथा एडीआर सेंटर के निर्माण के लिए 11 करोड़ रूपए के प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जिला न्यायाधीश के नये पदों के लिए 01 करोड़ रूपए तथा विभिन्न न्यायालयों में मानव संसाधन बढ़ाने 2 करोड़ 43 लाख 12 हजार रूपए, राज्य के 22 परिवार न्यायालयों में,  तथा बिलासपुर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए नये पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ रूपए और विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों में नये पदों के लिए 01 करोड़ रूपए के साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता के नये पदों के लिए 02 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। आगामी वर्ष के बजट में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के ऑडिटोरियम में विभिन्न निर्माण कार्याें के लिए 03 करोड़ 20 लाख रूपए, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रूपए और वहां स्थापना व्यय के लिए 13 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। 

 

लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वश्री दलेश्वर साहू, अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, दिलीप लहरिया, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, व्यास कश्यप, रिकेश सेन, सुशांत शुक्ला, कुंवर सिंह निषाद, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती हर्षिता बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, सुश्री लता उसेंडी और श्रीमती यशोदा वर्मा ने भाग लिया।

 

दुर्ग,/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु 6 मार्च 2025 को भिलाई में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, डिजिटल लेन-देन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव और शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में महाप्रबंधक आरबीआई श्री मोहन रावत, उपमहाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा श्री भरत कुमार चावड़ा, सहायक महाप्रबंधक एसबीआई (सीपीपीसी) श्री सरोज कुमार सिंह और बैंकों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री दीपेश तिवारी और प्रबंधक श्री दिग्विजय राऊत ने प्रतिभागियों हेतु आधारभूत बैंकिंग, फ्रॉड से बचाव, डिजिटल साइबर हायजीन शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी पर सत्र लिया। प्रतिभागियों हेतु प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया।

 

 

    जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम डुण्डेरा के सतनाम पारा में जैतखाम चौक के पास सार्वजनिक भवन में स्टील रेलींग सीढ़ी निर्माण के लिए 1 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वैशालीनगर में लोकांगन परिसर के पास पेवर ब्लॉक लगवाने के लिए 3 लाख 49 हजार 707 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

दुर्ग/ नगर पालिका अहिवारा द्वारा अतिक्रमण हटाने आज बड़ी कार्यवाही की गई। शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर बनाये गये मकान व दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। ज्ञात हो कि नगर पालिका अहिवारा द्वारा नोटिस उपरान्त असंतोषजनक जवाब एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर व नगर पालिका की भूमि मे कब्जा करने पर वार्ड क्र. 07 मेन रोड के समीप रहने वाले दावनेन्द्र सेन पिता घनश्याम सेन, वार्ड क्र. 08 निवासी ओमप्रकाश पटेल बिसेलाल राउत पिता समारू एवं वार्ड कं. 06 के अन्य (अज्ञात) व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध निर्माण/कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही समझाईश दी गई की अवैध निर्माण से नगर पालिका को राजस्व की हानि होती है, इसलिए बिना अनुमति के अवैध निर्माण/अवैध कब्जा न करें।

 

 

 

दुर्ग,/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 09 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक प्रयोगशाला सहायक भर्ती (केएएसएल23) परीक्षा आयोजित की गयी है। उक्त परीक्षा हेतु जिले में डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में प्रयोगशाला सहायक भर्ती (केएएसएल23) परीक्षा के लिए 39 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। समस्त परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा केन्द्रों सें परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित होने कहा गया है। परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र एवं मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं महाविद्यालय द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र के साथ ही प्रवेश मान्य होगा। पहचान पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेग

*लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार* 

बिलासपुर,/केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू आज भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित जन औषधि सप्ताह के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने की। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 25000 तक जन औषधि केंद्र और खोले जाएंगे जिससे आमजन को कम से कम दाम में उच्च गुणवत्ता की दवाइयां मिल सके। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए जन औषधि केंद्र वरदान साबित हुआ है। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जन औषधि केंद्र का अवलोकन किया गया और उपलब्ध दवाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही जन औषधि के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए की यथासंभव जन औषधि की सभी दवाएं सभी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर सचिव रेडक्रॉस डॉ प्रमोद तिवारी ने स्वागत उद्बोधन तथा जन औषधि केन्द्र की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। 

     मुख्य अतिथि की आसंदी से केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने सरकार के इस दिशा में उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की इस योजना को देश की सबसे बड़ी योजना बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीदने करने वाले ग्राहक भी उपस्थित थे जिन्होंने अपने अनुभव साझा किये। सभी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद दिया कि उनकी इस योजना से उन्हें सस्ती और उत्तम दवाईयां भी मिली और उनके पैसे भी कम खर्च हुए। महापौर श्रीमती विधानी ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी एवं आमजन से अपील की की अधिक से अधिक संख्या में लोग जन औषधि से दवाई खरीदें। उन्होंने बताया की उनके घर में काम करने वाली बाई जिसको बाजार में दवाईयां 6000 रूपए की मिल रही थी वही सब दवाईयां जन औषधि में सिर्फ 350 रूपए में मिल गई।

     सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने जन औषधि दवाइयों की उपलब्धता के बारे में एवं गुणवत्ता के विषय में जानकारी दी। जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना ने जन औषधि एवं ब्रांडेड दवाईयां के मूल्य का तुलनात्मक विवरण सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे लोगों को यह जानकारी मिली की कम मूल्य की उत्तम दवाइयां ब्रांडेड दवाइयाों से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती है। कार्यक्रम के अंत में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह दुआ ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित आमजन के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी चेयरमैन डॉ. बी. एल. गोयल डॉ रेडक्रॉस नोडल अधिकारी श्री एम. ए. जीवनी, श्री प्रणय मजुमदार, पूर्व महापौर श्री किशोर राय, श्री जुगल, श्री आदित्य पांडे, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा, श्री मनीष मिश्रा, श्री सुशील राजपूत, श्री आशीष गोविंद मिश्रा, श्रीमती अंजू ठाकुर, श्री मोहन वैष्णव, सुश्री गीतेश्वरी चंद्रा, सुश्री नेहा राय, सुश्री रचना राय, श्रीमती सरिता साहू, सुश्री नॉरिस सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 

 

0 जिला कलेक्टर पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की0

0 महापौर श्रीमती मीनल चैबे, आयुक्त श्री विष्वदीप सभी पार्षदों, अधिकारियों ने निर्वाचित निगम अध्यक्ष एवं अपील समिति सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी 0

        रायपुर - कलेक्टर रायपुर एवं पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने आज नगर पालिक निगम रायपुर का प्रथम सम्मिलन अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन नगर निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया । प्रथम सम्मिलन में नगर निगम रायपुर के अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही की गई। 

          कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 सहपठित छत्तीसगढ नगर पालिक निगम अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन नियम 1998 (यथा संषोधित 2025) के नियम - 3 के अधीन एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अपरान्ह 12ः00 बजे से 12ः45 बजे तक नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत किया जाना, अपरान्ह 12ः45 बजे से 1ः00 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा एवं सही पाये गये नाम निर्देषित अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाषन सूचना पटल नगर पालिक निगम रायपुर में किया जाना की कार्यवाही करवायी । निगम अध्यक्ष (स्पीकर) निर्वाचन हेतु रमण मंदिर वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद श्री सूर्यकांत राठौर ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। निगम अपील समिति के 4 सदस्यों हेतु डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद श्री विनय पंकज निर्मलकर, शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद श्री राजेष गुप्ता, माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर और शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 की पार्षद श्रीमती स्वप्निल मिश्रा ने नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन पत्रों की संविक्षा के दौरान प्रस्तुत नामांकन पत्र सही पाये गये । इसके उपरांत निगम अध्यक्ष (स्पीकर) पद पर रमण मंदिर वार्ड 14 के पार्षद श्री सूर्यकांत राठौर, नगर निगम अपील समिति सदस्य के पद पर डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद श्री विनय पंकज निर्मलकर, शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद श्री राजेष गुप्ता, माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर और शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 की पार्षद श्रीमती स्वप्निल मिश्रा को कलेक्टर रायपुर एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया एवं निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया। निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के दौरान मंच पर नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चैबे एवं अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे। महापौर श्रीमती मीनल चैबे कलेक्टर रायपुर डाॅ. गौरव कुमार सिंह नगर निगम आयुक्त श्री विष्वदीप सहित पार्षदों एवं निगम अधिकारियों ने नवनिर्वाचित निगम अध्यक्ष (स्पीकर) श्री सूर्यकांत राठौर, अपील समिति सदस्य श्री विनय पंकज निर्मलकर, श्री राजेष गुप्ता, श्री महेन्द्र औसर, श्रीमती स्वप्निल मिश्रा को हार्दिक शुभकामनाएं दी ।

 

रायपुर/बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक-छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है।

 

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी एवं नवाचारयुक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने तथा बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

 

*- नियोजकों द्वारा 25 आवेदकों का प्रारंभिक चयन*

 

दुर्ग, 5/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग (छ.ग.) मालवीय नगर चौक दुर्ग में 07 मार्च को प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया गया था। इस प्लेसमेंट केम्प में दो नियोजक मैप एनर्जी प्रा.लि. भिलाई एवं सीएनएसपी दुर्ग कुल 170 रिक्तयों के साथ उपस्थित हुए। कुल 170 रिक्त पदों हेतु जिले के 77 आवेदक साक्षात्कार हेतु प्लेसमेंट केम्प में सम्मिलित हुए जिनमें उपस्थित नियोजकों द्वारा कुल 25 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया है। 

इसी क्रम में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग मालवीय नगर चौक दुर्ग में 12 मार्च 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट केम्प का पुनः आयोजन किया गया है। इस प्लेसमेंट केम्प में निजी नियोजक टेक्नोटास्क ब्यूजीनस साल्युशन भिलाई द्वारा कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट 100, काउंसलर 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ग्रेजुएशन की पात्रता होगी। इसी तरह नियोजक जुबल वर्क्स (डोमीनोज पिज्जा) द्वारा ब्यूजीनस एसोसिएट 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास की पात्रता होगी। 

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ कार्यालयीन समय पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में उपस्थित हो सकते हैं।

 

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री एएम परियल ने बताया कि माननीय श्रम न्यायालय – 01 रायपुर, श्रीमती विभा पांडेय के कोर्ट में संघ के 10 मार्च के एक दिवसीय सामूहिक अवकाश व विरोध प्रदर्शन तथा 17 मार्च से क्षेत्रीय व मुख्यालय स्तर पर अनिश्चितकालीन सामूहिक धरना प्रदर्शन पर स्थगन देने की अपील की गई थी। पॉवर कंपनी ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (4) के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि प्रस्तावित हड़ताल से विद्युत आपूर्ति बाधित होगी तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा और जनसामान्य को समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इससे अपूरणीय क्षति होने की आशंका है।

 

श्रम न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए हड़ताल को अवैध घोषित किया है। पॉवर कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने परिपत्र जारी करके विद्युत आपूर्ति जैसी लोकोपयोगी व अत्यावश्यक सेवा में कार्य की निरंतरता को बनाये रखने की अपील की है। परिपत्र में कहा गया है कि यदि कर्मचारी प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होता है तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार यह कदाचरण की श्रेणी में आएगा और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवार्ई की जाएगी

*- इच्छुक किसान 17 मार्च तक मोबाईल नंबर के माध्यम कराये अपना पंजीयन*

 

दुर्ग,/ कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग द्वारा सीएसएस-एमआईडीएच योजनांतर्गत सुगंधित, औषधीय और मसाला फसलों पर 18 मार्च 2025 को एक दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने हेतु इच्छुक किसान भाई 17 मार्च 2025 तक अपना पंजीकरण कराने मोबाईल नं. 9425213284 एवं 9669066314 पर कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा (अ) दुर्ग से सम्पर्क कर सकते हैं।

 

 

 -न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च 2025 को

 दुर्ग / वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत 08 मार्च 2025 की तैयारियांे के संबंध में मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा की अध्यक्षता, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल तथा माननीय न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चन्द्रवंशी की विशिष्ट उपस्थिति में समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उनके सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त रूप से बैठक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ली गई।

उक्त बैठक मंे माननीय मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि जिस गति से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, उसमें यह जरूरी है कि लोक अदालतों के आयोजन में राजीनामा योग्य मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से विधि सम्मत निराकरण करने का सभी संभव प्रयास किया जाए। मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का लाभ जहंा मामले के दोनों पक्षकारों को मिलता है वहीं ऐसे मामलों के निराकृत होने से न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या कम होती है, जिससे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजीनामा योग्य मामलों से हटकर अन्य प्रकृति के लंबित मामलों को निराकृत करने में न्यायालयीन कार्य दिवसों में अधिक समय दे पाते हैं। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने 08 मार्च 2025 को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रकृति के सभी सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर विधिवत् निराकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है। 

अवगत हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08 मार्च 2025 को उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किया जा रहा है। छ.ग. के सभी जिलों से प्राप्त अब तक की जानकारी अनुसार 1145874 प्री-लिटिगेशन मामले तथा 66811 न्यायालयों में लंबित सहित कुल 1212685 मामलों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिनके पक्षकारों के मध्य राजीनामा के लिए रखा गया है।  

 

 

बिलासपुर। , जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी में 10 मार्च 2025 को सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में 3 कम्पनियों द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिल्ड डेवलेपमेंट असिस्टेंट, फिजियो थैरिपिस्ट असिस्टेंट के 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं एवं स्नातक पास अभ्यर्थी इस कैंप में भाग ले सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची एवं आधार कार्ड की मूलप्रति एवं छायाप्रति एवं दो पासपोट साईज फोटो के साथ उपस्थित होकर कैंप का लाभ ले सकते हैं।