दुर्ग,  / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार आज अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनदर्शन कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस एवं श्री हितेश पिस्दा भी उपस्थित थे। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 160 आवेदन प्राप्त हुए। 

पोलसाय पारा दुर्ग निवासी एक अभिभावक ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत अपने पुत्र को दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र पहले ड्रीम इंडिया स्कूल, सिंधी कॉलोनी में आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहा था, लेकिन स्कूल बंद हो जाने के कारण अब उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। अभिभावक ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे किसी अन्य निजी स्कूल में शुल्क देकर बच्चे का दाखिला करवा सकें। पुत्र को घर के समीप आरटीई के तहत किसी अन्य प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाने गुहार लगाई। इस पर अपर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने कहा।

अहिवारा के वार्डवासियों ने नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 15 बानबरद क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत की। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने करीब 52 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिसे लीज पर दिया गया था, लेकिन अब बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के उस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस शिकायत पर अपर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी अहिवारा को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

वहीं ग्राम थनौद वार्ड क्रमांक 08 के निवासियों ने गांव के बीच संचालित मुर्गी फार्म को स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि फार्म से लगातार दुर्गंध फैलती है, जो बरसात के दिनों में और अधिक बढ़ जाती है। इससे मक्खियों की भरमार हो जाती है और बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। फार्म गांव के एक जमींदार का होने के कारण ग्रामीण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इस पर अपर कलेक्टर ने एसडीओ दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

इसके साथ ही ग्राम चंगोरी तहसील पाटन निवासी एक किसान ने भारत माला सड़क परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि का उचित मुआवजा न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम बठेना में स्थित है, जो पाटन से जामगांव होते हुए रायपुर मुख्य मार्ग से लगी हुई है। इस परियोजना के तहत उनकी जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया, जिससे उन्हें निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई। किसान ने भूमि का पुनर्मूल्यांकन कर सही मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस पर अपर कलेक्टर ने एसडीएम पाटन को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

 -, ग्रामीणों को दी गई मनरेगा व जल संरक्षण योजनाओं की  जानकारी

दुर्ग, / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में नियमित रूप से प्रति माह आयोजित किया जा रहा है। रोजगार दिवस के आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर जॉब कार्डधारी परिवारों को मनरेगा की योजनाओं, दिशा-निर्देशों और उनके अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक और सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को आधार आधारित भुगतान, एनएमएमएस ऐप, ई-एम.बी ऐप मास्टर की एंट्री सहित विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि कैसे वे इन माध्यमों से पारदर्शी और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं।

जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर विशेष जोर

रोजगार दिवस के दौरान ’’मोर गांव मोर पानी’’ अभियान के तहत जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण के उपाय भी साझा किए गए। ग्रामीणों को वर्षा का बूंद-बूंद जल संग्रहण, रिचार्ज पिट, सोक पिट निर्माण, डबरी, कच्ची-पक्की नाली और कुआं निर्माण जैसी जल संचयन तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ ’’एक पेड़ मां के नाम 2.0’’ अभियान की जानकारी भी दी गई, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

महिलाओं और किसानों को विशेष जानकारी

कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं को मातृत्व भत्ता, गोदी योजना, श्रम कार्ड, आधार मैपिंग जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मनरेगा मजदूरी की दर 261 रुपये (जो अप्रैल 2025 से लागू है), जॉब कार्ड में नाम जोड़ने, लंबित भुगतान, आवेदन प्रक्रिया और आवास योजना के अंतर्गत 90 दिवस मजदूरी भुगतान की भी विस्तृत जानकारी साझा की गई।

ग्राम पंचायतों में हुआ व्यापक आयोजन

रोजगार दिवस का आयोजन जनपद पंचायत दुर्ग के ग्राम पंचायत ढाबा, नगपुरा, मतवारी, ननकट्टी, खपरी (कु.), उमरकोटी, पउवारा, अंजोरा (ख) में किया गया। इसी तरह जनपद पंचायत पाटन के सांतरा, कोटना, तरवाए, अकतई, तर्रा, टेमरी, ओदोगहन और जनपद पंचायत धमधा के पथरिया (स), चेटुआ, बिरोदा ग्राम पंचायतों में भी रोजगार दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुना गया और संबंधित अधिकारियों द्वारा समाधान भी किया गया। ग्रामीणों को योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें यह भी बताया गया कि कैसे वे स्वयं जागरूक रहकर योजनाओं में भागीदारी निभा सकते हैं।

 

 रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम कर्मचारी एकता संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद जाधव और पदाधिकारियों ने नगर निगम रायपुर के वरिष्ठ अधिकारियों सहित रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे से निगम मुख्यालय भवन के महापौर कक्ष में जाकर उन्हें विगत 4 जून 2025 को नगर निगम रायपुर के जोन 8 कार्यालय परिसर के भीतर की गयी उपद्रव की घटना को लेकर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करवाने की मांग की. इस पर महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम जोन 8 कार्यालय परिसर में हुई उपद्रव की घटना को अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक घटना निरुपित करते हुए रायपुर नगर पालिक निगम कर्मचारी एकता संघ के सभी पदाधिकारियों और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वस्त किया कि शीघ्र जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनसे प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए नगर निगम कार्यालय में उपद्रव की घटना के आरोपियों पर जमानतीय धाराओं के स्थान पर गैर जमानतीय धारायें लगाकर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की जाएगी. महापौर श्रीमती श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कड़ी कार्यवाही आरोपियों पर करवाए जाने पहल और कार्य किया जायेगा. नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी पर फील्ड में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रशासनिक तौर पर विशेषकर कार्यवाही के दौरान पूर्व निश्चित करवाई जाएगी. महापौर श्रीमती मीनल चौबे से मिलने गए रायपुर नगर पालिक निगम कर्मचारी एकता संघ के प्रतिनिधि मण्डल में संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद जाधव, उपाध्यक्ष श्री मोहित दर्रो, श्री श्याम सोनी, नगर निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय,जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल सहित जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव,  श्री विवेकानंद दुबे, श्री खीरसागर नायक, उपायुक्त श्री रमाकांत साहू, कार्यपालन अभियंता श्री अंशुल शर्मा सीनियर, श्री अंशुल शर्मा जूनियर, संघ के सभी पदाधिकारियों, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति रही.

 दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीलपारा रिसाली बस्ती भिलाई तहसील व जिला दुर्ग निवासी स्व. कुंजलाल देशमुख की विगत 15 नवम्बर 2023 को डबरी तालाब रिसाली गांव नेवई में तालाब में उतरते समय पैर फिसलने से गिरने पर पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. कुंजलाल देशमुख की पत्नी परदेशनीन बाई को 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

 

      रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा नगर निगम रायपुर क्षेत्र हेतु मानसून के दौरान अतिवृष्टि होने एवं निगम क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित होने पर जल निकासी व बचाव कार्य की व्यवस्था करने हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ मुख्यालय टिकरापारा पुलिस थाना के पास स्थित मोटर कर्मशाला कार्यालय बनाया गया है। दूरभाष नंबर 0771- 2272101, 2274101 में नागरिक बाढ संबंधी सूचनाएं दे सकते है। इसमें मोटर कर्मशाला कार्यपालन अभियंता श्री प्रदीप यादव प्रभारी अधिकारी मोबाईल नंबर 9301953219 के तौर पर बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सूचनाएं संबंधित निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल देने हेतु जवाबदेह रहेंगे। आयुक्त के आदेशानुसार नगर निगम रायपुर क्षेत्र हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का कार्य दिनांक 2 जून 2025 से प्रभावशील हो गया है।

       ज्ञात हो कि नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर प्रकोष्ठ में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में अधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। सम्पूर्ण कार्य के लिये निगम प्रभारी अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय मो.नं. 9424264100 को प्रभारी अधिकारी एवं उनका लिंक अधिकारी निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही मो. नं. 9691285715 को बनाया गया है। अतिवृष्टि / आपात की स्थिति में पूर्ण नियंत्रण की जवाबदेही संबंधित जोन के जोन कमिश्नर की रहेगी ।

        सभी जोन कमिश्नर प्रकोष्ठ जोन प्रभारी के तौर पर बाढ़ नियंत्रण कार्य करेंगे। अतिवृष्टि के दौरान प्रत्येक वर्षा काल एवं जोन के अंतर्गत आने वाले वार्डों का भ्रमण कर वे प्रथम सूचना प्राप्त कर जल निकास करके तत्काल बाढ़ प्रभावित परिवारों का आवश्यक व्यवस्थापन करके अनिवार्य व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे। जोन स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन जोन कमिश्नर से समन्वय रखकर कार्यों की रोजाना प्रगति से उन्हें अवगत करायेंगे। समस्त जोन कमिश्नर नगर के जर्जर भवनों की सूची तत्काल तैयार कर जर्जर भवन मालिकों को निगम अधिनियम के तहत नोटिस देने की नियमानुकुल कार्यवाही करेंगे। प्रत्येक जोन कमिश्नर यह प्रमाणित करेंगे कि उनके जोन क्षेत्र में सभी जर्जर भवनों के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है अन्य कोई जर्जर भवन शेष नहीं है। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया कि बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ कार्यालय एवं प्रत्येक जोन कार्यालय में बाढ़ से संबंधित शिकायतों के लिये पृथक से शिकायत पंजी प्रविष्ठि कर संधारित की जाये ।

        आयुक्त ने नगर के ऐसे आवासीय व्यवसायिक परिसरों, जिसमें अतिवृष्टि के समय बेसमेंट में पानी भर जाता है, उसे निकालने पंप फायर फाईटिंग उपकरण विद्युत के अवरोध से बचाव व बेसमेंट में पानी में करंट न हो ऐसे बचाव के उपाय हेतु तत्काल संबंधित भवन मालिकों को समय रहते अवगत करा कर सम्पूर्ण बचाव सुरक्षा व्यवस्था जनहित में जनजीवन सुरक्षा हेतु मानसून के दौरान पूर्व निश्चित करवाने निर्देश दिये है। उन्होने सभी जोन कमिश्नरों को प्रत्येक जोन में 100-100 बोरी रेत की व्यवस्था उनका तालाबों, नालों, नहरों के कटाव को रोकने के लिए सदूपयोग करने रखवाने के निर्देश दिये है। बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ मुख्यालय में तत्काल 200 बोरी रेत रखवाना सुनिश्चित करने प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा मो.नं. 7694930615 को दायित्व दिया है। प्रत्येक जोन एवं बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ में बाढ़ राहत सामग्री मोटर पंप, रस्सी, ट्यूब, टार्च, बाल्टियां, धमेला, सब्बल, कुदाल आदि की व्यवस्था जोन के द्वारा की जाये एवं बाढ़ नियंत्रण राहत शिविर भवनों, शाला भवनों में पेयजल प्रबंध व निचली बस्तियों के जल भराव वाले स्थानों में नागरिकों हेतु पानी पाउच की व्यवस्था करने का कार्य जोन कमिश्नर करें।

      आयुक्त ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन की व्यवस्था का दायित्व सभी जोन कमिश्नरों को दिया है एवं भोजन की व्यवस्था भी जोन कमिश्नरो के दायित्व में दी गई है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के लिये शाला भवनों का उपयोग किया जायेगा। कार्यपालन अभियंता श्री द्रोणी कुमार पैकरा मो. नं. 9926918382 प्रतिदिन 8 बजे एवं संध्या 6 बजे बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ मुख्यालय में उपस्थित होकर वहां की जानकारी लेंगे एवं शिविर में रहने वाले नागरिकों की सूची तैयार करके जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गये है उन्हें बाढ़ प्रभावित शिविरों में रखने की व्यवस्था करायेंगे। शिविरों में चिकित्सकों की व्यवस्था स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही करायेंगी। जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण अतिवृष्टि के पूर्व युद्ध स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रो के नालो की सफाई पूर्ण कर की गई कार्यवाही से महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौड एवं आयुक्त श्री विश्वदीप को अवगत करायेंगे। पोर्टेबल डीजल पंप की आवश्यक मरम्मत एवं उन्हें चालू कराकर सबमर्सिबल पंपों की चालकों सहित व्यवस्था का कार्य कार्यपालन अभियंता श्री प्रदीप यादव करायेंगे। पंपों व अन्य सामग्रियों को लाने ले जाने पिकअप वाहन, 2 अतिरिक्त चालकों, 4 मजदूरों की व्यवस्था कर बारिश प्रारंभ होते ही उन्हें अग्निशमन कार्यालय में मोटर कर्मशाला के सहायक अभियंता श्री युवराज सिंह सिदार मो. नं. 7987734722 बारिश प्रारंभ होते ही उपलब्ध करवायेंगे। निरीक्षण वाहन की व्यवस्था चालक सहित सूची उपलब्ध कराने का कार्य बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ हेतु कार्यपालन अभियंता श्री प्रदीप यादव करायेंगे। सफाई कामगारों की व्यवस्था स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को दिया गया है। वे प्रत्येक शिफ्ट में 5 सफाई कामगार के मान से सफाई कामगार उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक जोन से 2-2 मजदूरो की व्यवस्था जोन कमिश्नर द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ में करायी जायेगी एवं प्रभारी अधिकारी उनकी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने निर्देशन में आवश्यकतानुसार कार्य करायेंगे। बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ मुख्यालय का उपकार्यालय प्रत्येक निगम जोन का कार्यालय भवन रहेगा, जहां प्रतिदिन जोन कमिश्नर व्यवस्था की समीक्षा कर उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति की जानकारी देवेंगे। नालों, नालियों के अवरोध जिनके कारण जल निकास अवरूद्ध होता है या जिन क्षेत्रो की कच्ची नालियो के माध्यम से जल निकास किया जाना है की व्यवस्था प्रत्येक जोन कमिश्नर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी व जोन स्वच्छता निरीक्षक के साथ मिलकर सुनिश्चित करायेंगे। पंपों के ईंधन व्यवस्था, चालकों की व्यवस्था, चालकों की सूची सहायक अभियंता श्री युवराज सिंह सिदार उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालन अभियंता जल पानी निकासी के लिए 5 पावर पंपों को चालकों सहित चालू हालत में रखवाना सुनिश्चित करेंगे।

      आयुक्त ने सौपें गये दायित्वों के प्रति लापरवाही या उदासिनता दिखलाने वाले संबंधित निगम अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार करने की चेतावनी स्पष्ट रूप से दी है। उन्होने प्रत्येक जोन क्षेत्र के तहत आने वाले जेसीबी, ट्रक, टिप्पर, जनरेटर वाहनों के मालिकों एवं वाहन चालकों के मोबाईल नंबर लेकर रखने के निर्देश दिये है, ताकि आपात स्थिति में उन्हें तत्काल बुलवाया जा सके। आयुक्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को रायपुर जिला कार्यालय, पुलिस, सिंचाई विभाग, होमगार्ड के विभागीय कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर एवं उनके प्रभारी अधिकारियों के मोबाईल नंबर रखकर उनसे सतत सम्पर्क प्रशासनिक तौर पर बनाये रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। सभी जोन कमिश्नरों को जोन स्तर पर बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन करके निगम मुख्यालय को सूचित करने निर्देशित किया गया है।

 रायपुर - आज राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नक्सलियों द्वारा किये गए कायरतापूर्वक हमले में सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में शहीद एएसपी रायपुर निवासी आकाश राव गिरपुजे की पार्थिव देह पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें समस्त राजधानी वासियों की ओर से विनम्र आदरांजलि अर्पित की है. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि शहीद आकाश राव गिरपुजे द्वारा मातृभूमि की सेवा करते हुए दी गयी शहादत को युगों - युगों तक ससम्मान स्मरण किया जाता रहेगा और नागरिकों को उनके साहस और वीरतापूर्ण कार्यों से सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती रहेगी. शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुजे ना सिर्फ रायपुर शहर के बल्कि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के गौरव पुरुष हैँ. उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप गृह मन्त्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और गृह मन्त्री श्री विजय शर्मा के लोकप्रिय नेतृत्व में अतिशीघ्र  सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य से नक्सलियों का पूर्णरूपेण सफाया होकर रहेगा.

रायपुर । प्रदेश में नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्यभर में औषधि निरीक्षकों द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से संदेहास्पद मेडिकल संस्थानों में संयुक्त छापामार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत नारकोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड, बिलिंग प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। साथ ही, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा विगत दो माह में कुल 2920 मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 'नकॉर्ड' ( नेशनल नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन )की राज्य स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 3610 मेडिकल संस्थानों के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान नारकोटिक दवाओं की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर 25 मेडिकल स्टोरों की अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा निरस्त कर दिया गया है। 

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 144 ब्लड सेंटर्स को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। भविष्य में इन केंद्रों से संबंधित समस्त आवेदन एवं प्रक्रियाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। इस क्रम में सभी ब्लड सेंटर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पंजीयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

 

 रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज यहा समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम थे। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रहास चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री राम प्रताप सिंह तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय आम महोत्सव में लगाई गई आम प्रदर्शनी के अंतर्गत विभिन्न आम प्रजातियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले आम उत्पादक किसानों तथा संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मानित किया गया। 

राष्ट्रीय आम महोत्सव का समापन करते हुए कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस वृहद एवं भव्य राष्ट्रीय आम महोत्सव में छत्तीसगढ़ के किसानों एवं आम नागरिकों को 1600 से अधिक आमों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य शासन का संचालनालय उद्यानिकी धन्यवाद का पात्र है। उन्होंने कहा कि यहां आकर अनेक नई-नई किस्मों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को भी आम की नई-नई उन्नत एवं विभिन्न गुणों से परिपूर्ण प्रजातियों के बारे में जानने का मौका मिला। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ के किसान आम की नई प्रजातियों के उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे। श्री नेताम ने आम की नवीन उन्नत किस्मों के विकास के लिए देश के कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी। श्री नेताम ने कहा कि इस तरह के आयोजन राजधानी रायपुर के अलावा बस्तर एवं सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल संभागों में भी आयोजित किये जाने चाहिए जिससे इन आदिवासी अंचलों के किसानों को भी लाभ मिल सके। श्री नेताम ने कहा कि आम महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्यों की लोकप्रिय आम प्रजातियों के साथ ही बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से 120 आम प्रजातियां शामिल की गई हैं जो छत्तीसगढ़ में आम की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय तथा उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। 

समारोह की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने राष्ट्रीय आम महोत्सव के बारे में मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों को जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 427 से अधिक किस्मों के 1200 से अधिक प्रादर्श एवं आम से बने 56 तरह के व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। विगत तीन दिनों में राष्ट्रीय आम महोत्सव में 10 हजार से अधिक लोगों ने मेले एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए आम उत्पादकों द्वारा आम के विभिन्न किस्मों के फलों तथा पौधों का विक्रय भी किया गया जहां किसानों एवं आम नागरिकों द्वारा लगभग 50 हजार पौधे क्रय किये गये। मेले में बड़ी संख्या मात्रा में विभिन्न आम प्रजातियों के फलों का विक्रय भी किया गया। डॉ. चंदेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय परिसर में लगातार दूसरी बार आयोजित यह राष्ट्रीय आम महोत्सव सभी मायनों में काफी सफल रहा। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा छत्तीसगढ़ में आम के उत्पादन हेतु विशिष्ट योगदान देने वाले प्रगतिशील कृषकों - श्री सुरेश गुप्ता ग्राम सिलफिली, जिला अम्बिकापुर, श्री तोरन लाल धु्रव ग्राम बारूका जिला गरियाबंद और श्री सुरेश ठाकुर ग्राम चंदनीडीह जिला रायपुर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग तथा उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कृषि वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान उपस्थित थे। 

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में  शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए युक्तियुक्तकरण का सकारात्मक असर अब विद्यालयों की कार्यप्रणाली में नजर आने लगा है। इसी पहल के अंतर्गत रायपुर के रावांभाटा स्थित माध्यमिक शाला में 8 शिक्षक की  पदस्थापना की गई है, जिससे विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।पहले जहां 593 विद्यार्थियों में शिक्षक 9 थे वहीं अब युक्तियुक्तकरण के पश्चात अब 17 शिक्षक हो गए है।  पहले जहां भरोसे कम शिक्षक को अत्याधिक कक्षाओं को पढ़ाने, प्रशासनिक कार्यों को निभाने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। अब युक्तियुक्तकरण के पश्चात नई पदस्थापन से शिक्षा व्यवस्था में कई स्तरों पर सकारात्मक सुधार की उम्मीद की जा रही है।

जिले में रावांभाटा के निवासी श्री कुबेर साहू ने बताया कि मेरे दोनों बेटे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। जब से पता चला कि नए शिक्षक आ रहे है तब से हम सब अधिक प्रसन्न है। इससे जिससे प्रत्येक शिक्षक को पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण कराने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इससे न केवल बच्चों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी दे सकेंगे। विशेषकर कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा। बच्चों को सफलता प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा तथा बच्चों माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इस परिवर्तन से ग्रामवासियों और पालकों में विश्वास जगा है कि अब उनके बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी।

 रायपुर।, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने सोमवार को रायपुर कलेक्टोरेट स्थित ईवीएम (EVM) एवं वीवीपैट (VVPAT) वेयरहाउस का कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के साथ त्रैमासिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की गई।निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस  में मशीनों की स्थिति तथा रखरखाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। श्री कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे EVM और VVPAT मशीनों के प्रबंधन में पूरी सतर्कता और सावधानी बरतें तथा नियमानुसार रिकॉर्ड संधारित करें।

इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  श्री पीएस ध्रुव, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रूपेश वर्मा,  उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बंदे, निर्वाचक पर्यवेक्षक रायपुर श्री संतोष चौबे सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर  / कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने आज महिला एवं बाल विकास के पर्यवेक्षकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की कल्याण के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करें। उन्होंने पोषण ट्रेकर की समीक्षा की और कहा कि सभी सुपरवाईजर अपने सेक्टर में आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय पर खुलना और बंद होना सुनिश्चित करें। यह भी ध्यान रखें की केन्द्रों में बच्चों का नियमित रूप से आएं और उन्हें शासन द्वारा निर्धारित पौष्टिक पदार्थ मिले। उनका समय-समय पर वजन-उंचाई का मापन करें और यह अवलोकन करते रहें कि उनका निर्धारित मापदंड के अनुसार विकास हो। केन्द्र में बच्चों को गरम भोजन और माताओं को पूरक पोषण आहार अनिवार्य रूप से मिले। जिससे बच्चें कुपोषण से बाहर आए और स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों में बाउंड्रीवॉल एवं अन्य की आवश्कयता हो तो उसकी सूची बनाकर भेजे। 

 कलेक्टर ने कहा कि सभी परियोजना अधिकारी और सुपरवाईजर अपने-अपने सेक्टर में दौरा करें और योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रदान करें, जिसमें योजनाओं की प्रगति का उल्लेख भी हो। साथ ही लक्ष्य के अनुसार अनिवार्य रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन करें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप और जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बालोद। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र डौण्डी में ग्राम जुनवानी से चिखलीटोला तक का सफर लंबे समय से ग्रामीणों के लिए एक चुनौती रहा है। कच्ची और पथरीली सड़कें, जो एक पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरती हैं, ने कई दशकों से यहां के लोगों को मुश्किलों से जूझने को मजबूर किया। लगभग तीन किलोमीटर की भौगोलिक दूरी को पार करने के लिए ग्रामीणों को 30 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिसमें समय, मेहनत और संसाधनों की भारी बर्बादी होती थी। लेकिन अब यह दशकों पुराना इंतजार खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन तिहार के दौरान इस पक्की सड़क की स्वीकृति ने न केवल ग्रामीणों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है, बल्कि क्षेत्र के विकास की एक नई गाथा लिखने की नींव रखी है। एक समय था जब ग्रामीणों ने अपनी एकता और मेहनत की मिसाल पेश करते हुए इस कच्चे मार्ग को श्रमदान से बनाया था। यह रास्ता उनके संकल्प का प्रतीक था, जिसे वे चलने लायक बनाने में सफल रहे, लेकिन पक्की सड़क की कमी ने इसे वाहन योग्य बनाने में बाधा डाली। ग्रामीणों के इस प्रयास को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार के दौरान ग्राम जुनवानी से चिखली तक सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ 47 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। यह कदम केवल एक सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के श्रम, उनके सपनों और उनके संघर्ष को साकार करने का प्रतीक है।

यह पक्की सड़क मात्र एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रवासियों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम है। अब तीन किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय और पैसा दोनों बचेंगे। ग्रामीणों को बाजार तक आसानी से पहुँच मिलेगी, किसानों के लिए उनके खेतों का रास्ता सुगम होगा, और हर राहगीर को नई उम्मीद का आधार मिलेगा। ग्रामीण श्री सालिक राम कोलियारा की बात याद करें, जिन्होंने बताया कि पहले यह रास्ता पगडंडी की तरह था, जहां सामान का बोझा ढोकर पैदल चलना पड़ता था। उनके दादा-पिता का सपना, जो अधूरा रह गया था, अब मुख्यमंत्री के इस फैसले से साकार होने जा रहा है। इस सकारात्मक बदलाव ने ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी ला दी है। क्षेत्र के पूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्री संजय बैस ने इसे क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग बताया, जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सड़क से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, और मुख्यमंत्री के इस कदम ने उनकी उम्मीदों को बल दिया है। इसी तरह, ग्रामीण श्री हरिश्चंद्र नायक ने बताया कि श्रमदान से बनाए गए इस रास्ते को वाहन योग्य बनाने की उनकी लंबी मांग अब पूरी होने जा रही है। 30 किलोमीटर की दूरी को अब मात्र तीन किलोमीटर में तय करना संभव होगा, जो उनके दैनिक जीवन को क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह सड़क केवल दो गांवों को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, और व्यापार जैसी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है, जो उनके श्रम और संकल्प को सम्मान देकर उनके सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। सुशासन तिहार के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि सरकार जनता की आवाज सुनती है और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जुनवानी से चिखलीटोला तक की यह पक्की सड़क नई उम्मीदों का प्रतीक है। यह केवल एक भौतिक मार्ग नहीं, बल्कि ग्रामीणों के आत्मविश्वास और सरकार के सहयोग का संगम है। आने वाले दिनों में यह सड़क क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह सुशासन की जीती-जागती मिसाल है, जो यह संदेश देती है कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से कोई भी सपना असंभव नहीं है। बालोद जिले के इस वनांचल क्षेत्र के लिए यह सड़क न केवल एक राह है, बल्कि उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग है।

बालोद। , मिशन वात्सल्य अंतर्गत विभिन्न पदों की पूर्ति हेतु पात्र-अपात्र सूची जारी कर दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि मिशन वात्सल्य अंतर्गत चाईल्ड हेल्प लाईन (1098) के परियोजना समन्वयक, काउंसलर, चाईल्ड हेल्प लाईन सुपरवाईजर एवं केसवर्कर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र सूची जारी की गई है। जिसे कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट बालोद डाॅट जीओवी डाॅट इन पर भी अवलोकन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उक्त संबंध में दावा आपत्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास जिला बालोद के कक्ष क्रमांक 79 में स्पीड पोस्ट, कुरियर, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 13 जून को शाम बजे तक बजे तक प्रेषित कर सकते है। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

 बालोद, ।नेशनल मिशन ऑन  आंयल सीड् अंतर्गत मूल्य श्रृंखला भागीदार के चयन हेतु मुहर बंद आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि विभाग ने बताया कि जिले के बालोद, गुरुर, गुण्डरदेही, डौण्डी लोहारा एवं डौण्डी में वैल्यू चेन क्लस्टर संचालन के तहत कृषकों का चयन, बीज वितरण, स्वाइल हेल्थ जांच, कृषक प्रशिक्षण, कृषक खेत पाठशाला, कृषि मैपर में पंजीयन, कृषकों को उत्पाद विक्रय हेतु लिंकेज,  प्लेटफार्म उपलब्ध कराने, सलाहकार सेवाओं प्रसार संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन मूल्य श्रृंखला भागीदार के माध्यम से किया जाना है। उन्होंने बताया कि उक्त संबंध मेें मूल्य श्रृंखला भागीदार के चयन हेतु इच्छुक एफ.पी.ओ., स्व सहायता समूह, सहकारी संस्था से 12 जून को शाम 05.30 बजे तक मुहर बंद आवेदन आमंत्रित की गई है। इसके साथ ही प्राप्त आवेदन 16 जून को दोपहर 03 बजे खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन केवल रजिस्टर्ड, स्पीड के माध्यम से ही स्वीकर किए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय उप संचालक कृषि, न्यू टाउनहाल, पी. डब्लू डी. कालोनी के सूचना पटल एवं जिले के वेबासाइट बालोद डाॅट जीओवी डाॅट इन प्राप्त की जा सकती है।

बालोद ।जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 13 जून को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत बालोद के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बैठक में सर्व संबंधितो को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने को कहा है।

बिलासपुर /छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक 16 जून  को सवेरे 11 बजे से बिलासपुर, मुंगेली, जीपीएम जिले से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभाकक्ष में करेंगी। 

 रायपुर।  प्रदेश में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन के लिए ओपन काउंसिलिंग की प्रक्रिया होगी। इसके लिए राज्य स्तरीय काउंसिलिंग की कार्यवाही एससीईआरटी परिसर शंकर नगर रायपुर में 17 जून से 26 जून तक की जाएगी। काउंसिलिंग के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विद्यालय के लिए नियुक्ति पत्र जारी करना तथा दस्तावेजों का सत्यापन का काम जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 25 जून से 4 जुलाई तक किया जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर संबंधित शालाओं में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार काउंसिलिंग के लिए 29 जिलों के 103 विकासखण्डों की 1520 शालाओं से 2621 रिक्त पद लिए गए हैं। इनमें दुर्ग-रायपुर-बिलासपुर एवं जांचा-जांजगीर जिले को शामिल नहीं किया गया है। अधिसूचित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेजेस शामिल होने के कारण सेजेस विद्यालयों को भी शामिल किय गया है। गौरतलब है कि बीएड अथ्यर्भियों के प्रकरण पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा अनुसार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, अधिसूचित विकासखण्डों तथा इससे संलग्न निकट के विकासखण्ड एवं राज्य के सीमावर्ती विकासखण्डों में स्थित शालाओं की रिक्तियों को शामिल किया गया है। संलग्न विकासखण्डों को शामिल करते समय यह ध्यान रखा गया है कि वे मुख्यालय से दूर हो एवं वहाँ शिक्षकों की उपलब्धता कम हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया था। हटाये गए बी.एड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित करने तथा समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर करने इसी प्रकार कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण देने और अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया था। 

 काउंसिलिंग प्रविधि की सूचना का प्रकाशन 13 जून को होगा। तिथिवार काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं पदांकन हेतु शालाओं की सूची का प्रकाशन 16 जून, ओपन काउंसिलिंग की अवधि 17 जून से 26 जून, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि 25 जून से 04 जुलाई, अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर शालाओं में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चक्रधर सम्मान से सम्मानित, संगीत साधना के महान पुरोधा, कलागुरु वेदमणि सिंह ठाकुर ‘बेदम’ जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कलागुरु ‘बेदम’ जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन संगीत की साधना एवं प्रचार-प्रसार में समर्पित कर दिया। रायगढ़ को ‘सांस्कृतिक राजधानी’ के रूप में गौरवान्वित करने में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उनके व्यक्तित्व, साधना और कला ने न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देशभर के अनेक प्रतिष्ठित मंच उनकी प्रतिभा से आलोकित हुए हैं। उनके शिष्यों और संगीत साधकों के लिए उनका जाना अपूरणीय क्षति है। vमुख्यमंत्री श्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा शोकाकुल परिवार और शिष्यों को इस दुःख की घड़ी में संबल देने की प्रार्थना की।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद एएसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे के राजधानी रायपुर स्थित निवास पहुंचकर उनके पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने शहीद एएसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे के शोकसंतप्त परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि शहीद एएसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे ने अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें उन पर गर्व है। सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे वन मंत्री श्री केदार कश्यप और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरूण देव गौतम,अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपेरशन श्री विवेकानंद सिन्हा ने भी शहीद श्री गिरपुंजे को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा के कोंटा में हुई नक्सल घटना के मद्देनजर अपना राजनांदगांव का प्रस्तावित दौरा स्थगित करते हुए मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की हाई लेवल बैठक में इस घटना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट के विषय में अधिकारियों से जानकारी ली और नक्सल ऑपरेशन्स की समीक्षा की। उन्होंने घायल जवानों को त्वरित रूप से समुचित इलाज उपलब्ध कराने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरूण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपेरशन श्री विवेकानंद सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में घायल जवानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने घायल जवानों से उनका हाल-चाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने घायल जवानों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने चिकित्सकों को निर्देशित किया।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय  सुकमा जिले के कोंटा में हुए नक्सली हमले में घायल हुए जवानों का हालचाल जानने आज रामकृष्ण अस्पताल पहुँचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के उपचार और स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी ली  सभी घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को और अधिक प्रभावी एवं जन-हितैषी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रायपुर में चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन किया गया। इस शिविर में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के नवाचारों और सुशासन की आधुनिक तकनीकों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनके मंत्रीमंडल के सहयोगियों ने विषय विशेषज्ञों के साथ सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। चिंतन शिविर के अंतिम दिन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री संजीव सान्याल ने "आर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस" विषय पर व्याख्यान देते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, राज्य की क्षमताओं में वृद्धि करने, अनावश्यक नियमों को हटाने तथा सरकारी एजेंसियों के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकारें अपने नीति-निर्धारण और कार्यान्वयन की गुणवत्ता को कैसे अधिक प्रभावी बना सकती हैं।

डिजिटल हेल्थ विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकें और सुशासन  के सम्बन्ध में बताया कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। उन्होंने ई-हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ ऐप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होती हैं, बल्कि शासन के प्रति आम जनता का भरोसा भी बढ़ता है।

राजनीतिक विश्लेषक और लेखक श्री उदय माहुरकर ने "गुड गवर्नेंस टू इलेक्शन" विषय पर भारतीय लोकतंत्र के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक आचरण की गुणवत्ता, प्रशासनिक जवाबदेही और नीतियों के जन-हितैषी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सशक्त और पारदर्शी शासन प्रणाली लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ाती है और चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर सुशासन को मजबूत करने, चुनावों में पारदर्शिता लाने और प्रशासन में नैतिक मूल्यों की स्थापना के उपायों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत तथा भारतीय प्रबंध संस्थान के निदेशक श्री राम काकानी भी उपस्थित थे।

रायपुर  / छत्तीसगढ़ में खनिज, वन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके फलस्वरूप कृषि के साथ-साथ उद्योग-धंधों सहित प्रत्येक क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी मौजूदा क्षमताओं का सही ढंग से उपयोग कर प्रदेश और देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विगत दिवस नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में दंतेवाड़ा के नवोदित उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले के 50 युवाओं का एक बैच देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान आईआईएम में उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि यह प्रशिक्षण उनके कैरियर निर्माण एवं जीवन संवारने में अत्यंत कारगर सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जब कोई युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार करता है, तो वह अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा और अवसर का द्वार खोलता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी बस्तर क्षेत्र से हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज बस्तर को सबसे संभावनाओं वाला क्षेत्र माना जा रहा है। प्रशिक्षण में आपने उद्यमिता से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सीख ली हैं। अब उन्हें लागू कर अपने उद्यम को आरंभ कीजिए। शासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ उद्योगों के विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम निरंतर नवाचार, अनुसंधान तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हमने ‘नई औद्योगिक नीति 2024-30’ लागू की है। इस नीति का मूल मंत्र है: “न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन।” इसके तहत उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ‘सिंगल विंडो 2.0’ व्यवस्था लागू की गई है, जिसके माध्यम से सभी आवश्यक क्लीयरेंस सुलभता से प्रदान किए जा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बस्तर और सरगुजा अंचल को सर्वाधिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, ताकि उनका त्वरित विकास सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत बस्तर में उद्योग स्थापित करने पर विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। बस्तर के विकास का रोडमैप भी गत माह तैयार किया गया है, जिसमें कृषि, वनोपज आधारित व्यवसाय और पर्यटन सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। बस्तर की कनेक्टिविटी अब उत्कृष्ट हो गई है, जिससे उद्यमियों के उत्पाद देश भर के बाजारों तक आसानी से पहुँच सकें। सड़कों के सशक्त जाल के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात के दौरान युवा अत्यंत उत्साहित नजर आए और उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर बड़े बचेली से श्री चंद्रकुमार साहू, किरंदुल-बैलाडीला से श्री अभिषेक गुप्ता, बचेली से श्री अनिरुद्ध कुमार, बीजापुर से श्री तेजस्व कुमार एवं श्री नीलम पांडे, बचेली से कु. शिल्पा कुमारी तथा दंतेवाड़ा से श्री राकेश यादव सहित कुल 50 युवा उद्यमी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के आरक्षक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू हो गई है। नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार उक्त पद के लिए 27 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। आबकारी आरक्षक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जून को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। उक्त आवेदन पत्र के त्रुटि सुधार हेतु आवेदन करने की तिथि 28 जून से 30 जून शाम  5 बजे तक निर्धारित है। 

नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पद्धति से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट

https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ 

पर पर उपलब्ध है।

 रायपुर। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में 11 जून को प्रदेशभर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों—में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष की थीम “गिव ब्लड, गिव होप: टुगेदर वी सेव लाइव्स” के संदेश को लेकर यह आयोजन राज्यभर में आयोजित किए जा रहे हैं।आगामी बुधवार को आरोग्य मेलों के अंतर्गत इन कार्यक्रमों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आयोजन में रक्तदान के लिए पंजीकरण, शपथ ग्रहण समारोह, जनजागरूकता रैलियाँ और उत्कृष्ट रक्तदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।

विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को उन निःस्वार्थ रक्तदाताओं को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जो नियमित रूप से रक्तदान कर ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बचाते हैं। यह दिवस न केवल कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, बल्कि स्वैच्छिक, नियमित और नि:शुल्क रक्तदान के महत्व को उजागर करने का भी माध्यम है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आमजन को रक्त व प्लाज्मा दान के महत्व से अवगत कराना है। साथ ही, नए रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए समाज में सहयोग, करुणा और सेवा की भावना को मजबूत करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।

गाँवों में भी कार्यक्रमों को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अगुवाई में रक्तदान शपथ समारोह आयोजित किए जाएंगे। नागरिकों को यह शपथ हिंदी, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषाओं में दिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त युवाओं और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से रैलियाँ, पोस्टर प्रदर्शनी और अन्य जनजागरूकता गतिविधियाँ चलाई जाएंगी।

स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी ज़िला और ब्लॉक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 11 जून के इन कार्यक्रमों की समुचित तैयारी करें तथा समय पर सूचना प्रसारित की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया कि इस पहल को एक जन-आंदोलन का रूप देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस मानवसेवा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

विगत आयोजित ग्रामसभा में भटपल्ली को शत-प्रतिशत "हर घर जल" ग्राम घोषित किया गया। इस अवसर पर ग्राम सरपंच श्रीमती वासम लक्ष्मी, सचिव श्री अल्लेम कृष्णाराव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन, प्रबंधन और सतत निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे न केवल ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, बल्कि वे इसके संरक्षण में सक्रिय भागीदारी भी निभा रहे हैं।

भटपल्ली में यह पहल न केवल आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह ग्रामीण सहभागिता, सतत विकास और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का भी उत्तम उदाहरण है।