अब सभी नगर पालिकाओं में घर बैठे 25 तरह की सुविधाएं पहुंचाएंगे मितान
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया, जिसके बाद अब मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। अब तक मुख्यमंत्री मितान योजना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को मिल रही थीं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क (UIPA) का भी शुभारंभ किया ताकि शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाईल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि नागरिकों में नीली गाड़ी के नाम से मशहूर एमएमयू की बड़ी लोकप्रियता है, जिसके बाद नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई है।  
मुख्यमंत्री ने मितान योजना का सौंपा एक लाखवां सर्टिफिकेट - मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब तक 99 हजार 999 सर्टिफिकेट घर पहुंचाएं जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मितान योजना का एक लाखवां सर्टिफिकेट हितग्राही सुश्री शीतल सोहले, सुश्री अंकिता सोहले, सुश्री ईशा सोहले, श्री सूर्या सोहले, श्री शशांक सोहले को सौंपा। सोहले परिवार ने राशन कार्ड हेतु मितान से संपर्क किया था, मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से सोहले परिवार को राशनकार्ड भेंट किया। इसी तरह सुश्री ऋतु शर्मा, सुश्री आराध्या शर्मा और सुश्री अनन्या पाण्डे को आधार कार्ड एवं डॉ. नेहा भल्ला को पैन कार्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमियों तथा स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया है। सर्विस डिलिवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरूआत की गई। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे आशा है कि इस अभिनव प्रयास से हमारे शहरों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत श्रमिक कार्ड सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलिवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 01 लाखवें हितग्राही को यहां प्रमाण पत्र दिया गया है। थोड़े समय में ही इस योजना से लाभान्वित नागरिकों की संख्या काफी उत्साहजनक है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने और ऐसी योजनाएं संचालित की, जिनसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना प्रारंभ की। हर घर तक साफ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाइप लाइनों का विस्तार किया गया है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार तीन वर्षों तक केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रति इंडस्ट्रियल पार्क 02 करोड़ रुपए की राशि संबंधित निकायों को प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि नवगठित जिलों के साथ-साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाईल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही थी। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में शामिल 30 एमएमयू का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं।
कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के शुभारंभ से शहरी लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे। इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज फकीर भाई तंबोली, संचालक नगरीय प्रशासन डॉ. सारांश मित्तर, सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे, अतिरिक्त सीईओ श्री आशीष टिकरिहा एवं वर्चुअल रूप से विभिन्न जिलों से अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे।

4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने आवेदन भी भरे जाएँगे
रायपुर। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलीयों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है । इस दौरान ठस्व् द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए घर-घर सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सर्वे में पाए जाने वाले 18 वर्ष के अपंजीकृत नागरिकों का फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने आवेदन भी भरे जाएँगे। इस दौरान मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के लिए फॉर्म 7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन अथवा स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 भरा जाएगा। इस बार पुनरीक्षण में अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 निर्धारित है अर्थात इस तिथि को या इससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे। आमजनों के लिए आयोग द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हेतु Voter Helpline App एवं Voter Service Portel उपलब्ध है। BLO द्वारा फॉर्म भरने हेतु BLO  App  का प्रयोग किया जाएगा। इच्छुक नागरिक हार्ड कॉपी में भी फॉर्म भरकर इसे BLO के पास जमा कर सकते हैं।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में दिनांक 2 अगस्त 2023 को एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किया जावेगा। दिनांक 2 अगस्त से 31 अगस्त तक 30 दिवस की पुनरीक्षण अवधी में सघन अभियान के तहत प्रदेश के सभी बूथों में फार्म प्राप्त करने व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाएंगे। 12 एवं 13 अगस्त तथा 19 एवं 20 अगस्त 2023 को विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जावेगा। पुनरीक्षण में प्राप्त फार्म का निराकरण सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 22 सितम्बर 2023 तक किया जाएगा जिसके उपरान्त  मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि पारदर्शिता हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपना बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर सकते हैं जो बूथ स्तर पर ठस्व् को नए अपंजीकृत मतदाओं, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश एवं जिला स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर उनको अवगत भी कराया जा चूका है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को प्रकाशित नामावली के पश्चात् सतत अद्यतनीकरण में अब तक प्रदेश में कुल 1,96,671 नए नाम जोड़े जा चुके हैं तथा आज दिनांक की स्थिति में प्रदेश में कुल 1,95, 87, 994 मतदाता दर्ज है। पुनरीक्षण में 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि वाले आवेदनों के निराकरण पश्चात् मतदाताओं की संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने प्रदेश के आम नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने की अपील की है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलीयों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है । इस दौरान ठस्व् द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए घर-घर सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सर्वे में पाए जाने वाले 18 वर्ष के अपंजीकृत नागरिकों का फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने आवेदन भी भरे जाएँगे। इस दौरान मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के लिए फॉर्म 7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन अथवा स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 भरा जाएगा। इस बार पुनरीक्षण में अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 निर्धारित है अर्थात इस तिथि को या इससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे। आमजनों के लिए आयोग द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हेतु Voter Helpline App एवं Voter Service Portel उपलब्ध है। BLO द्वारा फॉर्म भरने हेतु BLO  App  का प्रयोग किया जाएगा। इच्छुक नागरिक हार्ड कॉपी में भी फॉर्म भरकर इसे BLO के पास जमा कर सकते हैं।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में दिनांक 2 अगस्त 2023 को एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किया जावेगा। दिनांक 2 अगस्त से 31 अगस्त तक 30 दिवस की पुनरीक्षण अवधी में सघन अभियान के तहत प्रदेश के सभी बूथों में फार्म प्राप्त करने व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाएंगे। 12 एवं 13 अगस्त तथा 19 एवं 20 अगस्त 2023 को विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जावेगा। पुनरीक्षण में प्राप्त फार्म का निराकरण सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 22 सितम्बर 2023 तक किया जाएगा जिसके उपरान्त  मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि पारदर्शिता हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपना बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर सकते हैं जो बूथ स्तर पर ठस्व् को नए अपंजीकृत मतदाओं, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश एवं जिला स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर उनको अवगत भी कराया जा चूका है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को प्रकाशित नामावली के पश्चात् सतत अद्यतनीकरण में अब तक प्रदेश में कुल 1,96,671 नए नाम जोड़े जा चुके हैं तथा आज दिनांक की स्थिति में प्रदेश में कुल 1,95, 87, 994 मतदाता दर्ज है। पुनरीक्षण में 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि वाले आवेदनों के निराकरण पश्चात् मतदाताओं की संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने प्रदेश के आम नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने की अपील की है।

सुश्री पोटाका ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत किए जा रहे कार्यां की तारीफ
कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चंदेल ने घाना में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में दी मिलेट मिशन एवं धान अनुसंधान कार्यक्रम की जानकारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लघु धान्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संचालित छत्तीसगढ़  मिलेट मिशन के अंतर्गत किये जा रहे कार्यां की सराहना अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मनीला की उप महानिदेशक (फसल) तथा प्रख्यात कृषि एवं पोषण विशेषज्ञ सुश्री जोआना केन पोटाका ने की है। सुश्री पोटाका ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत लघु धान्य फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा किसानों तक बीज वितरण प्रणाली, कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता के द्वारा मिलेट प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा किसानों से कोदो, कुटकी, रागी आदि लघु धान्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में अधिक पौष्टिक लघु धान्य फसलों का समावेश तथा महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न जिलों में मिलेट कैफे की स्थापना एवं संचालन की तारीफ की है। सुश्री पोटाका ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल के साथ साउथ अफ्रीकन देश घाना में विगत दिनों आयोजित ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय हाई इम्पैक्ट राईस ब्रीडिंग कार्यशाला’’ के दौरान हुई मुलाकात का फोटो शेयर करते हुए इस बारे में ट्वीट किया है। गौरतलब है कि सुश्री पोटाका स्मार्ट फूड कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक भी हैं।
उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विगत दिनों घाना के कुमासी शहर में आयोजित ‘‘धान प्रजनन कार्यक्रम के आधुनिकीकरण’’ पर आयोजित चार दिवसीय कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित हुए थे। डॉ. चंदेल ने वहां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत लघु धान्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे कार्यां एवं गतिविधियों की जानकारी दी थी। डॉ. चंदेल ने मिलेट मिशन के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लघु धान्य फसलों पर किये जा रहे अनुसंधान कार्य तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से स्थापित मिलेट प्रोसेसिंग सेन्टर तथा मिलेट कैफे के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न देशों से आए कृषि वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान प्रजनन कार्यक्रम के आधुनिकीकरण की दिशा में किये जा रहे अनुसंधान कार्यां के बारे में भी जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में शामिल धान प्रजनन के क्षेत्र में शोध कर रही एक शोधार्थी ने डॉ. चंदेल से संपर्क कर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान प्रजनन में शोध करने में रूचि व्यक्त की।

जहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का था अभाव, आज स्पेशलिस्ट कर रहे हैं इलाज
नौनिहालों की किलकारी मेडिकल स्पेशलिस्ट के हाथों हुई सुरक्षित
स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट नवजात शिशुओं के लिए बना संजीवनी
रायपुर। कुछ बरस पहले बीजापुर में नवजात शिशुओं के इलाज के लिए न तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते थे और न ही स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट जैसी बेहतर सुविधा यहां मौजूद थी। लेकिन यह अब बीते दिनों की बात हो गई है और जिला अस्पताल के मदर-चाइल्ड अस्पताल ष्उत्सवष् में संचालित स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट  हज़ारों बच्चों के लिए संजीवनी बन गया है। आज विशेषज्ञ डॉक्टरों के हाथों नौनिहालों की किलकारी सुरक्षित हुई है। यूनिट में जरूरी उपकरण और सभी सुविधाएं मौजूद है, जो इस सुदूर आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हो रहा है।
दरअसल लाची और फागु कुशराम के घर 31 मई को जन्में नवजात को डॉक्टरों की कोशिश से नया जीवन मिला और लाची और फागु की उम्मीद तोड़ती खुशियां वापस लौटी। लाची बताती है कि बच्चे के जन्म पर हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे के पीठ पर गंभीर संक्रमण हो गया और उसके पीठ पर धब्बे निकल आए। घबराकर बच्चे को लेकर हम जिला चिकित्सालय पहुंचे और वहां शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में नवजात का इलाज शुरू हुआ। नवजात शिशु के संक्रमण को देखते हुए उसे स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में आइसोलेशन में रखा गया ताकि संक्रमण न फैले।  डॉक्टर मंगेश मस्के और डॉ. नेहा की देखरेख में कुछ दिनों तक समुचित उपचार से नवजात स्वस्थ होकर अपने घर लौटा। चेहरे पर डर व चिंता का भाव लेकर अस्पताल आने वाले फागु और लाची अब खुशी से घर लौट गए है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए दोनों ने जिला प्रशासन और चिकित्सकों को धन्यवाद भी दिया।
क्या है पायोडर्मा
 एसएनसीयू में पदस्थ डॉ. मंगेश मस्के ने बताया कि पायोडर्मा त्वचा संबंधी संक्रमण है जिसमें पस फार्मेशन (मवाद बनना) होता है। इसमें संक्रमण के फैलने की संभावना भी अधिक होती है। साफ-सफाई न रखना संक्रमण का प्रमुख कारण है और छोटे बच्चों की देखभाल को लेकर लोगों में जागरूकता की भी कमी है।
जिला चिकित्सालय बीजापुर के मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल उत्सव में श्रीमती मोती कोरसा ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात शिशु न ही रोया और ना ही सांस ले रहा था। नवजात शिशु के मस्तिष्क में ऑक्सीजन न पहुंचने से उसे झटके भी आ रहे थे। स्थिति को देखते हुए नवजात को स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया, जहां एसएनसीयू के प्रभारी डॉ. मंगेश और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा द्वारा नवजात का उपचार शुरू किया किया गया। नवजात को वेंटिलेटर पर रखने के 03 दिन बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और शिशु स्वयं से सांस लेने लगा। अगले 12 दिनों तक शिशु को एसएनसीयू में ही रखा गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर 18 जून को उसे छुट्टी दे दी गई। एसएनसीयू में उपलब्ध वेंटिलेटर की सुविधा और विशेषज्ञ डॉक्टरों के कारण ही नवजात शिशु की सांस लौटी।
जिला चिकित्सालय बीजापुर के मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल उत्सव में 26 अप्रैल 2023 को एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। प्री मेच्योर होने के कारण जन्म के समय बच्चे का वजन मात्र 01 किलोग्राम था और फेफड़े कमजोर होने के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में डॉ. मंगेश मस्के ने शिशु को  इन्क्यूबेट कर वेंटिलेटर पर रखा। लगभग 10 दिनों तक शिशु का इलाज चला, जिससे उसका वजन बढ़ कर 1.53 किलोग्राम हो गया। स्वस्थ होने पर शिशु को 6 मई को डिस्चार्ज भी कर दिया गया।
विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू), जहां जन्म से लेकर 28 दिन तक के बीमार नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल की जाती है। डॉ. मस्के ने बताया कि जिला अस्पताल के एसएनसीयू में वार्मर, सी पैप मशीन, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी मशीन उपलब्ध है। इन सुविधाओं से हम  बेहतर इलाज दे पाने में सक्षम हुए है। इसके साथ ही डॉ. नेहा के रूप में एक नया शिशु रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल को मिला है।
इलाज के लिए अंचल के लोगों को जगदलपुर से लेकर बड़े शहरों तक जाना पड़ता था। लेकिन आज बीजापुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल गई है। तमाम चुनौतियों के बीच शासन की मंशा और बीजापुर के लोगों की जीवटता से अब सुदूर इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। जिला अस्पताल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं की उपलब्धता और विशेषज्ञ चिकित्सक मिलने से बीमारियों का जांच और इलाज  सुलभ हुआ है। उत्सव (मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल) में नौनिहालों की किलकारियां गूंज रही है। वहीं अन्य बीमारियों के मरीज भी अपनी तकलीफ से निजात पा रहे है।   जिला चिकित्सालय बीजापुर में अब नाक-कान-गला,  मेडिसिन, स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध है। बीमारियों की जांच और दवाइयां भी निःशुल्क मिलती है।
 चिकित्सकों के दल द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किये जाते है। बीजापुर जिला मुख्यालय से दूर भैरमगढ़, पामेड़ जैसे सुदूर अंचलों तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल से स्थानीय भाषाओं में लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी बुनियादी जानकारी दी जा रही है।

रायगढ़। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। युवाओं में कौशल विकास तथा रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। ताकि प्लेसमेंट एवं रोजगार मेला के माध्यम से स्थानीय युवाओं को यहां के उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार मिले। बीते अप्रैल से अभी तक 1100 युवाओं को ऑफर मिल चुके है। इसी कड़ी में आगामी 3 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 400 पदों पर भर्ती की जायेगी।
 इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी श्री रामजीत राम ने बताया कि निजी क्षेत्र की रिक्तियों में 3 जुलाई 2023 को प्रात:10 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला के माध्यम से मेसर्स चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्रा.लि.रायगढ़ में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम 12 वीं पास होना अनिवार्य है। इसी तरह मे.एसआईएस सिक्यूरिटी कंपनी लि.रायगढ़ में सिक्यूरिटी गार्ड के 50 पद एवं मे.एसआईएस सिक्यूरिटी कंपनी लि.जशपुर में सिक्यूरिटी गार्ड के 200 पदों में भर्ती की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम 10 वीं पास होना अनिवार्य है। इसी प्रकार मे.एसआईएस सिक्यूरिटी कंपनी लि.जशपुर में ही ग्रेजुएड ट्रेनी ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती ली जाएगी। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक मांगी गयी है।
गौरतलब है कि युवाओं को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक लेकर अधिक से अधिक वेेकेन्सी जारी कर स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है। जिसके आधार पर समय-समय पर रोजगार मेला, काऊंसिलिंग शिविर जैसे आयोजन किए जा रहे है। जहां आवेदकों को कंपनी से सीधा संवाद का मौका मिल रहा है तथा कई कंपनियों में भर्ती की प्रक्रिया एक साथ हो रही है। जिसका लाभ स्थानीय युवाओं को मिल रहा है।
1100 युवाओं को मिल चुका जॉब ऑफर  
कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा की पहल से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार जारी है। बीते तीन माह में ही रोजगार मेला व उद्योगों से समन्वय कर करीब 1100 लोगों को जॉब ऑफर्स दिए जा चुके है। अप्रैल माह में जिला प्रशासन द्वारा तमनार में वृहद रोजगार मेला लगाया गया था। जहां 710 युवाओं को विभिन्न कंपनियों व संस्थानों द्वारा रोजगार दिया गया था। इसी के साथ ही स्थानीय उद्योगों व कंपनियों में प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से युवाओं को ऑफर दिए गए हैं, इसके लिए काऊंसिलिंग शिविर भी लगाया गया था जहां 200 युवाओं को कंपनियों के द्वारा जॉब ऑफर दिए गए थे। अप्रेन्टिशिप योजना के तहत 200 से अधिक तकनीकी पदों पर भी टेक्नीकल योग्यता रखने वाले आवेदकों को ऑफर्स दिए गए है। आगामी 3 जुलाई को जिला रोजगार कार्यालय रायगढ़ द्वारा पुन: रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 400 पद भरे जायेंगे।

स्वास्थ्य विभाग की बैठकों और कार्यक्रमों में स्वीप गतिविधि को जोड़ने के सीएचएमओ ने दिए निर्देश
धमतरी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक गत दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आहूत की गई। इस मौके पर स्वीप नोडल अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसके मण्डल ने उपस्थित चिकित्सकों, अधिकारी और कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। उन्होंने साथ ही निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग की किसी भी तरह की बैठक और कार्यक्रमों में विभागीय कार्यों की जानकारी के साथ ही स्वीप गतिविधियों का भी प्रचार किया जाए। विभाग के सभी पत्राचारों में मतदान करने संबंधी संदेश दिया जाए। साथ ही मैदानी कार्यक्रमोंए टीकाकरण बूथोंए साप्ताहिक सेक्टर बैठकों के दौरान लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग व शत्.प्रतिशत मतदान करने के लिए जागरूक करने के निर्देश डॉण्मंडल ने दिए।

 रायपुर। मुख्यमंत्री  श्री भूपेश श्री बघेल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय मे वर्चुअली आज दोपहर जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत खोखसा में नवनिर्मित रेल्वे ओव्हरब्रिज का लोकार्पण किया।

 गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत हावड़ा-मुम्बई रेल मार्ग में रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब बारहमासी बाधारहित आवागमन की सुविधा हो गई है। इसके निर्माण से प्रतिदिन लगभग 9 से 10 हजार लोगों को जिला तथा तहसील मुख्यालय तक आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1168 मीटर लम्बाई के उक्त ब्रिज का निर्माण 29 करोड़ रूपए से अधिक की राशि से किया गया है।

 *- अंत्योदय स्वरोजगार योजनांतर्गत मिलेगा 50 हजार रूपए तक का ऋण*

*- प्रशिक्षण हेतु 14 जुलाई एवं ऋण हेतु 30 नवंबर तक कर सकते है आवेदन*दु

दुर्ग अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना (बैंक परिवर्तित) में 50 हजार रूपये तक के ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान अधिकत्तम 10 हजार रूपये दिये जाने हेतु जिले के 750 ईकाई का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस हेतु आवेदक को बेकरी व्यवसाय, चाट दुकान, ब्युटी पार्लर, चाय दुकान, लॉण्ड्री कार्य, इलेक्ट्रीक दुकान, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, वेल्डिंग दुकान, सायकल मरम्मत, मोमबत्ती निर्माण, फोटोकापी मशीन दुकान इत्यादि वैद्य गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रधानमंत्री अभ्युदय योजनांतर्गत कौशल विकास के माध्यम से सिपेट रायपुर में मशीन ऑपरेटर सीएनसी लेथ, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डींग, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक एक्सटूशन एवं मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक ग्लो मोडडींग का 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु दुर्ग जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लर्निंग लाइसेंस धारी आवेदक जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित इंस्ट्रीट्यूट ऑफ ड्राईविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, छत्तीसगढ़ (आईडीटीआर) के माध्यम से टू-व्हीलर, फोर व्हीलर, हल्के वाहन एवं भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति वर्ग (तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हो), शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम प्रमाण पत्र 8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण, आधार कार्ड, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

    इच्छुक आवेदक कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दुर्ग कलेक्टर परिसर, कार्यालयीन समय में संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क हेतु कार्यालय का दूरभाष नंबर 07882323450 है। उपरोक्त पात्रता रखने वाले आवेदक प्रशिक्षण हेतु 14 जुलाई 2023 तक एवं ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिये 30 नवंबर 2023 तक कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते है।

 *जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने किया आग्रह*

रायपुर/ऐसे पालक जिनके एक मात्र संतान या दो संतान होने पर जो दोनो सेना में सेवारत है अथवा सेवानिवृत्त सैनिक है (पिता-माता) को, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जंगी ईनाम स्वरूप प्रति वर्ष पांच हजार रूपये दिए जाने का प्रावधान है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री अनुराग कश्यप ने बताया कि जिले के अतिरिक्त धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद एवं बलौदा बाजार जिले के भूतूपर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त सैनिक के पालक जिला सैनिक कल्याण रायपुर में आवेदन कर इस प्रावधान का लाभ ले सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) से कार्यालयीन समय मे स्वयं अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2237449 या मों नं. 7646853020 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

 *- दुर्ग जिले में 10120 हितग्राहियों को लगभग 10 करोड़ की राशि अंतरित*

*- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 49,157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण*

*-दुर्ग जिले में 562 हितग्राहियों को 1 करोड़ 73 लाख 43 हजार रूपए अंतरित*

     दुर्ग/मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल ने अपने रायपुर निवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता एवं प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को राशि अंतरण किया। कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1 लाख 16 हजार 737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया गया। जून माह की तीन किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 1600 लाभार्थियों को तीन माह तथा मई माह के शेष 6847 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्ग जिला से 16 हितग्राहियों ने उक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले के 2 हितग्राहियों श्री तामेश्वर एवं सत्यप्रकाश को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।  साथ ही इस कार्यक्रम में एनआईसी दुर्ग में जिले के 05 युवा हितग्राहियों ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा राशि अन्तरण करते ही सभी हितग्राहियों के खाते में 2500 बेरोजगारी  राशि जमा होने का मैसेज प्राप्त हुआ। दुर्ग जिले के 10120 स्वीकृत आवेदको के खाते लगभग दस करोड़ रुपये अंतरित किया गया। माह अप्रैल एवं मई महीने में आवेदन करने वाले पात्र हितग्राहियों की 2 माह की राशि एकमुश्त अंतरित किया गया।
    इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत् 22 हजार 126 हितग्राहियों को प्रथम किश्त हेतु 55 करोड़ रूपए, 12 हजार 455 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त के रूप में 55 करोड़ रूपए, 7477 हितग्राहियों को तृतीय किश्त के रूप 31 करोड़ रूपए तथा 7099 हितग्राहियों को चतुर्थ किश्त के रूप में 10 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। आवासों की प्रगति के आधार पर आज 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में कुल 151 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। पिछले साढ़े चार वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए गए हैं। दुर्ग जिले के 562  हितग्राहियों को 1 करोड़ 73 लाख 43 हजार रूपए अंतरण की गई है। इसमें 268 हितग्राहियों को प्रथम किस्त 67 लाख रूपए 117 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त 47 लाख रूपए, 134 हितग्राहियों को तृतीय किस्त 53 लाख 44 हजार रूपए तथा 43 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त 59 लाख 50 हजार रूपए अंतरण राशि शामिल है। एनआईसी दुर्ग में विधायक अरुण वोरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एन. वर्मा पूर्व महापौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अश्विनी देवांगन, उप संचालक रोजगार राजकुमार कुर्रे एवं योजना से लाभान्वित हितग्राही उपस्थित थे।

 विभिन्न पंजीयनों के संधारण एवं कामकाज में लापरवाही पर तहसीलदार एवं नायब नाजिर को नोटिस जारी

पेसियों में कमी लाने, रिकार्ड दुरूस्तीकरण,अभिलेख शुध्दता एवं राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सभी राजस्व अधिकारी करें मिल कर प्रयास,लंबित प्रकरणों को शीघ्र करें निबटारा

बलौदाबाजार/ रायपुर संभाग सम्भागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने आज जिले के प्रवास के दौरान तहसील,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सहित संयुक्त जिला कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर कामकाज का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं जैसे- कानूनगो, वित्त, डब्ल्यूबीएम, रिकार्ड रूम सहित विभिन्न संधारित पंजियों व दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया और राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर चंदन कुमार एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए। तहसील न्यायालय में निरीक्षण के दौरान पंजीयों के संधारण में गंभीर खामियां कमिश्नर को मिली। जिस पर बलौदाबाजार तहसीलदार बलराम तम्बोली एवं नायब नाजिर शाखा के प्रभारी मालिकराम यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिवस के भीतर रिकार्ड को दुरूस्त करने निर्देश दिए है। कमिश्नर ने सभी न्यायालयों के प्रकरणों को बारी-बारी से अध्ययन कर प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए है। उन्होनें निरीक्षण के दौरान कहा कि बार-बार पेशी बुलाने से हितग्राहियों काफी तकलीफ होती है। न केवल उनका पैसा बर्बाद होता है, बल्कि समय की भी बर्बादी होती है। अतः सभी पेशीयों कमी लाते हुए शीघ्र ही प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए है।इसके साथ ही उन्होनें दो टूक कहा कि रिकार्ड का दुरूस्तीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए प्रकरणों का अधूरा नस्तीबध्द करना भी एक महत्वपूर्ण कारण है अतः इसके लिए सभी न्यायालयीन मजिस्ट्रेट अपने प्रकरणों को तभी नस्तीबध्द कर पायेगा जब उसमें बी-वन, पी-टू एवं खसरा का उल्लेख कर उक्त कापी को जोड़ा जायेगा। इस दौरान उन्होनें तहसील में आये आवेदक किसान ग्राम कंजी निवासी बाबूराव एवं वकीलों के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात कर कार्यालय के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। इस दौरान वकीलों ने राजस्व न्यायालयों में हो रही समस्याओं के बारे में कमिश्नर को अवगत कराया। जिस पर कमिश्नर ने शीघ्र ही निराकरण के आश्वासन देते हुए कलेक्टर को उचित समाधान करने के निर्देश दिए है।

*राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा*
सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में कमिश्नर डॉ संजय अलंग ने सभी राजस्व अधिकारियों की बैठकर कर कामकाज की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होेेंने इस दौरान नामांतरण, अविवादित बंटवारा,अभिलेख दुरुस्ती, भू-अर्जन, भू-भाटक, सीमांकन जैसे प्रकरणों का विस्तृत समीक्षा किए। उन्होंने कहा की सभी रिकार्ड को अनिवार्य रूप से दुरस्त एवं सभी प्रकरणों को शत प्रतिशत ई कोर्ट में दर्ज करने के निर्देश दिए है। साथ ही सप्ताह में एक दिन पटवारियों का नियमित बैठक कर कार्य की समीक्षा करने के निर्देश दिए है।  उन्होंने कहा कि जिले में अभिलेख शुध्दता एवं डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकरण बड़े पैमाने में लम्बित है। जो कि किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कल से सभी तहसीलदार,पटवारियों के माध्यम से इस कार्य को एक अभियान चलाकर पूर्ण कर लेवें। इसके लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान कलेक्टर चंदन कुमार ने कमिश्नर को आश्वस्त किया कि हम एक माह के भीतर ही राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कमी लाने का प्रयास करेंगें।

 *मुख्यमंत्री योजना के हितग्राहियों से रू-ब-रू हुए

 *रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के तरडा गौठान के रीपा में हो रहा काम*

राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव में जीते दो पदक
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ की उभरती युवा तैराक अल्योशा कुंजाम ने सौजन्य मुलाकात की। अल्योशा ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रथम बार आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव में तैराकी की दो स्पर्धाओं में दो पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अल्योशा ने उन्हें अपनी इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जनजातीय खेल महोत्सव में 50 मीटर फ्री स्टाईल में सिल्वर मेडल और 100 मीटर फ्री स्टाईल में ब्रान्ज मेडल जीते हैं। मुख्यमंत्री ने अल्योशा को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्योशा ने अपनी उपलब्धियों से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। अल्योशा कुंजाम राजधानी रायपुर के राजकुमार कॉलेज में कक्षा 12वीं की छात्रा हैं। राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में 9 से 12 जून 2023 तक किया गया।

परिवहन विभाग द्वारा ऑटोमैटिक ई-चालान की व्यवस्था
राज्य के विभिन्न मार्ग में तैयार हुआ एएनपीआर सिस्टम जल्द होगा शुभारंभ
बिना दस्तावेजों के साथ चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही की तैयारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस, टैक्स और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में हैं। प्रदेश के विभिन्न मार्ग में अब एएनपीआर ई-डिटेक्शन सिस्टम शुरू करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिससे कि बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों के सड़को से गुजरने पर ऑटोमैटिक चालान होगा। अब इसका उद्घाटन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप तथा परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा हैं। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु के आँकड़ो को देख कर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट कम करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बिना फ़िटनेस के चलने वाले हैवी गाड़िया है। अनफिट गाड़ियो से होने वाली सड़क दुर्घटना कम करने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग की पहल पर विभिन्न मार्ग में एएनपीआर कैमरा लगाये जा रहे है, जो बिना फिटनेस और टैक्स के चलने वाले वाहनों को डिटेक्ट कर ऑटोमैटिक चालानी कार्यवाही करेगा।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में विभिन्न मार्ग पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए पहले चरण में 09 जगहों पर एएनपीआर कैमरा लगाया है जो परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेर और ई डिटेक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
महासमुंद बसना पदमपुर रोड, सराईपाली सारंगगढ़ रोड, जयराम नगर मस्तूरी रोड, रायपुर अभनपुर भरेंगाभाटा, पत्थल गाँव अंबिकापुर रोड, डोंगरगढ़ राजनांदगाँव रोड, रायगढ़ तेंदुवाभाटा, रायगढ़ सरिया, नगरी रोड। इसके बाद खनन और औद्योगिक क्षेत्रों से भी एएनपीआर कैमरे के मदद से डेटा एकत्र करने  की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और जल्द ही इन जगहों से गुजरने वाली गाड़ियो का रिकॉर्ड भी एएनपीआर सिस्टम के माध्यम से परिवहन विभाग को प्राप्त होने लगेगा।
इस सिस्टम गाड़ियों की जानकारी को ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (एएनपीआर) कैमरा के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जाएगा और जब कोई वाहन रोड से गुजरेगा तो उसकी तस्वीरें ली जाएंगी। जिस वाहन के पास कानूनी रूप से आवश्यक वैध दस्तावेज नहीं होंगे उसका रिकॉर्ड वाहन के डेटाबेस से प्राप्त कर लिया जाएगा और ई-डिटेक्शन पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से चालान किया जाएगा। चालान एसएमएस के माध्यम से वाहन स्वामी के मोबाइल में भेज दिया जाएगा और जब तक वाहन स्वामी के द्वारा उस चालान का भुगतान नहीं कर दिया जायेगा तब तक उस गाड़ी से संबंधित समस्त कार्य सभी आरटीओ में प्रतिबंधित रहेंगे।
परिवहन सचिव श्री एस प्रकाश द्वारा वाहन मालिकों से अपील की गई है कि सड़क में वाहन चलाने से पहले गाड़ी के समूर्ण आवश्यक दस्तावेज को अप-टू-डेट करा ले। सभी दस्तावेज पूर्ण होना स्वय और सड़क में चलने वाले अन्य सभी लोगो के सुरक्षा के लिये आवश्यक है।
परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा द्वारा वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे फिटनेस, टैक्स, बीमा और पीयूसी के जुर्माने से बचने के लिए वाहन के दस्तावेज अप-टू-डेट रखें।
सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति (एससीसीओआरएस) की सिफारिश के बाद सरकार ने ई डिटेक्शन के क्रियान्वयन का नीतिगत निर्णय लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट समिति के सचिव संजय मित्तल ने कुछ जिलों का दौरा किया था और राज्य में सड़क हादसों को कम करने के लिए शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की थी। उन्होंने बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रहे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिये थे।
ज्ञात हो कि किसी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए टैक्स पटाना, पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (यदि परिवहन वाहन है तो), बीमा और सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जैसे वैध दस्तावेज होने अनिवार्य है तथा सभी वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। पर्सनल वाहनों के लिए फिटनेस और परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। नमूना आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि बहुत से वाहन बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे हैं। खासतौर से हेवी माल यान जिसमें फिटनेस अनिवार्य है, ऐसे वाहन भी बिना फिटनेस और बिना टैक्स के चलते पाये जाते है। ऐसे वाहनो से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और इंश्योरेंस क्लेम में भी समस्या उत्पन्न होती है।