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- -पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग कराने पर नये गाड़ी ख़रीदने से टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान-आरवीएसएफ से स्क्रैपिंग कराने पर बकाया एक साल का टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज में छूट-15 वर्ष से पुरानी सभी शासकीय वाहन अनिवार्यतः स्क्रैप किए जाएँगेरायपुर /राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ी को बेचने के लिए अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसे आप स्क्रैप सेंटर पर दे सकेंगे। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज गुरुवार को रायपुर जिले के अंतर्गत ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि शासकीय विभाग के 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियो को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया जा चुका है।छत्तीसगढ़ में यह पहला स्क्रैपिंग सेंटर खोला गया है। इस दौरान परिवहन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के लिए वाहन स्क्रैपिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, स्क्रैपिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर को पूरी तरह डिजिटलीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में स्थापित होने वाले आरवीएसएफ भी उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हेतु निर्धारित छूट का लाभ ले सकते हैं। इस सेंटर का संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया के द्वारा किया जाएगा।परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बताया कि पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर से गाड़ी को स्क्रैप कराने के बाद नये गाड़ी ख़रीदने के लिए टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। छूट के लिए पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर के द्वारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपोजिट कहा जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपोजिट ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेर में प्रदर्शित होगा और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य होगा। इसके अतिरिक्त मासिक या त्रैमासिक कर देने वाली ऐसी गाड़िया जिनका टैक्स बकाया है और स्क्रैपिंग कराना चाहते है, उन्हें भी गाड़ी में बकाया पिछले एक साल के टैक्स, पैनल्टी और ब्याज में छूट दी जाएगी।धातु को ब्लॉकों में बदलने के लिए बेल प्रेस मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे बाद में विभिन्न कंपनियों को आपूर्ति की जाती है। वहीं कार के अन्य घटकों को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और इन्हे निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है।कार्यक्रम में परिवहन सचिव श्री एस. प्रकाश ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ में सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन है। इस नई स्क्रैपेज सुविधा के उद्घाटन के साथ, हम अपने परिवहन क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। यह सुविधा न केवल पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित माध्यम प्रदान करती है बल्कि परिवहन के लिए नयी टेक्नोलॉजी के साथ क्लीन और अधिक कुशल गाड़ियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस परियोजना को साकार करने में शामिल सभी पक्षों की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं, साथ ही अपने नागरिकों से स्वच्छ और हरित भविष्य की खोज में हमारे साथ एकजुट होने का आग्रह करते हैं।स्क्रैपिंग का प्रॉसेस क्या है?जब कोई वाहन स्क्रैप सेंटर में पहुंच जाता है, तो उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। अलग-अलग चरणों की बात करें तो स्टेशन पर टायर और इंजन किट हटा दिए जाते हैं। अगले चरण में बैटरियों और फ्री-ऑन गैस किटों को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वाहन की सीटें, स्टीयरिंग, इंजन और रेडिएटर हटा दिए जाते हैं, जिससे धातु से बना एक खोखला ढांचा रह जाता है।कैसे करे आवेदन?आपको अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत करने के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा। एक विकल्प यह है कि आधिकारिक वेबसाइट https://vscrap.parivahan.gov.in पर जाएं और एक फॉर्म भरें। फिर निकटतम स्क्रैप सेंटर आवेदक से संपर्क करें और इस प्रक्रिया को शुरू कर दें।इस संबंध में परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा ने बताया कि पुराने वाहनों के संचालन में ईंधन व रखरखाव पर ज्यादा लागत आती है। ऐसे पुराने वाहनों के सड़क से हटने पर वायु प्रदूषण में कमी आएगी। प्रदेश में विभाग द्वारा इसे लागू करने की तैयारी कर ली गई है। 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को अक्टूबर से अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराना होगा। समस्त श्रेणी के भारी वाहनों को हर दो साल में स्वचालित परीक्षण केंद्र से ही फिटनेस टेस्ट कराना होगा। यदि कोई वाहन स्वचालित फिटनेस परीक्षण में विफल रहता है, तो इसे एंड-आफ-लाइफ वाहन घोषित किया जाएगा। ऐसे वाहनों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत सुविधा केंद्र के माध्यम से स्क्रैप कराना होगा।इस अवसर पर परिवहन सचिव श्री एस प्रकाश, संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री वेदव्रत सिरमौर, सहायक परिवहन आयुक्त श्री शैलाभ साहू, एआरटीओ मुख्यालय सुश्री युगेश्वरी वर्मा, ऑटोमोबाईल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक गर्ग तथा ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधि सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
- केन्द्रीय मंत्री ने श्रीरावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर में‘’खेलो इंडिया’’ के दो सेंटर स्थापित करने की घोषणारायपुर। ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान से देश के छह लाख गांवों से एकत्र माटी से नई दिल्ली के इंडिया गेट में ‘’आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक’’ बनाया जाएगा। यह जानकारी आज, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेहरू युवा संगठन द्वारा श्रीरावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित राज्यस्तरीय युवा उत्सव के शुभारम्भ अवसर पर कही ।युवा उत्सव को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ का अंतिम कार्यक्रम है । उन्होंने बताया कि इस अभियान में देशभर के 6 लाख गांवों और 25 करोड़ से अधिक घरों से माटी एकत्रित की जा रही है, जिसे 75 सौ कलशों में भरकर नई दिल्ली लाया जाएगा । इन 75 सौ कलशों की माटी से नई दिल्ली के इंडिया गेट में आजादी के ‘अमृत महोत्सव स्मारक’ का निर्माण किया जाएगा । उन्होंने बताया कि राज्यस्तरीय युवा उत्सव के विजेता युवाओं को भी इस समारोह में आमंत्रित किया जाएगा ।एशियन गेम्स में भारतीय खिलाडि़यों के प्रदर्शन की प्रशंसाचीन में आयोजित किए जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाडि़यों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत अब तक 84 मेडल चीत चुका है, जोकि अब तक के एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा हैं । यह भारत का सॉफ्टपावर है । उन्होंने युवाओं से आह्वान किया वे भारत को सॉफ्टपावर का हब बनाएं, चाहे वह खेल में हो, संगीत में या सिनेमा में । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण होगा ।‘’खेलो इंडिया’’ के दो सेंटर की घोषणाइस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने श्रीरावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में ‘’खेलो इंडिया’’ के दो सेंटर स्थापित करने की घोषणा की । उन्होंने बताया कि इन सेंटरों में कम से कम दो खेलों के लिए प्रशिक्षण संबंधी संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी ताकि भविष्य में इन सेंटरों से उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार हो सकें ।केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अमृतकाल के पंच प्रण स्मरण कराते हुए कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, गुलामी की सोच से मुक्ति पाना है, अपने विरासत पर गर्व करना है, एकजुटता लाना है और अपने नागरिक कर्तव्य के माध्यम देश की सेवा करना है । उन्होंने बताया कि पहले इतिहास में आक्रांताओ का महिमामंडन किया जाता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के माध्यम युवाओं को सही इतिहास की जानकारी दी जा रही है । इसके अलावा कक्षा-6 से कक्षा-10 तक कौशल विकास को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है ताकि छात्रों को कैरियर चयन में मदद मिल सके ।उन्होंने कहा कि हमें अधिकारों की मांग नहीं, बल्कि हमें यह सोचना है कि अपने कर्तव्यों से समाज में बदलाव कैसे लाएं । उन्होंने युवाओं से कहा कि यदि वे चाहते हैं कि समाज नशामुक्त हो, शिक्षा प्रणाली अच्छी हो, देश की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, पर्यावरण अनुकूल हो, तो उन्हें आज से ही इस बदलाव के कार्य लग जाना चाहिए । स्वयं एक राजदूत बनकर आगे आएं और समाज को एक नई दिशा दें ।केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आज मदद का पाने वाला नहीं, बल्कि मदद करने वाला बन गया है । चाहे वह तुर्किये में आए भूकम्प में, पीडि़तों की मदद करनी हो या फिर ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत रूस-यूक्रेन की युद्धभूमि से 23 हजार छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना हो ।उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित जी-20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सफलता है कि सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा-पत्र जारी की जा सकी । उन्होंने बताया कि यदि एक देश भी असहमत होता तो नई दिल्ली घोषणा-पत्र जारी नहीं की जा सकती थी, यह भारत की ताकत है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है । उन्होंने बताया कि एशिया-यूरोप कॉरीडोर के लिए समझौता होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ।श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पहले हम दुनिया भर में मोबाइल आयात करने में दूसरे नंबर पर थे, पर आज हम, मोबाइल निर्यात करने वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं । उन्होंने बताया कि दुनिया में र्स्टाटअप वाले देशों की सूची में हम तीसरे नंबर पर हैं । श्री ठाकुर ने कहा पिछले आठ वर्षों के दौरान करीब एक लाख र्स्टाटअप शुरू हुए हैं और इनमें से 107 स्टार्टअप यूनीकार्न बन गए हैं ।केन्द्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में धान की खरीद का जिक्र करते हुए बताया कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से धान खरीदने के लिए एक लाख करोड़ रूपए आवंटित किए हैं । उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 37 लाख किसानों को पीएम किसान निधि अंशदान की राशि जारी की जा रही है ।उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना को बढ़ाना देने का आग्रह किया । उन्होंने कहा यदि छत्तीसगढ़ के किसी जिले के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तो न केवल उस जिले के लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि राज्य के साथ ही देश में आर्थिक प्रगति होती है ।युवा गोठ कार्यक्रम का शुभारम्भइस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय परिसर में सात करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित ‘नर्मदा गर्ल्स होस्टल का उद्घाटन किया । इसके साथ ही उन्होंने नेहरू युवा केन्द्र संगठन के ‘युवा गोठ’ कार्यक्रम का भी शुभारम्भ किया । कार्यक्रम स्थल पर मां बमलेश्वरी स्वरोजगार अभियान, यूसएड, यूनीसेफ, बीआईएस और कोपलवाणी संगठन द्वारा लगाए स्टॉल तथा केन्द्रीय संचार ब्यूरो, रायपुर द्वारा ‘9-साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ विषय पर लगी चित्र-प्रदर्शनी का अवलोकन किया ।कार्यक्रम को सांसद, श्री सुनील सोनी, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति, श्री हर्ष गौतम और नेहरू युवा केन्द्र संगठन, रायपुर के निदेशक, श्री श्रीकांत पाण्डेय ने भी संबोधित किया । इस अवसर पर खेल विभाग की निदेशक, सुश्री श्वेता सिन्हा और पूर्व विधायक, श्री महेश गागड़ा उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सुकमा, बेमेतरा और महासमुंद से आए युवा सांस्कृतिक दलों द्वारा मनमोहक सामुहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया ।
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दावा-आपत्ति 16 अक्टूबर तक आमंत्रित
बिलासपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गनियारी एवं मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग महानदी भवन रायपुर द्वारा इस आशय की अधिसूचना का 25 सितम्बर को प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी दावा/आपत्ति 16 अक्टूबर 2023 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। गनियारी ग्राम पंचायत के सबंध में दावा/आपत्ति जनपद पंचायत तखतपुर अथवा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी तखतपुर और मस्तुरी ग्राम पंचायत के संबंध मंे आपत्ति जनपद पंचायत मस्तुरी अथवा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय मस्तुरी में उक्त तिथि तक प्रस्तुत की जा सकती है। गनियारी ग्राम पंचायत की वर्तमान मंे जनसंख्या 10 हजार 28 और मस्तुरी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5,934 है। नगर पंचायत की सीमाएं वहीं होंगी जो ग्राम पंचायत के रूप में स्वीकृत हैं। -
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया । मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती साहस और वीरता की प्रतीक हैं। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्धकलाओं में महारत हासिल की और अपनी शूरवीरता से दुश्मनों को भी चकित किया। वह भारतीय नारी की दृढ़ इच्छाशक्ति और शौर्य को रेखांकित करती हैं। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद धैर्य और कुशलता के साथ अपने साम्राज्य को सम्हाला और सम्पन्न बनाया। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिये। उनके पराक्रम और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया है।
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निलंबित स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली किए जाने पर व्यक्त किया आभार
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन संघ के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। संघ ने मुख्यमंत्री को निलंबित स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली किए जाने पर धन्यवाद दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन संघ की ओर से डॉ. रीना राजपूत, श्री टार्जन गुप्ता, श्रीमती सुमन शर्मा, श्री प्रवीण डिडवंशी, श्री संतलाल साहू, श्रीमती सविता कन्नौजे और श्रीमती सरस्वती साहू और सुश्री तृप्ति साहू मौजूद थी। -
जिले में 06 लाख 88 हजार से अधिक मतदाताओं के लिए है 814 मतदान केन्द्र
प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक मतदान केन्द्रों का संचालन महिला मतदान कर्मी करेंगी
जिले में एक-एक मतदान केन्द्र का संचालन दिव्यंाग मतदान कर्मियों एवं सबसे युवा मतदान कर्मियों द्वारा किया जाएगा
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन कार्य सम्पन्न किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा आदर्श आचार सहिंता के प्रावधानों के अनुरूप जिले में निर्वाचन कार्य सम्पन्न होगा। कलेक्टर श्री शर्मा बुधवार को जिले में निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतिम प्रकाशन के पश्चात संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 06 लाख, 88 हजार, 281 मतदाता हैं। जिसमें 03 लाख, 38 हजार, 582 पुरूष मतदाता, 03 लाख 49 हजार 688 महिला मतदाता और 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सर्विस वोर्टर्स की संख्या 2669, 18 से 19 वर्ष के नये मतदाताओं की संख्या 26 हजार 25, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 6360, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजूर्ग मतदाताआंें की संख्या 4554 है।
उन्होंने बताया कि जिले में कुल 814 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें विधानसभा 59-संजारी बालोद के 258 मतदान केन्द्र, विधानसभा 60-डौण्डीलोहारा के 270 मतदान केन्द्र और विधानसभा 61-गुण्डरदेही के 286 मतदान केन्द्र शामिल हंै। पूर्व में जिले में 815 मतदान केन्द्र थे, जिसमें युक्तियुक्तकरण के पश्चात डौण्डीलोहारा विधानसभा के दल्लीराजहरा स्थित एक मतदान केन्द्र का विलोपन किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में जिले के 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों (407 मतदान केन्द्रों) में वेबकास्टिंग किया जाएगा। जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में 01-01 मतदान केन्द्रों का संचालन महिला मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। जिले के 01-01 मतदान केन्द्र का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों एवं सबसे युवा मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम एवं मोबाईल नंबर दर्ज होने पर आयोग द्वारा संचालित वोटर सर्विस पोर्टल (https://voters-eci-gov-in ) में जाकर आप ई-ईपिक डाउनलोड कर सकते है, यदि किसी का मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं है तो वह फॉर्म 8 में संशोधन के माध्यम से मोबाइल नंबर दर्ज कराकर उसके तत्काल बाद ई-ईपिक डाउनलोड टैब में जाकर दर्ज ई-ईपिक डाउनलोड कर सकते है । उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में फार्म-6 के माध्यम से नये नाम जोड़ने की कार्यवाही एवं फार्म-8 के माध्यम से शिफ्टिंग वाले आवेदन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त किये जाएंगे तथा ऐसे सभी आवेदन की प्रोसेसिंग इन 10 दिवसों में की जाकर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को मतदाता सूची फीज हो जाएगी। निर्वाचन की घोषणा होने के उपरांत प्राप्त फार्म-7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं फार्म-8 के माध्यम से शिफ्टिंग केटेगरी के आवेदनों को छोड़कर अन्य तीन श्रेणियों के आवेदनों (संशोधन, पीडब्ल्यूडी मार्किंग एवं रिप्लेसमेंट एपिक) की प्रोसेसिंग पूर्णतः बंद हो जाएगी।
उन्होंने बताया आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण की कार्यवाही शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। प्रचार सामग्री में सिंगल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन प्राप्ति हेतु जिला कार्यालय में कक्ष स्थापित किए गए हैं। जिसमें विधानसभा 59- संजारी बालोद के रिटर्निंग आफिसर श्रीमती शीतल बंसल हेतु जिला कार्यालय का कक्ष क्रमांक क्रमांक-57, विधानसभा 60- डौण्डीलोहारा के रिटर्निंग आफिसर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा हेतु जिला कार्यालय का कक्ष क्रमांक क्रमांक - 35, विधानसभा 61- गुण्डरदेही के रिटर्निंग आफिसर श्री मनोज मरकाम हेतु जिला कार्यालय का कक्ष क्रमांक क्रमांक-31 निर्धारित किया गया है। प्रेसवार्ता में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकंात कौशिक, एडीएम श्री शशंाक पाण्डेय सहित रिटर्निंग आॅफिसर व जिले के पिं्रट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारगण मौजूद थे। -
रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन गत दिवस ओडीशा प्रवास के दौरान भुवनेश्वर में समाज-समाचार पत्र के 104वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुए।
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कलेक्टर ने ली सभाकक्ष में प्रेसवार्ता
मनेन्द्रगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की जिला स्तरीय पदाधिकारियों तथा पत्रकारों के साथ आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के संबंध में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को समस्त मतदान केन्द्रों में किया गया। इसके लिए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक आहूत की गयी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 02 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (भरतपुर- सोनहत 01 तथा मनेन्द्रगढ़ 02), जिले में कुल मतदान केन्दों की संख्या- 388 (क्रमांक 01- भरतपुर- सोनहत में 232), क्रमांक 02- मनेन्द्रगढ़ में 156 मतदान केन्द्र है। निर्वाचक नामावलियों 01 अक्टूबर 2023 की जानकारी इस प्रकार है। प्रारम्भिक प्रकाशन 02 अगस्त 2023 तक मतदाताओं की स्थिति पुरूष मतदाता 151357, महिला मतदाता 150522, थर्ड जेंडर 08 कुल मतदाता 301887 थी। अंतिम प्रकाशन के 04 अक्टूबर 2023 को पुरूष मतदाता 155119 , महिला मतदाता 155816, थर्ड जेंडर 08 सहित कुल मतदाताओं की संख्या 310943 है। मतदाता सूची में पीडब्ल्यूडी चिन्हाकिंत मतदाताओं की संख्या प्रारम्भिक प्रकाशन से बढ़कर 3211 हो गयी है। 18-18 आयुवर्ग समूह में 13183 मतदाता पंजीकृत है। प्रारंभिक प्रकाशन में 18-19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 8425 थे। इस प्रकार इस आयुवर्ग में पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल 4756 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जिले में वर्तमान में 18 से 19 आयु वर्ग के फर्स्ट टाईम वोटर्स की संख्या 13183 है, जो इस विधानसभा निर्वाचन में पहली बार मतदान करेंगे। वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80- आयु वर्ग) के 1952 है। छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन तिथि 04 अक्टबर 2023 को सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 318 दर्ज है। वर्तमान पुनरीक्षण में कुल 11880 नये मतदाताओं के नाम फार्म -6 के माध्यम से जोड़ गये हैं। कुल 4582 नामों को फार्म-7 के आधार पर नियमानुसार विलोपित किया गया है।
जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा 04 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर जिला स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर एक फोटोयुक्त हार्ड प्रति एवं एक फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी (बिना फोटो की) में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदाय की गई। यह अंतिम प्रकाशन की फोटो सहित मतदाता सूची इस कार्यालय के वेबसाईट में आज 04 अक्टूबर 2023 को होस्ट कर दी गई है। आम जनता मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची डाउनलोड कर इसका अवलोकन कर सकते हैं। मतदाता सूची में आपका नाम एवं मोबाईल नम्बर दर्ज होने पर आयोग द्वारा संचालित वोटर सर्विस पोर्टल
https://votes.eci.gov.in
में जाकर आप e-EPIC डाउनलोड कर सकते है. यदि किसी का मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं है तो वह फॉर्म 8 में संशोधन के माध्यम से मोबाईल नम्बर दर्ज कर उसको तत्काल बाद में जाकर दर्ज e-EPIC डाउनलोड कर सकते है। निर्वाचक नामावली में फार्म-6 के माध्यम से नये नाम जोड़ने की कार्यवाही एवं फार्म-8 के माध्यम से शिफ्टिंग वाले आवेदन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के 10 दिवस पूर्व तक किये जायेंगें तथा ऐसे सभी आवेदन की प्रोसेसिंग इन 10 दिवसों में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को मतदाता सूची फ्रीज हो जायगी। निर्वाचन की घोषणा होने के उपरांत प्राप्त फार्म-7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं फार्म-8 माध्यम से शिफ्टिंग केटेगरी के आवेदनों को छोड़कर अन्य तीन श्रेणियों के आवेदनों पीडब्ल्यूडी मार्किंग एवं रिप्लेसमेंट एपिक) की प्रोसिंग पूर्णतः बंद हो जायेगी एवं इनका निराकरण निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत अतिशीघ्र किया जाएगा।
इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल कुमार सिदार, संयुक्त कलेक्टर श्री सी.एस. पैकरा, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत, प्रितेश सिंह राजपूत, एसडीएम बिजेन्द्र सारथी, राजनैतिक दल के कांग्रेस से अशोक श्रीवास्तव, आम आदमी से विकास पाण्डेय, जनता कांग्रेस से आदित्य राज डेविड, कांग्रेस प्रवक्ता शुद्धुलाल, तथा विनय पाण्डेय, राजा मिश्रा, राजेश सिन्हा, डी.सी. बघेल, मो. शकील अंसारी, राजकुमार केशरवानी, गोपाल रैकवार, सुरेश मिनोचा, खगेन्द्र यादव, मनीराम सोनी, महेन्द्र शुक्ला, नागेन्द्र दुबे, ऋषि शर्मा, राकेश मेघानी, अशोक श्रीवास्तव, पंकज कान्त दुबे, शरफराज अहमद, प्रवीण निशि, सरवर अली सहित प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक के सदस्य उपस्थित थे। -
डीजे पर जिला प्रशासन सख्त
मनेन्द्रगढ़। जिला मजिस्ट्रेट श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा के निर्देशानुसार आज ग्राम नौदिया निवासी श्री इन्द्रजीत पटेल, रामराज अहिरवार, राम बिहार साहू तथा ग्राम जनकपुर निवासी श्री जयदीप गुप्ता, श्री रोहित मेहरा को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख एवं ग के अन्तर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रतिबंध के बावजूद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री मूलचन्द्र चोपडा, तहसीलदार भरतपुर श्री एम. एस. राठिया, थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र पुजारी के द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में जप्ती की कार्यवाही की गई। जप्त वाहन को थाना प्रभारी नरेंद्र पुजारी के अभिरक्षा में थाना के सुपुर्द किया गया।- file photo
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मनेन्द्रगढ़। कलेक्टर श्री नरेन्द्र दुग्गा की अध्यक्षता में डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार, स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों के लिए बैंकों को भेजे गए ऋण प्रकरणों की स्वीकृति की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न बैंकों में लंबे समय से ऋण प्रकरण लंबित होने की जानकारी लेते हुए तत्काल लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को प्रेषित किए गए प्रकरणों का परीक्षण कर ऋण स्वीकृत करने कहा। उन्होंने कहा कि ऋण हेतु भेजे गए प्रकरणों में यदि कोई त्रुटि या कमी हो तो आवेदक का काउंसलिंग कर पूर्ण करें और यदि प्रकरण निरस्त करने की स्थिति में है तो कारण सहित आवेदक को अवगत कराएं। उन्होंने सभी बैंकर्स को ऋण जमा अनुपात, क्रेडिट पोर्टफोलियो, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा खातों के नामांकन में सुधार करने हेतु एक सप्ताह के भीतर 100 प्रतिशत आधार सीडिंग करने, अधिकतम ऋण वितरण करने के निर्देश दिये। सरकार प्रायोजित योजनाएं और सभी पात्र पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी जारी करने के साथ ही सभी सरकारी प्रायोजक एजेंसियों को सभी बैंकों को ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर द्वारा समाज के गरीब तबके का बैंक लिंकेज करने और आवश्यकतानुसार ऋण सुविधा प्रदान कर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के निर्देश दिए। एनआरएलएम के ऋण प्रकरणों को समयावधि में स्वीकृति करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में नाबार्ड के डीडीएम श्री एन. जाधव सर, एलडीओ श्री पी. गोपीनाथ जी, और एनआरएलएम, एनयूएलएम, केवीआईबी, एग्री, एएचडीएफ आदि के अन्य सरकारी अधिकारी और सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे। बैठक की जानकारी जिला एमसीबी के एलडीएम श्री संजीव पाटिल ने दी और अंत में धन्यवाद ज्ञापन श्री सामंत, मुख्य प्रबंधक, एसबीआई, मनेंद्रगढ़ ने दिया। -
सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी स्वत्वों का भुगतान समय पर करें...कलेक्टर
मनेन्द्रगढ़ । कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने जिला कोषालय वभिग के माध्यम से जिले के सेवानिवृत कर्मचारी श्री जयमंगल भगत, प्रधान पाठक शिक्षा विभाग को शॉल, श्रीफल तथा पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान आदेश अपने हाथों से देकर सम्मानित किया और सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी। श्री भगत 33 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवा निवृत्त हुए हैं। जिला कोषालय अधिकारी श्री सी. एस. सराफ ने पेंशन प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितम्बर 2023 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान पाठक को पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी कर दिया गया है।
इस दौरान कलेक्टर द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों को देय पेंशन हितलाभ का भुगतान, नियमानुसार समय-सीमा में पूर्ण करें। कोषालय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, सेवा पुस्तिका एंव कार्मिक संपदा में समस्त कर्मचारियों का नाम व जन्म तिथि हिन्दी व अंग्रेजी में एक समान हो, इसका सत्यापन कर आवश्यक सुधार करा लें ताकि पेंशन प्रकरण के निराकरण में विलंब न हों
इस दौरान कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार मिश्रा जिला कोषालय अधिकारी श्री सी. एस. सराफ, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री जीतेन्द्र गुप्ता तथा सहायक कोषालय अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र प्रजापति सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। -
केन्द्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा
रायपुर / सांसद सुनील सोनी के अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। रायपुर कलेक्टर डॉं सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, उपस्थित थे।
बैठक में सांसद श्री सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक का उद्देश्य जनता को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देना है इसलिए बैठक में शामिल जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निशंकोच अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें, जिससे वास्तविक जानकारी सामने आए और समस्या का समाधान हो। जिले के सभी अधिकारियों को योजनाओं के तहत मंजूर किए गए कामों की सतत मॉनिटरिंग-समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों की सहुलियत के लिए स्वीकृत किए गए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार समीक्षा की जानी चाहिए।
श्री सोनी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित विभाग सड़कों की मरम्मत करें। जलजीवन मिशन की तहत दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। राजधानी में दशहरा, दीपावली तथा अन्य त्योहार आने वाले हैं। सड़कों एवं प्रमुख बाजारों में भीड़-भाड की स्थिति निर्मित होगी, उससे पहले नगर निगम शहर की सड़कों का सुधार करें और साफ सफाई में विशेष ध्यान दें। सांसद आदर्श ग्राम में मूलभूत सुविधाओं का मुहैया कराएं। सांसद श्री सोनी ने मनरेगा की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों में गति लाने का निर्देश दिए। साथ ही उपलब्धियों की जानकारी ली। -
राजनैतिक दलों की बैठक हुई, दी गई आवश्यक जानकारी
72 हजार 443 मतदाता बढ़े
रायपुर / विधानसभा चुनाव 2023 के परिपेक्ष्य में कालेक्टोरेट परिसर के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में श्री ठाकुर ने बताया कि आज मतदाता सूची का प्रकाशन तय किया गया है। जिसे संबंधित राजनैतिक दलों को दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 04 अक्टूबर 2023 को स्थिति के अनुसार कुल मतदाता 18 लाख 77 हजार 753 है, जिनमें पुरूष 9 लाख 43 हजार 584, महिला 9 लाख 33 हजार 876 और थर्ड जेंडर 293 है। इसके पूर्व 02 अगस्त 2023 में कुल मतदाता 18 लाख 05 हजार 310 जिनमें पुरूष 9 लाख 09 हजार 826, महिला मतदाता 8 लाख 95 हजार 189 और थर्ड जेंडर 293 थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता पुनरीक्षण का काम भी पूरा कर लिया गया है। अगस्त माह की तुलना में दो महीने में जिले में 72 हजार 443 नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। अगस्त माह में जिले में कुल 18 लाख 05 हजार 310 मतदाता थे, पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या 18 लाख 77 हजार 753 हो गई है। जिले में 33 हजार 755 नए पुरूष मतदाताओं और 38 हजार 687 नई महिला मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। एक नए ट्रांसजेंडर मतदाता ने भी अपना नाम सूची में शामिल कराया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस समय संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात जिले में कुल 1 हजार 869 मतदान केन्द्र हैं। फॉर्म-06 के अनुसार 86 हजार 575 नए मतदाता जोडे़ गए और फॉर्म-07 के अनुसार 13 हजार 640 मतदाता के नाम विभिन्न कारणों से हटाए गए। साथ ही 33 हजार 604 मतदाताओं के नाम मे फॉर्म-08 के अनुसार संशोधन किए गए। श्री ठाकुर ने राजनैतिक दलों को निर्वाचन के अन्य प्रावधानों की भी जानकारी दी। -
235 पदों पर आठवीं-दसवीं पास युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर
रायपुर / स्थानीय बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 06 अक्टूबर को रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में जॉब फेयर आयोजित होगा। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस जॉब फेयर में न्यूनतम आठवीं-दसवीं पास युवाओं को लगभग 235 पदों पर भर्ती का अवसर मिलेगा। रोजगार प्राप्त युवाओं को 8 हजार रूपये से लेकर 45 हजार रूपये तक मासिक वेतन मिल सकेगा। इस जॉब फेयर में जैनिक्स नौकरी एंड कंन्सल्टेंसी रायपुर, मौर्या ढ़ाबा चरौदा, एलआईसी ऑफिस आरंग, अलर्ट एसजीएस प्राईवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। जॉब फेयर के माध्यम से आठवीं से लेकर ग्रेजुएट एवं कम्प्यूटर उत्तीर्ण अनुभवी और फ्रेशर सभी युवा रोजगार पा सकते हैं। जॉब फेयर के माध्यम से अकाउंटेट, टैली कॉलर, ग्राफिक्स डिजाईनर, हिन्दी टाईपिस्ट, वीडियो एडिटर, सेल्स एसोसिएट, तंदूरी शैफ, किचन हेेल्पर, नॉर्थ-साउथ इंडियन कुक, सर्विस असिस्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, एलआईसी एडवाईजर, सिक्योरिटी गार्ड, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ट्रेडर एक्सक्यूटिव जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक आवेदक शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी अनुभव आदि दस्तावेजों के साथ जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को जॉब फेयर में होने वाली भर्तियों में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। -
रायपुर/ राज्य शासन ने अभनपुर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा देने के संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। अभनपुर नगर पालिका क्षेत्र की सीमाएं पहले के नगर पंचायत क्षेत्र की सीमाएं ही निर्धारित की गई हैं। वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार अभनपुर नगर पालिका की जनसंख्या 14 हजार 432 है। अभनपुर नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने पर किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव रायपुर कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-12 में कार्यालयीन दिवस पर प्रस्तुत किए जा सकते है।
- -गांव उत्पादन और शहर विपणन का केंद्र हैं अतः गांवों को स्वावलंबी होना चाहिएः मुख्यमंत्री-“भरोसा अउ सरकार” कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्रीरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज शाम एक निजी टीवी न्यूज चैनल के द्वारा आयोजित “भरोसा अउ सरकार” कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में गांवों की संख्या अधिक है और शहरों की कम है । गांव जहां उत्पादन के केंद्र हैं वहीं शहर ग्रामीण उत्पादों के विपणन का केंद्र हैं अतः गांवों को स्वावलंबी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए ही छत्तीसगढ़ में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरूआत की गयी है और वर्तमान में राज्य में 300 रीपा की स्थापना हो चुकी है जहां रोजगार के साथ ही फ्री वाईफाई की सुविधा के साथ युवा आनलाइन शिक्षा का भी लाभ ले रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया है, इसके लिए पहले किसानों के कर्ज माफ किए गए और फिर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गयी। इतना ही नहीं जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं थी उन्हें भी न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और 7 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग की जेब में योजनाओं के माध्यम से पैसे पहुंच रहे हैं और इसका सीधा लाभ व्यापारियों को मिल रहा है , यही वो वजह थी कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में मंदी का प्रभाव नहीं रहा।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों व मजदूरों के सपने छोटे-छोटे हैं। राज्य सरकार ने योजनाओं का विकेंद्रीकरण कर के 3 करोड़ लोगों के सपने सच किए हैं और इससे हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं से वर्तमान सरकार ने सरगुजा से लेकर बस्तर तक के लोगों का भरोसा जीता है।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 5 अक्टूबर को शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में पूर्वान्ह 12 बजे पद्मश्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय और समाज सेवी स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 5 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11.50 बजे मुख्यमंत्री निवास से प्रस्थान कर पूर्वान्ह 12 बजे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर पहुंचकर वहां आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल होंगे।
- रायपुर. । छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और सबसे बड़े पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष के विभिन्न समारोहों की कड़ी में आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पैथोलॉजी विभाग के मॉडल ब्लड बैंक द्वारा अम्बेडकर अस्पताल के टेलीमेडिसिन हाल में आयोजित इस शिविर में महाविद्यालय के 60 लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर की ख़ास बात ये रही कि इसमें चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के 17 वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों ने रक्तदान किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि चिकित्सा शिक्षकों ने इतने उत्साह के साथ रक्तदान में भाग लिया। यह उनके महाविद्यालय और इसके हीरक जयंती समारोह के प्रति संवेदनशील लगाव और जुड़ाव प्रदर्शित करता है। महाविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने के कारण रक्तदाताओं में भावनात्मक रूप से इस शिविर के लिये सक्रियता देखने मिली।प्रोफेसर विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी डॉ. अरविंद नेरल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में मॉडल ब्लड बैंक चिकित्सकों और टेक्नीशियनों ने इस शिविर का संचालन किया। डॉ. नेरल ने 63 वर्ष की उम्र में 124 वीं बार रक्तदान कर अन्य सभी के लिए उत्साहवर्धन का कार्य किया। रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. तृप्ति नागरिया एवं अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. एस. बी. एस. नेताम भी शिविर में उपस्थित रहे। डॉ. अरविंद नेरल ने बताया कि महाविद्यालय को 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 60 लोगों ने रक्तदान किया। यह रक्त विशेषतौर पर थैलीसीमिया और सिकल सेल के ज़रूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा।रक्तदान करने वाले चिकित्सकों में डॉ. अरविंद नेरल, डॉ. निकिता शेरवानी, डॉ. ज्योति जायसवाल, डॉ. निर्मल वर्मा, डॉ. सुमित त्रिपाठी, डॉ. नागेन्द्र सिंह, डॉ. विकास बाम्बेश्वर, डॉ. रीति शर्मा, डॉ. उत्कर्ष नायक, डॉ. सुदित पाल, डॉ. प्रशांत जायसवाल, डॉ. संगम केशरी साहू, डॉ. जी. के. साहू, डॉ. पेवा वी. जैकब, डॉ. शेख शरीफ, डॉ. दिनेश साहू, डॉ. शिखा सोनी, डॉ. खुशबू बैद के साथ अन्य चिकित्सा छात्र भी शामिल रहे।
- रायपुर /मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम संबंध में पारित आदेश के पालन में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में वाहनों में तेज आवाज में बजाने वाले डीजेस और एम्पलीफायरर्स पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का उलंघ्घन करने वालों पर सक्त कार्यवाही की जायें। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी कमिश्नरों, आई.जी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जनहित में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिलों ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाये इस संबंध में सभी जिलों में पुलिस, राजस्व और पर्यावरण विभाग की टीम गठित कर ध्वनि प्रदूषण को रोकने समन्वय से कार्यवाही की जाये। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजो और अस्पतालों के आस-पास ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। वीडियों कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव श्री अयाज तम्बोली, आवास एवं पर्यावरण के विशेष सचिव श्री महादेव कावरे और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल, विधि और विधायी विभाग के अधिकारी सहित सभी सभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक शामिल हुये।
- रायपुर / मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आगामी विधानसभा चुनाव संबंध में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये है। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान केन्द्रीय सशक्त पुलिस बल तैनात किये जायेगें इनके लिए सभी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे आवास, परिवहन, राशन, पेयजल जलपूर्ति, स्वास्थ्य दवाई, इलाज, मोबाईल, टायलेट, बांस बल्ली सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है। मुख्य सचिव ने चुनाव कार्य हेतु होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और कोटवारों की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। बैठक में डी.जी.पी श्री अशोक जुनेजा भी मौजूद थे।बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव हेतु सी.ए.पी.एफ की करीब 150 कम्पनियों का शीघ्र ही छत्तीसगढ़ आगमन होगा। विधानसभा चुनाव हेतु अधिकारियों ने होम गार्ड की उपलब्धता के बारे में बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 6996 होम गार्ड बल उपलब्ध है। इनमें से करीब 3115 होम गार्ड की डयूटी विधानसभा चुनाव में लगायी जायेंगी।वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोजित इस बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले, सचिव शिक्षा डॉ. एस. भारती दासन, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री एन.एन.एक्का, खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा सहित परिवहन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, नगरीय प्रशासन तथा ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
- -राज्य योजना आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) संबंधित तैयार की गई रिपोर्ट-’’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’’ का राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा विमोचित-गरीबी उन्मूलन, शिक्षा गुणवत्ता, लैंगिक समानता संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धिरायपुर, / सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के संबंधित राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ का विमोचन आज राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा योजना भवन, नवा रायपुर में किया गया। रिपोर्ट अनुसार एसडीजी के विभिन्न लक्ष्यों में राज्य द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है।कार्यक्रम में ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट-2022 छत्तीसगढ़’ पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। जानकारी दी गई कि स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में शामिल 40 इंडिकेटर्स अंतर्गत 2030 का लक्ष्य 2022 में ही हासिल कर लिया गया है। 84 इंडिकेटर्स का 2030 तक का लक्ष्य भी आगामी 2-3 वर्षो में हासिल किया जाना संभावित है।’’एसडीजी गोल 1 (नो पॉवर्टी)’’ से संबंधित इंडिकेटर के उपलब्ध हुये डाटा के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इस गोल को आंकलित करने वाले संकेतक ’मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर’ (एमपीआई स्कोर) अनुसार राज्य में 40 लाख लोगो को गरीबी रेखा से ऊपर हुए है। जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं-राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, मुख्यमंत्री हाट बाजार, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, पढ़ई तुहर द्वार इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एमपीआई स्कोर मूलतः 12 संकेतको का इंडेक्स है, जो कि पोषण, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित होते है। संकेतक-’स्वास्थ्य योजना एवं बीमा कवरेज’ में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें राज्य की प्रमुख योजना जैसे-खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री दवापेटी योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण एवं हृदय योजना, दाई-दीदी एवं महतारी जतन योजना का महत्वपूर्ण योगदान है।’एसडीजी गोल 2 (जीरो हंगर)’ - के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति करने वाले संकेतक ’खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लाभार्थी’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - अंत्योदय योजना अंतर्गत 1 रूपए में अनाज वितरण, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, आयोडाईज्ड अमृत नमक, चना एवं शक्कर प्रदाय योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संकेतक - ’कृषि में सकल मूल्यवर्धन’ में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें राज्य की प्रमुख योजना जैसे - राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषि बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि, अधिकतम फसलो को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाना का मुख्य योगदान है।’एसडीजी गोल 4 (क्वालिटी एजुकेशन)’ के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति करने वाले संकेतक ’माध्यमिक शिक्षा में ड्रापऑट दर एवं लैंगिक समानता सूचकांक’ ’प्रारंभिक शिक्षा सकल नामांकन’ ’प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - पढई तुहर द्वार, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल, गणवेश प्रदाय योजना, मध्यान्ह भोजन प्रदाय योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’एसडीजी गोल 5 (लैंगिक समानता)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’स्थानीय स्व-शासन में महिलाओ का प्रतिनिधित्व’, ’महिलाओ के विरूद्ध अपराध’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - सबला योजना, पौनी पसारी योजना, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सखी वन स्टाफ योजना, महिला कोष योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’एसडीजी गोल 6 (क्लीन वाटर एण्ड सेनिटेशन)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’’ओडीएफ लक्ष्य प्राप्ति’’ ’’सीवेज उपचार’’ ’पाईप लाईन जलप्रदाय’, ’उन्नत पेयजल स्त्रोत उपयोगकर्ता’, ’शहरी एवं ग्रामीण आबादी को शौचालय सुविधा’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - ग्रामीण जल प्रदाय योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’’एसडीजी गोल 8 (डिसेन्ट वर्क एण्ड इकोनॉमी ग्रोथ)’’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’’ईज ऑफ डुइंग बिजनेस स्कोर’’ ’’बैंक खाता धारक परिवार’’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - रीपा योजना, मुख्यमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’’एसडीजी गोल 11 (सस्टेनेबल सिटीज एण्ड कम्यूनिटी)’’के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’’अपशिष्ट संग्रहण, संधारण एवं उपचारण’’ ’’आवास योजना अंतर्गत पूर्ण किये गये मकान’’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - मिशन क्लीन सिटी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’एसडीजी गोल 12 (रिस्पोन्सबल, कन्जम्शन एण्ड प्रोड्क्शन)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’’कृषि क्षेत्र में रसायनिक खाद्य के उपयोग में कमी’, ’अपशिष्ट संयंत्रो की स्थापना’, ’फसल भण्डार एवं वितरण हानि में कमी’, ’प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - यूनिवर्सल पीडीएस योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, विभिन्न सिंचाई योजना, सोलर पम्प वितरण योजना एवं कृषि उपकरण वितरण योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ’’जनघोषणा पत्र’’ के उद्देश्यों में भी एस.डी.जी. लक्ष्य के अनुरूप ’अंत्योदय’ का संकल्प सम्मिलित है। एस.डी.जी. के सिद्धांत के अनुरूप ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार अपनी योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित कर रही है, जिससे विकास के लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। एस.डी.जी. के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार के विभागों द्वारा अनवरत प्रयास अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। यह रिपोर्ट संबंधित विभागों को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी। डॉ. टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने राज्य योजना आयोग के अधिकारियों एवं एसडीजी टीम को छत्तीसगढ़ के लिए ’स्टेट इंडिकेटर बेसलाइन एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022’ तैयार करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएॅ दी।राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत् विकास को सुनिश्चित करने 17 (SDG) लक्ष्य निर्धारित किये गये है। इन सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के उद्देश्यों की पूर्ति वर्ष 2030 तक करने के लिए देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है। उन्होंने बतलाया कि संबंधित विभागो को एसडीजी प्रगति की मॉनिटरिंग में सहायता हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा ’’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’’ तैयार की गई है। रिपोर्ट में शामिल कई इंडिकेटर्स में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो कि शासन की महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का परिणाम है। इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों संबंधित योजनाओं के प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन प्रभावी रूप से कर सकेंगे।मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा द्वारा बतलाया गया कि ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ आधारित यह रिपोर्ट एसडीजी लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर अपने लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा। यह एसडीजी की योजना बनाने से लेकर निगरानी और कार्यान्वयन तक जिला प्रशासन एवं समस्त विभागों को फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है। राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये ’’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’’ बहुत उपयोगी टूल है, जो कि राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण एवं कोर्स करेक्शन, साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण में सहायक होगा।राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम द्वारा एसडीजी पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । उन्होंने बतलाया गया कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। यह रिपोर्ट विभागों की बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी तथा संबंधित विभाग 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे।छत्तीसगढ़ यूनिसेफ प्रमुख श्री जॉब जकारिया द्वारा बतलाया गया कि काफी कम राज्यों द्वारा एसडीजी संबंधित फ्रेमवर्क और उन पर आधारित रिपोर्ट जारी की गई है। जिनमें से छत्तीसगढ़ की उपलब्धि विशेष है। राज्य द्वारा मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट स्तर के एसडीजी संबंधित ऑकड़े उपलब्ध कराने वाले राज्य अल्पतम है।राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव द्वारा बतलाया गया कि इस रिपोर्ट में प्रत्येक सतत् विकास लक्ष्य हेतु निर्धारित विजन एवं उसके अंतर्गत की गई अपेक्षाओ का उल्लेख विशेष प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, जिससे विभागो को अपने लक्ष्य संबंधी योजनाओं को अपेक्षित दिशा देने में व्यवहारिक सहायता मिल सकेगी, समावेश किया गया है। जिसको संज्ञान में लेकर संबंधित विभाग प्रभावी रणनीति का निर्धारण कर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। रिपोर्ट को संबंधित विभागो के अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सतत् विमर्श किया गया है। राज्य योजना आयोग द्वारा अल्प समय में एवं सीमित संसाधन के साथ तत्परता से एसडीजी के मॉनिटरिंग में सहायता हेतु फ्रेमवर्क निर्धारण का कार्य किया गया है। इस फ्रेमवर्क पर आधारित रिपोर्टस को भी नियमित रूप से जारी किया जा रहा है।बैठक में संयुक्त संचालक राज्य योजना आयोग डॉ. नीतू गौरडिया, सोशल पॉलिसी एक्सपर्ट यूनिसेफ श्री बाल परितोष दास एवं राज्य योजना आयोग के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
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-कृषि महाविद्यालय रायपुर में पांच दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण सम्पन्न
रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पौध रोग विभाग द्वारा अखिल भारतीय समन्वित मशरूम अनुसंधान परियोजना अंतर्गत पांच दिवसीय मशरूम एवं स्पान उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्रों के विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा मशरूम उत्पादन करने वाले प्रगतिशील कृषक एवं महिलाएं शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को मशरूम बीज (स्पान) बनाने की तकनीक के विभिन्न चरणों का जीवंत प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य में व्यावसायिक रूप से उगाये जाने वाले मशरूमों जैसे-आयस्टर, पैरा तथा दूधिया मशरूमों की उत्पादन तकनीक का जीवंत प्रदर्शन किया गया तथा मशरूम के प्रसंस्कृत उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने ‘स्वयं से करके देखो‘ पद्धति के माध्यम से मशरूम बीज, मशरूम उत्पादन, मशरूम प्रसंस्करण को पूरी तन्मयता से सीखा। इस अवसर पर मशरूम वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को ग्राम तेंदुआ, नवा रायपुर में सफल महिला मशरूम उद्यमी श्रीमती नम्रता यदु द्वारा व्यायसायिक रूप से संचालित मशरूम उत्पादन केन्द्र का भ्रमण भी कराया गया। इस अवसर पर उन्होने प्रशिक्षण के दौरान बताये गये सभी पहलुओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया। इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, निदेशक विस्तार सेवायें, डॉ. अजय वर्मा, पौध रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. ए.एस. कोटस्थाने, सह-संचालक अनुसंधान डॉ. धनंजय शर्मा उपस्थित थे। सभी सम्मानीय अतिथियों द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मशरूम बीज (स्पान) की उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इसके लिये तकनीकी मार्गदर्शन मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पौध रोग विभाग द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के अन्त में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। पांच दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन डॉ. एच.के. सिंह, मशरूम वैज्ञानिक तथा पौध रोग विभाग के अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। - भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बिना अनुमति के जियो टेलिकॉम द्वारा बिछाए जा रहे आप्टिकल फाइबर केबल को निगम के भवन अनुज्ञा शाखा एवं तोड़फोड़ दस्ता की टीम ने कार्यवाही की। आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण, निर्माण तथा बिना अनुमति के फाइबर केबल बिछाने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।वैशालीनगर जोन-2 क्षेत्र के जवाहर नगर दारू भटटी के सामने रोड में जियो कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के आप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही निगम के भवन अनुज्ञा जोन-2 के राजस्व अमले के साथ मौके पर पहूॅच कर ट्रेक्टर ट्राली में रखे जियो आप्टिकल फाइबर को ट्राली सहित तथा एक पानी टेंकर को जप्त किया गया।शिकायत के आधार पर भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों के साथ निगम का अमला मौके पर पहुंचा केबल बिछाने वालों से केबल बिछाने की अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो उनके द्वारा गोल मोल जवाब देते हुए किसी प्रकार अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके अतः कार्यवाही के लिए पहुंची निगम की टीम ने मौके से बिछाए जा रहे केबल के साथ अन्य सामग्रियों को जप्त किया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी निगम क्षेत्र में इसके पूर्व अन्य टेलिकाॅम सर्विस कंपनी द्वारा बिना कोई अनुमति केबल बिछाने या गडढा खोदने की शिकायत मिलने पर निगम की टीम सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करने मौके पर पहुंचकर गलत ढंग से किए जा रहे कार्याे पर शिकंजा कसने मशीन आदि को जप्त बनाते हुए अर्थदण्ड भी वसूलने की कार्यवाही की गई है।
- दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन-2023 निर्वाचन की घोषणा के त्वरित उपरांत शासकीय वेबसाईट से जनप्रतिनिधियों के संदर्भ, फोटोग्राफ आदि हटाये जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा सर्व विभाग प्रमुख को जारी परिपत्र में आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी शासकीय, निगम, मंडल, आयोग, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की अधिकारिक वेबसाईट से सभी जनप्रतिनिधियों के संदर्भ एवं तस्वीर हटाए जाने की कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता से प्रभावशील होने पर प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार माने जाएंगे।
- दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की घोषणा की गई है।भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता के संबंध में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया गया है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे ने बताया कि 02 अगस्त 2023 से 11 सितंबर 2023 तक मतदाता केंद्रों में दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया गया है। 11 सितंबर 2023 तक की स्थिति में जिले में कुल मतदाता 13 लाख 91 हजार 986 से बढ़कर 14 लाख 31 हजार 350 मतदाता हो गए हैं। इस तरह से कुल 39 हजार 364 नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ हैं। इनमें 17 हजार 173 पुरूष मतदाता एवं 22 हजार 189 महिला मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोडे़ गए हैं।विधानसभा क्र. 62 पाटन में कुल 4080 नये मतदाता जुड़े हैं, इनमंे 1831 पुरूष एवं 2249 महिला मतदाता का नाम शामिल हुए है। इसी प्रकार वि.स. क्र. 63 दुर्ग ग्रामीण में 5 हजार 91 नए मतदाता का नाम जोड़े गए हैं, इनमें 2 हजार 104 पुरूष एवं 2 हजार 988 महिला मतदाता का नाम शामिल है। वि.स. क्र. 64 दुर्ग शहर में कुल 7 हजार 969 नए मतदाता का नाम जोड़े गए हैं, जिसमें 3 हजार 493 पुरूष एवं 4 हजार 476 महिला मतदाता शामिल है। वि.स. क्र. 65 भिलाई नगर में 4 हजार 514 नये मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, इसमें 1 हजार 839 पुरूष एवं 2 हजार 673 महिला मतदाता का नाम जोड़ा गया है। वि.स. क्र. 66 वैशाली नगर में कुल 7 हजार 294 मतदाताओं के नाम जोड़े गये है, जिसमें 3 हजार 164 पुरूष एवं 4 हजार 124 महिला मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। वि.स. क्र. 67 अहिवारा में कुल 7 हजार 185 नये मतदाता जोड़े गए है, जिसमें 3 हजार 157 पुरूष एवं 4 हजार 30 महिला मतदाता का नाम शामिल है। वि.स. क्र. 68 साजा (आंशिक) में कुल 2 हजार 527 मतदाताओं के नाम जोड़े गये है, जिसमें 1 हजार 244 पुरूष एवं 1 हजार 284 महिला मतदाता का नाम जोड़ा गया है। वि.स. क्र. 69 बेमेतरा (आंशिक) में भी 704 मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है, जिनमें 341 पुरूष एवं 363 महिलाएं शामिल है।ज्ञात हो कि वर्तमान विधानसभा पाटन में मतदान केंद्रों की संख्या 246 है। इसी प्रकार वि.स. दुर्ग (ग्रामीण) में 227, वि.स. दुर्ग (शहरी) में 215, भिलाई नगर में 167, वैशाली नगर में 242, अहिवारा में 259, साजा (आंशिक) में 101 एवं बेमेतरा (आंशिक) में 22 मतदान केंद्र है। इस प्रकार कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1479 है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले में 3362 बीयू, 2032 सीयू, 2216 वीवीपीएटी उपलब्ध है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधन एवं स्थानांतरण के लिये voters.eci.gov.in, Voter Service Portal तथा Voter Helpline App में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते है अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 1950 में संपर्क कर सकते है।


























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