रायपुर/ वर्षों से अपने घर और जमीन पर निवास करने के बावजूद कानूनी दस्तावेजों के अभाव में असुरक्षा महसूस करने वाले ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना आशा की नई किरण बनकर सामने आई है। अब गांवों में पीढ़ियों से आबादी भूमि पर निवास कर रहे परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति का अधिकार अभिलेख मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति की कानूनी पहचान प्रदान करने के साथ ही आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में रायपुर जिले में स्वामित्व योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले के 372 गांवों में योजना के अंतर्गत कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 46 हजार 744 परिवारों को अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा शेष पात्र गांवों एवं परिवारों को भी योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से हजारों ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण मिल रहा है और वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता दूर हो रही है।

 उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले परिवारों को लंबे समय से अपने मकान बनाकर रहने की सुविधा तो उपलब्ध थी, लेकिन उनकी आवासीय भूमि का व्यक्तिगत स्तर पर पृथक खसरा नंबर एवं स्वामित्व संबंधी अधिकार अभिलेख उपलब्ध नहीं होते थे। ब्रिटिश काल से चली आ रही इस व्यवस्था के कारण ग्रामीणों को अपनी ही आवासीय संपत्ति के स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।खसरा नंबर एवं स्वामित्व संबंधी अधिकार अभिलेख उपलब्ध नहीं होते थे। ब्रिटिश काल से चली आ रही इस व्यवस्था के कारण ग्रामीणों को अपनी ही आवासीय संपत्ति के स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के माध्यम से इस पुरानी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। आधुनिक ड्रोन तकनीक से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर संपत्तियों का सटीक सीमांकन एवं डिजिटल अभिलेखीकरण किया जा रहा है। इससे प्रत्येक पात्र संपत्ति स्वामी की पहचान सुनिश्चित कर उसे अधिकार अभिलेख प्रदान करने की व्यवस्था विकसित हुई है। छत्तीसगढ़ में भी इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है।

 स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे अधिकार अभिलेख ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो रहे हैं। इससे उनकी आवासीय संपत्ति के स्वामित्व की पहचान स्पष्ट होगी। पात्र हितग्राही नियमानुसार इन दस्तावेजों का उपयोग बैंक ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

 इसके साथ ही संपत्ति के क्रय-विक्रय, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। स्पष्ट स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध होने से भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार योजना केवल संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य को मजबूत बनाने का भी माध्यम बन रही है।

 स्वामित्व योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित आवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके माध्यम से संपत्तियों की सीमाओं की पहचान कर डिजिटल नक्शे एवं अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। इससे संपत्तियों के स्वामित्व संबंधी जानकारी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हो रही है।

 डिजिटल अभिलेखीकरण से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही राजस्व प्रशासन को भी संपत्तियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। 

 रायपुर जिले में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में स्वामित्व योजना सहित केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण आबादी भूमि के सर्वेक्षण, अधिकार अभिलेख तैयार करने तथा पात्र परिवारों को उनका वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

 स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनकी पीढ़ियों पुरानी आवासीय संपत्ति का प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध हो रहा है। इससे न केवल संपत्ति संबंधी अधिकारों को मजबूती मिल रही है, बल्कि ग्रामीण परिवारों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ रही है।

 रायपुर/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SSR-2027) की समय-सारणी निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।

 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने अथवा अन्य दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा।

 भारत निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें। यदि नाम दर्ज कराने, संशोधन कराने अथवा किसी अन्य प्रकार की दावा-आपत्ति की आवश्यकता हो, तो निर्धारित अवधि में आवेदन करें। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।

रायपुर/ बरसात के दौरान सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने और खराब सड़कों को सुधारने का काम रायपुर जिले में तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश और लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में सड़क मरम्मत का कार्य जारी है।

 इसी कड़ी में भैंसा-भंडार-तेलासी मार्ग पर भी मरम्मत की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री प्रभात सक्सेना ने बताया कि इस मार्ग की कुल लंबाई 19.2 किलोमीटर है। इसमें से अब तक 4 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी हिस्से में काम जारी है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने अधिकारियों को पेच रिपेयर का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 

सड़क की मरम्मत पूरी होने से आसपास के 6 गांवों के करीब 25 हजार लोगों को राहत मिलेगी। लोगों को रोजाना आने-जाने में आसानी होगी और खराब सड़क के कारण होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

 यह मार्ग भंडारपुरी धाम और सिरपुर जाने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सड़क सुधरने से इन स्थानों तक पहुंचना आसान होगा और लोगों का सफर पहले से बेहतर हो सकेगा।

 बरसात के कारण कई सड़कों पर गड्ढे हो जाने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पेच रिपेयर के जरिए खराब हिस्सों को ठीक किया जा रहा है। भैंसा-भंडार-तेलासी मार्ग पर काम पूरा होने से स्थानीय ग्रामीणों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा।

 रायपुर। महाराष्ट्र मंडल में शुक्रवार, 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं तीन दिवसीय मराठी सोहळा (मराठी मेला) में विविध आयोजनों की श्रृंखला में सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र नगर स्तरीय छह माह से 15 माह तक के रेंगने वाले बच्चों की दौड़ होगी। चौबे कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल भवन में 24 दिसंबर को दोपहर 3:00 बजे इस प्रतियोगिता के लिए लोगों में जितनी जिज्ञासा है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह भी। तभी तो इसमें शामिल होने के लिए नौनिहालों के अभिभावक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। गुरुवार, 22 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे तक इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

महाराष्ट्र मंडल की उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल ने बताया कि रेंगते हुए बच्चों की नगर स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में प्रवेश बिल्कुल नि:शुल्क है। वहीं इसमें उपहार का आकर्षण निश्चित ही बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी लुभाएगा। विजेता, उपविजेता, सांत्वना पुरस्कार के अलावा विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे, इनमें हेल्दी बेबी, एक्टिव बेबी और बेस्ट ड्रेस्ड बेबी के फ्राइज़ शामिल हैं। कुल मिलाकर क्राउलिंग बेबी रेस कॉन्टेस्ट के लिए अभी से नौनिहालों के अभिभावकों सहित लोगों में भी काफी उत्सुकता और जोश है।

 बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने के संबंध में 28 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे से देवकी नंदन दीक्षित सभागृह लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई है। राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों से विचार एवं सुझाव लिए जाएंगे।

       बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के प्रमुखों के साथ शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, विशिष्ट नागरिकों, गणमान्य नागरिकों तथा निगम, मंडल एवं आयोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 25 जून 2026 की अधिसूचना द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति  रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह एवं श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं।

      समिति छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों पर सुझाव देना भी समिति के दायित्वों में शामिल है। इसके लिए नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। समिति अन्य राज्यों में प्रचलित समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी। प्राप्त सुझावों और अध्ययन के आधार पर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी दी जाएंगी।

बिलासपुर/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता मानिटरिंग समिति की बैठक 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में होगी। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वर्ष 2026 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की स्थिति सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। 

रायपुर/राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के आज रायपुर आगमन पर स्वामी विवेकानंद विमानतल में राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आत्मीय स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की पावन धरा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा एवं मुरिया दरबार में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु की सहभागिता छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का अवसर है। उनकी उपस्थिति से प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का मान बढ़ेगा तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई ऊर्जा मिलेगी।

रायपुर/राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंची। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी उनका स्वागत किया।  इस अवसर पर जनप्रतिनिधि सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर. रायपुर नगर पालिक निगम जोन कमांक 8 स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त जनशिकायतो को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा दिये गये आदेशानुसार एवं जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 8 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री संदीप वर्मा के नेतृत्व एवं स्वच्छता निरीक्षक श्री रितेश झा श्री राकेश बंजारे की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत टाटीबंध ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एमपी ढाबा में जनशिकायतो की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एमपी ढाबा में गंदगी मिली एवं नियमानुसार एसटीपी की व्यवस्था करना नहीं पाया गया। वहीं कम्पोस्ट पीट की व्यवस्था करना नहीं पाया गया और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का पालन करना नहीं पाया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए जोन 8 जोन कमिश्नर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने संबंधित एमपी ढाबा के संचालक को भविष्य के लिये कड़ी कार्यवाही व चेतावनी देते हुए तत्काल 10 हजार रू. का ई जुर्माना किया।

          इसी प्रकार नगर निगम जोन 8 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन 8 क्षेत्र के तहत एम्स टाटीबंध जीई मार्ग में एम्स के सामने 10 ठेलो में स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी मिली एवं डस्टबीन रखा जाना नहीं पाया गया एवं प्राप्त जनशिकायते सही मिली। इस पर संबंधित 10 ठेलो के संचालको को भविष्य के लिये नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी देते हुए 5100 रू. का जुर्माना किया गया एवं प्राप्त जनशिकायत का स्थल पर त्वरित निदान किया गया।

 

बालोद. छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अविस्मरणीय कार्यों, सेवाओं तथा अभिनव प्रयासों को मान्यता देने और युवाओं में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करने की भावना विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 से ‘युवा रत्न सम्मान’ योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने हेतु सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अपर कलेक्टर एवं प्रभारी जिला खेल अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत असाधारण एवं विशिष्ट सेवा कार्य हेतु 2.5 लाख एवं 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि (एक युवा तथा एक स्वैच्छिक संगठन को) प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त सामाजिक, साहित्य, उद्योग, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, युवा रत्न सम्मान (महिला एवं बाल विकास), मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन, कला एवं संगीत तथा लोककला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में एक युवा को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि, पदक, प्रमाण पत्र एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास श्रेणी का सम्मान केवल महिलाओं व बालिकाओं को ही प्रदान किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति, संगठन या संस्था को एक श्रेणी का सम्मान एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा।

पात्रता एवं आयु सीमा

‘युवा रत्न सम्मान’ हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आयु 15 से 29 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रैल को न्यूनतम आयु 15 वर्ष पूर्ण तथा 31 मार्च 2026 को अधिकतम आयु 29 वर्ष से कम हो)।

आवेदन की प्रक्रिया

जिले के इच्छुक व पात्र व्यक्ति अथवा संगठन अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में समस्त अभिप्रमाणित दस्तावेजों सहित 30 अक्टूबर  तक पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालयीन समय में सीधे कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन का निर्धारित प्रारूप खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही योजना एवं आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर, खेल एवं युवा कल्याण बालोद के कक्ष क्रमांक 67 में संपर्क किया जा सकता है।

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बालोद,. जिले में आगामी 23 और 24 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा के दो दिवसीय प्रवास को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल और सुचारू आयोजन के लिए कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कार्यक्रम में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और हितग्राहियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर मॉडल विलेज नारागांव, एमवीएस, प्रोजेक्टर दिनकर और विज्ञान केंद्र से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 

शासकीय योजनाओं और महिला सशक्तिकरण पर रहेगा जोर

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत नारागांव की वेंडर दीदियों के सम्मान की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा तथा बेटी@work कार्यक्रम के संचालन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरण की व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं, ताकि योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।

सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्देश

कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात और पार्किंग की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक, बालोद द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की तैनाती, विभागीय समन्वय और मंच पर बैठने की व्यवस्था का दायित्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद को सौंपा गया है।

लोक निर्माण विभाग और संबंधित विद्युत विभाग मंच निर्माण, बैरिकेडिंग, ध्वनि व्यवस्था, कूलर-पंखे तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल व्यवस्था तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सा शिविर और एंबुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी तरह, खाद्य विभाग को स्वल्पाहार की व्यवस्था तथा उद्यानिकी और पशु चिकित्सा विभाग को अतिथियों के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ एवं मालाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। नगर सेना अग्निशमन वाहन की व्यवस्था करेगी, जबकि जनपद पंचायत और नगर पालिका बालोद कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे।

भूमिपूजन एवं लोकार्पण से संबंधित शिलालेख तैयार करने का दायित्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और जिला पंचायत को सौंपा गया है। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी उद्घोषक की व्यवस्था करेंगे। वहीं, एनआईसी और चिप्स द्वारा समीक्षा बैठक के लिए प्रेजेंटेशन एवं इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी।

अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र कुमार वैद्य होंगे नोडल अधिकारी

कार्यक्रम के सफल आयोजन और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र कुमार वैद्य को संपूर्ण कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का समय पर निर्वहन करने और कार्यक्रम की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बालोद. छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘युवा रत्न सम्मान’ योजना के तहत जिले से पात्र आवेदनों के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन/निर्णायक समिति का गठन किया गया है।

समिति में अपर कलेक्टर सह प्रभारी खेल अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप संचालक समाज कल्याण, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, प्रभारी जिला युवा अधिकारी (माय भारत), सहायक संचालक जनसंपर्क, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (डीआईओ-एनआईसी), प्रभारी जिला अधिकारी संस्कृति विभाग तथा अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को सदस्य नियुक्त किया गया है।

गठित जिला स्तरीय चयन समिति प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर एक पात्र स्वैच्छिक संगठन एवं प्रत्येक निर्धारित क्षेत्र से एक-एक उत्कृष्ट युवा के आवेदन की अनुशंसा संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर को प्रेषित करेगी।

 

बालोद. उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा के दो दिवसीय बालोद प्रवास को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यालय अधीक्षक को पूरे कार्यालय को व्यवस्थित करने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

24 अक्टूबर को विकास कार्यों का होगा भूमिपूजन एवं लोकार्पण

उल्लेखनीय है कि 23 और 24 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा का दो दिवसीय बालोद प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान श्री शर्मा विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री वितरित करने, उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करने तथा जिले की विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाने की भी तैयारी की जा रही है।

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संबंधित विभागों को कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मुख्य कार्यक्रम का आयोजन सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक किया जा सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार वैद्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री नूतन कंवर, श्री हरिवंश सिंह मिरी एवं एसडीएम डौण्डीलोहारा श्री लवकेश कुमार ध्रुव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवर्ना, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।  

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने ग्राम करहीभदर में लगने वाले साप्ताहिक मवेशी बाजार के संचालन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। पशुओं की सुरक्षा, पशु क्रूरता की शिकायतों और बाजार संचालन में सामने आई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई है।

गौ-सेवा एवं गौरक्षा संगठनों द्वारा बाजार में पशुओं के अवैध परिवहन और उनके साथ क्रूरता किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

’जांच में सामने आईं कई गंभीर खामियां’

जांच के दौरान बाजार परिसर में मवेशियों को बांधने के लिए पर्याप्त शेड, छाया और पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं मिली। पशुओं के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव पशु कल्याण के नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2005 से 2023 के बीच इस बाजार से संबंधित मामलों में पशु क्रूरता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 50 अपराध पंजीबद्ध किए गए। इसके अलावा, वाहनों में मवेशियों को क्षमता से अधिक और ठूंस-ठूंसकर ले जाने की शिकायतें भी सामने आईं।

’बाजार की आय के अंकेक्षण के निर्देश’

बाजार की नीलामी से प्रतिवर्ष लाखों रुपए की आय होने के बावजूद पशुओं की सुविधाओं पर पर्याप्त राशि खर्च किए जाने को लेकर सवाल उठे हैं। जांच में वित्तीय अनियमितताएं सामने आने के बाद कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नीलामी से प्राप्त आय का जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अंकेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।

’बाजार संचालन पर प्रतिबंध, पुलिस रखेगी निगरानी’

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि न्यायालयीन आदेश के बिना करहीभदर में मवेशी बाजार का संचालन नहीं किया जाएगा। वहीं, क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक, बालोद को बाजार स्थल पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता रोकना, उनके सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करना तथा बाजार संचालन में नियमों और वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन कराना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पशु कल्याण और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने के संबंध में 28 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे से देवकी नंदन दीक्षित सभागृह लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई है। राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों से विचार एवं सुझाव लिए जाएंगे।

बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के प्रमुखों के साथ शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, विशिष्ट नागरिकों, गणमान्य नागरिकों तथा निगम, मंडल एवं आयोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 25 जून 2026 की अधिसूचना द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति  रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह एवं श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं।

     समिति छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों पर सुझाव देना भी समिति के दायित्वों में शामिल है। इसके लिए नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। समिति अन्य राज्यों में प्रचलित समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी। प्राप्त सुझावों और अध्ययन के आधार पर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी दी जाएंगी।

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता मानिटरिंग समिति की बैठक 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में होगी। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वर्ष 2026 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की स्थिति सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। 

बालोद. उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा के प्रस्तावित दो दिवसीय बालोद प्रवास को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने समय-सीमा की बैठक में दौरे की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने 23 अक्टूबर को होने वाली समीक्षा बैठक तथा 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाले भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विभागीय योजनाओं, विकास कार्यों और जिले की उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में सख्त निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में पारदर्शिता रखने के निर्देश

बैठक में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत स्पेशल क्लोज्ड किए जा रहे प्रकरणों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इन प्रकरणों को गंभीरता से लें और शिकायतों की वास्तविक स्थिति की जांच करने के बाद ही उचित कार्रवाई करें।

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्पष्ट किया कि प्रकरणों को बंद करने के लिए केवल औपचारिकता पूरी करना उचित नहीं है। प्रत्येक प्रकरण में शिकायत के निराकरण की वास्तविक स्थिति और उससे संबंधित तथ्यपरक कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। इसलिए सभी विभाग शिकायतों के निराकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।

पीपीटी में जिले की उपलब्धियां संक्षिप्त और तथ्यपरक रूप से करें प्रस्तुत

कलेक्टर ने उप मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के लिए तैयार किए जा रहे पीपीटी प्रेजेंटेशन में देरी पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि पीपीटी तैयार कर आज प्रथम पाली में ही प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन में जिले की प्रमुख उपलब्धियों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की प्रगति और हितग्राहियों को मिले लाभ की जानकारी संक्षिप्त, स्पष्ट एवं तथ्यपरक रूप से शामिल की जाए। 

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अनावश्यक विस्तृत जानकारी के बजाय योजनाओं के वास्तविक परिणामों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राथमिकता दें, ताकि समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की स्थिति का सही आकलन किया जा सके।

अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

समय-सीमा की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित बैठकों में उपस्थित रहें और सौंपे गए दायित्वों का समय पर निर्वहन करें। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यों में लापरवाही न बरतें।

24 अक्टूबर को विभिन्न विकास कार्यों का होगा विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

उल्लेखनीय है कि 23 एवं 24 अक्टूबर  को उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा का दो दिवसीय बालोद प्रवास प्रस्तावित है। 23 अक्टूबर को वे जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जबकि 24 अक्टूबर को विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री वितरित करने, उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करने तथा जिले की विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विभागीय प्रदर्शनी लगाने की तैयारी की जा रही है।

गौरतलब है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने और आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा है, ताकि समीक्षा बैठक एवं मुख्य कार्यक्रम का आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार वैद्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री नूतन कंवर, श्री हरिवंश सिंह मिरी, एसडीएम डौण्डीलोहारा श्री लवकेश कुमार ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवर्ना, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बिलासपुर. राज्य सरकार की एक अनूठी और दूरदर्शी पहल के तहत छत्तीसगढ़ की खेल संस्कृति को एक नया और पेशेवर आयाम देने वाली देश की पहली छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का रंगारंग और भव्य शुभारंभ रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया गया। चलव रे संगी हॉकी खेलबो के जीवंत उद्घोष के साथ शुरू हुई इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियनों, दिग्गज खिलाड़ियों और छत्तीसगढ़ के उभरते युवा खिलाड़ियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन से राज्य के खेल जगत में प्रतिस्पर्धा का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया है, जो स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमकने का सुनहरा अवसर देगा।

         इस गरिमामयी उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री डॉ.रक्षा निखिल खड़से ने की। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा, समारोह में राज्य सभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, बीज निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रहास चंद्राकर और खेल विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, छत्तीसगढ़ हाकी लीग के ब्रांड एंबेसडर सरदार सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री राजेश चौहान सहित कई गणमान्य नागरिक और खेलप्रेमी भारी संख्या में मौजूद रहे।

        समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आने का यह उनका दूसरा अवसर है, इससे पहले वे बस्तर में खेलो इंडिया ट्राइबल खेल के आयोजन के दौरान यहाँ आई थीं। उन्होंने देश की खेल प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज भारत खेलों में लगातार आगे बढ़ रहा है और सरकार का मुख्य उद्देश्य खेल को देश के हर घर तक पहुँचाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त बजट भी प्रदान किया जा रहा है। आज केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अन्य सभी खेलों को भी समान रूप से प्राथमिकता दी जा रही है। निजी संस्थान भी आगे बढ़कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं की ऊर्जा और ताकत से ही देश का भविष्य मजबूत होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ को देश के एक प्रमुख श्खेल गढ़श् के रूप में जाना जाएगा।

       समारोह के अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री श्री अरुण साव ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि इस छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की गूँज पूरे राज्य में चलो रे संगी हॉकी खेलबो के रूप में गूँजेगी और आज का यह ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए अत्यंत यादगार रहेगा। उन्होंने बड़े गर्व के साथ याद दिलाया कि आज ही के दिन, ठीक 25 साल पहले भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने विश्व कप जीता था, और उसी स्वर्णिम विजेता टीम के सम्मानित सदस्य श्री देवेश चौहान इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम के मुख्य कोच के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। श्री साव ने कहा कि राज्य में हॉकी के खेल को उत्कृष्ट और पेशेवर स्तर पर स्थापित करने में यह प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ की माटी ने विन्सेंट लकड़ा, मृणाल चौबे, रेणुका यादव और सबा अंजुम जैसे महान हॉकी खिलाड़ी देश को दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संदेश जो खेलेगा, वो खिलेगा को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि खेल का मैदान केवल एक खिलाड़ी तैयार नहीं करता, बल्कि मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों को भी विकसित करता है।

       राज्य सभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ऐसा उच्च-स्तरीय मंच मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। इस लीग के आयोजन से प्रदेश के युवा खिलाड़ी अत्यधिक प्रेरित होंगे और उन्हें अपने खेल को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। वहीं, खेल विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने प्रतियोगिता की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बताया कि 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली इस लीग में कुल छह फ्रेंचाइजी टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हैं। प्रत्येक 22 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ के 18 स्थानीय खिलाड़ियों के साथ-साथ 4 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय (ओलंपियन) खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, ताकि हमारे युवाओं को देश के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ खेलने, उनकी तकनीक सीखने और एक उत्कृष्ट खेल वातावरण का अनुभव प्राप्त करने का पूरा अवसर मिल सके।

         इस रोमांचक लीग में कॉरपोरेट जगत और सरकारी उपक्रमों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिल रही है, जिसके तहत छह प्रमुख फ्रेंचाइजी टीमें खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। इनमें जिंदल स्टील लिमिटेड के स्वामित्व वाली चक्रधर चौंपियंस, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की श्न्यायधानी नाइट्सश्, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड की श्राजधानी रॉयल्सश्, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की मैनपाट टाइगर्स, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और एनएमडीसी लिमिटेड की फ्रेंचाइजी बैलाडीला बुल्स शामिल हैं। इन टीमों के माध्यम से कॉर्पाेरेट और खेल क्षेत्र के बीच एक मजबूत तालमेल देखने को मिल रहा है।

         प्रतियोगिता के मुकाबलों का रोमांच 22 अक्टूबर से शुरू होकर 1 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। सभी मैच रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, जहाँ प्रतिदिन दो रोमांचक मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। पहला मैच प्रतिदिन शाम साढ़े पाँच बजे और दूसरा मुकाबला शाम साढ़े सात बजे से शुरू होता है। लीग के पहले दिन महिला खिलाड़ियों का एक विशेष प्रदर्शनी मैच भी आयोजित किया गया, जिसने प्रदेश में महिला हॉकी को एक नई ऊर्जा और प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन सभी मुकाबलों का विधिवत और पेशेवर संचालन हॉकी इंडिया के अधिकृत अधिकारियों एवं ऑफिशियल्स द्वारा किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप नियमों और व्यवस्थाओं का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है।

        इस आयोजन को जन-जन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्थाएँ की हैं। स्टेडियम में खेलप्रेमियों, विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग पहुँचकर देश के दिग्गज खिलाड़ियों और प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को लाइव खेलते हुए देख सकें। इसके अलावा, जो खेलप्रेमी स्टेडियम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वे देश के किसी भी कोने से जियोहॉटस्टार  (JioHotstar) पर इन सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।

       यह ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ हॉकी लीग न केवल स्थानीय खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमता साबित करने का एक बेहतरीन मंच साबित हो रही है, बल्कि यह प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक मजबूत और उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो रही है।

 

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासमुंद लोकसभा सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस सरकारों ने महिलाओं की बुनियादी जरूरतों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सितंबर 2026 तक 10.56 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण घटक के अंतर्गत अगस्त 2026 तक लगभग 3.12 करोड़ आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शौचालय, पक्का आवास और स्वच्छ ईंधन केवल सरकारी योजनाएं नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं हैं। एक महिला होने के नाते वे खुले में शौच की विवशता और उससे जुड़ी सामाजिक चुनौतियों को समझती हैं। इन योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का काम किया है।

 

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब गरीबों और महिलाओं को विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वे अपने विवेक से लोकतांत्रिक निर्णय ले रहे हैं, तब विपक्ष को जनादेश पर सवाल उठाने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। संविधान किसी एक परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, न्याय और सम्मान देने के लिए है।

 

श्रीमती चौधरी ने कहा कि भारत का इतिहास साक्षी है कि देश ने सदियों से अनेक चुनौतियों और आक्रमणों का सामना अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों और आध्यात्मिक चेतना के बल पर किया है। भारत की सांस्कृतिक जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी चुनौती उसकी राष्ट्रीय पहचान और एकता को समाप्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि विदेशी वित्तपोषण या बाहरी हस्तक्षेप के सहारे देश में अराजकता फैलाने, सामाजिक विभाजन बढ़ाने और राष्ट्रविरोधी ताकतों को मजबूत करने का प्रयास करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत की जागरूक जनता और उसकी सांस्कृतिक शक्ति ऐसे मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग से जुड़े किसी भी आरोप की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन देश की संप्रभुता और एकता से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा, अराजकता और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों और राष्ट्रीय एकता के बल पर हर चुनौती का सामना करता आया है और आगे भी करता रहेगा। नारी सम्मान, गरीबों का स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता ही सशक्त भारत की आधारशिला हैं।

बिलासपुर /भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में राष्ट्रपति पूर्वाभ्यास शिविर का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर 2026 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र, अभनपुर (झांकी) में किया गया। शिविर में बिलासपुर जिले के चार गाइड एवं दो रोवर ने सहभागिता कर जिले का प्रतिनिधित्व किया। 

राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह खालसा एवं राज्य सचिव श्री अमित क्षत्रिय के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर का संचालन श्री अमित क्षत्रिय ने किया। शिविर में मुख्य परीक्षक के रूप में एएलटी रोवर श्री सूरज कसार ने दायित्व निभाया। वहीं सहायक के रूप में एलटी स्काउट श्री नागेश्वर साहू, एएलटी रोवर श्री दिलीप पटेल, एचडब्ल्यूबी गाइड श्रीमती रत्ना कश्यप, एचडब्ल्यूबी रोवर श्री शशांक विश्वकर्मा एवं एचडब्ल्यूबी गाइड सुश्री कौशल्या साहू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में बिलासपुर जिले से गाइड के रूप में दिव्या पटेल, हिमांशी श्रीवास, सत्या एवं किरण तथा रोवर के रूप में नितेश चंद्राकर एवं चंद्रशेखर पंकज शामिल हुए।

 शिविर के दौरान प्रतिभागियों को राष्ट्रपति पुरस्कार की तैयारी से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, आवश्यक मानकों एवं गतिविधियों का पूर्वाभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना एवं संगठनात्मक कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर स्काउट-गाइड एवं रोवर को राष्ट्रपति पुरस्कार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिलासपुर जिले के प्रतिभागियों की इस सहभागिता से जिले में स्काउटिंग एवं गाइडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। साथ ही, युवाओं में सेवा, समर्पण, अनुशासन एवं नेतृत्व के मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में यह शिविर महत्वपूर्ण साबित हुआ।

 दुर्ग / भारत के गौरवशाली पैरा-आर्मरेसलर श्रीमंत झा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। जर्मनी में 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक आयोजित  पैरा-आर्मरेसलिंग चौंपियनशिप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एक रजत एक कांस्य पदक जीता है। श्रीमंत ने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली 85 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की।

एक रोमांचक और उच्च स्तर के मुकाबले में श्रीमंत झा ने अपनी असाधारण ताकत, सटीक तकनीक और मजबूत इरादों का प्रदर्शन करते हुए जर्मनी के मजबूत खिलाड़ी एरिक होप को शिकस्त दी और पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। श्रीमंत झा ने अपनी इस ऐतिहासिक कामयाबी को भारत के वीर शहीदों के नाम किया है। जीत के बाद उन्होंने भावुक होते हुए कहा मेरी हर जीत उन बहादुर सैनिकों के लिए है जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं यह रजत पदक हमारे सभी शहीद जवानों को समर्पित करता हूँ।

 इस महाद्वीपीय स्तर की प्रतियोगिता में श्रीमंत झा ने अपने विशाल अनुभव और खेल कौशल का लोहा मनवाया। इस नए पदक के साथ ही पैरा-आर्मरेसलर श्रीमंत झा के नाम अब भारत के लिए कुल 69 अंतरराष्ट्रीय मेडल हो गए हैं। यह सफलता वैश्विक मंच पर उनकी विरासत और पहचान को और मजबूत करती है।

 यह उपलब्धि मेरे लिए बेहद खास है। मैं हर मैच में हमारे देश के बहादुर जवानों से प्रेरणा लेकर मैदान में उतरता हूँ। मेरा अगला लक्ष्य आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) जीतना और भारत का गौरव बढ़ाना है।

 

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज आरंग विकासखंड स्थित सतनाम पंथ की आस्था के प्रमुख केंद्र भण्डारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम मेले में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गुरुगद्दी आसन के दर्शन कर नमन किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत के तीन महत्वपूर्ण सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी ने सत्य, अहिंसा, करुणा, समानता और सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया, वह संपूर्ण मानव समाज के लिए सदैव पथ-प्रदर्शक रहेगा। बाबा गुरु घासीदास जी का अमर संदेश ‘मनखे-मनखे एक समान’ हमें भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी की पावन कर्मभूमि भण्डारपुरी धाम सतनाम पंथ की आस्था के साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला हमारी आस्था, सामाजिक एकता और सद्भाव की गौरवशाली परंपरा का जीवंत प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा गुरु घासीदास जी के बताए सत्य, करुणा, समानता और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। विकास की यात्रा में कोई भी समाज, वर्ग अथवा क्षेत्र पीछे न रहे, इसी भावना के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतनामी समाज की शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। समाज के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली स्थित कोचिंग संस्था में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की गई है। उन्होंने भण्डारपुरी में मोती महल के भूमिपूजन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज की आस्था, संस्कृति और गौरव से जुड़े स्थलों के विकास एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के इस संकल्प को साकार करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारा लक्ष्य है। उन्होंने सभी से बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए सामाजिक सद्भाव और समरसता को मजबूत करने तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कुल 28 करोड़ 96 लाख 82 हजार रुपए की लागत के तीन सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 8 करोड़ 31 लाख 5 हजार रुपए की लागत से मोहंदी-अड़सेना मार्ग के 4 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण और 3 करोड़ 30 लाख 78 हजार रुपए की लागत से नरदहा में 2 किलोमीटर लंबे आंतरिक मार्ग का निर्माण शामिल है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ 34 लाख 99 हजार रुपए की लागत से 29 किलोमीटर लंबे छतौना-दरबा-कूटेसर-बड़गांव-कुंडा-नारा-लखौली मार्ग के डामर नवीनीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ गांवों के बीच सड़क संपर्क और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब की मांग पर चार महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की घोषणा की। उन्होंने ग्राम पंचायत खमतराई में हाई स्कूल भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपए, नगर पंचायत आरंग के ओड़का में नवीन प्राथमिक शाला भवन के लिए 30 लाख रुपए, नगरपालिका परिषद मंदिर हसौद के पीएम श्री स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए एक करोड़ रुपए तथा चंदखुरी में नगर पंचायत कार्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए 85 लाख रुपए देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके साथ ही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से 40 स्थानों पर लकड़ी के जैतखाम स्थापित करने की भी घोषणा की।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सतनामी समाज सतत विकास की ओर अग्रसर है। समाज की ओर से विकास से जुड़ी जितनी भी मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई हैं, उन्हें उन्होंने संवेदनशीलता के साथ पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज आगे भी चहुंमुखी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि भण्डारपुरी में मोती महल का भूमिपूजन सामाजिक समरसता और समाज की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 किए जाने से समाज के अधिक युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

सतनामी समाज के धर्मगुरु श्री बालदास साहेब ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने समानता का संदेश देकर समाज को सत्य, सद्भाव और मानवता की राह दिखाई। उन्होंने समाज के लोगों से बाबा गुरु घासीदास जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनके विचारों और आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, अभनपुर विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, राजिम विधायक श्री रोहित साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण,  सतनामी समाज के संतगण एवं पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

 रायपुर / राज्य सरकार की एक अनूठी और दूरदर्शी पहल के तहत छत्तीसगढ़ की खेल संस्कृति को एक नया और पेशेवर आयाम देने वाली देश की पहली छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का रंगारंग और भव्य शुभारंभ रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया गया। चलव रे संगी हॉकी खेलबो के जीवंत उद्घोष के साथ शुरू हुई इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियनों, दिग्गज खिलाड़ियों और छत्तीसगढ़ के उभरते युवा खिलाड़ियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन से राज्य के खेल जगत में प्रतिस्पर्धा का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया है, जो स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमकने का सुनहरा अवसर देगा।

  ​इस गरिमामयी उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री डॉ.रक्षा निखिल खड़से ने की। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा, समारोह में राज्य सभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, बीज निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रहास चंद्राकर और खेल विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, छत्तीसगढ़ हाकी लीग के ब्रांड एंबेसडर सरदार सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री राजेश चौहान सहित कई गणमान्य नागरिक और खेलप्रेमी भारी संख्या में मौजूद रहे।

 समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आने का यह उनका दूसरा अवसर है, इससे पहले वे बस्तर में खेलो इंडिया ट्राइबल खेल के आयोजन के दौरान यहाँ आई थीं। उन्होंने देश की खेल प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज भारत खेलों में लगातार आगे बढ़ रहा है और सरकार का मुख्य उद्देश्य खेल को देश के हर घर तक पहुँचाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त बजट भी प्रदान किया जा रहा है। आज केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अन्य सभी खेलों को भी समान रूप से प्राथमिकता दी जा रही है। निजी संस्थान भी आगे बढ़कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं की ऊर्जा और ताकत से ही देश का भविष्य मजबूत होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ को देश के एक प्रमुख श्खेल गढ़श् के रूप में जाना जाएगा।

 समारोह के अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री श्री अरुण साव ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि इस छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की गूँज पूरे राज्य में चलो रे संगी हॉकी खेलबो के रूप में गूँजेगी और आज का यह ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए अत्यंत यादगार रहेगा। उन्होंने बड़े गर्व के साथ याद दिलाया कि आज ही के दिन, ठीक 25 साल पहले भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने विश्व कप जीता था, और उसी स्वर्णिम विजेता टीम के सम्मानित सदस्य श्री देवेश चौहान इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम के मुख्य कोच के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। श्री साव ने कहा कि राज्य में हॉकी के खेल को उत्कृष्ट और पेशेवर स्तर पर स्थापित करने में यह प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ की माटी ने विन्सेंट लकड़ा, मृणाल चौबे, रेणुका यादव और सबा अंजुम जैसे महान हॉकी खिलाड़ी देश को दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संदेश जो खेलेगा, वो खिलेगा को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि खेल का मैदान केवल एक खिलाड़ी तैयार नहीं करता, बल्कि मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों को भी विकसित करता है।

  ​राज्य सभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ऐसा उच्च-स्तरीय मंच मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। इस लीग के आयोजन से प्रदेश के युवा खिलाड़ी अत्यधिक प्रेरित होंगे और उन्हें अपने खेल को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। वहीं, खेल विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने प्रतियोगिता की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बताया कि 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली इस लीग में कुल छह फ्रेंचाइजी टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हैं। प्रत्येक 22 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ के 18 स्थानीय खिलाड़ियों के साथ-साथ 4 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय (ओलंपियन) खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, ताकि हमारे युवाओं को देश के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ खेलने, उनकी तकनीक सीखने और एक उत्कृष्ट खेल वातावरण का अनुभव प्राप्त करने का पूरा अवसर मिल सके।

 

         ​इस रोमांचक लीग में कॉरपोरेट जगत और सरकारी उपक्रमों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिल रही है, जिसके तहत छह प्रमुख फ्रेंचाइजी टीमें खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। इनमें जिंदल स्टील लिमिटेड के स्वामित्व वाली चक्रधर चौंपियंस, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की श्न्यायधानी नाइट्सश्, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड की श्राजधानी रॉयल्सश्, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की मैनपाट टाइगर्स, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और एनएमडीसी लिमिटेड की फ्रेंचाइजी बैलाडीला बुल्स शामिल हैं। इन टीमों के माध्यम से कॉर्पाेरेट और खेल क्षेत्र के बीच एक मजबूत तालमेल देखने को मिल रहा है।

 

         ​प्रतियोगिता के मुकाबलों का रोमांच 22 अक्टूबर से शुरू होकर 1 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। सभी मैच रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, जहाँ प्रतिदिन दो रोमांचक मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। पहला मैच प्रतिदिन शाम साढ़े पाँच बजे और दूसरा मुकाबला शाम साढ़े सात बजे से शुरू होता है। लीग के पहले दिन महिला खिलाड़ियों का एक विशेष प्रदर्शनी मैच भी आयोजित किया गया, जिसने प्रदेश में महिला हॉकी को एक नई ऊर्जा और प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन सभी मुकाबलों का विधिवत और पेशेवर संचालन हॉकी इंडिया के अधिकृत अधिकारियों एवं ऑफिशियल्स द्वारा किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप नियमों और व्यवस्थाओं का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है।

 

        ​इस आयोजन को जन-जन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्थाएँ की हैं। स्टेडियम में खेलप्रेमियों, विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग पहुँचकर देश के दिग्गज खिलाड़ियों और प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को लाइव खेलते हुए देख सकें। इसके अलावा, जो खेलप्रेमी स्टेडियम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वे देश के किसी भी कोने से जियोहॉटस्टार  (JioHotstar) पर इन सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।

 

       ​यह ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ हॉकी लीग न केवल स्थानीय खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमता साबित करने का एक बेहतरीन मंच साबित हो रही है, बल्कि यह प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक मजबूत और उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो रही है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे स्वयंसेवी नगर सैनिकों (Home Guards) के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य शासन द्वारा नगर सैनिकों के मानदेय में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी की गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब सैनिकों का कुल मानदेय बढ़ाकर 30,870 रूपए प्रतिमाह (यानी 1,029 रूपए प्रतिदिन) किया जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

 गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के मुताबिक मूल मानदेय 19,500 रूपए प्रतिमाह, महंगाई भत्ता (58 प्रतिशत) 11,310 रूपए, वर्दी धुलाई भत्ता 60 रूपए इस प्रकार कुल प्रस्तावित मानदेय 30,870 रूपए प्रतिमाह मिलगा।    नगर सैनिकों के मानदेय में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है। वर्ष 2017 गृह विभाग के आदेश से मानदेय में 3,200 रूपए की वृद्धि कर इसे 10,000 रूपए से बढ़ाकर 13,200 रूपए प्रतिमाह किया गया था। 30 मई 2023 इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में 6,300 रूपए की और वृद्धि की गई, जिससे यह बढ़कर 19,500 रूपए प्रतिमाह हो गया था।

  वर्तमान में माननीय न्यायालय के निर्देशों, लगातार बढ़ती महंगाई तथा नगर सैनिकों द्वारा ड्यूटियों के दौरान कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं में दिए जा रहे उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने यह अनुशंसा की है। शासन के इस कदम से न केवल नगर सैनिकों को आर्थिक संबल (मजबूती) प्राप्त होगी, बल्कि उनका मनोबल और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता भी और अधिक मजबूत होगी। स्वयंसेवी नगर सैनिकों ने मानदेय में हुई इस बढ़ोत्तरी के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किए हैं।

बिलासपुर / खेत की मिट्टी स्वस्थ रहे, पानी की हर बूंद सहेजी जाए और फसल कटने के बाद भी जमीन का बेहतर उपयोग हो—इन्हीं उद्देश्यों के साथ जिले में 22 अक्टूबर से ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू होगा। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। अभियान के तहत किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

जिले के चारों विकासखंड बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा में अभियान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक विकासखंड के 25 ग्राम पंचायत भवनों में आयोजन होगा। इस प्रकार जिले में कुल 100 ग्राम पंचायत भवनों में किसानों तक खेती की उपयोगी जानकारी पहुंचाई जाएगी। प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग 50 प्रगतिशील किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।

 उप संचालक कृषि ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, प्रगतिशील किसानों, महिला कृषक स्व-सहायता समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों, कृषि सखियों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को भी जोड़ा जाएगा।

अभियान का प्रमुख संदेश होगा—मिट्टी की जरूरत समझें और उसी के अनुरूप खाद का उपयोग करें। किसानों को मृदा परीक्षण का महत्व बताते हुए उर्वरकों एवं अन्य कृषि आदानों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की जानकारी दी जाएगी। जल संरक्षण एवं संचयन के साथ भूमि की उर्वरता बनाए रखने वाली टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों के समुचित उपयोग पर भी विशेष जोर रहेगा। तिलहन, दलहन एवं बागवानी मिशन के माध्यम से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए उनके बेहतर प्रबंधन के उपाय बताए जाएंगे।

अभियान के दौरान किसानों को जैविक एवं जीवांश उत्पादों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और खेतों में प्रदर्शन के माध्यम से प्राकृतिक खेती की जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि किसान अपनी जमीन की सेहत सँवारते हुए उसकी उत्पादकता लंबे समय तक बनाए रख सकें। file photo