बालोद. देशभर के स्कूली छात्र-छात्राओं को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सहयोग से ’नेशनल पेंटिंग काम्पिटीशन ऑन एनर्जी कंसर्वेशन-2026’ का आयोजन किया जा रहा है। क्रेडा विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता का मुख्य विषय ’एनर्जी कसंर्वेशन फाॅर एनर्जी सिक्यूरिटी’ रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 05वीं से 07वीं तक के छात्र-छात्राएं ’ग्रुप-ए’ और कक्षा 08वीं से 10वीं तक के छात्र-छात्राएं ’ग्रुप-बी’ के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। स्कूलों के माध्यम से चयनित प्रत्येक ग्रुप के प्रथम-दो चित्रकला फोटोग्राफ्स को स्कूल के नाम सहित विवरण आगामी 31 अक्टूबर से पूर्व संबंधित नोडल अधिकारी के पास जमा किए जा सकते हैं। जिसके लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 400/200 केवी सबस्टेशन कुम्हारी के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री आर.पी. साहू (मोबाइल नंबर 9685092217) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.paintings.beeindia.gov.in   से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए जिला ऊर्जा संरक्षण प्रभारी व क्रेडा बालोद के उप अभियंता श्री खुबलाल साहू के मोबाइल नंबर 9340862683 पर संपर्क कर सकते हैं। 

उल्लेखनीय है कि स्कूल स्तर से चयनित प्रथम 02 विजेताओं में से प्रत्येक ग्रुप ए एवं बी से 50-50 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर यह ऑन-द-स्पॉट प्रतियोगिता 14 नवंबर से 21 नवंबर तक (02 घंटे की अवधि में) आयोजित होगी। जिसमें प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये तथा 10 प्रतिभागियों को 7,500 रुपए (प्रत्येक को) का प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य से चयनित प्रथम 03 विजेता 11 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विजेता को एक लाख रुपए, लैपटॉप व गोल्ड मेडल, द्वितीय विजेता को 50 हजार रुपए, लैपटॉप व सिल्वर मेडल एवं तृतीय विजेता को 30 हजार रुपए, लैपटॉप व ब्रॉन्ज मेडल तथा 10 प्रशंसा पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपए, नगद व टैबलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेशानुसार एवं मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम कांदुल में विशेष जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजानंद साहू के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को विभागीय जनकल्याणकारी योजनाओं, विधिक अधिकारों तथा सुरक्षा तंत्र के प्रति सजग व सशक्त बनाना रहा।

बाल संरक्षण कानूनों एवं विधिक प्रावधानों पर हुआ विस्तृत मार्गदर्शन

शिविर के दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने छात्राओं को ‘मिशन वात्सल्य’ एवं एकीकृत बाल संरक्षण सेवाओं की रूपरेखा समझाई। इसके साथ ही बच्चों के संरक्षण से जुड़े प्रमुख विधिक प्रावधानों जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के महत्वपूर्ण बिंदुओं से विस्तार से अवगत कराया गया।

आपातकालीन हेल्पलाइन एवं सहायता सेवाओं की दी जानकारी

छात्राओं को किसी भी विषम परिस्थिति, शोषण अथवा असुरक्षा से निपटने हेतु आपातकालीन टोल-फ्री नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा महिला हेल्पलाइन 181 के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। इसके साथ ही संकटग्रस्त महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे विधिक, चिकित्सकीय व परामर्श सहायता उपलब्ध कराने वाले ’सखी वन स्टॉप सेंटर’ की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने छात्राओं से अपील की है कि वे अपने परिवेश में बाल विवाह, बाल श्रम अथवा बच्चों से संबंधित किसी भी शोषण की घटना दिखने पर तत्काल हेल्पलाइन पर सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाएं।

कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई से संस्थागत संरक्षण अधिकारी श्री देवेन्द्र देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल सिन्हा, जिला परियोजना समन्वयक श्री वेद प्रकाश साहू, चाइल्ड लाइन केस वर्कर श्री कैलाश निषाद, जिला मिशन समन्वयक (मिशन शक्ति) व जेंडर विशेषज्ञ श्रीमती दिनेश्वरी सिन्हा, जेंडर विशेषज्ञ श्री राकेश सिन्हा, सहित शिक्षकगण तथा छात्राएं उपस्थित रहीं।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगा मैया मंदिर प्रांगण झलमला में 13 से 16 अक्टूबर तक चार दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजानंद साहू के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, विद्यार्थियों एवं श्रद्धालुओं को बाल अधिकार, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा तथा उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक व सजग बनाना रहा।

बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर हुआ सघन प्रचार-प्रसार

चार दिवसीय इस अभियान के दौरान मंदिर परिसर में पहुंचे 900 से अधिक श्रद्धालुओं व आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। विभागीय दल द्वारा बच्चों के बुनियादी अधिकारों, बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, पॉक्सो एक्ट तथा बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुव्र्यवहार से बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं व बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जनमानस को अवगत कराया गया।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 के प्रभावी उपयोग की दी सीख

अभियान के दौरान ‘मिशन वात्सल्य’ के तहत बच्चों की देखरेख व संरक्षण तंत्र की जानकारी देते हुए आपातकालीन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा ‘मिशन शक्ति’ के तहत महिलाओं की सहायता हेतु संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के बारे में बताया गया। श्रद्धालुओं को प्रेरित किया गया कि यदि समाज में कहीं भी बाल विवाह, बाल शोषण या महिलाओं के प्रति असुरक्षा की स्थिति दिखे, तो तत्काल इन हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना देकर अपनी जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

पोस्टर एवं पाम्पलेट्स के माध्यम से दिया गया जागरूकता का संदेश

मंदिर प्रांगण में जागरूकता बैनर व पोस्टरों के माध्यम से सुरक्षित वातावरण निर्माण और बच्चों के सर्वांगीण विकास का संदेश प्रसारित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में महिलाओं और बेटियों को समान अवसर एवं सुरक्षित परिवेश प्रदान करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।

इस चार दिवसीय अभियान के सफल क्रियान्वयन में महिला एवं बाल विकास विभाग के आउटरीच वर्कर श्रीमती गुणवती सिरसाम, श्रीमती बसंती कतलाम एवं श्री अखिलेश कुमार की सक्रिय भूमिका रही, जिन्होंने निरंतर उपस्थित रहकर श्रद्धालुओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया।

 

बालोद. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं युवा शक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से आज शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय दल्लीराजहरा एवं शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा में विशेष मतदाता पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया।

महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भरा फॉर्म-6

आयोजित शिविर के विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित फॉर्म-6 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर स्थल पर ही पात्र छात्र-छात्राओं से भौतिक रूप से फॉर्म-6 संकलित किए गए। 

युवाओं की भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र

शिविर में उपस्थित प्राध्यापकों एवं अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना और मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का पहला लोकतांत्रिक कर्तव्य है। युवाओं को अपने मताधिकार का महत्व समझना चाहिए ताकि वे देश और समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची को अद्यतन करने तथा पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल ड्राइव) के तहत कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 डौंडीलोहारा के अंतर्गत अनुभाग डौंडीलोहारा के समस्त सुपरवाइजरों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), डौंडीलोहारा ने विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की प्रगति की जानकारी ली तथा कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करें। साथ ही, फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने और कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

 

बालोद. आगामी नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद वैद्य की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पर्व के दौरान शांति, सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवर्ना, अपर कलेक्टर श्री हरिवंश सिंह मिरी, अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री नूतन कंवर, सीएसपी श्री विकास पाटले, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री विनय कुमार, तहसीलदार सुश्री संध्या नामदेव, थाना प्रभारी श्री शिशुपाल सिन्हा, एसआई यातायात श्रीमती राधा बोरकर एवं अन्य विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समितियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। 

सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं पर विशेष जोर

बैठक में सभी पूजा पंडालों और धार्मिक स्थलों पर भक्तिमय वातावरण बनाए रखने तथा नशाखोरी और अव्यवस्था पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। मूर्ति विसर्जन एवं जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और आम नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न होने देने पर विशेष जोर दिया गया। उत्सव समितियों को विसर्जन के दौरान स्वयंसेवकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

विद्युत विभाग को सदर रोड सहित प्रमुख मार्गों पर लटकते बिजली के तारों को व्यवस्थित करने तथा आवश्यकतानुसार ऊंचा करने के निर्देश दिए गए, ताकि जुलूस और विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। वहीं, नगर पालिका को विसर्जन स्थलों पर साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए क्रेन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक-चैबंद

मूर्ति विसर्जन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर सेना को आवश्यकतानुसार सुरक्षा बल और कुशल तैराकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। रावण दहन एवं विसर्जन कार्यक्रमों के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस और चिकित्सा दल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए लाउडस्पीकर और डीजे का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं समय-सीमा के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए।

शांति और सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील

बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी उत्सव समितियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से आपसी सहयोग, शांति एवं सौहार्द के साथ नवरात्रि और दशहरा पर्व मनाने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान आमजन की सुरक्षा, सुविधा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, ताकि जिले में त्योहार सौहार्द्रपूर्वक, शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सकें।

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बालोद. कभी बैसाखी के सहारे जिंदगी गुजारने की मजबूरी, कभी पढ़ाई छूट जाने का दर्द, तो कभी दूसरों पर निर्भर रहने की बेबसी। इन मुश्किलों के बीच जब उम्मीद का सहारा मिला, तो आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। किसी ने 30 साल बाद अपने पैरों पर चलने का सुख महसूस किया, तो किसी के चेहरे पर फिर से स्कूल जाने और अपने सपनों को पूरा करने की मुस्कान लौट आई। यह बदलाव केवल कृत्रिम पैर मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत है।

केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जिले में मानवीय संवेदना की ऐसी ही प्रेरक मिसाल सामने आई है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा जरूरतमंद दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की संवेदनशील पहल की जा रही है, ताकि वे अपनी शारीरिक कठिनाइयों को पीछे छोड़कर सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

इसी कड़ी में आज संयुक्त जिला कार्यालय में जिले के तीन दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर प्रदान किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य श्री यशवंत जैन तथा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख और श्री अभिषेक शुक्ला ने दिव्यांगजनों से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने उनके अनुभवों को जाना और कृत्रिम पैर मिलने के बाद जीवन में आए बदलावों के बारे में जानकारी ली। अतिथियों ने सभी को शॉल भेंटकर उनके सुखद, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भविष्य की कामना की।

30 साल बाद जागेश्वर ने अपने पैरों पर बढ़ाए कदम, चेहरे पर लौटी खुशी

डौण्डी विकासखंड के ग्राम धुर्वाटोला निवासी श्री जागेश्वर के जीवन में पिछले 30 वर्षों से एक ऐसी मजबूरी थी, जिसने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना दिया था। लगभग तीन दशक पहले जहरीले सांप के काटने के कारण पैर में संक्रमण फैल गया और चिकित्सकों को उनका एक पैर काटना पड़ा। इसके बाद से बैसाखी ही उनके जीवन का सहारा बन गई थी।

बिना किसी सहारे के चलना उनके लिए एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन सेवा संकल्प अभियान के तहत कृत्रिम पैर मिलने से उनके जीवन में नई उम्मीद जाग उठी। कृत्रिम पैर लगाने के बाद चलने का अभ्यास करते हुए जब उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, तो वर्षों की बेबसी के बीच आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई देने लगी।

जागेश्वर के लिए यह केवल कृत्रिम पैर नहीं, बल्कि 30 वर्षों से अधूरे रह गए आत्मविश्वास को फिर से पाने का अवसर है। अब उन्हें उम्मीद है कि वे पहले से अधिक सहजता के साथ अपने दैनिक कार्य कर सकेंगे और दूसरों पर निर्भरता भी कम होगी।

हादसे ने छीना पैर, लेकिन अब नहीं छीन पाएगा मयंक के सपने

ग्राम पलारी निवासी कक्षा नवमीं के छात्र मयंक साहू के लिए सड़क दुर्घटना ने जिंदगी की राह मुश्किल कर दी थी। कुछ माह पहले हुए गंभीर हादसे में उसका एक पैर कट गया। इस घटना ने न केवल उसकी शारीरिक क्षमता को प्रभावित किया, बल्कि पढ़ाई और स्कूल जाने की राह में भी बाधा खड़ी कर दी।

स्कूल जाने और दोस्तों के साथ पढ़ने-लिखने की उम्र में मयंक को घर पर रहने की मजबूरी का सामना करना पड़ा। पढ़ाई छूटने की चिंता भी उसे लगातार परेशान करती थी। लेकिन अब कृत्रिम पैर मिलने से उसके मन में नई उम्मीद जगी है।

मयंक के चेहरे पर लौटी मुस्कान उसके मजबूत हौसले की कहानी बयां करती है। उसे विश्वास है कि अब वह फिर से स्कूल जा सकेगा, अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और माता-पिता के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। कृत्रिम पैर ने उसके लिए केवल चलने का रास्ता ही नहीं खोला, बल्कि शिक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जगाई है।

ग्राम पिनकापार निवासी श्रीमती निर्मला साहू भी उन लोगों में शामिल हैं, जिनकी जिंदगी गंभीर बीमारी के कारण बदल गई थी। पैरों में गंभीर बीमारी और संक्रमण बढ़ने के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। इसके बाद चलने-फिरने और रोजमर्रा के काम करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कृत्रिम पैर मिलने और चलने का अभ्यास करने के बाद अब उनके जीवन में भी नई उम्मीद जगी है। वे अपने दैनिक घरेलू कार्यों को अधिक आसानी से करने और आत्मनिर्भर जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

निर्मला साहू के लिए यह पहल उस आत्मविश्वास की वापसी है, जो बीमारी और शारीरिक परेशानी के बीच कहीं खो गया थी। अब वे नए उत्साह के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

शासन की पहल से दिव्यांगजनों को मिला आत्मसम्मान के साथ जीने का संबल

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कृत्रिम पैर प्राप्त करने वाले तीनों दिव्यांगजनों ने केंद्र एवं राज्य शासन की इस संवेदनशील पहल के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके लिए कृत्रिम पैर केवल एक शारीरिक सहारा नहीं, बल्कि अपने काम स्वयं करने, परिवार का संबल बनने और समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सेवा संकल्प अभियान की यह पहल बताती है कि संवेदनशील शासन की पहचान केवल योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से होती है। जब किसी जरूरतमंद को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है, तो उसका लाभ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार में उम्मीद और खुशियों का संचार होता है।

जागेश्वर के लिए 30 साल बाद अपने पैरों पर चलने की उम्मीद, मयंक के लिए दोबारा स्कूल जाने का सपना और निर्मला साहू के लिए अपने दैनिक कार्य स्वयं करने का विश्वास इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर मिला सहयोग किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दिव्यांगजनों ने कहा कि शासन की इस पहल ने उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनके लिए यह सहायता केवल कृत्रिम अंग नहीं, बल्कि नई उम्मीद, नया हौसला और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर है।

 

रायपुर. रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 750 टन ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) उत्पन्न होता है। उक्त अपशिष्ट का प्रसंस्करण नगर निगम द्वारा संचालित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है, सयंत्र में पप्रतिदिन 20 टन कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है जिसे फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा क्रय किया जाता है तथा 200 टन आरडीएफ उत्पन्न हो रहा है जिसे सीमेंट प्लांट में ईधन के रूप में उपयोग हेतु भेजा जाता है। इस प्रकार लगभग 80 से 90 प्रतिशत कूड़े का पुनः उपयोग किया जाता है तथा शेष बचा कूड़ा जो प्रसंस्करण योग्य नहीं है उसका संग्रहण सेनेटरी लैंडफिल में वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है।

शहर से निकलने वाले गीले कचरे के उपयोग हेतु नगर निगम रायपुर, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (CBDA) एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित किया जा चुका है। जिसके अनुसार BPCL द्वारा CBG प्लांट का निर्माण तथा संचालन संधारण किया जावेगा इस हेतु पूर्व में ग्राम रावाभांटा में भूमि चिन्हांकित की गई थी, कालांतर नवा रायपुर अटल नगर में ग्राम कुर्रु मे भूमि आवंटन किया गया है। यह परियोजना निरस्त नहीं हुई है, बल्कि नवीन स्थल पर स्थानांतरित की गई है।

वर्तमान में नवा रायपुर अटल नगर में ग्राम कुर्रु मे स्थल पर बॉउंड्री वाल का कार्य प्रगतिरत है तथा मुख्य सयंत्र के संचालन संधारण हेतु एजेंसी का चयन कर कार्य आदेश जारी कर दिया गया है, सयंत्र के ड्राइंग एवं डिजाइन का कार्य प्रगति पर है उक्त सयंत्र में रायपुर, नया रायपुर एवं आस पास के ग्रामीण क्षेत्रो से उत्पन्न होने वाले 100 से 150 टन जैविक कूड़ा जिसमे गीला कचरा, गोबर और कृषि अपशिष्ट शामिल है जिसका उपयोग कर कम्प्रेस्ड बायो गैस का निर्माण किया जावेगा साथ ही साथ प्रक्रिया पूर्ण होने पर LFM प्राप्त होगा जिसे खेतो में खाद के रूप में उपयोग किया जावेगा ।

 

रायपुर. रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 5 अंतर्गत गोबर खरीदी केन्द्र डंगनिया में महिला स्वसहायता समूहो की महिलाओं ने दीपावली पर्व में उपयोग हेतु गोबर से निर्मित दीये बड़ी संख्या में तैयार किये है, जो गोबर खरीदी केन्द्र डंगनिया में 2 रूपए प्रति नग की दर पर नागरिको हेतु विक्रय के लिये उपलब्ध है। कोई भी नागरिक दीपावली में अपने घर, दुकान को रौशन करने नगर निगम के गोबर खरीदी केन्द्र डंगनिया में गोबर से निर्मित दीयो को निर्धारित दर पर विक्रय करने हेतु संपर्क कर सकता है।

 

बिलासपुर. नवरात्रि, दशहरा एवं दुर्गा विसर्जन के दौरान शांति, सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल और एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने जिला कार्यालय में शांति समिति की बैठक ली। उन्होंने बिलासपुर की सौहार्दपूर्ण परंपरा के अनुरूप आपसी सहयोग और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि त्योहारों का आयोजन शहर की गरिमा और सुंदर परंपराओं के अनुरूप किया जाएगा।

      कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि पर्वों की खुशियों के साथ आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। रावण दहन के लिए सुरक्षित स्थल का चयन किया जाए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि पुतले के ऊपर अथवा आसपास बिजली के तार न हों। आयोजन स्थल पर भीड़ के सुरक्षित आवागमन और अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। दुर्गा विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई। शहर के संकरे मार्गों और नागरिकों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए विसर्जन रूट को अंतिम स्वरूप देने के लिए 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे रिवर व्यू में आयोजन समितियों के साथ पुलिस और प्रशासन की बैठक होगी। इसमें विसर्जन मार्ग एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर समन्वय किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं के साथ आम राहगीरों को भी असुविधा न हो।

    एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने कहा कि सभी आयोजन समितियों को डीजे एवं साउंड सिस्टम के संबंध में लागू नियमों और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आयोजन समितियों और नागरिकों से व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। बैठक में दीपावली से पहले पटाखा दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों को दुकानों में सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और अग्नि सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

     कलेक्टर और एसएसपी ने कहा कि शांति एवं सद्भाव बनाए रखने में शांति समिति के सदस्यों और आयोजन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी के सहयोग से त्योहारों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और उल्लासपूर्ण बनाया जा सकता है। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल सहित शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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बिलासपुर. भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को किया जाएगा। मतदाता सूची के संबंध में दावा-आपत्ति 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दर्ज कराई जा सकेंगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 15 अक्टूबर को की गई है। मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन की तिथि 2 नवंबर निर्धारित है। इसके बाद 12 नवंबर को एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा।

निर्धारित अवधि में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

 

बिलासपुर. बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट बिलासपुर, चकरभाठा के लिए विज्ञापित सहायक ग्रेड-3 के संविदा पद की कौशल परीक्षा 28 अक्टूबर 2026 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में आयोजित की जाएगी।कौशल परीक्षा के लिए पात्र 551 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उनके पते पर भेज दिए गए हैं। प्रवेश पत्र जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से प्रवेश पत्र प्राप्त कर उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथि एवं स्थल पर कौशल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

 

बिलासपुर. कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एंव उप संचालक महोदय के मार्गदर्शन में खनिज अमला बिलासपुर द्वारा दिनांक 12/10/2026 से 15/10/2026 को  रतनपुर,कोटा,खोलिपारा,तुरकाडीह, सेंदरी,कोनी,कच्छार, लमेर, निरतु, सकरी, लालखदान, मस्तूरी, लावर का औचक निरिक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान ग्राम खोलिपारा अंतर्गत खनिज रेत का अवैध उतखनन परिवहन 02 ट्रैक्टर, ग्राम लमेर से खनिज रेत का अवैध उतखनन परिवहन करते 01 ट्रैक्टर, लालखदान क्षेत्र से खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते 02 हाइवा, ग्राम सैदा के पास खनिज चुना पत्थर डस्ट का अवैध परिवहन करते 01 हाइवा , लावर क्षेत्र से खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते 03 हाइवा व खनिज रेत का परिवहन करते 01 हाइवा वाहन पाया गया। 

अवैध परिवहन करते पाए गए कुल 10 वाहनों को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस थाना कोनी, कोटा व खनिज जाँच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिजो के अवैध उतखनन/परिवहन / भण्डारण पर पुलिस विभाग /राजस्व विभाग / खनिज विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

 

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में मजबूत और सुगम सड़क नेटवर्क के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों के 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए कुल 243 करोड़ 81 लाख 11 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें 12 पुल और 6 सड़क निर्माण एवं उन्नयन के कार्य शामिल हैं। निविदाओं की स्वीकृति के बाद अब चयनित निर्माण एजेंसियों को शीघ्र कार्यादेश जारी कर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई देने के साथ प्रदेश के हर क्षेत्र को प्रगति की मुख्यधारा से जोड़ना है। सड़कें और पुल केवल आवागमन के साधन नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक बदलाव के मजबूत आधार हैं। लगभग 244 करोड़ रुपए के इन कार्यों के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ ही लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच अधिक आसान होगी। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में मजबूत कनेक्टिविटी विकास की गति को और तेज करेगी।

बरसात की समाप्ति के बाद शुरू हुए वर्किंग सीजन का अधिकतम उपयोग करते हुए लोक निर्माण विभाग नए निर्माण कार्यों की निविदाओं को तेजी से स्वीकृति दे रहा है। पिछले महीने ही सड़कों और पुलों के 24 कार्यों के लिए 672 करोड़ रुपए से अधिक की निविदाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद अब करीब 244 करोड़ रुपए के 18 नए कार्यों की निविदाओं को स्वीकृति मिलने से प्रदेश में सड़क और पुल अधोसंरचना के विस्तार को और गति मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इन 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी देने के बाद अब इन्हें शीघ्र शुरू कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को चयनित निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों को तत्परता से कार्यादेश जारी कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।

श्री साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नदी-नालों पर नए उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बारहमासी संपर्क मजबूत होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की सड़कें मजबूत हों, पुल सुरक्षित हों और नागरिकों का सफर सुगम एवं सुविधाजनक बने।

निविदा समिति ने 243.81 करोड़ रुपए के कार्यों को दी मंजूरी

लोक निर्माण विभाग की निविदा समिति की 12 अक्टूबर को आयोजित बैठक में इन 18 कार्यों की निविदाओं को मंजूरी प्रदान की गई। विभाग ने सभी संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित करने तथा निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा और कार्य संपादन के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में कार्य पूर्ण कराने तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं उपलब्ध आबंटन की सीमा में अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्य संपादित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में सड़कों का होगा सुदृढ़ीकरण

स्वीकृत सड़क कार्यों में जांजगीर-चांपा जिले के देवरी-तनौद-भुईगांव-शुक्लाभाठा-ससहा मार्ग के 17.40 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण शामिल है। इसके लिए 31 करोड़ 7 लाख 83 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। सूरजपुर जिले में रिंग रोड के 16.85 किलोमीटर हिस्से के सुदृढ़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 16 करोड़ 8 लाख 59 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी मिली है।

रायपुर जिले में समोदा-बनरसी-तुलसी मार्ग के 8.20 किलोमीटर हिस्से में पुल-पुलियों सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 40 लाख 32 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। बेमेतरा जिले में 9.20 किलोमीटर लंबे बहिंगा-तिवरैया-सिमगा पहुंच मार्ग के पुल-पुलियों सहित निर्माण के लिए 10 करोड़ 77 लाख 97 हजार रुपए तथा मुख्य जिला मार्ग मदराली-कटई-बेलटुकरी में पुल-पुलियों सहित 10.80 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ 38 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

रायपुर में फुण्डहर चौक पर बनेगा ओव्हरपास, रायपुरा में सर्विस रोड होगी चौड़ी

राजधानी रायपुर में यातायात को अधिक सुगम बनाने के लिए भी दो महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी दी गई है। वीआईपी रोड के फुण्डहर चौक पर ओव्हरपास निर्माण के लिए 29 करोड़ 80 लाख 12 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। वहीं रिंग रोड नंबर-1 (एनएच-30) पर रायपुरा चौक फ्लाईओवर के दोनों ओर 3.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड के चौड़ीकरण के लिए 14 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। इन कार्यों से राजधानी के महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इन्द्रावती नदी पर 36.06 करोड़ रुपए से बनेगा उच्च स्तरीय पुल

बस्तर अंचल में संपर्क सुविधाओं के विस्तार के लिए भी कई महत्वपूर्ण पुलों की निविदाओं को स्वीकृति मिली है। बीजापुर जिले में कुटरू से गुटमांगी मार्ग पर इन्द्रावती नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 36 करोड़ 5 लाख 75 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

बस्तर जिले में चंदेला-धर्माबेड़ा से अमलीधारा मार्ग पर भंवरडीह नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 12 करोड़ 74 लाख 95 हजार रुपए तथा बारसूर-लोहंडीगुड़ा-जगदलपुर मार्ग पर मांढेर नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 10 करोड़ 98 लाख 39 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से स्वीकृत छिन्दनार-कौरगांव मार्ग पर हान्दावाड़ा नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 5 करोड़ 73 लाख एक हजार रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई है। इन पुलों के निर्माण से वनांचल के अनेक गांवों की बारहमासी कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों का आवागमन अधिक सुगम होगा।

राजनांदगांव, कोंडागांव, केसीजी और कांकेर में भी बनेंगे नए पुल

राजनांदगांव जिले में महाराजपुर से बरटोला मार्ग पर सूखा नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 79 लाख 60 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। कोंडागांव जिले में माकड़ी-हीरापुर मार्ग पर कलीबेड़ा नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 35 लाख 45 हजार रुपए तथा परेदा-कोंगुड मार्ग पर परौदा नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 8 करोड़ 84 लाख 65 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के खैरागढ़-अकरजन मार्ग पर मोती नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 77 लाख 12 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है। कांकेर जिले में राजनांदगांव-बैलाडीला मार्ग पर निब्रा (मेढकी) नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 5 करोड़ 96 लाख 55 हजार रुपए तथा भानुप्रतापपुर-पखांजूर मार्ग पर पासंगी नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 5 करोड़ 50 लाख 30 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है।

सरगुजा जिले में दाहीडांड से सोनवरसा मार्ग पर मछली नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 93 लाख 17 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़क और पुल जैसी बुनियादी अधोसंरचनाओं का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ अंचलों में भी मजबूत कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। नई सड़कें और पुल बनने से लोगों का सफर आसान होने के साथ कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने, बच्चों को शिक्षण संस्थानों तक आने-जाने, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने और युवाओं के लिए रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के अवसर भी बढ़ेंगे।

 

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आरटीआई पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग संबंधी एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने भाग लिया। तकनीकी अधिकारियों ने पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया समझाई और इसके उपयोग का प्रशिक्षण दिया।

       कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी अपने कामकाज में इतनी पारदर्शिता बरतें कि सूचना देते समय किसी जानकारी को छिपाने की जरूरत ही न पड़े। सूचना का अधिकार अधिनियम कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ ही गलत कार्यों से बचने के लिए भी प्रेरित करता है। उन्होंने अधिकारियों से अधिनियम के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने, समझने और उनकी मंशा के अनुरूप कार्य करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की मंशा जनहित में है। इसे केवल आवेदनों के निराकरण तक सीमित रखकर देखने के बजाय व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। लोकतंत्र में आम नागरिक का अधिकार सम्पन्न होना देश के विकास को मजबूती देता है। जनता के हाथ में सूचना की ताकत होने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

      श्री अग्रवाल ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों की पर्याप्त जानकारी नहीं होने से अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इसके अध्ययन और समझ पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि अधिनियम को सूचना देने वाले अधिकारी के साथ ही सूचना मांगने वाले नागरिक के दृष्टिकोण से भी पढ़ें। इससे इसके उद्देश्य और विभिन्न प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  डॉक्टर ज्योति पटेल, डिप्टी कलेक्टर श्री सालिकराम गुप्ता सहित जिले के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर. शासन द्वारा पारिवारिक दान के अंतर्गत पंजीयन शुल्क में दी जा रही छूट से नागरिकों को आर्थिक राहत मिल रही है। जवाहर नगर, रायपुर निवासी श्री उमंग सोनी को अपने पिता श्री रवि सोनी के माध्यम से मकान का पंजीकृत दान प्राप्त हुआ। उनके पिता स्वर्गीय श्री सोहनलाल सोनी हैं।

श्री सोनी ने बताया कि पहले मकान के पंजीयन पर ₹73,632 शुल्क देना पड़ता था। पारिवारिक दान के मामलों में शासन द्वारा पंजीयन शुल्क ₹500 निर्धारित किए जाने से उन्हें ₹73,132 की बचत हुई। उन्होंने इस राहत के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

गौरतलब है कि अब राज्य शासन ने पारिवारिक दान पर पंजीयन शुल्क में जो राहत प्रदान की है उससे संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया को किफायती और सरल बना दिया है। अब पंजीयन शुल्क सिर्फ 500 रुपये निर्धारित कर दिया गया है, पहले यह कुल संपति के मूल्य का 0 .8   प्रतिशत लगता था।

 

रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में निर्माण एजेंसियों की बैठक लेकर स्वीकृत, प्रगतिरत एवं अप्रारंभ निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों एवं निर्माण एजेंसियों को सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), शिक्षा विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत सहित विभिन्न विभागों में पूर्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू करने और प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को अध्ययन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।

कलेक्टर ने वीबी जी राम जी के तहत स्कूलों में स्वीकृत स्मार्ट टॉयलेट, दीवार निर्माण, फर्श निर्माण सहित अन्य छोटे-बड़े कार्यों को तत्काल पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

नवा रायपुर में प्रस्तावित हाईराइज बिल्डिंग के निर्माण के संबंध में कलेक्टर ने अग्निशमन व्यवस्था, जल की पर्याप्त उपलब्धता तथा सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण एवं उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाए।

इस दौरान रायपुर ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने हाईराइज बिल्डिंग में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर. जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप मिशन उत्कर्ष 2.0 के तहत शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और शिक्षकों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा अधिकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं।

इसी क्रम में आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने वर्चुअल बैठक लेकर अधिकारियों से विद्यालयों के निरीक्षण की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण कर सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ले।

निरीक्षण के दौरान पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई, विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल, कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण तथा शिक्षकों की दैनिक शिक्षण योजना की समीक्षा की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों की कापियों की नियमित जांच और उन्हें सुधारात्मक फीडबैक देने की व्यवस्था का भी आकलन किया जा रहा है।

विद्यालयों में कक्षाओं एवं परिसर की साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, शौचालयों की स्वच्छता, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के संचालन जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण तथा छात्रवृत्ति जैसी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जा रही है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी को फीडबैक दें और यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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 रायपुर / छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को सरल, सुगम और किफायती बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सूरजपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की गृहिणी श्रीमती सुनीता के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराना अब पहले से अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला हो गया है। महिला क्रेता के रूप में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें 3,940 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक बचत हुई। वहीं रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की सुविधा से उन्हें अलग से आवेदन करने और राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आर्थिक राहत के साथ समय की बचत ने उनके लिए संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सहज बना दिया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल और मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण और डिजिटल सेवाओं का विस्तार इन सुधारों में प्रमुख हैं। इन व्यवस्थाओं का लाभ हितग्राहियों तक किस प्रकार पहुंच रहा है, यह जानने के लिए विभाग द्वारा 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव संकलित किए जा रहे हैं।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत अपना अनुभव साझा करते हुए श्रीमती सुनीता ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान उन्हें महिला क्रेता के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिला। इससे उनके 3,940 रुपये बच गए। ग्रामीण परिवेश से आने वाली गृहिणी श्रीमती सुनीता के लिए यह राशि महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री में हुई बचत का उपयोग वे अपने परिवार की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में करेंगी।

 राज्य शासन द्वारा महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित पात्र दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने से संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को आर्थिक राहत मिल रही है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहन मिलने के साथ परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो रहा है।

 श्रीमती सुनीता के लिए पंजीयन शुल्क में छूट के साथ स्वतः नामांतरण की सुविधा भी बड़ी राहत साबित हुई। उन्होंने बताया कि पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था और राजस्व कार्यालयों में जाना पड़ता था। अब ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। इससे उनके समय और प्रयास दोनों की बचत हुई।

 पूर्व व्यवस्था में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में 90 से 240 दिन तक का समय लग सकता था। नई व्यवस्था के अंतर्गत पंजीयन के बाद राजस्व अभिलेखों में क्रेता का नाम अद्यतन करने की प्रक्रिया को अधिक तेज और व्यवस्थित बनाया गया है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 42 हजार से अधिक स्वतः नामांतरण किए जा चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में नागरिकों को अलग से आवेदन करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिली है। वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हुए नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल दस्तावेज, ऑनलाइन भुगतान और स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाओं से संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया सरल हो रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इन सुधारों का लाभ मिल रहा है।

 श्रीमती सुनीता ने कहा कि पंजीयन शुल्क में छूट मिलने से उनके पैसे बचे और स्वतः नामांतरण की सुविधा से समय की भी बचत हुई। अब उन्हें जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से परेशान नहीं होना पड़ा। उन्होंने इन सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

सूरजपुर की श्रीमती सुनीता का अनुभव दर्शाता है कि पंजीयन विभाग के सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। रजिस्ट्री में 3,940 रुपये की बचत और स्वतः नामांतरण की सुविधा उनके लिए आर्थिक राहत के साथ शासकीय सेवाओं में सुगमता का उदाहरण बन गई है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रही हैं। बेटियों के सुरक्षित भविष्य से लेकर किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण, स्वरोजगार और ग्रामीण अधोसंरचना के विकास तक शासन की विभिन्न योजनाएं गांवों में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। सरगुजा जिले में इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों की कहानियां बताती हैं कि जब शासन की सहायता और ग्रामीणों की मेहनत एक साथ जुड़ती है, तो सीमित संसाधनों के बीच भी आत्मनिर्भरता और खुशहाली की राह आसान होने लगती है।

सरगुजा के ग्रामीण अंचलों में नोनी सुरक्षा योजना बेटियों के भविष्य को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है, वहीं राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना से पशुपालन को नियमित आय के साधन के रूप में विकसित करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित आजीविका डबरियां जल संरक्षण के साथ खेती और मछली पालन के अवसर बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होने से ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सुगम हो रही है। विकास की ये पहलें ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही हैं।

हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार करे। आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों वाले परिवारों के लिए बेटियों के भविष्य की चिंता स्वाभाविक होती है। ऐसे परिवारों को छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण सहारा प्रदान कर रही है। अम्बिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कृष्णापुर निवासी श्रीमती मानती राजवाड़े की बेटी आंचल राजवाड़े को इस योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है।

मानती राजवाड़े के लिए यह बॉन्ड केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि बेटी के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद भी है। योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार आंचल के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मिलने वाली राशि का उपयोग उसकी आगे की पढ़ाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा। इससे परिवार को भविष्य में शिक्षा संबंधी खर्चों की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी। नोनी सुरक्षा योजना बेटियों के प्रति परिवारों में सकारात्मक सोच विकसित करने के साथ उनकी शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण अतिरिक्त साधन बन रहा है। सरगुजा जिले के लमगांव निवासी श्री मनोज कुमार पटेल ने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ लेकर डेयरी व्यवसाय को अपनी आजीविका का मजबूत आधार बनाया है। शासन की सहायता और स्वयं की मेहनत से उन्होंने दूध उत्पादन एवं विक्रय का कार्य आगे बढ़ाया है। आज वे प्रतिदिन लगभग 30 लीटर दूध का विक्रय कर करीब 1,200 रुपये की आमदनी अर्जित कर रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पटेल के अनुसार, दूध विक्रय से प्राप्त मासिक आय में पशुओं के चारे और अन्य आवश्यक खर्चों को निकालने के बाद लगभग 15 हजार रुपये की बचत हो रही है। डेयरी व्यवसाय से उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है, जिससे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल रही है। खेती के साथ पशुपालन अपनाने से उनकी आय के स्रोतों में विविधता आई है। मनोज की सफलता यह दर्शाती है कि शासन की योजनाओं का लाभ लेकर ग्रामीण युवा और किसान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से स्वरोजगार के अवसर विकसित कर सकते हैं।

डेयरी व्यवसाय की विशेषता यह है कि इससे ग्रामीण परिवारों को केवल मौसमी कृषि आय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूध उत्पादन और बिक्री से नियमित नकद आय प्राप्त होती है, जिसका उपयोग परिवार की दैनिक जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों में किया जा सकता है। पशुपालन आधारित ऐसी गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित कर रही हैं।

ग्रामीण विकास में जल संरक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा जल का संचयन केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि खेती के साथ मछली पालन जैसी अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों का आधार भी बन सकता है। सरगुजा जिले के ग्रामीण अंचल में रहने वाले श्री फूना राम पहाड़ी कोरवा के लिए आजीविका डबरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उनकी खाली पड़ी जमीन पर आजीविका डबरी का निर्माण किया गया, जिससे वर्षा जल के संग्रहण और उसके उपयोग की सुविधा विकसित हुई।

डबरी में संचित पानी से फूना राम को मछली पालन शुरू करने का अवसर मिला है। पहले अनुपयोगी पड़ी भूमि अब परिवार के लिए आजीविका की संभावनाएं पैदा कर रही है। मछली पालन से भविष्य में अतिरिक्त आय अर्जित करने का मार्ग खुला है। विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय परिवारों के लिए इस प्रकार की जल आधारित परिसंपत्तियां स्थानीय संसाधनों के उपयोग से आर्थिक गतिविधियां विकसित करने में सहायक हो सकती हैं।

इसी प्रकार श्री बाबूनाथ के खेत में डबरी के गहरीकरण से जल संग्रहण क्षमता और सिंचाई सुविधा में सुधार हुआ है। पानी की उपलब्धता बढ़ने से उन्हें सब्जी उत्पादन में सहायता मिली है, वहीं मछली पालन की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। डबरी के माध्यम से जल संरक्षण, सिंचाई, सब्जी उत्पादन और मत्स्य पालन को एक साथ जोड़ने से ग्रामीण परिवारों को आजीविका के एक से अधिक साधन विकसित करने का अवसर मिल रहा है।इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जल संरक्षण के कार्यों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर उनका लाभ और व्यापक हो सकता है। वर्षा जल का बेहतर प्रबंधन कृषि उत्पादन बढ़ाने, अतिरिक्त फसलों की खेती और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में उपयोगी है। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।

ग्रामीण विकास में बेहतर सड़क संपर्क का विशेष महत्व है। सड़कें केवल गांवों को एक-दूसरे से नहीं जोड़तीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने का माध्यम भी बनती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले में अम्बिकापुर-दरिमा-मैनपाट मार्ग से मानिक प्रकाशपुर तक 3.85 किलोमीटर लंबी सड़क का नवीनीकरण 57.83 लाख रुपये की लागत से पूर्ण किया गया है। इस कार्य से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिली है।

सड़क का नवीनीकरण होने से किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक आने-जाने और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं सहित दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवागमन में सुविधा हो रही है। बेहतर सड़क संपर्क से परिवहन व्यवस्था सुगम होने के साथ आसपास के गांवों के बीच सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।

ग्रामीण सड़कों का विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों को बाजार तक पहुंचने में सुविधा मिलने से कृषि उपज के विपणन के अवसर बढ़ते हैं। इसी प्रकार बेहतर संपर्क व्यवस्था ग्रामीण परिवारों को आवश्यक सेवाओं और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में सहायक होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए जा रहे ऐसे कार्य गांवों के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला तैयार कर रहे हैं।

सरगुजा जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामने आ रहे ये उदाहरण ग्रामीण विकास की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। एक ओर नोनी सुरक्षा योजना से आंचल जैसी बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार तैयार हो रहा है, तो दूसरी ओर मनोज कुमार पटेल जैसे ग्रामीण डेयरी व्यवसाय को नियमित आय का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। फूना राम पहाड़ी कोरवा और बाबूनाथ जैसे हितग्राहियों के लिए आजीविका डबरी जल संरक्षण के साथ खेती और मछली पालन के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। वहीं बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीण परिवारों के लिए बाजार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान बना रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अधोसंरचना का विस्तार करने से स्थानीय स्तर पर आजीविका की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं।

सरगुजा की ये कहानियां बताती हैं कि विकास का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है, जब योजनाएं लोगों के जीवन में सुविधाओं के साथ आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के अवसर भी लेकर आती हैं। बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा, परिवार के लिए नियमित आय, खेतों में जल संरक्षण और गांवों तक बेहतर सड़क संपर्क जैसे बदलाव ग्रामीण समृद्धि की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। शासन की योजनाओं और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से सरगुजा आत्मनिर्भरता, आर्थिक सशक्तीकरण और समग्र ग्रामीण विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री साय के गृह जिले जशपुर के कुनकुरी तहसील अंतर्गत नारायणपुर स्थित कपरी नाला में 2 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र की लगभग 150 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम करने और कृषि गतिविधियों को अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

कपरी नाला में निर्माणाधीन इस परियोजना का उद्देश्य वर्षा जल का संचयन कर उसका कृषि कार्यों में बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। क्षेत्र में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। स्टॉप डैम के निर्माण से वर्षा जल को रोककर उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकेगा। इससे किसानों को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और फसलों के बेहतर उत्पादन की संभावनाएं मजबूत होंगी।

कपरी नाला में स्टॉप डैम के निर्माण से लगभग 150 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। विभागीय जानकारी के अनुसार, इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर 37.91 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद किसानों को आगामी कृषि सत्र 2027-28 से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है।सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को समय पर फसलों की सिंचाई करने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के अवसर भी उपलब्ध होंगे। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह परियोजना उपयोगी साबित होगी, क्योंकि सिंचाई सुविधा के विस्तार से उनकी कृषि संबंधी कठिनाइयों में कमी आने की उम्मीद है।

कपरी नाला में स्टॉप डैम का निर्माण जल संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु के दौरान बहकर निकल जाने वाले पानी को रोककर उसका संचयन किया जा सकेगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलने और जल स्तर में सुधार होने की संभावना है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को निस्तारी संबंधी जरूरतों के लिए भी पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी।जल संचयन की इस व्यवस्था से स्थानीय जल संसाधनों के संरक्षण और उनके समुचित उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने पर पेयजल स्रोतों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त कपरी नाला के आसपास स्थित शिव मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कृषि अधोसंरचना के विकास तथा किसानों की आजीविका को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जशपुर जिले में जल संरक्षण और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।कपरी नाला में 2.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन स्टॉप डैम से किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत को नियंत्रित करने और किसानों की आय में वृद्धि के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। जल संरक्षण के साथ कृषि विकास को बढ़ावा देने वाली यह परियोजना क्षेत्र के ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कपरी नाला में स्टॉप डैम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचने से क्षेत्र के किसानों में उत्साह है। किसानों को उम्मीद है कि परियोजना के पूर्ण होने के बाद सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और खेती-किसानी से जुड़ी उनकी समस्याओं में कमी आएगी।

क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई सुविधा के विस्तार और जल संरक्षण की दिशा में इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर / हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का मकान हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई जरूरतमंद परिवारों के लिए यह सपना पूरा करना आसान नहीं होता। ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। इस योजना ने राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत डोंगरगांव अंतर्गत सेवता पारा, वार्ड क्रमांक 6 निवासी श्री रामकिशुन श्रीवास के पक्के मकान के सपने को भी साकार किया है।

  श्री रामकिशुन श्रीवास का परिवार पहले कच्चे मकान में निवास करता था। कच्चे मकान में रहने के कारण परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के चलते स्वयं का पक्का मकान बनाना उनके लिए कठिन था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 उनके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आई। योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए मिली 2 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता से उन्होंने अपने सपनों का पक्का आशियाना तैयार किया।

 श्री रामकिशुन श्रीवास बताते हैं कि पहले कच्चे मकान में रहने के कारण परिवार को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। अब पक्का मकान बन जाने से परिवार को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल गया है। अपने घर की पक्की छत के नीचे परिवार के साथ रहने की खुशी उनके जीवन में एक नया सुकून लेकर आई है। वर्षों से संजोया गया पक्के घर का सपना पूरा होने से परिवार के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है।  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के पात्र आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना से जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास मिलने के साथ उनके जीवन में स्थायित्व और आत्मसम्मान की भावना भी मजबूत हो रही है। श्रीवास ने पक्के आवास का सपना साकार होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर ।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा है कि आगामी धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। किसानों को पंजीयन और टोकन प्राप्त करने से लेकर खरीदी केंद्र में धान विक्रय तक किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल, बिजली, पेयजल सहित किसानों की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

  खाद्य मंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में   शुक्रवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों, कस्टम मिलिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न भंडारण एवं परिवहन सहित विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी होनी चाहिए। खरीदी शुरू होने से पहले सभी केंद्रों में आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण कर कमियों को दूर किया जाए।

 मंत्री श्री बघेल ने कहा कि खरीदी केंद्र तक पहुंचने वाले किसान को अनावश्यक प्रतीक्षा अथवा असुविधा का सामना न करना पड़े। टोकन व्यवस्था सुचारु रखी जाए और किसानों को प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। धान खरीदी से जुड़े अधिकारी अपने-अपने स्तर पर तैयारियों की नियमित समीक्षा करें और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें।

 उन्होंने खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि बारदाने की कमी के कारण खरीदी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नए धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक माप-तौल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी केंद्रों में बिजली, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहें।

 खाद्य मंत्री ने कस्टम मिलिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों अथवा केंद्रों में धान के उठाव या कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्या सामने आ रही है, वहां वास्तविक स्थिति का आकलन कर समयबद्ध समाधान किया जाए। धान खरीदी, उठाव और कस्टम मिलिंग के बीच बेहतर समन्वय रखा जाए, जिससे पूरी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

’प्रदेश के 2.74 करोड़ लोगों तक पहुंच रही खाद्य सुरक्षा’

 बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 83.33 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनमें 274.04 लाख सदस्य पंजीकृत हैं। वर्ष 2025 की अनुमानित 3.08 करोड़ आबादी के आधार पर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कवरेज लगभग 89 प्रतिशत है।

 मंत्री श्री बघेल ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न की समयबद्ध आपूर्ति और हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुरूप निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता अथवा वितरण में व्यवधान नहीं आना चाहिए।

 उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने पीडीएस के लिए चावल का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों द्वारा उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न तौलकर सौंपने की व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए, ताकि उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिले और पात्र हितग्राहियों तक पूरा राशन पहुंचे।

  विभागीय आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत प्रदेश में 57.16 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनसे 198.16 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 26.17 लाख राशन कार्डों में 75.87 लाख सदस्य पंजीकृत हैं।

 प्रदेश में श्रेणीवार 15.80 लाख अंत्योदय राशन कार्ड, 58.65 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड, 8.43 लाख सामान्य राशन कार्ड, 0.28 लाख निराश्रित राशन कार्ड तथा 0.17 लाख निःशक्तजन राशन कार्ड प्रचलित हैं। सभी श्रेणियों को मिलाकर राज्य में कुल 83.33 लाख राशन कार्डों के माध्यम से 2.74 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा गया है।

 खाद्य मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पूरी पारदर्शिता और सुगमता से पहुंचना चाहिए। धान खरीदी से लेकर राशन वितरण तक विभाग की व्यवस्थाओं में किसानों और आम नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए। उन्होंने मैदानी स्तर पर सतत निगरानी और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया।

  बैठक में खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, संचालक श्रीमती फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउस के संचालक श्री आशीष टिकरीहा, संचालक माप-तौल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर । कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक मनोहर दास मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय में घर की जरूरतें पूरी करने के साथ बेटी की पढ़ाई का खर्च जुटाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था।

    इसी दौरान उन्हें श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के बारे में जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों की बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मनोहर दास ने योजना का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया। विभागीय परीक्षण के बाद उनकी पुत्री की पढ़ाई के लिए 20 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई।

    इस आर्थिक सहयोग से मनोहर दास की बेटी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पा रही है। मनोहर दास ने सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन और श्रम विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। यह योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उनके उज्ज्वल भविष्य की राह आसान बनाने में सहायक बन रही है।

 रायपुर.।  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने  शुक्रवार को दुर्ग जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को पारदर्शिता, समयबद्धता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय संवेदनाओं एवं जनहित को सर्वोपरि रखने को कहा। 

 

जिले के प्रभारी सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा पात्र हितग्राहियों को भूमि पट्टे एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और बीबीजीआरवाई के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। उन्होंने तहसीलों और ग्राम पंचायतों में नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों, विशेषकर एक वर्ष से लंबित मामलों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत और नगरीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए स्टडी-टूर और क्रॉस-लर्निंग विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए।

वन विभाग की समीक्षा के दौरान स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज, बोरी में पौधरोपण तथा तांदुला पार्क में नगर वन एवं हर्बल गार्डन की स्थापना जैसे नवाचारों की जानकारी दी गई। प्रभारी सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को पीएमश्री सहित अन्य उत्कृष्ट विद्यालयों में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, कचरा पेटी और उद्यान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कुष्ठ रोग, सिकलसेल और टीबीमुक्त अभियान के अंतर्गत जारी जांच एवं उपचार कार्यों की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव श्री बोरा ने नगर निगम आयुक्तों को रैनबसेरों की सुविधाएं बेहतर बनाने तथा शहरी प्रधानमंत्री आवास क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच, बच्चों के लिए पार्क और बेहतर जल निकासी व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने बैठक में सड़क निर्माण और अधोसंरचना विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

वन मंडलाधिकारी श्री सी.पी. अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, भिलाई नगर निगम की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह, दुर्ग नगर निगम की आयुक्त सुश्री लीना कोसम, रिसाली नगर निगम की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने नारकोटिक्स नियंत्रण की समीक्षा के दौरान एनडीपीएस के मामलों, मादक पदार्थों की जब्ती और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा की। उन्होंने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने, तस्करी के नेटवर्क की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने बैठक में बताया कि पिछले वर्ष एनडीपीएस के तहत 107 कार्रवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 157 हो गई है। इसी प्रकार गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 262 से बढ़कर 330 हो गई है। मादक पदार्थों की जब्ती का मूल्य भी पिछले वर्ष के 1.40 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर इस वर्ष 10.88 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई-दुर्ग क्षेत्र के कुछ मोहल्लों और कुम्हारी के संवेदनशील इलाकों में अवैध नशा कारोबार पर निगरानी बढ़ाई गई है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा टोल-फ्री नंबर 1933 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंटिंग प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटकों और अन्य जनभागीदारी आधारित गतिविधियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार, पुनर्वास और समय पर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।