रायपुर / खेती-किसानी में समय पर बीज, खाद और अन्य जरूरी सामग्रियों की व्यवस्था करना किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सलखन निवासी किसान श्री मेघमणि साहू भी इस योजना का लाभ लेकर खेती के खर्चों का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। उनके लिए सम्मान निधि की राशि कृषि कार्यों के दौरान आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायक बन रही है।

श्री मेघमणि साहू लगभग 3 एकड़ 25 डिसमिल कृषि भूमि पर खेती करते हैं। खेती ही उनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। फसल की बुआई से लेकर अन्य कृषि कार्यों तक उन्हें बीज, खाद और विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। इन कार्यों के लिए समय पर राशि उपलब्ध होना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उनके बैंक खाते में आने वाली सहायता राशि से उन्हें कृषि संबंधी खर्चों की व्यवस्था करने में सुविधा मिल रही है।

श्री मेघमणि साहू बताते हैं कि खेती के दौरान कई छोटे-बड़े खर्च सामने आते हैं। फसल की बुआई के समय बीज और खाद की व्यवस्था करनी होती है, वहीं फसल की देखभाल के लिए भी विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि इन जरूरतों को पूरा करने में उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है।योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। प्रत्येक किस्त में मिलने वाली 2 हजार रुपये की राशि से किसानों को अपनी कृषि संबंधी जरूरतों के अनुसार खर्च करने की सुविधा मिलती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पात्र किसानों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सीधे बैंक खाते में राशि हस्तांतरित होने से किसानों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हुई है। यह राशि विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि कार्यों के दौरान आवश्यक खर्चों की व्यवस्था करने में सहायक होती है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत किसान श्री मेघमणि साहू की यह ‘सेवा की कहानी’ दर्शाती है कि खेती के लिए मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता किसानों के दैनिक कृषि कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खेती के खर्चों का प्रबंधन करने और कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाने का उपयोगी माध्यम बनी है।

 रायपुर / हर परिवार का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी पक्की छत हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तनोद निवासी श्रीमती कविता बाई के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण इसी सपने को साकार करने की उम्मीद लेकर आई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत उनके आवास को स्वीकृति मिलने से परिवार के लिए अपना पक्का घर बनाने की राह आसान हुई है।

कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों के लिए पक्का घर केवल चारदीवारी और छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार होता है। श्रीमती कविता बाई भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही आशियाना चाहती थीं, जहां उन्हें स्थायी आवास की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास की स्वीकृति मिलने से उनकी इस इच्छा को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है।

श्रीमती कविता बाई के लिए आवास की स्वीकृति परिवार की एक बड़ी जरूरत पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पक्का घर बनने से परिवार को बेहतर रहन-सहन, सुरक्षा और दैनिक जीवन में सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। योजना से मिली सहायता ने उनके परिवार को अपने आवास के सपने के करीब पहुंचाया है।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने घर का निर्माण करने और बेहतर आवासीय सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।

श्रीमती कविता बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृत होने पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है। उनके लिए यह सहायता परिवार के बेहतर भविष्य और सुरक्षित आवास की उम्मीद का आधार बनी है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्रीमती कविता बाई की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि आवास जैसी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए मिलने वाली शासकीय सहायता जरूरतमंद परिवारों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। अपने पक्के घर की उम्मीद के साथ कविता बाई का परिवार अब बेहतर और सुरक्षित जीवन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

 रायपुर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए कठिन समय में सहारा बन रही हैं। श्रम विभाग में पंजीयन के माध्यम से श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें संबल देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही वाकया कांकेर जिले के अंतागढ़ निवासी श्रीमती संगीता साहू का है, जिन्हें अपने पति के निधन के बाद शासन की योजना के तहत एक लाख रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई।

अंतागढ़ निवासी श्रीमती संगीता साहू मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का जीवनयापन करती हैं। उनके पति का श्रम विभाग में पंजीयन होने के कारण उनके निधन के पश्चात परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हुई। इस सहायता से कठिन परिस्थितियों में परिवार को आर्थिक संबल मिला। ग्राम आमाबेड़ा में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा सेतु शिविर में श्रीमती संगीता साहू को सहायता राशि मिलने पर उन्होंने शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रम विभाग में पंजीयन होने के कारण उन्हें यह सहायता मिल सकी, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

 रायपुर  / कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के सख्त निर्देश पर रबी सीजन 2025 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लंबित प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री श्री नेताम ने 16 अक्टूबर 2026 को विभागीय अधिकारियों और बीमा अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा पात्र किसानों के बैंक खातों में बीमा राशि का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस निर्णय से प्रदेश के 8 हजार 444 किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि का लाभ मिलेगा।

  उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर 2026 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिद्दों के भ्रमण के दौरान किसानों ने मंत्री श्री नेताम से चर्चा करते हुए उद्यानिकी फसलों के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। किसानों ने अपनी समस्या से मंत्री को अवगत कराते हुए लंबित बीमा राशि का भुगतान कराने का आग्रह किया। इस पर मंत्री श्री नेताम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पहल की और अगले ही दिन संबंधित विभागीय एवं बीमा अधिकारियों की बैठक लेकर भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के लंबित स्वीकृत क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक राहत मिल सके।

 गौरतलब है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों ने टमाटर, बैंगन, गोभी, प्याज और आलू सहित विभिन्न उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया है। विभागीय एवं बीमा अधिकारियों के अनुसार, रबी सीजन 2025 के लिए कुल 10 हजार 514 किसानों ने 15 हजार 298 आवेदन प्रस्तुत किए थे। परीक्षण के उपरांत इनमें से 8 हजार 444 किसानों के 14 हजार 344 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत प्रकरणों के अंतर्गत किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाना है।

  मंत्री श्री नेताम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर पात्र किसानों के खातों में राशि अंतरित की जाए। किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। किसानों द्वारा अपनी समस्या सामने रखे जाने पर मंत्री द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध भुगतान के निर्देश दिए जाने से लंबित बीमा क्लेम के निराकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी और संबंधित किसानों को आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

श्री बोरा ने अगले महीने नवम्बर में दुर्ग-भिलाई में प्रारंभ होने जा रहे ई-बस सेवा अंतर्गत बस डिपो का अवलोकन किया और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्हों ने डिपो में चार्जिंग पाइंट लगाने के कार्य शीघ्र पूर्ण करने और स्थल में आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिये। दुर्ग नगर निगम की आयुक्त सुश्री लीना कोसम, एसडीएम श्री प्रफुल्ल गुप्ता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और अधीक्षण अभियंता श्री सुनील सिंह भी इस दौरान मौजूद थे।

 रायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की एक उच्चस्तरीय महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में जल जीवन मिशन के तहत तैयार बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद अब इसके सुचारू संचालन, संधारण (रखरखाव) और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सतत आपूर्ति और जल संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने राज्य में स्थित सभी आदिवासी बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

  मुख्य सचिव ने राज्य में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पेयजल की शुद्धता की निरंतर एवं कड़ाई से जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत कार्ययोजना और रणनीति पर गहन चर्चा की गई। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय बसाहटों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर संसाधनों और रूपरेखा की समीक्षा की गई। भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग और जल स्रोतों के संरक्षण व सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

   राज्य में संचालित सोलर व रेट्रोफिटिंग तथा बल्क वॉटर योजनाओं की वर्तमान प्रगति एवं वित्तीय भुगतानों की विस्तृत समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन की गतिविधियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु जिला तकनीकी इकाई तथा परियोजना प्रबंधन इकाई की नियुक्ति को लेकर अहम निर्णय लिए गए।   

  विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। विशेष क्षेत्रों एवं बसाहटों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई।  12 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं की दरों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।    जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव हेतु (ऑपरेशन्स एंड मेंटेनेंस पॉलिसी) के नवीन ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। 

  बैठक में जल-जीवन मिशन के तहत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा जनभागीदारी को मजबूत करने पर बल दिया गया। योजनाओं के दीर्घकालिक और सफल संचालन के लिए ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए अधिकारियों को दिए गए है।

  बैठक में वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का सहित महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 रायपुर ।मुख्यमंत्री निवास आज नवरात्रि की भक्ति, गरबा की लय और उल्लास के रंगों से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आयोजित गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में माताओं-बहनों, बेटियों और गुजराती समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। भक्ति संगीत और गरबा की ताल के बीच पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मां दुर्गा की आराधना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। उन्होंने उपस्थित माताओं-बहनों, बेटियों एवं सभी श्रद्धालुओं को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवरात्रि शक्ति की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ नारी सम्मान का महापर्व है। हमारी सनातन संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। यह पर्व हमें मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है।उन्होंने कहा कि गरबा मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति होने के साथ हमारी जीवंत सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। गुजरात की धरती से निकली गरबा की परंपरा आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जाती है। ऐसे आयोजन देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता के भाव को और मजबूत करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत के पर्व और त्योहार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं। ये परिवार और समाज को जोड़ने, आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।उन्होंने कहा कि आज गरबा देश-दुनिया में भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान बन चुका है। छत्तीसगढ़ में भी गरबा के प्रति उत्साह लगातार बढ़ा है। बड़ी संख्या में माताओं-बहनों और बेटियों की सहभागिता इस उत्सव को और विशेष बनाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति का मूल भाव है और महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से लगभग 68 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रही है। इससे महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक संबल मिला है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 14 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह हमारी मातृशक्ति के परिश्रम, सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रमाण है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी ही नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पावन धरती है और यहां आदिशक्ति की आराधना की समृद्ध परंपरा सदियों से चली आ रही है। बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी, रतनपुर की मां महामाया और चंद्रपुर की मां चंद्रहासिनी सहित अनेक देवी धाम प्रदेश की आस्था और सांस्कृतिक पहचान के प्रमुख केंद्र हैं।उन्होंने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर दंतेवाड़ा से डोंगरगढ़ और रतनपुर से चंद्रपुर तक माता के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। पूरा छत्तीसगढ़ शक्ति की आराधना में लीन दिखाई देता है। ये शक्तिपीठ केवल हमारी आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के भी महत्वपूर्ण प्रतीक हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश "विकास भी, विरासत भी" की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं पर गर्व करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख देवी धामों के विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने गुजराती समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि गुजराती समाज ने अपनी उद्यमशीलता, परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक एकता से देश के विकास में विशिष्ट पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ में भी गुजराती समाज व्यापार, उद्योग, शिक्षा, सेवा और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान सदैव सभी समाजों और संस्कृतियों को आत्मीयता से अपनाने की रही है। गुजराती समाज ने भी छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाकर यहां की सामाजिक-सांस्कृतिक यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। विकसित भारत के निर्माण के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में समाज की यह सहभागिता महत्वपूर्ण है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवरात्रि हमें शक्ति, सकारात्मकता और सामूहिकता का संदेश देती है। माता रानी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, यही कामना है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विभिन्न आयोग-मंडलों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सर्व गुजराती समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतेश गांधी, पूर्व विधायक एवं एन.आर. गुजराती एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री देवजी पटेल, गुजराती स्कूल के अध्यक्ष श्री जयंती पटेल, श्री मितुल कोठारी, श्री नितिन डोलकिया, श्री महेंद्र कोडियार, श्री बाबू भाई पटेल, श्री अशोक पटेल, श्री मुकेश शाह, श्री गौरंग काचा, श्री कीर्ति व्यास, श्री राजेंद्र फौजदार सहित गुजराती समाज के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बन रहा है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला विकासखंड में बिहान योजना से जुड़ी ज्योति महिला स्व-सहायता समूह की 12 महिलाएं बिहान गढ़ कलेवा का संचालन कर स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रही हैं। इन महिलाओं की प्रेरणादायक कहानी बताती है की सही अवसर और प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर को आजीविका का मजबूत आधार बना सकती हैं।

  मोहला स्थित बिहान गढ़ कलेवा में समूह की महिलाएं पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन तैयार कर लोगों को परोस रही हैं। इससे एक ओर लोगों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध खानपान संस्कृति और पारंपरिक स्वाद से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को नियमित आजीविका अर्जित करने का माध्यम मिला है। समूह की सभी 12 महिलाएं आपसी सहयोग से गढ़ कलेवा का संचालन कर रही हैं और अपनी मेहनत से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में योगदान दे रही हैं।

  बिहान गढ़ कलेवा से जुड़कर महिलाओं को अपनी पाक कला और पारंपरिक व्यंजन बनाने के कौशल को रोजगार में बदलने का अवसर मिला है। सामूहिक रूप से कार्य करने से उनमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो रही है। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ स्थानीय खानपान की परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

  ज्योति महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। गढ़ कलेवा उनके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन गया है। महिलाओं ने इस अवसर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त किया।   मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ज्योति महिला स्व-सहायता समूह की यह पहल दर्शाती है कि स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और सामूहिक प्रयासों से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दे सकती हैं।

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करने की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या हितग्राहियों के हक की राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवास निर्माण में कोताही बरतने और गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

       उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास मिले। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पर केवल हितग्राहियों का अधिकार है। इस राशि का दुरुपयोग करने अथवा आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों को परेशान करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

’कबीरधाम में बड़ी कार्रवाई, दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज’

     कबीरधाम जिले के विकासखंड बोड़ला अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेकर निर्माण कार्य नहीं करने की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों मामलों में कुल 9 हितग्राहियों से 5 लाख 9 हजार रुपए लेने की शिकायत सामने आई है। शिकायतों के आधार पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध थाना चिल्फी एवं थाना तरेगांव जंगल में अपराध दर्ज किया गया है।

     ग्राम पंचायत राजाढ़ार के पांच हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर कुल 3 लाख 20 हजार रुपए लेने और निर्माण कार्य नहीं करने के मामले में ठेकेदार कुमार मेरावी के विरुद्ध 14 अक्टूबर को थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

      ग्राम राजाढ़ार निवासी श्री देवसिंह से 60 हजार रुपए, श्रीमती मंधोर बाई से 60 हजार रुपए, श्रीमती पुसीया बाई से 60 हजार रुपए, श्रीमती कौशिल्या बाई से 80 हजार रुपए तथा श्रीमती ननकी बाई से 60 हजार रुपए आवास निर्माण के नाम पर लिए गए थे। शिकायत के अनुसार लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी न तो आवास निर्माण किया गया और न ही हितग्राहियों की राशि वापस की गई। इसके बाद हितग्राहियों की लिखित शिकायत पर ठेकेदार के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया।

   इसी प्रकार विकासखंड बोड़ला की ग्राम पंचायत आमानारा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के चार हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरुद्ध 13 अक्टूबर को थाना तरेगांव जंगल में एफआईआर दर्ज की गई है।

       प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री बैसाखू बैगा से 64 हजार रुपए, श्रीमती सुकोर बाई से 60 हजार रुपए, श्रीमती सोनिया बाई से 45 हजार रुपये तथा श्रीमती रनो बाई से 20 हजार रुपये सहित कुल 1 लाख 89 हजार रुपए लेने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

’गरीबों के आवास निर्माण में लापरवाही करने वालों को नहीं मिलेगी कोई रियायत - श्री विजय शर्मा’

      उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व लाने का माध्यम है। विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों को बहला-फुसलाकर उनकी आवास राशि का दुरुपयोग करता है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है।

उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करना और हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

 रायपुर। ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनना, उनकी परेशानियों को समझना और गांव की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों की घोषणा करना, उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा का यही सहज अंदाज ग्राम बंदौरा और ठकुराइनटोला में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिला। उन्होंने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी मांगे और समस्याएं सुनीं और गांव के विकास से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से चर्चा की। इस दौरान गांव वाले की मांग पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 74.80 लाख रुपए की घोषणाएं कीं। वहीं, बंदौरा में सड़क की खराब स्थिति की शिकायत सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को फोन कर सड़क उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए।

   ग्राम बंदौरा में उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वार्ड क्रमांक 10 में कबीर कुटी निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, सामाजिक भवन के लिए 10 लाख रुपए और नवधा मंच निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा मुक्तिधाम में शेड निर्माण तथा गांव में शेड निर्माण के लिए 18 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्राम ठकुराइनटोला में 7.80 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क, 10 लाख रुपए की लागत से सामाजिक भवन और मुक्तिधाम के लिए 6 लाख रुपये की घोषणा की गई। वहीं, ग्राम नयापारा पंचायत में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। इन कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

 ग्राम बंदौरा में ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति की समस्या उप मुख्यमंत्री के सामने रखी। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारी से फोन पर बात की और खराब सड़क को उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए।   ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, धार्मिक पर्यटन और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है और इसके भवन का निर्माण किया जा रहा है। शहर में यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बिलासपुर रोड और रायपुर रोड से शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर 54 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 

  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भोरमदेव मंदिर के विकास के लिए 146 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 85 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की सुविधा विकसित की जा रही है। इनमें से 50 स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए जा चुके हैं और शेष 35 स्कूलों में भी इन्हें लगाने की योजना है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। राज्य में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव-गांव में महतारी सदन बनाने का काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाने वाले एथलीट श्री अनिमेष कुजूर ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री कुजूर को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर की माटी के बेटे अनिमेष कुजूर ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। भारतीय टीम द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करना इस उपलब्धि को और विशेष बनाता है।

मुख्यमंत्री ने श्री कुजूर से एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन, प्रशिक्षण और खेल यात्रा के संबंध में आत्मीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनिमेष की उपलब्धि प्रदेश के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना यह साबित करता है कि प्रतिभा को उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले तो हमारे युवा दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस्तर से सरगुजा और जशपुर तक हमारे जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि ऐसी प्रतिभाओं की पहचान शुरुआती स्तर पर हो और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर खेल अधोसंरचना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास को युवाओं के सर्वांगीण विकास से जोड़कर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के साथ खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पदक जीतें तथा प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिमेष जैसे खिलाड़ियों की सफलता प्रदेश में विकसित हो रही नई खेल संस्कृति को और मजबूत करती है। उनकी उपलब्धियां नई पीढ़ी में यह विश्वास जगाती हैं कि अनुशासन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।श्री अनिमेष कुजूर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इसी समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और आने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश के लिए और पदक जीतें।

उल्लेखनीय है कि श्री अनिमेष कुजूर मूलतः जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुईटांगर के निवासी हैं। उन्होंने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया। भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में 41.06 सेकंड का समय दर्ज करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी सुधार किया।अनिमेष की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव का अवसर है। जशपुर के ग्रामीण अंचल से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने तक की उनकी यात्रा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है।

इस अवसर पर श्री अनिमेष कुजूर के पिता श्री अमृत कुजूर, माता श्रीमती रीना कुजूर सहित एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा खेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर। आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, संवेदनशील और प्रभावी समाधान सुशासन की पहली कसौटी है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 कम समय में ही प्रदेशवासियों के लिए भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। राशन, पेंशन, बिजली, आवास, पेयजल और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नागरिक घर बैठे 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उनके निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 के कार्यालय पहुंचकर इसके कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान यह बात कही। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण, शिकायतकर्ताओं से लिए जा रहे फीडबैक तथा विभागवार और जिलेवार प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों से  जिलों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से स्वयं बातचीत कर जाना कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। नागरिकों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद में अपने अनुभव साझा किए और शिकायतों के निराकरण पर संतुष्टि व्यक्त की।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कुल 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 लाख 5 हजार 996 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 25 हजार 854 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 88.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने हेल्पलाइन के शुरुआती परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों का निराकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। पिछली समीक्षा में दिए गए निर्देशों पर भी अच्छा कार्य हुआ है। इस व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों का निराकरण केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिक को वास्तविक रूप से राहत मिले और वह समाधान से संतुष्ट हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सबसे महत्वपूर्ण है। शिकायत बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित नागरिक की समस्या वास्तव में दूर हुई है। नागरिकों से मिलने वाला फीडबैक ही इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता का आधार होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने समीक्षा के दौरान गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के शिकायतकर्ता श्री दमन साहू से सीधे बातचीत की। श्री साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके गांव का ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इससे गांव के लगभग 80 से 85 परिवार प्रभावित थे। स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत दर्ज होने के लगभग एक सप्ताह के भीतर नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। श्री साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि अब गांव में बिजली व्यवस्था सामान्य है और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने संबंधित अधिकारियों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सीधे आम नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक शिकायत का संवेदनशीलता से समाधान कई परिवारों के जीवन में राहत ला सकता है।

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड निवासी श्री वीरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास निर्माण की दूसरी किस्त मिलने में विलंब हो रहा था। राशि नहीं मिलने से आवास निर्माण का काम भी प्रभावित हो रहा था।उन्होंने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई। शिकायत के लगभग दस दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में आवास की दूसरी किस्त के रूप में 55 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई। श्री यादव ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी खुशी साझा करते हुए बताया कि राशि मिलने से अब वे अपने आवास का निर्माण आगे बढ़ा पा रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। पात्र हितग्राहियों को योजना की किस्त समय पर मिलनी चाहिए, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों से ऐसे प्रकरणों में विशेष संवेदनशीलता बरतने को कहा।

मुंगेली जिले के ग्राम करही निवासी श्री तोरण साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी माताजी को लगभग नौ महीने से पेंशन की राशि नहीं मिल रही थी। पेंशन नहीं मिलने के कारण परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई।शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके बाद उनकी माताजी की पेंशन पुनः प्रारंभ हुई और लंबित राशि का भी भुगतान किया गया। श्री साहू ने समस्या का समाधान होने पर संतुष्टि जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक संबल है। पात्र हितग्राहियों को इसके लिए परेशान न होना पड़े, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से कहा कि शासन-प्रशासन की दृष्टि में कोई प्रकरण सामान्य हो सकता है, लेकिन संबंधित नागरिक के लिए वही समस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। राशन कार्ड में सुधार, पेंशन का भुगतान, बिजली आपूर्ति, पेयजल, आवास की किस्त या राजस्व संबंधी छोटे से कार्य में देरी भी किसी परिवार को लंबे समय तक परेशान कर सकती है।उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य यही है कि नागरिक की आवाज सीधे शासन तक पहुंचे और संबंधित विभाग उसकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में समाधान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात के दौरान भी सीएम हेल्पलाइन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अनेक नागरिक बताते हैं कि 1076 पर शिकायत करने के बाद उनकी लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने का भी माध्यम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन-प्रशासन में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में लापरवाही या नागरिकों की समस्याओं के प्रति गंभीरता की कमी पूरे प्रशासन की छवि को प्रभावित करती है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को यह समझना होगा कि जनता की समस्या का समाधान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिले और शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी अथवा लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने समीक्षा के दौरान हेल्पलाइन पर कॉल रिसीव होने की स्थिति, शिकायतों के पंजीयन, विभिन्न स्तरों पर उनके निराकरण, शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की व्यवस्था तथा विभागवार शिकायतों के विश्लेषण की जानकारी ली।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को केवल व्यक्तिगत प्रकरणों के रूप में न देखा जाए। शिकायतों के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण कर यह पता लगाया जाए कि किस विभाग, योजना, सेवा या क्षेत्र से संबंधित शिकायतें बार-बार आ रही हैं। यदि एक ही प्रकृति की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं, तो उनके मूल कारण की पहचान कर व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह सीएम हेल्पलाइन नागरिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के साथ शासन की नीतियों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण फीडबैक सिस्टम के रूप में भी काम करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से बस्तर संभाग के जिलों से प्राप्त शिकायतों की प्रकृति और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों के लिए सीएम हेल्पलाइन विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी समस्या लेकर जिला अथवा राजधानी स्तर के कार्यालयों तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1076 की जानकारी अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य दुकानों और कॉमन सर्विस सेंटरों में वॉल पेंटिंग सहित विभिन्न माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। स्थानीय स्तर पर भी नागरिकों को बताया जाए कि वे किस प्रकार हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन अभी अपने प्रारंभिक दौर में है। इसलिए शुरुआती अनुभवों से सीखते हुए तकनीकी और प्रक्रियागत कमियों को लगातार दूर किया जाए। कॉल रिस्पॉन्स, शिकायत पंजीयन, संबंधित विभाग को शिकायत भेजने, निर्धारित समय-सीमा में निराकरण और शिकायतकर्ता से फीडबैक तक पूरी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए।उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन ऐसी होनी चाहिए, जिसमें नागरिक को शिकायत दर्ज कराने से लेकर उसके समाधान तक सहज अनुभव मिले। तकनीक का उद्देश्य प्रक्रियाओं को जटिल बनाना नहीं, बल्कि शासन को नागरिकों के और करीब लाना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार का दायित्व है और सीएम हेल्पलाइन 1076 इस दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में यह विश्वास हो कि उसकी बात शासन तक पहुंचेगी, उसे सुना जाएगा और उसकी जायज समस्या का समय पर समाधान होगा।उन्होंने कहा कि शासन और जनता के बीच विश्वास जितना मजबूत होगा, सुशासन की व्यवस्था उतनी ही प्रभावी होगी। सीएम हेल्पलाइन इसी विश्वास की कड़ी को मजबूत कर रही है। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, विभिन्न विभागों के सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री रजत बंसल सहित  सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

*विद्यार्थियों ने प्रदर्शित किए नवाचारी खाद्य उत्पाद एवं व्यंजन*

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संचालित खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में आज विश्व खाद्य दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा, पोषण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्यान्न की बर्बादी रोकने तथा खाद्य उद्योग में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस.एस. सेंगर ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि विश्व खाद्य दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। विश्वभर में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा भुखमरी एवं कुपोषण जैसी चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव तथा खाद्यान्न की बर्बादी जैसी चुनौतियों को देखते हुए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उपलब्ध खाद्य संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

कुलपति डॉ. चंदेल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अर्जित ज्ञान एवं कौशल का उपयोग करते हुए नवाचारी खाद्य उत्पाद विकसित करें तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वयं के उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में खाद्य उद्योग में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल नए विचार होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादों की बाजार मांग, आकर्षक स्वरूप स्वाद, गुणवत्ता, पौष्टिकता, पैकेजिंग तथा उपभोक्ताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यार्थियों को ऐसे खाद्य उत्पाद विकसित करने चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ-साथ बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप भी हों।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान, लघु धान्य फसलों, दलहनी, तिलहनी तथा विभिन्न उद्यानिकी उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि उत्पादों से नवाचारी एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री विकसित कर युवा उद्यमिता और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित कर सकते हैं। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से निर्मित विविध खाद्य उत्पादों एवं व्यंजनों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यार्थियों ने खाद्य प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रस्तुतियां भी दीं। कुलपति डॉ. चंदेल एवं अन्य अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों से उनके द्वारा विकसित खाद्य उत्पादों, निर्माण प्रक्रिया, विशेषताओं एवं उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस.एस. सेंगर ने अतिथियों का स्वागत किया तथा महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. कपिल देव दीपक, कृषि महाविद्यालय रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा, वित्त नियंत्रक श्रीमती मनीषा नाग एवं उप वित्त नियंत्रक श्री सचिन शर्मा उपस्थित थे।

इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में विद्यार्थियों के ज्ञान, रचनात्मकता, वैज्ञानिक  दृष्टिकोण एवं व्यावहारिक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए फूड क्विज प्रतियोगिता, ई-पोस्टर प्रस्तुति, फूड स्टॉल प्रतियोगिता तथा फूड स्टॉल सजावट प्रतियोगिता आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने खाद्य प्रसंस्करण, गुणवत्ता, सुरक्षा, पोषण एवं नवीन तकनीकों से संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

फूड स्टॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। इसमें विद्यार्थियों ने ’’फायरलेस कुकिंग, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों तथा नवीन खाद्य उत्पादों’’ को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने पारंपरिक व्यंजनों की विशेषताओं, उनके सांस्कृतिक महत्व और स्थानीय खाद्य परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। फायरलेस कुकिंग के माध्यम से बिना आग के भोजन तैयार करने की रचनात्मक विधियों का प्रदर्शन किया गया। नवीन खाद्य उत्पादों ने विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, उद्यमशीलता और खाद्य प्रौद्योगिकी के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित किया। लगभग 100 विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

 

 

*हितग्राही ने साझा किया अनुभव—‘बिजली बिल शून्य हुआ, ढाई हजार रुपए की कमाई भी हुई’*

बिलासपुर/ घर की छत पर लगा सोलर संयंत्र अब परिवारों के लिए बचत और अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बन रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत मिलने के साथ अतिरिक्त बिजली से आय भी हो रही है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित योजना के जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोगों से सौर ऊर्जा अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह योजना आज की जरूरत और भविष्य के लिए लाभकारी निवेश है। नागरिक इसका लाभ लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें।

 

    उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऊर्जा ने जीवन को गति दी है। घरों से लेकर उद्योगों तक बिजली का उपयोग और मांग लगातार बढ़ रही है। दैनिक जीवन में बिजली इतनी आवश्यक हो गई है कि एक घंटे की बाधा भी परेशानी का कारण बन जाती है। ऐसे में सूर्य की ऊर्जा ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

 

     श्री साव ने कहा कि नई तकनीक अपनाने में शुरुआत में कुछ आशंकाएं होती हैं, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ने के लिए तकनीक से जुड़ना आवश्यक है। सोलर संयंत्र से अपनी जरूरत की बिजली तैयार करने के साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में जुटे बिजली विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए नागरिकों से कहा कि वे भी सोलर लगाकर सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें।

 

    क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल है। इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य जरूरतों के कारण बढ़ती बिजली की मांग पूरी करने में सौर ऊर्जा की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने उद्योगों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया।पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे ने सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए गुजरात के अनुभवों से सीखने की बात कही। उन्होंने संयंत्र लगाने के साथ उनके उचित रखरखाव पर भी ध्यान देने का सुझाव दिया।

 

*हितग्राही की जुबानी, बचत और कमाई की कहानी*

 

    कार्यक्रम में लाभान्वित उपभोक्ता श्री जयंत सरकार ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में उन्होंने योजना का लाभ लिया। सोलर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया आसानी से और बिना परेशानी पूरी हुई। उन्होंने कहा, “सोलर लगने के बाद मेरा बिजली बिल शून्य हो गया है। साथ ही अब तक ढाई हजार रुपए की कमाई भी हुई है।” उनका अनुभव उपस्थित लोगों के लिए योजना के व्यावहारिक लाभों को समझने का माध्यम बना।

 

इस अवसर पर श्री जयंत सरकार, सरोज तिवारी, लक्ष्मी देवी लहरे, गायत्री ठाकुर प्रतिभा शुक्ला सहित 2 दर्जन सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना के हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी श्री गिरीश श्रीवास्तव, सुश्री सोनी, वेंडर्स श्री भूपेंद्र यादव, श्री राहुल एवं श्री मनीष तथा बैंकिंग सहयोग के लिए एलडीएम श्री राजू मोदी और चीफ मैनेजर श्री स्वर्ण कमल को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

 

*जिले के 10 गांवों को शत-प्रतिशत सोलर से जोड़ने का प्रयास*

 

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि जिले के 10 गांवों को शत-प्रतिशत सोलर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहर का पॉम एन्क्लेव पूरी तरह सोलर से जुड़ चुका है, जो अन्य आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक घरों तक योजना का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। सौर ऊर्जा से बिजली के खर्च में कमी आने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

     सीएसईबी के कार्यपालन निदेशक श्री ए.के. अंबष्ट ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि योजना परिवारों के घरेलू बजट का बोझ कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा रही है। केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की सहायता से उपभोक्ताओं को दोहरी सब्सिडी मिल रही है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में लगभग 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। इसमें केंद्र सरकार के 72 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के 28 करोड़ रुपए शामिल हैं।

     अधीक्षण अभियंता श्री सुरेश जांगड़े ने बताया कि जिले में 46 हजार सोलर संयंत्र लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 13 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं और साढ़े सात हजार संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक किलोवॉट क्षमता पर 45 हजार रुपए, दो किलोवॉट पर 90 हजार रुपए तथा तीन किलोवॉट पर एक लाख आठ हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इस सहायता से उपभोक्ताओं के लिए सोलर संयंत्र लगाना अधिक सुलभ हुआ है।

    कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी और सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, विशेष रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता, लाभान्वित हितग्राही, वेंडर्स और बैंक अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री सौरभ सक्सेना और आभार ज्ञापन सीएसईबी के वरिष्ठ अधिकारी श्री पी.एल. सिदार ने किया।

 महादेव गरबा ग्रुप की महिलाओं द्वारा भव्य गरबा का आयोजन किया गया। जिसमें रंग-बिरंगे परिधानों में सजी और डांडिया गीतों पर थिरकीं महिलाएं और युवतियां अपने शानदार प्रदर्शन से उत्साह का माहौल बनाया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को पुरस्कृत किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

प्रशिक्षण में ऑनलाइन आवेदन, पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। ऑनलाइन व्यवस्था से नागरिकों को यह सेवा अधिक सुगमता से उपलब्ध होगी।

बालोद. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मागदर्शन में मतदाता सूची में छूटे हुए और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का नाम जोड़ने के लिए 5 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए बालोद शहर में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-59 संजारी बालोद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बालोद शहर में फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन की प्रगति बढ़ाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसका उद्देश्य घर-घर सर्वे के माध्यम से छूटे हुए और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की पहचान करना तथा उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाना है।

श्री खिरोद भोई को बनाया गया नोडल अधिकारी

विशेष अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालोद श्री खिरोद भोई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, वरिष्ठ अभियंता श्री रेख लाल सिन्हा तथा उप अभियंता श्री दीपक कुमार अग्रवाल को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नियुक्त अधिकारी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर सर्वेक्षण कर पात्र मतदाताओं की पहचान करने तथा फॉर्म-6 भरने में सहयोग करेंगे। साथ ही, ऑनलाइन पंजीकरण एवं फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन की प्रगति की निगरानी भी करेंगे।

पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील

विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके माध्यम से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने और मतदाता सूची को अधिक समावेशी बनाने में मदद मिलेगी।

जिले के पात्र नागरिकों से अपील है कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वे संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराएं।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग की टीम ने डौण्डी विकासखंड के ग्राम पटेली और ग्राम घोटिया में औचक निरीक्षण कर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर कुल 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर को डौण्डी विकासखंड के ग्राम पटेली में औचक निरीक्षण के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। इनमें नीले रंग का सोनालिका डीआई 35 तथा लाल रंग के महिंद्रा युवो 575 और महिंद्रा युवो 585 ट्रैक्टर शामिल हैं। तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जब्त कर थाना डौण्डी की अभिरक्षा में रखे गए हैं।

इसी तरह, आज सुबह डौण्डी विकासखंड के ग्राम घोटिया में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर लाल रंग का महिंद्रा युवो 585 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जब्त किया गया। इस वाहन को थाना दल्लीराजहरा की अभिरक्षा में रखा गया है।

अवैध खनिज गतिविधियों पर जारी रहेगी कार्रवाई

खनिज विभाग द्वारा प्राप्त सूचना एवं शिकायतों के आधार पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जब्त वाहनों से संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर रोक लगाने तथा खनिज नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की जा रही है।

 

बालोद. जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत बालोद के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने बैठक में सर्व संबंधितों को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने को कहा है।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश एवं मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, बालोद द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघमरा में ‘मिशन वात्सल्य’ एवं ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत  जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजानंद साहू के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के प्रति जागरूक व सजग बनाना रहा।

बाल अधिकारों एवं संरक्षण कानूनों पर हुआ विस्तृत मार्गदर्शन

शिविर में उपस्थित वक्ताओं ने छात्र-छात्राओं को उनके बुनियादी बाल अधिकारों, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुव्र्यवहार की रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया।

आपात स्थिति में हेल्पलाइन सेवाओं से सहायता लेने की सीख

कार्यक्रम के दौरान ’मिशन वात्सल्य’ के अंतर्गत बच्चों के संरक्षण व कल्याण हेतु संचालित सेवाओं तथा ’मिशन शक्ति’ के तहत महिलाओं व बालिकाओं को मिलने वाली सहायता सेवाओं पर प्रकाश डाला गया। छात्र-छात्राओं को आपातकालीन परिस्थितियों अथवा किसी भी प्रकार के शोषण व असुरक्षा की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही जागरूकता बैनर व पोस्टरों के माध्यम से सुरक्षित वातावरण निर्माण और सर्वांगीण विकास का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी श्रीमती हितेश्वरी मेश्राम, सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक सुश्री एकता कुर्रे, चाइल्ड लाइन के जिला परियोजना समन्वयक श्री वेद प्रकाश साहू, जिला मिशन समन्वयक डॉ. एस. कुमार, केस वर्कर श्री हेमशंकर निर्मलकर, मिशन वात्सल्य के मास्टर ट्रेनर (विकासखंड बालोद) श्री मनीष वैद्य, शाला के प्राचार्य श्री एस. बेक सहित शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 

बालोद. कभी कच्चे मकान में रहने वाले परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाली ग्राम मुल्ले की श्रीमती प्रेमलता साहू आज अपनी मेहनत और लगन से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन गई हैं। घर के एक छोटे से कमरे से मशरूम उत्पादन की शुरुआत करने वाली प्रेमलता आज बड़े हॉल में मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़कर उन्होंने अपने छोटे से प्रयास को आजीविका के मजबूत साधन में बदल दिया है। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज वे प्रतिमाह लगभग 60 से 70 हजार रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रही हैं और ‘लखपति दीदी’ के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं।

प्रेमलता साहू की यह कहानी केवल आर्थिक तरक्की की कहानी नहीं है, बल्कि एक ग्रामीण महिला के आत्मविश्वास, संघर्ष, स्वाभिमान और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए किए गए प्रयासों की प्रेरणादायक मिसाल भी है।

छोटे कमरे से शुरू हुआ सफर, आज बड़े हॉल में हो रहा मशरूम उत्पादन

जिले के बालोद विकासखंड के ग्राम मुल्ले निवासी श्रीमती प्रेमलता साहू ने मशरूम उत्पादन की शुरुआत घर के एक छोटे से कमरे से की थी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के साथ इस काम को लगातार आगे बढ़ाती रहीं। धीरे-धीरे उन्हें मशरूम उत्पादन में सफलता मिलने लगी और उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी।

इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़ने के बाद उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से मिले सहयोग और ऋण का उपयोग उन्होंने मशरूम उत्पादन के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने में किया। इससे उनके व्यवसाय का विस्तार हुआ और वे बड़े हॉल में व्यवस्थित रूप से मशरूम का उत्पादन करने लगीं।

आज प्रेमलता साहू का यह प्रयास उनकी आर्थिक मजबूती का आधार बन चुका है। उनकी सफलता यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और अवसर मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी अपने छोटे से व्यवसाय को बड़े आजीविका के साधन में बदल सकती हैं।

बिहान योजना से मिला सहारा, अपने पैरों पर खड़ी हुईं प्रेमलता

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महिला स्व-सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहान योजना से जुड़ने के बाद प्रेमलता साहू को भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। समूह के माध्यम से प्राप्त ऋण ने उन्हें मशरूम उत्पादन की व्यवस्था बढ़ाने और अपनी उत्पादन क्षमता में सुधार करने में मदद की।

आज वे अपने व्यवसाय से प्रतिमाह लगभग 60 से 70 हजार रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रही हैं। इस आमदनी से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में पहले से अधिक सहूलियत मिली है।

प्रेमलता की सफलता यह संदेश देती है कि महिलाओं को आर्थिक अवसर और उचित सहयोग मिले, तो वे न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकती हैं, बल्कि अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज में भी एक नई पहचान बना सकती हैं।

बालोद के मशरूम की बढ़ी मांग, दूसरे शहरों तक पहुंच रहा उत्पाद

प्रेमलता साहू द्वारा उत्पादित ताजा मशरूम की मांग स्थानीय बाजारों के साथ-साथ आसपास के शहरों में भी है। उनके उगाए गए मशरूम दुर्ग, चारामा, गुरूर और दल्लीराजहरा के बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार मिला है और व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन भी मिल रहा है।

उनका अपना अनुभव बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों और बाजार की मांग के अनुसार छोटे व्यवसाय शुरू करके भी अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियां महिलाओं के लिए घर और गांव के आसपास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में उपयोगी साबित हो सकती हैं।

कच्चे मकान से पक्के घर तक, परिवार के सपनों को मिले नए पंख

प्रेमलता साहू के जीवन में आया बदलाव केवल उनकी आमदनी तक सीमित नहीं है। एक समय उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित और बेहतर आवास की सुविधा मिली। आज उनका परिवार पांच कमरों के पक्के मकान में रह रहा है। घर में नल-जल योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है।

आर्थिक स्थिति में सुधार आने से प्रेमलता अपने बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए भी प्रयास कर रही हैं। वे चाहती हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का उनका सपना अब धीरे-धीरे साकार हो रहा है।

एक महिला के लिए अपने परिवार को सुरक्षित घर, बच्चों को बेहतर शिक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करा पाना बड़ी उपलब्धि है। प्रेमलता साहू की कहानी इसी आत्मविश्वास और संतोष को दर्शाती है।

महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायक मिसाल बनीं प्रेमलता

श्रीमती प्रेमलता साहू की सफलता बताती है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल आमदनी बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं को अपने फैसले लेने, अपने पैरों पर खड़े होने और परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर देना भी है।

बिहान योजना के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को मिलने वाला सहयोग ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए रास्ते खोल रहा है। प्रेमलता जैसी महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही हैं।

अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती प्रेमलता साहू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और बिहान समूह से मिले सहयोग ने उन्हें अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी मदद की है।

प्रेमलता साहू की कहानी उन सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करती हैं। उनका सफर बताता है कि छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। मेहनत, आत्मविश्वास और सही अवसरों के सहारे एक महिला न केवल अपनी तकदीर बदल सकती है, बल्कि अपने पूरे परिवार के जीवन में खुशहाली ला सकती है। आज प्रेमलता साहू की पहचान एक ऐसी आत्मनिर्भर महिला के रूप में है, जिन्होंने मशरूम उत्पादन को अपनी ताकत बनाया और ‘लखपति दीदी’ बनकर महिला सशक्तिकरण की नई ईबारत लिखी है।

बालोद. खेती में नई तकनीक अपनाकर और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक धान की खेती के साथ गन्ने जैसी व्यावसायिक फसलों को अपनाना किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बन रहा है। शासन की किसान हितैषी नीतियों, गन्ने के बढ़े समर्थन मूल्य और आधुनिक कृषि तकनीकों से किसानों को खेती में नई संभावनाएं मिल रही हैं। जिले के ग्राम सोहतरा निवासी किसान श्री देवीलाल डडसेना की कहानी इसी बदलाव की प्रेरणादायक मिसाल है।

सात वर्षों से कर रहे गन्ने की खेती

ग्राम सोहतरा के किसान श्री देवीलाल डडसेना पिछले सात वर्षों से गन्ने की खेती कर रहे हैं। उनके पास छह एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें वे चार एकड़ में धान और दो एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि गन्ने की खेती से उन्हें फसल विविधीकरण का अच्छा अवसर मिला है। उनके अनुसार धान की तुलना में गन्ने की खेती में पानी की आवश्यकता कम हो होती है और उचित प्रबंधन से लागत तथा मेहनत में बचत की जा सकती है।

गन्ने की खेती से होने वाले लाभ और समर्थन मूल्य में वृद्धि को देखते हुए श्री डडसेना अब अपने खेत में गन्ने का रकबा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि सही फसल का चुनाव, समय पर कृषि कार्य और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक हो सकता है।

आधुनिक तकनीक से खेती हुई आसान

पहले गन्ने की कटाई, फसल को खेत से बाहर निकालने और शक्कर कारखाने तक पहुंचाने में किसानों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों की कमी के कारण भी कई बार परेशानी होती थी। अब आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीकों के उपयोग से इन कार्यों को आसान बनाने में मदद मिल रही है।

गन्ने की कटाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध हार्वेस्टर मशीन तथा फसल में दवाओं और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। ‘नमो ड्रोन दीदी’ जैसी पहल के माध्यम से कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे समय की बचत, मेहनत में कमी और कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है।

गन्ने के बढ़े समर्थन मूल्य से किसानों को राहत

गन्ना उत्पादक किसानों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने से किसानों को आर्थिक राहत मिली है। साथ ही, पेराई सीजन 2025-26 में पहले खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर के अनुसार अंतर की राशि का भुगतान किए जाने से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल रहा है।

किसान श्री देवीलाल डडसेना ने बताया कि गन्ने के उचित मूल्य की मांग लंबे समय से की जा रही थी। समर्थन मूल्य में वृद्धि से गन्ना उत्पादक किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल रहा है। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा

श्री देवीलाल डडसेना की सफलता बताती है कि खेती में नई संभावनाओं को अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धान के साथ गन्ने जैसी फसलों को अपनाना, उपलब्ध जल संसाधनों का उचित उपयोग करना और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ लेना किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि से उन्हें प्रोत्साहन मिला है और वे आने वाले समय में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाना चाहते हैं। उनका अपना अनुभव दूसरे किसानों को भी फसल विविधीकरण के बारे में सोचने और खेती के नए विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

श्री देवीलाल डडसेना की कहानी संदेश देती है कि सही फसल का चयन, आधुनिक तकनीक का उपयोग और शासन की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लेकर खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। गन्ने के बढ़े समर्थन मूल्य से मिला आर्थिक संबल किसानों को खेती में नए प्रयोग करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

 

रायपुर. विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) के अंतर्गत संचालित ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के तहत रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत तर्रा के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रदेश का पहला सोलर बालिका शौचालय बनाया गया है। लगभग 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक शौचालय में सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था के साथ दिव्यांग बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे विद्यालय की 70 छात्राओं और दो महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश की बेटियों के सम्मान के लिए वीबी-जीरामजी के अंतर्गत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान प्रारम्भ किया है। इस अभियान के तहत 26 जनवरी 2027 के गणतंत्र दिवस तक पूरे राज्य के सभी ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बेटियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा

ग्राम तर्रा में शौचालय निर्माण के लिए वीबी-जी रामजी योजना से 5 लाख रुपए तथा कलेक्टर श्री गौरव सिंह द्वारा गौण खनिज विकास मद से 2 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। भवन की छत पर सोलर पैनल स्थापित किया गया है, जिससे प्रकाश की व्यवस्था होगी। पानी की उपलब्धता के लिए नल एवं सिंटेक्स टंकी लगाई गई है। इसके साथ बालिकाओं की सुविधा के लिए सेनेटरी पैड इंसिनिरेटर भी लगाया गया है। दिव्यांग बालिकाओं की सुविधा के लिए अलग शौचालय, रैंप और सहारे के लिए रेलिंग बनाई गई है। परिसर में पेवर ब्लॉक, पौधरोपण एवं साफ-सफाई की व्यवस्था भी की गई है। 

जर्जर शौचालय से मिल रही थी परेशानी, अब छात्राओं में खुशी

ग्राम तर्रा के इस विद्यालय में पूर्व में निर्मित शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका था। इसके कारण छात्राओं को कई बार शौचालय के उपयोग के लिए घर जाना पड़ता था, जबकि महिला शिक्षिकाओं को पंचायत भवन की सुविधा का सहारा लेना पड़ता था। इस समस्या से छात्राओं की पढ़ाई और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहे थे। विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए नए शौचालय का निर्माण स्वीकृत किया गया, जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों और ग्रामीणों के सहयोग से पूर्ण किया गया।

नया शौचालय बनने से छात्राओं में खुशी है। उन्होंने बताया कि पहले शौचालय के अभाव में काफी परेशानी होती थी और कई बार विद्यालय आने का मन भी नहीं करता था। अब स्वच्छ एवं सुविधाजनक शौचालय उपलब्ध होने से वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी। महिला शिक्षिकाओं ने भी इस सुविधा के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है।

अभनपुर जनपद में 94 बालिका शौचालयों के निर्माण की तैयारी

जनपद पंचायत अभनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीं दयानंद देवांगन ने बताया कि ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के अंतर्गत जनपद क्षेत्र में 94 बालिका शौचालयों के निर्माण के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। ग्राम तर्रा में निर्मित बालिका शौचालय की तरह अन्य चिन्हित स्थानों पर भी सुविधाजनक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इस शौंचालय को एयरपोर्ट के जैसे बनाया गया है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट के शौंचालयों में सभी सुविधाएं दी जाती है, उसी तर्ज पर कलेक्टर श्री गौरव सिंह के मार्गदर्शन में सभी सुविधाओं के साथ बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने हेतु सेनेटरी पैड इंसिनिरेटर भी लगाया जा रहा है। 

ग्राम तर्रा की यह पहल ग्रामीण विद्यालयों में स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा और दिव्यांग अनुकूल अधोसंरचना के समन्वय का उदाहरण है। ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के माध्यम से बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

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रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार विश्वरंजन के मार्गदर्शन में जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं जनपद स्तर के तकनीकी अमले द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान विकासखंड तिल्दा की ग्राम पंचायत मूरा में वीबी जी राम जी के अंतर्गत निर्माणाधीन बालिका शौचालय के कॉलम की गुणवत्ता में कमी पाई गई। इस पर जिला पंचायत सीईओ ने नाराजगी जताते हुए गुणवत्ताहीन निर्माण को तोड़कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप दोबारा निर्माण कराने के निर्देश दिए।

जिला स्तर से बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी, एसडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) और तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

 

रायपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-05 में चल रहे जनचौपाल एवं जनसमस्या निवारण अभियान के चौथे दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं आवास की चाबियां सौंपी गईं। नवागांव से शुरू हुआ अभियान बुडेनी, भड़हा, बुड़गहन और बेलटुकरी होते हुए बेलदार शिवनी पहुंचा। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया।

ग्राम बेलदार शिवनी में एक बुजुर्ग महिला ने पुत्र के निधन के बाद फौती नामांतरण की समस्या रखी। नवीन अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। लकवा से ग्रसित जरूरतमंद को उपचार सहायता, ट्राइसाइकिल एवं अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नवीन अग्रवाल ने कहा कि जनचौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ग्राम बेलटुकरी में जिला पंचायत सभापति गुरु सौरभ साहेब भी अभियान में शामिल हुए। बेलदार शिवनी में सतनाम सेना के अध्यक्ष पप्पू पुरैना के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।