रायपुर । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अब केवल रोजगार उपलब्ध कराने का साधन भर नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बेहद प्रभावी माध्यम साबित हो रही है। मनरेगा से निर्मित टिकाऊ परिसंपत्तियाँ न सिर्फ ग्रामीणों के लिए जल संरक्षण को मजबूत कर रही हैं, बल्कि उन्हें अतिरिक्त आय के अवसर भी प्रदान कर रही हैं। वर्षा आधारित खेती पर निर्भर किसानों के लिए डबरी निर्माण एक नई उम्मीद बनकर उभरा है, जिससे खेती के अलावा अन्य आजीविका के विकल्प भी विकसित हो रहे हैं। डबरी निर्माण के लिए जिला प्रशासन  खैरागढ़ द्वारा विकासखंड छुईखदान में निजी भूमियों पर व्यापक रूप से स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं। उद्देश्य यह कि किसान वर्षा जल संरक्षित कर सकें, सिंचाई क्षमता बढ़े और जल संकट की स्थिति में भी खेती प्रभावित न हो।

विकासखंड छुईखदान के ग्राम पंचायत खैरानवापारा के आश्रित ग्राम बेलगांव में किसान राजकुमार जंघेल की निजी भूमि पर मनरेगा निधि से 2.672 लाख रुपये की लागत से डबरी निर्माण कराया गया। इस कार्य से ग्रामीणों को 1359 मानव दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ।पूर्व में राजकुमार जंघेल पूरी तरह बारिश आधारित खेती पर निर्भर थे, जिससे उत्पादन कम और आय सीमित रहती थी। डबरी के निर्माण ने परिस्थितियाँ बदल दीं। अब वे बरसाती पानी संरक्षित कर मछली पालन कर रहे हैं, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी होने लगी है। डबरी की मेड़ पर अरहर जैसी फसलें लगाकर वे घर के उपयोग हेतु आवश्यक अनाज भी प्राप्त कर लेते हैं।

राजकुमार जंघेल ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा—

“डबरी ने न सिर्फ पानी बचाया, बल्कि हमारी आमदनी भी बढ़ाई। यह हमारे लिए सचमुच आजीविका डबरी साबित हुई है।”

कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में ग्रामीणों की आजीविका सुधार हेतु निरंतर पहल की जा रही है। मनरेगा के माध्यम से पात्र परिवारों को डबरी, पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड एवं कुआँ जैसे हितग्राही मूलक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिससे खेती के साथ विविध व्यवसायों का विस्तार हो रहा है और ग्रामीण आय में वृद्धि सुनिश्चित हो रही है।

 रायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य की योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री विकासशील ने सचिवों को निर्देशित किया कि अपने विभाग के लिए अगले तीन वर्षों की कार्ययोजना तैयार करें, ताकि प्रदेश में कुशलता के साथ और तीव्र गति से काम हो सकें। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के हित में सतत् कार्य करना है। 

बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल नवीन मद प्रस्तावों, योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। लक्ष्य और उपलब्धि के आधार पर विभागवार प्रस्तुति भी दी गई। बैठक में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के एसएनए-स्पर्श प्रणाली में ऑनबोर्डिंग व पेमेंट की अद्यतन स्थिति, प्रमुख योजनाओं की क्रियान्वयन प्रगति, नवीन मद के प्रस्तावों की स्थिति, वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति, तथा पूंजीगत व्यय की जानकारी सहित सभी प्रमुख बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई। साथ ही बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय और ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर भी विशेष चर्चा की गई। इसके अलावा मुख्य सचिव ने आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को विभागों में सही ढंग से लागू करने, ई-ऑफिस को संचालनालय के साथ-साथ जिला स्तर पर भी आगामी वर्ष में पूरी तरह सुचारु रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों के स्थापना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि e-HRMS पोर्टल पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण रूप से ऑनबोर्ड हो जाए। मुख्य सचिव ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक सुधारात्मक एवं प्रगतिशील कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देशन में खनिज विभाग और उड़नदस्ता दल ने बम्हनीडीह, पुछेली, बिर्रा, कनस्दा, हथनेवरा और पीथमपुर क्षेत्रों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया।

अभियान के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त पाँच वाहन—ग्राम पुछेली से एक ट्रैक्टर, पीथमपुर से एक हाईवा, कनस्दा से एक ट्रैक्टर तथा बम्हनीडीह क्षेत्र से दो हाईवा—जप्त किए गए। सभी वाहनों को पुलिस रक्षित केंद्रों और संबंधित थानों में सुरक्षा के लिए रखा गया है।

जिला खनिज अधिकारी श्री अनिल कुमार साहू ने जानकारी दी कि जिले में अब तक अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कुल 76 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें 66 अवैध परिवहन, 6 अवैध उत्खनन और 4 अवैध भंडारण के मामले शामिल हैं। इन मामलों में कुल 24,65,550 रुपये की शास्ति राशि वसूलकर खनिज मद में जमा की गई है।

अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जब्त वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुनरावृत्ति होने पर संबंधित मामलों में न्यायालयीन परिवाद दर्ज किए जाएंगे।

कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध खनन रोकथाम के लिए खनिज अमला और जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लगातार गश्त व जांच की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से जारी है। इसी क्रम में जशपुर जिले में 8 दिसंबर तक कुल 3,924 किसानों से 25,384.12 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। किसानों को धान का मूल्य चुकाने हेतु 60.86 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि का बैंक खातों में हस्तांतरण लगातार जारी है।

जिले की 24 समितियों के 46 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार नियमित रूप से संचालित हो रहा है। पूरी प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

उपार्जन केंद्रों में टोकन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें, नमी मापक उपकरण, तथा अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके साथ ही किसानों के बैठने, पेयजल, बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की भी जिला प्रशासन द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

किसानों ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई ऑनलाइन तुंहर टोकन ऐप को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा है कि इससे टोकन प्राप्त करने, निर्धारित तिथि पर केंद्र पहुंचने और धान बेचने की प्रक्रिया सुचारू हुई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की किसान हितैषी नीतियों के अनुरूप प्रदेश में प्रति एकड़ 21 क्विंटल समर्थन मूल्य और कृषि उन्नति योजना के तहत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार के इन प्रयासों से उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है और कृषि कार्य अधिक लाभकारी हुआ है।

 रायपुर ।खैरागढ़ जिले के छुईखदान विकासखंड की सभी 107 ग्राम पंचायतों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक माह की 07 तारीख को मनरेगा आधारित रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। वनांचल से मैदानी पंचायतों तक आयोजित हो रहे इन शिविरों में मनरेगा से जुड़े दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं और अधिकारों की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों तथा जॉब कार्डधारियों को दी जा रही है। रोजगार सहायक मौके पर ही मनरेगा में संधारित सात रजिस्टर व वर्क/केस फाइल प्रस्तुत करते हैं, साथ ही जॉब कार्ड प्रविष्टियों को अद्यतन कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक श्रमिक तक तथ्यात्मक एवं पारदर्शी जानकारी पहुंचे। ग्रामीणों को नए परिवारों का पंजीयन, जॉब कार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने, अपूर्ण आवासों की पूर्णता, मातृत्व भत्ता, क्षतिपूर्ति सहित विभिन्न लाभों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है।

इस वर्ष रोजगार दिवस की विशेष पहल के रूप में QR कोड आधारित सूचना प्रणाली को जोड़ा गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर मनरेगा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी—जैसे पिछले वर्षों के श्रमिक बजट, स्वीकृत कार्य, लागत, व्यय और प्रगति—एक ही स्थान पर देख सकता है। यह व्यवस्था न केवल जानकारी को सुलभ बना रही है, बल्कि योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी दृढ़ कर रही है।

रोजगार दिवस के माध्यम से ग्रामीणों को केवल जानकारी ही नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें आजीविका उन्नयन की दिशा में भी प्रेरित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उन्नति 2.0 के तहत राज मिस्त्री सहित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण आत्मनिर्भर बनें और मनरेगा श्रमिक से कुशल श्रमिक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही बड़ी संख्या में आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसान मछली पालन और पूरक कृषि गतिविधियों से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए श्रमिक बजट का निर्माण युक्तधारा के माध्यम से किया जा चुका है। परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग कार्य को अब जियोफेंसिंग तकनीक के जरिए लागू किया जाएगा, साथ ही e-KYC के महत्व की विस्तृत जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई है। नियमित रूप से आयोजित हो रहा यह रोजगार दिवस ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने, उन्हें योजनाओं से सीधे जोड़ने और सतत आर्थिक मजबूती की दिशा में एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रहा है।

 रायपुर ।खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत  खैरागढ़ जिले के जालबांधा सहकारी समिति में ग्राम बघमर्रा के किसान नन्दलाल वर्मा ने शुक्रवार को 120 क्विंटल धान का उपार्जन कराया। पूरी प्रक्रिया के दौरान पंजीयन, तौल तथा रिकॉर्ड प्रविष्टि व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई।धान तौल के बाद नन्दलाल वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से प्रतीक्षा समय कम हुआ है, जिससे किसानों को बिना भीड़भाड़ के अपनी उपज जमा करने की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तौल एवं भंडारण कार्य तेज गति से हो रहे हैं तथा किसान निर्धारित समय पर टोकन के अनुसार पहुंचकर अपना धान आसानी से विक्रय कर पा रहे हैं।

फसल कटाई के सीजन में समिति में लगातार धान की आवक बनी हुई है। पारदर्शी तोल-माप एवं भुगतान व्यवस्था को लेकर किसानों में संतोष और भरोसा देखा जा रहा है।

इसी क्रम में नन्दलाल वर्मा ने उपार्जन प्रणाली को अधिक सरल व पारदर्शी बनाने हेतु राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी व्यक्त किया।

*सभी एसडीएम और खाद्य विभाग राइस मिल, राशन दुकान का करें निरिक्षण  - डॉ. गौरव सिंह*

*खराब चावल की शिकायत आने पर कार्यवाही के दिए निर्देश*

रायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR), धान खरीदी व्यवस्था, जन दर्शन कॉल सेंटर से प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई।

कलेक्टर ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि अगले चरण की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएँ। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की समग्र समीक्षा कर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध और त्रुटिरहित रूप से संपन्न हो। बैठक में बीएलओ श्रीमती लक्ष्मी उईके को रेडक्रॉस सोसाइटी की तरफ से 40 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। गौरतलब है कि श्रीमती उईके पश्चिम विधानसभा बूथ क्रं. 65 की बीएलओ है जो एसाआई कार्य के दौरान दुपहिया वाहन के ठोकर लगने से घायल हो गई थी।

 

बैठक में धान खरीदी की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए और खरीदी कार्य पूरी तरह सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित हो। उन्होंने केंद्रों में व्यवस्था, सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन को और मजबूत करने को कहा।

खाद्य विभाग को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कहीं भी खराब चावल अथवा गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी तत्काल जानकारी संकलित कर जांच की जाए और शिकायत करने पर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने गुणवत्ता संबंधी विषयों पर सख्ती बरतने को कहा। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राशन दुकानों की नियमित जांच करें तथा वितरण व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध हो सके। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन और डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर. नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 7 अंतर्गत स्वामी आत्मानंद वार्ड क्षेत्र अंतर्गत स्वामी आत्मानंद सरोवर (करबला तालाब) में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत 1 करोड़ रूपये की लागत से उद्यान सौंदर्याकरण और 1 करोड 44 लाख रूपये की लागत से रिटेनिंग वाल निर्माण के प्रगतिस्त नवीन विकास कार्यों का वहाँ पहुंचकर स्थल पर औचक निरीक्षण किया और वहाँ विकास कार्यों की अत्यंत धीमी गति को लेकर अपनी गहन नाराजगी व्यक्त की और मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता श्री पी. राजेश नायडू कार्यपालन अभियंता योजना श्री अंशुल शर्मा सीनियर, जोन 7 जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा और कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे को स्वामी आत्मानंद सरोवर में प्रगतिरत विकास कार्यों की नियमित अच्छी तरह सतत रूप में नियमित मॉनिटरिंग करते हुए सभी कार्य जनहित में जनसुविधा की दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण करवाने के निर्देश दिए निरीक्षण के दौरान स्वामी आत्मानंद वार्ड के पार्षद श्री आनंद अग्रवाल, जोन 7 के सम्बंधित अधिकारियों की स्थल पर उपस्थिति रही।

          महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने निरीक्षण के दौरान स्वामी आत्मानन्द सरोवर करबला तालाब में उद्यान सौंदर्याकरण कार्य के अनुबंधित ठेकेदार श्री प्रवीण जैन और रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य के अनुबंधित ठेकेदार श्री कन्हैया गुप्ता को अत्यंत धीमी गति से विकास कार्य स्थल पर प्रगतिरत होने को लेकर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले डेढ़ माह के भीतर शेष बचे प्रगतिरत विकास कार्यों को शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए।

         निरीक्षण के दौरान महापौर को जोन 7 कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे ने बताया कि लगभग 40 प्रतिशत विकास कार्य अब तक स्थल पर किये गए हैं. जबकि लगभग 60 प्रतिशत कार्य शेष है. समयसीमा पूर्ण हो चुकी है. इसे लेकर नगर निगम द्वारा सम्बंधित अनुबंधित ठेकेदारों को नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अंतिम नोटिस दिया गया है. अब महापौर के निर्देश पर डेढ़ माह के भीतर शेष बचे सभी विकास कार्य पूर्ण करवाए जायेंगे, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत सम्बंधित अनुबंधित ठेकेदार पर आवश्यक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

          महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा है कि विकास कार्यों को समय पर गुणवत्ता सहित पूर्ण करवाना सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है. किसी भी विकास कार्य से सम्बंधित कोई भी देयक का सम्बंधित स्थल की जाँच और निरीक्षण किये बिना भुगतान नहीं किया जाये।

           महापौर ने आगे निर्देशित किया कि अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाये और कार्य में अत्यधिक विलंब होने के कारण लापरवाही के चलते जिम्मेदारी तय कर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक कड़ी कार्यवाही की जाये. महापौर ने कहा सम्बंधित अधिकारी तय समयसीमा में अच्छी तरह कार्य पूर्ण करवाएं, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्यवाही का सामना करने मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहें. कार्य में कोई लापरवाही अथवा हीला हवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा।

 

रायपुर. प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर में शीतलहर से आमजनों को सुरक्षा और त्वरित राहत देने नगर पालिक निगम के जोन कार्यालयों के माध्यम से जयस्तम्भ चौक के समीप, रेल्वे स्टेशन के पास, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी, महोबा बाजार हॉट बाजार, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर, बड़ा अशोक नगर, रोटरी नगर कबीर नगर, टाटीबंध चौक के समीप सहित राजधानी शहर में विभिन्न लगभग 25  से अधिक प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. 

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महादेवघाट रायपुरा और महोबा बाजार हॉट बाजार, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी  चंगोराभाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा,शिक्षक कॉलोनी डंगनिया,  खमतराई चौक के पास, जयस्तम्भ चौक के पास, रायपुर जिलाधीश परिसर के सामने डॉ भीम राव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल चौक के पास, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर के पास, मोतीबाग, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के समीप, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबाँधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, भाठागांव चौक के समीप, कुकरीपारा,  दूधाधारी मठ मार्ग,  नगर पालिक निगम जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा, नगर निगम जोन 10 कार्यालय और अन्य विभिन्न लगभग 25 से अधिक प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में आमजनों को शीतलहर से रायपुर शहर क्षेत्र में सुरक्षा और त्वरित राहत देने सार्वजनिक अलाव जलाने की व्यवस्था दी गयी है. शीतलहर की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है.

 

रायपुर. रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सम्पादित किये गए गार्डन, तालाब तथा अन्य सौंदर्गीकरण कार्यों की देखभाल तथा देख-रेख हेतु एजेंसी मेसर्स अमित वलेचा को अनुबंधित किया गया है तथा आवश्यकतानुसार स्थलों पर टूट-फुट इत्यादि को समय -समय पर संधारित किया जाता है। बूढ़ातालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर में म्यूजिकल फाउंटेन बंद पाया गया,  जिसके कारण सम्बंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है  तथा उक्त फाउंटेन को जल्द ही संधारित कर लिया जावेगा एवं नगर घडी चौक गुरू घासीदास टाइम स्क्वायर के समीप दो फाउंटेन स्थापित किये गए हैं. जिसमें से एक फाउंटेन कार्यरत है तथा एक फाउंटेन का मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिसे आगामी एक -दो दिवस में संधारित कर लिया जाएगा।

 

दुर्ग. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव एवं श्री हितेश पिस्दा ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 130 आवेदन प्राप्त हुए। आज सबसे अधिक अतिक्रमण के आवेदन आये। 

चरोदा निवासियों ने चरोदा के विश्व बैंक आवासीय योजना, सेक्टर 4 में शासकीय सड़क पर अवैध निर्माण करने की शिकायत की। स्थानीय निवासियों ने बताया लगभग 20 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क पर करीब 6 फीट हिस्सा कब्जा कर अन्य व्यक्ति द्वारा घर का निर्माण किया जा रहा है। सड़क पर कब्जा कर डीपीसी लेवल तक निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम चरोदा को निरीक्षण कर तत्काल कार्यवाही करने को कहा। 

सुंदर नगर बोरसी निवासी ने सड़क पर जलभराव की शिकायत की। उन्होंने बताया कि दुर्ग के सुंदर नगर, बोरसी में नाली कनेक्शन न होने से सड़क पर लगातार जलभराव और बदबू की स्थिति बन गई है। घर के सामने बिल्डर ने दो मंजिला भवन बनाकर नाली को मुख्य नाली से नहीं जोड़ा, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और मच्छरों व कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने नगर निगम अधिकारी को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 27 वार्डवासियों ने अतिक्रमण की शिकायत की। वार्डवासियों ने बताया कि नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 27 मैत्री नगर के निवासी, वर्षों से पार्क की आरक्षित जमीन पर हो रहे अतिक्रमण से परेशान हैं। फेस 1 में पार्क हेतु निर्धारित भूमि पर सब्जी दुकान, खटाल और अन्य अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैल रही है तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फेस 1 की पार्क भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कर वहां पार्क विकसित करने आवेदन दिया। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को कार्यवाही करने को कहा।

वार्ड क्रमांक 15, सिकोला बस्ती के निवासी ने पट्टा सुधारने हेतु आवेदन दिया। उनका कहना है कि वास्तविक पट्टा क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन पट्टे में क्षेत्रफल कम दर्ज किया गया है, जिसके कारण उनका आवास निर्माण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने पट्टे का सही माप करवाकर आवास योजना का लाभ दिलाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

 

दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में “मोर गांव मोर पानी” जल संरक्षण अभियान के तहत विभिन्न गांवों में स्व-प्रेरणा से बड़ी संख्या में सोक पिट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कातरों में “एकेच गोठ एकेच बानी, बचाना है बूंद-बूंद पानी” थीम पर जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री ललित चंद्राकर, जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग दुबे और जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ श्री रूपेश पांडे शामिल हुए। अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवासों, स्कूल परिसरों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने अपने घरों व ग्रामीणों ने स्वयं पहल करते हुए सोक पिट बनाए। स्व-सहायता समूहों ने जल संरक्षण अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने घरों व परिसरों में सोक पिट निर्माण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी आगे आए।

जिले में जल संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 4312 आवासों में सोक पिट निर्माण जारी है, जिसमें जनपद धमधा में 2115, जनपद दुर्ग में 942 और जनपद पाटन में 1255 सोक पिट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 1105 ग्रामीण विद्यालय परिसरों में सोक पिट तैयार किए जा चुके हैं। स्व सहायता महिला सदस्यों द्वारा 5000 से अधिक सोक पिट अपने घरों एवं परिसरों में निर्मित किए गए हैं। ये संरचनाएँ वर्षा जल को धरातल में समाहित कर भू-जल स्तर बढ़ाने में सहायक साबित हो रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान), मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के संयुक्त प्रयासों से जल संरक्षण अभियान को नई गति मिली है। जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग दुबे ने बताया कि सभी जनपद पंचायतों में कार्य तेजी से जारी है और इससे जिले में जल उपलब्धता तथा भू-जल रिचार्ज में सकारात्मक सुधार होने की उम्मीद है। अभियान के चलते स्थानीय जल संकट कम करने, कृषि में मिट्टी की नमी बढ़ाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। “मोर गांव मोर पानी” भविष्य की जल सुरक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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दुर्ग. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजनांतर्गत वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा अनुमोदित निर्धारित लागत दर अनुसार जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए 47.79 लाख रूपए की अनुशंसा प्राप्त हुई है। अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पाटन द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर अनुशंसित कार्य को संपादित कराए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्याे की संपादन कार्यकारी एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बीके दुबे से प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखण्ड पाटन के ग्राम सांतरा में मुक्तिधाम सह प्रतिक्षालय शेड निर्माण हेतु 4.79 लाख रूपए, ग्राम डिडगा के वार्ड न. 10 में तथा जामगांव एम सतनाम भवन से मुख्य मार्ग की ओर सीसी रोड निर्माण हेतु 2.60-2.60 लाख रूपए तथा ग्राम सोनपुर में चिंता साहू के घर से सनत कुम्भकार के घर तक सीसी रोड निर्माण के लिए 7.80 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार ग्राम पंदर में, ग्राम बटंग में रामायण मंच के पास तथा ग्राम चुनकट्टा में कला मंच के पास शेड निर्माण हेतु 10-10 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु मानक मानचित्र एवं प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की वेबसाईट http://www.cg.nic.in/resworks में उपलब्ध है। 

 

दुर्ग. महात्मा गांधी नरेगा योजना ने एक बार फिर ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाया। ग्राम पंचायत महमरा में मनरेगा के तहत निर्मित निजी तालाब (डबरी) ने किसान मूलचंद निषाद और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है। लगभग 6 किमी दूर स्थित इस गांव में रहने वाला 4 सदस्यीय परिवार पहले केवल द्विफसलीय खेती पर निर्भर था, जिससे आय सीमित थी और जीवनयापन चुनौतीपूर्ण बना रहता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। मनरेगा से बने इस तालाब ने मूलचंद निषाद के जीवन में नई रोशनी लेकर आयी। तालाब को उन्होंने दो हिस्सों में विकसित किया। पहले हिस्से में मछली पालन और दूसरे हिस्से में ढेस कांदा उत्पादन। इतना ही नहीं तालाब की मेड़ पर उन्होंने मौसमी सब्जियों की खेती भी शुरू की, जिससे नियमित आय का स्रोत बन गया है।

सब्जी उत्पादन से उन्हें प्रतिमाह लगभग 10 हजार से 12 हजार की आय हो रही है। मछली पालन ने उनकी वार्षिक आय में और अधिक इजाफा करते हुए हर वर्ष लगभग ढेड लाख तक की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार द्वारा किए जा रहे मुर्गी पालन से भी अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। एक किसान के लिए यह आय उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। बारिश का पानी सीधे तालाब में संग्रहित होने से उनके खेतों को भरपूर सिंचाई मिलने लगी। अब वे टमाटर, मिर्च, धनिया और अन्य सब्जियों की अतिरिक्त फसल लेकर बाजार में बेच पा रहे हैं। इस निर्माण कार्य से मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को भी अच्छा रोजगार मिला। आज यह डबरी न सिर्फ जल संरक्षण का साधन है, बल्कि ग्रामीण परिवार की आजीविका का माध्यम भी है।

 

दुर्ग. जिले में यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था के संबंध में आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय संयुक्त सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल भी शामिल हुए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने सहित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, प्रभावी उपाय किया जाए। कलेक्टर ने एनएचआई के अधिकारियों को नेहरू नगर चौक से अंजोरा तक सड़कों में विचरण करने वाले पशुओं को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रखने और नेहरू नगर चौक से कुम्हारी टोल प्लाजा तक सर्विस रोड डामरीकरण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को एनएचआई के रोड में जहां मिडिल कट बंद किया गया है, उसको तोड़ने वालों पर निगरानी कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार एसडीएम भिलाई को भिलाई नगर के सूर्या मॉल के पास और सुपेला मार्केट के पास पार्किंग ठेकेदार द्वारा सड़क पर वाहन पार्किंग कराने पर वाहन जब्ती करने के कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने पशुओं के सड़कों में विचरण करते पाये जाने पर पशुपालकों को पूर्व में जारी बॉण्ड के आधार पर कार्यवाही करने तथा सड़क किनारे के सभी प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल हटाने अधिकारियों को निर्देशित किया।  

कलेक्टर ने मॉलवाहक वाहनों का उपयोग यात्री बिठाने में लायी जाने पर यातायात नियमों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार दुर्ग भिलाई नगर में रात्रि में भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंधित करने एएसपी यातायात को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देशित किया है। इससे पूर्व विगत बैठक की पालन प्रतिवेदन पर विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने कार्य पूर्णतः/अद्यतन प्रगति/विभागीय कार्यवाही आदि से अवगत कराया। बैठक में जिले की सड़कों में यातायात सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये। 

बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, एएसपी यातायात सुश्री ऋचा मिश्रा, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री डी. राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम पाटन श्री लवकेश ध्रुव, एसडीएम भिलाई-03 श्री महेश राजपूत, एसडीएम धमधा श्री सोनल डेविड, एसडीएम दुर्ग शहर श्री उत्तम ध्रुव, आरटीओ श्री एस.एल. लकड़ा, एनएचएआई के परियोजना निदेशक श्री दिग्विजय सिंह, एनएचआई के कार्यपालन अभियंता श्री गोविंद अहिवार, विद्युत मंडल दुर्ग शहर के कार्यपालन अभियंता श्री आर.के. दानी, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी, तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग के श्री कार्यपालन अभियंता श्री आशुतोष सारश्वत, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री आशीष भट्टाचार्य, ई एण्ड एम के एसडीओ श्री चन्द्राकर, ट्रेफिक डीएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और बीएसपी के अधिकारी उपस्थित थे।

 

0- 21 हजार 313 शिशुवती महिलाओं को मिला योजना का लाभ

0- बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने में बना नया कीर्तिमान

रायपुर. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में रायपुर जिला पूरे छत्तीसगढ़ में शीर्ष पर पहुंच गया है। जिले की 21 हजार 313 शिशुवती महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर प्रशासन ने मातृ-स्वास्थ्य और बेटियों के सुरक्षित भविष्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।\

मां बनना हर स्त्री के जीवन का सबसे सुखद क्षण माना जाता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान शारीरिक चुनौतियां और आर्थिक दबाव अक्सर उनके स्वास्थ्य व पोषण पर असर डालते हैं। इसी महत्वपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आज महिलाओं के लिए मजबूती का आधार बन गई है।

रायपुर के आमानाका निवासी श्रीमती चांदनी कौर योजना से मिली सहायता को अपने जीवन में बड़ा सहारा बताती हैं। उनके पति श्री राजेन्द्र सिंह मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। श्रीमती कौर ने बताया कि पहली बेटी के जन्म पर उन्हें 5 हजार रुपए की तीन किस्तों में सहायता मिली, जबकि दूसरी बेटी होने पर 6 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई।

उन्होंने योजना से मिली राशि को अपनी दोनों बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाता में जमा कर उनका भविष्य सुरक्षित करने की पहल की है। श्रीमती कौर बताती हैं कि बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने के कारण उन्हें मानसिक एवं आत्मिक संतोष हुआ जिसके बाद वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकी। आज वे और उनका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं। वे अन्य महिलाओं को भी योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिलें को मिले 16822 के लक्ष्य के विरुद्ध 15741 शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना के तहत पहले जीवित बच्चे पर 5 हजार रुपए, और दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर 6 हजार रुपए की राशि दी जाती है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना का उद्देश्य माताओं को पोषण, आराम और सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना है। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ सुनिश्चित हो सके। रायपुर जिला प्रशासन की यह उपलब्धि महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और बेटियों के बेहतर भविष्य निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है।

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रायपुर. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना आज आम जनजीवन के लिए न सिर्फ आर्थिक राहत का माध्यम बन रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के प्रचार-प्रसार में भी अहम भूमिका निभा रही है। रायपुर जिले के अग्रोहा कॉलोनी निवासी श्रीमती रिचा पांडेय की कहानी प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना की सफलता को बयां करती है। श्रीमती पांडेय ने अगस्त 2025 में अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। इस पर उन्हें केंद्र सरकार से 78,000 और राज्य सरकार से 30,000 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि योजना की जानकारी उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। इसके बाद उन्होंने स्वयं ऑनलाइन आवेदन किया तथा बिना किसी भागदौड़ और परेशानी के छत पर पैनल लग गया। 

उन्होंने बताया कि पहले जहाँ हर महीने 5000-6000 रूपये तक का बिजली बिल आता था, वहीं अब पिछले तीन महीनों में उनका बिजली बिल  महज 1500 से 2000 रुपए आता है। यह योजना सिर्फ पैसों की बचत नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। अब मैं अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ।

श्रीमती रिचा पांडेय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना सचमुच "घर-घर उजाला" ला रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट pmsuryaghar.gov.in या पीएम सूर्यघर मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा।

 

रायपुर. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राजधानी रायपुर में आज से पशु चिकित्सकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर पशु जन्म नियंत्रण नियम-2023 के तहत संचालित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (पशुधन विकास विभाग) द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र, बैरन बाजार में 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण शिविर में पशुओं के आश्रय, देखरेख, स्थापना, व्यवस्था एवं संचालन से संबंधित विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में आवारा पशुओं के प्रबंधन को वैज्ञानिक, मानवीय एवं सुव्यवस्थित बनाना है।

 

रायपुर. जिले में शासकीय कर्मचारियों के जन्मदिन अब केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित “प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ” का उद्देश्य ही है - खुशियों को बाँटना, और इस पहल को शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं।

इसी क्रम में आज रोजगार विभाग के उप संचालक ऐ.ओ लॉरी ने मिडिल स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र कुहेरा, आरंग में अपने नाती का जन्मदिन स्कूली बच्चों के साथ मनाया । इस अवसर पर बच्चों के साथ केक काटकर, फल और पौष्टिक आहार वितरित कर इस दिन को विशेष बनाया।

 

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जिले में संचालित स्मृति पुस्तकालय योजना शिक्षा के क्षेत्र में नया संबल प्रदान कर रही है। इसी क्रम में शासकीय प्राथमिक शाला सखाराम दुबे की प्रधान पाठिका सुश्री ममता अहार ने 20 पुस्तक दान की जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवनी, नोवेल, सुभद्राक्ष कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुस्तक शामिल है एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांकर (धरसीवां) की शिक्षिका श्रीमती चंचल विजय शुक्ला ने चार स्वरचित पुस्तक दान की जिसका नाम नारी अस्मिता की आवाज, पहली महिला, भारत के लाल व कवियों पर कविता सहित अन्य पुस्तकें भी दान की गईं।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने इन पुस्तकों को ग्रहण करते हुए इस पुनीत कार्य के लिए दानदाता का आभार व्यक्त किया। जिले में 15 जुलाई से प्रारंभ इस योजना के तहत अब तक लगभग 6000 से अधिक पुस्तकें दान की जा चुकी हैं। ये पुस्तकें जरूरतमंद विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होंगी।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आगे आकर पुस्तकें एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दान करें और ज्ञान के इस अभियान में सहभागी बनें। दान करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री प्रभात सक्सेना अथवा रोजगार अधिकारी श्री केदार पटेल से मोबाइल नंबर 9406049000 पर संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय सभागार में जिले में चल रहे विभिन्न महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं एवं नवाचारों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, संस्कृति, पर्यटन एवं सामुदायिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रोजेक्ट दक्ष, हर घर मुनगा, मिशन उत्कर्ष, प्रोजेक्ट घंटी, प्रोजेक्ट U-शेप, प्रोजेक्ट अलर्ट और प्रोजेक्ट राहत, प्रोजेक्ट विजय भव, पढ़ेगा रायपुर, बढ़ेगा रायपुर, कैरियर गुरु, प्रोजेक्ट दिव्य धुन, प्रोजेक्ट अनुभव, प्रोजेक्ट श्रेष्ठ, प्रोजेक्ट क्लीन इत्यादि के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सभी नवाचारों के क्रियान्वयन में गति लाने, समय-सीमा आधारित मॉनिटरिंग, नियमित फील्ड समीक्षा तथा लाभार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए।

इस दौरान कलेक्टर डॉ. सिंह ने प्रोजेक्ट धड़कन को और प्रभावी बनाने हेतु RBSK एवं चिरायु टीम के डॉक्टर्स—डॉ. आशा कुजूर, डॉ. प्रियंका तिर्की, डॉ. आशीष खरसन, डॉ. रवि चंद्राकर, डॉ. अबरार आलम, डॉ. बुद्धेश पटेल एवं डॉ. प्रीति—को 7 डिजिटल स्टेथेस्कोप एवं टैबलेट प्रदान किए।

इन अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग से जिले के सभी शासकीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में बच्चों के हृदय की जांच अब और तेज़, सटीक एवं व्यवस्थित रूप से हो सकेगी। इससे अधिक संख्या में बच्चों का हृदय स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सकेगा तथा लक्षणयुक्त बच्चों को शीघ्र मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना संभव होगा।

कलेक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट धड़कन बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है, और इन डिजिटल उपकरणों के माध्यम से इसके क्रियान्वयन में और तेजी आएगी। बैठक में निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन  संबंधित विभागों के अधिकारी, प्रोजेक्ट प्रभारी एवं जिला स्तरीय टीम उपस्थित रही।

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बिलासपुर. बाबा गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय लोक कला महोत्सव के लिए 16 दिसम्बर तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक कलाकार उक्त तिथि तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय बिलासपुर में पंजीयन करा सकते हैं। इसकेे लिए कार्यालय के कर्मचारी श्रीमती दमयंती सिंह (मो. 93292-58721) को अधिकृत किया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि इस साल 18 दिसम्बर को जरहाभांठा स्थित विभागीय छात्रावास परिसर में जिला स्तरीय गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की पारम्परिक लोक कला यथा लोकगीत, लोक गायन, लोक नृत्य ( पंथी नृत्य, पण्डवानी, भरथरी, परम्परागत लोक वाद्य ) आदि से जुड़े कलाकार अथवा नर्तक दल हिस्सा ले सकते हैं। प्रतिभागियों में से निर्णायक मण्डल द्वारा चयनित प्रथम स्थान प्रतिभागी राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन निःशुल्क रखा गया है। प्रतिभागियों को कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु वाद्य यंत्र आदि स्वयं लेकर आना होगा।

 

बिलासपुर. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण के निराकरण के क्रम में आमजनों से दावा-आपत्ति आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक व्यक्ति 7 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अथवा बंद लिफाफे में पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जानकारी दे सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बिल्हा के खैरा डगनिया निवासी ज्योतिश कुमार ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। उनके पिता स्वर्गीय संतोष कुमार मोहिते  शिक्षक एलबी के पद पर मिडिल स्कूल डंगनिया में कार्यरत थे। यदि आवेदक परिवार के कोई सदस्य शासकीय सेवा में हों अथवा उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हों या अन्य कोई आपत्ति या जानकारी इस दौरान दे सकते हैं।

 

बिलासपुर. राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 21 दिसम्बर को बूथों में पल्स पोलियों की दवा पिलाई जायेगी। शून्य से 5 बरस तक के सभी बच्चों को यह पोलियों ड्राप्स पिलाया जाना है। इसके बाद भी यदि कुछ बच्चे छूट जाएं तो उन्हें 22 एवं 23 दिसम्बर को उनके घर पहुंचकर पोलियो की खुराक दी जायेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में अभियान की तैयारी हेतु टीएल मीटिंग के बाद मंथन सभाकक्ष में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। सीएमएचओ ने सभी संबंधित अधिकारियों, एनजीओ, आईएमए, मितानिन समन्वयकों को बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आग्रह किया है।

 

बिलासपुर. स्पाईन सर्जरी की तैयारी के लिए 11 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे कोनी स्थित स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव स्मृति सुपर स्पेश्यालिटी अस्पताल में समन्वय बैठक आयोजित की गई है। मालूम हो कि स्पाईन फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया एवं सुपर स्पेश्यालिटी अस्पताल के बीच स्पाईन रोगों के इलाज में सहयोग के लिए अनुबंध हुआ है। जिसके अनुसार प्रति वर्ष 3-4 माह की अवधि में स्पाईन रोगों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्र के रोगियों के लिए विशेष उपचार शिविर का आयोजन प्रस्तावित किया गया है।

इसमें संस्थान के विश्व प्रसिद्ध स्पाईन सर्जन डॉ0 शेखर भोजराज के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम शल्य क्रिया करेंगे। इस उपचार एवं शल्यक्रिया में सिम्स बिलासपुर के अस्थि रोग विभाग की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस उद्देश्य से सिम्स द्वारा सप्ताह में एक दिन स्पाईन क्लिनिक का संचालन किया जायेगा। स्पाईन फाउण्डेशन के चिकित्सकों से मोबाईल अथवा दूरसंचार माध्यमों से परामर्श प्राप्त कर उपचार एवं शल्य क्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश के अनुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी। स्पाईन फाउण्डेशन के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः सामाजिक सरोकार एवं जनहितकारी उद्देश्यों से प्रेरित है जो आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण अंचल के पीड़ितों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा।