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- महासमुंद/ छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल जिले के महासमुंद अंतर्गत केनाल लिंक मार्ग के निर्माण एवं पुल-पुलिया सहित कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना के तहत लगभग 3.125 किलोमीटर लंबाई के मार्ग का निर्माण किया जाएगा।लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस कार्य के लिए 381.36 लाख रुपये (लगभग 3.81 करोड़ रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। कार्य का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। निर्देशों में निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी तथा कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। पुल एवं पुलिया का निर्माण भी स्वीकृत डिजाइन एवं ड्रॉइंग के अनुरूप किया जाएगा। उक्त स्वीकृति से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी तथा ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिलने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री सी एस चंद्राकर ने बताया कि यह सड़क खल्लारी मंदिर भलेसर रोड से केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जाकर बरोंडा रोड में मिलेगा।
- महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हुई रोप-वे दुर्घटना की सूचना अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। दुर्घटना में एक श्रद्धालु के निधन के समाचार से मन व्यथित है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।इस घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मां खल्लारी माता से प्रार्थना है कि इस दुर्घटना में घायल सभी श्रद्धालुओं को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।॥ॐ शांति॥
- केला उत्पादन से बढ़ी आमदनी, उद्यानिकी खेती से मिला नया सहाराबिलासपुर/कहते हैं खेती में नई तकनीक और सही फैसले किसान की तकदीर बदल देते हैं, और इसे सच कर दिखाया है तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम कपसिया कला के किसान श्री हेतराम मनहर ने। पारंपरिक धान की खेती छोड़कर केला उत्पादन अपनाने वाले श्री मनहर आज लाखों रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं।उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत केला (जी-9 किस्म) की खेती शुरू की। विभाग से प्राप्त तकनीकी सहयोग, उन्नत पौध सामग्री एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग से उन्होंने लगभग 0.900 हेक्टेयर क्षेत्र में केला फसल का रोपण किया। उचित देखभाल और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से उन्हें लगभग 510 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। इस फसल में करीब 1.70 लाख रुपये की लागत आई, जबकि 4 से 5 लाख रुपये तक की आय अर्जित हुई, जो पारंपरिक खेती की तुलना में कई गुना अधिक है।केला उत्पादन से हुई अतिरिक्त आय ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। अब वे परिवार की जरूरतों के साथ बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं पर भी बेहतर ध्यान दे पा रहे हैं। श्री हेतराम मनहर की यह सफलता क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है और यह दर्शाती है कि फसल परिवर्तन एवं आधुनिक खेती अपनाकर बेहतर आय अर्जित की जा सकती है।
- महासमुंद/ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित प्रसिद्ध खल्लारी मंदिर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन सुबह करीब 10:30 बजे मंदिर पहुंचने के लिए बने रोपवे का केबल अचानक टूट गया। ट्रॉली में सवार 5 श्रद्धालु 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी को तुरंत बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पलात रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु देवी के दर्शन कर रोपवे से लौट रहे थे।
- नई सोच के साथ 25 एकड़ में बहुफसली लेकर बने उन्नत किसानरायपुर/ बहु-फसली पद्धति के माध्यम से जैविक खेती को नया रूप दे रहा है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य, लचीलेपन और उपज को बढ़ावा देती है। श्री मुकेश कुजूर पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक टिकाऊ कृषि सिद्धांतों के साथ जोड़ता है-यह दर्शाता है कि प्रकृति के साथ खेती करना न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि लाभदायक, जलवायु-अनुकूल खेती का भविष्य भी है। जशपुर जिला के विकास खंड बगीचा के ग्राम पंचायत भीतघरा के प्रगतिशील किसान मुकेश कुजूर जैसे किसान बहु-फसली खेती के माध्यम से आय दोगुनी कर सफलता का नया मॉडल पेश कर रहे हैं। टमाटर, पत्तागोभी, मक्का,खीरा और गेंदा फूल जैसी फसलें उगाकर ये किसान एक ही जमीन से वर्ष भर सीजनल और वार्षिक मुनाफा कमा रहे हैं। इस तकनीक से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और खरपतवार नियंत्रित रहते हैं।ग्राम पंचायत भीतघरा, बगीचा विकास खंड के मुकेश कुजूर ने दिखा दिया कि नई सोच और आधुनिक तकनीक से खेती को ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकता है। 25 एकड़ में टमाटर, पत्ता गोभी, मक्का, खीरा और गेंदा की बहु-फसली खेती कर ये बना रहे हैं सफलता का नया मॉडल अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऐसी ही नई तकनीकें, तो 23-25 मार्च को कृषि क्रांति एक्सपो, कुनकुरी (जशपुर) में जरूर आएँ।भीतघरा के किसान मुकेश कुजुर ने अपने 25 एकड़ खेत को नवाचार का मॉडल बना दिया है। किसान अपने खेतों में बहुफसली खेती से जिले के दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान मुकेश ने नई सोच और प्रयोगों से साबित किया है कि समझदारी से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।उन्होंने बताया कि वे सिंचाई के लिए ड्रिप और मल्चिंग से टमाटर की खेती करते हैं। खेतों के बीच बीच में मक्का और गेंदा का फूल भी लगाए हैं जिससे उनको अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। उन्होंने बताया कि कृषि वैज्ञानिक की सलाह और मार्गदर्शन में कौन सी किटनाशक दवाइयों का उपयोग करना है कितनी मात्रा में करना इसकी भी जानकारी उन्हें है।किसान मुकेश ने बताया कि ड्रिप लगाने का फायदा यह होता है कि सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसी से खाद भी सीधे पौधों तक पहुंचाया जाता है। कम पानी से अच्छी फसल ली जा सकती है। किसान मुकेश ने बताया की बरसात में खीरा की फसल लेते हैं और गर्मी में मक्का की फसल ले रहे हैं खीरा और मक्का के उत्पादन से उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है।
- ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं मिलने से ग्रामीणों को मिल रही राहतरायपुर/ कोंडागांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने अटल डिजिटल केंद्र खोले गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि गांव में संचालित इन केंद्रों के माध्यम से अब ग्रामीणों को बैंकिंग और शासकीय सेवाएं उनके घर के पास ही मिल रही हैं। इससे शहर जाने की जरूरत कम हुई है और समय के साथ खर्च की भी बचत हो रही है। अटल डिजिटल केंद्रों के जरिए ग्रामीणों को बैकिंग सेवाएं, बिजली बिल जमा, डीटीएच रिचार्ज, महतारी वंदन योजना की राशि आहरण, श्रम कार्ड से जुड़ी सेवाएं, डिजी-पे के माध्यम से शासकीय योजनाओं की राशि प्राप्त करना व वाहन व स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।इससे ग्रामीण अब सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिले की 260 ग्राम पंचायतों में वीएलई के साथ एमओयू कर सेवाओं का विस्तार किया गया है। अटल डिजिटल केंद्रों के माध्यम से अब तक 2,78,083 ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं, जिनके जरिए 84 करोड़ 23 लाख 23 हजार 76 रुपये का लेनदेन हुआ है। कोण्डागांव जिले में प्रति वीएलई प्रति महीना 136 ट्रांजेक्शन और 410889 रुपये के साथ कोण्डागांव जिला राज्य में "प्रथम" स्थान पर हैं।यह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। बताया कि इस पहल से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहर नहीं जाना पड़ रहा, जिससे उनकी सुविधा और संतुष्टि दोनों बढ़ी है। जिला प्रशासन द्वारा इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके।
- रायपुर/ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने जशपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई राह खोल दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जिले में किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। बगीचा विकासखंड के ग्राम चम्पा निवासी श्री कोइरा राम इसकी एक सशक्त उदाहरण हैं।उन्होंने अपने घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है। श्री कोइरा राम बताते हैं कि सोलर पैनल लगने से पहले उन्हें हर महीने अधिक बिजली बिल चुकाना पड़ता था, जिससे घरेलू खर्च पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। लेकिन सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल शून्य हो गया है और अब वे बिना किसी चिंता के बिजली का उपयोग कर पा रहे हैं।उन्होंने बताया कि सोलर पैनल स्थापना की कुल लागत लगभग 1.20 लाख रुपये आई, जिसमें शासन की ओर से 90 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। शेष राशि वहन करना उनके लिए भी आसान हो गया, क्योंकि योजना के अंतर्गत उन्हें समय पर मार्गदर्शन और सहयोग मिला। इससे न केवल उनकी मासिक बचत बढ़ी है, बल्कि वे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में भी सहभागी बन रहे हैं। श्री कोइरा राम का कहना है कि यह योजना ग्रामीण परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे एक ओर बिजली खर्च से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हो रही है। उन्होंने इस जनहितकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार आम नागरिकों के जीवन को आसान और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
- रायपुर/ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यह कार्यक्रम राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर, जीरो प्वाइंट, रायपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा , विधायक श्री किरण सिंह देव, विधायक श्री अनुज शर्मा और विधायक श्री इंद्रकुमार साहू अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक वन संपदा से समृद्ध राज्य है, जहां लगभग 44.21 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। यहां के वनों में विभिन्न प्रकार की वनौषधियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल से उपचार के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और आमजन तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री अंजय शुक्ला द्वारा उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके अनुभव से औषधि पादप बोर्ड को मजबूती मिलेगी और यह नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि औषधि पादप बोर्ड द्वारा वैद्य सम्मेलन, वनौषधि प्रदर्शनी और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि श्री शुक्ला के मार्गदर्शन में बोर्ड और बेहतर कार्य करेगा। कार्यक्रम को विधायक श्री किरण सिंह देव ने भी संबोधित करते हुए कहा कि श्री शुक्ला के अनुभव का लाभ औषधि पादप बोर्ड को मिलेगा और बोर्ड नए आयाम स्थापित करेगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने कि राज्य सरकार वन औषधीय के पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के लिए पादप बोर्ड का गठन किया है। जो लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने श्री शुक्ला को बधाई देते हुए कहा पादप बोर्ड को उनके अनुभव का निश्चित ही लाभ मिलेगा और बोर्ड बेहतर नवाचार करेगा।कार्यक्रम में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्ता, खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, अध्यक्ष अल्प संख्यक आयोग श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, श्री लोकेश कावड़िया, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण श्री नंदकुमार साहू , जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती स्वाती वर्मा, सतनामी समाज के धर्मगुरू गुरू बालदास, श्री रमेश सिंह ठाकुर, श्री अशोक पाण्डे, श्री श्याम नारंग सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस. राव श्री सुरेन्द्र पाटनी, श्री अमित साहू, श्री आलोक साहू सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
- "एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने लगाया साल का पौधादलहन-तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों से किसानों को मिल रहा है लाभरायपुर/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र में दो दिवसीय राज्य स्तरीय तिलहन किसान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों को दी जा रही आधुनिक कृषि तकनीकों और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के उपायों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत साल का पौधा रोपित किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों से धान की खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 3100 रुपये में कर रही है तथा अंतर की राशि का भुगतान भी एकमुश्त किया जा रहा है। श्री साय ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से हमारी सरकार किसानों से किया हर एक वादा पूरा कर रही है। उन्होंने किसानों से संवाद कर होली के पूर्व धान के अंतर की राशि का भुगतान तथा योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी भी ली।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन तिलहन उत्पादन में अभी भी कमी है। वर्तमान में देश अपनी आवश्यकता का लगभग 57 प्रतिशत ही तिलहन उत्पादन कर पा रहा है, शेष 43 प्रतिशत आयात करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए तिलहन विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे वैज्ञानिकों के सुझावों को अपनाकर तिलहन उत्पादन बढ़ाएं। उन्होंने जानकारी दी कि कृषक उन्नति योजना की तर्ज पर तिलहन फसलों के लिए प्रति एकड़ 11 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे सहायक व्यवसायों को अपनाकर आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि जीएसटी में सुधार के बाद कृषि यंत्रों की कीमतों में कमी आई है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है।कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों से दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने तिलहन विकास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में संचालित 28 कृषि महाविद्यालयों, 27 कृषि विज्ञान केंद्रों एवं अनुसंधान संस्थानों के जरिए हर वर्ष लगभग 50 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।इस अवसर पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायक श्री प्रबोध मिंज, विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राम किशुन सिंह, सभापति श्री हरविंदर सिंह, श्री राम लखन पैंकरा, संभाग आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
- आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विशेष जोर"एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने लगाया साल का पौधादलहन-तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों से किसानों को मिल रहा है लाभरायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र में दो दिवसीय राज्य स्तरीय तिलहन किसान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों को दी जा रही आधुनिक कृषि तकनीकों और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के उपायों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत साल का पौधा रोपित किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों से धान की खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 3100 रुपये में कर रही है तथा अंतर की राशि का भुगतान भी एकमुश्त किया जा रहा है। श्री साय ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से हमारी सरकार किसानों से किया हर एक वादा पूरा कर रही है। उन्होंने किसानों से संवाद कर होली के पूर्व धान के अंतर की राशि का भुगतान तथा योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी भी ली।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन तिलहन उत्पादन में अभी भी कमी है। वर्तमान में देश अपनी आवश्यकता का लगभग 57 प्रतिशत ही तिलहन उत्पादन कर पा रहा है, शेष 43 प्रतिशत आयात करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए तिलहन विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे वैज्ञानिकों के सुझावों को अपनाकर तिलहन उत्पादन बढ़ाएं। उन्होंने जानकारी दी कि कृषक उन्नति योजना की तर्ज पर तिलहन फसलों के लिए प्रति एकड़ 11 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे सहायक व्यवसायों को अपनाकर आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि जीएसटी में सुधार के बाद कृषि यंत्रों की कीमतों में कमी आई है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है।कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों से दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने तिलहन विकास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में संचालित 28 कृषि महाविद्यालयों, 27 कृषि विज्ञान केंद्रों एवं अनुसंधान संस्थानों के जरिए हर वर्ष लगभग 50 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।इस अवसर पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायक श्री प्रबोध मिंज, विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राम किशुन सिंह, सभापति श्री हरविंदर सिंह, श्री राम लखन पैंकरा, संभाग आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
- रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि के पावन अवसर पर कुदरगढ़ी माता के दर्शन करने सूरजपुर जिले स्थित कुदरगढ़ी माता मंदिर पहुंचे। कुदरगढ़ महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने मंदिर के नीचे प्रांगण स्थल पर ही हिंगुलाज माता एवं झगरा खाड़ देवता की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार चंदन लगाकर एवं चुनरी चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक माता का नमन किया। इस दौरान स्थानीय बैगा श्री राम कुमार बंछोर ने पूजा-अर्चना संपन्न कराई। उनके परिवार की लगभग 10 पीढ़ियां कुदरगढ़ी माता की सेवा में निरंतर लगी हुई हैं।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और सभी को कुदरगढ़ महोत्सव की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन विकास निगम एवं कुदरगढ़ी मंदिर मां बागेश्वरी लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैंकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जनश्रुतियों के अनुसार कुदरगढ़ी माता मंदिर की मान्यता है कि यहां श्रद्धापूर्वक मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इसी कारणवश जिले सहित प्रदेश एवं अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं।
- प्रत्येक 15 दिनों की निर्माण प्रगति की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने दिए निर्देशरायपुर/ उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कलेक्टर कार्यालय कवर्धा में निर्माण एजेंसी, सीजीएमएससी तथा जिला अस्पताल के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की प्रगति और आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, समय-सीमा और गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देशित किया कि एकेडमिक बिल्डिंग का निर्माण 31 मई 2027 तक तथा ब्वॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल, इंटर्न्स मेस, डीन एवं एमएस के आवास, लैब सहित अन्य सभी आवश्यक भवनों का निर्माण 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा किया जाए।उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने निर्माण एजेंसियों को 15 दिनों में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने एवं उसी के अनुरूप निर्माण कार्य को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही, हर 15 दिन में कार्य प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि कार्य की नियमित समीक्षा की जा सके।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्माण कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक शुक्रवार को निर्माण स्थल का निरीक्षण करें और कार्य की वास्तविक प्रगति का आकलन करें। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा या समस्या आती है, तो उसे तत्काल साझा किया जाए, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके।उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्माण पूर्ण करने हेतु हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य निरंतर और निर्धारित गति से जारी रहना चाहिए। उन्होंन निर्माण एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि भवन निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी कार्य मानकों के अनुरूप और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि भविष्य में छात्रों और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों पर विशेष जोरउपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिले में प्रारंभ होने वाले मेडिकल शिक्षा के लिए तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए आवश्यक सभी मूलभूत व्यवस्थाएं समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। मेडिकल कॉलेज के सुचारू संचालन के लिए जो न्यूनतम सेटअप आवश्यक होता है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।बैठक के दौरान उन्होंने मेडिकल स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था की जानकारी लेते हुए नियमानुसार कॉलेज और रेसिडेंट्स के आवास के बीच निर्धारित दूरी का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसी भी प्रकार की कमी या समस्या को तत्काल दूर करते हुए सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करें।बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि प्रारंभिक रूप से मेडिकल कॉलेज का संचालन आयुर्वेदिक पॉली क्लिनिक तथा रोजगार एवं उद्योग भवन में किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि अस्पताल की सुविधाएं मानकों के अनुरूप विकसित हो सकें और मेडिकल शिक्षा के लिए आवश्यक अधोसंरचना पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी व्यवस्थाओं को समय-सीमा में पूर्ण करते हुए आगामी सत्र से 50 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ की जाए।मरीजों और परिजनों के लिए भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने दिए निर्देशउपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों को भी समुचित भोजन सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि कई बार दूर-दराज से आने वाले परिजन अस्पताल में लंबे समय तक रहते हैं, ऐसे में उनके लिए भोजन की व्यवस्था होना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने जीवन दीप समिति को निर्देश दिए कि वे सामाजिक संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर परिसर में भोजन केंद्र का संचालन प्रारंभ करें। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री कैलाश चंद्रवंशी, आयुक्त डीएमई श्री रितेश अग्रवाल, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, अधिष्ठाता डॉ अजय कोशाम, अधीक्षक डॉ सुरेश सिंह ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डी के तूरे सहित मेडिकल और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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0- महाराष्ट्र मंडल के समता कॉलोनी स्थित नए प्रकल्प में इंजॉय कर रहे वरिष्ठ नागरिकों की लगातार बढ़ रही संख्या
रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के सियान गुड़ी में आने वाले बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण शनिवार, 21 मार्च को डा. कमल वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने सभी का बीपी, शुगर सहित प्रारंभिक जांच कर चिकित्सकीय सलाह भी दी।सियान गुड़ी प्रभारी के प्रबंधक मनीष देसाई ने बताया कि यहां आने वाले बुजुर्गों के स्वास्थ्य जांच के लिए मंडल की स्वास्थ्य सेवा समिति की समन्वयक व वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. कमल वर्मा शनिवार, 21 मार्च को सियान गुड़ी आई थी। इस दौरान उन्होंने यहां आए बुजुर्गों को सेहतमंद रहने के टिप्स भी दिए।इस बीच आध्यात्मिक समिति की ओर से शनिवार होने के कारण डा. कमल वर्मा और सभी बुजुर्गों ने एक साथ हनुमान चालीसा पाठ किया।डॉ. कमल वर्मा ने टूरी हटरी बाजार, पुरानी बस्ती निवासी डॉ. ओपी सोनी, सत्यम विहार कालोनी रायपुरा निवासी डॉ. ओमकार बिसेन, मोहबा बाजार निवासी लखन लाल साहू, कुशालपुर के गोपाल प्रसाद जोशी, डीडी नगर निवासी हीराधर पटेल सहित अनेक वरिष्ठ नागरिकों के बीपी और शुगर की जांच किया। डॉ. वर्मा ने सभी से गर्मी को लेकर खुद को सुरक्षित रखने के अहम टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में शरीर में पानी की कमी एक बड़ी समस्या हो सकती है इसलिए पर्याप्त पानी का सेवन बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी बुजुर्गों से बहुत अधिक ठंडा पानी नहीं पीने की अपील की।डॉ. वर्मा बताया कि यहां आए बुजुर्ग गोपाल प्रसाद जोशी का वजन उम्र के हिसाब से अधिक है। उन्हें वजन कम करने के लिए एक्ससाइज और साइकिंग की सलाह दी है। वहीं बीपी के अन्य मरीजों को अपनी दवाएं टाइम पर लेने के लिए कहा गया है। -
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण सेक्टर हनोदा अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरई में ढेला बाई यादव इस योजना से लाभान्वित हुई है। परियोजना की पर्यवेक्षक सोनल सोनी ने बताया कि ढेला बाई यादव और उनके पति दोनों की आयु 60 वर्ष से अधिक है और वे अकेले रहते हैं। संतान न होने के कारण उन्हें जीवनयापन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, जिससे कुछ हद तक आर्थिक मदद मिल रहा था। महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त कर ढेला बाई का जीवन सुरक्षित हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से ढेला बाई का महतारी वंदन योजना में आवेदन कराया गया। इसके बाद फरवरी 2024 से उन्हें हर माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगी। इस अतिरिक्त राशि से उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो रही हैं। ढेला बाई और उनके पति इस योजना से बेहद खुश हैं। ढेला बाई कहती है कि बुढ़ापे में सहारा बनी यह योजना।
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दुर्ग। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में 4 नये उद्यान निर्माण किया जाएगा। शहर विधायक एवं केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव के पहल से यह संभव हो सका है। मंत्री के वार्ड भ्रमण दुर्ग के नागरिकों ने बच्चों के खेलने और सुबह शाम टहलने के लिए व्यवस्थित उद्यान की मांग किये थे पर उन्होंने तत्काल विभागीय अधिकारीयों से इस्टीमेट बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजे जिस पर उद्यान बनाने की सहमति मिलने के साथ ही राशि भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
मंत्री गजेन्द्र यादव ने अपने वार्ड भ्रमण के दौरान नागरिकों से संवाद किया था, जिसमें लोगों ने बच्चों के खेलने और सुबह-शाम टहलने के लिए बेहतर और व्यवस्थित उद्यान की आवश्यकता जताई थी। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया, जिसे स्वीकृति मिलते ही राशि भी मंजूर कर दी गई।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर के प्रत्येक वार्ड में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के नेतृत्व में दुर्ग को एक विकसित और सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और लगातार नई-नई योजनाओं की स्वीकृति मिल रही है।उन्होंने बताया कि इन उद्यानों के निर्माण से बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में खेलने का अवसर मिलेगा, वहीं बुजुर्गों और अन्य नागरिकों को सुबह-शाम टहलने, व्यायाम करने और समय बिताने के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा। यह उद्यान शहर के सामाजिक माहौल को भी बेहतर बनाने में सहयोगी होगा। इन उद्यानों में साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि हर आयु वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें।*इन वार्डों में होगा उद्यान निर्माण*वार्ड 45, पद्मनाभपुर (पूर्व) — ₹64.98 लाखवार्ड 46, पद्मनाभपुर (पश्चिम) — ₹15.54 लाखवार्ड 49, विद्युत नगर — ₹57.48 लाखवार्ड 51, बोरसी (उत्तर) — ₹62.47 लाख -
दुर्ग। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के सभी 58 वार्डों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जाएंगे। शहर विधायक एवं केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर शासन द्वारा ₹9.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति से शहर के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से लंबित कार्य अब तेजी से पूरे किए जा सकेंगे।
शासन से स्वीकृत राशि का उपयोग मुख्य रूप से नाली निर्माण, पुलिया निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। ये कार्य जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से प्राप्त मांगों के आधार पर प्राथमिकता तय करते हुए कराए जाएंगे, जिससे बरसात के मौसम में जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और आवागमन भी सुगम होगा।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर का समग्र और संतुलित विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा की हमारा उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि शहर के प्रत्येक वार्ड में रहने वाले नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक व्यवस्था प्रदान करना है। लंबे समय से जिन क्षेत्रों में नाली और पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, वहां अब तेजी से काम किया जाएगा। इससे स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को होने वाली दैनिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।”मंत्री गजेन्द्र यादव ने आगे कहा, दुर्ग शहर को व्यवस्थित, स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर वार्ड में विकास कार्य समान रूप से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। सामुदायिक भवन, सीसी रोड, सड़क चौड़ीकरण, एप्रोच रोड, बिजली पोल विस्तार जैसे कार्य जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिल रही प्रतिक्रिया के आधार पर योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि वास्तविक जरूरतों के अनुसार कार्य हो सके। मंत्री यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की आवश्यकताओं को गंभीरता से समझते हुए त्वरित निर्णय ले रही है।प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति मिली है। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के साथ-साथ दुर्ग शहर भी निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं दुर्गवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राशि स्वीकृत की।”उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद शहर की बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। इस पहल से दुर्ग शहर के सभी 58 वार्डों में आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और शहर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। - -3 लाख 49 हजार खिलाड़ियों की स्वस्फूर्त सहभागिता खेल के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दिखाता है : मुख्यमंत्री श्री साय-बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक के वार्षिक आयोजन हेतु बजट में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान-सरगुजा ओलंपिक में बेटियों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखना सुखद, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें युवा : श्रीमती गीता फोगाट-सरगुजा के पंडरापाठ में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी आर्चरी अकादमी-खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने शासन की अनूठी पहल से जुड़ रहे है लोगरायपुर। नवरात्रि के पावन बेला में मां महामाया की धरा से यह शुभ शुरुआत हुई है। मां महामाया के आशीर्वाद पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और आज सरगुजा अंचल के साथियों को ओलंपिक के जरिए अपनी हुनर दिखाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित पी जी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया और कार्यक्रम का शुभारंभ कर अंचल वासियों को शुभकामनाएं दी। श्री साय को इस दौरान संभाग के सभी जिलों से पहुँचे खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट का सलामी दी। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से सभी खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकारा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की।मुख्यमंत्री श्री साय ने मां महामाया का स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा में भी इस आयोजन की शुरुआत की गई है, जिससे यहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक में पहले वर्ष 1.65 लाख और इस वर्ष 3.91 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि सरगुजा ओलंपिक में इस बार लगभग 3.49 लाख खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2000 से अधिक खिलाड़ी संभाग स्तरीय तीन दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख 49 हजार खिलाड़ियों की स्वस्फूर्त सहभागिता खेल के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दिखाता है।मुख्यमंत्री ने नवरात्रि की पावन बेला पर मां महामाया की धरा से सरगुजा ओलंपिक का किया शुभारंभमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बजट में बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक के वार्षिक आयोजन हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। नक्सल मुक्ति का संकल्प हमारे जवानों के अदम्य साहस से पूरा होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर ओलंपिक में आत्म समर्पित नक्सलियों की टीम ने जोआ बाट के नाम से हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 700 आत्म समर्पित नक्सली शामिल हुए।मुख्यमंत्री ने बताया कि खेलों के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है और बस्तर व सरगुजा अंचल खेल अधोसंरचनाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरगुजा के पंडरापाठ में 20 करोड़ रुपए की लागत से आर्चरी अकादमी स्थापित की जा रही है, जिससे क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा।मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवा एथलीट अनिमेष कुजूर का उल्लेख करते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा, जिसका शुभारंभ 25 मार्च को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक तथा कर्मचारी चयन मंडल के स्थापना के संबंध में भी जानकारी दी। शुभारंभ सत्र के अंत में मुख्यमंत्री सह अतिथियों ने सरगुजा ओलंपिक का मशाल प्रज्ज्वलित किया और सफल आयोजन के लिए बधाई दी।कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरगुजा ओलंपिक में बड़ी संख्या में बेटियों की भागीदारी देखना सुखद है। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया, साथ ही नशे और गलत आदतों से दूर रहने की अपील की।पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि सरगुजा ओलंपिक में 6 जिलों से कुल 3.49 लाख प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 1.59 लाख पुरुष और 1.89 लाख महिलाएं शामिल हैं। तीन दिवसीय इस आयोजन में 11 से अधिक खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने इसे सरगुजा वासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इस मंच से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।इस अवसर पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायक श्री प्रबोध मिंज, विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राम किशुन सिंह, सभापति श्री हरविंदर सिंह, श्री राम लखन पैंकरा खेल विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, संभाग आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा बकाया संपत्तिकर वसूली को लेकर सख्त कार्यवाही की जा रही है। निगम के कुर्की टीम ने बकाया संपत्तिकर दाताओं से 5,47,315.00 रूपये वसूल किये।राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से संपत्तिकर बकाया रखने वाले करदाताओं को पूर्व में नोटिस दिया गया है। बकाया राशि नहीं करने वाले बकायादारों से टीम मौके पर जाकर मिल रहे है और उन्हे राशि जमा करने प्रेरित किया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान संबंधित करातादाओं से बकाया राशि वसूल कर निगम कोष में जमा कराया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकाया कर वसूली के लिए आगे भी इसी तरह की सख्त कार्यवाही जारी रहेगा। नगर निगम भिलाई को क्षेत्र के करदाताओं से अपली है कि वे समय पर अपने बकाया करों का भुगतान करे, ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही से बचा जा सके।
- -सभी एआरआई जोन 8 के सभी 7 वार्डों के घर - घर, दुकान - दुकान जाकर फील्ड में उतरकर राजस्व वसूली करें, कोई भी घर, कोई भी दुकान 31 मार्च तक राजस्व वसूली से छूटने ना पाएरायपुर -आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार नगर निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय ने नगर निगम जोन 8 महोबा बाजार पहुंचकर जोन 8 के सभी 7 वार्डों में राजस्व वसूली अभियान की गहन समीक्षा नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल और जोन सहायक राजस्व अधिकारी श्री महादेव रक्सेल एवं सभी राजस्व निरीक्षकों और सहायक राजस्व निरीक्षकों की उपस्थिति में की.अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय ने दिए गए निर्धारित लक्ष्य अनुसार 31 मार्च 2026 तक शत - प्रतिशत राजस्व वसूली करना नगर निगम हित में सर्वोच्च प्राथमिकता से हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. अपर आयुक्त ने जोन 8 के अंतर्गत सभी 7 वार्डों के प्रत्येक घर और प्रत्येक दुकान में जाकर घर - घर और दुकान - दुकान फील्ड में उतरकर नगर निगम जोन 8 राजस्व विभाग के लिए राजस्व वसूली करने सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया. अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि 31 मार्च तक जोन 8 अंतर्गत किसी भी वार्ड में कोई भी घर और कोई भी दुकान राजस्व वसूली से छूटने ना पाए , यह सभी सहायक राजस्व निरीक्षक हर हाल में नगर निगम हित में सुनिश्चित करें.
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- जल संसाधन विभाग से प्राप्त हो रहे कच्चे जल को प्रतिदिन मॉनिटर कर विभाग से समन्वय बनाने दिए निर्देश
रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार नगर निगम अपर आयुक्त श्री लोकेश्वर साहू द्वारा इंटेकवेल स्थित सागर , सरिता ,नीर क्षीर एवं खारुन पंप हाउस से रॉ वाटर पंपों का निरीक्षण कर संचालित पंपों की क्षमता , संचालन की स्थिति , सभी सब स्टेशन 33 के वी/11के वी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया. इस दौरान नगर निगम कार्यपालन अभियंता जल श्री नर सिँह फरेन्द्र सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी और कर्मचारीगण की इंटेकवेल में उपस्थिति रही.नगर निगम अपर आयुक्त श्री लोकेश्वर साहू द्वारा सभी पंपों तथा मोटर इत्यादि का मेंटेनेंस ग्रीष्म ऋतु में कोई दिक्कत न हो, इसलिए सभी पार्ट्स तथा पूर्व से सर्विसिंग करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही अपर आयुक्त ने नदी में जल संसाधन विभाग से प्राप्त हो रहे कच्चे जल का लेवल प्रतिदिन मॉनिटर कर विभाग से समन्वय बनाने के निर्देश दिए. - रायपुर । आबकारी आरक्षक पद हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा (ABA25) के अंतर्गत जारी मेरिट सूची के आधार पर विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मापदण्ड की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके उपरांत मुख्य सूची एवं अनुपूरक सूची जारी कर चयन परिणाम घोषित किया गया है।आबकारी विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार चयन परिणाम में अंक, टंकण, मापदण्ड या प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की स्थिति में व्यापम द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल डाटा के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा।यदि किसी अभ्यर्थी को जारी चयन परिणाम के संबंध में कोई दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वे सूचना पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर अथवा विभागीय ईमेल [email protected] पर आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त दावा-आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना प्रदान की जाएगी।
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भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत इन दिनों नालियों की सफाई का कार्य युद्व स्तर पर किया जा रहा है। शहर को स्वच्छ और जलभराव मुक्त रखने के उददेश्य से निगम प्रशासन ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है।
निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर अलग-अलग टीमों का गठन कर विभिन्न वार्डो एवं सड़क किनारे लगे नालियों की नियमित सफाई कराई जा रही है। सफाई कर्मी सुबह से ही प्रमुख सड़कों, गलियों और बस्तियों में जमे गंदगी को हटाने में संलग्न रहते हैं। साथ ही नालियों से निकले कचरे को तत्काल उठाव भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगामी बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह अभियान तेज किया गया है, ताकि जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत मिल सके। निगम द्वारा मशीनों और मैनपावर दोनो का उपयोग कर सफाई कार्य को प्रभावी बनाया जा रहा है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कचरा नालियों में न डालें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें, जिससे शहर को साफ-सुथरा और स्वच्छ रखा जा सके। - -भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लागू – मुख्यमंत्री श्री साय-नकल और पेपर लीक पर रोक के लिए व्यापक प्रावधान – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय-परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम – मुख्यमंत्रीरायपुर, / छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 को पारित किया दिया। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में आयोजित होने वाली भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित राज्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में अनुचित साधनों के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना और योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्नपत्र लीक, फर्जी अभ्यर्थियों की भागीदारी तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल जैसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में तीन से दस वर्ष तक की सजा और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि संगठित अपराध के मामलों में एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के साथ संपत्ति जब्ती का भी प्रावधान रखा गया है।उन्होंने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी नकल या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसका परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाएगा और उसे एक से तीन वर्ष तक परीक्षा से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों, आईटी सेवा प्रदाताओं और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों को भी जवाबदेह बनाया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता की संभावना को रोका जा सके।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस कानून के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा से संबंधित मामलों की जांच उप निरीक्षक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, जिससे जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार विशेष जांच एजेंसियों को भी जांच सौंप सकेगी।उन्होंने बताया कि यह कानून राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापमं तथा विभिन्न शासकीय विभागों, निगमों और मंडलों द्वारा आयोजित सभी भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके माध्यम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने, अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के सख्त प्रावधानों से परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा और योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप अवसर प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून राज्य में एक निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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दुर्ग/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग एवं क्रिश्चन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी दुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में 10 अप्रैल 2026 को क्रिश्चन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी भिलाई में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले हेतु निजी क्षेत्र के नियोजक जो अपने संस्थान में रिक्त पदों को इस रोजगार मेला के माध्यम से भरना चाहते हैं, वे 05 अपै्रल 2026 के पूर्व रिक्त पदों की जानकारी छ.ग. रोजगार विभाग के ई-रोजगार पोर्टल के माध्यम से जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग को अधिसूचित कर सकते हैं। छ.ग. रोजगार विभाग के ई-रोजगार पोर्टल के माध्यम से रिक्तियाँ प्रेषित करने के लिए नियोजकों का पोर्टल पर ’रोजगार मेला हेतु पंजीयन’ कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए नियोक्ता का जी.एस.टी. क्रमांक एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में संपर्क कर सकते है।
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-अचल संपत्ति रजिस्ट्री पर उपकर समाप्त- आम नागरिकों को बड़ी राहत - मुख्यमंत्री श्री साय
-जमीन-मकान की रजिस्ट्री होगी अधिक सरल, सुलभ और कम खर्चीली-वाणिज्यिक कर मंत्री श्री चौधरी-छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारितरायपुर / छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने से अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर समाप्त हो गया है। वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश के आम नागरिकों, किसानों, मध्यमवर्गीय परिवारों तथा संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।छत्तीसगढ़ उपकर समाप्त होने से अब संपत्ति पंजीयन की लागत में कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर एक करोड़ रुपये के बाजार मूल्य की संपत्ति पर नागरिकों को लगभग 60 हजार रुपये की सीधी बचत होगी, इससे जमीन-मकान की रजिस्ट्री अधिक सुलभ, सरल और कम खर्चीली बनेगी। इस अवसर पर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करते हुए मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि यह विधेयक केवल एक विधिक संशोधन नहीं, बल्कि राज्य सरकार की जनहित, लोककल्याण और कर-व्यवस्था में न्यायपूर्ण सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि शासन का उद्देश्य केवल राजस्व अर्जित करना नहीं, बल्कि जनता के जीवन को सरल, सुलभ और सम्मानजनक बनाना है।वाणिज्यिक कर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 के माध्यम से आम जनता के उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यापक कर रियायतें प्रदान कीं, जिससे आम नागरिकों की निर्वाह लागत में कमी आई। इसी क्रम में पंजीयन विभाग में भी अनेक ऐतिहासिक, व्यावहारिक और जनहितकारी सुधार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आम जनता पर आर्थिक बोझ कम करना और सेवाओं को सरल बनाना है। उन्होंने बताया कि स्वतः नामांतरण व्यवस्था आम जनता के लिए अत्यंत राहतकारी सिद्ध हुई है। पंजीयन के बाद तत्काल नामांतरण होने से पक्षकारों को आर्थिक बचत के साथ-साथ महीनों चलने वाली नामांतरण प्रक्रिया से मुक्ति मिली है। मई 2025 से अब तक लगभग डेढ़ लाख दस्तावेजों का स्वतः नामांतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।पंजीयन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुगम मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो संपत्ति की सही भौगोलिक स्थिति सुनिश्चित करने में सहायक है। साथ ही, फर्जी व्यक्ति द्वारा पहचान छुपाकर पंजीयन न कराया जा सके, इसके लिए पंजीयन कार्यालयों में आधार आधारित सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा पंजीयन कार्यालयों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वीजा ऑफिस की तर्ज पर सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नागरिकों को वातानुकूलित प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय, निःशुल्क वाई-फाई तथा क्यू-आधारित त्वरित पंजीयन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 10 पंजीयन कार्यालयों को पीपीपी मोड पर स्मार्ट पंजीयन कार्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके बाद अन्य कार्यालयों को भी चरणबद्ध रूप से स्मार्ट कार्यालय बनाया जाएगा।श्री चौधरी ने बताया कि सरकार ने पंजीयन शुल्क निर्धारण की व्यवस्था में सुधार किया है। पहले संपत्ति के पंजीयन में गाइडलाइन मूल्य एवं बाजार मूल्य से जो अधिक होता था, उसी पर शुल्क लिया जाता था। अब इस व्यवस्था को बदलते हुए पंजीयन शुल्क को आपसी लेनदेन की कीमत के बजाय गाइडलाइन मूल्य से जोड़ा गया है, इससे बड़ी संख्या में परिवारों को राहत मिली है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी संपत्ति का गाइडलाइन मूल्य 10 लाख रुपये है, लेकिन दस्तावेज में बैंक ऋण आदि के कारण 25 लाख रुपये अंकित हैं, तो अब शुल्क केवल 10 लाख रुपये पर ही लगेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार ने लगभग 170 करोड़ रुपये के राजस्व का त्याग किया है।श्री चौधरी ने बताया कि पहले परिवारजनों के मध्य दान, बंटवारा और हक-त्याग जैसी रजिस्ट्रियों पर बाजार मूल्य का 0.8 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था, जिसे सरकार ने घटाकर मात्र 500 रुपये कर दिया है, चाहे संपत्ति का मूल्य कितना भी हो। उदाहरण के तौर पर, एक करोड़ रुपये की संपत्ति के दान पर पहले 80 हजार रुपये शुल्क लगता था, जो अब केवल 500 रुपये रह गया है, इससे सामान्य परिवारों और किसानों को व्यापक राहत मिली है।गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में भी व्यापक जनहितकारी सुधार किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी भूमि पर भी अत्यधिक मूल्यांकन की स्थिति को समाप्त करते हुए वर्गमीटर आधारित मूल्यांकन व्यवस्था खत्म कर दी गई है और अब मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जा रहा है, इससे आम जनता को 300 से 400 करोड़ रुपये तक के लाभ का अनुमान है।मंत्री श्री चौधरी ने बताया किसरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर लागू ढाई गुना मूल्यांकन, शहरों और गाँवों में कई प्रकार के अतिरिक्त मूल्यांकन तथा भूमि पर लगे वृक्षों के अलग मूल्यांकन जैसे प्रावधानों को भी समाप्त किया है, इससे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम हुआ है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। शहरी मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देते हुए अब फ्लैट का मूल्यांकन सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय केवल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बाउंड्री वॉल, प्लिंथ आदि जैसे कारणों से होने वाले अनावश्यक अतिरिक्त मूल्यांकन को भी समाप्त किया गया है।श्री चौधरी ने बताया कि किसानों के हित में भी सरकार ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले दो-फसली भूमि, नकदी फसल, मछली पालन हेतु तालाब जैसी स्थितियों में अतिरिक्त मूल्यांकन कर आर्थिक भार बढ़ा दिया जाता था। अब इन सभी प्रावधानों को समाप्त कर कृषि भूमि के लेनदेन को अधिक सहज, न्यायसंगत और किफायती बनाया गया है। मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के अंतरण पर उपकर का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2023 में तत्कालीन सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन एवं राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्तपोषण हेतु स्टांप शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। इसके कारण नागरिकों को संपत्ति के पंजीयन पर बाजार मूल्य का लगभग 0.60 प्रतिशत अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा था।वाणिज्यिक कर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है तथा रोजगार संबंधी योजनाओं का वित्तपोषण अब राज्य के सामान्य बजट से किया जा रहा है। ऐसे में जिस उद्देश्य से यह उपकर लगाया गया था, वह अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। इसी सोच के अनुरूप जनता को राहत प्रदान करने के लिए इस अनावश्यक उपकर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को उपकर से लगभग 148 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 150 करोड़ रुपये का उपकर प्राप्त हो चुका है। उपकर समाप्त होने से सरकार को राजस्व की हानि अवश्य होगी, किंतु इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा और यही सरकार की नीतियों का मूल केंद्र है।उन्होंने आगे कहा कि इस संशोधन के माध्यम से छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 8, धारा 9 तथा अनुसूची में वर्णित उपकर संबंधी प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों के पंजीयन पर लगाया जाने वाला उपकर अब पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा।शासन के इस निर्णय और पंजीयन विभाग में किए गए सुधारों से प्रदेश की जनता को अनेक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे। संपत्ति के पंजीयन पर देय शुल्क में कमी आएगी, जमीन-मकान की रजिस्ट्री अधिक किफायती होगी, मध्यमवर्गीय एवं निम्न आय वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि होगी, किसानों और परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा तथा संपत्ति का बाजार मूल्य और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार सदैव इस सिद्धांत पर चली है कि छत्तीसगढ़ की जनता पर अनावश्यक कर का बोझ नहीं होना चाहिए। यह निर्णय और सुधारों की यह श्रृंखला उन लाखों नागरिकों को राहत देने वाली है, जो अपनी जीवन भर की कमाई से जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं। परिवार में संपत्ति का बंटवारा करते हैं अथवा अपने बच्चों के भविष्य के लिए संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं। यह केवल कर में कमी नहीं, बल्कि जनता के परिश्रम, सपनों और अधिकारों के प्रति संवेदनशील शासन का परिचायक है। उन्होंने कहा कि विष्णु देव की सरकार आने के बाद पंजीयन विभाग में किए जाने वाले जनहितैषी सुधारों के कारण पंजीयन शुल्क में होने वाले रियायतों से प्रतिवर्ष 460 करोड़ का सीधा लाभ आमजनता को होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगाए गए 0.60 प्रतिशत उपकर को समाप्त करना हमारी सरकार का जनहित में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि आम नागरिक, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए हम लगातार कर व्यवस्था को सरल, न्यायसंगत और नागरिक-अनुकूल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय केवल कर में राहत नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के सपनों को सम्मान देने की दिशा में एक सार्थक पहल है, जो अपनी मेहनत की कमाई से घर और जमीन खरीदते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से संपत्ति के पंजीयन में वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।
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