नयी दिल्ली. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सेवाओं को व्हाट्सऐप के जरिये उपलब्ध कराने की शुरुआत की। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस सुविधा के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंशधारक ईपीएफओ की सत्यापित व्हाट्सऐप सेवा के जरिये अपने पीएफ खाते में जमा राशि, पिछले पांच लेनदेन और पासबुक का ब्योरा देख सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलेगा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता मिलेगी। इससे रोजमर्रा की सेवाएं मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध होंगी और लोगों को ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। मंत्री ने ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर निष्क्रिय ईपीएफ खातों के पात्र मामलों में स्वत: निपटान की सुविधा भी शुरू की। इसके तहत आधार से सत्यापित ऐसे निष्क्रिय ईपीएफ खातों के अंशधारकों को अलग से दावा आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिनमें 1,000 रुपये तक की राशि जमा है। मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफओ पहचान और बैंक खाते का निर्धारित सत्यापन करने के बाद पात्र खातों का निपटान अपने आप शुरू करेगा। इससे पात्र लाभार्थियों को उनकी बकाया राशि हस्तांतरित की जा सकेगी। इस सुविधा से करीब एक लाख खातों को लाभ मिलने का अनुमान है, जिनमें कुल पांच करोड़ रुपये जमा हैं। इस अवसर पर सात प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया। ये प्रकाशन ज्ञान सृजन, संस्थागत सीख, कानूनी जागरूकता और संवेदनशील प्रशासन के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। समारोह में मांडविया ने कहा कि 74 साल के सफर में ईपीएफओ देश के कामगारों के लिए एक भरोसेमंद संस्था बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रति लोगों का भरोसा इस बात से जाहिर होता है कि आठ करोड़ से अधिक सदस्यों के योगदान से इसके पास 32 लाख करोड़ रुपये का कोष जमा हुआ है। यह ईपीएफओ के कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से संभव हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से ईपीएफओ के 75वें वर्ष में प्रवेश करने से पहले कामगारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों में नई पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने बदलते समय के अनुरूप खुद को ढालने, चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने और प्रक्रियाओं में सुधार करते रहने पर जोर दिया।

चंडीगढ़. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर दिल्ली में उनकी रैली ''पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी" है। वह 258 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के बाद चंडीगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा, ''एक नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी का 'जलसा' सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।'' शाह ने दंगों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौरान हजारों लोग मारे गए थे।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने को लेकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की आलोचना करते हुए कहा, ''जिस दिन सिखों का नरसंहार हुआ था, उसी दिन उन्हें रैली आयोजित करनी थी।'' विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन कथित चुनावी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे काले दिवस पर रैली आयोजित करने के लिए राहुल गांधी की ''मोहब्बत की दुकान'' से नफरत के अलावा कुछ नहीं निकला। शाह ने कहा, ''अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी प्रतीकात्मक संसद (मॉक पार्लियामेंट) में ही बैठे रहिए। आपका नंबर कभी नहीं आयेगा।'' शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ''झूठ बोलना, अराजकता फैलाना और संसद को काम नहीं करने देना, यही आपकी फितरत है।'' 'इंडिया' गठबंधन ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से ''जन महाभियोग'' चलाया। गठबंधन ने उन पर चुनाव में धांधली करने के लिए मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया और मांग की कि उन पर देशद्रोह के आरोप में अदालत में मुकदमा चलाकर जेल भेजा जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक नवंबर, 1984 को सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में हजारों सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शाह ने कहा, ''हजारों सिखों को जिंदा जला दिया गया। कई सिखों को अपने घर छोड़ने पड़े, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई बहनें विधवा हो गईं और अनेक लोगों के घर जला दिए गये।'' उन्होंने कहा, ''तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बयान दिया था। मैंने यह बयान टीवी पर देखा था और उसे जीवनभर नहीं भूल सकता। उन्होंने (राजीव गांधी) कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।'' उन्होंने कहा कि हजारों सिखों की हत्या के बाद ऐसी टिप्पणी केवल कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं।
शाह ने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल लोगों के सभी मामलों को फिर से खोला गया। उन्होंने कहा कि दंगों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया, जबकि कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को जेल भेजा गया।

लखनऊ. भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने रविवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे जितना जोर लगा लो, मोदी कहीं नहीं जाएंगे। चौधरी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "काश, 'इंडिया' गठबंधन के भ्रमित नेताओं को अच्छे सलाहकार मिल जाते तो आज देश का मस्तक और ऊंचा होता। संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाकर ऊपर नहीं उठा जा सकता। " 'इंडिया' गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित की है, जिसमें विपक्षी दलों के कई नेता जुटे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, "यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं। लोगों के दिलों में उतरने के लिए जमीन पर काम करके दिल जीतना पड़ता है।" चौधरी ने पोस्ट में विपक्ष के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा, "चाहे जितना जोर लगा लो, मोदी कहीं नहीं जाएंगे... लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ।" भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने इससे पहले एक अन्य पोस्ट में कहा, "लालच जब मन में छाता है, तब विवेक का हरण हो जाता है... सत्ता की लालसा में बदहवास 'इंडिया' गठबंधन ने विवेक खो दिया है।" उन्होंने कहा, "जिस भारत की संसदीय परंपरा का सम्मान पूरे विश्व में है, अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए उसका अपमान हमारे उन मूल्यों के विरुद्ध है, जो लोकतंत्र को मजबूत और भारत को भाग्य विधाता बनाते हैं।" चौधरी ने पोस्ट में कहा, "अराजकता की एक सीमा होती है। सत्ता पाने की सनक में देश के मूल्यों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

चंडीगढ़. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की रैली को लेकर निशाना साधा और कहा कि जनता का जनादेश नहीं मिलने से हताश कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। नवीन 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर विपक्ष की रैली के जवाब में हरियाणा के रोहतक में मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा' को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए प्रायश्चित करने और माफी मांगने के बजाय कांग्रेस दंगे की बरसी पर प्रदर्शन करने निकली है। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' कथित चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में 'चलो दिल्ली' रैली कर रहा है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''कांग्रेस पार्टी को सिख भाइयों के खिलाफ किए गए कृत्यों, नरसंहार और हत्याओं के लिए प्रायश्चित करना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी, जो 1984 में इसी दिन हुई थीं। इसके बजाय, आज वे प्रदर्शन करने निकल पड़े हैं।'' उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सरकार चलाने के लिए जनादेश देती है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा जनादेश नहीं मिला। इसलिए वह स्पष्ट रूप से निराश और हताश है तथा इसके लिए संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा रही है। 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा' का जिक्र करते हुए नवीन ने कहा, ''आज हम लोगों के जनादेश का सम्मान करते हुए पदयात्रा निकालकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि दिल्ली और कई अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार है, फिर लोकतंत्र बचाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है।'' नवीन ने कहा कि जब विपक्ष जनता के जनादेश का अनादर करता है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर उसे जवाब देते हैं। उन्होंने एक नवंबर को हरियाणा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं, लेकिन कहा कि इस दिन की कुछ दर्दनाक यादें भी हैं। नवीन ने कहा, ''मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे सिख भाइयों की हत्या की जा रही थी और उनका नरसंहार हो रहा था, तब आपके पिता ने टिप्पणी की थी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है। आपको उन सिखों की मौत पर पश्चाताप करना चाहिए था और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आपने आज प्रदर्शन करना चुना।'' उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि वे पहले राहुल गांधी के इर्द-गिर्द केंद्रित अपनी पार्टी के भीतर के 'राजतंत्र' को समाप्त करें और वहां लोकतंत्र स्थापित करें। इस पदयात्रा में हरियाणा के लिए भाजपा की प्रभारी स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) नेता जयंत चौधरी, हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु और मोहन लाल बड़ौली शामिल हुए।

 नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश की एकता एवं अखंडता में उनके योगदान को याद किया। पार्टी ने इस अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पटेल के साहस और दूरदर्शिता ने देश की नींव को मजबूत किया। शाह ने कहा, ''अपने अदम्य साहस और दूरदर्शिता से सरदार साहब ने रियासतों में बंटे देश को एकजुट किया और एक मजबूत भारत की नींव रखी। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करके उन्होंने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत आधार प्रदान किया।'' उन्होंने खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए पटेल के संघर्ष को भी याद किया और इसे जनसेवा एवं नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण बताया। शाह ने कहा कि पटेल का त्याग, समर्पण और देशभक्ति प्रत्येक नागरिक को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के लिए उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। गडकरी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत रत्न से सम्मानित और देश की एकता एवं अखंडता के प्रतीक पटेल ने आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का परिचय दिया। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने कहा कि पटेल ने सैकड़ों रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत की नींव मजबूत की थी। उन्होंने कहा, ''भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने देश के बिखरे हुए क्षेत्रों को एक अखंड राष्ट्र में एकजुट किया और सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव को मजबूत किया।'' ईरानी ने कहा कि उनके दृढ़ संकल्प ने भारत को एकता का सूत्र दिया, उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने राष्ट्र की नींव मजबूत की और उनका जीवन पीढ़ियों के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल बन गया। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने कहा कि पटेल का राष्ट्र के प्रति समर्पण, अदम्य साहस और अखंड भारत के निर्माण में उनका ऐतिहासिक योगदान सभी को प्रेरित करता रहेगा। 'लौह पुरुष' के नाम से विख्यात पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। देश की आजादी के बाद 1947 में पटेल भारत के पहले गृहमंत्री बने थे। उन्हें 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने का श्रेय दिया जाता है। मोदी सरकार वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने एवं मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है।

 नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन एक मजबूत, समृद्ध और सक्षम भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मां भारती की सेवा में पटेल का त्याग और समर्पण विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा, ''अखंड भारत' के प्रणेता और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।'' पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनका निधन 15 दिसंबर, 1950 को हुआ था। वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद पटेल देश के पहले गृह मंत्री बने और उन्हें 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने का श्रेय दिया जाता है। मोदी सरकार 2014 से 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने तथा मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना और उसे सुदृढ़ करना है।

 नासिक. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ महाकुंभ भारत की प्राचीन विरासत को आधुनिक आयामों से जोड़ेगा और युवा पीढ़ी को देश के समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित कराने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। इस धार्मिक आयोजन के लिए ध्वजारोहण और तैयारियों की शुरुआत के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि सदियों पुरानी कुंभ परंपरा भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता और निरंतरता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा, ''नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ महाकुंभ 2027 हमारी प्राचीन विरासत को आधुनिक आयामों से जोड़ेगा। यह आयोजन युवा पीढ़ी को भारत की महान विरासत और मूल्यों से जोड़ने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा।'' राष्ट्रपति ने कहा कि गोदावरी नदी के तट पर नासिक, गंगा के तट पर प्रयागराज और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ मेले दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से ऐसे आयोजनों का होना भारत की प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परंपराओं की मजबूती का प्रमाण है। मुर्मू ने कहा कि असंख्य श्रद्धालुओं के इन समागमों में शामिल होने से देश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता और निरंतरता का जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है और ये आयोजन आस्था और सामाजिक सद्भाव को भी दर्शाते हैं। राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और सूखे जैसी स्थिति को लेकर भी चिंता जताई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इन समस्याओं के समाधान और विशेष रूप से किसानों को सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रही हैं। पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए मुर्मू ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर निरंतर प्रयास करें।'' उन्होंने उम्मीद जताई कि महाकुंभ प्रभावी प्रशासन और जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेगा। इससे पहले दिन में राष्ट्रपति ने कुंभ मेले की शुरुआत के अवसर पर 'ध्वजारोहण' समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में पूजा-अर्चना के बाद धार्मिक ध्वज फहराया। सिंहस्थ कुंभ मेला त्र्यंबकेश्वर में 27 फरवरी, 2028 को और रामकुंड में 24 जुलाई, 2028 को संपन्न होगा।

 लखनऊ. उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर पुख्ता रणनीति बनाने के संकल्प के साथ शनिवार को सम्पन्न हो गयी। बैठक में राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की चुनावी तैयारियां तेज करते हुए बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने, मतदाता सूची के सत्यापन और घर-घर संपर्क अभियान पर विशेष जोर देने का फैसला लिया गया है। पार्टी ने एक कार्यकर्ता को 50 परिवारों से संपर्क की जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने बैठक में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव सूक्ष्म प्रबंधन का चुनाव है और इसके लिए प्रत्येक कार्ययोजना पर बारीकी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी समय पर या उससे पहले अपनी तैयारियां पूरी कर लेती है तो 2017 से बेहतर चुनाव परिणाम हासिल कर सकती है। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह और प्रदेश सह प्रभारियों मेधा कुलकर्णी, जगदीश पटेल, अनंत ओझा तथा प्रदीप वर्मा सहित प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल हुए। तावड़े ने कहा कि घर-घर संपर्क अभियान के तहत महिला, युवा, नवमतदाता, किसान, लाभार्थी, छोटे व्यापारी, प्रबुद्ध वर्ग, पूर्व सैनिकों तथा सामाजिक और धार्मिक संगठनों से संपर्क की कार्ययोजना तैयार की जाए और केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार तथा प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगा जाए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव जीतने का सबसे प्रभावी मंत्र बूथ और वहां के मतदाता हैं, इसलिए मतदाता सूची के सत्यापन और विशेष पुनरीक्षण अभियान को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने प्रदेश के सभी 1,918 मंडलों में संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने, सामाजिक समरसता कार्यक्रम, चौपाल और जनसंवाद आयोजित करने पर भी जोर दिया। चौधरी ने कहा कि तीन नवंबर से प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत पदयात्राएं निकाली जाएंगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक रात्रि प्रवास करने और मोर्चों की गतिविधियों को प्रभावी बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल करने के लिए पूरी क्षमता से काम करना होगा। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अभियान के तहत क्षेत्रीय स्तर पर निकलने वाली प्रत्येक पदयात्रा में कम से कम 25 हजार लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद पार्टी मतदाता पुनरीक्षण के काम में जुटेगी और युवाओं के नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फार्म-6 भरवाने का विशेष अभियान चलाएगी। सिंह ने सक्रिय सदस्यों की बैठकें शुरू करने, पूर्व पदाधिकारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ने तथा युवा, महिला, श्रमिक, व्यापारी और छोटे कारोबारियों के बीच संपर्क बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां देकर बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जाएगा। बैठक की शुरुआत सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई।

 नयी दिल्ली.  एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने शनिवार को भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। दीक्षित को 20 से अधिक प्रकार के विमानों पर 3,500 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने का अनुभव है और वह एक कुशल लड़ाकू विमान पायलट हैं। दीक्षित ने ऐसे समय में वायुसेना की कमान संभाली है, जब जटिल क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल के बीच भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। दीक्षित ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का स्थान लिया, जो 43 साल के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हो गए। कार्यभार सौंपने से पहले एयर चीफ मार्शल सिंह को रेस कोर्स वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। वायुसेना ने एक बयान में कहा, ''परिचालन नेतृत्व के अलावा, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को संगठन के हर स्तर पर वायु योद्धाओं के साथ उनके गहरे और व्यक्तिगत जुड़ाव के लिए याद किया जाएगा।'' बयान में कहा गया कि जमीनी स्तर पर कर्मियों के साथ सिंह का संवाद इस विश्वास को दर्शाता है कि वायुसेना की ताकत उसके कर्मियों में निहित है। रणनीतिक योजना के लिए पहचाने जाने वाले और 'ऑपरेशन सिंदूर' में अहम भूमिका निभाने वाले एयर चीफ मार्शल दीक्षित इससे पहले वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। चार दशक के अपने करियर में एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कमान, स्टाफ और प्रशिक्षण से जुड़े कई पदों पर सेवाएं दी हैं। नौ दिसंबर 1966 को जन्मे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को छह दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान शाखा में शामिल किया गया था।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात 'अर्नब' के प्रभाव को देखते हुए बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की और लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार रात जारी बुलेटिन में कहा था कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में बना भीषण चक्रवाती तूफान पिछले छह घंटों के दौरान लगभग आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे-धीरे आगे बढ़ा और कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। आईएमडी ने कहा, ''अगले 48 घंटों के दौरान इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। यह 28 अक्टूबर, 2026 की मध्यरात्रि तक कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा।'' शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम सक्रिय हो गई है और युद्धस्तर पर बचाव एवं राहत अभियान जारी है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर मैंने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस आपदा का सामना कर रहे लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए हरसंभव मदद दी जाएगी।'' उन्होंने कहा, ''आपदा के असर का आकलन करने और आगे की आवश्यक सहायता को लेकर जानकारी जुटाने के लिए जल्द कई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) भेजी जाएंगी। भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है।''

नयी दिल्ली.  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और किरेन रिजीजू समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग के कामकाज और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की दिल्ली में एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली से पहले यह बैठक हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, किरेन रीजीजू और अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी भी बैठक में मौजूद रहीं। बैठक में हुई चर्चा के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इसमें एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के लगातार अभियान और इससे निपटने के लिए पार्टी की जवाबी रणनीति पर चर्चा हुई। इससे पहले दिन में, नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक कर संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। बैठक के बाद नवीन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आज भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की और आगामी कार्ययोजना तथा संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,690 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक सरकारी बयान के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत स्थापित 521 इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनका उद्देश्य कृषि भंडारण, प्रसंस्करण और संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। वह उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 12 बागवानी संकुल का उद्घाटन भी करेंगे। फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में पात्र किसानों को 4.47 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं।
यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है। बयान के अनुसार, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 2.28 लाख से अधिक परियोजनाओं में करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस कोष से गोदामों, शीत भंडारण सुविधाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलती है। सरकार का कहना है कि इससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने और उन्हें बेहतर लाभ दिलाने में मदद मिलेगी।
कृषि मंत्रालय ने बागवानी की ओर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। मंत्रालय के अनुसार, बागवानी संकुल विकसित करने से मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए शुरू की गई प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और 'प्रति बूंद अधिक फसल' का जिक्र किया। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का भी उल्लेख किया गया। प्राकृतिक खेती मिशन के तहत टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए संकुल विकसित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद है।

नयी दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष अजय कुमार और आयोग के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिए सिविल सेवा परीक्षा समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के साथ आयोग के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) राज शुक्ला, सुमन शर्मा, विद्युत बिहारी स्वैन, डॉ. दिनेश दासा, शीलवर्धन सिंह, संजय वर्मा, सुजाता चतुर्वेदी और अनुराधा प्रसाद ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। कार्यालय ने बताया कि इस दौरान आयोग की 76वीं वार्षिक रिपोर्ट, स्मारक सिक्के और यूपीएससी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर जारी डाक टिकट राष्ट्रपति को भेंट किए गए। राष्ट्रपति कार्यालय ने अलग-अलग पोस्ट में बताया कि कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव और ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम ने भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की।

- वैकल्पिक कौशल विषय से मिलेगी राहत: सीबीएसई
नयी दिल्ली.  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2028 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रारूप को बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया। इसके तहत छात्रों के लिए पांच विषय अनिवार्य होंगे और उनके पास एक अतिरिक्त कौशल विषय की परीक्षा देने का विकल्प होगा, जो गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में असफल होने पर भी परीक्षा में उत्तीर्ण करने में उनकी मदद कर सकता है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरविषयक क्षेत्र तथा सीटी और एआई मॉड्यूल को उसकी अध्ययन योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह स्पष्टीकरण विशेष रूप से उन छात्रों पर लागू होता है, जो 2026-27 में कक्षा नौवीं में पढ़ रहे हैं और 2028 में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। इसका मौजूदा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीएसई की निदेशक (शैक्षणिक) प्रज्ञा एम. सिंह ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजे एक पत्र में कहा, ''इस पाठ्यक्रम व्यवस्था को लागू करने की समय-सारिणी के अनुरूप, कक्षा नौवीं (2026-27) में 'इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी' विषय और 'सीटी तथा एआई मॉड्यूल' और कक्षा 10 (2027-28) में 'पर्यावरण शिक्षा' विषय इन बैच के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे।'' उन्होंने कहा, ''कक्षा 10वीं (2028 बैच) के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य पाठ्यक्रम क्षेत्र बनी रहेगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यार्थी 'कौशल विकास' विषय या बोर्ड द्वारा अधिसूचित 22 कौशल विषयों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं।'' परीक्षा के प्रारूप को स्पष्ट करते हुए सीबीएसई ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए दो विकल्प बताए हैं। इनके तहत विद्यार्थी स्कूल स्तर पर होने वाले आकलन या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल प्रमाणपत्र दिलाने वाली बोर्ड परीक्षा में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार, इस परिपत्र का उद्देश्य मौजूदा कक्षा नौवीं के छात्रों को स्पष्ट जानकारी देना है, ताकि वे कक्षा 10वीं में पहुंचने पर पाठ्यक्रम और परीक्षा से जुड़े प्रावधानों को लेकर असमंजस में न रहें।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडसल के इस फैसले से करीब 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए इसे 'दिवाली का तोहफा' बताया। आधिकारिक बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला एक जुलाई, 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ जुलाई से मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों की महंगाई राहत भी मूल पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। बयान के मुताबिक, इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इस तरह कुल लाभार्थियों की संख्या 1.17 करोड़ से अधिक है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार ने कहा कि यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय और स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गई है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसी तरह, पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई राहत दी जाती है। इन दोनों में बढ़ोतरी का मकसद बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की खर्च करने की क्षमता पर पड़ने वाले असर की भरपाई करना है।

नयी दिल्ली.  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद स्वतंत्रता दिवस पर बतौर प्रधानमंत्री लालकिला जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस "अपनी अंतिम सांसें गिन रही है।"
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नवीन ने चांदनी चौक इलाके में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली का नेतृत्व किया। यह रैली जैन लाल मंदिर से टाउन हॉल चौक तक निकाली गई। नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "मतदाता सूची की सफाई करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान से कांग्रेस के नेता परेशान हैं, लेकिन भाजपा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं।" कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का विरोध करने को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नवीन ने कहा, "उनका संविधान से कोई लेना-देना नहीं है और उनकी पार्टी केवल वही सुनती है, जो वह या उनका परिवार निर्देश देता है।" भाजपा अध्यक्ष ने यह दावा भी किया कि नरेन्द्र मोदी कहीं नहीं जाने वाले और 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लाल किले की प्राचीर पर लौटेंगे। लाल किले से ही प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं।
नवीन ने कहा, "राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। जिस तरह वह आगे बढ़ रहे हैं, उससे जल्द ही पार्टी में केवल वही एक कार्यकर्ता बचेंगे।

पणजी. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल और कौशल विकास से देश की औद्योगिक क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने मोबाइल फोन विनिर्माण में वृद्धि का भी उल्लेख किया। गोवा में युवाओं से बातचीत करते हुए नवीन ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने कई औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण की वृद्धि को गति दी थी। उन्होंने इस गति को बनाए रखने के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के महत्व पर जोर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा की गोवा इकाई के अध्यक्ष दामोदर नाइक भी मौजूद थे।
नवीन ने कहा कि भारत को लंबे समय तक मुख्य रूप से जनशक्ति और कच्चे माल के स्रोत के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन कौशल विकास पर जोर देने से देश को अपनी विनिर्माण क्षमताएं विकसित करने तथा वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान हासिल करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा, ''पहले भारत को जनशक्ति और कच्चे माल के स्रोत के रूप में देखा जाता था। कुशल श्रमिकों की कमी के कारण हमें वह पहचान, सम्मान और स्थान नहीं मिला जिसके हम हकदार थे।'' नवीन ने 'मेक इन इंडिया' पहल से आए बदलावों के उदाहरण के रूप में मोबाइल फोन विनिर्माण में वृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण करने वाला देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना महत्वपूर्ण है कि भारत की औद्योगिक वृद्धि से उसके लोगों के लिए अधिक अवसर पैदा हों। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर को याद करते हुए नवीन ने कहा कि कई औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई थी। उन्होंने महामारी के दौरान बिहार जैसे राज्यों के कुशल श्रमिकों को लेकर मुख्यमंत्री सावंत के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। नवीन ने केंद्रीय बजट में विनिर्माण को समर्थन देने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वाहन कलपुर्जों और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को मजबूत करना है। विनिर्माण पर सरकार के जोर से भारतीयों में देश में बने उत्पादों के प्रति गर्व की भावना बढ़ रही है और घरेलू उत्पादन को लेकर उत्साह पैदा हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल ने भारत की औद्योगिक क्षमता को लेकर धारणा बदलने में मदद की है और इससे वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश की स्थिति और मजबूत हो सकती है। सरकार ने अगस्त में बताया था कि देश में इस्तेमाल किए जा रहे 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन भारत में बने हैं। साथ ही स्मार्टफोन 2025 में भारत की सबसे बड़ी निर्यात उत्पाद श्रेणी बनकर उभरे थे और उन्होंने डीजल ईंधन तथा तराशे हुए हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों को पीछे छोड़ दिया था।

पणजी. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि युवाओं को 'जेन जी', 'जेन अल्फा' या अन्य पीढ़ियों के आधार पर बांटने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर बदलाव लाने की इच्छा रखता है, उसे युवा माना जाना चाहिए। नवीन ने पणजी में भाजपा की ओर से आयोजित 'युवा संवाद' कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत के दौरान कहा कि युवाओं की परिभाषा केवल उम्र के आधार पर तय नहीं की जानी चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति में बदलाव लाने और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, तब तक वह युवा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देश के कई हिस्सों में मुख्य रूप से 'जेन जी' के नेतृत्व में युवाओं के प्रदर्शन हुए हैं।
 विपक्षी दल कांग्रेस भी विभिन्न शहरों में युवाओं तक पहुंच बनाने के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 'जेन जी' और 'जेन अल्फा' जैसे पीढ़ीगत वर्गीकरण का इस्तेमाल बढ़ने का जिक्र करते हुए नवीन ने कहा कि युवाओं को इस तरह के आधार पर बांटने या उनमें फर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ''आज के युवाओं को अलग-अलग श्रेणियों में नहीं बांटा जाना चाहिए। युवा वह है जो संघर्ष करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और मानता है कि कड़ी मेहनत तथा लगन से वह अपने जीवन, राज्य और देश में बदलाव ला सकता है।
 नवीन ने कहा कि युवाओं की परिभाषा किसी खास आयु वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों में बदलाव लाने और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहती है, वे युवा हैं। उन्होंने कहा, ''जब तक किसी व्यक्ति में बदलाव लाने, संघर्ष करने और आगे बढ़ने की चाहत है, तब तक वह युवा है, चाहे उसकी उम्र 15 साल हो या 40 या 45 साल।'' "जेन जी" 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों की पीढ़ी को कहा जाता है। ''जेन अल्फा'' उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म मुख्य रूप से 2010 से 2024 -2025 के बीच हुआ है। यह जेनरेशन जी के बाद और जेन बीटा से पहले की पीढ़ी है। नवीन ने बताया कि भाजपा अपनी युवा शाखा के जरिए युवाओं के साथ संवाद कर रही है और इस कार्यक्रम का मकसद उनके साथ सीधे बातचीत को बढ़ावा देना था। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा की गोवा इकाई के अध्यक्ष दामोदर नाइक भी मौजूद थे

लखनऊ/बेंगलुरु।चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीट पर हुए चुनावों में भाजपा और राजग के उसके सहयोगियों ने 16 सीट जीतीं, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश में पांच सीट पर जीत दर्ज की, जिनमें वाराणसी की दो सीट शामिल हैं। महाराष्ट्र में नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की एक सीट को छोड़कर सभी सीट के नतीजे घोषित कर दिए गए। नागपुर सीट पर भाजपा के उम्मीदवार सुधाकर कोहले और कांग्रेस के मौजूदा विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी के बीच कड़ा मुकाबला जारी था। बिहार में दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। राज्य में जन सुराज पार्टी ने भी अपना खाता खोला, जबकि पांच मौजूदा विधान परिषद सदस्य अपनी सीट हार गए। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी चारों सीट हार गई। भाजपा ने तीन और जनता दल (सेक्युलर) ने एक सीट जीती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतपत्रों से मतदान होने के बावजूद कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी पर कटाक्ष किया। विपक्षी दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के खिलाफ अपने अभियान में मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे चार बड़े राज्यों की 28 सीट पर विधान परिषद के चुनाव हुए। मतदान मतपत्रों से हुआ। अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीट जीतीं।" भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में दो सीट जीतीं, जबकि विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को दो सीट पर जीत मिली। बिहार में भाजपा ने तीन सीट जीतीं, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक-एक सीट जीती। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के छह और स्नातकों के पांच निर्वाचन क्षेत्रों, बिहार में शिक्षकों और स्नातकों के चार-चार, कर्नाटक में शिक्षकों और स्नातकों के दो-दो तथा महाराष्ट्र में स्नातकों के तीन और शिक्षकों के दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। मतगणना मंगलवार से शुरू हुई थी।
इन चुनावों में केवल स्नातक और शिक्षक मतदाता ही वोट डालने के पात्र होते हैं। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। भाजपा ने कांग्रेस की हार को लेकर उस पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि मुख्य विपक्षी दल चुनाव ईवीएम से हों या मतपत्रों से, जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सकता। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जनता का समर्थन मेहनत से मिलता है, "मनोरंजन के लिए यात्राएं" करने से नहीं। कांग्रेस ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इतना भरोसा है कि ईवीएम का चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उन्हें लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव मतपत्रों से कराने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए। कर्नाटक में जद(एस) ने बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस से छीन लिया। भाजपा ने उत्तर-पूर्व शिक्षक, दक्षिण-पूर्व स्नातक और पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों को हराया। हालांकि, इन नतीजों से कांग्रेस सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे भाजपा और जद(एस) के बीच विपक्षी एकजुटता के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। इसे गठबंधन की नैतिक जीत भी माना जा रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बेंगलुरु शिक्षक और उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए गए थे, जबकि बाकी दो सीट पर मतगणना रातभर जारी रही। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने कहा कि राजग की जीत सत्तारूढ़ कांग्रेस को जनता की ओर से खारिज किए जाने का संकेत है और यह 2028 के विधानसभा चुनावों की दिशा भी दिखाती है। मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस जनता के फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करती है। उन्होंने माना कि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी जनता के संदेश का विश्लेषण करेगी और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश में सपा के मान सिंह यादव ने इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की।
भाजपा के मानवेंद्र प्रताप सिंह (गुरुजी) ने आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। पार्टी ने बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट भी बरकरार रखी, जहां भाजपा उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों ने सपा के दानिश अख्तर को हराया। भाजपा ने लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भी जीत लिया। वहां उसके उम्मीदवार उमेश द्विवेदी ने सपा के सुशील कुमार को हराया। मेरठ में भाजपा ने शिक्षक और स्नातक, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की।
गोरखपुर-फैजाबाद मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जीत हासिल की।
वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की।
आगरा-अलीगढ़ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा उम्मीदवार आकाश अग्रवाल ने भाजपा के हरि किशोर तिवारी को हराया। वाराणसी और लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भी सपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीतने वाले पार्टी उम्मीदवारों से अपील की कि वे विजय जुलूस निकालने से बचें और इसके बजाय सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जीत की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। अखिलेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में विजेताओं को ऐसी किसी भी गतिविधि से बचने की सलाह दी, जिससे अशांति फैल सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा गड़बड़ी पैदा करने और उसका आरोप सपा पर लगाने की कोशिश कर सकती है। इससे पहले, अखिलेश ने 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें आगरा-अलीगढ़ शिक्षक सीट से जीतने वाले सपा उम्मीदवार आकाश अग्रवाल फटा हुआ कुर्ता पहने दिखाई दे रहे थे। उनके समर्थकों ने आरोप लगाया था कि उन पर हमला किया गया। अखिलेश ने कहा, "आगरा से जीत रहे सपा के विधान परिषद उम्मीदवार डॉ. आकाश अग्रवाल के साथ भाजपा के लोगों ने जो व्यवहार किया, उसे कैसे सही ठहराया जा सकता है, यह भाजपा बताए।" पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति से इस मामले का तुरंत संज्ञान लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले विधान परिषद के इन चुनावों को सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी सपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के किरण सरनाइक ने अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार कौस्तुभ गवाडे ने जीत हासिल की। पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में राकांपा (शप) की उम्मीदवार हर्षदा देशमुख-जाधव ने जीत दर्ज की।
छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में राकांपा (शप) के उम्मीदवार प्रतापसिंह पाटिल विजयी रहे। नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुधाकर कोहले और कांग्रेस के मौजूदा विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी के बीच कड़ा मुकाबला है। बिहार के दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मौजूदा विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा को 324 वोटों से हराया। भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह ने मंगलवार को तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार भूषण कुमार झा को बड़े अंतर से हराया था। भाजपा के दो विधान परिषद सदस्य सर्वेश कुमार और एन. के. यादव ने क्रमशः दरभंगा स्नातक और कोसी स्नातक सीट बरकरार रखी। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के नीरज कुमार ने राजद उम्मीदवार को हराया।
पांचवीं बार विधान परिषद सदस्य बने भाजपा नेता नवल किशोर यादव पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सीट नहीं बचा सके। राजद के संजीव कुमार ने उन्हें हरा दिया। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा विधान परिषद सदस्य अफाक अहमद को निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने हराया। एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार बंसी धर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी सीट बरकरार रखी।