रांची.  झारखंड के गिरिडीह, दुमका और लातेहार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मरने वाले 14 लोगों में से नौ गिरिडीह, तीन दुमका और दो लातेहार से थे।
खोरीमहुआ के उप-संभागीय पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अमरेंद्र कुमार ने बताया, "गिरिडीह जिले में मेरे उप-संभाग के तहत आने वाले तीन थानों के इलाकों में बिजली गिरने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।" उन्होंने बताया कि इनमें से पांच लोगों की मौत और तीन लोगों के घायल होने की घटना केवल देवरी थाना क्षेत्र में हुई। अधिकारी ने बताया कि ये लोग खेलने के बाद एक स्थान पर बैठे हुए थे कि तभी यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गये चार लोगों की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच थी।
अधिकारी ने बताया कि गावां और नौडीहा थाना क्षेत्रों में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गिरिडीह जिले के बगोदर पुलिस थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दुमका जिले के रामगढ़ ब्लॉक में बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे समेत चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि लातेहार में अलग-अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

 नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के विस्तृत ब्योरे की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

 नई  दिल्ली । केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग, जूडो और पैरा-एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान गोल्ड मेडल विजेताओं को 30 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेताओं को 20 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के चेक सौंपे गए।

 नई दिल्ली। डोलैट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में बारिश की कमी घटकर 12 प्रतिशत रह गई है। हालांकि जलाशयों में पानी का भंडार बढ़ने के साथ-साथ, निकट भविष्य में मध्य और पश्चिमी भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अल नीनो का जोखिम अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस सप्ताह बारिश के दायरे में सुधार हुआ है, लेकिन बारिश के वितरण में श्रेणियों के हिसाब से बदलाव देखने को मिला। कम बारिश वाले इलाकों का हिस्सा एक सप्ताह पहले के 40 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गया, जबकि बहुत कम बारिश वाले इलाकों की संख्या शून्य रही। वहीं, अधिक बारिश वाले इलाकों का हिस्सा पिछले सप्ताह के महज 1 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया। हालांकि, सामान्य बारिश वाले इलाकों का हिस्सा 57 प्रतिशत से घटकर 51 प्रतिशत रह गया। डोलैट कैपिटल के अनुसार, यह सुधार मुख्य रूप से अधिक बारिश वाले इलाकों की वजह से हुआ, न कि कम बारिश वाले क्षेत्रों के सामान्य स्थिति में आने से। इससे स्पष्ट होता है कि देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई, न कि बारिश के वितरण में व्यापक सुधार हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है, “आगे देखें तो, आईएमडी का निकट-अवधि का अनुमान मध्य और पश्चिमी भारत में सामान्य से अधिक बारिश का संकेत देता है, हालांकि मजबूत होते अल-नीनो और लगभग न्यूट्रल आईओडी के कारण अगस्त में भी मौसमी जोखिम बना हुआ है।”

मुंबई. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शन के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ दिन बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत छह अगस्त को मुंबई में 'जेन अल्फा' और 'जेन जेड' छात्रों से संवाद करेंगे। भागवत, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (एनएमएसीसी) में 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' (आईआईयूएमएन) की वार्षिक चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम संगठन की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 साल की आयु के 2,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। 'जेन अल्फा' 2010 से 2024 के बीच जन्मे बच्चे हैं, जबकि 'जेन जेड' से अभिप्राय 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी से है। संघ प्रमुख के संबोधन से आईआईयूएमएन के वार्षिक चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, जिसमें छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन समारोह 'दुनिया को जोड़ने में युवाओं की भूमिका: भारतीय तरीका' विषय पर आधारित होगा।

नयी दिल्ली. संसद में सोमवार को भी विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर हंगामा किया जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि हंगामे के बीच ही दोनों सदनों ने एक-एक विधेयक को मंजूरी दी। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन में विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 भी पेश किए। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे।
बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। कृपया प्रश्नकाल चलने दें।'' शोर-शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही।
हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश किए। सदन में हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कुछ मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बजे बैठक शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्य राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे। पीठासीन सभापति तेन्नेटी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह करते हुए उनसे विधेयक पर चर्चा में भाग लेने को कहा, लेकिन सदन में हंगामा नहीं थमा। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर तेन्नेटी ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।
उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा किया।
पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सी पी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सदन में शून्यकाल शुरू हुआ लेकिन विपक्षी सदस्य पिछले महीने दिल्ली तथा अन्य राज्यों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकतीं। सभापति ने शून्यकाल चलाने का प्रयास कराया और हंगामे के बीच ही भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सिंह, अलका गुर्जर और मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने लोक महत्व से जुड़े अपने-अपने मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी।
एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे जब बैठक पुन: शुरु हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। यह विधेयक 28 जुलाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्री जीतन राम मांझी ने सदन में पेश किया था। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।
उपसभापति ने सदस्यों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करने के लिए कहा। उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खरगे ने अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का मुद्दा उठाना चाहा। लेकिन उपसभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी । इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा। हरिवंश ने उनसे कहा कि वह विधेयक पर ही बोलें। हरिवंश ने उनसे पुन: कहा कि वह विधेयक पर ही बोलें। माकन ने कहा ''एमएसएमई रोजगार देने वाला क्षेत्र है और रोजगार की मांग करने वाले युवाओं के साथ क्या हुआ, यह सबने पिछले सप्ताह देखा है।'' माकन ने कहा कि देश में कारपोरेट जगत को पूरी छूट दी जाती है लेकिन एमएसएमई के लिए यह बात नहीं है।
सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि आसन की ओर से बार-बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। इसके बाद हरिवंश ने भाजपा की सुमित्रा वाल्मीक को विधेयक पर बोलने के लिए कहा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर चर्चा में सुमित्रा ने और उनके बाद अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया और मंत्री जीतन राम मांझी ने चर्चा का जवाब दिया। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा लाये गये संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे।
सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब साढ़े तीन बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

नयी दिल्ली.  सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि जून में थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 9.87 प्रतिशत होने का मुख्य कारण उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि थी, जो वैश्विक जिंस और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से अधिक प्रभावित होती हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार महंगाई को काबू में रखने और उपभोक्ताओं पर इसके असर को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। इन उपायों में जरूरी खाद्य पदार्थों के बफर भंडार को बढ़ाना, खरीदे गए अनाज को खुले बाजार में युक्तिपूर्वक रूप से बेचना और व्यापार नीतियों में जरूरी बदलाव करना शामिल है। सरकार के उपायों के कारण, पिछली दो तिमाही में खुदरा या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रही है -- 3.1 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही) और 3.9 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही)। वर्षवार आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर मई के 9.68 प्रतिशत से बढ़कर जून में 9.87 प्रतिशत हो गई। चौधरी ने कहा, ''डब्ल्यूपीआई महंगाई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से उन जिंस की कीमतों में दबाव के कारण है जो वैश्विक ऊर्जा (ईंधन) और जिंस की कीमतों में उतार-चढ़ाव से अधिक प्रभावित होती हैं, खासकर खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित), खाद्य पदार्थ, मूल धातु, रसायन और रासायनिक उत्पाद।'' उन्होंने कहा कि सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ परामर्श कर विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर पांच साल में एक बार सीपीआई खुदरा महंगाई का लक्ष्य निर्धारित करती है।
सरकार ने 25 मार्च 2026 को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि के लिए सीपीआई महंगाई का लक्ष्य 4 प्रतिशत निर्धारित किया, जिसमें निचली सीमा 2 प्रतिशत और ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत रखी गई। मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों और परिवहन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, भारत की खुदरा महंगाई मई 2026 के 3.93 प्रतिशत से बढ़कर जून 2026 में अस्थायी रूप से 4.38 प्रतिशत हो गई।

नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 प्रश्नपत्र लीक विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मिंटो रोड स्थित अपने मुख्यालय, ओखला स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों, भंडारण केंद्रों और अन्य अधिसूचित स्थानों पर चौबीस घंटे की सुरक्षा सेवाओं के लिए 7.5 करोड़ रुपये की निविदा आमंत्रित की है। निविदा दस्तावेज के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य एनटीए के कर्मियों, आगंतुकों, संपत्तियों, परिसरों, अभिलेखों, गोपनीय परीक्षा सामग्री, सर्वर रूम, स्ट्रॉन्ग रूम और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करना है। एनटीए की ओर से 25 जुलाई को जारी आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) में कहा गया है कि दो साल के अनुबंध का अनुमानित मूल्य ''बिना किसी बदलाव के 7.5 करोड़ रुपये और जीएसटी'' है। दस्तावेज के अनुसार, 17 अगस्त को दोपहर तीन बजे तक बोलियां दर्ज कराई जा सकती हैं, जबकि मुद्रण सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया 20 अगस्त को समाप्त होगी। यह अनुबंध शुरुआत में दो साल के लिए मान्य रहेगा और संतोषजनक प्रदर्शन, परस्पर सहमति तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन इसे एक-एक वर्ष की दो अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। दस्तावेज में कहा गया है, ''बोलीदाता के पास बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक कम से कम पांच वर्षों के लिए पेशेवर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए।'' आरएफपी के तहत बोलीदाताओं के पास केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संवैधानिक निकायों, विश्वविद्यालयों, परीक्षा एजेंसियों, आईटी पार्कों, हवाई अड्डों, अस्पतालों, मेट्रो रेल प्रणालियों या चौबीसों घंटे सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का अनुभव होना आवश्यक है। दस्तावेज के मुताबिक, बोलीदाताओं का पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 10 करोड़ रुपये होना चाहिए। यह निविदा नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक के बाद महीनों चली गहन जांच के बाद आई है।
नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक विवाद के बाद देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं। इस विवाद ने गोपनीय परीक्षा सामग्री के प्रबंधन एवं परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील रिकॉर्ड तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के उपायों पर सवाल खड़े किए थे।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली और अन्य राज्यों की सरकारें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं, बशर्ते उनका गंभीर और जघन्य अपराधों का कोई 'आपराधिक रिकॉर्ड' नहीं हो। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ''आपराधिक रिकॉर्ड'' से आशय सिर्फ गंभीर और जघन्य अपराधों से है। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी पर आगे नहीं बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर है, सिवाय उन छात्रों के जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो। मेहता ने कहा कि गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,700 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस नहीं ली जाएंगी। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि प्रदर्शनों के दौरान वकीलों के बच्चों को भी पीटा गया। उन्होंने कहा, ''वीडियो बेहद चौंकाने वाले हैं। हमने अदालत को 300 वीडियो सौंपे हैं। चूंकि ऊपर से निर्देश आए हैं, इसलिए पुलिस आयुक्त को इन सब पर ध्यान देना चाहिए।'' शंकरनारायणन ने कहा, ''हमने बिना वर्दी वाले उन लोगों की पहचान की है, जो कथित पुलिस ज्यादती में शामिल थे। पुलिस आयुक्त और आरएएफ (त्वरित कार्य बल) निदेशक को यह बताने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि पुलिस ने पैलेट गन आदि का इस्तेमाल क्यों किया।'' मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले कहा था कि सिर्फ इसलिए पुलिस की ज्यादती या 'लाठीचार्ज' को सही नहीं ठहराया जा सकता कि कोई आंदोलन हो रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार पूरी तरह से सुनिश्चित है। दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में निकाले गए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुई थीं। संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठियों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था।

नयी दिल्ली.  दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्विनी पंवार ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव तोमर को बरी कर दिया। अदालत के बाहर पत्रकारों से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अदालत ने उन्हें और विनोद तोमर को ''बाइज्जत बरी'' किया है। उन्होंने कहा, ''पहले ही दिन मैंने कहा था कि यदि मेरे खिलाफ लगाया गया कोई भी आरोप साबित हो जाए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं खुश हूं और अपने वकीलों का आभारी हूं।'' भाजपा सांसद रह चुके सिंह ने कहा, ''फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं। अदालत का विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही इस मामले पर आगे टिप्पणी करूंगा।'
बहरहाल, लोक अभियोजक मनीष रावत ने कहा कि अदालत का विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद उच्च न्यायालय में आगे की ''उचित कानूनी कार्रवाई'' की जाएगी। अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई और मीडिया को अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद सिंह के वकील ने अदालत के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनको बरी किए जाने की पुष्टि की। महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पैरवी की, जबकि बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन, ऋषभ भाटी और रेहान खान अदालत में पेश हुए। यह मामला अप्रैल 2023 का है, जब ओलंपियन खिलाड़ियों सहित कई महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया था। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने सात महिला पहलवानों की याचिका पर संज्ञान लिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज कीं। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में छह बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दर्ज कराई गई अलग प्राथमिकी को बाद में पुलिस जांच के बाद बंद कर दिया गया। मई 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और महिला की लज्जा भंग करने के आरोप तय किए, जबकि विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय किया। हालांकि, छह महिला पहलवानों में से एक की शिकायत में उसके आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण अदालत ने उस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को आरोपमुक्त कर दिया। इसके अगले महीने यानी जून 2024 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। बाद में मई 2025 में अदालत ने नाबालिग महिला पहलवान से जुड़े मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बंद कमरे में सुनवाई दो वर्ष से अधिक समय तक चली। अदालत ने दो जुलाई 2026 को अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है।

जम्मू. लगातार बारिश के कारण दो दिनों तक बंद रहे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के आंशिक रूप से बहाल होने के बाद 3,886 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था रविवार तड़के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि एक दिन के विराम के बाद यात्रा का 25वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 177 वाहनों के काफिले में तड़के दो बजकर 52 मिनट पर जम्मू आधार शिविर से मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित बालटाल के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि तीन जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कश्मीर के हिमालय में समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन 4.50 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं। 57 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। लगातार बारिश के कारण उधमपुर जिले के झखानी और रामबन जिले के बनिहाल के बीच कई स्थानों पर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण शनिवार को जम्मू से यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 250 किलोमीटर लंबा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र, विशेषकर उधमपुर के समरोली इलाके में देवाल पुल के पास, अब एक लेन के यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। इसके बाद अमरनाथ यात्रा के वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि मरम्मत कार्य अब भी जारी है, लेकिन दो दिन के अंतराल के बाद रविवार सुबह जम्मू से हल्के मोटर वाहनों को जाने की अनुमति दे दी गई। अधिकारियों ने कहा कि अगले कुछ घंटों में अमरनाथ यात्रा का काफिला गुजरने के बाद काजीगुंड से जम्मू की ओर यातायात भी बहाल कर दिया जाएगा। यातायात पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक-एक दिन छोड़कर चलने की अनुमति दी जाएगी। अगले कुछ दिनों के लिए प्रतिकूल मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने से पहले सड़क और यातायात की ताजा स्थिति की पुष्टि कर लें। एक अन्य घटनाक्रम में उधमपुर-रियासी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) शिव कुमार शर्मा ने शनिवार को समरोली स्थित देवाल पुल का दौरा कर राजमार्ग पर मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने यातायात जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मलबा हटाने का कार्य तेजी से पूरा करने पर जोर दिया, साथ ही अभियान में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

कोलकाता.  बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन ने रविवार को भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की वकालत करते हुए कहा कि भेदभाव, खासकर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए ऐसा कानून जरूरी है। उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऐसे कानून की जरूरत पर जोर दिया। तसलीमा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''मैं विगत 40 सालों से यूसीसी के लिए लड़ रही हूं। किसी भी सभ्य देश में इसकी बहुत ज़रूरत है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। सभी के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। महिलाओं को बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है और यूसीसी के जरिए इस भेदभाव को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है।'' तसलीमा का यह बयान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के लिए यूसीसी के मसौदे की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के बाद आया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रस्तावित कानून के "व्यापक असर और विस्तृत दायरे" के मद्देनजर यह समिति बनाई गई है। इसके मुताबिक कोई भी अगला कदम उठाने से पहले समिति मसौदा विधेयक की समीक्षा करेगी। तसलीमा (63) ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि समानता सभ्यता की नींव है, लेकिन कई महिलाओं को अब भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ''बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को समान अधिकार नहीं हैं। वह अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बन सकतीं। अगर हिंदू महिलाओं को आज़ादी और समान अधिकार चाहिए, तो यूसीसी जरूरी है।'' तसलीमा शनिवार को करीब 19 साल बाद कोलकाता लौटीं। यहां उनका रवींद्र सदन में राज्य सरकार के एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। उन्हें 2007 में उनकी किताब 'द्विखंडितो' के प्रकाशन को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के कहने पर कोलकाता छोड़ना पड़ा था। लेखिका ने एक दिन पहले शहर में हुए उनके सम्मान समारोह में हुई गड़बड़ी पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें ''अपमान'' महसूस हुआ, जब दर्शकों के एक हिस्से के विरोध के कारण मशहूर कवि जॉय गोस्वामी को मंच छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तसलीमा ने संवाददाताओं से कहा, ''न केवल जॉय का अपमान हुआ, बल्कि मेरा भी अपमान हुआ क्योंकि मैंने ही उन्हें आमंत्रित किया था।'' विवाद तब शुरू हुआ जब तसलीमा ने गोस्वामी को मंच पर आमंत्रित किया और उनसे सभा को संबोधित करने का अनुरोध किया। हालांकि, दर्शकों के एक वर्ग के विरोध की वजह से मशहूर कवि को बिना संबोधन के मंच से उतरना पड़ा। लेखिका ने उस घटना को याद करते हुए कहा, ''मैंने अपने भाषण में अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात की थी। हर किसी को बोलने की अनुमति होनी चाहिए। किसी को भी अपने विचार व्यक्त करने से रोकना सही नहीं है।'' तसलीमा ने प्रदर्शनकारियों के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा, ''जिन लोगों ने मेरे भाषण की तारीफ की, उन्हीं लोगों ने उन्हें मंच पर नहीं आने दिया। क्या उन्होंने मुझसे भी सवाल नहीं पूछे? यह विरोधाभासी बात है। जब कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, तो लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब किसी कवि को बोलने के लिए बुलाया जाता है, तो वे उसे सुनना नहीं चाहते। यह सही नहीं है।'' तसलीमा ने कहा कि वह कोलकाता स्थित गोस्वामी के घर जाएंगी। उन्होंने कहा, ''(घटना के बाद) मुझे जॉय से बात करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं आज या कल उनसे मिलने जाऊंगी।'' बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका ने हालांकि उम्मीद जताई कि भविष्य में उनके पसंदीदा शहर में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता हमेशा से अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर रहा है। तसलीमा ने संवाददाताओं से कहा, "कोलकाता प्रगतिशील लोगों का शहर है। यहां के लोग अभिव्यक्ति की आजादी और अपने विचार रखने के अधिकार में विश्वास रखते हैं। लोगों की राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन हर किसी को अपनी राय रखने का मौका मिलना चाहिए।'' जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और मौजूदा भाजपा सरकार के शासन की तुलना करने के लिए कहा गया, तो लेखिका ने भाजपा नीत सरकार की प्रशंसा की जिसने उन्हें कोलकाता आने की अनुमति दी है। तसलीमा ने कहा, ''बेशक, तीनों सरकारों के बीच फर्क है। एक सरकार ने मुझे राज्य से निकाल दिया, दूसरी ने मुझे वापस नहीं आने दिया, जबकि तीसरी सरकार ने मुझे आने की अनुमति दी है। उन अंतरों पर ध्यान देने के बजाय, मुझे लगता है कि हमें इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि मैं वापस आ पाई हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं लौट सकी। मैं यह मानना ​​चाहती हूं कि यह सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने की आज़ादी में विश्वास रखती है।'' तसलीमा को 'सेक्युलर मिशन' नामक संगठन ने कोलकाता आमंत्रित किया था।
बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका ने कहा कि आमंत्रण के बाद राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई और पश्चिम बंगाल के उनके दौरे में मदद की। तसलीमा ने शनिवार को कहा था कि 19 साल बाद कोलकाता लौटना इस बात का सबूत है कि ''अन्याय लंबा तो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकता''। साथ ही, उन्होंने रेखांकित किया कि उनकी लड़ाई हमेशा महिलाओं के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए रही है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विरोध में। तसलीमा को 1994 में, धर्म और अपनी लेखनी को लेकर कट्टरपंथी समूहों से मिली जान से मारने की धमकियों के कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘नशा मुक्त युवा से विकसित भारत संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया। नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में उन्होंने हर नागरिक, खासकर युवाओं से सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के युवाओं का तन-मन से स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरपूर और नशे जैसी घातक आदतों से दूर रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह अभियान व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभियान का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तब यह आवश्यक है कि युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आत्मविश्वास से भरपूर हों और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर रहें।