नयी दिल्ली/ कैमरून के याउंडे में होने वाली विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की चार दिवसीय मंत्रिस्तरीय बैठक में 166 देशों के व्यापार मंत्री डब्ल्यूटीओ सुधारों, कृषि संबंधी मामलों, विवाद निपटान और ई-कॉमर्स कर स्थगन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मत्स्य पालन सब्सिडी, चीन के नेतृत्व वाला 'विकास के लिए निवेश सुविधा' (आईएफडी) समझौता, ई-कॉमर्स कार्य से जुड़ा कार्यक्रम और कर स्थगन, विकास एवं एसएंडडीटी (विशेष और विभेदक व्यवहार), और समान अवसर जैसे मुद्दे भी संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल हो सकते हैं। चौदहवां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी14) 26 से 29 मार्च, 2026 तक कैमरून के याउंडे में आयोजित किया जाएगा। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी बैठक हर दो साल में होती है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय दल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे।
यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक व्यापार पहले अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्क और अब पश्चिम एशिया संकट के कारण बाधित हुआ है, जिससे पोत परिवहन मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) के मुद्दों पर स्थायी समाधान की मांग कर रहा है, जो एक दशक से अधिक समय से लंबित है। भारत ने बार-बार पीएसएच और विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम) पर निर्णय में तेजी लाने का आग्रह किया है। एसएसएम विकासशील और अल्पविकसित देशों (एलडीसी) की पुरानी मांग है, जो उन्हें आयात में अचानक उछाल या कीमतों में गिरावट से निपटने के लिए अस्थायी रूप से शुल्क बढ़ाने की अनुमति देता है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे 'केर्न्स समूह' के देशों का दावा है कि पीएसएच बाजार को विकृत करता है और कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। जबकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच चाहता है और यूरोपीय संघ सब्सिडी में कटौती का पक्षधर है। अमेरिका डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान प्रणाली में सुधार की मांग कर रहा है। वर्तमान में इसकी अपीलीय संस्था (एबी) दिसंबर 2019 से निष्क्रिय है क्योंकि अमेरिका ने सदस्यों की नियुक्ति को रोक रखा है। डब्ल्यूटीओ इस प्रणाली में सुधार पर चर्चा कर रहा है, जिसे संगठन का "क्राउन ज्वेल" कहा जाता है। विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) इस वैश्विक व्यापार पर नजर रखने वाले निकाय के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। विवादों को सुलझाने के दो मुख्य तरीके हैं, आपसी सहमति से समाधान या न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय के तहत पैनल का फैसला आता है, जिसे अपीलीय संस्था में चुनौती दी जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका इस द्वि-स्तरीय प्रणाली को कमजोर करना चाहता है और अपीलीय संस्था को बहाल करने का इच्छुक नहीं है। इसके विपरीत, विकासशील देश इसे तंत्र के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य मानते हैं। भारत ने डिजिटल विभाजन और अवसंरचना की कमी पर चिंता जताई है, जो विकासशील देशों की ई-कॉमर्स में भागीदारी को रोकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाली आपूर्ति पर सीमा शुल्क नहीं लगाने के स्थगन (मोरटोरियम) को लेकर भी लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। दिसंबर 2025 की बैठक में भारत ने स्पष्ट किया था कि वह इस स्थगन को आगे बढ़ाने का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि यह घरेलू औद्योगीकरण की राह में बाधा है। इस स्थगन के कारण विकासशील देशों को सालाना लगभग 10 अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान होता है, जिसमें भारत का हिस्सा 50 करोड़ डॉलर से अधिक हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 1998 से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाली आपूर्ति पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए हैं और तब से हर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस कर स्थगन को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। भारत ने अबू धाबी में 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। चीन समर्थित 128 देशों का यह समूह आईएफडी को केवल हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के लिए बाध्यकारी बनाने पर जोर दे रहा है। इस प्रस्ताव पर सदस्यों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। एसएंडडीटी प्रावधान गरीब और विकासशील देशों को समझौतों को लागू करने के लिए अधिक समय और व्यापारिक लाभ देते हैं। विकसित देशों का कहना है कि 'स्व-घोषणा' के आधार पर विकासशील दर्जा हासिल करना नियमों को दरकिनार करने जैसा है, जबकि भारत जैसे देश इसे अपना अधिकार मानते हैं। विकसित देश प्रस्तावित समझौते के तहत मत्स्य सब्सिडी को खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। भारत का रुख है कि जो विकसित देश गैर-विशिष्ट ईंधन सब्सिडी देते हैं, उन्हें पहले कड़े अनुशासन के दायरे में लाया जाना चाहिए।

नयी दिल्ली.  वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले वीर चक्र से सम्मानित लांस हवलदार के.जी. जॉर्ज (सेवानिवृत्त) का 95 वर्ष की आयु में केरल में निधन हो गया। उनके परिवार ने रविवार को यह जानकारी दी। के.जी. जॉर्ज (सेवानिवृत्त) के पोते रेमो जॉन ने  कहा, ''मेरे दादाजी का शनिवार की सुबह निधन हो गया। उनका जन्म फरवरी 1931 में हुआ था और उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। '' जॉन (21) ने बताया कि जॉर्ज का जन्म केरल में हुआ था और वह वृद्धावस्था के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से पीड़ित थे। उन्होंने कोट्टयम स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। जॉर्ज ने भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सेवा की थी, जो 1911 में स्थापित एक महत्वपूर्ण इकाई है।
जॉर्ज को मिले वीर चक्र के प्रशस्ति पत्र में 1965 के युद्ध के दौरान उनके वीरतापूर्ण कार्य का वर्णन किया गया है और इसमें लिखा है कि उन्होंने ''उच्च कोटि का साहस और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया।'' जॉर्ज को मिले वीर चक्र के प्रशस्ति पत्र के मुताबिक, '' छह से 10 सितंबर 1965 की अवधि के दौरान, दुश्मन की लगातार गोलाबारी और हवाई हमलों के बीच, लांस हवलदार (लाइनमैन फील्ड) के.जी. जॉर्ज ने पाकिस्तान के वाघा सेक्टर में बाधित संचार व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करना जारी रखा। आठ और नौ सितंबर, 1965 की रात को अपनी जान को खतरे में डालकर भी, उन्होंने दुश्मन के हमले के दौरान ब्रिगेड मुख्यालय से अग्रिम बटालियनों तक संचार की एक लाइन स्थापित की। ऐसा करके लांस हवलदार के. जी. जॉर्ज ने उच्च कोटि का साहस और कर्तव्यनिष्ठा प्रदर्शित की और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

नयी दिल्ली.  ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)अधिनियम (वीबी - जी राम जी) के लिए 'लोगो' डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की गई है। मंत्रालय ने शनिवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह प्रतियोगिता सरकार के नागरिक सहभागिता मंच 'मायजीओवी' पर शुरू हो चुकी है, और लोगों को ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि को दर्शाने वाले रचनात्मक डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वह कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार में जनभागीदारी को बढ़ावा देना चाहता है।
मंत्रालय के मुताबिक, प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च है, और विजेता को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि 'लोगो' डिजाइन में विकसित भारत की परिकल्पना झलकनी चाहिए।

नयी दिल्ली.  संसद के बजट सत्र के सोमवार से शुरू होने वाले दूसरे चरण के हंगामेदार रहने की संभावना है। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष द्वारा प्रायोजित उस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग की गई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही ईरान के प्रति सरकार के रुख, भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा दी गई "छूट" और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है। इसके अलावा, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के परिणाम, जिसके कारण लगभग 60 लाख नाम हटा दिए गए, का भी संसदीय कार्यवाही पर असर पड़ने की आशंका है। बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कई विपक्षी नेताओं द्वारा लाया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सदन में "स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण" तरीके से काम किया। उन्होंने अध्यक्ष पर लोकसभा में कुछ "अप्रत्याशित कार्रवाई" की बात करते हुए कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ कुछ झूठे दावे कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए सदन में न आने का अनुरोध करने का भी आरोप लगाया था। बिरला ने नोटिस प्रस्तुत किए जाने की तारीख से सदन की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया था, लोकसभा सचिवालय ने कहा था कि वह एजेंडा के निपटारे के बाद ही लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बिरला का समर्थन करते हुए कहा कि वह सभी सांसदों को साथ लेकर चले हैं और संविधान व संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिये प्रतिबद्ध हैं। अविश्वास प्रस्ताव के अलावा, ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, जिसके कारण कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान और कीमतों में वृद्धि हुई है, पर भी सत्र के दौरान चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष द्वारा इस मामले पर सरकार की नीति पर सवाल उठाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सदन में एसआईआर मामले को उठाने के लिए तैयार हैं, जबकि भाजपा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान "प्रोटोकॉल उल्लंघन" के मुद्दे को उठा सकती है। बजट सत्र के शेष भाग में सरकार द्वारा विद्युत संशोधन विधेयक को भी पेश किए जाने की उम्मीद है, साथ ही सत्र के पहले भाग से लंबित अन्य विधायी कार्यों पर भी विचार किया जाएगा। सोमवार की कार्य सूची के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव ही लोकसभा के दिन की कार्यसूची में सूचीबद्ध एकमात्र विषय है। सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने लोकसभा सदस्यों को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के दौरान सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आंकड़े सरकार के पक्ष में हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। कांग्रेस ने 118 सांसदों द्वारा दिए गए नोटिस पर बहस का आह्वान किया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि वह बिरला के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करेगी।
संभव है सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल न हो, क्योंकि कार्यवाही को शिलांग से वर्तमान सदस्य रिकी सिंग्कॉन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्थगित किया जा सकता है, जिनका 19 फरवरी को निधन हो गया था। तीन लोकसभा अध्यक्षों - जी.वी. मावलंकर (1954), हुकम सिंह (1966) और बलराम जाखड़ (1987) - को अतीत में अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा था, जिन्हें खारिज कर दिया गया था।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को लगातार दूसरा आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई दी। भारत ने अहमदाबाद में हुए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की जो उसका तीसरा टी20 विश्व कप खिताब है। मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, ''चैंपियंस! आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। '' उन्होंने लिखा, ''यह शानदार जीत उनके असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीमवर्क को दर्शाती है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने बेहतरीन जज्बा दिखाया। '' उन्होंने लिखा, ''इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। शाबास, टीम इंडिया। ''

 नई दिल्ली।  चाहे वह वोट का अधिकार हो या नारी को अंबा, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी देवी का स्वरूप मानना, भारत में महिलाओं के अधिकार और सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहे हैं। ‘अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस’ के अवसर पर आज रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो भी वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से नारी को छोटा या दोयम दर्जे का नहीं, बल्कि सबसे ऊपर का रूप माना है।

 नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की है। इस पहल के तहत मुंबई मेट्रो लाइन-3, जिसे एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है, इसमें दो प्रमुख स्टेशनों मरोल नाका और सीएसएमटी मेट्रो स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।  

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सरोजनी नगर में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनियों का दौरा किया और महिला लाभार्थियों को टाइप-5 के नए घरों की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने श्रमजीवी महिलाओं के साथ संवाद भी किया।

 नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ने महिलाओं को असली आजादी तक पहुंचने में मदद की है।  

 नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हापानिया में इंटरनेशनल ट्रेन एंड फेयर सेंटर में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्यों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने जमीनी स्तर पर विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण में इन समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

अलाप्पुझा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने शनिवार को पेरुम्बालम द्वीप के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस तटीय जिले में पेरुम्बालम पुल का उद्घाटन किया, जिससे मुख्य भूमि से सीधे सड़क संपर्क के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे इंतजार का अंत हुआ। सुरम्य वेम्बनाड झील के ऊपर निर्मित, पेरुम्बालम पुल दक्षिणी राज्य में बैकवाटर (पश्च जल) क्षेत्र पर निर्मित सबसे लंबा पुल है। अधिकारियों ने कहा कि पुल के खुलने से, झील से चारों ओर से घिरे पेरुम्बालम के निवासियों को दशकों से झेलनी पड़ रही यात्रा संबंधी कठिनाइयों का अंत होने की उम्मीद है। यह पुल अलाप्पुझा जिले के अरूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अरुकुट्टी पंचायत को पेरुम्बालम द्वीप से जोड़ता है। इस पुल को जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि वामपंथी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य का कोई भी स्थान विकास से "अछूता" न रह जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले दशक में कई ऐसी विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं जिन्हें पूरा होने में सामान्यतः 50 से 100 वर्ष लगते हैं। उनके अनुसार, पेरुम्बालम पुल महज एक विकास परियोजना नहीं है, बल्कि उनकी सरकार के दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का प्रतीक है।

मुजफ्फरपुर (बिहार)।  यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चौथा स्थान हासिल करने वाले राघव झुनझुनवाला ने शनिवार को कहा कि उनके माता-पिता, शिक्षकों के सहयोग और कड़ी मेहनत ने उन्हें परीक्षा पास करने में मदद की। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित किए। आयोग ने बताया कि कुल 958 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं और उन्हें विभिन्न केंद्रीय लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी राघव ने अपने तीसरे प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की और चौथा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। राघव ने अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि दूसरे प्रयास में वह व्यक्तित्व परीक्षण साक्षात्कार तक तो पहुंचे, लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो सके। राघव ने पत्रकारों को बताया, "यह यूपीएससी सीएसई में मेरा तीसरा प्रयास था। उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली जाने से पहले मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर में पूरी की।" उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग के साथ-साथ परीक्षा के लिए की गई निरंतर कड़ी मेहनत को दिया। परिवार के सदस्यों के अनुसार, दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, राघव ने मुजफ्फरपुर के जीडी मदर स्कूल से कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी की, जहां वह सीबीएसई बिहार के टॉपर के रूप में उभरे। राघव के मामा अरुण कुमार ने कहा, "उन्होंने 2022 में यूपीएससी सीएसई की तैयारी शुरू की थी, उसी साल उन्होंने अर्थशास्त्र में ऑनर्स विषय के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।" उन्होंने बताया कि राघव दिन में 12-14 घंटे पढ़ाई करता था। कुमार ने बताया कि वह (राघव) बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और सिविल सेवाओं में शामिल होने के अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहे। कुमार ने बताया कि पढ़ाई के अलावा राघव को फोटोग्राफी और बैडमिंटन जैसे शौक भी हैं।

नयी दिल्ली।  राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने शनिवार को कहा कि महिलाओं का सच्चा सशक्तिकरण भय, आत्मसंदेह और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक रूढ़ियों द्वारा निर्मित मानसिक बाधाओं को तोड़ने से शुरू होता है। विज्ञान भवन में महिला विचारकों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राहटकर ने कहा कि भारतीय सभ्यता ने परंपरागत रूप से महिलाओं को केवल व्यक्तियों या सामाजिक भूमिकाओं के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, सृजन और चेतना के प्रतीक के रूप में देखा है। देवी सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के सांस्कृतिक प्रतीकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय समाज ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को परिवार के दायरे तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ज्ञान, समृद्धि और शक्ति की नींव के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा, "जब एक महिला यह पहचान लेती है कि वह केवल परिस्थितियों की शिकार नहीं बल्कि बदलाव की वाहक है तो वह आत्मविश्वास से भर जाती है और समाज में परिवर्तन की शक्ति बन जाती है।" एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि माताओं को सशक्त बनाना एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की कुंजी है, क्योंकि आत्मविश्वासी माताएं आत्मविश्वासी बच्चों का पालन-पोषण करती हैं, जो बदले में समाज और देश को मजबूत बनाते हैं। "भारती - नारी से नारायणी" नामक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय विद्वत परिषद ने राष्ट्र सेविका समिति और शरण्या के सहयोग से यहां विज्ञान भवन में किया है।