-केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने -भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वें जयंती वर्ष पर आयोजित ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया

चिकित्सकों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

नयी दिल्ली.  देश के कई हिस्सों में लू के प्रकोप के बीच चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक गर्मी में रहने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आंखों व तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ये विशेष रूप से बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए खतरे की घंटी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते तापमान, शरीर में पानी की कमी और लंबे समय तक धूप में रहने से शरीर का आंतरिक संतुलन बिगड़ सकता है और संवेदनशील व्यक्तियों में थकान, चक्कर आना, तेज सिरदर्द, माइग्रेन, थकावट और यहां तक ​​कि तंत्रिका संबंधी जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। चिकित्सकों ने बताया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अस्पतालों में गर्मी से संबंधित बीमारियों की शिकायत करने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जिनमें आंखों में जलन, पानी की कमी से होने वाला सिरदर्द और गर्मी से उत्पन्न तंत्रिका संबंधी लक्षण शामिल हैं। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में न्यूरोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. विनीत सूरी ने बताया, "लू का असर अब सामान्य गर्मी से संबंधित बीमारियों से परे भी दिखने लगा है। हमारी ओपीडी में तंत्रिका संबंधी शिकायतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।" उन्होंने बताया, "पिछले कुछ दिनों में ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिक लोग गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना, भ्रम, बेहोशी, पहले से मौजूद तंत्रिका संबंधी समस्याओं का बिगड़ना और विशेष रूप से माइग्रेन जैसे लक्षणों की शिकायत लेकर आ रहे हैं।" डॉ. सूरी ने बताया कि तेज धूप और लंबे समय तक धूप में रहने से कुछ लोगों में माइग्रेन के लक्षण बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि अत्यधिक गर्मी और शरीर में पानी की कमी से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ सकता है और तंत्रिका तंत्र पर काफी दबाव पड़ सकता है, खासकर संवेदनशील व्यक्तियों में। उन्होंने कहा कि लगातार भ्रम की स्थिति, बोलने में परेशानी, दौरे पड़ना या बेहोशी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी गंभीर तंत्रिका संबंधी आपात स्थिति का संकेत हो सकते हैं और तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली के डॉ. आर. पी. नेत्र विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर नम्रता शर्मा ने कहा कि एयर-कंडीशनर का लगातार उपयोग और घर के भीतर 'स्क्रीन' पर अधिक समय बिताना भी गर्मियों में आंखों से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, ''एयर-कंडीशनर से निकलने वाली शुष्क हवा और लंबे समय तक मोबाइल तथा लैपटॉप के इस्तेमाल से आंखों में प्राकृतिक आंसुओं का निर्माण कम हो जाता है, जिससे आंखों का सूखापन बढ़ जाता है। लोग अक्सर लालिमा, धुंधला दिखना और जलन जैसे शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो इलाज नहीं होने पर धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम एलर्जी, ड्राई आई और संक्रमण के अधिक मामले देख रहे हैं, जो आंसुओं की परत तेजी से सूखने के कारण हो रहे हैं।'' उन्होंने लोगों को बाहर निकलते समय यूवी रोधी चश्मा पहनने, धूल के संपर्क में आने के बाद साफ पानी से आंखें धोने, गंदे हाथों से आंखें न मलने, 'लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स' का इस्तेमाल करने और पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ अरुण शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी और लू की स्थिति न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे मिर्गी, स्ट्रोक, पार्किंसन रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डिमेंशिया को भी गंभीर बना सकती है। अत्यधिक गर्मी के दौरान निर्जलीकरण और खून के गाढ़ा होने से 'इस्केमिक स्ट्रोक' और 'सेरेब्रल वेनस थ्रॉम्बोसिस' का खतरा भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और लू, विशेषकर दोपहर के समय की चिलचिलाती गर्मी के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए और यदि बाहर जाना आवश्यक हो, तो छाते, धूप के चश्मे का इस्तेमाल व सिर ढंककर खुद को सुरक्षित रखकर जाना चाहिए। 'वियान आई एंड रेटिना सेंटर' के निदेशक डॉ. नीरज संदुजा ने बताया कि अत्यधिक धूप, गर्म हवाओं, धूल और शरीर में पानी की कमी के कारण आंखों में तनाव आम बात है। उन्होंने बताया, "गर्मी का मौसम आंखों के स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। तेज धूप, गर्म हवाओं, धूल और शरीर में पानी की लंबे समय तक कमी से आंखों में सूखापन, जलन और लालिमा हो सकती है।" डॉ. संदुजा ने बताया, "इस मौसम में कई लोगों को आंखों में जलन, खुजली या पानी आने की समस्या भी होती है। हमारे पास 'ड्राई आई सिंड्रोम', 'एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस' और 'कॉर्नियल सनबर्न' के मामले भी आते हैं। बच्चों और जो लोग लंबे समय तक बाहर रहते हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।"

शिरडी. प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को कहा कि भविष्य के युद्ध बहु-क्षेत्रीय होंगे, जहां लड़ाइयां भूमि, समुद्र, वायु और साइबर क्षेत्र के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लड़ी जाएंगी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी में एक रक्षा विनिर्माण इकाई के उद्घाटन के अवसर पर जनरल चौहान ने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल जनशक्ति, पारंपरिक हथियारों या प्लेटफॉर्म-केंद्रित अभियानों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ड्रोन, रोबोटिक्स, साइबर प्रणालियां, स्वायत्त प्लेटफॉर्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सटीक मारक क्षमता वाले हथियार और सूचना प्रभुत्व भविष्य के युद्धों को निर्णायक आकार देंगे। जनरल चौहान ने कहा कि प्रौद्योगिकी, गति और नवाचार आने वाले दिनों में अभियानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होंगे। उन्होंने कहा, "भविष्य के युद्ध बहु-क्षेत्रीय होंगे, जहां लड़ाइयां भूमि, समुद्र, वायु और साइबर क्षेत्र के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लड़ी जाएंगी।" जनरल चौहान ने कहा कि भविष्य में युद्धक्षेत्र भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सूचना नेटवर्क, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और साइबर बुनियादी ढांचे तक फैलेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी देश नवाचार करता है, तेजी से उत्पादन करता है और जिसकी सशस्त्र सेनाएं तेजी से अनुकूलन करती हैं, उसे रणनीतिक बढ़त हासिल होगी।

हैदराबाद. तेलंगाना के राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को कहा कि राज्य में लू की चपेट में आने के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। रेड्डी ने लू के कारण उत्पन्न स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया कि राज्य के सात जिलों में 16 लोगों की मौत हुई है। मंत्री ने जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जयशंकर भूपलपल्ली जिले में चार लोगों की मौत हुई जबकि वारंगल, करीमनगर और निजामाबाद में तीन-तीन और जोगुलम्बा गडवाल, रंगा रेड्डी और सूर्यापेट जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी।

नयी दिल्ली. हाल में आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को इस सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन करने के बाद सदन के 10 सदस्यों को इस समिति के लिए नामित किया। राज्यसभा की एक अधिसूचना में कहा गया, ''राघव चड्ढा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अधिसूचना में कहा गया कि राज्यसभा के सभापति ने समिति का पुनर्गठन किया है जो 20 मई से प्रभाव में है।
समिति में चड्ढा के अलावा हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीडा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रवंगवरा नारजारी और संदोष कुमार पी. अन्य सदस्य हैं। राज्यसभा सचिवालय ने एक अन्य अधिसूचना में कहा, ''राज्यसभा के सभापति ने 20 मई 2026 को राज्यसभा सदस्य डॉ. मेनका गुरुस्वामी को कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 संबंधी संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया है।'' लोकसभा की एक भिन्न अधिसूचना में, अध्यक्ष ने अरविंद गणपत सावंत को कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति में नामित किया है और यह निर्णय 21 मई से प्रभावी है।

 नयी दिल्ली.  लिपुलेख और नाथू ला दर्रों के रास्ते होने वाली आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बृहस्पतिवार को एक हजार तीर्थयात्रियों का चयन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन तीर्थयात्रियों का चयन कंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया।

कोलकाता.  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 500 कंपनियों की तैनाती चुनाव बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 जून तक बढाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय बलों की तैनाती चुनाव के बाद अक्टूबर के अंत तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने कहा, ''पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सीएपीएफ की 500 कंपनियां 20 जून तक राज्य में तैनात रहेंगी। इनमें सीआरपीएफ की 200, बीएसएफ की 150 और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की 50-50 कंपनियां शामिल हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद के लिए इन बलों को रखा गया है। अधिकारी ने कहा, ''तैनाती का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। राज्य पुलिस और सीएपीएफ के बीच समन्वय जारी है।'' केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में तैनात केंद्रीय बलों के लिए आवश्यक साजोसामान, आवास और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान अपनी एक रैली में कहा था कि चुनाव के बाद हिंसा पर काबू के लिए सीएपीएफ की 500 कंपनियां 60 दिनों तक राज्य में रहेंगी।

नयी दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि परीक्षा केंद्रों पर भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से बनाये गए तीन नये परीक्षा केंद्रों का विकल्प 23,000 से अधिक सिविल सेवा अभ्यर्थियों ने चुना है। आयोग ने बताया कि भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में नये केंद्र बनाए जाने के बाद सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए कुल परीक्षा केंद्रों की संख्या 80 से बढ़कर 83 हो गई है। यूपीएससी ने एक बयान में कहा, "लगभग 23,000 अभ्यर्थियों ने इन नये केंद्रों के लिए आवेदन किया है, जिससे सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 के लिए आस-पास के केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या में कमी आई है।" भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए यूपीएससी द्वारा हर साल तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तित्व परीक्षण -- में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। इस वर्ष की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा रविवार को होने वाली है। आयोग ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 8,19,372 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाना है। कुमार ने कहा, "तीन नये केंद्र जोड़ने का मकसद भीड़भाड़ को कम करना और अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधा देना है।" उन्होंने बताया कि आयोग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र मिलना भी सुनिश्चित किया है।

नयी दिल्ली.  गंगा नदी के समुद्र में गिरने से पहले उसके मुख्य प्रवाह मार्ग के अंतिम राज्य पश्चिम बंगाल में पिछली राज्यों से अपशिष्ट और औद्योगिक भार बढ़ने के बाद भी उसके प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नमामि गंगे परियोजना में यह दावा किया गया है। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में नदी का अंतिम भाग हिमालय से घनी आबादी वाले गंगा बेसिन से होकर बहने वाली हर चीज को अपने साथ लाता है। नमामि गंगा ने कहा, ''गंगा का आखिरी हिस्सा सब कुछ अपने साथ लाता है। पश्चिम बंगाल पहुंचते-पहुंचते, यह हिमालय से लेकर ऊपर के सभी राज्यों, सभी शहरों, सभी नालों का संयुक्त भार वहन कर रही होती है।'' उसने कहा, ''और यही वह हिस्सा है जिसमें सबसे अधिक सुधार हुआ है।
मिशन ने पिछले सात वर्षों में जल गुणवत्ता में आए बदलाव को रेखांकित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषित नदी क्षेत्रों (पीआरएस) के आकलन का हवाला दिया। नमामि गंगे के अनुसार, पश्चिम बंगाल में त्रिवेणी से डायमंड हार्बर तक फैले नदी क्षेत्र को 2018 में 'प्राथमिकता तृतीय' प्रदूषित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सीपीसीबी के 2025 के आकलन में, यह क्षेत्र बहरामपुर से डायमंड हार्बर तक स्थानांतरित हो गया है और अब इसे 'प्राथमिकता पंचम' श्रेणी में रखा गया। मिशन ने कहा कि हालांकि नवीनतम आकलन में प्रदूषित क्षेत्र भौगोलिक रूप से लंबा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक प्रदूषण भार में काफी कमी आई है। उसमें कहा गया है, ''जब तक आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ते, तब तक यह बात विरोधाभासी लगती है: मानचित्र पर एक लंबी रेखा नजर आती है, लेकिन पानी में प्रदूषण काफ़ी कम है।'' इस मिशन ने परिवर्तन का श्रेय पश्चिम बंगाल में नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत अब तक स्वीकृत 5,028 करोड़ रुपये की 34 मलजल-अवसंरचना परियोजनाओं को दिया, जिनकी कुल क्षमता 816 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) है। नमामि गंगे ने कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण हुगली क्षेत्र के आसपास केंद्रित है, जहां नदी में कोलकाता महानगर क्षेत्र और आसपास के शहरों से भारी मात्रा में अशोधित जल आता है।

नैनीताल. उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भवाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक कार के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। हालांकि, कार में सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। नैनीताल के पुलिस अधीक्षक (अपराध) डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि हादसे के समय लखनऊ का रहने वाला यह परिवार सैनेटोरियम-रातीघाट बाइपास मार्ग से कैंची धाम जा रहा था। ढैला गांव से पहले उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजूनाथ टी.सी. ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण राहत कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान भूपेंद्र सिंह चुफाल (48), सीमा कैड़ा चुफाल (45), वासू चुफाल (19), रवि चुफाल (12) और वाहन चालक अनुज कुमार मिश्रा (34) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर दुर्घटना हुई, वह कैंचीधाम के लिए प्रस्तावित बाइपास है और वहां निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मार्ग पर कई स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम अपर्याप्त हैं और तीव्र मोड़ों पर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है।
 

नयी दिल्ली. चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि 2014 में शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनीतिक दबदबे का मौजूदा दौर ''कम से कम 20 साल'' तक जारी रह सकता है। 'द एक्सिस माई इंडिया' सर्वेक्षण संस्था के प्रमुख गुप्ता ने तर्क दिया कि सत्तारूढ़ दल की स्थिति तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक उसके शासन का प्रदर्शन बहुत कमजोर नहीं हो जाता। कांग्रेस के लंबे समय तक रहे राजनीतिक प्रभुत्व के साथ तुलना करते हुए, गुप्ता ने कहा कि भारतीय राजनीति एक पार्टी के प्रभाव के एक और दौर की साक्षी बन रही है। गुप्ता ने कहा, ''राजनीति में एक सीमा होती है। पहले, कांग्रेस ने 1977 तक लगातार शासन किया। उसके बाद, उसे मुश्किलें आने लगीं। उन दिनों, हम लगभग 20 साल तक चलने वाली राजनीतिक पीढ़ी की बात करते थे। वह 20 साल का दौर अब भी बना रहेगा।'' उन्होंने कहा कि भाजपा भी इसी तरह लंबे समय तक भारतीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव बनी रह सकती है।
उनके विचार में, सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों का भविष्य काफी हद तक मौजूदा सरकार के कामकाज पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, ''इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद, भाजपा से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इसलिए भाजपा और राजग को अब शानदार कामकाज करना होगा।'' गुप्ता ने कहा, ''जब तक उनका प्रदर्शन कमजोर या खराब नहीं होता, वे जीतते रहेंगे और विपक्ष हारता रहेगा।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर पहले कुशासन रहने की धारणाओं से जुड़े 'विरासत में मिले मुद्दों' का बोझ बना हुआ है जिससे उसके राजनीतिक नुकसान की भरपाई एक लंबी प्रक्रिया बन गई है। उन्होंने कहा, ''अगर आप 2029 की भी बात करें, तो इसका मतलब होगा लगभग 15 साल (कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर रहने के)। मुझे लगता है कि उन्हें पूरे देश को मनाने में कम से कम पांच साल और लग सकते हैं।'' गुप्ता ने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रभुत्व ने जनता की आकांक्षाएं भी बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा, ''जब आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, तो बाद में नीचे आने की भी प्रवृत्ति बनी रहती है। भाजपा भी उस स्तर पर पहुंच गई है जहां उससे आकांक्षाएं बढ़ गई हैं।''

तिरुवनंतपुरम. केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने सिल्वरलाइन सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। यह पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी।
   सतीशन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाएं वापस ले ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि सरकार सिल्वरलाइन परियोजना का विरोध करने वालों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की सिफारिश भी करेगी। हालांकि यह अदालत के निर्णय के अधीन होगा। सतीशन ने संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत में कहा, ''मंत्रिमंडल ने तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक प्रस्तावित सेमी-हाई स्पीड रेल गलियारा परियोजना 'सिल्वरलाइन' को रद्द करने का फैसला किया है।'' वाम मोर्चा सरकार की 530 किलोमीटर लंबी सिल्वरलाइन परियोजना को 'के-रेल' द्वारा तैयार किया गया था, जो केरल सरकार और रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के दो छोरों पर स्थित जिलों के बीच यात्रा समय को घटाकर केवल चार घंटे करना था। इस परियोजना के खिलाफ पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे जिनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि परियोजना को अधर में छोड़ दिया गया था और भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित जमीनों से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हो पा रहा था जिससे आम लोग प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना छोड़ दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने भी इसे मंजूरी नहीं दी। सतीशन ने कहा कि इसी कारण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाएगा। परियोजना के विरोध को लेकर विभिन्न अदालतों और पुलिस थानों में लंबित मामलों की जांच गृह विभाग करेगा और उन्हें वापस लेने की सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा, ''उन्हें वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति जरूरी होगी।''
 उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पीले कंक्रीट मार्कर हटाए जाएं। सतीशन ने कहा कि यूडीएफ किसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के खिलाफ नहीं है बशर्ते उससे केरल पर वित्तीय या पर्यावरणीय बोझ न पड़े। उन्होंने कहा, ''हमने सिल्वरलाइन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसके पास उचित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तक नहीं थी। यदि इसे लागू किया जाता तो यह पर्यावरणीय आपदा साबित होती क्योंकि 300 किलोमीटर तक 30 फुट ऊंचे तटबंध और अन्य 200 किलोमीटर तक 10 फुट ऊंची दीवारें बनाने की योजना थी।'' उन्होंने तर्क दिया, ''मानसून के दौरान यह पर्यावरणीय आपदा में बदल जाता। यह टिकाऊ परियोजना नहीं थी।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विशेषज्ञों से चर्चा के बाद यूडीएफ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह परियोजना व्यवहारिक नहीं है। सतीशन ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग की रैंक सूचियों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ाने का भी फैसला किया है, क्योंकि चुनाव अवधि के दौरान बमुश्किल ही कोई नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि उन सभी पीएससी रैंक सूचियों की वैधता बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी जाएगी जिनकी अवधि 31 अगस्त तक समाप्त हो रही है और इस संबंध में केरल लोक सेवा आयोग को निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामान्यतः रैंक सूची की वैधता नहीं बढ़ाई जाती लेकिन इस बार चुनाव और उससे जुड़े कार्यों के कारण कोई नियुक्तियां नहीं हो सकीं इसलिए इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सतीशन ने कहा, ''नियुक्तियां नहीं होने से कई युवाओं को निराशा हुई और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।'' उन्होंने यूडीएफ के घोषणापत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें किए गए वादों को उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभागों के बीच बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमने इसे 'विजन 2031' नाम दिया है। जनता से घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को लागू करने के लिए तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि 2031 में इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें पूरा किया जा सके।'' उन्होंने यह भी कहा कि एक जून से 100 दिनों के भीतर सरकार सबसे पहले घोषणापत्र में किए उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी जिन्हें कम हस्तक्षेप के साथ जल्दी लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को नाम सुझाने हेतु एक उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। सतीशन ने कहा कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अधिवक्ता मोहम्मद शाह को केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया।

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने टेट्रा पैक और पाउच जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने 'कम्युनिटी एगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग' नामक संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विपिन नायर ने कहा कि आबकारी व्यवस्था के तहत बोतल की परिभाषा ''अस्पष्ट'' है और इस संबंध में कुछ मानक तय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''वे फलों के जूस और शराब को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। पैक पर सेब की तस्वीर होती है, लेकिन उसके अंदर वोडका होती है।'' उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने वाली एक नीति बनाए और टेट्रा पैक तथा पाउच जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाए। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों को उनके संबंधित आबकारी कानूनों, नियमों और नीतियों में संशोधन करने के लिए नीति तैयार करे, ताकि ''बोतल'' की एक समान परिभाषा अपनाई जा सके, जिसे केवल कांच की बोतलों या अन्य पारदर्शी कंटेनरों तक सीमित रखा जाए।

नयी दिल्ली. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मानव रहित हवाई यान (यूएवी) से दागी जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 के 'हवा से जमीन' और 'हवा से हवा' मोड में विकास संबंधी अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि ये परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल के निकट डीआरडीओ के परीक्षण क्षेत्र में एकीकृत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम (जीसीएस) का उपयोग करके किए गए, जिसके माध्यम से यूएलपीजीएम हथियार प्रणाली का नियंत्रण किया गया। मंत्रालय के अनुसार, जीसीएस में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तैयारी और प्रक्षेपण संबंधी प्रक्रियाओं का स्वचालन संभव हुआ। मंत्रालय ने कहा, "डीआरडीओ ने यूएलपीजीएम-वी3 के अंतिम विकास परीक्षण 'हवा से जमीन' और 'हवा से हवा' मोड में सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।" रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम-वी3 के 'हवा से सतह' मोड में टैंक रोधी भूमिका तथा 'हवा से हवा' मोड में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए सफल विकास परीक्षणों पर डीआरडीओ, सार्वजनिक उपक्रमों, रक्षा उत्पादन साझेदारों और उद्योग जगत से जुड़े पक्षों को बधाई दी। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में हासिल एक रणनीतिक उपलब्धि करार दिया।
 अधिकारियों के अनुसार, डीआरडीओ ने मिसाइलों के विकास और उत्पादन के लिए दो उत्पादन एजेंसियों — भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद और अडाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद — के साथ साझेदारी की है। वर्तमान परीक्षणों के लिए इस प्रणाली को बेंगलुरु स्थित न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित यूएवी के साथ एकीकृत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, परीक्षणों ने यह पुष्टि की है कि देश में पूरी तरह परिपक्व घरेलू आपूर्ति शृंखला उपलब्ध है, जो तत्काल बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत ने सफल परीक्षणों से जुड़े सभी दलों को बधाई दी।