शाहजहांपुर. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में ससुर ने कुल्हाड़ी से प्रहार करके अपनी बहू की कथित रूप से हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्विवेदी ने बुधवार को बताया कि थाना कांट अंतर्गत हठीपुर कुरिया में रहने वाली सुमित्रा (30 वर्ष) की उसके ही ससुर आरोपी राजपाल सत्य ने कुल्हाड़ी से प्रहार करके हत्या कर दी। घटना की जानकारी आज सुबह मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल से ग्रामीणों से हुई पूछताछ के हवाले से बताया कि आरोपी ससुर अक्सर शराब पीता था और संभवत: मृतका से कुछ कहा सुनी होने पर उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। द्विवेदी ने बताया कि मृतका का पति ट्रक ड्राइवर है और वह अक्सर ट्रक लेकर बाहर जाता है। घटना वाले दिन भी वह बाहर ही था। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी कब्जे में ले कर मामले की जांच कर रही है । आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने टीम बनाई हैं।

 मथुरा/ उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए मथुरा जिले में स्थित राधारानी के गांव बरसाना के आसपास की पहाड़ियों को हरा—भरा बनाने के उद्देश्य से उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा तैयार की गई परियोजना को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही, परिषद को इन पहाड़ियों पर मौजूद बबूल और कीकर जैसे अलाभकारी वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर कृष्णकालीन प्रजाति के वृक्षों के रोपण की अनुमति भी उच्चतम न्यायालय से मिल गई है। यह जानकारी परिषद के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने वृन्दावन और मथुरा के बाद बरसाना में पर्यटकों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से 206 करोड़ की लागत वाली 10 परियोजनाएं प्रस्तावित की थीं। इनमें से बरसाना के आसपास की तीन पहाड़ियों के सौन्दर्यीकरण की योजना को स्वीकृति मिल गई है। उल्लेखनीय है कि भगवान श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति् राधारानी के गांव बरसाना के आसपास राजस्थान की सीमा से लगी आठ पहाड़ियां हैं जिन्हें राधारानी की आठ सखियों के नाम पर 'अष्ट सखी' का स्वरूप माना जाता है। एक सदी पहले तक ये सभी पहाड़ियां प्राकृतिक छटा से भरपूर एवं बहुत ही समृद्ध नजर आती थीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन पहाड़ियों का स्वरूप अंधाधुंध दोहन एवं उपेक्षा के चलते विकृत हो गया है। जहां कभी चारों तरफ बड़े ही हरे—भरे वृक्ष नजर आते हैं वहां अब कीकर, करील और बबूल जैसे उजाड़ वृक्ष एवं पहाड़ ही शेष रह गए हैं। सिंह ने बताया कि इन पहाड़ियों का धार्मिक महत्व है क्योंकि माना जाता है कि ये भगवान श्रीकृष्ण एवं राधारानी की अनेक लीलाओं की साक्षी रही हैं। ‘‘इसलिए सरकार ने इनके सौन्दर्यीकरण का निर्णय लिया है। योजना के अनुसार पहले चरण में राकौंली, ढभाला और सखी गिरि पहाड़ियों का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। शुरुआत 98 हैक्टेअर में फैली राकौंली पहाड़ी से होगी।'' सिंह ने बताया कि इस पहाड़ी की तारबंदी कर यहाँ ‘ईको—रेस्टोरेशन' का काम किया जाना है जिसमें पौधारोपण, जल संरक्षण से लेकर संस्कृति संरक्षण आदि शामिल है। कुल 2.11 करोड़ की लागत की इस योजना के लिए 1.30 करोड़ अवमुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाली को नष्ट करने वाले वृक्षों को हटाकर कदम्ब, पीलू, ढाक आदि द्वापरयुगीन प्रजाति के वृक्ष लगाए जाएंगे और उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत की गईं अन्य परियोजनाओं में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर फ्लड लाइट, यमुना नदी के घाटों का विकास एवं पुनरुद्धार, गांव जचौंदा में शिल्पग्राम, पड़ाव और जनसुविधा का कार्य, वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के अवशेष भाग में सीसीटीवी कैमरे, पीए सिस्टम, आईटीएमएस का कार्य किया जाएगा। यमुना के अक्रूर घाट, देवराह घाट, केसी घाट, मांट रोड घाट, जुगलकिशोर घाट पर क्रूज संचालन, पर्यटक सुविधा केंद्र पर मल्टीलेवल कार पार्किंग का विकास, बरसाना में अवसंरचना के विस्तार का कार्य तथा जनपद के पौराणिक वनों का विकास आदि कार्य शामिल हैं।

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा है कि इंजीनियरिंग के इच्छुक अभ्यर्थियों को जेईई-मेन की अंतिम उत्तर-कुंजियों का इंतजार करना चाहिए और अनंतिम उत्तर-कुंजियों में त्रुटियों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। एजेंसी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-मेन के उत्तरों में कई त्रुटियों के बारे में शिकायतें मिलने की खबरों के बीच यह स्पष्टीकरण आया है। एजेंसी ने कहा, “एनटीए ने हमेशा एक पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया का पालन किया है। परीक्षार्थियों को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होते ही उनकी दर्ज की गई प्रतिक्रियाओं को देखने की अनुमति होती है। एनटीए अनंतिम उत्तर कुंजी को दी गई प्रत्येक चुनौती पर अत्यंत गंभीरता से विचार करता है। एनटीए ने कहा, “उत्तर कुंजी को चुनौती देने की प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष व विश्वसनीय प्रणाली सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 'उत्तर कुंजी चुनौती' प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी विसंगति को दूर करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।” एजेंसी ने कहा कि जेईई मेन्स की उत्तर कुंजी केवल अनंतिम हैं और अंतिम उत्तर कुंजी अभी प्रकाशित नहीं की गई है। एनटीए ने कहा, “अंक केवल अंतिम उत्तर कुंजी के माध्यम से निर्धारित होते हैं। अनंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। एनटीए परीक्षार्थियों को सलाह देता है कि उन्हें उन खबरों से गुमराह नहीं होना चाहिए जिनमें अनावश्यक संदेह और चिंताएं जताई गई हैं।” जेईई-मेन परीक्षा दो चरण में होती है। पहला चरण जनवरी जबकि दूसरा अप्रैल में होता है।

 मुंबई. महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का कहना है कि राज्य सरकार 27 नगर निगमों के लिए गटर की सफाई के वास्ते 100 रोबोट खरीदेगी। यह घोषणा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सफाई कार्यों का सामाजिक ऑडिट कराए जाने के बाद की गई है। ऑडिट में राज्य सरकार की सफाई कर्मचारियों की मौतों की समस्या से निपटने में विफलता को उजागर किया गया है। मुंबई, पुणे, परभणी, सतारा और शिरुर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए सामाजिक ऑडिट ने महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा में अधिकारियों और ठेकेदारों की गंभीर विफलताओं को उजागर किया है। ऑडिट के अनुसार, 2021 और 2024 के बीच 18 सफाई कर्मचारियों की जान चली गई।
 ऑडिट में कहा गया कि सर्वेक्षण किये गए सभी पांच स्थानों पर सुरक्षा नियम, सुरक्षात्मक उपकरण और आपातकालीन व्यवस्था लगभग पूरी तरह से नदारद थी। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, "हम सबसे पहले छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम में नए रोबोट के साथ एक महीने का परीक्षण करेंगे। सफल परीक्षण के बाद हम 100 रोबोट खरीदेंगे।" उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग शहरी विकास विभाग को रोबोट उपलब्ध कराएगा, जिसके बाद शहरी विकास विभाग उन्हें नगर निगमों को वितरित करेगा। शिरसाट ने कहा, "ये नए रोबोट स्वदेशी रूप से निर्मित हैं और कम क्षमता वाले मौजूदा रोबोटों की तुलना में अधिक सक्षम हैं। हम जो रोबोट खरीदेंगे, उनमें सफाई और अपशिष्ट पृथक्करण की अधिक क्षमता होगी।

 नई दिल्ली।  भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की है। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर लगभग 6 महीने के कार्यकाल के बाद सीजेआई खन्ना 13 मई को पद मुक्त हो जाएंगे।

 नई दिल्ली।  भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित कर दिया है। इसके सुविधा के बाद, यात्री चलती ट्रेन में आसानी से कैश निकाल सकते हैं। एटीएम को ट्रेन के एसी कोच में स्थापित किया गया है और इसका ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने आज बुधवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-फिनलैंड साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। खास तौर पर डिजिटल तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G और 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

 नयी दिल्ली।वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी आयात वृद्धि निगरानी समूह का गठन किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका के चीन और वियतनाम जैसे कुछ देशों पर उच्च शुल्क लगाने से ये देश भारत में अपना माल भेज सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी वस्तुओं पर चीन के जवाबी शुल्क से भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों की आवक बढ़ सकती है। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव एल सत्य श्रीनिवास ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘शुल्क से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं के साथ, जाहिर तौर पर आयात में उछाल से संबंधित आशंकाएं बढ़ गई हैं... इस पर गौर करने के लिए आयात वृद्धि निगरानी समूह का गठन किया गया है।'' उन्होंने कहा कि अगर किसी असामान्य वृद्धि की सूचना मिलती है, तो वाणिज्य मंत्रालय डंपिंग-रोधी या रक्षोपाय (सेफगार्ड) शुल्क लगाने जैसी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि समूह वस्तुओं और देशों के अनुसार साप्ताहिक और मासिक रुझानों की निगरानी कर रहा है।श्रीनिवास ने कहा, ‘‘अगर कोई असामान्य उछाल है, तो हम इसके कारणों को समझना चाहेंगे।''इस समूह में वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय), सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रतिनिधि शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों से भी परामर्श किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में किए गए एक आकलन में वैश्विक व्यापार तनाव के बीच जवाबी शुल्क के कारण भारत में माल की डंपिंग के जोखिम पैदा हो गए हैं। इसके मुताबिक, अमेरिका में बढ़ती लागत के कारण चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के निर्यातक भारत में माल भेज सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 145 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है। जवाबी कार्रवाई में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 125 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जिससे व्यापार युद्ध शुरू हो गया है।

 नयी दिल्ली।. इंडिगो ने मंगलवार को 125 से अधिक दैनिक उड़ानों को टर्मिनल-2 से टर्मिनल-1 पर स्थानांतरित कर दिया। जिससे टी-1 से उड़ान भरने वाली कुल उड़ानों की संख्या प्रतिदिन 200 से अधिक हो गई है। टी-2 को रखरखाव कार्यों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।  इंडिगो ने मंगलवार को बयान में कहा कि स्थानांतरण प्रयास के परिणामस्वरूप टी-1 पर इसका यात्री यातायात समेकित हो गया है, जो 15,000 से बढ़कर 40,000 यात्रियों और उड़ानों का परिचालन 75 से ज्यादा से बढ़कर 200 हो गया है। इसने कहा, ‘‘टर्मिनल-2 पर रात में रुकने वाले कुल 26 विमानों को सुचारू रूप से टर्मिनल-1 पर स्थानांतरित कर दिया गया। इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन इस अस्थायी चरण के दौरान यात्रियों से मिले सहयोग की सराहना करती है। केवल इंडिगो और अकासा एयर ही टी-2 से उड़ानें संचालित कर रहे थीं।

 नयी दिल्ली.। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यहां एक विशेष कार्यक्रम के तहत अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘केसरी चैप्टर 2' देखी और भारतीय इतिहास के एक अनदेखे अध्याय को उजागर करने वाली इस फिल्म की प्रशंसा की। ‘केसरी चैप्टर 2', जलियांवाला बाग नरसंहार की एक अनकही कहानी को बयां करती है और यह फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोनों नेताओं ने दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ-साथ अक्षय और उनके सह-कलाकार आर माधवन के संग फिल्म देखी। पुरी ने फिल्म देखने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, “मैं चाहता हूं कि युवा इस फिल्म को देखें, इससे प्रेरणा लें और दिखाएं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी ऐसे लोग खड़े होते हैं और धारा के विपरीत काम करते हैं। और इसी तरह देश स्वतंत्र हुआ। इसी तरह हम आज जो हैं, वह हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहे हैं, इसी तरह हम आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं।” उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपने बच्चों के साथ यह फिल्म देखनी चाहिए। पुरी ने कहा, “मैं इसे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। इनमें से कुछ चीजों के प्रति कांग्रेस का रवैया, वे अपने परिवार को बढ़ावा देने में इतने व्यस्त रहे हैं कि वे व्यापक वास्तविकता और देश के विकास के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है उसे भूल गए हैं।” निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रहे करण सिंह त्यागी द्वारा निर्देशित यह फिल्म वकील सी शंकरन नायर की सच्ची कहानी को बयां करती है, जिन्होंने 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। यह फिल्म नायर के प्रपौत्र रघु पलात और उनकी पत्नी पुष्पा पलात की किताब ‘द केस दैट शूक द एम्पायर' पर आधारित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि इसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, “यह एक शानदार फिल्म है। मैंने आधी फिल्म देखी है और पूरी फिल्म देखना चाहूंगी। मैं हमेशा कहती हूं कि हमें अपने देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने देश के लिए जीना शुरू कर सकते हैं।” रेखा गुप्ता ने कहा, “देश की आजादी के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन हम उनके नाम तक नहीं जानते। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए जीना शुरू करें।”

 जोधपुर.। राजस्थान के जोधपुर में एक दम्पति ने अपने तीन बच्चों को जहर दिया, गला घोंटा और उनकी कलाई एवं गला रेतने के बाद स्वयं भी आत्महत्या का प्रयास किया। यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार रात जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के कोलू पाबूजी गांव में हुई। दंपति के रिश्तेदारों ने मंगलवार सुबह घर में खून जमा देखने के बाद पुलिस को सूचना दी।

-जब तक कोई चिल्लाता नहीं, मंत्रालय में फाइल आगे नहीं बढ़ती फाइल-गडकरी

-जो कर्मचारी समय पर निर्णय नहीं लेते उन्हें सेवानिवृत कर दिया जाना चाहिए

-राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निर्णय में तेजी लाने की जरूरत: गडकरी

 नई दिल्ली।  गुरुग्राम भूमि मामले में लगातार दूसरे दिन अपनी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  कार्यालय पहुंचे।

मंगलवार को भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटे तक की पूछताछ 

गुरुग्राम जमीन मामले में ED की पूछताछ पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, "...मैं कभी देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लें।"रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, "हम किसी से डरते नहीं हैं...हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे चाहे राहुल गांधी को संसद में रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए। हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे..।."  रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, "एजेंसी का दोबारा समन आया है मैं हैरान हूं क्योंकि मैं इसी मामले को लेकर पहले भी 15 बार एजेंसी के सामने पेश हो चुका हूं। मुझसे 10 घंटे पूछताछ हुई। मैंने 23,000 दस्तावेज दिए... मैं बस यही कह सकता हूं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है..."  

  नई दिल्ली।  सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूती देने के लिए मंगलवार को शिलांग में कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज में सेवा वितरण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा चर्चा में पोषण अभियान, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी की, युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने के उनके प्रयासों को लेकर सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कहा, ‘‘कल यमुनानगर में ओलंपिक पदक विजेता और प्रसिद्ध एथलीट कर्णम मल्लेश्वरी से मुलाकात की। भारत को एक खिलाड़ी के रूप में उनकी सफलता पर गर्व है। युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने का उनका प्रयास भी उतना ही सराहनीय है।'' भारोत्तोलन की विश्व चैंपियन 49 वर्षीय मल्लेश्वरी ने 2000 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था।

--छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना
नयी दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम में भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। आईएमडी ने कहा कि मानसून के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बड़े हिस्से में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है, जबकि मराठवाड़ा और उससे सटे तेलंगाना के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम रविचंद्रन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘भारत में चार महीने (जून से सितंबर) के मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा दीर्घावधि औसत 87 सेमी का 105 प्रतिशत (पांच प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ) रहने का अनुमान है।'' दक्षिण-पश्चिम मानसून एक जून से 30 सितंबर तक सक्रिय रहता है।
उन्होंने कहा कि भारत में मानसून की वर्षा को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण कारकों में से दो का प्रभाव तटस्थ होगा, जबकि एक का इस वर्ष बारिश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, ‘‘मानसून के दौरान सामान्य वर्षा की 30 प्रतिशत संभावना, सामान्य से अधिक वर्षा की 33 प्रतिशत संभावना तथा अत्यधिक वर्षा की 26 प्रतिशत संभावना है।'' आईएमडी के अनुसार, 50 वर्ष के औसत 87 सेंटीमीटर के 96 प्रतिशत से 104 प्रतिशत के बीच वर्षा को ‘सामान्य' माना जाता है। दीर्घावधि औसत के 90 प्रतिशत से कम वर्षा को ‘कम' माना जाता है, 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच को ‘सामान्य से कम', 105 प्रतिशत से 110 प्रतिशत के बीच को ‘सामान्य से अधिक' तथा 110 प्रतिशत से ज्यादा को ‘अधिक' वर्षा माना जाता है। मानसून के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। ये देश के मुख्य मानसून क्षेत्र हैं जहां कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित होती है। देश के कई हिस्से पहले से ही भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और अप्रैल से जून की अवधि में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान है। इससे बिजली ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है और पानी की कमी हो सकती है। मानसून भारत के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी की आजीविका का आधार है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 18.2 प्रतिशत का योगदान देता है। कुल खेती योग्य क्षेत्र का 52 फीसदी हिस्सा वर्षा आधारित प्रणाली पर निर्भर है। यह देशभर में बिजली उत्पादन के अलावा पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को फिर से भरने के लिए भी अहम है। इसलिए, मानसून के मौसम में सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान देश के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि, सामान्य वर्षा का यह मतलब नहीं है कि पूरे देश में हर जगह एक समान बारिश होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा आधारित प्रणाली की परिवर्तनशीलता और अधिक बढ़ जाती है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के दिनों की संख्या घट रही है, जबकि भारी बारिश की घटनाएं (थोड़े समय में अधिक बारिश) बढ़ रही हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा होती है। मानसून की वर्षा का पूर्वानुमान लगाने के लिए तीन बड़े पैमाने की जलवायु परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। पहली है ईएनएसओ। यह एक जलवायु पैटर्न है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में उतार-चढ़ाव से संबंधित है, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है हिंद महासागर द्विध्रुव, जो भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारों के भिन्न-भिन्न तापमान के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा कारक है उत्तरी हिमालय और यूरेशियाई भूभाग पर बर्फ का आवरण, जो भूभाग के भिन्न-भिन्न तापमान के कारण भारतीय मानसून को भी प्रभावित करता है। महापात्र ने कहा कि मौसम के दौरान ईएनएसओ-तटस्थ स्थितियां और तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव स्थितियां होने का अनुमान है। साथ ही, उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया में बर्फ का आवरण कम है।