नयी दिल्ली.  रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इस तरह रूस से भारत का तेल आयात इराक की तुलना में दोगुना हो गया है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वॉर्टेक्सा के अनुसार, रूस लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस का हिस्सा एक-तिहाई से अधिक है। कच्चे तेल को रिफाइनरी इकाइयों में पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है।
रिफाइनरी कंपनियां अन्य ग्रेड की तुलना में रियायती मूल्य पर उपलब्ध रूसी तेल खरीद कर रही हैं। फरवरी, 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम थी। मार्च में रूस से भारत का कच्चे तेल आयात बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत हो गई है। मार्च में भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद इराक से दोगुना रही है। इस दौरान इराक से कच्चे तेल का आयात 8.1 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहा है। इराक 2017-18 से भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में रूसी कच्चा तेल रियायती मूल्य पर उपलब्ध है और भारत इसकी जमकर खरीद कर रहा है। वॉर्टेक्सा के अनुसार, मार्च में सऊदी अरब 9.86 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। वहीं इराक 8.21 लाख बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति के साथ तीसरे नंबर पर था। मार्च में संयुक्त अरब अमीरात 3.13 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। इसने अमेरिका को पीछे छोड़ा। अमेरिका ने मार्च में भारत को 1.36 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की। फरवरी में अमेरिका से भारत का आयात 2.48 लाख बैरल प्रतिदिन था।

नयी दिल्ली. देश का सोने का आयात बीते वित्त वर्ष के पहले 11 माह (अप्रैल-फरवरी, 2023) के दौरान करीब 30 प्रतिशत घटकर 31.8 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। सीमा शुल्क की ऊंची दरों तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने का आयात घटा है। उल्लेखनीय है कि सोने का आयात देश के चालू खाते के घाटे (कैड) को प्रभावित करता है। वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में पीली धातु का आयात 45.2 अरब डॉलर रहा था। अगस्त, 2022 से सोने का आयात लगातार नकारात्मक बना हुआ है। हालांकि, बीते वित्त वर्ष के पहले 11 माह में चांदी का आयात 66 प्रतिशत बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया।
    सोने के आयात में भारी गिरावट के बावजूद देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद नहीं मिली है। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार घाटा कहलाता है। अप्रैल-फरवरी, 2022-23 में व्यापार घाटा 247.52 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 172.53 अरब डॉलर था। उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने पर ऊंचे आयात शुल्क और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से इसके आयात में गिरावट आई है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कोलिन शाह ने कहा, ‘‘भारत ने अप्रैल-जनवरी, 2023 के दौरान लगभग 600 टन सोने का आयात किया है। ऊंचे आयात शुल्क की वजह से इसमें गिरावट आई है। सरकार को घरेलू उद्योग की मदद करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क के हिस्से पर विचार करना चाहिए।'' मात्रा के लिहाज से देखा जाए तो देश सालाना 800-900 टन सोने का आयात करता है।
    पिछले वित्त वर्ष के 11 माह के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात 0.3 प्रतिशत घटकर 35.2 अरब डॉलर रह गया। कैड पर काबू के लिए सरकार ने पिछले साल सोने पर आयात शुल्क 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

नयी दिल्ली. देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड की शहर गैस वितरण इकाई गेल गैस लिमिटेड ने गैस की मूल्य लागत में कमी के बाद रविवार को सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) की कीमतों में सात रुपये तक की कटौती की है। गेल गैस ने बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ में पीएनजी गैस की कीमत सात रुपये प्रति मानक घनमीटर (एससीएम) घटाई है। वहीं कंपनी ने अपने परिचालन वाले अन्य शहरों में पीएनजी का दाम छह रुपये प्रति इकाई घटाया है। कंपनी ने बयान में कहा कि उसने कर्नाटक में वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सीएनजी के दाम सात रुपये प्रति किलोग्राम घटाए हैं। अन्य क्षेत्रों में सीएनजी का दाम छह रुपये प्रति किलोग्राम कम किया गया है। बयान में कहा गया है, ‘‘गेल गैस लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण का लाभ देने के लिए नौ अप्रैल से कीमतों में उल्लेखनीय रूप से कटौती की घोषणा की है।'' देवास, मेरठ, सोनीपत, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र, रायसेन, मिर्जापुर, धनबाद, आदित्यपुर और राउरकेला में पीएनजी की नई दर 52.50 रुपये प्रति इकाई (एससीएम) होगी। बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ के लिए यह 51.50 रुपये प्रति इकाई है। इसी तरह मेरठ और सोनीपत के लिए सीएनजी की नई कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम है। देवास, ताज ट्रेपेज़ियम क्षेत्र और देहरादून के लिए यह 92 रुपये प्रति किलो; बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ के लिए 82.50 रुपये प्रति किलो; मिर्जापुर के लिए 87 रुपये प्रति किलोग्राम, रायसेन, धनबाद, आदित्यपुर, पुरी और राउरकेला के लिए 91 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। कंपनी ने सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के फार्मूले को संशोधन के बाद यह कदम उठाया है। संशोधित फॉर्मूले और मूल्य की सीमा की वजह से प्राकृतिक गैस की कीमत 8.57 डॉलर से घटाकर 6.5 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दी गई है। प्राकृतिक गैस को ही वाहन के लिए सीएनजी ईंधन और रसोई में खाना पकाने वाली पीएनजी में बदला जाता है।

नयी दिल्ली. अडाणी समूह की गैस वितरण कंपनी अडाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) ने शनिवार को सीएनजी की कीमत में 8.13 रुपये प्रति किलोग्राम और पाइपलाइन गैस की कीमत में 5.06 रुपये प्रति घन मीटर की कटौती करने की घोषणा की। यह बदलाव सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने का नया फॉर्मूला लागू करने के बाद किया गया है। प्राकृतिक गैस को मोटर वाहन चलाने के लिए सीएनजी में जबकि खाना पकाने के लिए घरेलू रसोई गैस में बदला जाता है। अडाणी टोटल गैस ने एक बयान में कहा कि पाइपलाइन से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस (पीएनजी) की कीमतें अहमदाबाद, वडोदरा एवं गुजरात के अन्य शहरों में घटा दी गई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के खुर्जा और हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल में भी पीएनजी की कीमतें कम हो गई हैं। कंपनी ने अपने परिचालन वाले 21 शहरों में सीएनजी की कीमतें भी घटा दी हैं। इनमें गुजरात में वडोदरा से लेकर तमिलनाडु में कुड्डलोर, राजस्थान में उदयपुर और मध्य प्रदेश में भिंड तक शामिल हैं। शनिवार से एटीजीएल ने सीएनजी की कीमतें 8.13 रुपये प्रति किलोग्राम तक जबकि पीएनजी की कीमतें 5.06 रुपये प्रति मानक घन मीटर तक कम कर दी हैं। एटीजीएल ने कहा कि उसने प्राकृतिक गैस की घटी हुई कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया है। उसने कहा, “अडाणी टोटल गैस लिमिटेड भारत सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करती है।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में जारी पुनरुद्धार को और गति देने के लिये बृहस्पतिवार को नीतिगत दर रेपो में और वृद्धि नहीं की और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सोमवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी ने अर्थव्यवस्था में जारी पुनरुद्धार को बरकरार रखने तथा उसे और गति देने के लिये आम सहमति से नीतिगत दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार  रखने का निर्णय किया है।'' रेपो दर वह ब्याज दर है, जिसपर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। इससे पहले, आरबीआई मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है।

  नयी दिल्ली। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरित इस्पात उत्पादन से संबद्ध विभिन्न पहलुओं को लेकर उपायों की पहचान करने और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रिया अपनाने के लिये 13 कार्यबलों के गठन को मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा कि ये कार्यबल कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और नीतिगत पहल सहित हरित इस्पात उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम भारत में पर्यावरण अनुकूल तरीके से इस्पात विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध हैं। कार्यबलों की स्थापना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'' सिंधिया के हवाले से आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘हमारा मानना ​​है कि हरित इस्पात उत्पादन को अपनाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि नये रोजगार सृजित होंगे और आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।'' कार्यबल में इस्पात उद्योग से जुड़े विभिन्न पक्ष, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।

नयी दिल्ली. बीते वित्त वर्ष 2022-23 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित बजट अनुमान से अधिक यानी 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर संग्रह के अस्थायी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि इसका बजट अनुमान 14.20 लाख करोड़ रुपये था। बजट अनुमान को बाद में संशोधित कर 16.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस तरह शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान से 0.69 प्रतिशत अधिक रहा। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.63 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले यह 14.12 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में सकल कॉरपोरेट कर संग्रह एक साल पहले की तुलना में 16.91 प्रतिशत बढ़कर 10.04 लाख करोड़ रुपये हो गया। समाप्त वित्त वर्ष में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह (एसटीटी समेत) 9.60 लाख करोड़ रुपये रहा। इस तरह इसमें वित्त वर्ष 2021-22 के 7.73 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 24.23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 3,07,352 करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया गया जो एक साल पहले के 2,23,658 करोड़ रुपये की तुलना में 37.42 प्रतिशत अधिक है।

मुंबई.  बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में घटकर दशक के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर आ जाएंगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को यह बात कही। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि हाल में खत्म हुए वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में एनपीए घटकर 4.2 प्रतिशत रह जाएगा। इससे एक साल पहले यह आंकड़ा 5.9 प्रतिशत था। इससे पहले अनुमान जताया गया था कि 2023-24 के अंत में एनपीए चार प्रतिशत रहेगा। क्रिसिल ने कहा कि बैंक एनपीए में कमी की एक बड़ी वजह अधिक मूल्य वाले कॉरपोरेट ऋण में सुधार है। इस खंड में सकल एनपीए दो प्रतिशत से कम रह गया है। कॉरपोरेट कई उपायों के जरिये अपने कर्ज में कमी कर रहे हैं। इसके अलावा मजबूत जोखिम प्रबंधन और जांच-पड़ताल से भी बैंकों को एनपीए कम करने में मदद मिली है।
खुदरा खंड में असुरक्षित ऋण को बट्टे खाते में डालने के बारे में पूछने पर एजेंसी के उप मुख्य रेटिंग अधिकारी कृष्णन सीतारमण ने कहा कि कुल ऋण में उनकी बहुत छोटी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग के कुल ऋण में खुदरा क्षेत्र की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें आधा आवास ऋण और एक चौथाई वाहन ऋण है। बाकी कर्ज, जिसमें असुरक्षित क्रेडिट कार्ड और वैयक्तिक ऋण शामिल हैं, उनकी खुदरा ऋण में एक-चौथाई हिस्सेदारी है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) को इस साल फरवरी तक अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु हवाई अड्डों के निजी भागीदारों से कुल 3,245 करोड़ रुपये मिले हैं। नागर विमानन राज्य मंत्री वी के सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
इन हवाईअड्डों को 50 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए दिया गया है। अडाणी समूह ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए इन हवाई अड्डों को हासिल किया था।
   सिंह ने कहा कि अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु हवाई अड्डों के निजी भागीदारों ने फरवरी 2023 तक एएआई को प्रति यात्री शुल्क (पीपीएफ) के रूप में करीब 896 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने बताया कि इन छह हवाई अड्डों पर एएआई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के लिए शुल्क के रूप में निजी भागीदारों से लगभग 2,349 करोड़ रुपये की राशि मिली है। अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों को 2020 में पट्टे पर दिया गया था जबकि शेष तीन हवाई अड्डों को 2021 में पट्टे पर दिया गया था।

नयी दिल्ली. केंद्र ने सोमवार को कहा कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में हाल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की करीब 8-10 प्रतिशत फसल खराब होने का अनुमान है। लेकिन देर से बुवाई वाले क्षेत्रों में बेहतर उपज की संभावना से उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। कृषि आयुक्त पी के सिंह ने कहा कि हाल के खराब मौसम के बावजूद कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के अनुसार इस साल देश का कुल गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा। भारत गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है, जो यहां की एक बड़ी आबादी का मुख्य भोजन है।
पिछले कुछ सप्ताह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश ऐसे समय हुई है, जब फसल कटाई के लिए लगभग तैयार थी। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फसल क्षति की समीक्षा बैठक के बाद  सिंह ने कहा, ‘‘बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कुछ स्थानों पर फसल को नुकसान हुआ है और साथ ही देर से की गई बुवाई वाले क्षेत्रों में उपज में वृद्धि हुई है।'' उन्होंने कहा कि लगभग ‘‘8-10 प्रतिशत गेहूं की फसल क्षति'' का अनुमान उन क्षेत्रों में लगाया गया है जो ओलावृष्टि, आंधी और तेज़ हवाओं के कारण पौधों के जमीन पर गिरने से हुआ। उन्होंने कहा कि इस साल देश में कुल 3.4 करोड़ हेक्टेयर गेहूं बोए जाने के मद्देनजर गेहूं को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कृषि आयुक्त ने कहा कि अन्य स्थानों पर जहां ओलावृष्टि और तेज हवाएं नहीं थीं, बेमौसम बारिश ने मिट्टी की नमी में सुधार किया है और गेहूं की फसल की उपज की संभावनाओं को और बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अनाज में भराव के चरण के दौरान तापमान में गिरावट से उपज में और सुधार होगा।
सिंह ने आगे कहा, ‘‘बेमौसम बारिश से अधिक क्षेत्र में फसल को फायदा हुआ है और देर से बुवाई वाले क्षेत्रों में फसल की पैदावार 10-15 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है।'' उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 80 प्रतिशत गेहूं की फसल कट चुकी है, इसलिए इन दोनों राज्यों में फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र देर से बोया गया था और इन स्थानों पर बेमौसम बारिश से फसल की वृद्धि में मदद मिल रही है। सिंह ने कहा, ‘‘इसलिए फसल के नुकसान की वजह से होने वाली संभावित क्षति की भरपाई बाकी पैदावार में बढ़ोतरी से हो जाएगी। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार निस्संदेह हम रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हासिल करेंगे।'' मंत्रालय ने चालू फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। पिछले साल, बेमौसम बारिश और गर्मी की लू चलने के कारण घरेलू गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई, जिससे सरकार को बढ़ती घरेलू कीमतों को रोकने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्यों के आंकड़ों के अनुसार, खराब मौसम के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल खराब होने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गेहूं एक प्रमुख रबी (सर्दियों) की फसल है।
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नयी दिल्ली. कोयला ब्लॉकों की नीलामी के छठे दौर में इस्पात, बिजली और सीमेंट कंपनियों ने सबसे अधिक खानें हासिल की हैं।       एक आधिकारिक नोट के अनुसार, जेएसडब्ल्यू स्टील ने छत्तीसगढ़ में बनई और भालुमुंडा खान, झारखंड में परबतपुर सेंट्रल और सीतानाला खान की है। वहीं जबकि जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने मध्य प्रदेश में मारवाटोला - छह खदान हासिल की है। जिंदल पावर ने छत्तीसगढ़ में स्थित गारे पाल्मा सेक्टर-एक, गारे पाल्मा चार/2 और गारे पाल्मा चार/3 कोयला खदानें जीती हैं। रूंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने ओड़िशा में सखीगोपाल-बी कांकीली और छेंडीपाड़ा (संशोधित) ब्लॉक और झारखंड में चोरिटांड तिलियाया खान हासिल की है। आरसीआर स्टील वर्क्स ने झारखंड में स्थित पाताल ईस्ट (पूर्वी भाग) ब्लॉक जीता है जबकि उड़ीसा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री ने पश्चिम बंगाल में कागरा जॉयदेव खदान हासिल की है। सीमेंट कंपनियों...अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र में दाहेगांव-गोवारी खान हासिल की है, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट को मध्य प्रदेश में अर्जुनी ईस्ट ब्लॉक मिला है। डालमिया सीमेंट (भारत) ने मध्य प्रदेश में मंडला नार्थ, रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में 1 मारवाटोला - सात और श्री सीमेंट ने छत्तीसगढ़ में दतिमा खान हासिल की है। इस सूची के अनुसार, सीजी नैचुरल रिसोर्सेज ने छत्तीसगढ़ में पुरुंगा खदान और एमएच नैचुरल रिसोर्सेज ने महाराष्ट्र में माधेरी खदान नार्थ-वेस्ट हासिल की है। कोल पुल्ज को अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामफुक ब्लॉक मिला है, जबकि महावीर कोल इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश में डोंगेरी ताल- दो ब्लॉक हासिल किया है। इसी तरह समलोक इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र में कलांबी कलमेश्वर (पश्चिमी भाग) और एमपी नैचुरल रिसोर्सेज ने मध्य प्रदेश में गोंडबेरा उझेनी ब्लॉक हासिल किया है। गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) ने ओड़िशा में बुरापहाड़ और वैतरणी पश्चिम खदानें जीती हैं। झारखंड में श्रीसत्य माइंस ने बुराखाप स्मॉल पैच खान और असम खनिज विकास निगम (एएमडीसी) ने बिंजा कोयला ब्लॉक हासिल किया है। गंगा खनिज को मध्य प्रदेश का अर्जुनी वेस्ट ब्लॉक मिला है। कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च को छठे दौर की नीलामी के तहत दी गई 29 कोयला खानों के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन खानों के परिचालन में आने से एक लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होने की उम्मीद है।

चेन्नई. दक्षिण रेलवे को वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक की सर्वोच्च 80 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि हुई है। इसने यात्री खंड में 6,345 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में 3,539.77 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया था। इससे पहले दक्षिण रेलवे का उच्चतम राजस्व वित्त वर्ष 2019-20 में 5,225 करोड़ रुपये था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समाप्त वित्त वर्ष (2022-2023) में लगभग 64 करोड़ यात्रियों ने दक्षिण रेलवे से यात्रा की। यह आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष के 33.96 करोड़ यात्रियों की तुलना में 88.5 प्रतिशत अधिक है। रेलवे जोन ने मालभाड़ा खंड में वित्त वर्ष 2018-19 में 3,059 करोड़ रुपये की तुलना में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 3,637.86 करोड़ रुपये का अपना उच्चतम राजस्व दर्ज किया। बयान में कहा गया है कि दक्षिण रेलवे के लिए समाप्त वित्त वर्ष माल और यात्री खंड में उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ एक सकारात्मक संख्या पर बंद हुआ।

शिमला. हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'अरोमा मिशन' के तहत केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। एक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गयी। 'अरोमा मिशन', लैवेंडर की खेती से संबंधित एक पहल है, जो जम्मू- कश्मीर में किसानों के लिए एक वरदान साबित हुयी है। चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियों के जम्मू-कश्मीर के समान होने के कारण, राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में इस पहल की सफलता को बड़े पैमाने पर दोहराना है। बयान के मुताबिक इस पहल से किसानों के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से चर्चा भी की है। जितेंद्र सिंह ने इस परियोजना के लिए किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का हिमाचल प्रदेश को आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस पहल में किसानों के जीवन को बदलने की क्षमता है तथा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से ‘अरोमा मिशन' कृषि क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है। लैवेंडर की खेती जिसे बैंगनी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है।

 नई दिल्ली।  भारतीय इस्‍पात प्राधिकरण लिमिटेड- सेल ने वित्‍त वर्ष 2022-23 के दौरान सर्वाधिक वार्षिक उत्‍पादन की उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने एक करोड 94 लाख टन से अधिक हॉट मेटल और तकरीबन एक करोड 83 लाख टन क्रूड स्‍टील का उत्‍पादन किया है।