चेन्नई . हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने ग्रेटर नोएडा में चल रही वाहन प्रदर्शनी-2023 में बुधवार को सात आधुनिक वाहन समाधान पेश किए। चेन्नई की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि पेश किए गए उत्पादों में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन वाहन, एलएनजी, अंतरनगरीय सीएनजी बस और एक लघु यात्री वाहन हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शेनू अग्रवाल ने कहा, ‘‘यहां वाहन प्रदर्शनी 2023 में अपने नए वाहनों को पेश करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। वाहन बाजार पिछले दो साल में प्रौद्योगिकी में बदलाव की बड़ी लहर का साक्षी रहा है। इस बीच हरित ईंधन उद्योग के भविष्य के रूप में उभर कर सामने आया है।

ग्रेटर नोएडा. वाहन कंपनी हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने बुधवार को अपने पूर्ण इलेक्ट्रिक मॉडल आयनिक- 5 को पेश किया। इसकी शोरूम कीमत 44.95 लाख रुपये है। इस वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन के लिए खासतौर पर विकसित प्लेटफॉर्म ई-जीएमपी पर बनाया गया है।
एचएमआईएल ने कहा कि यह आयनिक-5 की शुरुआती कीमत है और यह पहले 500 ग्राहकों के लिए होगी। बाद में कीमत बढ़ा दी जायेगी। हुंदै पहले ही देश में एक ईवी गाड़ी कोना इलेक्ट्रिक बेचती है। हुंदै मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) उन्सू किम ने यहां ऑटो एक्सपो-2023 में मॉडल को पेश करते हुए कहा, ''आयनिक-5 बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता को समाहित करने वाले सिद्धांतों के साथ भविष्य की गतिशीलता की ओर हमारे बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है।'' उन्होंने कहा कि मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
हुंदै ने दिसंबर, 2021 में घोषणा कि थी कि वह देश में 2028 तक लगभग छह इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने अगले कुछ वर्षों में अपने वैश्विक मंच ई-जीएमपी पर आधारित मॉडलों को पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें मौजूदा संस्करणों के साथ ही पूरी तरह से नयी गाड़ियां शामिल होंगी।
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ग्रेटर नोएडा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने की क्षमता है और इसमें छोटी कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि निदेशक और अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने बुधवार को यह बात कही। यहां आयोजित वाहन प्रदर्शनी 2023 से उन्होंने कहा कि कार्बन निरपेक्षता के लिए भारत के सवाल पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही समाधान नहीं हैं और कंपनी फ्लेक्स ईंधन, हाइब्रिड और सीएनजी आदि प्रौद्योगिकियों में संभावनाएं तलाशेगी।

सुजुकी ने कहा कि जहां वाहन क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं, वहीं यातायात के मूल नियमों का सख्ती से पालन करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले पर्याप्त ढांचे को विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''मैं देख सकता हूं कि ऐसा समय आ सकता है जब भारत दुनिया में वाहन बाजार के क्षेत्र में सबसे ऊपर आ जाएगा।

मारुति सुजुकी और सुजुकी समूह के तौर पर हम इस अवसर को भुनाना चाहेंगे।'' हालांकि, उन्होंने भारत के शीर्ष पर पहुंचने का का संभावित समय नहीं बताया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं जब कहता हूं कि भारत शीर्ष पर आ सकता है, तो यह उस दृष्टिकोण से है कि भारत में शीर्ष पर आने की क्षमता है और मैं ऐसी संभावना देखता हूं कि भारत सबसे आगे पहुंच सकता है।'' भारत 2022 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। पहले स्थान पर चीन जबकि दूसरे पर अमेरिका है।

पिछले दो साल में बिक्री में गिरावट देखने वाली छोटी कारों के भविष्य पर सुजुकी ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि भारत में अब भी छोटी कारें महत्वपूर्ण श्रेणी में हैं। भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में यहां छोटी कारों की संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन कारों की भविष्य में अच्छी संभावनाएं हैं।''

नयी दिल्ली। भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष (2023-24) में घटकर 6.6 प्रतिशत रह जाएगी। विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने ताजा अनुमान में कहा, ‘‘हालांकि, भारत सात सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।'' वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत थी।

वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बयान में कहा गया है, ‘‘वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और बढ़ती अनिश्चितता का निर्यात और निवेश वृद्धि पर असर पड़ेगा।'' सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च और कारोबार के लिए सुविधाओं पर खर्च बढ़ाया है। हालांकि, यह इससे निजी निवेश जुटाने में मदद मिलेगी और विनिर्माण क्षमता के विस्तार को समर्थन मिलेगा।

विश्व बैंक ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर धीमी होकर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके बाद यह घटकर छह प्रतिशत से कुछ ऊपर रह सकती है।'' चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सालाना आाार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत रही है। इससे निजी खपत और निवेश में वृद्धि का संकेत मिलता है। पिछले साल ज्यादातर समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर रही।

इसके चलते केंद्रीय बैंक ने मई से दिसंबर के बीच प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि की है। वर्ष 2019 के बाद भारत का वस्तुओं का व्यापार घाटा दोगुना से अधिक हो गया है और यह नवंबर में 24 अरब डॉलर था। कच्चे पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों (7.6 अरब डॉलर) और अन्य वस्तुओं मसलन अयस्क और खनिज मामले में इसके 4.2 अरब डॉलर रहने के कारण व्यापार घाटा बढ़ा है।

विश्व बैंक ने कहा कि भारत ने रुपये के मूल्यह्रास पर अंकुश लगाने के लिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को रोकने को अपने अंतरराष्ट्रीय भंडार (नवंबर में 550 अरब डॉलर, या सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत) का उपयोग किया।

नयी दिल्ली। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के लिए वित्तपोषण पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में 33 प्रतिशत घटकर 24 अरब डॉलर रह गया। हालांकि, यह राशि 2019 या 2020 में मिले वित्तपोषण की तुलना में लगभग दोगुनी है। पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई।

‘स्टार्टअप ट्रैकर-कैलेंडर ईयर 2022' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक नरमी के बावजूद वैश्विक निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप परिवेश को लेकर रुख लेकर अब भी सकारात्मक है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भारतीय स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण 2022 में करीब 24 अरब डॉलर रहा है जो 2021 की तुलना में करीब 33 प्रतिशत कम है। हालांकि, यह 2020 और 2019 में जुटाए गए कोष की तुलना में अब भी दोगुना से अधिक है।'' वर्ष 2019 में स्टार्टअप को कुल 13.2 अरब डॉलर का कोष मिला था, 2020 में 10.9 अरब डॉलर का और 2021 में 35.2 अरब डॉलर का कोष मिला था।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में साझेदार (सौदे) एवं इंडिया स्टार्टअप्स लीडर अमित नावका ने कहा कि कोष गतिविधियों में नरमी के बावजूद ‘सॉफ्टवेयर संबंधी सेवा' और आरंभिक स्तर के वित्तपोषण में तेजी बरकरार है। वित्तपोषण का परिदृश्य दो-तीन तिमाही के बाद सामान्य होने लगेगा।'' रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 और 2022 में कुल वित्तपोषण में संख्या के लिहाज से सर्वाधिक 60 से 62 प्रतिशत कोष शुरुआती स्तर के सौदों में गया है और एक सौदे का औसत आकार 40 लाख डॉलर रहा।

विभिन्न शहरों के स्टार्टअप को मिले वित्तपोषण के लिहाज से देखा जाए तो दिसंबर 2022 में भारत के कुल स्टार्टअप में से करीब 82 प्रतिशत बेंगलुरु, एनसीआर और मुंबई से थे। इन शीर्ष तीन शहरों के करीब 28 प्रतिशत स्टार्टअप ने दो करोड़ डॉलर से अधिक का वित्त जुटाया।

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने  कहा कि उसकी निजी उपयोग वाली खदानों (कैप्टिव) से कोयला उत्पादन सालाना आधार पर अप्रैल-दिसंबर, 2022 में 51 प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ 45.5 लाख टन हो गया। एनटीपीसी ने बयान में कहा कि बिजली कंपनी ने एक साल पहले की इसी अवधि में अपनी निजी कोयला खदानों से 96.5 लाख टन कोयले का उत्पादन किया था। तीसरी तिमाही में, एनटीपीसी ने 57.9 लाख टन कोयले का उत्पादन किया और 54.2 लाख टन अपने बिजली संयंत्रों को भेजा है। एनटीपीसी, बिजली मंत्रालय के अधीन देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है।

नयी दिल्ली.  चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर, 2022 की अवधि में गर्मी देने वाले उपकरणों की मांग में, एक साल की समान अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी, फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। फ्लिपकार्ट के अनुसार, दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों और आरा, दरभंगा, दिल्ली, गया, गाजियाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे शहरों सहित पूरे देश में हीटिंग उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई है। फ्लिपकार्ट ने बयान में कहा, ‘‘अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में हीटिंग उपकरण खंड की मांग में 33 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।'' फ्लिपकार्ट के मुताबिक, उपभोक्ता स्मार्ट और सुरक्षित उत्पादों पर खर्च करने के इच्छुक हैं।
     फ्लिपकार्ट के बड़े उपकरण खंड के उपाध्यक्ष, हरि कुमार ने कहा, ‘‘देशभर में और विशेष रूप से उत्तर में ग्राहकों के बीच हीटिंग उपकरणों की मांग एक-तिहाई बढ़ी है। हम स्मार्ट हीटिंग उपकरणों को खरीदने के प्रति उपभोक्ताओं के बढ़ती रुचि देख रहे हैं।''

नयी दिल्ली। लक्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी नई बीएमडब्ल्यू थ्री सीरीज ग्रैन लिमोजिन मंगलवार को भारतीय बाजार में उतारी है। इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 57.9 लाख रुपये है। बीएमडब्ल्यू इंडिया ने बयान में कहा कि भारत में बनी यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों संस्करणों में उपलब्ध है। इसके पेट्रोल संस्करण की शोरूम कीमत 57.9 लाख रुपये और डीजल संस्करण की 59.5 लाख रुपये है।

नयी दिल्ली। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने से देश के प्रमुख आठ शहरों में आवासीय बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर नौ साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया। देश के शीर्ष आठ शहरों के संपत्ति बाजारों पर आधारित पिछले छह महीनों की स्थिति पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

इसके अनुसार, पिछले साल कुल कार्यालय स्थलों की मांग 36 प्रतिशत बढ़कर 5.16 करोड़ वर्ग फुट रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल शीर्ष आठ शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर 3,12,666 इकाई हो गई। यह पिछले नौ साल का उच्च स्तर है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि घरों की कीमत बढ़ने और आवासीय ऋण पर ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद वर्ष 2022 में आवासीय इकाइयों की बिक्री बढ़ी है।

आंकड़ों के अनुसार, मुंबई 85,169 इकाइयों के साथ आवासीय बिक्री के मामले में शीर्ष पर रहा। यह आंकड़ा वर्ष 2021 की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की मांग 67 प्रतिशत बढ़कर 58,460 इकाई हो गई जबकि बेंगलुरु में मांग 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53,363 इकाई पर पहुंच गई। आलोच्य अवधि के दौरान पुणे में आवास की बिक्री 17 प्रतिशत बढ़कर 43,410 इकाई रही। इसी तरह हैदराबाद में आवासीय संपत्तियों की बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 31,046 इकाई हो गई।

चेन्नई में बिक्री 19 प्रतिशत और अहमदाबाद में 58 प्रतिशत बढ़कर क्रमश: 14,248 इकाई तथा 14,062 इकाई हो गई। पिछले वर्ष के दौरान कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर रहा जहां आवासीय बिक्री में गिरावट देखी गई। यह 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 12,909 इकाई रहा। इसके साथ ही नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद देश में कार्यालय क्षेत्र की मांग में जबरदस्त सुधार हुआ है। पिछले वर्ष के दौरान कार्यालय स्थान की मांग के संदर्भ में, बेंगलुरू 1.45 करोड़ वर्ग फुट के साथ सबसे आगे रहा।

इसके बाद दिल्ली-एनसीआर ने 89 लाख वर्ग फुट को कार्यालय स्थल पट्टे पर दिया। बैजल ने कहा, ''हमने एक दशक से अधिक समय में पहली बार सभी प्रमुख रियल एस्टेट खंडों में एक साथ वृद्धि देखी है। वर्ष 2022 में आवासीय, कार्यालय, गोदाम एवं खुदरा रियल एस्टेट सभी खंडों में बिक्री बढ़ी है।

नयी दिल्ली.  अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश में यह जानकारी दी। कुमार, वर्तमान में ईसीआईएल के कार्यकारी निदेशक हैं।
इस आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कुमार की सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 जनवरी 2026 तक के लिए इस पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है।

नयी दिल्ली.  एचडीएफसी बैंक और इंडिया ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने सीमांत लागत पर दिए जाने वाले ऋण (एमसीएलआर) के तहत अपनी ब्याज दरों में सोमवार को 0.25 फीसदी तक की वृद्धि की। एचडीएफसी की नई दरें सात जनवरी से और आईओबी की दस जनवरी से प्रभाव में आएंगी। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के अनुसार एक दिन की एमसीएलआर दर 8.30 फीसदी से बढ़कर अब 8.50 फीसदी, एक महीने की एमसीएलआर पहले की 8.30 फीसदी से बढ़ाकर 8.55 फीसदी कर दी गई। वहीं एक साल की एमसीएलआर में 0.25 फीसदी की वृद्धि करके इसे 8.85 फीसदी कर दिया गया है जो पहले 8.60 फीसदी थी। दो वर्ष की अवधि वाली एमसीएलआर 8.70 फीसदी से बढ़कर 8.95 फीसदी, तीन वर्ष वाली एमसीएलआर 8.80 फीसदी से बढ़कर अब 9.05 फीसदी हो जाएगी। आईओबी ने भी विभिन्न अवधि की एमसीएलआर दर बढ़ाई है। बैंक ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि उसकी दरें पहले की 7.70 फीसदी से बढ़कर अब 8.45 फीसदी हो गईं है।

नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने सोमवार को 10 अन्य शहरों में अपनी 5जी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। जियो ने बयान में कहा कि इन शहरों में आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, तिरुपति, नेल्लोर, कोझिकोड, त्रिशूर, नागपुर और अहमदनगर शामिल हैं। ये शहर महत्वपूर्ण पर्यटन और वाणिज्य स्थलों के साथ-साथ देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र भी हैं।

इन शहरों में जियो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक जीबीपीएस-प्लस गति पर असीमित डेटा के लाभ के लिए जियो वेलकम ऑफर में आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही जियो की 5जी सेवाएं अब 85 शहरों में उपलब्ध हो गई हैं।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ''हमें चार राज्यों के इन 10 शहरों में जियो ट्रू 5जी सेवा को पहुंचाने पर गर्व है। हमारी मंशा है कि साल 2023 में प्रत्येक जियो उपयोगकर्ता 5जी सेवा के लाभों का आनंद ले सके।

नयी दिल्ली. आर एस सोढ़ी ने सोमवार को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। जीजीएमएमएफ अमूल ब्रांड के तहत अपने उत्पादों का विपणन करती है। इस बारे में संपर्क करने पर सोढ़ी ने  इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सेवा विस्तार पर था। निदेशक मंडल ने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
सोढ़ी 40 साल से अधिक समय पहले एक बिक्री अधिकारी के रूप में जीसीएमएमएफ में शामिल हुए थे और जून, 2010 में इसके प्रबंध निदेशक बने थे। वह पिछले दो साल से सेवा विस्तार पर थे। वह भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष भी हैं।

नयी दिल्ली। देश की डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम का दिसंबर, 2022 में ऋण वितरण चार गुना हो गया। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में कहा कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने दिसंबर 2022 में 3,665 करोड़ रुपये मूल्य के 37 लाख ऋण वितरित किए। यह सालाना आधार पर 330 प्रतिशत अधिक है।

इसमें कहा गया है, ''बीते अक्टूबर-दिसंबर तिमाही का कुल संवितरण 357 प्रतिशत की बढ़त के साथ 9,958 करोड़ रुपये रहा।'' दिसंबर, 2022 में ऋणों की कुल संख्या सालाना आधार पर 117 प्रतिशत बढ़कर 37 लाख हो गयी। वहीं बीती दिसंबर तिमाही में कुल ऋण आवंटन सालाना 137 प्रतिशत बढ़कर 1.05 करोड़ रहा।

कंपनी के मासिक लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं (एमटीयू) की संख्या पिछले महीने सालाना आधार पर 32 प्रतिशत बढ़कर 8.5 करोड़ हो गया। दिसंबर 2021 में यह 6.4 करोड़ रहा था। पेटीएम के जरिये सकल व्यापार मूल्य (जीएमवी) पिछले महीने सालाना 38 प्रतिशत बढ़ा और यह 3.46 लाख करोड़ रुपये हो गया।

नयी दिल्ली। वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएम) ने अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) ‘थार' का नया संस्करण सोमवार को पेश किया। इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। कंपनी ने बयान में कहा है कि नया संस्करण मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध होगा।

डीजल से चलने वाले दो मैनुअल रियर व्हील ड्राइव संस्करण की कीमत 9.99 लाख रुपये और 10.99 लाख रुपये है, जबकि पेट्रोल मॉडल की कीमत 13.49 लाख रुपये है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष (ऑटोमोटिव खंड) विजय नाकरा ने कहा, ‘‘हमने अपनी पेशकश को और बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सुधारों के साथ थार का नया संस्करण तैयार किया है।''

नयी दिल्ली। वाणिज्यिक वाहन खंड में देश की अग्रणी कंपनी टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को अपने मिनी ट्रक ‘ऐस' के इलेक्ट्रिक संस्करण की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कंपनी अभी 10 शहरों में वाणिज्यिक रूप से इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक पेश करेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली, पुणे और मुंबई से होगी।

बाद में इसे बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के बाजारों में उतारा जायेगा। ऐस ईवी के 25 वाहनों का पहला बेड़ा ई-कॉमर्स, रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनियों और कूरियर कंपनियों तथा उनके लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को दिया गया। इनमें अमेजन, डेल्हीवरी, डीएचएल (एक्सप्रेस और आपूर्ति श्रृंखला), फेडएक्स, फ्लिपकार्ट, जॉनसन एंड जॉनसन कंज्यूमर हेल्थ, मूविंग, सेफएक्सप्रेस और ट्रेंट लिमिटेड शामिल हैं।

टाटा मोटर्स ने पिछले साल मई में ऐस ईवी को पेश किया था। इस दौरान प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों मसलन अमेजन, बिगबास्केट, सिटी लिंक, डॉट, फ्लिपकार्ट, लेट्सट्रांसपोर्ट, मूविंग और येलो ईवी से उसे 39,000 इकाइयों के ऑर्डर के मिले थे।

नई दिल्ली। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मोनेट पावर को परिचालन में लाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी। जेएसपीएल ने हाल में मोनेट पावर का अधिग्रहण किया है।
कंपनी के प्रबंध बिमलेंद्र झा ने यह जानकारी दी। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी कहा कि यह निवेश अगले 12 से 18 माह की अवधि में किया जाएगा। दिसंबर, 2022 में इस्पात विनिर्माता ने दिवाला मार्ग से 410 करोड़ रुपये में कर्ज से बोझ से दबी मोनेट पावर का अधिग्रहण किया था। 1,050 मेगावॉट की निर्माणाधीन कोयला आधारित बिजली परियोजना ओडिशा के अंगुल में जेएसपीएल के इस्पात संयंत्र के पास स्थित है। झा ने कहा, हम संयंत्र को चालू करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये तक का नया निवेश करेंगे। यह राशि अगले 12-18 महीनों की अवधि में लगाई जाएगी। यह संयंत्र पूरा होने के बाद अंगुल में जेएसपीएल के इस्पात संयंत्र को बिजली प्रदान करेगा। मोनेट पावर के लिए कोयला जेएसपीएल की उत्कल बी1 और बी2 खदानों से लिया जाएगा। पिछले साल जेएसपीएल ने ई-नीलामी प्रक्रिया में अंगुल के पास लगभग 34.7 करोड़ टन भंडार के दो कोयला ब्लॉक हासिल किए थे। ओपी जिंदल समूह का इकाई जेएसपीएल की दुनियाभर में 90,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इस्पात, बिजली और खनन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।
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नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर उनके जीवन को बेहतर बनाने के साथ ही उन्हें सशक्त करना मोदी सरकार की स्पष्ट सोच है। सीतारमण ने शुक्रवार को एक पुस्तक विमोचन समारोह में कहा, ''इस सरकार में 'सशक्तिकरण क्या है' बनाम 'हकदारी क्या है' को लेकर स्पष्ट धारणा है। यदि आप लोगों को सशक्त बनाने की सोच रहे हैं, तो हकदारी की कोई जरूरत नहीं। आप उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं तो लोग अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अपना रास्ता खोज लेते हैं।'' उन्होंने कहा कि कम आय वर्ग के लोगों के लिए कम दरें सुनिश्चित करने को सरकार सात कर स्लैब वाली वैकल्पिक आयकर व्यवस्था लाई गई है। उन्होंने कहा कि पुरानी कर व्यवस्था के साथ ही सरकार एक वैकल्पिक प्रणाली लेकर आई है जिसमें कोई छूट नहीं है, लेकिन यह सरल है और इसकी कर दरें भी कम हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी कर व्यवस्था में प्रत्येक करदाता लगभग 7-10 छूट का दावा कर सकता है और आय सीमा के आधार पर आयकर की दरें 10, 20 और 30 प्रतिशत के बीच होती हैं। सीतारमण ने कहा, ''मुझे सात स्लैब इसलिए बनाने पड़े कि कम आय वर्ग के लोगों के लिए कम दरें हों।

    आम बजट 2020-21 में वैकल्पिक आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी जिसमें व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) पर कम दरों के साथ कर लगाया गया। हालांकि, इस व्यवस्था में किराया भत्ता, आवास ऋण के ब्याज और 80सी के तहत निवेश जैसी अन्य कर छूट नहीं दी जाती है। इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल आय कर मुक्त है। इसके बाद 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की कुल आय पर पांच फीसदी, पांच लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 10 फीसदी, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ऊपर आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगाया जाता है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत भी 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। इसके बाद 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये के बीच की आय पर पांच प्रतिशत कर लगता है, जबकि पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है। इसके बाद 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी कर लगता है। सीतारमण ने कहा कि पुरानी कर व्यवस्था के लाभ को हटाया नहीं गया है, बल्कि नयी छूट मुक्त कर व्यवस्था आयकर रिटर्न प्रणाली का एक वैकल्पिक रूप है। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न खत्म करने के लिए कर विभाग ने आयकर रिटर्न के ‘फेसलेस' यानी बिना आमने-सामने आये आकलन की व्यवस्था की है।

नयी दिल्ली। चीनी विपणन सत्र 2022-23 में देश का चीनी उत्पादन 3.45 करोड़ टन रह सकता है जो एक साल पहले की तुलना में 3.63 प्रतिशत कम है। चीनी उद्योग के निकाय एआईएसटीए ने यह संभावना जताई है। चीनी के प्रमुख उत्पादक देश भारत में चीनी का उत्पादन विपणन सत्र 2021-22 के दौरान 3.58 करोड़ टन रहा था। चीनी का विपणन सत्र अक्टूबर-सितंबर महीने का होता है।

अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) ने मौजूदा सत्र के अपने पहले अनुमान में कहा है कि उत्पादन में गिरावट का अनुमान होने से निर्यात भी घटकर लगभग 70 लाख टन रह सकता है। पिछले सत्र 2021-22 में देश से 1.12 करोड़ टन चीनी का निर्यात हुआ था। एआईएसटीए ने कहा, ‘‘वर्ष 2022-23 सत्र के दौरान भारतीय चीनी उत्पादन करीब तीन करोड़ 45 लाख टन रहने का अनुमान है।''

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 2022-23 सत्र में 1.24 करोड़ टन होने का अनुमान है जो पिछले सत्र के 1.37 करोड़ टन से कम है। इसका कारण गन्ने की पैदावार 9-10 टन प्रति हेक्टेयर कम होने का अनुमान है। इसी तरह, कर्नाटक में चीनी उत्पादन पहले के 62 लाख टन के मुकाबले कम होकर 57 लाख टन रहने का अनुमान है। इसकी वजह यह है कि राज्य में कई मिलों ने इथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त या नई डिस्टिलरी लगाई हैं और इससे चीनी उत्पादन के अंतिम आंकड़ों पर असर पड़ेगा।

हालांकि, उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन वर्ष 2022-23 सत्र में पिछले सत्र के 1.02 करोड़ टन की तुलना में थोड़ा अधिक बढ़कर 1.05 करोड़ टन होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती का रकबा मामूली रूप से बढ़ा है लेकिन उपज कम होने से लाभ की स्थिति बेअसर हो सकती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक देश के शीर्ष तीन चीनी उत्पादक राज्य हैं। एआईएसटीए के अनुसार, लगभग 50 लाख टन सुक्रोज का इस्तेमाल भारी शीरा, चीनी सिरप और गन्ना रस से इथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा।

इसमें कोई भी बदलाव उत्पादन अनुमानों को प्रभावित करेगा। देश में लगभग 3.45 करोड़ टन के अनुमानित उत्पादन और 60 लाख टन के शुरुआती स्टॉक के साथ, चीनी की कुल उपलब्धता 2022-23 सत्र के दौरान 4.05 करोड़ टन रह सकती है जो वर्ष 2021-22 के 4.45 करोड़ टन से कम है।