नयी दिल्ली । डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने सोमवार को कहा कि दिसंबर तिमाही में उसके मंच से वितरित कर्जों की संख्या एवं कर्ज की रकम दोनों चार गुने से भी अधिक बढ़ गई। पेटीएम ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि अक्टूबर-दिसंबर 2021 में उसने 2,180 करोड़ रुपये मूल्य के 44 लाख कर्ज बांटे जबकि वर्ष 2020 की समान अवधि में यह आंकड़ा 8.81 लाख कर्जों एवं 470 करोड़ रुपये के कर्ज का था। कंपनी के मुताबिक इस तिमाही में उसका सकल कारोबार मूल्य (जीएमवी) दोगुने से भी अधिक होकर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह आंकड़ा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में 1.12 लाख करोड़ रुपये रहा था। पेटीएम ने अपनी सूचना में कहा, "हमारे मासिक लेनदेन उपयोगकर्ता (एमटीयू) में वर्ष 2020-21 और फिर 2021-22 की पहली दो तिमाहियों में भी लगातार बढ़त देखी गई है। यह सिलसिला तीसरी तिमाही में भी बरकरार है। इस दौरान 6.44 करोड़ औसत एमटीयू जुड़े हैं।

नयी दिल्ली।  रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आरसीआईएल) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चुकता शेयर पूंजी पर 17.5 प्रतिशत की दर से अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने कहा कि लाभांश का कुल भुगतान करीब 56 करोड़ रुपये बैठेगा। आरसीआईएल के निदेशक मंडल की सोमवार को हुई बैठक में अंतरिम लाभांश देने का फैसला किया गया। निदेशक मंडल ने अंतरिम लाभांश भुगतान के लिए 21 जनवरी, 2022 की ‘रिकॉर्ड तिथि' तय की है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य संबंधित समस्याओं के वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान के लिए सोमवार को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की अपील की। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के साथ अलग-अलग व्यापक प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास का मकसद राज्यों में उन क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां प्रौद्योगिकी के जरिये कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करके आम लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में बर्फ हटाने वाली प्रौद्योगिकी से लोगों की मदद की जा सकती है, जबकि पुडुचेरी और तमिलनाडु में लोगों को समुद्र तट के रखरखाव और नवीनीकरण से मदद मिल सकती है। केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों के सभी विज्ञान मंत्रालयों और विज्ञान विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने अपनी बात रखी। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र-राज्य के बीच समन्वय को लेकर अगले हफ्ते से राज्य सरकारों के साथ उनकी कई बैठकें प्रस्तावित हैं। इस समन्वय का मकसद समस्याओं की पहचान और उनके समाधान से लेकर राज्य और स्थानीय सरकार के स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन (एसटीआई) का इस्तेमाल करना है। मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय जल्द ही राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को राज्य सरकार के विशेष प्रस्ताव या जरूरत को लेकर पत्र लिखेगा और इसके लिए एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा ताकि समन्वय सुचारु रूप से चलता रहे। मंत्री ने कहा कि वह भारत के सामने आने वाली समस्याओं और उसके प्रभावी समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह सम्मेलन केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के साथ उनकी बैठकों के पूरा होने के बाद किया जाएगा। सिंह ने कहा कि यह कदम केंद्र स्तर के मंत्रालयों और विभागों के साथ एक प्रयोग की सफलता के मद्देनजर उठाया गया है, जिसके तहत तकनीकी समाधान और सहायता के लिए 33 मंत्रालयों से 168 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्ताव देने वालों में अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग भी शामिल थे।
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नयी दिल्ली। साधारण बीमा कंपनियों का सकल प्रत्यक्ष लिखित प्रीमियम दिसंबर, 2021 में 7.3 प्रतिशत बढ़कर 18,953.09 करोड़ रुपये हो गया। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने सोमवार को दिसंबर के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि एक साल पहले दिसंबर, 2020 में साधारण बीमा कंपनियों का सकल प्रीमियम 17,662.32 करोड़ रुपये रहा था। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के मुताबिक, दिसंबर, 2021 में देश में सक्रिय 24 सामान्य बीमा कंपनियों का सकल प्रीमियम 16,109.62 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि के 15,463.51 करोड़ रुपये से 4.2 फीसदी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, पांच एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का दिसंबर, 2021 में सकल प्रीमियम 1,740.15 करोड़ रुपये रहा जो दिसंबर, 2020 के 1,325.03 करोड़ रुपये की तुलना में 31.3 प्रतिशत अधिक है। दो विशेषीकृत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों भारतीय कृषि बीमा कंपनी और ईसीजीसी लिमिटेड के सकल प्रीमियम में पिछले महीने 26.3 फीसदी का उछाल देखा गया। यह एक साल पहले के 873.78 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,103.33 करोड़ रुपये रहा। साधारण बीमा क्षेत्र की सभी 31 कंपनियों का सम्मिलित सकल प्रीमियम अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान 1,61,081.60 करोड़ रुपये रहा। यह एक साल पहले की समान अवधि के 1,44,879.54 करोड़ रुपये की तुलना में 11.18 प्रतिशत अधिक है।

नयी दिल्ली।  इक्विटी म्यूचुअल फंड में पूंजी प्रवाह दिसंबर में दोगुना से अधिक होकर 25,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसका कारण नियमित तौर पर निवेश की योजना यानी एसआईपी के प्रति बढ़ता रुझान और मल्टी-कैप कोष श्रेणी में पूंजी प्रवाह का बढ़ना है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के निकाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार यह लगातार 10वां महीना है जब शुद्ध रूप से मासिक प्रवाह बढ़ा है। इससे पहले, नवंबर में शुद्ध रूप से 11,615 करोड़ रुपये, अक्टूबर मे 5,215 करोड़ रुपये, सितंबर में 8,677 करोड़ रुपये और अगस्त में 8,666 करोड़ रुपये का पूंजी प्रवाह हुआ था। आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में शुद्ध रूप से 25,077 करोड़ रुपये का पूंजी प्रवाह हुआ जो जुलाई के बाद सर्वाधिक है। जुलाई महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध रूप से 25,002 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी योजनाओं में शुद्ध रूप से प्रवाह मार्च, 2021 से जारी है और इस दौरान शुद्ध रूप से 1.1 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ। यह म्यूचुअल फंड की इक्विटी से जुड़ी योजनाओं के प्रति निवेशकों के सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार, प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति दिसंबर के अंत में 37.72 लाख करोड़ रुपये रही, जो नवंबर के अंत में 37.34 लाख करोड़ रुपये थी। मासिक एसआईपी योगदान दिसंबर में 11,305 करोड़ रुपये रहा, जो नवंबर में 11,005 करोड़ रुपये था। साथ ही एसआईपी या सिप खातों की संख्या 4.78 करोड़ से बढ़कर 4.91 करोड़ पहुंच गयी। एम्फी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन एस वेंकटेश ने कहा, ‘‘एसआईपी आम आदमी के लिये निरंतर निवेश और बचत के अनुशासित तरीके का पसंदीदा माध्यम रहा है। यह बढ़ते खातों की संख्या से स्पष्ट है।