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- नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को ने सोमवार को कहा कि देश को अमूल और इफ्को जैसी और अधिक सहकारी समितियों की जरूरत है। ग्वार्को यहां भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।एनसीयूआई ने ग्वारको के हवाले से एक बयान में कहा, ‘‘भारत में सहकारी समितियों को और अधिक अमूल और इफ्को की जरूरत है।'' ग्वारको ने इन दो सहकारी समितियों के काम की सराहना की जिन्होंने दूध और उर्वरक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने महामारी के दौरान सहकारी समितियों के अच्छे काम की भी प्रशंसा की। अमूल की सफलता की कहानी पर प्रकाश डालते हुए, इसके प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी ने कहा कि भारतीय सहकारी समितियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एकजुट होना चाहिए। एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि संघ, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है। नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता ने कहा कि आईसीए को भारतीय सहकारी समितियों के साथ अधिक आपसी लेनदेन के और कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
- नयी दिल्ली,। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि मौजूदा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) अगले साल 31 मार्च तक चलती रहेगी। सरकार ने इससे पहले कोविड-19 संकट के कारण एफटीपी 2015-20 को इस साल 30 सितंबर तक बढ़ाया था।विदेश व्यापार नीति आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए निर्यात बढ़ाने को लेकर दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने 31 मार्च (2022) तक नीति का विस्तार करने का फैसला किया है ... और (नए) वित्त वर्ष में हम नई नीति के साथ शुरुआत कर सकते हैं।'' गोयल ने उम्मीद जताई कि उस समय तक कोविड-19 की समस्या का समाधान हो जाएगा।सरकार ने इससे पहले 31 मार्च 2020 को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन के बीच विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद अब इसका कार्यकाल एक साल और मार्च 2022 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। एफटीपी के तहत सरकार शुल्क मुक्त आयात की अनुमति (डीएफआईए) और निर्यात संवर्धन से जुड़ी पूंजीगत माल (ईपीसीजी) जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए प्रोत्साहन देती है। गोयल ने कहा कि अप्रैल- 21 सितंबर, 2021 की अवधि में देश का निर्यात 185 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि रुझानों के अनुसार देश चालू वित्त वर्ष में 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा। मंत्री ने यह विश्वास भी जताया कि आने वाले वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य संभव है। उन्होंने कहा, ‘‘हम हितधारकों के साथ निर्यात को 2,000 अरब अमेरिकी डॉलर (वस्तुओं और सेवाओं) तक ले जाने के लिए एक मसौदे पर काम कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि भारत को व्यापार घाटे से व्यापार अधिशेष की ओर बढ़ने की जरूरत है।गोयल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कहा कि भारत में रिकॉर्ड प्रवाह हुआ है और ‘‘हमें उम्मीद है कि यह रुझान जारी रहेगा।'' मंत्री ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि हर कोई ईमानदारी से अपना कारोबार चलाए और बढ़ाए। इससे अधिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।'' उन्होंने ‘ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल' www.easeoflogistics.com शुरुआत भी की।
- नयी दिल्ली। फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाद्य तेलों और अन्य खाद्य उत्पादों का विपणन करने वाली कंपनी अडाणी विल्मर ने सोमवार को कहा कि उसने छह राज्यों में फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत 12 भौतिक स्टोर खोले हैं और उसकी योजना पूरे देश में स्टोर खोलने की है। कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘अडाणी विल्मर फॉर्च्यून मार्ट नाम से भौतिक स्टोर खोल रही है, जहां खासतौर से फॉर्च्यून और अन्य अडाणी विल्मर ब्रांड के उत्पादों को बेचा जाएगा।'' अडाणी विल्मर फ्रेंचाइजी मॉडल पर भौतिक स्टोर खोल रही है।अडाणी विल्मर ने अब तक जयपुर, जोधपुर, ललितपुर, गांधीनगर, सूरत, गांधीधाम, जबलपुर, विदिशा, ग्वालियर, खारघर, अकोला और हल्दिया में 12 फॉर्च्यून मार्ट स्टोर खोले हैं। ये स्टोर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हैं। कंपनी की योजना आगामी तिमाही में भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में फॉर्च्यून मार्ट स्टोर शुरू करने की है। अडाणी के प्रबंध निदेशक और सीईओ अंगशु मलिक ने कहा, ‘‘फॉर्च्यून एक घरेलू नाम और देश में सबसे लोकप्रिय खाद्य ब्रांड बन गया है। फॉर्च्यून मार्ट स्टोर की शुरुआत का मकसद पिछले दो दशकों में फॉर्च्यून द्वारा स्थापित ब्रांड पहचान का लाभ उठाना है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक पर नियामकीय अनुपालन में खामियों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीएल बैंक के निरीक्षण के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ नियामकीय निर्देशों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करने का मुद्दा उठाया था। इनमें सहकारी बैंक के नाम पर पांच बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना शामिल है। बाद में केंद्रीय बैंक ने आरबीएल बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए उसपर जुर्माना लगाया जाए। कारण बताओ नोटिस पर आरबीएल बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसकी मौखिक दलीलें सुनने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का मामला बनता है। रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लि., श्रीनगर पर भी बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के लिए उल्लंघन को लेकर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक का सांविधिक तौर पर निरीक्षण नाबार्ड ने 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति को लेकर किया था।
- नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ओप्पो ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 6 प्रो 5 जी दिवाली एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया है। ओप्पो रेनो 6 प्रो 5 जी दिवाली एडिशन लगभग रेगुलर ओप्पो रेनो 6 प्रो 5 जी के समान ही है, लेकिन इसे एक नया कलर ऑप्शन मिलता है। इवेंट में कंपनी ने Oppo Enco Buds का नया कलर वेरिएंट और ओप्पो एफ 19 एस के कई सारे वेरिएंट भी लॉन्च किए हैं।ओप्पो रेनो 6 प्रो 5 जी दिवाली एडिशन की कीमत है 41 हजार 990 रुपए और यह 12 जीबी और 256 जीबी अनबिल्ट स्टोरेज के साथ एक स्पेशल मैजेस्टिक गोल्ड कलर ऑप्शन में है।ओप्पो के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को भारत में जुलाई में सिंगल 12 जीबी और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 39 हजार 990 रुपये थी, जो इसके ऑरोरा और स्टेलर ब्लैक कलर वेरिएंट के लिए थी। मैजेस्टिक गोल्ड कलर ऑप्शन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है।डुअल-सिम (नैनो) ओप्पो रेनो 6 प्रो 5 जी भी एनड्रायड 11 पर बेस्ड कलर ओएस 11.1 पर चलाता है। इसमें 6.550 इंच का फुल-एचडी+ (1,080&2,400 पिक्सल)एमोलेड डिस्प्ले है जो 90 एचजी रिफ्रेश रेट के साथ है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1200 प्रोसेसर से लैस है, जिसे 12 जीबी रैम और 256 जीबी ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह 64-मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर द्वारा हेडलाइन किए गए क्वाड रियर कैमरा सेटअप को पैक करता है। फोन 4500 एएच बैटरी से लैस है और 65 W SuperVOOC 2.0 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
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नयी दिल्ली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने सोमवार को कहा कि वह ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पाद रणनीति के तहत भारत में अपनी मध्यम आकार की सेडान यारिस की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर देगी।कंपनी ने भारतीय बाजार में मई 2018 में यारिस उतारी था। इसकी कीमत 8.75 लाख रुपये से 14.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गयी थी। यह सेडान होंडा सिटी, ह्यूंदे वरना और मारुति सुजुकी सियाज के वर्ग में पेश की गयी थी।
हालांकि, लगभग 19,800 इकाइयों की थोक बिक्री के साथ, बाजार में इसे ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। कंपनी ने एक बयान में कहा, "टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 27 सितंबर, 2021 से भारत में यारिस को बंद करने की घोषणा की है। यह कदम उन्नत तकनीकों और उत्पाद की पेशकश के माध्यम से ग्राहकों की लगातार बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए टोयोटा की उत्पाद रणनीति का एक हिस्सा है।" - मुंबई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान देने तथा आर्थिक गतिविधियों के उच्चस्तर के बावजूद देश के कई जिले ऐसे हैं, जहां बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने रविवार को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) की 74वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन जिलों में आर्थिक गतिविधियों का स्तर काफी ऊंचा है, लेकिन बैंकिंग उपस्थिति काफी कम है। सीतारमण ने बैंकों से कहा कि वे अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के प्रयासों को और बेहतर करें।उन्होंने बैंकों से कहा कि उनके पास विकल्प है कि वे या तो ऐसे जिलों में गली-मोहल्ले के मॉडल के अनुरूप पूर्ण रूप से शाखा खोल सकते हैं या फिर कोई 'आउटपोस्ट' बना सकते हैं जहां लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि कैसे ऊंची आर्थिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में बैंक नहीं पहुंचे हैं।उल्लेखनीय है कि नीति निर्माता एक दशक से अधिक से वित्तीय समावेशन पर जोर दे रहे हैं। नीति निर्माताओं ने 2,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। कुछ साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंक शाखा खोलने के नियमों को उदार किया है।सीतारमण ने कहा, ''आज भी कई जिले, यहां तक कि बड़ी पंचायतों वाले जिले ऐसे हैं जहां बैंक नहीं है। कई-कई जिलों में भौतिक रूप से एक बैंकिंग संस्थान नहीं है।'' उन्होंने आईबीए के सदस्यों से कहा कि वे डिजिटल तरीके से सभी जिलों का नक्शा बनाएं और देखें कि किन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का दायरा काफी कम है। वे ऐसे क्षेत्रों में पूर्ण शाखा या आउटपोस्ट के लिए प्रावधान करें। उन्होंने सवाल किया, ''आप आर्थिक गतिविधियों का केंद्र देखें। चाहे वह ग्रामीण पॉकेट हो, लेकिन वहां आर्थिक गतिविधियां काफी मजबूत हों, तो आपको विचार करना होगा कि क्या वहां आपकी उपस्थिति होनी चाहिए।'' वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह डिजिटलीकरण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के कुछ हिस्सों में गली-मोहल्ले की दुकानों जैसी छोटी बैंक शाखा भी नहीं हैं। उन्होंने एक सांसद का उदाहरण दिया जो कृषि सबंधित व्यापार और थोक गतिविधियों वाले एक क्षेत्र में बैंक शाखा की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मीलों चलना पड़ता है।प्रधानमंत्री जन धन योजना की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लाखों नए खाते खोले गए। उन्होंने अपनी यह इच्छा भी दोहराई कि पूर्वी क्षेत्र को अधिक ऋण मिलना चाहिए। वित्त मंत्री के संबोधन के बाद जारी बयान में एचडीएफसी बैंक ने कहा कि वह अपनी ग्रामीण पहुंच को दोगुना कर अगले दो साल में दो लाख गांवों तक पहुंचाएगा। इसके अलावा बैंक ने अगले छह माह में 2,500 लोगों की नियुक्ति करने की भी घोषणा की। इस बीच, सीतारमण ने कहा कि आगामी राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी को 'बैड बैंक' नहीं कहा जाना चाहिए, जैसा अमेरिका में कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आज बैंकों का बही-खाता अधिक साफ-सुथरा है। इससे सरकार पर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का बोझ कम होगा। सीतारमण ने कहा कि कि बैंकों को तेज-तर्रार बनने की जरूरत है। उन्हें प्रत्येक इकाई की जरूरत को समझना होगा जिससे 2030 तक 2,000 अरब डॉलर और चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के निर्माण के लिए कानूनी रूपरेखा अभी जारी है। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की इकाइयों की निजी क्षेत्र और सरकार समर्थित क्षेत्र दोनों में जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निजी डीएफआई तथा सरकारी डीएफआई के बीच मजबूत प्रतिस्पर्धा होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इससे ही परियोजनाओं के लिए ऋण की निचली लागत सुनिश्चित की जा सकेगी। सीतारमण ने महामारी के दौरान जान गंवाने वाले बैंक कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ऐसे कठिन समय में वित्तीय प्रणाली को कायम रखने के उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे आम जनता तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने के लिए अपने कॉरपोरेट संचार कामकाज को बेहतर करें।
- नयी दिल्ली। राजस्थान की 'सोजत मेहंदी' को सरकार से भौगोलिक संकेतक (जीआई) का दर्जा मिला है। जीआई दर्जा उत्पाद के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कोई अन्य निर्माता अपने उत्पादों के विपणन के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा, ‘‘सोजत मेहंदी के लिए जीआई का दर्जा किसानों, एमएसएमई उद्योग, कारीगरों और उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से फायदे की बात है। हम इसके हर्बल कॉस्मेटिक और औषधीय उपयोगों को देखते हुए इसका निर्यात बढ़ाने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं।'' एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) के लिए एक जीआई दर्जे का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह दर्जा नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। दार्जिलिंग की चाय, तिरुपति लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर का संतरा और कश्मीर पश्मीना भारत में पंजीकृत जीआई उत्पादों में से हैं। एक बार किसी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से समान, वस्तु नहीं बेच सकती हैं। यह दस साल के लिए वैध होता है और बाद में इसका नवीकरण भी किया जा सकता है।
- नयी दिल्ली । जर्मनी की लक्जरी कार कंपनी ऑडी ने भारत में आयातित कारों पर लगने वाली कर की ऊंची दरों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की वृद्धि के लिए बाधा करार दिया है। कंपनी ने आयातित कारों पर कर की दरों में कटौती का आग्रह किया है। कंपनी ने कहा कि शुल्कों में कुछ राहत से भी वह अधिक वाहन बेच सकेगी और अपने मुख्यालय को ऐसे वाहनों के स्थानीय विनिर्माण के लिए निवेश के प्रति आश्वस्त कर पाएगी। ऑडी की देश में फिलहाल पांच बिजलीचालित यानी इलेक्ट्रिक वाहन बेचती है। कंपनी ने कहा कि आयात किये जाने वाले मॉडलों पर कर में कमी से वाहन के मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही बाजार में वह एक निश्चित मात्रा में बिक्री के आंकड़े को हासिल कर पाएगी। ऑडी ने कहा कि यदि कंपनी को बाजार में एक निश्चित हिस्सेदारी मिलती है तो वह अपने वैश्विक मुख्यालय को भारत विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए देश में फिर से निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि कंपनी देश में आयातित अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले सेट को बेच दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हाल में भारतीय बाजार में उतारी गई की गई बिजली से चलने वाली ई-ट्रॉन गाड़ी की पहली खेप बिक गई हैं। इससे हमें विश्वास मिला है कि लोग और भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार है। यह सब हमें ऐसी अधिक से अधिक कारों को पेश करने में मदद कर रहा है।'' कंपनी ने पिछले सप्ताह ही दो नई पूर्ण इलेक्ट्रिक चार दरवाजे की कूपे ई-ट्रॉन जीटी और आरएस ई-ट्रॉन जीटी भारत में पेश की है। इसके साथ कंपनी की भारत में बिजली से चलने वाली कुल पांच गाड़ियां हो गई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि आयात शुल्क इलेक्ट्रिक वाहनों के रास्ते में बाधक साबित हो रहा है।
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नयी दिल्ली। डीजल कीमतों में रविवार को 25 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने तीन सप्ताह तक कीमतों में बदलाव नहीं किया था। उसके बाद से डीजल कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है।सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में डीजल अब 89.07 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में यह 96.68 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 101.19 रुपये लीटर और मुंबई में 107.26 रुपये लीटर है।सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों....इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) ने 24 सितंबर से कीमतों में दैनिक आधार पर संशोधन फिर शुरू किया है। पांच सितंबर से कीमतों में बदलाव नहीं किया गया था। 24 सितंबर को डीजल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। उस दिन भी पेट्रोल कीमतों में बदलाव नहीं हुआ था। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 77.50 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस सप्ताह कच्चे तेल के दाम दो प्रतिशत चढ़े हैं। - नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने सीपीएसयू योजना-दो निविदा में 1.9 गीगावॉट की सौर परियोजनाएं हासिल की हैं। इसके साथ, एनटीपीसी के पास अब प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से हासिल की गई 6.3 गीगावॉट क्षमता है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि इससे एनटीपीसी की वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट आरई (नवीकरणीय ऊर्जा) क्षमता की योजना का मार्ग प्रशस्त होगा। कंपनी ने पांच गीगावॉट निविदा की तीसरी किस्त में परियोजनाएं हासिल की हैं।
- नई दिल्ली। भारत में सबसे पॉवुलर ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी जल्द ही भारत में अपनी कई कारों के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल लॉन्च करने वाली है, जो कि बेहतर लुक और फीचर्स से लैस होगी। इसी कड़ी में मारुति सुजुकी अपनी बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार मारुति सुजुकी ऑल्टो को नए अवतार में पेश करने वाली है, जिसमें ज्यादा स्पेस के साथ ही लुक और फीचर्स में भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे।ऑल्टो के अब तक कई अपडेट मॉडल आ चुके हैं और अब अगले साल यानी 2022 की शुरुआत में हृनेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुटी ऑल्टो लोगों के सामने आ सकती है। दरअसल, कोविड की वजह से इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई। अपकमिंग मारुति ऑल्टो को हार्टेक्ट प्लैटफॉर्म पर डिवेलप किया जाएगा, जिस पर मारुति सुजुकी एस- प्रेशो के साथ ही न्यू जेन वेगेन आर डिवेलप हुई है। मारुति सुजुकी की अपकमिंग हैचबैक न्यू सेलेरयिो भी इसी प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी।माना जा रहा है कि नेक्स्ट जेनरेशन मारुति ऑल्टो में 3 सिलिंडर नेचरली एस्पिरेटेज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। इसकी माइलेज में भी बेहतरी की संभावना दिख सकती है। अपकमिंग ऑल्टो के डिजाइन में काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही इसके इंटीरियर में भी काफी कुछ नया देखने को मिल सकता है। अपकमिंग ऑल्टो ज्यादा स्पोर्टी होगी, जो ज्यादा ऊंची होगी और इसमें नई ग्रिल, बंपर, हेडलाइट, टेललाइट और व्हील्ज देखने को मिलेंगे।नई मारुति सुजुकी ऑल्टो की संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट वाला 7 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, पावर विंडो, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे कई सेल्टी और स्टैंडर्ड फीचर्स देखने को मिलेंगे। अपकमिंग ऑल्टो को सीएनजी ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। कंपनी ने नई ऑल्टो की कीमत का अभी खुलासा नहीं किया है।
- नई दिल्ली।केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर है और आर्थिक वृद्धि दर मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में भरोसा बढ रहा है क्योंकि खुद्रा और छोटे निवेशक इसमें निवेश के लिए उत्सुक हैं। आज चंडीगढ में हरियाणा भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री ने यह बात कही। वे हरियाणा के पंचकुला में पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वहां गई हैं। प्रदेश भाजपा प्रमुख ओपी धनखड़ और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया भी इस अवसर पर मौजूद थे।वित्तमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवाकर- जीएसटी तथा प्रत्यक्ष करों के संग्रह से अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह का छमाही लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। प्रति महीने औसतन एक लाख ग्यारह हजार करोड रुपए का जीएसटी और एक लाख 12 हजार करोड रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह हो रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये कोई छोटे-मोटे संकेत नहीं हैं।वित्तमंत्री ने कहा कि सब जानते हैं कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर विश्वास करती है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इस मंत्र में सबका प्रयास जोडा था। वित्तमंत्री ने कहा कि बैंकों के जरिए स्टार्टअप्स को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। फल-सब्जी विक्रेता रेहडी पटरी वालों को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्तमंत्री ने कहा कि भाजपा की भावना के अनुरूप सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर पूरे विश्वास से आगे बढ रही है।
- नयी दिल्ली। प्रमुख शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स को इस साल जनवरी में 50 हजार से शुक्रवार को पहली बार 60 हजार का आंकड़ा पार करने में सिर्फ आठ महीने लगे।सेंसेक्स ने 21 जनवरी 2021 को पहली बार 50 हजार अंक के आंकड़े को पार किया था।स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के अनुसंधान प्रमुख संतोष मीणा ने कहा, ‘‘सभी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी का दौर जारी है, जहां सेंसेक्स ने 60 हजार के स्तर को पार कर लिया। हम वर्ष 2003-2007 की तरह ही तेजी के बाजार में हैं, और इसके अगले 2-3 साल तक जारी रहने की संभावना है।’’उन्होंने कहा कि हालांकि छोटी अवधि में सुधारात्मक गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता।यह साल अब तक तेजड़ियों का रहा है, क्योंकि बाजारों ने कई ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाए। इस साल अब तक सेंसेक्स 25 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है।जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने कहा कि एवरग्रैंड ऋण संकट को लेकर आशंकाएं कम होने के बाद सेंसेक्स ने 60 हजार अंक का आंकड़ा पार किया, हालांकि बाजार में दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के सीईओ (रिटेल) संदीप भारद्वाज ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में ठोस आर्थिक सुधार और लगातार वृद्धि की उम्मीदें तेजड़ियों को उत्साहित कर रही हैं।
- नई दिल्ली। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व के नतीजों के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों का इंडेक्स सेंसेक्स ऐतिहासिक स्तर, 60 हजार अंक के करीब बंद हुआ है। कारोबार के दौरान पहली बार सेंसेक्स ने 59,957 का और निफ्टी ने 17,843 का स्तर छुआ। सेंसेक्स 958 पॉइंट चढ़कर 59,885 पर और निफ्टी 276 पॉइंट चढ़कर 17,823 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 59,358 पर निफ्टी 17,670 पर खुला था। बजाज फिनसर्व के शेयर में 5.15 फीसदी की तेजी देखने को मिली। बढ़त की वजह से निवेशक मालामाल हो गए। दरअसल, बीएसई में सूचीबद्ध शेयरों का मार्केट कैपिटल 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। ये रकम निवेशकों के मुनाफे के तौर पर बढ़ा है। फिलहाल, बीएसई का मार्केट कैपिटल 2 करोड़ 61 लाख 75 हजार रुपए है। फीसदी में ग्रोथ की बात करें तो एक दिन पहले के मुकाबले सेंसेक्स 1.63 फीसदी बढ़ा है। निफ्टी ने भी 1 फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की।
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नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का करीब 21,000 करोड़ रुपये का राइट इश्यू पांच अक्टूबर को खुलेगा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि राइट इश्यू की पात्रता को लेकर रिकार्ड तिथि 28 सितंबर तय की गयी है। भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने 29 अगस्त को राइट इश्यू के जरिये 21,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी थी। यह राशि 230 रुपये के प्रीमियम समेत 535 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जुटायी जाएगी। कंपनी ने सूचना में कहा कि उसकी निदेशकों की विशेष समिति ने राइट इश्यू खुलने के लिये पांच अक्टूबर की तारीख को मंजूरी दी है जबकि 21 अक्टूबर 2021 को यह बंद होगा। समिति ने शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिये रिकार्ड तिथि के रूप में 28 सितंबर को मंजूरी दी है। -
नयी दिल्ली। देश के खनिज उत्पादन में इस साल जून में सालाना आधार पर 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। खान मंत्रालय के बयान के अनुसार खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक जून 2021 में 105.5 रहा। यह जून 2020 के मुकाबले 23.1 प्रतिशत अधिक है। बयान के अनुसार, ‘‘अप्रैल-जून, 2021-22 के दौरान संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27.4 प्रतिशत रही।'' मंत्रालय ने कहा कि जून, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों में कोयला उत्पादन 510 लाख टन, लिग्नाइट 34 लाख टन, प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त) 271.4 करोड़ घन मीटर, पेट्रोलियम (कच्चा तेल) 25 लाख टन, बॉक्साइट 1739 हजार टन, क्रोमाइट 322 हजार टन और मैंगनीज 208 हजार टन रहा। आंकड़े के अनुसार जून, 2020 की तुलना में जून, 2021 के दौरान उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में क्रोमाइट, मैग्नेसाइट ,लौह अयस्क शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में वृद्धि में गिरावट रही, उनमें पेट्रोलियम (कच्चा तेल), सोना और हीरा शामिल हैं।
- नयी दिल्ली। देश में अगस्त माह के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 2.3 प्रतिशत घट गया। हालांकि, रिलायंस-बीपी के केजी-डी6 फील्ड से होने वाले उत्पादन के कारण इस दौरान गैस उत्पादन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। सरकार के बुधवार को जारी आंकड़े से यह जानकारी मिली। आंकड़े के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के तेल एवं गैस क्षेत्रों से उत्पादन कम होने से अगस्त महीने में कच्चे तेल का उत्पादन घटकर 25.1 लाख टन रहा। भारत अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिये 85 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है। इसको देखते हुए सरकार लंबे समय से घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। कच्चे तेल को रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदला जाता है।प्राकृतिक गैस का उत्पादन आलोच्य महीने में 20.23 प्रतिशत बढ़कर 2.9 अरब घन मीटर रहा। इसका कारण निजी कंपनियों के फील्डों से उत्पादन में 186 प्रतिशत की वृद्धि है। आंकड़े के साथ जारी बयान के अनुसार, ‘‘गैस उत्पादन में वृद्धि का कारण नये क्षेत्रों डी-34 और केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 के उप-क्षेत्रों (केजी-डी6) से उत्पादन है। यहां उत्पादन क्रमश: दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 में शुरू हुआ।'' रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी भागीदार ब्रिटेन की बीपी पीएलसी केजी-डी6 फील्ड का परिचालन करती है।देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक ओएनजीसी का कच्चे तेल का उत्पादन 4 प्रतिशत घटकर 16 लाख टन और गैस 9 प्रतिशत कम होकर 1.7 अरब घन मीटर रहा। आंकड़े के अनुसार ईंधन मांग बढ़ने के साथ तेल रिफाइनरियों ने अगस्त महीने में अधिक कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया। आलोच्य महीने में कच्चे तेल का प्रसंस्करण सालाना आधार पर 14.17 प्रतिशत बढ़कर 1.84 करोड़ टन रहा।
- मुंबई। अगले तीन महीने में लगभग 28 प्रतिशत शहरी भारतीय सोने पर खर्च करने की योजना बना रहे हैं। इससे कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव कम होने की स्थिति में नए सिरे से सोने की मांग बढ़ने का संकेत मिलता है। एक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। वर्ष 2020 में कोविड- के प्रतिबंधों के चलते रत्न और आभूषण उद्योग ने इस साल जनवरी-मार्च में वापस ठीक होने का संकेत दिया था। हालांकि, महामारी की दूसरी लहर ने इसे रोक दिया। दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद राज्य सरकारें धीरे-धीरे आवाजाही पर प्रतिबंधों में ढील दे रही हैं और संगठित खुदरा विक्रेता उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल त्योहारी सत्र के दौरान उपभोक्ताओं की मांग बेहतर रहने की उम्मीद है। मार्केट रिसर्च फर्म यू गोव्स के दिवाली खर्च सूचकांक के अनुसार, शहरी भारतीयों में त्योहारी सत्र के दौरान खर्च करने की चाहत बढ़ रही है और दस में से तीन शहरी भारतीयों (28 फीसदी) अगले तीन महीनों में सोने पर खर्च करने की योजना बना रहे हैं। दिवाली खर्च सूचकांक के लिए आंकड़ों को यू-गोव बोमनीबस द्वारा 17-20 अगस्त के बीच देश के 2,021 उत्तरदाताओं से ऑनलाइन एकत्र किया गया जो भारत में वयस्क ऑनलाइन आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, पांच में से तीन उत्तरदाताओं (58 प्रतिशत) ने व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए संगठित खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाई गई स्वर्ण योजना के जरिये या भौतिक स्वरूप में सोना खरीदने की योजना के बारे में बताया। इसमें कहा गया है कि शेष 38 प्रतिशत द्वारा, निवेश के उद्देश्य से या तो गोल्ड फंड के माध्यम से या भौतिक सोने के रूप में सोने पर खर्च करने की संभावना है। इसके अलावा, सर्वेक्षण से पता चलता है कि इन संभावित सोने के खरीदारों में से 69 प्रतिशत का मानना था कि दिवाली और त्योहारी सत्र, सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय है, जो त्योहारी सत्र के दौरान खर्च करने के उनके झुकाव को उजागर करता है।
- नयी दिल्ली। प्रमुख मीडिया फर्म जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स ने बुधवार को कहा कि उन्हें विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत दोनों कंपनियों के लाइनर नेटवर्क, डिजिटल संपत्ति, निर्माण परिचालन और कार्यक्रम लाइब्रेरी को साथ लाया जाएगा।जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड (जील) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयनका विलय के बाद बनी इकाई का नेतृत्व करेंगे। सोनी पिक्चर्स नेटवक्र्स इंडिया (एसपीएनआई) ने एक बयान में कहा कि उसकी मूल कंपनी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट आगे और निवेश करेगी, ताकि एसपीएनआई के पास लगभग 1.575 अरब अमेरिकी डॉलर का नकद अधिशेष हो। एसपीएनआई ने कहा कि संयुक्त कंपनी से सभी हितधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सौदे के अनुसार संयुक्त कंपनी में एसपीएनआई के शेयरधारकों की बहुलांश हिस्सेदारी होगी।जील के अनुसार जील और एसपीएनआई के मौजूदा अनुमानित इक्विटी मूल्यों के आधार पर, जील के पक्ष में सांकेतिक विलय अनुपात 61.25 प्रतिशत है। जील ने आगे कहा, हालांकि, एसपीएनआई में वृद्धि पूंजी के प्रस्तावित निवेश के बाद नई इकाई में जील की हिस्सेदारी 47.07 प्रतिशत और शेष 52.93 प्रतिशत हिस्सेदारी एसपीएनआई के पास रहने की उम्मीद है। बयान में यह भी कहा गया कि जी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयनका विलय के बाद बनी इकाई का नेतृत्व करते रहेंगे। हालांकि, गोयनका कंपनी के दो सबसे बड़े शेयरधारकों - इनवेस्को और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी द्वारा पद छोडऩे के दबाव का सामना कर रहे थे। सौदे की शर्तों के मुताबिक विलय के बाद बनी कंपनी के बोर्ड में बहुसंख्यक सदस्य सोनी द्वारा नामित किए जाएंगे, जबकि गोयनका इसका नेतृत्व करेंगे। इस सौदे से जी पर कुछ दबाव कम होगा, जबकि इससे सोनी को भारत में मीडिया कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।संयुक्त इकाई के पास 70 से अधिक टीवी चैनल, दो वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं (जी5 और सोनी लिव) और दो फिल्म स्टूडियो (जी स्टूडियो और सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया) होंगे और यह देश का सबसे बड़ा मनोरंजन नेटवर्क होगा। भारतीय बाजार में इसके निकटतम प्रतिस्पर्धी स्टार एंड डिज्नी हैं। जील ने एक बयान में कहा कि मंगलवार को हुई उसकी बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से एसपीएनआई और कंपनी के विलय को सौद्धान्तिक मंजूरी दी गई। विलय के बाद बनी कंपनी भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होगी। इसके अलावा सौदे की शर्तों के तहत प्रवर्तक सुभाष चंद्रा परिवार अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा चार प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक कर सकता है। चंद्रा ने कर्ज चुकाने के लिए जी में अपनी हिस्सेदारी बेची थी। जील के अध्यक्ष आर गोपालन ने कहा कि नियामक दिशानिर्देशों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर जील के शेयरधारकों की सहमति ली जाएगी।
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भुवनेश्वर। ओडिशा ने 2025 तक एक लाख करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार ए के त्रिपाठी ने मंगलवार को ‘वाणिज्य उत्सव' में भाग लेते हुए यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पूर्व मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘ओडिशा देश की इस्पात राजधानी है। यहां दो एल्युमीनियम पार्क बन रहे हैं। राज्य देश का शीर्ष निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है।'' केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग तथा विदेश विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने राज्य के एमएसएमई और उद्योग विभाग के साथ मिलकर निर्यातकों के सम्मेलन वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया है। यह आयोजन देश को आर्थिक ताकत के रूप में पेश करने के लिए ‘आजादी के अमृत महोत्सव' के तहत किया गया है। ओडिशा के एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव सत्यव्रत साहू ने कहा कि राज्य के पास खान, खनिज, समुद्र, कृषि और अन्य मूल्यवान संसाधन हैं। राज्य राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रहा है। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा ने कहा कि भविष्य के निर्यात की नीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। -
नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि अगरबत्ती आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने से बड़े पैमाने पर इनके घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है। सरकार ने अगस्त 2019 में चीन और वियतनाम जैसे देशों से अगरबत्ती के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की रिपोर्ट के बीच अगरबत्ती और इसी तरह के अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सामानों के आयातकों को सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। गोयल ने त्रिपुरा में ‘अगरवुड' (सुगंधित लकड़ी) से बने उत्पादों पर क्रेता-विक्रेता बैठक में कहा कि आयात पर प्रतिबंध ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद की। आगे जाकर हम सुगंधित लकड़ी (अगरबत्ती, इत्र जैसे सुगंधित उत्पाद बनाने में उपयोग) की खेती बढ़ा सकते हैं और फिर हम इसके आयात को भी रोक सकते हैं तथा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।'' ‘अगरवुड' चिप्स और उसके उत्पादों का वैश्विक व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर का है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' की मदद से रबर की खेती बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गयी है। - नयी दिल्ली। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट सात से 12 अक्टूबर तक अपने प्रमुख कार्यक्रम ‘द बिग बिलियन डेज' (टीबीबीडी) के आठवें संस्करण का आयोजन करेगी। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि छह दिन के बिग बिलियन डेज में लाखों उपभोक्ता, विक्रेता, छोटे कारोबारी, कारीगर, किराना, ब्रांड और ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र के भागीदार भाग लेंगे। कंपनी ने कहा कि इस साल बिग बिलियन डेज में घरेलू ब्रांड और विक्रेताओं के लिए कई नए अवसर उपलब्ध होंगे। वे महानगरों से लेकर दूसरी श्रेणी के शहरों तक के उपभोक्ताओं से जुड़ सकेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियां त्योहारी मौसम की बिक्री के दौरान अपने सालाना कारोबार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करती हैं। इस आयोजन से पहले कंपनियां अपनी क्षमता का विस्तार करती हैं। फ्लिपकार्ट समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा कि कंपनी इस चुनौतीपूर्ण समय में अवसरों के सृजन तथा उपभोक्ता धारणा को बेहतर करने के लिए अपने पारिस्थतिकी तंत्र के भागीदारों के साथ सहयोग कर रही है।
- नयी दिल्ली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) से पेंशन वितरण का अधिकार मिला है। बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन वितरण के लिए एनडीएमसी के साथ करार किया है। इस बारे में एनडीएमसी के मुख्यालय सिविक सेंटर में सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।बैंक के महाप्रबंधक- सरकारी कारोबार आर के जगलान ने कहा कि यह करार एनएमडीसी के साथ हमारे सहयोग की दिशा में एक और कदम है। इससे बैंक, एनडीएमसी तथा लोगों को लाभ होगा। यह करार तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
- नयी दिल्ली। कार शेयरिंग मार्केटप्लेस जूमकार ने मंगलवार को इंडोनेशिया और वियतनाम में अपना परिचालन शुरू करने की घोषणा की। इससे पहले कंपनी ने हाल ही में फिलीपीन और मिस्र के बाजार में प्रवेश किया था।घरेलू कंपनी ने एक बयान में कहा कि लियो विबिसोनो अरिफिन को इंडोनेशिया में जूमकार का उपाध्यक्ष और कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। जूमकार में शामिल होने से पहले, अरिफिन इंडोनेशिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गोजेक में रणनीति प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। बयान में कहा गया कि कंपनी के वियतनाम में विस्तार के लिए किएट फाम को जूमकार का उपाध्यक्ष और कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। फाम इससे पहले गोजेक, ओयो और नीलसन जैसी कंपनियों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर रह चुके हैं।जूमकार के सीईओ और सह-संस्थापक ग्रेग मोरन ने कहा कि इंडोनेशिया और वियतनाम में कंपनी के लिए विस्तार का सही मौका है और वह इन दोनों अधिकारियों के अनुभव का लाभ उठाने को लेकर आशान्वित है।--
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