नयी दिल्ली।  टाटा कंपनी के कारोबार पर करीब से नजर रखने वाले आयरिश उद्यमी और लेखक पीटर केसी अपनी नयी किताब ‘द स्टोरी ऑफ टाटा (1868-2021)' के साथ पाठकों के सामने आए हैं। इस किताब में उन्होंने ‘‘ वर्ष 1868 से 2021 तक टाटा की एक छोटी सी कंपनी से बड़ा उद्योग घराना बनने की यात्रा पर प्रकाश डाला है और इसके साथ ही हाल में साइरस मिस्त्री के साथ हुए विवाद को भी अपनी किताब में जगह दी है। पेंग्विन रैंडम हाऊस इंडिया द्वारा इस किताब को 27 अगस्त को पाठकों के समक्ष पेश किया गया जिसमें साइरस मिस्त्री के दुनिया के सबसे बड़े कारोबार समूहों में से एक टाटा के संदर्भ में उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डाला गया है। इस किताब में अब तक दुनिया के सामने नहीं आए, शापूरजी पलोनजी के वारिस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच हुए पत्राचार का भी जिक्र है। गौरतलब है कि टाटा संस के अध्यक्ष के तौर पर मिस्री वर्ष 2012 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी बने थे लेकिन चार साल बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। लेखक ने परिचय में लिखा, ‘‘ एक तथ्य है जिसपर सभी सहमत हैं कि कंपनी का बोर्ड एक बार जब अपने अध्यक्ष या सीईओ में भरोसा खो देता है तो यह सभी के हित में होता है कि वे अपना रास्ता अलग कर लें। निश्चित रूप से यह टाटा संस बोर्ड के लिए सबसे बेहतर विकल्प रहा होगा। उन्होंने साइरस मिस्त्री के नेतृत्व पर से भरोसा खो दिया था। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और दुनिया आगे बढ़ गई।

नयी दिल्ली।  निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने रविवार को 21,000 करोड़ रुपये के राइट्स निर्गम को मंजूरी दे दी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने यह जानकारी दी है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में पूंजी जुटाने की योजना पर विचार किया गया। इसमें राइट्स निर्गम के लिए 535 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर मूल्य को मंजूरी दी गई। इसमें 530 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है। बीएसई को भेजी सूचना में एयरटेल ने कहा कि बोर्ड ने पात्र इक्विटी शेयरधारकों को पांच रुपये के अंकित मूल्य के शेयर रिकॉर्ड तिथि (बाद में अधिसूचित की जाएगी) पर जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसका आकार 21,000 करोड़ रुपये तक होगा। निर्गम मूल्य के भुगतान की शर्तों के तहत 25 प्रतिशत आवेदन के समय और शेष दो या अधिक कॉल्स में किया जाएगा। इसका निर्णय बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा किया जाएगा। निदेशक मंडल ने निदेशकों की विशेष समिति का गठन किया है जो निर्गम की अन्य शर्तें मसलन निर्गम की अवधि तथा रिकॉर्ड तिथि आदि तय करेगी। एयरटेल ने कहा कि निदेशक मंडल की बैठक में उद्योग के परिदृश्य, कारोबारी वातावरण, कंपनी की वित्तीय और कारोबारी रणनीति पर भी विचार किया गया।

नयी दिल्ली।  विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजारों में मात्र 986 करोड़ रुपये डाले हैं। भारतीय शेयरों को लेकर वैश्विक निवेशकों का रुख सतर्कता वाला बना हुआ है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने दो से 27 अगस्त के दौरान शेयरों में 986 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस दौरान ऋण या बांड बाजार में उनका निवेश 13,494 करोड़ रुपये रहा। इस तरह भारतीय बाजारों में उनका शुद्ध निवेश 14,480 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में एफपीआई ने 7,273 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी।

मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक (प्रबंधक, शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जब से मौद्रिक नीति रुख को उम्मीद से पहले सख्त करने का संकेत दिया है, भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों का प्रवाह उत्साहजनक नहीं है।'' उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार, विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन में ढील, कारोबारी गतिवधियां खुलने, टीकाकरण तेज होने और बाजारों के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचने के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों को लेकर एफपीआई का रुख सतर्कता वाला है। कोटक सेक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष (इक्विटी तकनीकी शोध) श्रीकान्त चौहान ने कहा कि भारत को छोड़कर अन्य सभी उभरते बाजारों के प्रति एफपीआई का रुख उत्साहजनक रहा। इस दौरान ताइवान के बाजार को 18.4 करोड़ डॉलर, दक्षिण कोरिया को 16.6 करोड़ डॉलर, इंडोनेशिया को 12.5 करोड़ डॉलर और फिलिपीन को 2.3 करोड़ डॉलर का निवेश मिला।

 नयी दिल्ली। कोल इंडिया की अनुषंगी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 27 अगस्त को एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा कोयला भेजा। कोयला मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "27 अगस्त, 2021 को कंपनी का उठाव बढ़कर 3.87 लाख टन हो गया।" नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने साथ ही महामारी के इस समय में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और अन्य राज्यों के कोयला उपभोक्ताओं को भारतीय रेलवे के अब तक के सबसे अधिक 38 कोयला रैक भेजे हैं।

 रायपुर। हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री और ओपी जिन्दल ग्रुप की एमिरेटस चेयरपर्सन श्रीमती सावित्री जिन्दल को शनिवार को महिला उत्थान के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशिया-अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के प्राइड ऑफ द नेशन सीरीज अवाड्र्स एंड बिजनेस समिट के 14वें संस्करण में एशियावन पत्रिका की ओर से उन्हें ऑनलाइन यह सम्मान प्रदान किया गया।

 इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती जिन्दल ने महिला जगत को यह सम्मान समर्पित करते हुए कहा कि बेटियों को शिक्षित और समर्थ बनाने के लिए वह संकल्पित हैं। उनका सपना है कि बेटियों को भी अपनी काबिलियत से देश की सेवा करने का समान अवसर मिले। उन्होंने कहा कि अब एक बदलाव आया है, अनेक क्षेत्र में बेटियां बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां संभालने लगी हैं। उन्हें रक्षा सेवा में भी जाने का समान अवसर मिल गया है। यह बहुत खुशी की बात है।

 श्रीमती जिन्दल ने कहा कि वे एक साधारण गृहिणी थीं और अपने परिवार का दायित्व निभा रही थीं लेकिन अचानक ओपी जिन्दल साहब के निधन के कारण उन्हें आगे आना पड़ा। जिन्दल साहब ने गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए जो सपने देखे थे, उसे ही पूरा करने के लिए वे समाजसेवा के क्षेत्र में आईं और अंतिम सांस तक आम लोगों की सेवा के प्रति वे समर्पित रहेंगी।

 राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री सर्वश्री अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नक़वी, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजीजू, डॉ. रामदास अठावले, साध्वी निरंजन ज्योति, गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, हंसराज हंस, रविकिशन और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, निरंजन हीरानंदानी, आशीष कुमार चौहान, अनंत गोयनका, ऋषभ मारिवाला समेत अलग-अलग क्षेत्रों की अनेक हस्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। 

नयी दिल्ली। कोल इंडिया की इकाई नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) ने चालू वित्त वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर 132.75 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। कोयला मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में सीएसआर गतिविधियों पर करीब 130 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

कोयला मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी एनसीएल अपने परिचालन वाले क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले 500 युवाओं को प्लास्टिक इंजीनियरिंग व्यापार में प्रशिक्षण प्रदान करेगी और प्रतिस्पर्धी बाजार में उनका रोजगार सुनिश्चित करने की ओर ध्यान देगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह प्रशिक्षण सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), चेन्नई की मदद से किया जाएगा। एनसीएल इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीएसआर के तहत प्रति प्रशिक्षु पर 70,000 रुपये खर्च करेगी, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क, पाठ्यक्रम सामग्री, वर्दी, प्रशिक्षण किट, आवास और अन्य खर्च शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को भोपाल, ग्वालियर और लखनऊ स्थित अपने केंद्रों पर सिपेट द्वारा प्लास्टिक प्रोसेसिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार किया गया है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित है। इस संबंध में एनसीएल, कोल इंडिया और सिपेट, चेन्नई की होल्डिंग कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देश के कोयला उत्पादन में एनसीएल की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 11.5 करोड़ टन कोयला का उत्पादन किया था।

नयी दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने शनिवार को झारखंड के गुआ स्थित खदानों की क्षमता बढ़ाने और 40 लाख टन के पैलेट संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य में अगले तीन साल में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्द्धन नीति (जेआईआईपीपी) 2021 की घोषणा किए जाने के मौके पर सेल ने निवेश संबंधी प्रतिबद्धता जतायी। इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली सेल देश में सबसे बड़ी इस्पात विनिर्माता कंपनियों में से है। उसके झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) सहित पूरे देश में पांच एकीकृत संयंत्र और तीन विशेष इस्पात संयंत्र हैं। सेल के कार्यकारी निदेशक (संचालन) अजय अरोड़ा ने कहा, "हमने अगले तीन साल में झारखंड में 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है।" अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश सेल की कैप्टिव गुआ खदानों की क्षमता को मौजूदा 40 लाख टन से बढ़ाकर एक करोड़ टन करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैलेट संयंत्र गुआ खदानों में स्थित एक नयी परियोजना है और कंपनी उसकी स्थापना का काम तीन वर्षों में पूरा कर लेगी।

 नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बैंक खाताधारकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ तथा इन खातों में जमा राशि बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।वित्त मंत्रालय ने शनिवार यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन के सात साल पूरे हो गए हैं। पीएमजेडीवाई की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को की थी। साथ ही इसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे 28 अगस्त को शुरू किया गया था।यह राष्ट्रीय मिशन वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, धन भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में जन-धन खाताधारकों की कुल संख्या 18 अगस्त, 2021 तक 43.04 करोड़ हो गई है। इसमें से 55.47 प्रतिशत या 23.87 करोड़ खाताधारक महिलाएं और 66.69 प्रतिशत यानी 28.70 करोड़ खाताधारक पुरुष हैं।

नई दिल्ली। लग्जरी कार कंपनी जगुआर ने फैसला किया है कि अब वह सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी। इस फैसले पर अमल के लिए कंपनी के पास करीब चार साल का समय है। 2025 के बाद कंपनी पूरी तरह से खुद को इलेक्ट्रिक कार कंपनी में बदल लेगी।

 टाटा के स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर जगुआर ने इस बारे में बयान जारी कर जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि कंपनी इस दशक के मध्य से खुद को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रैंड के रूप में स्थापित होगी। कंपनी ने 2039 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनने का लक्ष्य तय किया है।

 कंपनी के बयान में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन के गैर उत्पादक संयंत्रों को घटाया जाएगा। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इसकी वजह से कुछ लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। इस बीच नई योजना पर कंपनी 2.9 अरब यूरो हर साल खर्च करेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पहली लैंड रोवर कार का मॉडल 2024 में पेश किया जाएगा। इसके लिए ब्रिटेन में मॉडल के विकास पर पहले से ही काम चल रहा है और पहला प्रोटोटाइप अगले 12 महीने में सड़कों पर होगा।

 बयान में कहा गया है कि जगुआर और लैंड रोवल दोनों ब्रैंड के लिए दो बिल्कुल अलग तरह की कारें तैयार की जाएंगी जो उनके "अनोखे व्यक्तित्व" के अनुरूप होंगी। स्वच्छ ईंधन वाली कारें तैयार करने की दिशा में बढ़ कर कंपनी आगे हाइड्रोजन इकोनॉमी के रूप में परिपक्व होना चाहती है। जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व टाटा मोटर्स के पास है जो टाटा समूह का हिस्सा है। कंपनी के तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की कंपनियों के साथ अपना ज्ञान बांटने और करीबी सहयोग के जरिए एक तरफ टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देगी तो दूसरी तरफ उत्सर्जन घटाने के साथ ही अगली पीढ़ी की तकनीक, डाटा और सॉफ्टवेयर के विकास को नेतृत्व देगी।

 लग्जरी कारों के बाजार में जगुआर और लैंड रोवर दोनों का बड़ा सम्मान रहा है। खासतौर से एसयूवी और ऑफरोडिंग को पसंद करने वाले लोगों के बीच लैंड रोवर का बोलबाला रहा है। टेस्ला के बाजार में आने और पर्यावरण को लेकर चर्चाएं तेज होने के बाद पारंपरिक कार मॉडलों की मुश्किल बढ़ गई  हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ मुड़ रहे हैं।

 कुछ महीने पहले नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने पेट्रोल डीजल की कारों को पीछे छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं बढऩे के बाद इसमें और अधिक तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में पारंपरिक रूप से मजबूत रही कार कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल पेश करने में जुट गई हैं।

 नई दिल्ली। बाइक विनिर्माता इंडियन मोटरसाइकिल ने शुक्रवार को भारत में अपनी नई 'चीफ' श्रृंखला की पेश की, जिसकी शुरुआती शोरूम कीमत 20.75 लाख रुपये है।

 पोलारिस इंडस्ट्रीज के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा कि भारत में उसकी 2022 चीफ रेंज  में चीफ डार्क हॉर्स, इंडियन चीफ बॉबर डार्क हॉर्स और इंडियन सुपर चीफ लिमिटेड मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये मोटरसाइकिल 1,890 सीसी एयर कूल्ड इंजन द्वारा संचालित हैं और एक सर्कुलर टच स्क्रीन राइड नियंत्रण प्रणाली के साथ मानक फीचर के रूप में एंटी-लॉक ब्रेकिंग प्रणाली (एबीएस) से लैस हैं। इंडियन मोटरसाइकिल ने पहली बार 1921 में चीफ मॉडल का अनावरण किया था।

 नयी दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने सभी केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से सभी आधिकारिक कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आग्रह किया है।

 बिजली मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सिंह ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। बयान के अनुसार उन्होंने पत्र में केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे अपने मंत्रालय या विभागों में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए मौजूदा पेट्रोल या डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की सलाह भी दें।

 बयान में आगे कहा गया कि इस तरह के प्रयास से आम जनता के सामने एक बेहतर उदाहरण पेश होगा और उन्हें भी ई-मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह पहल केन्द्र सरकार के 'गो इलेक्ट्रिकÓ अभियान का हिस्सा है।

 मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय नियमों के उल्लघंन को लेकर दो सहकारी बैंकों समेत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने   एक बयान में बताया कि महाराष्ट्र में पुणे के जीजामाता महिला सहकारी बैंक पर सांविधिक नियमों का उल्लघंन करने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि पुणे के मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को लेकर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि उसने अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक एनबीएफसी, शेयद शरीयत फाइनेंस लि. पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

 नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीन के नियंत्रण वाली एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लगभग 107 करोड़ रुपये के फंड को विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन के आरोप में जब्त किये हैं। ईडी ने बताया कि कई एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ चल रही काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के दौरान यह मामला उसकी नजरों में आया। यह मामला तुरंत ऋण प्रदान करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन से जुड़ा हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एप के जरिये ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा था। साथ ही गलत तरीके से उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी का इस्तेमाल कर कर्ज भी वसूला जा रहा था। ग्राहकों को कॉल सेंटर से धमकियां और गलियां भी दी जा रही थी। एजेंसी के अनुसार पिछले साल कई राज्यों से इस तरह की एप की कथित अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी। विशेष रूप से कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तनाव के दौरान। ऐसा आरोप है कि इन ‘संदिग्ध' कंपनियों की जबरन वसूली और बदमाशी के कारण परेशान हो कर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ईडी ने बताया कि इस ताजा मामले में ‘कैशबीन' नाम की मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये इस तरह का ऋण दिया जा रहा था।

  

 नयी दिल्ली,। तकनीक संचालित मल्टी ब्रांड कार सर्विस प्लेटफार्म ‘व्हीकल केयर' देशभर के 100 से अधिक शहरों में अपने खुदरा नेटवर्क का विस्तार करेगी। कंपनी कार मालिकों के लिए एक मंच पर सभी समाधान पेश करती है। व्हीकल केयर ने  जारी वक्तव्य में कहा कि वह टियर-1 और टियर-2 शहरों के साथ शुरू में जोधपुर, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और पटना जैसे शहरों में अपने कारोबार का विस्तार करेगी। कंपनी अपनी नयी विस्तार योजना के पहले चरण में इन शहरों में व्हीकल केयर सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देगी। इन खुदरा केन्द्रो के शुरू होने के साथ ही स्टार्टअप्स को प्रति माह 10 करोड़ रुपये का सकल कारोबार मूल्य मिलने की उम्मीद है। व्हीकल केयर के संस्थापक अरविंद कुमार ने कहा, ‘‘व्हीकल केयर भारत में असंगठित वाहन सेवा केन्द्रों को संगठित कारोबार में बदलने में मदद कर रही है। कंपनी वर्तमान में 400 से अधिक गैरेज के साथ नेटवर्क स्थापित कर चुकी है। यह ग्राहकों को 40 प्रतिशत कम दर पर सेवायें प्रदान करती है।'' इसके अलावा अपनी विस्तार योजनाओं के इस हिस्से में व्हीकल केयर अनुमानित 3.5 करोड़ रुपये का निवेश भी करेगी।

मुंबई।भारतीय रिजर्व बैंक ने  गुरुवार को कहा कि उसने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह मुद्रा प्रबंधन, विदेशी विनिमय समेत अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यकारी निदेशक (ईडी) बनने से पहले वह क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आरबीआई के नयी दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमुख थे। तीन दशक के कार्यकाल में कुमार ने विदेशी विनिमय, बैंक निगरानी, वित्तीय समावेश, मुद्रा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में काम किये। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कार्यकारी निदेशक के रूप में वह मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी विनिमय विभाग और कुछ अन्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

 नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को 3 हजार करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) को मंजूरी दी, जिसका उपयोग व्यापार वृद्धि एवं नियामक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि बैंक की पूंजी निर्गम समिति ने बुधवार को अपनी बैठक में इस निर्गम के लिए प्रारंभिक नियोजन दस्तावेज सह आवेदन पत्र को मंजूरी दे दी। साथ ही इश्यू खोलने के लिये स्वीकृति दे दी। बैंक ने क्यूआईपी के लिए 66.19 रुपये प्रति शेयर की न्यूनतम कीमत तय की है।

 बैंक ऑफ इंडिया ने निवेशकों को लुभाने के लिए 10-23 अगस्त तक एक रोड शो आयोजित किया, जिसमें यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्रेजरी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एडलवेइस, एसबीआई लाइफ, कोटक लाइफ, फेडरल बैंक सहित 26 संस्थाओं ने भाग लिया। बैंक ने कहा है कि वह इश्यू के आवेदकों को न्यूनतम मूल्य में पांच प्रतिशत तक की छूट दे सकता है। बैंक ने कहा कि पूंजी निर्गम समिति की अगली बैठक 30 अगस्त को होगी, जिसमें क्यूआईपी के तहत आवंटित किए जाने वाले शेयरों के निर्गम मूल्य पर विचार किया जाएगा।

 मुंबई। सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के परिजनों को राहत देने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत उनके लिये मासिक पारिवारिक पेंशन बढ़ाकर कर्मचारी के अंतिम रूप से प्राप्त वेतन का 30 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी दो दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। सीतारमण ने पिछले कुछ साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर संतोष जताया। उन्होंने बैंकों के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद कई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आये हैं। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिये पारिवारिक पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मृत कर्मचारियों के परिजन को पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिकतम 9,284 रुपये मासिक पेंशन ही मिलती थी। इस निर्णय से पारिवारिक पेंशन बढ़कर 30 हजार  से 35 हजार  रुपये मासिक हो जाएगी। साथ ही, सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोक्ता बैंकों का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने की घोषणा भी की।   पांडा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विपक्षीय समझौते में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। समझौते पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने 11 नवंबर, 2020 को बैंकों के श्रमिक संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक बयान के अनुसार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे, जबकि नियोक्ताओं के योगदान में वृद्धि से नई पेंशन योजना के तहत बैंक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। पांडा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक अब लाभ में आये हैं। इससे उन पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे पूंजी जुटाने के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल से बैंकों ने सामूहिक रूप से 69 हजार करोड़ रुपये जुटाये। इसमें 10 हजार  करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी शामिल है। वे 12 हजार  करोड़ रुपये और जुटाने की प्रक्रिया में हैं। बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी कम करने की योजना के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी कंपनियों में न्यूनतम हिस्सेदारी रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी चिंताओं को लेकर संवेदशील है। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के मामले में प्रगति के बारे में पांडा ने कहा कि इसका पंजीकरण हो गया है और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) लाइसेंस के लिये आरबीआई के पास गया है। जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद है।

 मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने हिमाचल के सोलन स्थित भगत शहरी सहकारी बैंक पर एनपीए वर्गीकरण से संबंधित मानदंडों सहित कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर नई दिल्ली स्थित दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर भगत शहरी सहकारी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में एनपीए की पहचान न करने, संपत्ति के गलत वर्गीकरण, अपर्याप्त प्रावधानों सहित निर्देशों का पालन न करने या उल्लंघन करने का पता चला। इसके बाद सहकारी बैंक को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए। सहकारी बैंक के जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद यह जुर्माना लगाया गया। आरबीआई ने कहा कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) जोखिम सीमा का पालन न करने का खुलासा हुआ। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों मामलों में लगाया गया जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन से संबंध नहीं है।

मुंबई।  वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि खाद्य तेल और दालों का मुद्रास्फीति बढ़ने में प्रमुख योगदान रहा है और बाजार में उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुल्क कटौती के जरिए आपूर्ति बढ़ाने के उपाए किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बुधवार को दोहराया कि पेट्रोल-डीजल पर करों और शुल्कों को कम करने के तौर तरीकों को लेकर केंद्र को राज्यों के साथ तालमेल बिठाना होगा। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि नई फसल के बाजार में आने के बाद मुद्रास्फीति में कमी आएगी और इसके 4-6 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आरबीआई ने महंगाई को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं और कहा है कि महंगाई इस समय थोड़ी अधिक है, हालांकि वह कुछ समय में सामान्य हो जाएगी और हमें भी लगता है कि एक बार फसल आने पर महंगाई कम हो जाएगी।'' उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि को कम करने की रणनीति के तहत सरकार ने खाद्य तेल और दाल सहित कई उत्पादों पर शुल्क कम किया है। बजाज ने कहा, ‘‘मुख्य रूप से मुद्रास्फीति बढ़ने में इन घटकों का योगदान अधिक है। हमने इनके शुल्क को कम कर दिया है। हमने आपूर्ति पक्ष में सुधार के लिए सुनिश्चित किया है कि दाल और खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़े।'' जुलाई में मुद्रास्फीति कम होकर 5.59 प्रतिशत रह गई, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को उम्मीद है कि यह 2021-22 में 5.7 प्रतिशत रहेगी। सीतारमण ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के चलते महंगाई छह प्रतिशत से अधिक हो गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर राज्यों के साथ भी चर्चा कर रही है। तेल बॉंड को लेकर अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुये सीतारमण ने कहा कि यह संप्रग सरकार की चाल थी जिसका भुगतान मौजूदा सरकार कर रही हे। पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क एवं करों में कमी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को राज्यों के साथ बैठकर समाधान तलाशना होगा।

मुंबई। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगायी गयी पाबंदियों में धीरे-धीरे दी जा रही ढील और आवाजाही बढ़ने के साथ इस साल की दूसरी छमाही में कल-कारखानों में काम करने वाले कामगारों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। मुख्य रूप से ऐसे कामगारों की मांग चार औद्योगिकृत राज्यों... महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। मेहनतकश कामगारों यानी ‘ब्लू कॉलर' नौकरियों के लिये प्रौद्योगिकी मंच बेटर प्लेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 की दूसरी छमाही में कल-कारखानों और दूसरे क्षेत्रों में मेहनत का काम करने वाले कामगारों के लिये 70 लाख नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह इस साल की पहली छमाही के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक है। इस श्रेणी में रोजगार सृजित करने के मामले में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक अग्रणी होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल रोजगार सृजन में महाराष्ट्र अगुवा होगा। कुल कामगारों की मांग में 17 प्रतिशत योगदान महाराष्ट्र का होगा। बेटरप्लेस के सीईओ प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से देश में रोजगार में भारी गिरावट देखी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान ‘ब्लू-कॉलर' यानी कल-कारखानों में काम करने वाले कामगारों को हुआ। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों पर कोविड ​​​​-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव उतना गंभीर नहीं था, जितना कि पहली महामारी में था। कुल नौकरी की मांग में मामूली वृद्धि देखी गयी। रोजगार मांग जल्द ही कोविड-19 के पूर्वस्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। अग्रवाल के अनुसार महामारी की दूसरी लहर में चालक और सुरक्षाकर्मी जैसे वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अग्रवाल ने कहा कि दूसरी लहर में तिमाही दर तिमाही आधार पर चालक की नौकरियों में 40 प्रतिशत, सुविधा कामगारों के रोजगार 25 प्रतिशत और सुरक्षा कर्मियों के रोजगार में 40 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं माल पहुंचाने के काम में लगे विभिन्न कामगारों के वर्ग में तिमाही दर तिमाही आधार पर 175 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें लाजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवायें, ई- वाणिज्य और खुदरा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उनहोंने यह भी कहा कि यदि तीसरी लहर आती है तो परिवहन, विभिन्न सुविधायें देने वाले कामगार, सुरक्षा और खुदरा क्षेत्र में 25 से 50 प्रतिशत का नकारात्मक असर होगा वहीं डिलीवरी क्षेत्र में किसी तरह का प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं लगती है।

नयी दिल्ली । टाटा समूह की अग्रणी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार पूंजीकरण बुधवार को 13.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद दूसरी कंपनी है। बीएसई पर कारोबार की समाप्ति पर टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 13,53,667.85 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने 17 अगस्त को 13 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन स्तर को छुआ था। तब कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 13,14,051.01 करोड़ रुपये था। वही बुधवार को बीएसई पर कंपनी का शेयर 3,612.8 रुपये प्रति शेयर पर खुला और लगभग 2.35 प्रतिशत बढ़कर 52 सप्ताह के 3,697 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बाद में कंपनी के शेयर पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में 1.31 प्रतिशत बढ़कर 3,659.5 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। बुधवार को 30 कंपनी शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में भी यह सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसी तरह एनएसई पर कंपनी का शेयर 3,610 रुपये प्रति शेयर पर खुला और 52 सप्ताह के सबसे उच्चतम 3,697.75 रुपये प्रति शेयर के स्तर पहुंच गया। कारोबार की समाप्ति पर कंपनी के शेयर 1.43 प्रतिशत की बढ़त लेकर 3,665 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद टीसीएस दूसरी सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनी है। मंगलवार को इन्फोसिस 100 अरब डालर के बाजार पूंजीकरण को छूने वाली चौथी भारतीय कंनी बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक के बाद इन्फोसिस का चौथी नंबर रहा।

 मुंबई,। वैश्विक बाजारों के मिलेजुले रुख के बीच बुधवार को सेंसेक्स स्थिर बंद हुआ। हालांकि, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने भी अपना नया सर्वकालिक उच्चस्तर छुआ। पिछले कुछ सत्र में जबर्दस्त तेजी के बाद बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली का सिलसिला चला। इस रुख के उलट आईटी और एफएमसीजी खंड में लाभ रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर 56,198.13 अंक तक गया। अंत में यह पिछले दिन के मुकाबले 14.77 अंक या 0.03 प्रतिशत के नुकसान से 55,944.21 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10.05 अंक या 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ नये रिकॉर्ड स्तर 16,634.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 16,712.45 अंक का अपना सर्वकालिक उच्चस्तर भी छुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टीसीएस का शेयर सबसे अधिक 1.31 प्रतिशत चढ़ गया। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, आईटीसी तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर बजाज फिनसर्व, टाइटन, मारुति, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर 3.51 प्रतिशत तक नीचे आए। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 22 नुकसान में रहे, आठ में लाभ दर्ज हुआ।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुला, लेकिन बड़ी कंपनियों के सुस्त प्रदर्शन की वजह से यह स्थिर रुख के साथ बंद हुआ। व्यापक तौर पर बाजार सकारात्मक था। मिडकैप में गिरावट के बाद सुधार हुआ।'' उन्होंने कहा कि कोविड-19 के टीके को मंजूरी तथा आगामी बैठक में फेडरल रिजर्व की ओर से नरम रुख की उम्मीद के बीच वैश्विक बाजार सकारात्मक दायरे में रहे। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, ‘‘वायदा एवं विकल्प निपटान से पहले घरेलू बाजार सीमित दायरे में घूमे। आईटी, धातु और एफएमसीजी को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों के शेयर कारोबार के अंतिम घंटे में नुकसान में चले गए।'' बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.68 प्रतिशत तक चढ़ गए।

अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग के हैंगसेंग तथा जापान के निक्की में गिरावट आई। चीन का शंघाई कम्पोजिट तथा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहा। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख था। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.36 प्रतिशत के नुकसान से 70.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया पांच पैसे टूटकर 74.24 प्रति डॉलर पर आ गया। शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 1,644.91 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

नयी दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) देशभर में अपने पाइपलाइन नेटवर्क की निगरानी को ड्रोन की तैनाती कर रही है। कंपनी ने अपनी पाइपलाइनों से ईंधन की चोरी को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को दोगुना कर दिया है। इससे न केवल चोरी रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी पहली ही प्रौद्योगिकी और गश्त के जरिये अपनी 15,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क में किसी तरह के रिसाव की निगरानी करती है। अब कंपनी अपने नेटवर्क की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से 2020-21 में ईंधन चोरी के 34 मामलों को विफल किया गया और 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ताजा घटना 17 अगस्त को सोनीपत, हरियाणा में हुई। अधिकारी ने बताया कि पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (मार्ग का अधिग्रहण) अधिनयिम, 1961 के तहत पाइपलाइन से किसी तरह की चोरी का प्रयास गंभीर अपराध है। यह गैर-जमानती अपराध है। इसमें दोषी को 10 साल या अधिक की सजा हो सकती है। आईओसी ने हाल में मथुरा-जालंधर पाइपलाइन के 120 किलोमीटर के दिल्ली-पानीपत खंड की ड्रोन के जरिये निगरानी शुरू की है। एक अधिकारी ने कहा कि इन पाइपलाइनों से काफी ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पादों मसलन पेट्रोल और डीजल का उच्च दबाव पर प्रवाह होता है। इनमें किसी तरह की चोरी के प्रयास से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं और जानमाल का नुकसान हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि आईओसी ने पाइपलाइन नेटवर्क के प्रवाह की नजदीकी से निगरानी के लिए एससीएडीए-आधारित प्रणाली लगाई है। इसके अलावा कंपनी लीकेज को पकड़ने वाली प्रणाली (एलडीएस) का भी इस्तेमाल कर रही है।

नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कनाडा के पेंशन कोष की अनुषंगी एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. के 15,000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। यह एफडीआई विशेष रूप से बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्रों में निवेश के लिये है। इसमें परिवहन और लॉजिस्टिक के साथ हवाईअड्डों से जुड़ी सेवाओं (डाउनस्ट्रीम) और विमानन संबंधित कारोबार और सेवाएं शामिल हो सकते हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार निवेश में बेंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. में हिस्सेदारी का एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. को हस्तांतरण शामिल है। इसके अलावा 2726247 ओंटारियो इंक द्वारा एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. में 950 करोड़ रुपये का निवेश इसमें जुड़ा हुआ है। बयान में कहा गया है कि 2726247 ओंटारियो इंक, ओएसी की पूर्ण अनुषंगी है जो ओेएमईआरएस का संचालन करती है। यह कनाडा के सबसे बड़े निश्चित लाभ वाली पेंशन योजनाओं में से एक है। इसमें कहा गया है कि इस निवेश से बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्र के साथ हवाईअड्डा क्षेत्र को गति मिलेगी। यह सरकार की वैश्विक स्तर के हवाईअड्डों और परिवहन संबंधित ढांचागत सुविधाओं के विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में मददगार होगी। बयान के अनुसार निवेश से ढांचागत क्षेत्र के लिये वित्त पोषण को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने से जुड़ी इसी सप्ताह घोषित राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को भी गति मिलेगी। एंकरेज इंफ्रास्क्स्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत आने वाली कुछ संपत्तियों से जुड़े क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव किया है। बयान के अनुसार निवेश से रोजगार भी सृजित होंगे क्योंकि जिस क्षेत्र में एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. निवेश का प्रस्ताव दिया है, वह पूंजी गहन के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र भी है।

  मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि  एक जिला- एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिये बैंकों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है।

 सीतारमण ने यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे निर्यातकों के संगठनों से बातचीत करें और उनकी जरूरतों को समझें।

 उन्होंने  एक जिला, एक उत्पाद निर्यात एजेंडा को आगे बढ़ाने के लि वित्त मंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं। वित्त मंत्री ने बैंकों से वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समर्थन देने को भी कहा। बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के समर्थन में उनकी तरफ से उठाये गये कदमों की समीक्षा की गई। एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि क्या राहुल गांधी मौद्रिकरण के बारे में जानते हैं। उन्होंने पलटवार करते हुये कहा कि कांग्रेस की सरकार में देश के संसाधनों को बेचने का काम हुआ है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार की राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) पर सवाल उठाए थे।