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देश में आम आदमी की यात्रा का सबसे बड़ा और कम खर्चीला साधन रेल है. इसका लगातार विस्तार भी हो रहा है. मगर यह तथ्य चौंकाने वाला है कि संधारण (मेंटेनेंस) के चलते साल-दर-साल निरस्त होने वाली गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बीते नौ माह में कुल 2,251 रेलगाड़िया रद्द हो चुकी हैं.
सूचना के अधिकार के जरिए सामने आए तथ्य से पता चलता है कि देश में पांच साल और नौ माह में संधारण के चलते कुल 6,531 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया. सबसे ज्यादा गाड़ियां बीते नौ माह में रद्द हुईं. इस अवधि में 2,251 गाड़ियां रद्द हुई. अगर इसे पूरे साल में परिवर्तित करें तो यह आंकड़ा लगभग 3,000 के करीब होगा. आईएएनएस की रिपोर्ट के हवाले से तमाम मीडिया रिपोर्टस में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सूचना के अधिकार कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रेल मंत्रालय से जनना चाहा था कि बीते पांच साल नौ माह में कुल कितनी यात्री गाड़ियां निरस्त की गईं. मंत्रालय की ओर से दिए गए ब्यौरे में बताया गया है कि इस अवधि में रेल लाइन के उन्नयन, प्लेटफार्म के उन्नयन, इसके अलावा रेल पटरी सहित अन्य मरम्मत कार्य के कारण 6,531 गाड़ियां रद्द की गईं. इनमें पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट आदि गाड़ियां शामिल हैं.गौड़ ने सूचना के अधिकार के जरिए गाड़ियों के निरस्त किए जाने के बारे में जानकारी मांगी थी. उन्हें यह जानकारी रेल मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने पांच दिसंबर, 2019 को उपलब्ध कराई है. इसमें बताया गया है कि मेंटेनेंस के कारण वर्ष 2014 में कुल 101 ट्रेने निरस्त हुई थीं, वहीं वर्ष 2015 में 189, वर्ष 2016 में 294, वर्ष 2017 में 829, वर्ष 2018 में रिकॉर्ड 2,867 एवं वर्ष 2019 में सितंबर तक की अवधि के दौरान कुल 2,251 ट्रेनें निरस्त की गई हैं.रेल मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2014 में मेंटेनेंस के कारण मात्र 101 ट्रेनें निरस्त हुई थीं. वहीं वर्ष 2018 में निरस्त हुई गाड़ियों की संख्या 2867 हो गई और वर्ष 2019 के नौ माह में यह संख्या 2251 हो गई. यदि इसे पूरे 12 माह माह अर्थात साल में बदला जाए तो यह आंकड़ा 3000 तक पहुंच जाता है.
विगत वर्षो के आंकड़ों से पता चलता है कि मेंटेनेंस के कारण निरस्त होने वाली ट्रेनों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है.
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वैधता अवधि होगी सबसे ज्यादा, देखिये पूरी रेटलिस्ट….!!
भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल ने क्रिसमस के खास अवसर पर अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए 1,999 रुपये वाला प्रीपेड प्लान को रिवाइज किया है। उपभोक्ताओं को इस प्लान में 1,275 जीबी डाटा और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने इस पैक की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। हालांकि, बढ़ी हुई वैधता सीमित समय के लिए ही मिलेगी।वहीं, इससे पहले बीएसएनएल ने अपने कई टैरिफ प्लान अपडेट किए थे। इतना ही नहीं अब 1,999 रुपये वाले प्लान के सब्सक्राइबर्स बीएसएनल ट्यून और टीवी की सर्विस को एक्सेस कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं बीएसएनएल के प्लान के बारे में…बीएसएनएल ने क्रिसमस के मौके पर इस प्लान की वैधता को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स को इस प्लान में 365 की बजाय 425 दिनों की समय सीमा मिलेगी। वहीं, इस ऑफर का फायदा सिर्फ 25 दिसंबर से 31 जनवरी 2020 के बीच उठाया जा सकता है।इसके अलावा कंपनी इस प्लान में अपने यूजर्स को प्रतिदिन 3 जीबी डाटा (कुल 1,275 जीबी डाटा) और 100 एसएमएस की सुविधा देगी। साथ ही यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। हालांकि, ऑफर खत्म होने के बाद इस प्लान की वैलिडिटी दोबारा 365 दिनों की हो जाएगी।
BSNL का 109 रुपये वाला प्रीपेड प्लान
बीएसएनएल ने कुछ दिनों पहले मित्रम प्लान को भारतीय बाजार में उतारा था, जिसकी कीमत 109 रुपये थी। इस प्लान में यूजर्स को 5 जीबी डाटा की सुविधा मिली है। इसके अलावा कंपनी ने यूजर्स को कॉलिंग के लिए प्रतिदिन 250 मिनट दे रही हैं। वहीं, इस पैक की वैधता 90 दिनों की है।
BSNL का 666 रुपये वाला प्रीपेड प्लान
बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्लान में अधिक डाटा ऑफर किया है। यूजर्स को इस प्लान के तहत 31 दिसंबर 2019 तक रोजाना 3जीबी डाटा मिलेगा।
इसके साथ ही यूजर्स एमटीएनएल के साथ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग (250 एफयूपी मिनट प्रतिदिन) कर सकेंगे। हालांकि, 31 दिसंबर के बाद यूजर्स को केवल 2 जीबी डाटा की सुविधा ही मिलेगी। वहीं, इस पैक की वैधता 134 दिनों की है।
BSNL ने इस प्लान की वैधता में कई बार किए थे बदलाव
कंपनी ने 2019 की शुरुआत में इस प्लान की वैधता को 122 से बढ़ाकर 129 दिन तक कर दी थी। वहीं, कंपनी ने कुछ महीनों के बाद दोबारा इस प्लान की समय सीमा में बदलाव किया था। -
वैधता अवधि होगी सबसे ज्यादा, देखिये पूरी रेटलिस्ट….!!
भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल ने क्रिसमस के खास अवसर पर अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए 1,999 रुपये वाला प्रीपेड प्लान को रिवाइज किया है। उपभोक्ताओं को इस प्लान में 1,275 जीबी डाटा और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने इस पैक की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। हालांकि, बढ़ी हुई वैधता सीमित समय के लिए ही मिलेगी।वहीं, इससे पहले बीएसएनएल ने अपने कई टैरिफ प्लान अपडेट किए थे। इतना ही नहीं अब 1,999 रुपये वाले प्लान के सब्सक्राइबर्स बीएसएनल ट्यून और टीवी की सर्विस को एक्सेस कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं बीएसएनएल के प्लान के बारे में…बीएसएनएल ने क्रिसमस के मौके पर इस प्लान की वैधता को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स को इस प्लान में 365 की बजाय 425 दिनों की समय सीमा मिलेगी। वहीं, इस ऑफर का फायदा सिर्फ 25 दिसंबर से 31 जनवरी 2020 के बीच उठाया जा सकता है।इसके अलावा कंपनी इस प्लान में अपने यूजर्स को प्रतिदिन 3 जीबी डाटा (कुल 1,275 जीबी डाटा) और 100 एसएमएस की सुविधा देगी। साथ ही यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। हालांकि, ऑफर खत्म होने के बाद इस प्लान की वैलिडिटी दोबारा 365 दिनों की हो जाएगी।
BSNL का 109 रुपये वाला प्रीपेड प्लान
बीएसएनएल ने कुछ दिनों पहले मित्रम प्लान को भारतीय बाजार में उतारा था, जिसकी कीमत 109 रुपये थी। इस प्लान में यूजर्स को 5 जीबी डाटा की सुविधा मिली है। इसके अलावा कंपनी ने यूजर्स को कॉलिंग के लिए प्रतिदिन 250 मिनट दे रही हैं। वहीं, इस पैक की वैधता 90 दिनों की है।
BSNL का 666 रुपये वाला प्रीपेड प्लान
बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्लान में अधिक डाटा ऑफर किया है। यूजर्स को इस प्लान के तहत 31 दिसंबर 2019 तक रोजाना 3जीबी डाटा मिलेगा।
इसके साथ ही यूजर्स एमटीएनएल के साथ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग (250 एफयूपी मिनट प्रतिदिन) कर सकेंगे। हालांकि, 31 दिसंबर के बाद यूजर्स को केवल 2 जीबी डाटा की सुविधा ही मिलेगी। वहीं, इस पैक की वैधता 134 दिनों की है।
BSNL ने इस प्लान की वैधता में कई बार किए थे बदलाव
कंपनी ने 2019 की शुरुआत में इस प्लान की वैधता को 122 से बढ़ाकर 129 दिन तक कर दी थी। वहीं, कंपनी ने कुछ महीनों के बाद दोबारा इस प्लान की समय सीमा में बदलाव किया था। -
मुंबई .क्रिसमस और नए साल के खास मौके पर देश की सबसे बड़ी निजी हवाई कंपनी इंडिगो ने चार दिन की सेल का एलान किया है. कंपनी कुछ चुनिंदा घरेलू हवाई रूटों पर 899 रुपये में सफर करने का मौका दे रही है. जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2,999 में टिकट बुक किए जा सकते हैं.
आज से शुरू हुई सेल
कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सेल सोमवार 23 दिसंबर से शुरू हो गई है और 26 दिसंबर को रात 11.59 तक उपलब्ध रहेगी. यात्री बुक हुई टिकटों पर 15 जनवरी से लेकर के 15 अप्रैल 2020 तक यात्रा कर सकते हैं.
पहले आओ – पहले पाओ के आधार पर मिलेंगी सीटें
कंपनी ने बताया कि इस ऑफर के तहत काफी सीमित मात्रा में सीटें उपलब्ध हैं. इसलिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर यात्रियों को छूट पर टिकट बुक करने की अनुमति मिलेगी. अगर सीटें खाली होंगी तभी यात्री सस्ती दरों पर टिकट बुक कर पाएंगे. अगर यात्री इंडिगो की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप से इनकी बुकिंग करते हैं, तो किसी तरह का कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा.
रूट्स के बारे में नहीं दी कोई जानकारी
हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कौन से रूट पर यात्रियों को सस्ते टिकट बुक कराने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि इस ऑफर को किसी अन्य स्कीम, प्रमोशन, ग्रुप बुकिंग के साथ नहीं लिया जा सकता है. वहीं, टिकट बुक होने के बाद इसको ट्रांसफर, एक्सचेंज या फिर कैश नहीं किया जा सकता है.
- नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सरकार ने टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में करदाताओं को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है। इतना ही नहीं देरी से जीएसटीआर-1 फाइल करने वाले करदाताओं की लेट फीस भी माफ कर दी गई है। सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर एक समान 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया है। यह दर 1 मार्च 2020 से लागू होगी। अभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी जीएसटी और राज्य सरकार से अधिकृत लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। अब इसकी दर समान हो जाएगी।जीएसटी काउंसिल के अन्य फैसले00 जीएसटीआर-1 नहीं भरने पर पेनल्टी में जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक छूट मिलेगी, यदि सभी रिटर्न 10 जनवरी 2020 से पहले भरे जाएंगे।00 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 की गई।00 बुने हुए और बिना बुने हुए थैलों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी।00 इंडस्ट्रीयल प्लॉट की लंबी अवधि की लीज में छूट दी गई, नई दरें 1 जनवरी 2020 से लागू होंगी।--
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रायपुर। भारत सरकार के विघुत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नलवा स्टील एंड पॉवर लिमिटेड को ऊर्जा संरक्षण स्पंज आयरन श्रेणी में वर्ष 2019 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 14 दिसंबर को आयोजित भव्य समारोह में विद्युत मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार नलवा स्टील एंड पॉवर लिमिटेड रायगढ़ को प्रदान किया गया है। समारोह में भारत सरकार के उर्जा मंत्री आरके सिंह मुख्य अतिथि एवं संजीव नंदन सचिव, ऊर्जा मंत्रालय के गरिमामयी उपस्थिति में नलवा को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नलवा की ओर से डायरेक्टर एवं प्लांट हेड ए एस राठी एवं उर्जा प्रबंधक विशाल वशिष्ठ द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियिम एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश को लागू कराने में भारत सरकार द्वारा सहायता की जाती है। ऊर्जा संरक्षण के दिशा में किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विघुत मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इस पुरस्कार समारोह का आयोजन कर देश में संचालित उघोगों का आंकलन कर उन्हें चयनित किए जाते हैं। तत्पश्चात राष्ट्र स्तर की गठित कमेटी द्वारा उघोगों द्वारा किए जा रहे कार्यों के विवरण की गहन जांच एवं आंकलन करने के पश्चात इस पुरस्कार के लिए उपयुक्त पाए जाने पर चुना जाता है। ऊर्जा संरक्षण में नलवा के डायरेक्टर एवं प्लांट हेड एसएस राठी के दिशा निर्देश एवं सभी विभागाध्यक्षों के विगत चार-पांच सालों के अथक प्रयासों से ही संभव हो सका है। नलवा स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के डायरेक्टर एवं प्लांट हेड एसएस राठी ने सभी विभागीय टीम को बधाई दी। उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रा में और नये आयाम जोडऩे हेतु सतत प्रयास जारी रखें। -
हरदा। मध्यप्रदेश के हरदा में इन दिनों तुर्की से बड़े आकार की प्याज आ रही है। प्याज विक्रेता सादिक खान ने बताया एक प्याज का वजन 875 ग्राम है। हरदा बाजार में शनिवार को बड़े आकार के प्याज की चर्चा शहर रही तो लोग इस प्याज के साथ सेल्फी भी ली। सादिक खान ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने इंदौर से करीब 5 क्विंटल प्याज खरीदा था। इसमें ज्यादातर प्याज का औसत वजन 250 ग्राम से 850 ग्राम तक का है। यह प्याज अभी 80 से 100 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। उन्होंने बताया कि अभी प्याज की कमी है। इस कारण इंदौर की मंडी में तुर्की से प्याज आने की बात कही जा रही है। -
नई दिल्ली। एपल का आईफोन 11 प्रो का गोल्ड-डायमंड एडिशन ग्लोबल लेवल पर लॉन्च हो गया है। इसके साथ ही गोल्ड एडिशन के 10 वेरिएंट रशियन साइट केवियर रोयल गिफ्ट वेबसाइट पर लिस्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि इस डिवाइस के सभी वेरिएंट्स की कीमत ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी गाडिय़ों के बराबर है। इनमें से एक वेरिएंट क्रेडो क्रिसमस स्टार डायमंड की कीमत 129080 डॉलर (करीब 91,24,342 रुपए) है। इसके अलावा 11 प्रो मैक्स 140880 डॉलर (करीब 99,58,455 रुपए) प्राइस टैग के साथ साइट पर उपल्ब्ध है। वहीं, केवीअर अपने ग्राहकों को मुफ्त में इन फोन की शिपिंग की सुविधा दे रहा है। गौरतलब है कि कंपनी आईफोन 11 सीरीज को सितंबर में पेश किया था।
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अपनी LIC पॉलिसी को अपने बैंक अकाउंट (Bank Account) से लिंक करा लें. पहले LIC पॉलिसी धारक को चेक भेजकर पूरा भुगतान करती थी, लेकिन अब रकम का भुगतान पॉलिसी धारक के बैंक अकाउंट में करती है.नई दिल्ली – अगर आपने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से पॉलिसी ले रखी है तो आप यह खबर जरूर पढ़ लें. दरअसल, LIC ने पॉलिसी धारकों को बताया है कि अगर आप अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भुगतानों जैसे क्लेम, लोन आदि का समय से निस्तारण चाहते हैं तो अपना बैंक अकाउंट (Bank Account) पॉलिसी से लिंक करवाएं. ऐसा नहीं पर आपका पूरा पैसा फंस सकता है. ऐसे में बेहतर है कि अपनी LIC पॉलिसी को अपने बैंक खाते से लिंक करा लें. पहले LIC पॉलिसी धारक को चेक भेजकर पूरा भुगतान करती थी, लेकिन अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया है. LIC पॉलिसी से संबंधित रकम का भुगतान पॉलिसी धारक के बैंक अकाउंट में ही करती है.
बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी
LIC ने अब पॉलिसी धारकों के अकाउंट में सीधे पेमेंट करना शुरू कर दिया है. अगर आपने भी अब तक अपनी पॉलिसी में अपना बैंक खाता नंबर नहीं जुड़वाया है तो बिना देर किए फौरन ये काम करें.
बैंक अकाउंट जुड़वाने का है ये प्रॉसेस
LIC पॉलिसी को बैंक अकाउंट जुड़वाने का तरीका बेहद आसान है. इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक या बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की फोटोकॉपी नजदीकी LIC ब्रांच में जमा करवानी होगी. LIC ऑफिस में आपको एनईएफटी (NEFT) मैंडेट फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म के साथ आप कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी अटैच कर जमा करें. इसके 1 हफ्ते बाद आपकी पॉलिसी आपके बैंक अकाउंट से जुड़ जाएगी. इसके बाद LIC से मिलने वाला कोई भी पैसा सीधे आपके अकाउंट में आएगा.
नहीं लगता है कोई चार्ज
LIC का कहना है कि बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के सही व सुरक्षित भुगतान कहीं से भी किया जा सकता है. सभी डिजिटल भुगतान किसी भी अतिरिक्त शुल्क से मुक्त हैं. मुफ्त ई-सेवाओं के लिए एलआईसी की वेबसाई पर एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.
खत्म हुए ये चार्ज
क्रेडिट कार्ड से LIC को किए जाने वाले सभी भुगतान पर सुविधा शुल्क को समाप्त कर दिया है. यह शुल्क छूट एक दिसंबर से प्रभावी हो गई है. एलआईसी ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के जरिये प्रीमियम नवीकरण, नए प्रीमियम या ऋण अथवा पॉलिसी पर लिए गए कर्ज के ब्याज के भुगतान पर एक दिसंबर से कोई अतिरिक्त शुल्क या सुविधा शुल्क नहीं लगेगा.
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नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड आधारित लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.1 फीसदी की कटौती कर दी है। इससे इसके लाखों होम लोन ग्राहकों की ईएमआई घट जाएगी। यह कटौती 10 दिसंबर यानी मंगलवार से लागू होगी। इससे फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन सस्ते हो जाएंगे। एमसीएलआर से जुड़े ऑटो लोन भी सस्ते हो जाएंगे। हालांकि इसका फायदा तत्काल नहीं मिलेगा। एसबीआई ने इस वित्त वर्ष में अपने एमसीएलआर में लगातार आठवीं बार कटौती की है। अब इसके एक साल का एमसीएलआर रेट 8 से घटकर 7.9 फीसदी हो जाएगा।
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नई दिल्ली। आगामी 16 दिसंबर से सभी बैंकों में 24 घंटे नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए बैंक ग्राहकों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनईएफटी सुविधा अभी सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक रहती है। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को इसका वक्त सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऐसा करने का निर्देश बैंकों को दिया है। -
मुंबई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद आज ब्याद दरों का ऐलान हो गया है। अनुमान के विपरित रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद रेपो रेट जहां 5.15 प्रतिशत पर बनी रहेगी, वहीं रिवर्स रेपो रेट 4.90 प्रतिशत के स्तर पर बनी रहेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए विकास दर का अनुमान 6.1 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया से कहा कि एमपीसी के अनुसार आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं और आउटपुट गेप अब भी नेगेटिव है। रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए जीडीपी का अनुमान भी घटाकर 6.1 से 5 प्रतिशत कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन में एक प्रतिशत गिरावट के कारण जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्घि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.5 प्रतिशत रह गई, जो छह साल का न्यूनतम स्तर है। अप्रैल-जून तिमाही में यह दर 5 प्रतिशत थी। -
अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और अभी तक एसबीआई मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले एटीएम कार्ड को बदलकर इससे अधिक सुरक्षित चिप वाला कार्ड नहीं लिया हैं तो ऐसा करने का बैंक आपको एक और मौका दे रही है ।एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले एटीएम कार्ड को 31 दिसंबर, 2019 से पहले बदलकर ईएमवी चिप वाला कार्ड लें । एसबीआई ने ट्वीट कर कहा, मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले डेबिट कार्ड को बदलकर इससे सुरक्षित ईएमवी चिप वाला कार्ड ओर पिन आधारित एसबीआई डेबिट कार्ड लेने के लिए अपने होम ब्रांच में 31 दिसंबर, 2019 तक आवेदन करें ।
फ्री आफ काॅस्ट होगा चेंज
एसबीआई ने एक और ट्वीट किया, प्रिय ग्राहक, मैग्नेटिक कार्ड रिप्लेसमेंट फ्री आॅफ कास्ट है और यह आॅनलाइन या आपके होम ब्रांच में उपलब्ध हैं । आप इस कार्ड के लिए अपने ब्रांच में अप्लाई कर सकते है और अगर इसके लिए कोई चार्ज लिया गया है तो उसके रिफंड के लिए प्रूफ के साथ ब्रांच में संपर्क करें । 31 दिसंबर,2019 तक एसबीआई के ग्राहक अपने इस कार्ड को बदलने के लिए नजदीकी ब्रांच में या आनलाइन आवेदन कर सकते है ।
नेटबैंकिंग के जरिए भी अप्लाई
बैंकिंग के जरिए पहले से अधिक सुरक्षित चिप आधारित कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं । अप्लाई करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका मौजूदा अड्रेस अपडेट हो, क्योंकि कार्ड केवल रजिस्टर्ड अड्रेस पर ही भेजा जाएगा । कार्ड के आनलाइन रिक्वेस्ट के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है ।
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सतत विकास के लिए इस्पात, बिजली और निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्वानों ने की गहन चर्चा
रायगढ़। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, रायगढ़ द्वारा नवंबर अंतिम सप्ताह के दौरान आयोजित एडवांसेस इन स्टील, पावर एंड कंस्ट्रकशन टेक्नालजी विषय पर चतुर्थ दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन एसोसिएसन फॉर आइरन एंड स्टील टेक्नालाजी एआईएसटी, अमेरिका, द मिनरल्स, मेटल्स एंड मटेरियल्स सोसाइटी टी एम एस, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रायगढ़, सिनोस्टील एवं अन्हुई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चीन के सहयोग से आयोजित किया गया।
सम्मेलन का उद्घाटन 21 नवम्बर को ओपी जिंदल विद्यालय सभागार, रायगढ़ में सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉ. कमाची मुदाली, प्रेसिडेंट इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेटल्स और चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी, एचडब्ल्यूबी, डीएई, मुंबई ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों डॉ पन्ग रुइपेन्ग, चेयरमैन, सिनोसप्लेन्डर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड (चीन), डॉ. मुकेश कुमार, निदेशक एसआरटीएमआई, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, डॉ. इंद्रजीत भट्टाचार्य, निदेशक, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार, नई दिल्ली, डी. के. सराओगी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जेएसपीएल, रायगढ़, रिटायर्ड मेजर जनरल एस. सी. मेस्टन, ए व्ही एस एम, एस एम, व्ही एस एम, जेएसपीएल, रायगढ़, डॉ बी. के. स्थापक पूर्व-चांसलर, ओपीजेयू, एवं डॉ आर. डी. पाटीदार, कुलपति, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय मौजूद थे।
ओपीजेयू के कुलपति डॉ आर. डी. पाटीदार ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन की आवश्यकता एवं उपयोगिता के बारे मे जानकारी दी। उन्होंने अत्यधिक कम समय मे ओपीजेयू द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को भी सभी से साझा किया। उन्होंने सभी को बताया की इस वर्ष ओपीजेयू को तीन बड़े सम्मान इमर्जिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट ट्रस्टेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंडिया एवं इमर्जिंग यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्राप्त हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. कमाची मुदाली ने इस्पात, बिजली और निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की और कहा की आज के दौर मे तकनीकी विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है और आवश्यकताएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से प्रतिभागियों को संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के नए क्षितिज की खोज और समकालीन चुनौतियों का सामना करने मे मदद मिलेगी तथा भविष्य के लिए नए आयाम गढ़े जा सकेंगे। उन्होंने स्टील, पावर एवं कंस्ट्रकशन के क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों की बात करते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताया। उन्होने स्टील, पावर एवं कंस्ट्रकशन के क्षेत्र के आधुनिक प्रोडक्ट्स एवं उपयोग की जा रही नई तकनीकों के बारे मे बताते हुए वैज्ञानिकों को अनुसंधान के नए क्षेत्रों से भी परिचित कराया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ पन्ग रुइपेन्ग, डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. इंद्रजीत भट्टाचार्य, डॉ बी.के. स्थापक (पूर्व-चांसलर, ओपीजेयू), डी. के. सराओगी एवं रिटायर्ड मेजर जनरल एस. सी. मेस्टन ने सम्मेलन को संबोधित किया एवं अपने बहुमूल्य विचार सभी के साथ साझा किये। डॉ पी. एस. बोकारे, डीन-स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग, ओपीजेयू ने अंत में सभी अतिथियों का सम्मेलन मे शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सम्मेलन कि स्मारिका के विमोचन के साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमे ओपीजेयू के छात्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों का अतिथियों ने बहुत आनंद उठाया। उदघाटन सत्र मे विश्वविद्यालय के सभी छात्र एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
सम्मेलन के दो दिन के प्रमुख एवं प्लीनरी सत्रों मे पीटर वैंग, निदेशक, सिनोसप्लेन्डर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन, डॉ अल्लाबक्श नाइकोडी, हेड आर एंड डी, महिंद्रा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर, डॉ. पवन कुमार, रिसर्च प्रोफेसर, जोहानसबर्ग विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका, लोकेश रंजन श्रीवास्तव, सीईओ, एयरोस्पेस एंड डिफेंस, टाटा एरोस्पेस लिमिटेड, हैदराबाद, अकिलुर रहमान, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, एबीबी इंडिया लिमिटेड, बैंगलोर, डॉ. अंकिता सिंह, वाइस प्रेजिडेंट और ग्लोबल हेड एचआर, सी जेनेक्स डाटामेटिक्स, अहमदाबाद , बिरेंद्र के. अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, बजाज पावर लिमिटेड, नई दिल्ली, डॉ. व्लादिमीर ममलीगा, निदेशक, एनटीयू, यूक्रेन, विजय कुमार, हेड एक्सटर्नल अफेयर्स और सीएसडी, टाटा हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी, बैंगलोर, श्री पार्थसारथी , फ्रोनियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, नदीम काजिम, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, टीआईएल ट्रैक्टर, कोलकाता, पी. भावे, जनरल मैनेजर, एएफसीओएनएस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, निमिष जैन, प्रबंध निदेशक, सोलरिग, मुंबई, प्रदीप पात्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिंदल साऊथ वेस्ट, मुंबई, डॉ. अमितांशु पटनायक, सीनियर साइंटिस्ट, डीटीआरएल डीआरडीओ, नई दिल्ली, श्रीकर शेनॉय, निदेशक, स्टील प्लांट स्पेशिलिटीज एलएलपी, मुंबई, और अन्य विशेषज्ञों ने व्याख्यान के माध्यम से अपने- अपने शोध कार्यों की जानकारी को साझा किया। सम्मेलन में प्लेनरी व्याख्यानों के अलावा शोध पत्रों का भी वाचन सम्मिलित शोधार्थियों एवं विद्वानों द्वारा किया गया। -
ये है देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला टू-व्हीलर
दिल्ली. वैसे तो आटो मार्केट में थोड़ी सुस्ती दिख रही है. जिसका असर कार बाजार पर काफी पड़ा है लेकिन देश में दुपहिया खरीदने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है.खास बात ये है कि दुपहिया बाजार में होंडा की एक्टिवा ने अपना दबदबा कायम रखा है. इस साल अक्टूबर में दुपहिया वाहनों की सेल में होंडा एक्टिवा ने रिकार्ड बना डाला. इस माह देश में सबसे ज्यादा बिक्री इस टू-व्हीलर की हुईएक्टिवा ने हीरो की स्पलेंडर को पीछे छोड़ दिया. पिछले साल अक्टूबर में जहां एक्टिवा की 2,62,260 यूनिट बेची गई थी वहीं इस साल 2,81,273 यूनिट बिकी. अक्टूबर में एक्टिवा की सितंबर के मुकाबले 32,000 यूनिट ज्यादा बिकी. जबकि हीरो स्प्लेंडर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई.
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नई दिल्ली। वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ प्लान महंगे करने का ऐलान किया है। रिलायंस जियो ने अपने एक बयान में कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में जियो के टैरिफ प्लान महंगे होंगे, हालांकि कंपनी ने नई कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल ने टैरिफ बढ़ाने के पीछे सरकार द्वारा वसूले जाने वाले एजीआर का हवाला दिया है, हालांकि वोडाफोन आईडिया और एयरटेल को ज्यादा पैसे देने हैं। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के रूप में 44,200 करोड़ रुपए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 90 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा है।
गौरतलब है कि सोमवार को ही पहले वोडाफोन-आइडिया ने एक दिसंबर से टैरिफ प्लान महंगा करने का ऐलान किया और उसके बाद एयरटेल ने भी अपने एक बयान में कहा कि एक दिसंबर से उसके भी प्लान महंगे होंगे। इन दोनों कंपनियों ने भी नई कीमतों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। -
नई दिल्ली। नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाली कंपनी जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को महिला सशक्तिकरण की दिशा में शानदार पहल के लिए एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) का वूमन एचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यह सम्मान कंपनी के प्रबंध निदेशक वीआर शर्मा को नई दिल्ली में आयोजित वूमन लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट सम्मिट में प्रदान किया।
जेएसपीएल में सीएसआर का दायित्व निभा रहे जेएसपीएल फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष शालू जिन्दल ने एसोचैम वूमन एचीवर्स अवार्ड के लिए ज्यूरी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि विभिन्न समुदायों की स्थायी और समावेशी समृद्धि के लिए चलाई जा रही उनकी बहु-आयामी विकास परियोजनाओं में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। एसौचैम के प्रतिष्ठित सम्मान से राष्ट्र निर्माण एवं सशक्तिकरण के मिशन के प्रति जेएसपीएल फाउंडेशन का दायित्व और बढ़ गया है।
जेएसपीएल फाउंडेशन सीएसआर के तहत स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा, खेल और जीवन से संबंधित अन्य क्षेत्रों में अपना योगदान कर रहा है जिससे अभी तक ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा की लगभग 9 लाख महिलाएं लाभान्वित और प्रोत्साहित हुई हैं।
जेएसपीएल फाउंडेशन आजीविका के लिए 1200 से अधिक लघु उद्यम परियोजनाओं, मातृत्व एवं शिशु कल्याण के लिए वात्सल्य, किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए किशोरी एक्सप्रेस, कौशल विकास के लिए ओपी जिन्दल कम्युनिटी कॉलेज, खेल प्रशिक्षण और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से योगदान कर महिलाओं और किशोरियों के जीवन में अनोखे और उत्साहजनक बदलाव लाने का कार्य कुशलता पूर्वक कर रहा है। इनमें किशोरी एक्सप्रेस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। ओडिशा में इसकी शानदार सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार के अनुरोध पर यह परियोजना हरियाणा में भी लागू की गई है। इसके तहत 60 हजार से अधिक किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम में किशोरियों को एनीमिया से बचाने के उपाय किये जाते हैं। इसी तरह हेल्थ कैंप और टेलीमेडिसीन केंद्रों के माध्यम से पांच लाख से अधिक महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा की जा रही है। 30 हजार से अधिक महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। फाउंडेशन ने 12 हजार से अधिक बालिकाओं के लिए उत्तम शिक्षा की भी व्यवस्था की है और 10 लाख से अधिक महिलाओं के लिए पेयजल का इंतजाम किया है। उच्च शिक्षा के लिए 4500 छात्राओं को वजीफा दिया गया है। विदित हो कि एसोचैम देश की अग्रणी व्यापारिक और औद्योगिक संस्था है जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। जेएसपीएल को मिला एसोचैम वूमन एचीवर्स अवाड्र्स उन महिलाओं को सम्मान है, जिन्होंने अपने-अपने योगदान से अलग-अलग क्षेत्रों में आम जन-मानस को विकास की नई रोशनी दिखाई है। -
सरकार यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के दरवाजे आम जनता के लिए खोलने के जरिये एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है. पहला की बतौर ई कॉमर्स पोर्टल ऑनलाइन शॉपिंग में मजबूती से पैर जमाना चाहती है. दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग पर नकली समान बेचने जैसी तमाम दिक्कतों को दूर करना चाहती है.
सेलर कर सकते हैं रजिस्टर
GeM गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस दरअसल ऑनलाइन मार्किट प्लेस है जहां अधिकृत सेलर्स रजिस्टर कर सकते हैं. फिलहाल ये GeM केवल सरकार के लिए ही है यानी सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस से ऑनलाइन शॉपिंग सरकारी ज़रूरतों के लिए कर सकती है. लेकिन आने वाले वक्त में योजना है कि GeM को पहले bulk buyers के लिए और फिर जनता के लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए खोला जाए.
GeM की ताकत
GeM की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल GeM पर कुल आर्डर वैल्यू 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है. यही नहीं GeM पर करीब 40,000 buyer आर्गेनाइजेशन यानी खरीदार और 2 लाख 95 हज़ार से ज़्यादा सेलर आर्गेनाईजेशन रजिस्टर्ड हैं.
7 बैंकों से करार
Seller को पेमेंट आसान बनाने के लिए GeM का अब तक 7 सरकारी बैंक के साथ करार हो चुका है जबकि जल्द ही 6 और बैंक के साथ करार होने वाला है.
खास बातें
> GeM पर अब तक कुल 36952 रुपए का प्रोक्योरमेंट हुआ है.
> इसमें कुल ऑर्डर 26,36,046 आए हैं.
> कुल रजिर्स्ड बायर 39,968 हैं.
> 2,95,046 रजिर्स्ड सेलर हैं
> GeM के जरिए 14,34,155 उत्पाद बेचे जा रहे हैं.
> 220 PSUs पहले से रजिस्टर हैं GeM में
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ओडिसा के एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है.
गरियाबंद : ओडिसा के एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. बता दें कि देर रात धोबनमाल पुलिया के पास तेज रफ्तार आ रही बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे युवक बाइक से नीचे गिरा और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वही बाइक के पीछे बैठे युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है.घटना देवभोग थाना के धोबनमाल पुलिया के पास की है, जहां ओडिसा से अपने रिश्तेदार के घर आए युवक की वापस लौटते समय मौत हो गई. वहीं दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है.मामले में थाना प्रभारी सत्येंद्र श्याम ने बताया कि युवक अपने किसी रिश्तेदार के यहां छत्तीसगढ़ आया हुआ था, यहां से वापस लौटते समय उसकी बाइक दुर्घटना की शिकार हुई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है.
फिलहाल मृतक के घर सूचना भेज दी गई है और मृतक के परिजनों को बुला लिया गया है.
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कोरबा.छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आज प्रदेश के 25वें कृषि महाविद्यालय का कोरबा जिले के कटघोरा में शुभारंभ किया। सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत की उपस्थिति में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर डॉ. महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं बल्कि धान की जन्मभूमि है। विश्व में धान की लगभग साढ़े बारह हजार किस्में है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में दस हजार से अधिक किस्में पाई जाती है। जिनका जर्मप्लाज्म आज भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। विधानसभा अध्यक्ष ने कटघोरा में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र शुरू होने पर क्षेत्र के किसानों, युवाओं और छात्र-छात्राओं को बधाई और शुभकामनायें दी। उन्हांेने खेती को कम लागत में ज्यादा आमदनी का जरिया बनाने के लिये इस महाविद्यालय में शोध और अन्य जरूरी पाठ्यक्रम भी संचालित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर क्षेत्र के 810 पात्र हितग्राहियों को नगरीय क्षेत्र में आबादी भूमि पर भू-स्वामी अधिकार पत्र (पट्टा) भी वितरीत किये गये। कार्यक्रम में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं विधायक कटघोरा श्री पुरूषोत्तम कंवर, विधायक पाली-तानाखार श्री मोहित केरकेट्टा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के सदस्य एवं पूर्व विधायक श्री बोधराम कंवर, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के सदस्य श्री आनंद मिश्रा, जनपद पंचायत कटघोरा की अध्यक्ष श्रीमती लता कंवर, नगर पालिका परिषद् कटघोरा की अध्यक्ष श्रीमती ललिता डिक्सेना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. जयवर्धन, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल सहित एस.डी.एम. श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी, जनप्रतिनिधि श्रीमती उषा तिवारी, श्री राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य गणमान्य नागरिक भी शामिल हुये। कार्यक्रम का शुभारंभ राजगीत ‘‘अरपा पैरी के धार’’ से हुआ। स्कूली छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत पर मोहक नृत्य प्रस्तुत किया। डॉ. महंत ने फीता काटकर महाविद्यालय का शुभारंभ किया और महाविद्यालय मंे विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम स्थल पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, रेशम विभाग सहित विभिन्न विभागों ने शासकीय योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल भी लगाये गये। डॉ. महंत ने अतिथियों के साथ इन स्टॉलों का अवलोकन किया और मौके पर मौजूद किसानों से बातचीत भी की।
खेती को व्यवसाय से लिंक करने पर ही मिलेगा किसानों को फायदा- डॉ. महंत ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसानों को खेती को अब किसी न किसी कृषि आधारित व्यवसाय से लिंक करने पर ही फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब अलसी के पौधे से धागा बनाकर कोसे की तरह कपड़ा बनाया जा सकता है। अलसी की खेती करने वाले किसानों को इसका प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद की जा सकती है। इसी तरह केले से कपड़े बनाने और जैविक खेती करके जैव उत्पादों को बड़े शहरों में अच्छे दामों में बेचकर भी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। डॉ. महंत ने इन सब के लिये उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग व्यवसाय का उचित ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया।
जैविक खेती की ओर बड़ा कदम एनजीबीबी कार्यक्रम- डॉ. महंत ने विधायक श्री पुरूषोत्तम कंवर की मांग पर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के बारे में भी उपस्थित लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के पास खेती का ज्ञान एक अनमोल खजाना है और इस खजाने को निरंतर बनाये रखने के लिये युवाओं को भी खेती-किसानी से जोड़ना होगा। डॉ. महंत ने कहा कि राज्य सरकार ने नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम से जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से ही गांव-गांव में समृद्धि के नये द्वार खुलने वाले हैं।
कटघोरा का कृषि विश्वविद्यालय बोधराम कंवर के परिश्रम का नतीजा- डॉ. महंत ने अपने उद्बोधन में कटघोरा के पूर्व विधायक श्री बोधराम कंवर को कोरबा का गांधी बताते हुये कहा कि कटघोरा में कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र का शुरू होना श्री बोधराम कंवर की मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। उन्होंनंे बताया कि श्री कंवर ने बहुत पहले हरदीबाजार में ग्राम्य भारती महाविद्यालय शुरू किया था। शिक्षा की अलख जगाने और क्षेत्र के युवाओं को पढ़ाई-लिखाई से जोड़ने में इस महाविद्यालय का बड़ा योगदान रहा है। श्री महंत ने बताया कि उनके केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री रहते 2014 में सुतर्रा में कृषि विज्ञान केन्द्र शुरू किया गया था और अब कटघोरा में कृषि महाविद्यालय भी खुल गया है। इस महाविद्यालय को डॉ. महंत ने कोरबा सहित प्रदेश के किसानों के विकास और अनुसंधान के जरिये कोयला बाहुल्य इस जिले में परंपरागत खेती-किसानी को आधुनिक तरीके से करने की शुरूआत बताया।
अब बालिकाओं को भी कृषि संकाय की पढ़ाई करने मिलेगी- कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने भी पूरे कोरबा वासियों को नये कृषि महाविद्यालय की शुरूआत पर अपनी बधाई और शुभकामनायें दी। उन्होंने कटघोरा के इस कृषि कार्यालय को बालिका शिक्षा के लिये नया अवसर बताया और कहा कि अब बालिकायें भी इस महाविद्यालय में कृषि संकाय की पढ़ाई कर सकेंगी। श्रीमती महंत ने कहा कि बालिकायें खेती-किसानी के तरीके पढ़कर कृषि क्षेत्र मंे वैज्ञानिक बनेंगी तभी सही मायने में खेती का विकास होगा, जिससे किसानों का भला होगा। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय से यहॉं के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। खेती-किसानी में नये अवसर मिलेंगे और हम सब मिलकर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे।
पूर्व विधायक बोधराम कंवर ने कृषि महाविद्यालय के लिये मांगे पॉंच करोड़ रूपये- क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल सदस्य श्री बोधराम कंवर ने कटघोरा के कृषि विश्वविद्यालय के लगभग चार साल तक सफल संचालन के लिये डीएमएफ फण्ड से प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये की मांग की। उन्हांेने कहा कि कोरबा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर लगभग 600 करोड़ रूपये का खर्चा होगा, परन्तु यदि कृषि महाविद्यालय को हर साल में 5 करोड़ रूपये की मामूली राशि डीएमएफ फण्ड से उपलब्ध करा दी जाये तो कृषि महाविद्यालय में सभी व्यवस्थायें पूरी हो जायेंगी और यह महाविद्यालय भी प्रदेश का बारहवें महाविद्यालय के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से मान्यता प्राप्त कर सकेगा। श्री बोधराम कंवर ने महाविद्यालय को चलाने के लिये आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पर जोर दिया और उनकी पूर्ति के लिये राज्य शासन से भी आग्रह किया।
विधायक पुरूषोत्तम कंवर ने कटघोरा में सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम बनाने की मांग की- कार्यक्रम को संबोधित करते हुये विधायक श्री पुरूषोत्तम कंवर ने कहा कि कटघोरा की बरसों पुरानी मांग को राज्य सरकार ने एक बार में ही पूरा कर दिया है। इस महाविद्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के अवसर भी मिलेंगे। कम लागत में खेती से ज्यादा कमाई के गुर भी किसान इस महाविद्यालय में सीख सकेंगे। श्री पुरूषोत्तम कंवर ने कटघोरा में सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम बनाने की मांग राज्य सरकार से की। श्री कंवर की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि स्टेडियम निर्माण के लिये मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी जायेगी और उसकी स्वीकृति के लिये भी प्रयास किया जायेगा।
कोयला खदानों के कारण कोरबा के किसानों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर भी इस केन्द्र से होगा शोध- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के सदस्य श्री आनंद मिश्रा ने इस दौरान कहा कि कटघोरा में महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र से औद्योगिकरण तथा कोयला खदानों के कारण किसानों के जीवन में आये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर गहरा शोध हो सकेगा। इसके नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पक्ष इस शोध से सामने आयेंगे। नुकसानदायक पक्ष पर सुधार का रास्ता भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लगने और खदानों के कारण किसानांे की कृषि भूमि खतम हो गई है। स्थानीय सब्जियों की प्रजातियॉं भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि इस कृषि अनुसंधान केन्द्र के शुरू होने से बैगन, मिर्ची, टमाटर जैसी सब्जियों की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन पर भी काम हो सकेगा।
कृषि क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र के रूप में विकसित होगा कटघोरा का कृषि महाविद्यालय- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल ने कटघोरा में शुरू हुये नये कृषि महाविद्यालय को खेती किसानी के लिये किसानों और युवाओं के कौशल विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने की बात कही। डॉ. पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और श्री बोधराम कंवर की मदद से शुरू हुआ यह कॉलेज कृषि संकाय की पढ़ाई के साथ-साथ आने वाले समय में किसानों को खेती के नये-नये तरीके सीखाने के केन्द्र के रूप में भी जाना जायेगा। डॉ. पाटिल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत के केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री रहते हुये प्रदेश में धमतरी, कोरिया और कोरबा में कृषि विज्ञान केन्द्र शुरू किये गये थे और आज यह महाविद्यालय शुरू हो रहा है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने इस वर्ष प्रदेश में आठ नये कृषि महाविद्यालय शुरू किये हैं। कटघोरा का यह महाविद्यालय इन सभी नये महाविद्यालयों मंे आधारभूत संरचना एवं संसाधन के मामले में सबसे बेहतर है। डॉ. पाटिल ने कहा कि इस महाविद्यालय से खेती-किसानी से जुड़े लोगों और युवाओं को कृषि उत्पादों का व्यवसाय करने की पढ़ाई भी कराई जायेगी। उन्होंने खेती में उन्नत तरीकों के उपयोग और किसानों की आमदनी बढ़ाने में इस महाविद्यालय की सकारात्मक भूमिका का भी आश्वासन उपस्थित लोागों को दिया।
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नई दिल्ली । अगर आपका बैंक खाता एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक या किसी अन्य बैंक में है तो ये खबर आपके लिए खास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन लेन-देन पर चार्ज खत्म कर दी है। RBI ने सभी पब्लिक और निजी सेक्टर के बैंकों को निर्देश जारी किया है। अपने निर्देश में आरबीआई ने कहा है कि बैंकों के बचत खातों से ऑनलाइन लेनदेन करते वक्त NEFT चार्ज नहीं वसूले जाएंगे। मतलब बचत खाताधारकों को निफ्टी के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा।
RBI के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2020 से बैंक के बचत खाताधारकों को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की निफ्टी सर्विस फ्री में मिलेगी। निफ्टी के जरिए ऑनलाइन लेन-देन करने पर बचत खाताधारकों को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। । मतलब 1 जनवरी 2020 से NEFT के जरिए ट्रांजैक्शन करने पर लगने वाले चार्जेज नहीं देने होंगे।
NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑनलाइन बैंकिंग का तरीका है। इस निफ्टी के जरिए आप ऑनलाइन तरीके से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसके जरिए 2 लाख रुपए तक के लेन-देन कर सकते हैं। आप किसी भी शाखा के किसी भी बैंक खाते से किसी भी शाखा के बैंक खाते को पैसा भेज सकते हैं। अगर बैंक खाता एक ही बैंक का है तो चंद सेकेंट में फंड एक खाते से दूसरे काते में पहुंच जाता है। मौजूदा समय में आप रविवार और शनिवार के दिन छोड़कर वर्किंग डे में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।
आपको बता दें कि आप ऑनलाइन पैसों के लेन-देन के लिए NEFT और RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सर्विस के जरिए आप बिना बैंक ब्राचं गए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसों का लेन-देन कर सकते हैं। आप सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर को और बेहतर बनाने के लिए RBI ने दिसंबर 2019 से NEFT को 24 घंटे सातों दिन खुले रखने का प्रस्ताव दिया था।
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नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने रिटेल टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट और एकमुश्त एफडी (बल्क टर्म डिपॉजिट) पर मिलने वाले ब्याज में कमी कर दी है। बैंक ने एफडी पर ब्याज दर में 15 बेसिस प्वाइंट की कमी की है। इस टर्म डिपॉजिट की मियाद एक साल से दो साल तक की है। एक साल से दो साल अब तक 6.40 फीसदी ब्याज था। इसे घटाकर 6.25 फीसदी किया गया है। इसी तरह बल्क टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर में 30 से 75 बेसिस प्वाइंट की कमी की गई है। नई दर 10 नवंबर 2019 से लागू हो रही हैं।
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00 छंटेगा बेरोजगारी का कोहरा, टूटेगी बाजार की सुस्ती
रायगढ़। स्टील और पॉवर उद्योग के बड़े उपक्रम जेएसपीएल को जिले की गारे पेलमा 4/1 कोयला खदान फिर से प्राप्त हो गई है। सोमवार को कोल मंत्रालय के द्वारा की गई आनलाइन नीलामी में जिंदल उद्योग ने उक्त खदान को 53 फीसदी ऊंची बोली लगाकर हासिल की है। इस नीलामी में जिंदल के अलावा, जेएसडब्ल्यू व वेदांता समूह ने भी भाग लिया था। जिंदल को कोयला खदान मिलने के बाद जिले में विगत पांच सालों से छाई आर्थिक सुस्ती टूटने के आसार बने हैं साथ ही कोयले की सहज उपलब्धता से उद्योगों में तेजी आने व बेरोजगारी संकट पर लगाम लगने की उम्मीद भी बढ़ गई है।
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार के द्वारा देश भर के सभी कोल ब्लाक का आबंटन रद्द कर दिया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान जेएसपीएल के हाथ से भी जिले की कोयला खदानों का हस्तांतरण छिन गया था। इसके बाद से न केवल जिले की औद्योगिक प्रगति पर प्रभाव पड़ा बल्कि औद्योगिक नगरी की संपूर्ण अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। यहां तक कि जेएसपीएल समेत, जेपीएल व अन्य उद्योगों में व्यापक छंटनी व तालाबंदी के कारण रोजगार तथा आर्थिक संकट गहराता चला गया। इसके बाद से ही केन्द्र सरकार के द्वारा कोल ब्लाकों के आनलाइन आबंटन की प्रक्रिया में जेएसपीएल भी कोल ब्लाक हासिल करने वाले बिडर की सूची में लगातार शामिल रहा।
सूत्रों के अनुसार 5 नवंबर को गारे पेलमा 4/1 कोल खदान के लिए आनलाइन निविदा खोली गई थी तथा 130 रुपए प्रति टन की दर से बोली आरंभ हुई। इस निविदा में जेएसडब्लू व वेदांता स्टील भी बोली लगा रहे थे, किंतु जिंदल उद्योग के द्वारा 53.3 फीसद ऊंची बोली लगाकर 230 रुपए प्रति टन की दर पर 10 वर्ष के लिए गारे पेलमा की खदान हासिल कर ली गई। अब जिंदल उद्योग का अगला लक्ष्य आगामी 8 नवंबर को होने वाली जामखानी कोल ब्लाक की नीलामी में शामिल हो इस खदान को भी हासिल करना है। जामखानी कोल ब्लाक का कुछ अंश छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा सीमा में भी शामिल बताया जा रहा है। अब जल्द ही जिले की आर्थिक बदहाली की तस्वीर बदलने व सही कीमत पर कोयला मिलने के बाद औद्योगिक तेजी से बेरोजगारी संकट पर भी लगाम लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है, साथ ही तमनार क्षेत्र में रूके हुए विकास कार्यो को भी शीघ्र गति मिलने की उम्मीद जिंदल है।
राज्य को मिलेगा 4 हजार करोड़ का राजस्व
जिंदल समूह को मिली इस खदान से कोयला उत्पादन जल्द ही शुरू हो सकता है। फिलहाल यह खदान कोल इंडिया की कस्टडी में है। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते ही जिंदल समूह इससे कोयला उत्खनन शुरू कर देगा। इस खदान से ग्रुप के स्टील उद्योग के लिए पर्याप्त कोयला मिल जाएगा। यहां करीब 45 मिलियन टन कोयले का डिपाजिट है। इससे दस साल में राज्य सरकार काे लगभग 4 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा। -
युवाओं के लिए जिंदल में सेल्फी जोन
रायपुर। राज्योत्सव में हर प्रकार के स्टॉल भी लगे हैं चाहे वह उद्योग खनिज इंडस्ट्रियल माटी कला, हैंडलूम और बस्तर आर्ट ही हो। इन सभी स्टालों में लोगों को नए अविष्कार एक्टिविटी एवं छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ी अवगत कराने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए गए हैं ।छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए संस्कृति विभाग ने तो उद्योग में जिंदल स्टील बालको, सेल, एनएमडीसी ने अपने अपने स्टाल लगाए हैं। जिंदल की हरित क्रांति के आगे उस की सभी क्रांति स्वभाविक तौर पर पीछे लगते है। विभिन्न सरकारी स्कूलों में विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से जिंदल ने अपने स्टाल में अपने सभी उत्पादन ओं का बखूबी प्रदर्शन किया है जो पिक्चर्स के माध्यम से पोस्टर्स के माध्यम से है यहां की खूबसूरती में युवाओं का कहना है कि जिंदल कूल है। वस्तुतः जिंदल में हुआ यह है कि जिंदल ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के पोस्टर्स के साथ ही एक खूबसूरत सेल्फी जून का भी निर्माण किया है जिससे युवाओं में अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है जिंदल का यह सेल्फी जॉन सेल्फी जोन में इतनी खूबसूरती है कि लोग पूरे मेले को छोड़कर यहां युवा सेल्फी लेने के लिए होड़ सा लगाए हुए हैं जिंदल इस मामले में हमेशा ही अग्रणी रहा है कि वह इस तरह की कोई प्रस्तुति ऐसे अवसरों पर देता ही है।
सीएसआर के तहत कहें या हरित क्रांति के तहत जिंदल अपनी इन तरह की कार्यप्रणाली के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है जिंदल ने रायगढ़ में अत्यधिक सीएसआर के कार्य किए हैं और कर भी रहा है जिससे वहां के स्थानीय लोग बखूबी लाभान्वित हो रहे हैं
राज्योत्सव के संदर्भ में जब कॉरपोरेट अफेयर्स के अध्यक्ष प्रदीप टंडन जी से संपर्क साधा गया तो उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि राजू तो हमें उस क्षण की याद दिलाता है जब छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था और इस क्षेत्र को बेहतर और तेज विकास के लिए अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई थी यह राज्य के लोगों को चारों ओर से एक साथ लाने में मदद करने में अग्रणी है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लागू स्थानीय कला और संस्कृति का महत्व यहां सभी के लिए एक सपना साकार होते जैसा दिखाई देता है। -
विवेकानंद दुर्ग और सुन्दराज बस्तर के ig, दुर्ग, कांकेर के sp भी बदले
रायपुर । राज्य सरकार ने देर रात 21 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर आर्डर जारी किए है। दुर्ग, कांकेर सहित कई जिलों के SP का तबादला कर दिया गया है। वहीं IG भी बदले गए है।: अजय कुमार यादव को दुर्ग का नया SP बनाया गया है। वहीं भोजराम पटेल कांकेर और चंद्रमोहन सिंह कोरिया के नए SP बनाये गए हैं।