नयी दिल्ली| टाटा पावर की इकाई टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) गुजरात में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन (वीजीजीएस) 2024 के 10वें संस्करण में प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि इन परियोजनाओं से 3,000 नौकरियां पैदा होंगी।बयान के अनुसार, “10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सौर, पवन, हाइब्रिड, राउंड द क्लॉक (आरटीसी), पीक, और फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) शामिल हैं।'' 

 गांधीनगर. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारत वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच लाख करोड़ डॉलर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि रुढ़िवादी अनुमानों के हिसाब से भी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। सीतारमण ने यहां आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘संभव है कि हम वित्त वर्ष 2027-28 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और हमारी जीडीपी उस समय तक पांच लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो जाएगी। एक रुढ़िवादी अनुमान है कि वर्ष 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था कम-से- कम 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी।“ इस समय भारत लगभग 3.4 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी उससे आगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसकी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही थी। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि भारत को वर्ष 2023 तक 23 वर्षों के दौरान 919 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है। इसमें से 65 प्रतिशत यानी 595 अरब डॉलर एफडीआई नरेन्द्र मोदी सरकार के पिछले आठ-नौ वर्षों के कार्यकाल में आया है। उन्होंने वित्तीय समावेशन का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक खाता रखने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ हो गई है जबकि 2014 में 15 करोड़ लोगों के पास ही बैंक खाते थे।

 नयी दिल्ली. ‘भारत' ब्रांड के तहत खुदरा बाजार में बेची जा रही चना दाल घरेलू उपभोक्ताओं के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बनकर उभरी है। इसने बाजार में उतारे जाने के चार महीनों में ही एक-चौथाई बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि किफायती होने के कारण इस दाल को उपभोक्ता काफी पसंद कर रहे हैं। अक्टूबर में जारी की गई भारत-ब्रांड ‘चना दाल' की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि अन्य ब्रांड की दाल लगभग 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। सिंह ने कहा, ‘‘ग्राहकों की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी रही है कि देश में परिवारों के बीच सभी ब्रांड वाली चना दाल की 1.8 लाख टन मासिक खपत में से एक-चौथाई ‘भारत' ब्रांड वाली चना दाल है।'' उन्होंने कहा कि बाजार में उतारे जाने के बाद से लगभग 2.28 लाख टन भारत ब्रांड चना दाल बेची जा चुकी है। शुरुआत में इसकी बिक्री 100 खुदरा केंद्रों के जरिये की गई और अब 21 राज्यों के 139 शहरों में मौजूद 13,000 केंद्रों से इसकी बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने इस कदम से दालों की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलने का दावा करते हुए कहा, ‘‘दालों की कीमतें एक समूह के रूप में व्यवहार करती हैं। चने की कीमतों को नीचे लाने के लिए बफर स्टॉक का उपयोग करने से अन्य दालों की कीमतों पर भी इसका पार्श्व प्रभाव पड़ता है।'' सरकार घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने और कीमतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों से चने सहित विभिन्न प्रकार की दालों का बफर स्टॉक बनाकर रख रही है। फिलहाल 15 लाख टन चना सरकारी बफर स्टॉक में है। सरकार नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और पांच राज्य सहकारी समितियों के माध्यम से भारत ब्रांड के तहत चना दाल की खुदरा बिक्री कर रही है। सचिव ने बताया कि इन एजेंसियों को बफर स्टॉक से कच्चा चना 47.83 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि उसकी खुदरा कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। एजेंसियां सरकार से कच्चा चना खरीदती हैं, उसकी मिलिंग करती हैं और भारत ब्रांड के तहत खुदरा बिक्री करने से पहले उसकी पॉलिश करती हैं। सरकार भारत ब्रांड के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का गेहूं का आटा भी बेच रही है। कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए वह भारत ब्रांड के तहत एफसीआई चावल की बिक्री पर भी विचार कर रही है।

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित बना रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। हालांकि, चांदी की कीमत 450 रुपये की मजबूती के साथ 76,750 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 76,300 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक-जिंस सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली के बाजारों में मंगलवार को सोने की कीमतें स्थिर रहीं और यह पिछले 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रुख के साथ बंद हुआ।'' एमसीएक्स के वायदा कारोबार में सोने के फरवरी अनुबंध का भाव 261 रुपये बढ़कर 62,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। साथ ही एक्सचेंज पर चांदी के मार्च अनुबंध का भाव 176 रुपये बढ़कर 72,603 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती के साथ 2,031 डॉलर प्रति औंस और चांदी तेजी के साथ 23.10 डॉलर प्रति औंस हो गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में जिंस शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत दमानी ने कहा कि पिछले सत्र में गिरावट के बाद सोना स्थिर कारोबार कर रहा था क्योंकि उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों से बाजार को ब्याज दर में जल्द कटौती की अपनी उम्मीदों पर नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है।

मुंबई.  प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट के बाद दिसंबर में शाकाहारी (वेज) भोजन की थाली की लागत में तीन प्रतिशत और मांसाहारी (नॉन-वेज) थाली की कीमत में पांच प्रतिशत की कमी आई है। एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई है।  क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (एमआईएंडए) रिसर्च की ‘राइस रोटी रेट' रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी (नॉन-वेज) थाली की दरें क्रमश: तीन प्रतिशत और पांच प्रतिशत घट गईं। इसमें कहा गया है कि शाकाहारी और मांसाहारी थाली का दाम घटने की वजह प्याज तथा टमाटर का सस्ता होना है। मासिक आधार पर दिसंबर में प्याज के दाम 14 प्रतिशत और टमाटर के तीन प्रतिशत घटे हैं। त्योहारी सीजन के समाप्त होने की वजह से घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली इन सब्जियों के दाम घटे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ब्रॉयलर की कीमत मासिक आधार पर पांच-सात प्रतिशत घटने की वजह से मांसाहारी थाली की लागत अधिक तेजी से घटी है। मांसाहारी थाली की लागत में ब्रॉयलर का हिस्सा 50 प्रतिशत बैठता है। घर पर थाली तैयार करने की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में थाली तैयार करने की कीमतों के आधार पर की जाती है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि थाली की कीमत में बदलाव अनाज, दाल, ब्रॉयलर, सब्जियां, मसाले, खाद्य तेल और रसोई गैस की कीमतों के आधार पर आता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सालाना आधार पर शाकाहारी थाली की कीमत में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत में चार प्रतिशत की गिरावट आई है। इसमें कहा गया है कि शाकाहारी भोजन की लागत बढ़ने की प्रमख वजह प्याज और टमाटर की कीमतों में क्रमश: 82 और 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसी महीने होने वाले भगवन राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर की ‘थीम' पर बनी बनारसी साड़ियां फैशन की दुनिया में धूम मचाने के लिये तैयार है और बुनकर इन साड़ियों के पल्लुओं को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बुनकरों को साड़ियों पर विभिन्न डिजाइन के लिए ‘ऑर्डर' मिले हैं, जिनमें साड़ियों के पल्लुओं पर राम मंदिर की आकृति, भगवान राम के जीवन से जुड़ी जानकारी वाले डिजाइन शामिल हैं। मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक सदी से भी अधिक समय पुराने मंदिर-मस्जिद विवाद का निपटारा कर दिया था। अदालत ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया था और फैसला सुनाया था कि मस्जिद के निर्माण के लिए वैकल्पिक पांच एकड़ जमीन दी जानी चाहिए। जैसे ही अयोध्या राम मंदिर में ‘प्राण प्रतिष्ठा' के लिए तैयार हो रही है, देशभर के बुनकर अनूठी कृतियों के माध्यम से मंदिर के उद्घाटन के लिए अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। मुबारकपुर क्षेत्र के बुनकर अनीसुर रहमान ने कहा कि इस भव्य आयोजन को लेकर वाराणसी के बुनकर समुदाय में भारी उत्साह है। रहमान ने  कहा, ‘‘ऐतिहासिक विशेषताओं के साथ डिजाइन वाली साड़ियों की हमेशा से काफी मांग रही है, लेकिन राम मंदिर के प्रति भावना पूरी तरह से अलग है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम राम मंदिर ‘थीम' पर साड़ियां तैयार कर रहे हैं और ये जल्द ही फैशन की दुनिया में धूम मचाने को तैयार है। हमारे पास देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं के ‘ऑर्डर' मिले हैं जो इन साड़ियों को पहनकर अपने-अपने स्थानों पर 22 जनवरी का जश्न मनाना चाहती हैं।'' राम मंदिर की ‘थीम' पर तैयार की जा रही साड़ियों के प्रकार के बारे में बताते हुए रहमान ने कहा, ‘‘एक प्रकार की साड़ियों के पल्लू पर राम मंदिर का शिलालेख होता है; ये साड़ियां लाल और पीले रंग में बनाई जा रही हैं और शिलालेख सुनहरे रंग में है। दूसरी तरह की साड़ियां कई रंगों में उपलब्ध हैं और उनके बॉर्डर पर ‘श्री राम' लिखा हुआ है।'' उन्होंने कहा, ‘‘तीसरे प्रकार की साड़ियों पर भगवान राम के बचपन से लेकर रावण वध तक उनके जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है।'' यहां पीली कोठी क्षेत्र के एक अन्य बुनकर मदन ने कहा कि पल्लू पर ‘राम दरबार' के चित्रण वाली साड़ियों की भी काफी मांग है। मदन ने कहा, ‘‘हमारे पास राम मंदिर-थीम वाली साड़ियों के लिए अमेरिका से भी दो ऑर्डर मिले हैं।'
 उन्होंने कहा कि इन साड़ियों की कीमत सात हजार रुपये से शुरू होकर एक लाख रुपये तक है।

 नई दिल्ली।  सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने तथा इन वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘स्विच-सॉकेट-आउटलेट’ और ‘केबल ट्रंकिंग’ जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं।

 नई दिल्ली।  सरकार ने बताया है कि अब तक 91 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, छह वाणिज्यिक खदानों ने पहले ही कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है और अन्य तीन में आने वाले महीनों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

 नई दिल्ली।   दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी  को पछाड़ते हुए गौतम अदाणी अब भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स ने यह जानकारी दी है।एक तरफ जहां अदाणी ने वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 12 में अपनी जगह बना ली है, वहीं अंबानी सिर्फ एक पायदान नीचे 13वें स्थान पर हैं। दोनों पिछले साल से एक पायदान ऊपर चढ़े हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 में, गौतम अदाणी 15वें स्थान पर पहुंच गए थे और अंबानी उस समय 14वें स्थान पर थे।

 नयी दिल्ली.  सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को तुअर दाल खरीद मंच पेश किया और कहा कि दिसंबर 2027 तक देश को दालों में आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि हम जनवरी 2028 से एक किलोग्राम दाल भी आयात नहीं करेंगे। इस मंच पर किसान पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य पर एनएएफईईडी और एनसीसीएफ को बेच सकते हैं। शाह ने कहा कि भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ-साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। मंत्री ने मंच के माध्यम से तुअर की बिक्री के भुगतान के लिए 25 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए करीब 68 लाख रुपये हस्तांतरित भी किए। सहकारी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (एनएएफईईडी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) ‘बफर' भंडार बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से दालों की खरीद का काम करते हैं। मंत्री ने कहा कि बुआई से पहले तुअर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एनएएफईईडी और एनसीसीएफ को अपनी उपज बेचने के लिए मंच पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत तुअर किसानों के पास एनएएफईईडी/एनसीसीएफ या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होगा। अगर तुअर दाल का खुले बाजार में मूल्य एमएसपी से अधिक रहता है, तो उस स्थिति में एक विधि के जरिए औसत दर निकाली जाएगी। शाह ने कहा कि अधिक किसान दालों की खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि कीमतें सुनिश्चित नहीं हैं। मंच के जरिए खरीद के साथ यह पहल कृषि क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएगी और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा,‘‘ तुअर की खरीद किसानों से की जाएगी और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी है।''

नयी दिल्ली.  एयरलाइन इंडिगो ने विमान ईंधन की कीमतों में कमी के बाद बृहस्पतिवार से ईंधन शुल्क वसूलना बंद करने की घोषणा की है। एयरलाइन ने एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतों में उछाल के बाद अक्टूबर 2023 की शुरुआत से ईंधन शुल्क वसूलना शुरू किया था। बृहस्पतिवार से इसे हटा दिया गया। विमानन कंपनी के अनुसार, हाल ही में एटीएफ की कीमतों में कमी के कारण ईंधन शुल्क वापस ले लिया गया है।
इंडिगो की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ एटीएफ की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहता है..इसलिए हम कीमतों या बाजार स्थितियों में किसी भी बदलाव से निपटने के लिए अपने किराए और उसके घटकों को समायोजित करना जारी रखेंगे।'' ईंधन शुल्क एयरलाइन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू था।

मुंबई। जाने-माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने गुरुवार को आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी की वकालत करते हुए कहा कि इसमें वृद्धि को उल्लेखनीय रूप से गति देने की क्षमता है। श्रमबल में महिलाओं की कम भागीदारी के बारे में चिंताओं के बीच आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कहा कि भारत वृद्धि के ‘डबल इंजन' का हकदार है, जहां महिलाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पिछले साल अक्टूबर में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में महिला श्रमबल की भागीदार दर वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 37 प्रतिशत हो गयी। लेकिन अन्य देशों से तुलना करने पर यह दर कम है। बिड़ला ने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी (बीसीएएस) के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मेरा मानना ​​है कि महिलाओं को जोड़ने वाला विकास मॉडल रणनीतिक रूप से कुशल कदम होगा। इस प्रकार का रुख संभावनाओं के उपयोग का रास्ता खोलता है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में तेज वृद्धि से हमारी आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय रूप से तेजी आएगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘भारत इस तरह से ‘डबल इंजन' वृद्धि का हकदार है। देश इस पहलू पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है।'' बिड़ला ने कहा कि उन्होंने भविष्य के भारत की जो कल्पना की है, उसमें महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण तत्व है। इसे साकार करने के लिए हमें ‘लीक से हटकर' काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत तीव्र वृद्धि के रास्ते पर है और यह इतिहास में देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश एक महाशक्ति बनेगा। बिड़ला ने कहा कि अगले दशक में वैश्विक कार्यबल में योगदान का लगभग एक चौथाई हिस्सा भारत से होगा। और 2040 तक, देश में कार्यबल में एक अरब लोग होंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए प्रेरित किया और योग्यता ने उन्हें कारोबार में मदद की।

नयी दिल्ली।  सरकार घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 500 से अधिक उत्पादों को दायरे में लाते हुए 65 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी करेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि ये आदेश उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निशान न हो। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “हम लगभग 65 क्यूसीओ ला रहे हैं, जिनके दायरे में 500 से अधिक उत्पाद हैं। क्यूसीओ उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर रहा है और घटिया आयात को कम कर रहा है।” ये ऑर्डर स्मार्ट मीटर, नट, बोल्ट और फास्टनर जैसे सामानों के लिए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कानून का उल्लंघन करने पर पहले अपराध के लिए दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, जो दूसरे और उसके बाद के अपराध के लिए बढ़कर न्यूनतम पांच लाख रुपये हो जाता है।