नयी दिल्ली.  सोशल मीडिया कंपनी मेटा के फेसबुक ने अप्रैल में उपयोगकर्ताओं से मिली शिकायतों में से 41 प्रतिशत शिकायतों पर कार्रवाई की जबकि इंस्टाग्राम ने 54 प्रतिशत शिकायतों पर कार्रवाई की। कंपनी के हालिया भारतीय मासिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। मेटा की ओर से श्रेणीवार दी गई जानकारी के अनुसार, फेसबुक ने उपयोगकर्ताओं की एक-चौथाई से कम शिकायतों पर कार्रवाई की, जिनमें दावा किया गया था कि फेसबुक मंच पर पोस्ट की गई सामग्री आंशिक नग्नता या अश्लीलता को बढ़ावा दे रही थी। इंस्टाग्राम के मामले में मंच ने प्राप्त उसकी नीतियों का उल्लंघन करने संबंधी शिकायतों की एक-तिहाई से कम पर कार्रवाई की, जिनको लेकर दावा किया गया था कि पोस्ट की गई सामग्री आंशिक नग्नता या अश्लीलता को बढ़ावा दे रही थी। मेटा पारदर्शिता रिपोर्ट बताती है कि फेसबुक ने अन्य श्रेणियों जैसे उत्पीड़न या शोषण वाली शिकायतों में 17 प्रतिशत पर कार्रवाई की, अनुचित या आपत्तिजनक सामग्री की लगभग 18 प्रतिशत शिकायतों पर और फर्जी खातों की लगभग 23 प्रतिशत शिकायतों पर कार्रवाई की।

नयी दिल्ली.  ओडिशा में शुक्रवार को भीषण रेल हादसा होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को सभी विमानन कंपनियों को निर्देश दिया कि भुवनेश्वर आने-जाने वाली उड़ानों के किराये में असामान्य वृद्धि पर निगरानी रखें और ऐसा होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। मंत्रालय ने इसके अलावा कहा कि दुर्घटना के कारण किसी हवाई यात्रा के टिकट को रद्द करने और यात्रा का पुनर्निधारण करने पर उन्हें यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी विमानन कंपनियों को परामर्श जारी किया है।
 मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ओडिशा में हुए दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसे को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी विमानन कंपनियों को भुवनेश्वर आने वाली और वहां से जाने वाली उड़ानों के हवाई किराये में असामान्य वृद्धि पर नजर रखने और इस पर रोक लगाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने की सलाह दी है।” ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार रात हुए भीषण रेल हादसे में कम से कम 288 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मंत्रालय ने ओडिशा से विमान सेवाएं संचालित करने वाली सभी विमानन कंपनियों से इस ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के शवों को मौजूदा नीति के अनुसार उनके गृहराज्य तक पहुंचाने में पूरा सहयोग करने का भी आह्वान किया है।

मुंबई.  भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ितों के वास्ते दावा निस्तारण प्रक्रिया के लिए नियमों में कई छूटों की शनिवार को घोषणा की। एलआईसी अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने देर शाम बयान जारी कर हताहतों के रिश्तेदारों के वास्ते दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूटों की घोषणा की। मोहंती ने बयान में कहा, ‘‘ ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए त्रासद ट्रेन हादसे से हमें गहरा दुख हुआ है। एलआईसी प्रभावितों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है और वह वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दावों का तीव्र निस्तारण करेगी।'' निगम ने एलआईसी पॉलिसी के दावेदारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की परेशानियां कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की है। उसने कहा कि पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर रेलवे , पुलिस या किसी राज्य एवं केंद्रीय प्रशासन द्वारा जारी हताहतों की सूची को भी मृत्यु का प्रमाण माना जाएगा। निगम ने संभागीय और शाखा स्तर के कार्यालयों में दावा संबंधी प्रश्नों के समाधान एवं दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है और कॉल सेंटर नंबर (022-68276827) भी जारी किया है।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) किसी भी परिस्थिति में काम करने वाली भुगतान प्रणाली तैयार कर रहा है। प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी विनाशकारी घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए यह प्रणाली उपयोगी होगी। केंद्रीय बैंक के अनुसार प्रस्तावित ‘लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम' (एलपीएसएस) पारंपरिक प्रौद्योगिकियों से अलग होगा और इसे बहुत कम कर्मचारी कहीं से भी संचालित कर सकेंगे। बड़ी मात्रा में भुगतान के लिए आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) जैसी मौजूदा भुगतान प्रणालियां तैयार की गईं हैं। ये प्रणालियां उन्नत आईटी अवसंरचना और जटिल तारों के नेटवर्क पर निर्भर हैं। आरबीआई ने मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी भयावह घटनाओं में ये प्रणालियां अस्थायी रूप से बंद हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘इसलिए, इस तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने में समझदारी है।'' इस बात को ध्यान में रखकर आरबीआई ने एलपीएसएस की परिकल्पना की है, जो पारंपरिक तकनीकों से स्वतंत्र होगा और बेहद कम कर्मचारियों के साथ इसे कहीं से भी संचालित किया जा सकता है।

नयी दिल्ली. वैश्विक इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवा कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि वह 2023-24 में 1,000 से अधिक महिला इंजीनियरों की नियुक्ति करेगी। कंपनी ने कहा कि उसने अपने कार्यबल में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया।
टाटा टेक्नोलॉजीज ने बयान में कहा कि कंपनी ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए लैंगिक विविधता आधारित भर्ती अभियान शुरू किया है। कंपनी ने कहा कि ‘रेनबो' कार्यक्रम के जरिये उसने अधिक महिलाओं को भर्ती करने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए एक व्यवस्था तैयार की है। कंपनी ने कहा कि वह महिला कर्मचारियों को उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित करने तथा करियर में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करेगी।

मुंबई.  भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि पायलट आधार पर जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) में और बैंकों तथा स्थानों को शामिल करने के लिये धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जा रहा है। थोक स्तर पर उपयोग के लिये पायलट आधारित डिजिटल रुपये की शुरूआत एक नवंबर, 2022 को हुई थी। उसके बाद खुदरा खंड में डिजिटल रुपये के उपयोग की घोषणा एक दिसंबर, 2022 को की गयी। पायलट परियोजना की शुरुआत मुंबई, नयी दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में की गयी। उपयोग को लेकर इसमें सीमित दायरे में ग्राहकों और व्यापारियों को शामिल किया गया। चरणबद्ध तरीके से पायलट परियोजना में अहमदाबाद, चंडीगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला को भी शामिल किया जा रहा है। पायलट परियोजना चार बैंकों... भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक - के साथ शुरू हुई। जबकि चार अन्य बैंक... बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बाद में शामिल हुए। केंद्रीय बैंक ने 2022-23 की रिपोर्ट में कहा, ‘‘पांच और बैंक... पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक पायलट परियोजना में शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। जरूरत के अनुसार और बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिये इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।'' रिपोर्ट के अनुसार, थोक और खुदरा डिजिटल रुपये के मामले में अबतक चीजें संतोषजनक हैं और जो उम्मीद की जा रही थी, उसी के अनुरूप हैं। डिजिटल रुपये थोक खंड के संदर्भ में इसमें कहा गया है कि इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन का निपटान शामिल किया गया है। डिजिटल रुपये-थोक खंड के उपयोग से बैंकों के बीच लेन-देन को और अधिक कुशल बनने की उम्मीद है।
इस व्यवस्था से निपटान लागत में कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल नौ बैंक... भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी... पायलट में भाग ले रहे हैं।
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नयी दिल्ली. विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 90 रुपये की गिरावट के साथ 59,945 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,035 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।
चांदी की कीमत भी 350 रुपये की गिरावट के साथ 72,250 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की हाजिर कीमत 90 रुपये के नुकसान के साथ 59,945 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई।'' विदेशी बाजारों में सोना नुकसान के साथ 1,939 डॉलर प्रति औंस रह गया, वहीं चांदी भी गिरावट के साथ 23.05 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

शाहजहांपुर (उप्र). शाहजहांपुर जिले में किसानों का रुझान काले गेहूं की खेती की ओर बढ़ रहा है। इस बार यहां के किसानों द्वारा भारी मात्रा में काले गेहूं का उत्‍पादन किया गया है। हालांकि, फायदे का सौदा होने के बावजूद स्‍थानीय स्‍तर पर बाजार की अनुपलब्धता यहां के किसानों को निराश भी कर रही है। शाहजहांपुर जिले में काले गेहूं की खेती अब प्रचुर मात्रा में होने लगी है। पूरे जिले के लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में इसे उगाया गया है। स्‍थानीय प्रशासन भी किसानों को इस बेहद पोषक अनाज माने जा रहे गेहूं की खेती के लिये प्रोत्‍साहित कर रहा है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने रविवार को  बताया कि जिले में काले गेहूं की पैदावार काफी बढ़ी है। इस बार जिले में 200 से अधिक किसानों ने 250 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में काले गेहूं का उत्पादन किया है। स्थानीय स्‍तर पर इसे छह हजार रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है जबकि बड़े शहरों में इसकी कीमत 10 से 12 हजार रुपये तक मिल रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को स्‍थानीय स्‍तर भी उनकी उपज का भरपूर लाभ मिले। तिलहर के राजापुर गांव के किसान प्रेम शंकर गंगवार ने बताया कि उन्होंने इस बार परीक्षण के तौर पर एक एकड़ क्षेत्र में काले गेहूं की पैदावार की है। उन्‍होंने काले गेहूं से संबंधित एक प्रसंस्करण इकाई भी लगाई है जिसमें मैदे की जगह काले गेहूं के आटे से बिस्कुट बनाये जा रहे हैं। मैदे का बेहतरीन विकल्‍प होने की वजह से लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। गंगवार ने बताया कि काले गेहूं में कुदरती एंटी ऑक्सिडेंट और एंटीबायोटिक गुण हैं जो मधुमेह, दिल की बीमारी, कैंसर, मानसिक तनाव, घुटनों के दर्द और एनीमिया जैसे रोगों के निदान में काफी कारगर है। काले गेहूं का आटा छिलकेयुक्‍त चने के सत्‍तू की तरह दिखता है और इसका स्‍वाद साधारण गेहूं की अपेक्षा अलग होता है। मगर यह काफी पौष्टिक है। इसकी फसल साधारण गेहूं की तरह ही होती है मगर पकने पर इसकी बालियां काली हो जाती हैं। मुख्य विकास अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के हर गांव में किसानों को काले गेहूं की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्हें बीज उपलब्ध कराने के अलावा कृषि विभाग की एक टीम बनाई है जो कृषकों को इस खास जिंस के उत्‍पादन के लिये प्रशिक्षित भी कर रही है तथा समय-समय पर काले गेहूं की फसल का निरीक्षण करने के अलावा कृषकों को फसल के रखरखाव के लिए आवश्यक दिशानिर्देश भी यही टीम दे रही है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत एक संस्था के संचालक राकेश पांडे ने बताया कि वह 2020 से ही शाहजहांपुर के किसानों को काले गेहूं की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज जिले की कलान, तिलहर तथा पुवायां तहसीलों में एक बड़े क्षेत्रफल में किसान काले गेहूं की फसल उगा रहे हैं। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कृषि मित्रों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के जरिये किसानों को लगातार काले गेहूं की पैदावार की तकनीक और इसकी बिक्री से होने वाले वित्तीय लाभ की जानकारी दी जा रही है। हालांकि, राकेश पांडे का कहना है कि जिले में काले गेहूं की मुनाफेभरी बिक्री की कोई पुख्‍ता व्‍यवस्‍था नहीं है, इसलिए वह खुद किसानों का गेहूं खरीद कर बाहर भेज रहे हैं। अगर यहां पर प्रसंस्करण इकाइयां लग जाएं या फिर बाजार की व्यवस्था हो जाए तो किसानों की आय दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। ददरौल क्षेत्र के हसनपुर गांव के किसान अवधेश वर्मा ने भी स्‍थानीय स्‍तर पर काले गेहूं का बाजार नहीं होने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, ''इस बार हमने 10 बीघा क्षेत्रफल में काले गेहूं की पैदावार की है, मगर यहां बाजार की समस्या होने के कारण हमारा गेहूं बहुत ही कम मूल्य में ही बिक रहा है, जबकि यही गेहूं ऑनलाइन 80 से 100 रुपये प्रति किलो बिकता है। जिलाधिकारी ने इस समस्‍या के बारे में पूछने पर बताया, ''हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां काले गेहूं से संबंधित प्रसंस्करण की इकाई भी लगाई जाए जिसके लिए "उद्योग बंधु" की बैठक में इसे रखेंगे अगर यह इकाई यहां लग जाती है तो किसानों को उनकी उपज का भरपूर लाभ मिल सकेगा।
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नयी दिल्ली.  विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मई में अबतक भारतीय शेयर बाजारों में 37,316 करोड़ रुपये डाले हैं। मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद और शेयरों के उचित मूल्यांकन की वजह से भारतीय बाजारों के प्रति एफपीआई का आकर्षण बढ़ा है। यह पिछले छह माह में एफपीआई द्वारा शेयरों में किया गया सबसे अधिक निवेश है। इससे पहले उन्होंने नवंबर, 2022 में शेयरों में शुद्ध रूप से 36,239 करोड़ रुपये निवेश किया था। मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘आगे चलकर अमेरिका की ऋण सीमा पर प्रस्ताव और घरेलू मोर्चे पर वृहद आर्थिक आंकड़े बाजार के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं, जिससे विदेशी निवेशकों का प्रवाह बढ़ सकता है। एसएएस ऑनलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्रेय जैन ने कहा कि एफपीआई प्रवाह के लिए परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है। इसकी वजह अमेरिका में मात्रात्मक कड़े चक्र का पूरा होना और वैश्विक बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार का बेहतर प्रदर्शन है।

    डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने दो से 26 मई के दौरान भारतीय शेयरों में शुद्ध रूप से 37,317 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे पहले उन्होंने अप्रैल में शेयरों में 11,630 करोड़ रुपये और मार्च में 7,936 करोड़ रुपये डाले थे। मार्च के निवेश में मुख्य योगदान अमेरिका के जीक्यूजी पार्टनर्स का रहा था, जिसने अडाणी समूह की कंपनियों में निवेश किया था। अगर जीक्यूजी के निवेश को हटा दिया जाए, तो मार्च का आंकड़ा भी नकारात्मक हो जाएगा। इसके अलावा इस साल के पहले दो माह में एफपीआई ने शेयरों से 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की थी। शेयरों के अलावा एफपीआई ने मई में अबतक ऋण या बॉन्ड बाजार में 1,432 करोड़ रुपये डाले हैं। इस ताजा प्रवाह के साथ 2023 में अबतक एफपीआई भारतीय शेयरों में शुद्ध रूप से 22,737 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं।

नयी दिल्ली. कम से कम 400 औषधीय पौधे ऐसे हैं जो रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन इनमें से अब तक केवल 21 पर ही गहन शोध किया गया है। शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने ‘ट्रीटमेंट इन नेचर्स लैप: यूज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स इन मैनेजेमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया' शीर्षक वाले इस अध्ययन में यह भी कहा कि (मधुमेह से निपटने संबंधी) "कई एलोपैथिक दवाओं की पृष्ठभूमि जड़ी-बूटियों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों के साक्ष्य-आधारित परीक्षणों से मधुमेह से आधुनिक तरीके से निपटने के लिए नयी दवाएं तैयार की जा सकती हैं।” जवाहरलाल स्नातकोत्तर स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान-पुडुचेरी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-कल्याणी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह अध्ययन हाल में ‘वर्ल्ड जर्नल ऑफ डायबिटीज' में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में कहा गया है, "प्रकृति में कम से कम 400 औषधीय पौधे मौजूद हैं जो रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं। ये पौधे टाइप-2 मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।

     अध्ययन के अनुसार, अब तक, केवल 21 औषधीय पौधों का अध्ययन किया गया है, जिनमें विजयसार, जामुन, जीरा, दारुहरिद्रा, छोटी लौकी, बेल, मेथी, नीम, आंवला और हल्दी शामिल हैं। ये मधुमेह की समस्या से निपटने में मददगार पाए गए हैं।'' शोधकर्ताओं ने 'पबमेड' पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद कहा कि ये औषधीय पौधे मधुमेह के प्रबंधन के लिए कई दवाओं का आधार रहे हैं। उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा तैयार किए गए बीजीआर-34 जैसे हर्बल फार्मूलों का भी हवाला दिया। एमिल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विपणन की जा रही बीजीआर-34 में चार औषधीय जड़ी-बूटियों दारुहरिद्रा, गुडमार, मेथी और विजयसार से प्राप्त कई सक्रिय यौगिक शामिल हैं। एमिल फार्मास्युटिकल्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. संचित शर्मा ने कहा, " इनके अलावा प्रतिरोधक क्षमता व एंटी-ऑक्सीडेंट स्तर को बढ़ाने के लिए इसमें गिलोय और मजीठ जैसे पादप भी मिलाए गए हैं।

  शोधकर्ताओं के विचारों को प्रतिध्वनित करते हुए उन्होंने कहा “प्रकृति में अनेकों तरह की गुणकारी औषधियां मौजूद हैं। इसकी जानकारी चिकित्सा और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी उपलब्ध है।'' शर्मा ने कहा, "चूंकि भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही है, इसलिए अन्य हर्बल पौधों पर शोध चिकित्सा क्षेत्र को एक नया दृष्टिकोण दे सकता है।" पिछले साल नयी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने एक अध्ययन में आयुर्वेदिक दवा ‘बीजीआर-34' को मधुमेह रोगियों के लिए न सिर्फ असरदार पाया ब​ल्कि इसके सेवन से रोगियों के उपापचय (मेटाबॉलिज्म) तंत्र में भी सुधार देखा। नवीनतम अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मधुमेह विरोधी गुण दर्शाने वाले अनार, शिलाजीत, बीन, चाय, जिन्कगो बिलोबा और केसर जैसे आठ पौधों पर आंशिक शोध किया गया है और इन पर अधिक परीक्षणों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि कई एलोपैथिक दवाओं की पृष्ठभूमि हर्बल होती है और शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इसका उल्लेख करते हुए मधुमेह प्रबंधन के लिए मेटफोर्मिन जैसी एलोपैथिक दवाओं के उदाहरणों का हवाला दिया, जो गलेगा आफिसिनैलिस पौधे से प्राप्त की जाती है। अध्ययन में कहा गया है कि इसी तरह मधुमेह के उपचार में प्रभावी दवा एसजीएलटी2 (सोडियम-ग्लूकोज कोट्रांसपोर्टर -2) सेब के पेड़ की छाल से फ्लोरिजिन की प्राप्ति के बाद तैयार की गयी।

नयी दिल्ली.  भारत स्टार्टअप चलाने वाले अपने युवाओं के बल पर दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। आतिथ्य और यात्रा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ओयो के संस्थापक एवं समूह सीईओ रितेश अग्रवाल ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने मोदी सरकार के नौ साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत स्टार्टअप का केंद्र बन गया है, जिसने ओला राइड शेयरिंग, ओयो रूम्स और पेटीएम जैसी नई उम्र की सेवाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के बिना आज कोई नहीं रह सकता है, जबकि मोदी सरकार के नौ साल से पहले इनका अस्तित्व नहीं था। अग्रवाल ने कहा, ''मेरी राय में, भारत दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनेगा और निश्चित रूप से भारत को स्टार्टअप चलाने वाले युवा आगे बढ़ाएंगे।'' उन्होंने कहा कि ओयो की शुरुआत भी 2014 में शुरू हुई थी और कंपनी ने एक ऐसा परिवेश देखा है, जहां भारत केवल आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन नौ वर्षों में भारत की स्टार्टअप क्रांति ने करीब 300 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण तैयार किया है। बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए कहा कि उन्होंने पिछले नौ वर्षों में कई परिवर्तनकारी पहल हुईं, जिसने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया।

 नई दिल्ली। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में  26 मई को धनिया के जून कॉन्ट्रैक्ट ने 6,312 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। पिछले साल 26 मई को यह कॉन्ट्रैक्ट 11,012 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बंद हुआ था। जाहिर है साल भर में धनिया करीब 42 फीसदी सस्ता हुआ है। इस महीने इसने 8 मई को 7,044 रुपये क्विंटल के भाव पर ऊपरी स्तर छुआ था। इस तरह इस महीने ऊपरी स्तर से भी धनिया के वायदा भाव 10 फीसदी गिर चुके हैं।

नई दिल्ली।   पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने 2 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाली वाली ब्याज दरों में बदलाव किया है।बैंक के अनुसार, संशोधन के बाद बैंक 7 दिनों से 10 वर्ष तक की जमा अवधि वाली FD पर अब 3 फीसदी से 6 प्रतिशत तक की ब्याज की पेशकश की जायेगी।वहीं, 1 साल में मेच्योर होने वाली जमा राशि पर अब अधिकतम 7 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एफडी की नयी दरें 26 मई यानी शुक्रवार से प्रभावी हो गई हैं।सके अलावा बैंक 7 से 45 दिनों के भीतर मेच्योर होने वाले एफडी पर 3 प्रतिशत के हिसाब से इंटरस्ट देगा। जबकि 46 से 179 दिनों में मेच्योर होने वाली जमाओं पर 4.50 प्रतिशत ब्याज दर की पेशकश की जा रही है।साथ ही 180 दिनों से 269 दिनों की अवधि वाली FD पर 5 प्रतिशत और 270 दिनों से लेकर एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर 5.50 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिलेगा।

 क FD पर दे रहा 9.11% का ब्याज, केवल 5000 के डिपॉजिट पर ले सकेंगे लाभ

 नई दिल्ली।   कमजोर वैश्विक रुख और लोकल सर्राफा बाजार में कम डिमांड के चलते सोने की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखी गई है। वैश्विक बाजार में भी यूएस डेट सीलिंग नेगोशिएशन के पॉजिटिव ना रहने से सोने की कीमतें गिरी हैं। डॉलर में तेजी और हाई यूएस ट्रेजरी यील्ड से भी सोने की कीमतों पर दबाव है। एमसीएक्स पर भी गुरुवार को सोने की घरेलू वायदा कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर 4 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना गुरुवार शाम 0.15 फीसदी या 92 रुपये की गिरावट के साथ 60,087 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

नयी दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि भारतीय बाजार को नवोन्मेष से जोड़ने और डिग्री से अधिक योग्यता को प्राथमिकता देने से देश आत्मनिर्भर और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल क्षमताओं, अग्रणी प्रौद्योगिकियों और नवाचार के क्षेत्रों में काफी प्रगति कर रहा है। प्रधान ने कहा, “आने वाले दिनों में, हमें अपने युवाओं को इन उभरते क्षेत्रों में अवसरों के लिए तैयार करने के वास्ते एक नए पाठ्यक्रम पर काम करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) इस क्षेत्र में सहायक होगी।” उन्होंने कहा, “हमें भारतीय बाजार को नवोन्मेष से जोड़ना होगा और डिग्री से अधिक योग्यता को प्राथमिकता देनी होगी, तभी हम आत्मनिर्भर और एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। हमें अपने युवाओं की ताकत और अपने देश की बौद्धिक क्षमताओं पर और अधिक भरोसा करना होगा तथा नए दृष्टिकोणों एवं बुनियादी सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना होगा।”

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी के अडाणी समूह की सात कंपनियों में किए गए निवेश का मूल्य बढ़कर 44,670 करोड़ रुपये हो गया है। समूह की कंपनियों के शेयरों में हाल की तेजी से निवेश मूल्य बढ़ा है। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और प्रमुख संस्थागत निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में निवेश का मूल्य अप्रैल से करीब 5,500 करोड़ रुपये बढ़ गया है। एलआईसी ने अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड में सबसे अधिक 9.12 प्रतिशत हिस्सेदारी ली है। बीएसई में बुधवार को इसका भाव 717.95 रुपये प्रति शेयर पर रहा। इससे कंपनी में एलआईसी का हिस्सेदारी मूल्य 14,145 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। समूह की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज लि. में एलआईसी की 4.25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बुधवार को 2,476.90 रुपये प्रति इक्विटी के आधार पर निवेश मूल्य बढ़कर 12,017 करोड़ रुपये हो गया। बीमा कंपनी ने अडाणी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट में 10,500 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर लगाए हैं। इसके अलावा अडाणी ट्रांसमिशन लि., अडाणी ग्रीन एनर्जी और एसीसी में भी एलआईसी की हिस्सेदारी है। अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने इस साल जनवरी में रिपोर्ट जारी कर अडाणी समूह पर धोखाधड़ी और शेयर के भाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उसके बाद समूह की कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में 145 अरब डॉलर तक की भारी गिरावट आ गयी थी। हालांकि अडाणी समूह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और उसे सिरे से खारिज कर दिया।
रिपोर्ट के बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का असर एलआईसी के निवेश पर भी पड़ा। एलआईसी ने 30 जनवरी को कहा था कि उसने अडाणी समूह की कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपये निवेश कर रखा है और 27 जनवरी, 2023 को उसका बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपये था। हालांकि शेयरों में गिरावट के साथ एलआईसी का निवेश मूल्य फरवरी, 2023 में 27,000 करोड़ रुपये तक आ गया था। हालांकि गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह के इस संकट से पार पाने की रणनीति के बाद इसके शेयरों में फिर से तेजी देखी जा रही है। समूह की रणनीतियों में कुछ कर्ज को लौटाना, बॉन्ड की पुनर्खरीद, ताजा निवेश और समूह की दो कंपनियों की 21,000 करोड़ रुपये का कोष जुटाने की योजना शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी अडाणी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। समिति ने कहा है कि अडाणी समूह के शेयरों के भाव में हेराफेरी का उसे कोई सबूत नहीं मिला है। इसके साथ ही अडाणी समूह की कंपनियों में विदेशी कंपनियों के निवेश में हुए कथित उल्लंघन की अलग से हुई सेबी की जांच में 'कुछ नहीं मिला' है।