मुंबई.  अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले साल जनवरी में आई अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट न केवल विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार वाले समूह को अस्थिर करने बल्कि भारत की शासन (गवर्नेंस) प्रणाली को राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए भी लाई गई थी। शॉर्ट-सेलर एवं निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग ने अडाणी समूह पर शेयरों के भाव में हेराफेरी और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस समय समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया था। इस साल उसे उच्चतम न्यायालय से भी राहत मिली जब न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि उसे अतिरिक्त जांच का सामना करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यह रिपोर्ट आने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में 150 अरब डॉलर से अधिक की बिकवाली हुई थी। इसका असर यह हुआ था कि 2023 की शुरुआत में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्यमी के रूप में सूचीबद्ध गौतम अडाणी शीर्ष 20 से भी बाहर हो गए। बाद में समूह ने इस नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर ली है। अडाणी ने यहां एक निजी कार्यक्रम में कहा, ‘‘पिछले साल 24 जनवरी को हमपर एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने बड़े पैमाने पर हमला किया था। इसका उद्देश्य सिर्फ हमें अस्थिर करना नहीं था बल्कि भारत की शासन प्रथाओं को राजनीतिक रूप से बदनाम करना भी था।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारी नींव हिलाने की कोशिशों के बावजूद हम मजबूती से खड़े रहे और हमने न केवल अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें।'' अडाणी समूह के मुखिया ने कहा कि इस प्रकरण ने कई बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकरण ने हमें अपनी जुझारू क्षमता पर भी विश्वास दिलाया। हमारा पुनरुद्धार मजबूत होकर वापसी करने के सार को उजागर करता है, जो हर गिरावट के बाद उठने की भावना का प्रतीक है।

 नई दिल्ली।  भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से नए साल की शुरुआत में एक बार फिर सोने की जमकर खरीदारी की गई। नए साल के पहले महीने में आरबीआई की खरीदारी बढ़कर 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जबकि पिछले दो महीने के दौरान आरबीआई ने सोने की खरीदारी से परहेज किया था।

नयी दिल्ली.  चीनी उद्योग संगठन इस्मा ने बुधवार को सितंबर को समाप्त होने वाले विपणन वर्ष में चीनी के सकल उत्पादन के अपने अनुमान को 9.5 लाख टन बढ़ाकर 340 लाख टन कर दिया है। जनवरी में, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने विपणन वर्ष 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) में एथनॉल के लिए शीरे के उपयोग में लाये जाने के बिना, सकल चीनी उत्पादन 330.5 लाख टन होने का अनुमान लगाया था। एक बयान में, इस्मा ने कहा कि वर्ष 2023-24 में सकल चीनी उत्पादन अब 340 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष का सकल उत्पादन 366.2 लाख टन था। इस्मा की कार्यकारी समिति ने 12 मार्च को आयोजित अपनी बैठक में चीनी प्राप्ति दर, गन्ना उपज, शेष कटाई योग्य क्षेत्र/गन्ना और विभिन्न राज्यों में कारखानों को बंद करने की अपेक्षित तारीखों पर ध्यान दिया। समिति इस बात पर सहमत हुई कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की उपलब्धता उम्मीद से अधिक है।
   हालांकि, एक अन्य प्रमुख राज्य, उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपलब्धता पूर्व अनुमान से कम रहने का अनुमान है। बयान में कहा गया है, ‘‘इसको देखते हुए, इस्मा ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने अखिल भारतीय चीनी उत्पादन अनुमान को संशोधित कर (एथनॉल में उपयोग के बिना) 340 लाख टन कर दिया है, जबकि जनवरी 2024 में इसका पिछला अनुमान 330.5 लाख टन का था।'' गन्ना रस और बी-भारी शीरा से एथनॉल बनाने के लिए 38 लाख टन चीनी के उपयोग के साथ विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान शुद्ध चीनी उत्पादन 328.2 लाख टन था। चालू वर्ष 2023-24 के लिए, सरकार ने अब तक गन्ना रस/बी-भारी शीरा के माध्यम से एथनॉल के उत्पादन मे 17 लाख टन चीनी के उपयोग की अनुमति दी है। इसका मतलब यह होगा कि शुद्ध चीनी उत्पादन लगभग 323 लाख टन हो सकता है।
इस्मा ने कहा कि विपणन वर्ष 2023-24 के 29 फरवरी तक शुद्ध चीनी उत्पादन (एथनॉल के लिए उपयोग के बाद) 255.5 लाख टन था। बयान में कहा गया है कि देश में अभी भी 466 चीनी मिलें चल रही हैं।

नयी दिल्ली.  आयकर विभाग ने उन करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान दिया गया कर उनके वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है। विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग एक ई-अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों/इकाइयों को महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के बारे में ईमेल (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर ई-अभियान-महत्वपूर्ण लेनदेन के रूप में चिह्नित) और एसएमएस के माध्यम से सूचित करना है, और उनसे अपने अग्रिम कर की गणना करने, कर देनदारी सही से भरने और बकाया अग्रिम कर 15 मार्च या उससे पहले जमा करने का आग्रह करना है। एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। सीबीडीटी ने कहा, “चालू वित्त वर्ष के दौरान अबतक भुगतान किए गए करों के विश्लेषण के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों/इकाइयों की पहचान की है जिनके वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए करों का भुगतान उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है।” इसमें कहा गया कि यह करदाताओं के लिए अनुपालन को सुगम बनाने और करदाता सेवाओं को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में विभाग की एक और पहल है। आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है।

 नई दिल्ली। इस सप्ताह सोने के वायदा भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है। बीते तीन दिन से इसके भाव नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज भी सोने के वायदा भाव ने 65,587 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। चांदी के वायदा भाव तेजी के साथ खुलने के बाद सुस्त पड़ गए थे। लेकिन शाम को इसके भाव में भी तेजी देखी जाने लगी।हाजिर बाजार में भी आज सोने-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने के हाजिर भाव 500 रुपये चढ़कर 65,650 रुपये के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।चांदी के हाजिर भाव 400 रुपये की तेजी के साथ 74,900 रुपये किलो के भाव पर पहुंच गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के वायदा भाव में तेजी, जबकि चांदी के भाव में सुस्ती देखने को मिली।

 नई दिल्ली।  सरकार ने गुरुवार को उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी एक अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दी। पिछले साल अक्टूबर में प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर भराने तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई थी।300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मंत्री पीयूष गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने अब इस सब्सिडी को 2024-25 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस कदम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। इसपर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। आम चुनावों से पहले यह कदम उठाया गया है।

नयी दिल्ली.  रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाते हुए बुधवार को कहा कि यह 2031 तक उच्च-मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और अर्थव्यवस्था भी दोगुनी होकर सात लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी 'इंडिया आउटलुक' रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू संरचनात्मक सुधारों और चक्रीय स्थितियों से समर्थन मिलेगा और यह वर्ष 2031 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपनी वृद्धि संभावनाओं को बरकरार रखने के साथ उसमें सुधार भी कर सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, "चालू वित्त वर्ष में उम्मीद से बेहतर 7.6 प्रतिशत वृद्धि रहने के बाद भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में थोड़ा मध्यम होकर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।" रिपोर्ट कहती है कि अगले सात वित्त वर्षों (2024-25 से 2030-31) में भारतीय अर्थव्यवस्था पांच लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर सात लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। क्रिसिल ने कहा, "इस अवधि में 6.7 प्रतिशत की अनुमानित औसत वृद्धि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी और 2030-31 तक इसकी प्रति व्यक्ति आय भी उच्च-मध्यम आय समूह तक पहुंच जाएगी।" भारत फिलहाल 3.6 लाख करोड़ डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी हैं। क्रिसिल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 6.7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। उस समय तक देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 4,500 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी और भारत उच्च-मध्यम आय वाले देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। विश्व बैंक की परिभाषा के मुताबिक, उच्च-मध्यम आय वाले देश वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 4,000-12,000 अमेरिकी डॉलर के बीच है। क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमीश मेहता ने कहा, "वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उच्च-मध्यम आय वाला देश होगा, जो घरेलू खपत के लिए एक बड़ा सकारात्मक पक्ष होगा।

 नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने  बुधवार को  बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिया कि क्रेडिट कार्ड लेते समय ग्राहकों को यह चुनने की छूट दी जाए कि वे किस नेटवर्क का कार्ड लेना चाहते हैं। बैंकिंग नियामक ने कार्ड जारी करने वालों और नेटवर्कों को ऐसा कोई समझौता करने से रोक दिया है, जिसके कारण ग्राहक दूसरे नेटवर्क की सेवाएं नहीं उठा पाते।

 नई दिल्ली।    सोने के वायदा भाव में आज शुरुआती सुस्ती के बाद तेजी देखी गई। इस तेजी के साथ इसके भाव 64,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। चांदी के वायदा भाव भी गिरावट के साथ खुलने के बाद अब तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हाजिर बाजार में भी सोने के भाव ने आज नया रिकॉर्ड बनाया। 

 नई दिल्ली।   सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। बांग्लादेश को जहां 50,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है, वहीं यूएई को 14,400 टन प्याज का निर्यात किया जाएगा।       विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘एनसीईएल के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को तिमाही 3,600 टन की सीमा के साथ 14,400 टन प्याज का निर्यात अधिसूचित किया गया है।'' डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय की इकाई है जो आयात और निर्यात से संबंधित मानदंड को देखती है।बांग्लादेश को निर्यात के बारे में कहा गया है कि इसका तौर-तरीका एनसीईएल उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ विचार-विमर्श में तय करेगा। हालांकि, प्याज के निर्यात पर अभी प्रतिबंध है लेकिन सरकार कुछ मित्र देशों को एक निश्चित मात्रा में इसके निर्यात की अनुमति देती है।  इस निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा अन्य देशों से मिले अनुरोधों के आधार पर दी जाती है। पिछले साल आठ दिसंबर को सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले केंद्र ने अक्टूबर, 2023 में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजार में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर स्टॉक के प्याज की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया था। कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार पहले भी कई कदम उठा चुकी है। सरकार ने 28 अक्टूबर को 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया था। अगस्त में भारत ने प्याज पर 31 दिसंबर, 2023 तक 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया था। चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल, 2023 से चार अगस्त, 2023 के बीच देश से 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया। मूल्य के लिहाज से शीर्ष तीन आयातक देश बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में स्थापित देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का सोमवार को उद्घाटन किया। हरित हाइड्रोजन इकाई को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) ने हाइजेनको के सहयोग से स्थापित किया है। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में लगभग 2,700 टन प्रतिवर्ष की कटौती करना है। सिंधिया ने इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा की उपस्थिति में इस परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘जेएसएल नवाचार के मामले में सबसे आगे रही है। मैं छत और फ्लोटिंग दोनों के साथ पहली हाइड्रोजन-आधारित इस्पात इकाई लगाने के लिए जेएसएल और हाइजेनको की सराहना करता हूं।'' हरित हाइड्रोजन इकाई के भीतर जलाशय में तैरते सौर पैनल लगे हैं जो पानी के वाष्पीकरण को कम करने में भी मदद करेंगे। इस संयंत्र को निर्माण-स्वामित्व-संचालन-हस्तांतरण मॉडल पर हाइजेनको लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल जेएसएल हिसार इकाई में स्टेनलेस स्टील निर्माण प्रक्रियाओं में करेगी। इस मौके पर जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा कि हरित हाइड्रोजन स्टेनलेस स्टील उत्पादन का एक अनिवार्य तत्व है और पारंपरिक प्रक्रियाओं के जरिये हाइड्रोजन का उत्पादन कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

 सरकार सार्वजनिक वितरण को केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान की खरीद करती है। इनका वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाता है। प्रत्येक विपणन सत्र की शुरुआत में केंद्र सरकार राज्यों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ विचार-विमर्श के बाद खरीद लक्ष्य तय करती है।