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- नयी दिल्ली। सरकार ने गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। यह कदम राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएफसी) के इस अनुमान के बीच आया है कि मध्य प्रदेश को छोड़कर प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में अधिकतम तापमान फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान पिछले सात वर्षों के औसत से अधिक था। यहां तक कि मौसम विभाग ने भी अगले दो दिन में गुजरात, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। पत्रकारों से बात करते हुए कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा, ‘‘गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि से पैदा होने वाली स्थितियों की निगरानी के लिए हमने एक समिति का गठन किया है।'' उन्होंने कहा कि समिति सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों को परामर्श जारी करेगी।उन्होंने कहा कि कृषि आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति में करनाल स्थित गेहूं अनुसंधान संस्थान के सदस्य और प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे। हालांकि, सचिव ने कहा कि जल्दी बोई जाने वाली किस्मों पर तापमान में वृद्धि का असर नहीं होगा और यहां तक कि गर्मी प्रतिरोधी किस्मों को भी इस बार बड़े क्षेत्रों में बोया गया है। फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.21 करोड़ टन रहने का अनुमान है।कुछ राज्यों में लू की स्थिति के कारण पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन मामूली रूप से घटकर 10 करोड़ 77.4 लाख टन रह गया था। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है, जिसकी कटाई कुछ राज्यों में शुरू हो गई है।
- मुंबई । घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या जनवरी में दोगुना होकर 1.25 करोड़ पर पहुंच गई। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पिछले साल जनवरी में घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या 64.08 लाख रही थी। जनवरी में घरेलू बाजार में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी घटकर 54.6 प्रतिशत रह गई। यह लगातार पांचवां महीना है जब इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी कम हुई है। पिछले महीने में इंडिगो ने 68.47 लाख यात्रियों को सेवाएं दी थीं। पिछले साल अगस्त में घरेलू बाजार में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 59.72 प्रतिशत थी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आंकड़ों के अनुसार, उड़ानों में समस्या, सामान के मुद्दे और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर समीक्षाधीन महीने में दिसंबर की तुलना में अधिक शिकायतें मिलीं। जनवरी में एयर इंडिया और विस्तार के घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या क्रमश: 11.55 लाख और 11.05 लाख रही। इनकी बाजार हिस्सेदारी क्रमश: 9.2 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत रही। समीक्षाधीन महीने में किफायती सेवाएं देने वाली गो फर्स्ट के यात्रियों की कुल संख्या 10.53 लाख रही, जबकि एयरएशिया इंडिया के यात्रियों की संख्या 9.30 लाख रही। स्पाइसजेट की उड़ानों से इस दौरान 9.14 लाख लोगों ने यात्रा की। टाटा समूह की एयरलाइंस....एयर इंडिया, विस्तार और एयरएशिया इंडिया के घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या जनवरी में सामूहिक रूप से 32.30 लाख रही। इनकी बाजार हिस्सेदारी 26 प्रतिशत रही।
- नयी दिल्ली। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) ने सोमवार को बताया कि पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन को तत्काल प्रभाव से उद्योग निकाय का चेयरपर्सन बनाया गया है। बीआईएफ के एक बयान के मुताबिक सुंदरराजन भारत में किफायती ब्रॉडबैंड के प्रसार और उपयोग में सुधार के लिए फोरम का मार्गदर्शन करेंगी। सुंदरराजन ने इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालयों में सचिव के रूप में काम किया है।
- नयी दिल्ली। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 50 रुपये की बढ़त के साथ 56,307 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,257 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।चांदी की कीमत भी 140 रुपये बढ़कर 65,770 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 50 रुपये की तेजी के साथ 56,307 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 1,845 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी भी बढ़त के साथ 21.82 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा कि सोमवार को एशियाई कारोबार में अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत सुबह के निचले स्तर से उबर गईं। उन्होंने कहा, ‘‘निवेशकों की निगाह एफओएमसी के बैठक के ब्योरे और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के भाषण पर होगी।''
- नयी दिल्ली। देश की एयरलाइन कंपनियां अपने बेड़े का विस्तार करने की तैयारी में लगी हैं। ऐसे में पूर्व नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने सुझाव दिया है कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों को देश के भीतर ही रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) के लिए एक साझा सेवा सुविधा स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे इन कंपनियों की लागत घटेगी।एयर इंडिया द्वारा 17 वर्षों से अधिक के बाद नए विमानों के ऑर्डर देने पर प्रभु ने कहा कि एयरलाइन को लाभदायक खाड़ी मार्गों पर और अधिक उड़ानों का परिचालन करने के साथ पूर्व में अपने संचालन वाले ‘ऐतिहासिक संपर्क' को बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु मार्च, 2018 से मई, 2019 तक नागर विमानन मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान घाटे में चल रही एयर इंडिया के पुनरुद्धार के प्रयास भी किए गए। अंततः टाटा समूह ने जनवरी, 2022 में सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत एयर इंडिया का अधिग्रहण किया।प्रभु ने कहा, ‘‘हमें भारत को अंतरराष्ट्रीय विमानन केंद्र बनाने के साथ एक साझा विमानन सुविधा पर भी काम करना चाहिए। इसका इस्तेमाल सभी एयरलाइन कंपनियां कर सकेंगी। भारत में ज्यादातर विमानों को एमआरओ सेवाओं के लिए विदेशों में ले जाना पड़ता है। देश में साझा एमआरओ सुविधा से एयरलाइन कंपनियों का काफी खर्च बचेगा।'' उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में एयर इंडिया को अपनी पूरी क्षमता पर काम करना चाहिए। । इस सप्ताह की शुरुआत में एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से 470 विमानों की खरीद के ऑर्डर की घोषणा की है। इसके अलावा एयरलाइन के पास 370 और विमान खरीदने का भी विकल्प होगा। पूर्व नागर विमानन मंत्री ने कहा, ‘‘विमान का ऑर्डर देना एयर इंडिया के लिए काफी जरूरी था। जेट एयरवेज के ठप होने के बाद एक ‘खालीपन' आ गया था, जिसे विस्तार ने आंशिक रूप से कुछ भरा है। एयर इंडिया द्वारा बड़ी संख्या में विमानों की खरीद के साथ इस खाली जगह को काफी हद तक भरा जा सकेगा।'' उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने से एयर इंडिया का मुनाफा बढ़ेगा। जेट एयरवेज ने वित्तीय संकट के चलते अप्रैल, 2019 में परिचालन बंद कर दिया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है और बढ़ती हवाई यातायात की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू एयरलाइन कंपनियां अपने बेड़े के साथ-साथ परिचालन का विस्तार कर रही हैं।
- नयी दिल्ली। भारत में पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजली मंत्रालय ने कर छूट, सुगम पर्यावरण मंजूरी समेत रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने जैसे प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) पर दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करते हुए 15 दिन के अंदर दो मार्च, 2023 तक राज्यों के साथ-साथ सरकारी और निजी कंपनियों के विचार मांगे हैं। मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देशों में कहा कि ग्रिड स्थिरीकरण में पीएसपी की अत्यधिक उपयोगिता को देखते हुए और बिजली की चरम मांग को पूरा करने के लिए, पीएसपी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र दिशानिर्देश जारी करने की जरूरत महसूस हुई, जिससे इसके विकास के लिए निर्देश तय किए जाएं। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईओ) का अनुमान है कि भारत में नदी पर पंप भंडारण की क्षमता 103 गीगावॉट है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में नदी से अलग पंप भंडारण की क्षमता भी उपलब्ध है। मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल आठ परियोजनाएं (4,745.60 मेगावाट) संचालित हैं, चार परियोजनाएं (2,780 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं और 24 परियोजनाएं (26,630 मेगावाट) राज्यों द्वारा आवंटित की गई हैं, जो विभिन्न चरणों में हैं। पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर (पीएसएच) यह बिजली स्टोर करने का संयंत्र होता है। इसमें पानी के दो (जलाशय) बनाए जाते हैं। एक नीचे और दूसरा ऊपर। इनके बीच एलिवेशन ऐसा रखते हैं कि निचले जलाशय की तरफ बहता पानी टर्बाइन से होकर निकलता है और उससे बिजली पैदा होती है।
- नयी दिल्ली। मैरिको का ‘सफोला' अब 2,000 करोड़ रुपये का ब्रांड बन गया है। मैरिको के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सौगात गुप्ता ने यह जानकारी दी। सफोला मैरिको का मास्टर ब्रांड है। इसके तहत कंपनी ग्राहकों को स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य विकल्प उपलब्ध कराती है। गुप्ता ने महंगाई पर कहा, ‘‘खराब समय पीछे छूट गया है। ग्रामीण बाजार की स्थिति में सुधार के साथ दैनिक उपभोग का सामान क्षेत्र (एफएमसीजी) अब धीरे-धीरे सुधार की राह पर है।'' गुप्ता ने कहा, ‘‘पिछली चार-तिमाहियों से गिरावट से जूझ रहे ग्रामीण एफएमसीजी बाजार में अगले दो-तीन तिमाहियों में सुधार की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि बुरा समय बीत चुका है। एफएमसीजी क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर अब स्थिति सुधर रही है। लेकिन इसकी अगुवाई ग्रामीण बाजार को करनी चाहिए। शहरी बाजार की स्थिति ठीक है। कंपनी की योजना खाने-पीने के सामान के खंड में सफोला ब्रांड के तहत और उत्पाद जोड़ने की है। पिछले दो साल के दौरान मैरिको ने सफोला ब्रांड के तहत कई नए उत्पाद जोड़े हैं। गुप्ता ने कहा, ‘‘यदि हम सब कुछ जोड़े तो सफोला अब 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का ब्रांड है।
- मुंबई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का कर्मचारियों की छंटनी का कोई इरादा नहीं है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि टीसीएस में हम प्रतिभाओं को लंबे करियर के लिए तैयार करते हैं। टीसीएस के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मिलिंद लक्कड़ ने कहा कि कंपनी स्टार्टअप कंपनियों के उन कर्मचारियों की नियुक्ति करने जा रही है जो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जबकि दुनियाभर की बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियां कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। लक्कड़ ने कहा, ‘‘हम छंटनी में विश्वास नहीं रखते। हम प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं।''उन्होंने कहा कि कई कंपनियों को इस तरह का कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने जितना चाहते थे उससे अधिक लोगों को काम पर रख लिया। वहीं इस मामले में ‘सतर्क' टीसीएस से जब कोई कर्मचारी जुड़ जाता है, तो यह कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वह उन्हें ‘उत्पादक' बनाए। लक्कड़ ने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति आती है जबकि कर्मचारी के पास मौजूद दक्षता हमारी जरूरत से कम होती है। ऐसी स्थिति में हम कर्मचारी को समय देते हैं और उसे प्रशिक्षित करते हैं। टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या छह लाख से अधिक है। लक्कड़ ने कहा कि कंपनी इस बार भी कर्मचारियों को पूर्व के वर्षों के बराबर वेतनवृद्धि देगी।
- मुंबई। महामारी के झटकों के बीच भी भारत की सक्रिय ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक और कामकाज के संचालन) रूपरेखा वाली बड़ी सूचीबद्ध घरेलू कंपनियों का प्रदर्शन वैश्विक फर्मों की तुलना में बेहतर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक अध्ययन में यह जानकारी दी गई है। इस तरह की रूपरेखा या ढांचे वाली 18 अर्थव्यवस्थाओं पर किए गए आरबीआई के अध्ययन से संकेत मिलता है कि निवेशकों ने जलवायु के मोर्चे पर काम करने वाली और समाज के प्रति जवाबदेह कंपनियों में रुचि दिखाई है। यह विश्लेषण 10 उभरते देशों- ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और थाइलैंड व आठ विकसित अर्थव्यवस्थाओं- ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका पर आधारित है। मॉर्गन स्टेनले कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) में ईएसजी के सूचकांकों पर आधारित ईएसजी शोध रिजर्व बैंक के फरवरी बुलेटिन में प्रकाशित हुआ है। शोध में बताया गया कि ईएसजी अगुवा सूचकांक ने अधिकांश देशों के व्यापक सूचकांकों को पीछे छोड़ दिया है। अध्ययन में कहा गया है कि जिन कंपनियों ने अपने ईएसजी जोखिमों का बेहतर तरीके से प्रबंधन और खुलासा किया है उनके शेयर के भाव ऊंचे हैं। ईएसजी अगुवा सूचकांक में चीन और ताइवान को छोड़कर भारत अन्य देशों से आगे हैं। हालांकि, बाजार में कम उतार-चढ़ाव के मामले में भारत शीर्ष पर है। इसमें कहा गया है कि महामारी के झटकों के बीच औसत उतार-चढ़ाव 86 प्रतिशत रहा है जबकि भारत के मामले में यह सिर्फ 74 प्रतिशत है।
- नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की अगले डेढ़ से दो साल में अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया श्रृंखला का विस्तार करने की योजना है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंपनी का इरादा अपने विभिन्न खंडों के ग्राहकों की मांग को पूरा करने का है।कंपनी ने दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में अपने विडा ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी का इरादा नए उत्पाद लाने से पहले अगले वित्त वर्ष में अपनी मौजूदा श्रृंखला का विस्तार करने का है। हीरो मोटोकॉर्प के इमर्जिंग मोबिलिटी बिजनेस यूनिट (ईएमबीयू) के प्रमुख स्वदेश श्रीवास्तव ने विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा, ‘‘हमने तीन शहरों में अपना उत्पाद उतारा है जहां ग्राहकों ने इनमें काफी रुचि दिखाई है। हमारा इरादा अगले वित्त वर्ष में कई और शहरों में जाने का है।'' हीरो मोटोकॉर्प ने विडा वी1 इलेक्ट्रिक स्कूटर पिछले साल अक्टूबर में उतारा था। इसे दो संस्करणों प्रो और प्लस में पेश किया गया था। कंपनी चित्तूर के आंध्र प्रदेश के संयंत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन करती है। कंपनी इस बाजार में बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूब, एथर एनर्जी, हीरो इलेक्ट्रिक और ओला इलेक्ट्रिक को चुनौती दे रही है। श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी चालू वित्त वर्ष में बाजार में इस नए ब्रांड को स्थापित कर पाई है। अगले वित्त वर्ष में हम और व्यापक बाजार में उतरेंगे। देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार तेजी से बढ़ रहा है। वाहन डीलर संघों के महासंघ (फाडा) के अनुसार, पिछले साल देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री 6,28,671 इकाई पर पहुंच गई। 2021 में यह आंकड़ा 1,55,422 इकाई था।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2022-23 की तीसरी तिमाही में ऋण वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ताजा वित्तीय नतीजों के आकलन से यह तथ्य सामने आया है। पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कुल ऋण वृद्धि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 21.67 प्रतिशत रही है। प्रतिशत के लिहाज से ऋण वृद्धि के मामले में पिछली 10 तिमाहियों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। कोविड महामारी के दबाव के बावजूद बैंक का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। ऋण वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर 19.80 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थान रहा। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 16.91 प्रतिशत की ऋण वृद्धि के साथ चौथे स्थान पर है। हालांकि, मात्रा के हिसाब से देखें तो एसबीआई का कुल कर्ज बीओएम के 1,56,962 करोड़ रुपये के ऋण की तुलना में लगभग 17 गुना अधिक यानी 26,47,205 करोड़ रुपये रहा। खुदरा-कृषि-एमएसएमई (आरएएम) ऋण के संदर्भ में बीओएम ने 19.18 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक ने 19.07 प्रतिशत और बैंक ऑफ बड़ौदा ने वार्षिक आधार पर 18.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के मोर्चे पर भी बीओएम और एसबीआई का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। 31 दिसंबर, 2022 तक कुल कर्ज पर बीओएम और एसबीआई का एनपीए क्रमश: 2.94 प्रतिशत और 3.14 प्रतिशत रहा। वहीं इन दोनों बैंकों का शुद्ध एनपीए क्रमश: 0.47 प्रतिशत और 0.77 प्रतिशत रहा।
- न्यूयॉर्क। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने कॉरपोरेट कर्मचारियों को हफ्ते में कम-से-कम तीन दिन दफ्तर आकर कम करना जरूरी कर दिया है। नई व्यवस्था एक मई से प्रभावी होगी। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जैसी ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों को भेजे गए मेमो में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दफ्तर आकर काम करने से कर्मचारियों के साथ उनके टीम लीडर का अधिक प्रभावी संबंध स्थापित हो सकेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) की व्यवस्था लागू हुई थी। लेकिन अब महामारी से जुड़े जोखिम लगभग खत्म होने से कर्मचारियों को वापस कार्यस्थल पर लाने की पहल शुरू की गई है। इस कदम के तहत अमेजन के कर्मचारियों को हफ्ते में कम-से-कम तीन दिन दफ्तर आना जरूरी होगा। पिछले कुछ समय में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाना शुरू कर दिया है। इनमें स्टारबक्स, डिज्नी और वॉलमार्ट भी शामिल हैं। हालांकि अमेजन के सीईओ ने कहा कि इस नीति के ब्योरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ खास पदों पर तैनात कर्मचारियों को नई व्यवस्था से छूट दी जाएगी।
- नयी दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अगले सप्ताह होने वाली तीसरी ई-नीलामी के दौरान आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 11.72 लाख टन गेहूं की बिक्री पेशकश करेगा। खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। एफसीआई ने घरेलू कीमतों की तेजी रोकने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों के तहत मार्च अंत तक खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख टन गेहूं बेचने की योजना बनाई है। पिछले दो साप्ताहिक ई-नीलामी में लगभग 12.98 लाख टन गेहूं बेचा गया था, जिसमें से 8.96 लाख टन पहले ही बोलीदाताओं द्वारा उठा लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गेहूं और आटा की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। खाद्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि एफसीआई 22 फरवरी को सुबह 11 बजे होने वाली तीसरी ई-नीलामी के दौरान देश भर के अपने 620 डिपो से 11.72 लाख टन गेहूं की बिक्री पेशकश करेगा। शुक्रवार रात 10 बजे तक एम-जंक्शन के ई-पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने वाले बोलीदाताओं को इस नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। बयाना राशि जमा करने और अपलोड करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी दोपहर 2:30 बजे तक है।सरकार ने शुक्रवार को गेहूं और आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए ओएमएसएस योजना के तहत गेहूं की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य को और कम कर दिया। उचित और औसत (एफएक्यू) गुणवत्ता वाले गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2,150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशंस या कुछ कम गुणवत्ता वाले (यूआरएस) गेहूं का आरक्षित मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये नए आरक्षित मूल्य, ई-नीलामी के जरिए तीसरी बिक्री वाले गेहूं के लिए लागू हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत सरकार द्वारा पूरे देश में एक समान आरक्षित मूल्य में संशोधन की घोषणा से देश भर के उपभोक्ताओं को लाभ होगा और गेहूं और आटा की कीमतों में और कमी आएगी।'' देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, एफसीआई केंद्रीय पूल स्टॉक से कुल 30 लाख टन गेहूं स्टॉक को ओएमएसएस के तहत विभिन्न मार्गों से बाजार में जारी कर रहा है। इस 30 लाख टन में से, एफसीआई 25 लाख टन आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बेचेगी, जबकि 2 लाख टन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को और 3 लाख टन संस्थानों और राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती दरों पर गेहूं को आटे में बदलने के लिए दिया जाएगा।
- नयी दिल्ली। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि भारत ने अपनी स्वदेशी 4जी/5जी तकनीक से अपनी ताकत साबित कर दी है और अब भारत आने वाले तीन वर्षों में दुनिया के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। इसके साथ ही वैष्णव ने कहा कि रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। वह दूरसंचार के साथ रेल मंत्री भी हैं। वैष्णव ने यहां 'इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023' को संबोधित करते हुए कहा कि 5जी सेवाओं की शुरुआत एक अक्टूबर, 2022 को हुई थी और इसके 100 दिन के अंदर यह 200 से ज्यादा शहरों में शुरू हो चुकी है। इस रफ्तार के लिए इसे दुनियाभर के संबद्ध लोगों से प्रशंसा मिल चुकी है और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसे ‘दुनिया में 5जी का सबसे तेज प्रसार' बताया गया। वैष्णव ने भुगतान, चिकित्सा और पहचान जैसे विभिन्न मंचों पर भारत में परीक्षण किए जा रहे जनसंख्या-पैमाने के समाधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक मंच अपने आप में मजबूत है लेकिन साथ मिलकर ‘यह एक ऐसा बल बनता है जो दुनिया की किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।' मंत्री ने कहा कि भारत अगले तीन साल में दुनिया का दूरसंचार प्रौद्योगिकी निर्यात के तौर पर उभरने वाला है। वैष्णव ने कहा, “आज भारत की दो कंपनियां दुनिया को निर्यात कर रही हैं.. आगामी तीन सालों में हम भारत को दुनिया में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का प्रमुख निर्यातक बनते हुए देखेंगे।” उन्होंने स्वदेशी 4जी और 5जी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “अब यह तैयार हो चुकी है। शुरुआत में एक साथ 10 लाख कॉल करके परीक्षण किया गया, फिर 50 लाख कॉल करके परीक्षण किया गया और अब इसका परीक्षण एक साथ एक करोड़ कॉल करके किया गया है।” उन्होंने कहा कि कम से कम 9-10 देश भारत की इस स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
- नयी दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद ने शनिवार को तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और चुनिंदा ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी की दर में कटौती करने का निर्णय लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सीतारमण के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की।
- नयी दिल्ली। वैश्विक परामर्श कंपनी पीडब्ल्यूसी अगले एक-दो साल में भारत में 30,000 लोगों को नियुक्त करेगी। कंपनी के चेयरमैन बॉब मॉरिट्ज ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के 'वैश्विक व्यवसाय शिखर सम्मेलन' में एक परिचर्चा के दौरान मॉरिट्ज ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति और एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के उपयोग की बदौलत दुनिया के लिये उस प्रतिभा का आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जो बाकी देशों में नहीं हैं। मॉरिट्ज ने कहा, ‘‘आज हमारे पास लगभग 31,000 लोग हैं... हमारी योजना अगले कुछ वर्षों में 30,000 और लोगों को नियुक्त करने की है।'' श्नाइडर इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ज्यां-पास्कल ट्राइकोर ने भी कहा कि वह भारत को लेकर काफी आशावादी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘भारत के अलावा दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है जहां हमने सबसे ज्यादा निवेश किया है...भारत में आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में हमारा तीसरा सबसे बड़ा कारोबार है।
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नयी दिल्ली. आर्थिक विचार समूह जीटीआरआई ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद को कर छूट सीमा बढ़ाकर सालाना 1.5 करोड़ रुपये कारोबार तक करने के साथ ही राज्यवार पंजीकरण की जरूरत खत्म करने के बारे में भी सोचना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने एक बयान में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में नीतिगत निर्णय करने वाली इकाई जीएसटी परिषद को अब कर अनुपालन को सुगम बनाकर फायदे बढ़ाने की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उसने सात सुधारों का सुझाव भी दिया है। इन सुझावों में 1.5 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाली फर्मों को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव सबसे अहम है। जीटीआरआई ने कहा कि ऐसा करना देश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए पासा पलटने वाला साबित होगा और वे नए रोजगार देने के साथ वृद्धि को भी रफ्तार दे सकेंगी। फिलहाल 40 लाख रुपये से कम सालाना कारोबार वाली उत्पाद फर्मों को ही जीएसटी पंजीकरण से बाहर रहने की छूट मिली हुई है। वहीं सेवा फर्मों के मामले में यह दायरा 20 लाख रुपये कारोबार तक सीमित है। जीटीआरआई ने कहा, "कुल पंजीकृत फर्मों में से 1.5 करोड़ रुपये से कम सालाना कारोबार वाली फर्मों की संख्या करीब 84 प्रतिशत है। लेकिन कुल संग्रहीत कर में इनकी भागीदारी सात प्रतिशत से भी कम है। अगर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की जाती है तो जीएसटी प्रणाली पर बोझ घटेगा और उन्हें 23 लाख से भी कम करदाताओं से निपटना होगा।" जीएसटी नेटवर्क पर 1.4 करोड़ से भी अधिक फर्में पंजीकृत हैं। इस तरह यह अप्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। जीटीआरआई ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क पर बोझ घटने से बिलों एवं रसीदों के मिलान की संकल्पना लागू हो पाएगी और फर्जी बिल एवं कर चोरी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। इससे होने वाले लाभ 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली फर्मों को बाहर करने से होने वाले सात प्रतिशत कर नुकसान से कहीं अधिक होंगे। इसके साथ ही विचार समूह ने राज्य-वार पंजीकरण की जरूरत खत्म करने के बारे में जीएसटी परिषद से गौर करने का अनुरोध किया है। फिलहाल कोई कंपनी अगर दस राज्यों में कारोबार करती है तो उसे सभी जगह पर जीएसटी नंबर लेना होगा। इससे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में समस्या होती है।
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मुंबई। एयर इंडिया को आने वाले वर्षों में एयरबस और बोइंग से खरीदे जा रहे 470 विमानों को संचालित करने के लिए 6,500 से अधिक पायलटों की जरूरत होगी। एयरलाइन ने अपने बेड़े के साथ ही संचालन का विस्तार करने के लिए कुल 840 विमानों के लिए ऑर्डर दिया है।
इसमें 370 विमानों को खरीदने का विकल्प शामिल है। यह किसी भी एयरलाइन द्वारा दिया गया सबसे बड़ा विमान ऑर्डर है। इस समय एयर इंडिया के पास अपने 113 विमानों के बेड़े को संचालित करने के लिए लगभग 1,600 पायलट हैं। हाल के दिनों में चालक दल की कमी के कारण उड़ानें रद्द या विलंबित होने की खबरें सामने आई हैं। एयरलाइन की दो सहायक कंपनियों - एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरएशिया इंडिया - के पास अपने 54 विमानों को उड़ाने के लिए लगभग 850 पायलट हैं।
दूसरी ओर संयुक्त उद्यम विस्तारा में 53 विमानों के लिए 600 से अधिक पायलट हैं। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया के पास कुल मिलाकर 220 विमानों के संयुक्त बेड़े को संचालित करने के लिए 3,000 से अधिक पायलट हैं। हाल में एयरबस को दिए गए ऑर्डर में 210 की संख्या में ए320/321 नियो/एक्सएलआर विमान और 40 की संख्या में ए350-900/1000 विमान शामिल हैं।
बोइंग को दिए गए ऑर्डर में 190 की संख्या में 737-मैक्स विमान, 20 की संख्या में 787 विमान और 10 की संख्या में 777 विमान शामिल हैं। जानकार सूत्रों ने कहा, ''एयर इंडिया ए350 को मुख्य रूप से अपने लंबी दूरी के मार्गों या 16 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली उड़ानों के लिए ले रही है। एयरलाइन को प्रति विमान 30 पायलटों (15 कमांडरों और 15 प्रथम अधिकारियों) की जरूरत होगी।
इसका अर्थ है कि सिर्फ ए350 के लिए लगभग 1,200 पायलट की जरूरत होगी।'' सूत्रों के अनुसार एक बोइंग 777 के लिए 26 पायलटों की आवश्यकता होती है। यदि एयरलाइन ऐसे 10 विमानों को शामिल करती है, तो उसे 260 पायलटों की जरूरत होगी। इसी तरह 20 बोइंग 787 के लिए लगभग 400 पायलटों की जरूरत होगी।
सूत्रों ने कहा कि कुल मिलाकर 30 बड़े आकार के बोइंग विमानों को शामिल करने के लिए कुल 660 पायलटों की जरूरत होगी। इसी तरह संकरे आकार के विमान के लिए औसतन 12 पायलटों की आवश्यकता होती है। बेड़े में ऐसे 400 विमानों को शामिल करने पर कम से कम 4,800 पायलटों की जरूरत होगी। एयर इंडिया के पूर्व वाणिज्यिक निदेशक पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारकों को टाइप रेटिंग दिलाने के लिए पर्याप्त अवसर सृजित करने होंगे। टाइप रेटिंग एक विशेष प्रशिक्षण है, जो किसी पायलट को एक विशेष प्रकार के विमान को संचालित करने के योग्य बनाता है। - नयी दिल्ली । कमजोर वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 285 रुपये की गिरावट के साथ 55,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,235 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 620 रुपये घटकर 65,005 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 285 रुपये की गिरावट के साथ 55,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,821 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी गिरावट के साथ 21.29 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा कि उम्मीद से कहीं बेहतर अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों के सामने आने तथा फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणी आने से सोने में गिरावट रही।
- छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हुआ एमओयू-समझौते पत्र पर उद्योग सचिव भुवनेश यादव और जिंदल पावर की ओर से प्रदीप टंडन ने हस्ताक्षर किएरायपुर। जिंदल पावर लिमिटेड ने रायगढ़ जिले में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आज छत्तीसगढ़ शासन के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 84.5 मेगावाट के इस सोलर पावर प्लांट से 11,14,57,000 KWH यूनिट प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया हैं। इसमें 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जायेगा।नए संयंत्र लगाने के लिये आज छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हुए एमओयू पर शासन की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग सचिव श्री भुवनेश यादव, और जिंदल पावर की ओर से जिंदल स्टील के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप टंडन ने हस्ताक्षर किए।एमओयू के दौरान जिंदल स्टील के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप टंडन ने कहा कि हमारे देश में बिजली का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है । ऐसे में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में एवं बिजली बचाव के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग सर्वोत्तम उपाय हैं। जिससे हम ऊर्जा की मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं।
- मुंबई. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) बढ़ा दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने भी कर्ज के साथ जमा पर ब्याज दरें बढ़ायी हैं।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आठ फरवरी को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि के बाद बैंकों ने ब्याज दर बढ़ायी है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने सभी अवधि की एमसीएलआर 0.05 प्रतिशत बढ़ा दी है। नई दरें 12 फरवरी से प्रभावी हैं। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक साल के लिये एमसीएलआर 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.55 प्रतिशत कर दी गयी है। एक दिन, एक महीने और तीन महीने की अवधि के लिये एमसीएलआर क्रमश: 7.9 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत होगी। वहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने सभी अवधि के कर्ज के लिये एमसीएलआर में 0.15 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि के साथ एक साल की अवधि के लिये एमसीएलआर 8.30 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.45 प्रतिशत की गयी है। इसी प्रकार, एक महीने, तीन महीने और छह महीने की एमसीएलआर 0.15 प्रतिशत बढ़ाकर क्रमश: 7.9 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत और 8.35 प्रतिशत की गयी है। वहीं एक दिन, दो साल और तीन साल के लिये एमसीएलआर में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। दोनों बैंकों ने जमा दरों में वृद्धि नहीं की है।इस बीच, भारतीय स्टेट बैंक ने एमसीएलआर से संबद्ध कर्ज के लिये ब्याज दर 0.10 प्रतिशत बढ़ायी। इसके तहत एक दिन और तीन साल की अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर आधारित ब्याज 7.95 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत तक होगी। नई दरें 15 फरवरी से प्रभावी हैं। देश के सबसे बड़े बैंक ने जमा दरों में भी 0.05 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है।संशोधित दर के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अब पांच साल से अधिक की जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वहीं अन्य को तीन साल की जमा पर 0.05 प्रतिशत अधिक ब्याज मिलेगा। जबकि लंबी अवधि की जमा पर ब्याज अब 0.25 प्रतिशत अधिक होगा।
- नई दिल्ली। स्टॉक मार्केट में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन मजबूती रही और बीएसई सेंसेक्स 44 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में मजबूती के साथ 61,566.22 अंक पर खुला। बाद में यह 61,682.25 और 61,196.72 के दायरे में झूलने के बाद 44.42 अंक या 0.07 प्रतिशत की मामूली बढ़त लेकर 61,319.51 पर बंद हुआ।इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 20 अंक या 0.11 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 18,035.85 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 25 कंपनियों के शेयर हरे जबकि 24 के लाल निशान में रहे। वहीं, एक कंपनी के शेयर में कोई घटबढ़ नहीं हुई।सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक 5.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नेस्ले इंडिया, टाटा स्टील, एनटीपीसी, टीसीएस और विप्रो समेत 15 कंपनियों के शेयर मजबूती के साथ बंद हुए।दूसरी तरफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर,महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स समेत 15 कंपनियों के शेयर घाटे में रहे।
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मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी लघु अवधि की एक दिन से लेकर तीन साल की परिपक्वता अवधि वाली ऋण दरों में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल मई से प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बैंकों ने इस बढ़ोतरी का पूरा बोझ ग्राहकों पर डाला है।
हालांकि, उन्होंने इसके अनुरूप जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि नहीं की है। 13 जनवरी, 2023 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण सालाना आधार पर 16.5 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं जमा वृद्धि 10.6 प्रतिशत ही रही है। एसबीआई की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार, बैंक ने एक दिन की कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर को 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 7.95 प्रतिशत कर दिया है।
वहीं एक से तीन माह की परिपक्वता वाले ऋण के लिए एमसीएलआर को बढ़ाकर 8.10 प्रतिशत किया गया है। छह माह के कर्ज पर ऋण दर को 8.30 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.40 प्रतिशत किया गया है। एक साल के कर्ज पर भी ऋण दर 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 8.50 प्रतिशत की गई है। दो साल के कर्ज की ऋण दर अब 8.60 प्रतिशत और तीन साल के कर्ज पर 8.70 प्रतिशत होगी। इसकी तुलना में बैंक 10 करोड़ रुपये से कम जमा वाले बचत खाते पर 2.70 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। 10 करोड़ रुपये से अधिक की जमा पर ब्याज दर तीन प्रतिशत है। -
नयी दिल्ली . वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट रहने के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 475 रुपये की गिरावट के साथ 56,345 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।
चांदी की कीमत भी 195 रुपये टूटकर 65,925 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 475 रुपये की गिरावट के साथ 56,345 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना हानि के साथ 1,834 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी नुकसान के साथ 21.58 डॉलर प्रति औंस रह गई। गांधी ने कहा कि एशियाई कारोबार के घंटों में कॉमेक्स में सोने की कीमतों में गिरावट रही। -
मुंबई. घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा और वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), पेट्रोलियम एवं चुनिंदा बैंक शेयरों में लिवाली से बीएसई सेंसेक्स 243 अंक के लाभ में रहा। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 242.83 अंक यानी 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61,275.09 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स शुरू में गिरावट के साथ 60,990.05 पर खुला लेकिन बाद में इसमें मजबूती रही। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 61,352.55 अंक तक गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 86 अंक यानी 0.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,000 अंक के ऊपर 18,015.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा 5.79 प्रतिशत की तेजी रही। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन में भी तेजी रही। दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज्यादा 1.22 प्रतिशत नीचे आया। आईटीसी, सन फार्मा, एलएंडटी, एचडीएफसी लि., एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख रहा।
इस बीच, ब्रेंट क्रूड वायदा 1.3 प्रतिशत घटकर 84.45 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक शुद्ध लिवाल रहे। उन्होंने मंगलवार को 1,305.30 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे।