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  • वर्ष 2024 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष रहा 368

    वर्ष 2024 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष रहा

     -गृह मंत्रालय: वर्षांत समीक्षा 2024

     साल 2024 गृह मंत्रालय द्वारा देशवासियों के लिए न्याय तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष था। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी निर्णय लिए जिनसे कई युगांतरकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत के संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल हुईं।
     गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय ने औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा लागू भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदलने का फैसला किया। स्वदेश में बने नए आपराधिक कानून प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन से प्रेरित है। इन कानूनों के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में ‘न्याय’ सुनिश्चित हुआ है। नए कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए।
     इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा, महिला अधिकारों, वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने और भारत की महानता के एक नए युग की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला भी शुरू की। इस एक वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा की गईं नई पहल इस प्रकार हैं:
     ऐतिहासिक कानूनों से नागरिकों का सशक्तीकरण: न्याय, नागरिकता और सामाजिक समानता
     तीन नए आपराधिक कानून (आजाद भारत के नए कानून)
     तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए कानूनों के लाभों के बारे में विस्तार से बताया।
     भारतीय कानून प्रणाली में उपनिवेशवाद के सभी निशानियों को मिटाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील के बाद तीन नए आपराधिक कानून लाए गए। ये नये कानून हमारे पारंपरिक न्याय दर्शन के मजबूत स्तंभों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में ये कानून पूर्णतया लागू कर जनता को समर्पित किये। हरियाणा 31 मार्च, 2025 से पहले इन कानूनों को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड समेत बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी जल्द से जल्द इन्हें पूरी तरह से लागू करेंगे।
    नए कानून न्याय-उन्मुख और पीड़ित-केंद्रित हैं। इन कानूनों में दंड के बजाय न्याय को प्राथमिकता दी गई है। ये कानून त्वरित सुनवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये कानून आने वाले दिनों में विश्व के सबसे बड़े सुधारों में एक साबित होंगे। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक बनेगी और दोषसिद्धि दर में काफी वृद्धि होगी।
    नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने को प्राथमिकता दी गई है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़कर उन्हें और अधिक संवेदनशील बनाया गया है।
    नए कानूनों से पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। इन कानूनों ने न केवल प्रौद्योगिकी को अपनाया है, बल्कि इसे इस तरह से शामिल किया है कि वे अगले 50 वर्षों तक मानव जाति को प्रभावित करने वाले तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल बैठा सकें।
    इन कानूनों के निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च किया।
     ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप समय पर पारदर्शी न्याय देने में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। ई-साक्ष्य के तहत वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही को ई-साक्ष्य सर्वर पर संग्रहित किया जाएगा, जो अदालतों में भी तुरंत उपलब्ध होगा।
    ई-समन के तहत, समन अदालत से पुलिस स्टेशन और सम्बंधित व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, अभियोजन और जेल आपस में जुड़े हुए हैं, जो पुलिस को एक क्लिक में जाँच से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करेगा।     
    न्याय श्रुति के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों की सुनवाई सुनिश्चित होगी। इससे समय और धन की बचत होगी और मामलों का निपटारा भी तेजी से होगा। 
    सीएए
     प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया, जिसके नियम 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किए गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है।
    नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित, नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट सीएए नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद जारी किया गया था।
     जम्मू और कश्मीर के लिए सामाजिक समानता
     जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के तहत, गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के शासन सहित समाज के केंद्र में शांति, समानता और न्याय को स्थापित करने के लिए कई उपाय किए।
    इस व्यापक दृष्टिकोण के तहत संसद ने संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जो पहाड़ी जातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक है।
     यह विधेयक आरक्षण के योग्य समुदायों को आरक्षण देकर जम्मू-कश्मीर की पहाड़ियों और घाटियों में सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है।
    इस विधेयक से लोगों के बीच अपनत्वता और एकता की एक नई शुरुआत हुई है।
    आपदाओं में नागरिक सुरक्षा को बढ़ावा
     आपदाओं में जीरो कैजुअल्टीज सुनिश्चित करने के मिशन में तेजी लाते हुए लोकसभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पारित किया। यह कानून, संबंधित बलों को अधिक प्रभाव के साथ आपदाओं से निपटने के लिए सशक्त बनाता है।
     विधेयक में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बदला गया है, जिसमें रोकथाम, शमन और तैयारियों पर नए सिरे से जोर दिया गया है।
    यह कानून एजेंसियों के बीच सहज तालमेल को बढ़ावा देकर सरकार को whole-of-the-government के दृष्टिकोण के साथ आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाएगा।
    यह विधेयक एनडीएमए और एसडीएमए को बेहतर तैयारी के साथ तेज प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए डेटाबेस बनाने का अधिकार देता है।
    जीरो टेरर, 100% प्रगति: समावेश, विकास और सतर्कता से जम्मू-कश्मीर का सशक्तीकरण
     मोदी सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर का निर्माण कर रही है। आतंक और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर जमीन पर आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहे सुरक्षा बलों को गृह मंत्रालय सशक्त बना रहा है।
    विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी दर्शाती है कि उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है।
    2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में 35 साल का उच्चतम 58.46% मतदान हुआ।
    2024 के विधानसभा चुनाव में, जम्मू-कश्मीर में 63.88% मतदान हुआ।
    केंद्र सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का इको-सिस्टम लगभग समाप्त हो गया है।
    संसद ने संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पारित किया, जो पहाड़ी जातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण को इस दिशा में सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक है।
     जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन समुदायों को शामिल करने से गुज्जर और बकरवाल जैसे मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें पहले की तरह आरक्षण मिलता रहेगा।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
     केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
     केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
     केंद्रीय गृह मंत्री ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलताओं को एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के माध्यम से जम्मू संभाग में दोहराएँ।
    सरकार इनोवेटिव तरीके से आतंकियों पर नकेल कसकर मिसाल कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
    आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप 'आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर' के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जाएगा।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू में ई-बस सेवा की शुरुआत की और जम्मू-कश्मीर संयुक्त परीक्षा-2024 तथा अनुकंपा नियुक्तियों के लिए एक हजार से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए।
     100 वातानुकूलित ई-बसों का उद्घाटन किया गया है, जिससे न केवल परिवहन आसान होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
    कश्मीर में सिफारिशों का युग खत्म हो गया है; अब सभी नियुक्तियाँ मेरिट के आधार पर की जाती हैं।
    जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, बम विस्फोट, फायरिंग, पत्थरबाजी और स्ट्राइक के बजाय अब शिक्षा, तकनीकी संस्थान, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है।
    31 मार्च, 2026 से पहले वामपंथी उग्रवाद का संपूर्ण खात्मा: विकास की दिशा में एक निर्णायक लड़ाई
     साल 2024 में, सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाते हुए 287 नक्सलियों को मार गिराने और 992 को गिरफ्तार करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। मारे गए नक्सलियों में से 14 पोलित ब्यूरो के थे। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली हिंसा के कारण जाना गंवाने वाले लोगों की संख्या 4 दशकों में पहली बार 100 से नीचे आ गई है।
    केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 से पहले वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है।
    केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
     केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक और अंतर-राज्य समन्वय बैठक की अध्यक्षता की।
      केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
     केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति का आकलन करने के लिए रायपुर में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
     वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों और हिंसा दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है।
    शेष सुरक्षा कमियों को दूर करने, व्यापक जांच सुनिश्चित करने, अभियोजन की बारीकी से निगरानी करने और नक्सलियों की आर्थिक गतिविधि को समाप्त करने का काम राज्य पुलिस को करना होगा।
    केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की परिपूर्णता की आवश्यकता पर बल दिया।
    विकास, अभियोजन और संचालन - तीनों मोर्चों पर गृह मंत्रालय एक रणनीति के साथ वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ रहा है।
    वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा खर्च को लगभग तीन गुना बढाकर 3,006 करोड़ रुपये तक किया गया है।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से बातचीत की।
     नक्सलवाद मानवता और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है।
    वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों के समग्र विकास के लिए 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार एक व्यापक योजना लाएगी।  
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
     बस्तर ओलंपिक पूरे क्षेत्र के लिए आशा का प्रतीक बनेगा, विकास के नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा और नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के लिए एक मजबूत आधार के रूप में काम करेगा। जब बस्तर की एक लड़की ओलंपिक में मेडल जीतेगी तो पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि आगे का रास्ता हिंसा नहीं सिर्फ विकास है।
    बस्तर बदल रहा है। जब 2026 में फिर से बस्तर ओलंपिक आयोजित होगा, तब तक इस क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। इन खेलों ने 'बदलाव' से 'पूर्णतः बदलाव' की ओर परिवर्तन की शुरुआत की है।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से मुलाकात की।
     प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15 हजार से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है।
    नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को एक-एक गाय या भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव शुरू किया जा रहा है।
    छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतरीन आत्मसमर्पण नीति बनाई है, जिसे पूरे देश में लागू कर हथियार छोड़ने वाले युवाओं को समाज में पुनर्वासित किया जाएगा।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नक्सल हिंसा के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों से मुलाकात की।
     केंद्र सरकार नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।
    केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बीजापुर में सुरक्षा बलों के forward operating base गुंडम का दौरा किया और बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 2024 में नक्सलवाद के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता पर जवानों को बधाई दी और उन्हें उसी उत्साह के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
    केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलवाद से प्रभावित गुंडम गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूलों, उचित मूल्य की दुकानों और सार्वजनिक चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्री शाह ने वहां रहने वाले लोगों से बातचीत भी की। गुंडम गांव को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे विकास की मुख्यधारा में शामिल किया और वहां ऐसे स्कूल खोले, जिनमें छात्रों द्वारा गाए गए राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है।
    ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस: नार्को-टेरर नेक्सस को तोड़ना
     प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नशा मुक्त भारत के सपने को आगे बढ़ाते हुए, एजेंसियों ने देश में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती करने में बड़ी सफलता हासिल की। गृह मंत्रालय ड्रग्स के खतरे और अपराधियों को खत्म करने के अपने मिशन में whole-of-the-government के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।
    NCB, नौसेना और गुजरात पुलिस द्वारा किए गए एक संयुक्त अभियान में 3,132 किलोग्राम ड्रग्स की एक विशाल खेप जब्त की गई।
    सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात में मादक पदार्थों की तस्करी के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और 700 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मेथामफेटामाइन जब्त किया। NCB ने नई दिल्ली में 82.53 किलोग्राम उच्च श्रेणी की कोकीन जब्त की।
    दिल्ली में एक कोरियर सेंटर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त होने के बाद लगभग 900 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप को नीचे से ऊपर तक ट्रैक किया गया था।
    गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थ गिरोह को सख्त संदेश देने के लिए जब्त दवाओं के निपटान का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2024 में गृह मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियों ने 1,17,284 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए।
    एजेंसियों ने वर्ष 2024 में गहरे समुद्र से कुल 4,134 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 'मानस' का शुभारंभ सहित 7वीं NCORD शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित किया गया।
     केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से रायपुर में एनसीबी के जोनल यूनिट कार्यालय का उद्घाटन किया और छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों के परिदृश्य पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की।
     ‘मानस’ में एक टोल-फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और उमंग ऐप होगा ताकि देश के नागरिक अपनी पहचान को गुप्त रखकर NCB के साथ 24x7 जुड़ सकें और नशामुक्ति सहित पुनर्वास पर सलाह ले सकें। साथ ही, मादक पदार्थों की तस्करी पर जानकारी साझा कर सकें।
    केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में whole-of-the-government के दृष्टिकोण और संरचनात्मक, संस्थागत और सूचनात्मक सुधारों के तीन स्तंभों के आधार पर इस लड़ाई से लड़ने की कोशिश की है।
    केंद्र सरकार हर राज्य में NCB कार्यालय स्थापित करेगी और राज्य सरकारों के सहयोग से नशीली दवाओं के व्यापार को समाप्त करेगी।
    आपदाओं में जीरो कैजुअल्टी: आपदा प्रबंधन की दिशा में सक्रिय दृष्टिकोण
     आपदाओं में जीरो कैजुअल्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने रिएक्टिव के बजाय आपदा प्रबंधन के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया है।
    लोकसभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया
     यह विधेयक रोकथाम, शमन और तैयारियों पर नए सिरे से जोर देते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बदल देता है।
    यह कानून एजेंसियों के बीच सहज तालमेल को बढ़ावा देकर सरकार को whole-of-the-government के दृष्टिकोण के साथ आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाएगा।
    यह विधेयक एनडीएमए और एसडीएमए को बेहतर तैयारी के साथ त्वरित प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए डेटाबेस बनाने का अधिकार देता है।
    यह विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को गंभीर आपदाओं के दौरान राहत के लिए धन स्वीकृत करने का अधिकार देता है।
    2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने अब तक 12 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में 16566.00 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 18 राज्यों को 4808.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
    इसी प्रकार, केंद्र सरकार ने अब तक 12 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में 1610.454 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (एनडीएमएफ) से 7 राज्यों को 646.546 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, इस वर्ष के दौरान 28 राज्यों को 21,718.716 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।
    उच्च स्तरीय समिति ने मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514.36 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी।
     समिति ने असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण" के तहत 810.64 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी।
    नुकसान का आकलन करने के लिए बाढ़ प्रभावित असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) तैनात किए गए हैं।
    केंद्र सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को एनडीआरएफ की अपेक्षित टीमों, सेना की टीमों और वायु सेना की सहायता सहित सभी रसद सहायता भी प्रदान की है।
    गृह मंत्रालय ने 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में 5858.60 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अग्रिम राशि जारी की।
     केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 'राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण' के तहत 725.62 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
     केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
     उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना को मंजूरी दी।
    समिति ने उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपये, आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये, कर्नाटक के लिए 72 करोड़ रुपये, केरल के लिए 72 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 50 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
    उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की फंडिंग विंडो से 115.67 करोड़ रुपये की तैयारी और क्षमता निर्माण के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
    गृह मंत्रालय ने चक्रवात 'फेंगल' से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में तमिलनाडु राज्य सरकार को 944.80 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी।
     
     पूर्वोत्तर में समझौते से संघर्ष हुए समाप्त
     
    मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में एकता को बढ़ावा देकर शांति के नए युग की सफलतापूर्वक शुरुआत की है।
    भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और The Indigenous Progressive Regional Alliance/TIPRA और अन्य हितधारकों के बीच गृह मंत्री की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
    (2nd March 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2010882)
     
    केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
     जिन शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वे लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करके पूर्वोत्तर में संघर्ष को समाप्त करेंगे।
    मोदी सरकार विभिन्न समूहों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके एक शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर का निर्माण कर रही है।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने त्रिपुरा के अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) की 72वीं बैठक को संबोधित किया।
    गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) को खत्म करने का फैसला किया।  
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अगरतला, त्रिपुरा में उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) की 72वीं बैठक को संबोधित किया।
     मोदी सरकार 'एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट' के मंत्र पर खरी उतर रही है।
    पूर्वोत्तर के हर राज्य में पुलिस के दृष्टिकोण, प्रशिक्षण और फोकस को बदलने, संस्कृति और पुलिसिंग की दिशा बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
    अब समय आ गया है कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति, गरिमा और सुरक्षा के संवैधानिक अधिकार मिले, जो तीन नए आपराधिक कानूनों में शामिल हैं।
    पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए, मोदी सरकार ने निवेशकों को आकर्षित किया है और इस क्षेत्र के लिए वैश्विक बाजार खोले हैं।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने त्रिपुरा के अगरतला में उत्तर पूर्वी-अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (NESAC) सोसायटी की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की।
     NESAC सोसाइटी को पूर्वोत्तर राज्यों में अपने काम के दायरे का और विस्तार करना चाहिए।
    NESAC सोसायटी को पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से विज्ञान पृष्ठभूमि वाले प्रत्येक 100 छात्रों को इसरो मुख्यालय के दौरे पर ले जाना चाहिए।
    NESAC की मदद से 20 जलमार्गों का निर्माण किया गया है और सोसाइटी को अधिक जलमार्ग बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए।
    पूर्वोत्तर राज्यों में खनिज, तेल और कोयला भंडारों के लिये व्यापक मैपिंग की आवश्यकता है, जो इन खनिजों के लिये प्राप्त रायल्टी से आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे।
    भारत-म्यांमार सीमा पर विशेष रूप से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लोगों के जनसांख्यिकीय डेटा को सीमा पर बाड़ लगाने और घुसपैठ को रोकने में मदद करने के लिए मैप किया जाना चाहिए।
    अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग करते हुए NESAC सोसायटी का फोकस वन क्षेत्र विकास होना चाहिए।
    पूर्वोत्तर राज्यों को इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े नए कोर्स शुरू करने चाहिए।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ब्रू-रियांग शरणार्थियों से मुलाकात की, उनके घरों का दौरा किया और उनके लिए बनाई गई स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का निरीक्षण किया। (22nd Dec 2024,  
    ब्रू-रियांग समुदाय जातीय संघर्षों के बीच दशकों तक निर्मम हिंसा का शिकार रहा था। श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने 2020 में हिंसा को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से लैस 11 कॉलोनियों में 38,000 ब्रू-रियांग शरणार्थियों को बसाया।
    आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से मिल रही सफलता
     आतंक मुक्त भारत का निर्माण करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का दृष्टिकोण है। श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
    इस दृष्टिकोण के तहत, गृह मंत्रालय ने Hizb-ut-Tahrir को UAPA के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया। साथ ही, गोल्डी बरार और कासिम गुज्जर को आतंकवादी घोषित किया गया।
    9 संगठनों को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया।
    इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग और डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित विस्फोटक डिटेक्टरों की दो अलग-अलग श्रेणियों को सुरक्षा बलों के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा आईबी के निदेशक को सौंपा गया।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के कामकाज की समीक्षा के लिए सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
     MAC ढांचा अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक प्रमुख तकनीकी और परिचालन सुधार से गुजरने के लिए तैयार है।
    केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के उभरते सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इको-सिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया।
    केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़े डेटा और AI/ML-संचालित एनालिटिक्स और तकनीकी प्रगति का उपयोग करके आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल सभी एजेंसियों से युवा, तकनीकी रूप से कुशल और उत्साही अधिकारियों की एक टीम गठित करने पर भी जोर दिया।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दो दिवसीय 7th National Security Strategies Conference 2024 का उद्घाटन किया।
     प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुए वार्षिक डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने एनसीआरबी द्वारा विकसित डीजीपी/आईजीएसपी सम्मेलन अनुशंसा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।
    गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का ‘Digital Criminal Case Management System (CCMS)’ प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया।
     नव विकसित CCMS आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों के खिलाफ एनआईए को मजबूत करेगा।
    CCMS एनआईए के कामकाज में समन्वय को बेहतर बनाएगा, जिससे न्याय व्यवस्था में सुधार होगा।
    गृह मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप 'संकलन' भी लॉन्च किया है - जो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। 'संकलन' एक मार्गदर्शिका है, जो पुराने और नए कानूनी प्रावधानों की विस्तार से तुलना करने में सक्षम है।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दो दिवसीय 'आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2024' के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
     'आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस' की नीति को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है।
    गृह मंत्रालय जल्द ही आतंकवाद के पूरे 'इकोसिस्टम' से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति तैयार करेगा।
    सरकार आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने और इसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
    आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए 25-सूत्री एकीकृत योजना बनाई गई; जिहादी आतंकवाद से लेकर पूर्वोत्तर में हिंसा, वामपंथी उग्रवाद, जाली मुद्रा और नशीले पदार्थों के मामलों में कई कदम उठाए गए हैं।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में ‘50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन’ को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।
      पुलिस विज्ञान सम्मेलन को विभिन्न उपलब्ध डेटा को परिणाम-उन्मुख और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई का उपयोग करने की आवश्यकता है।
    पाँच क्षेत्रों - साइबर अपराध, घुसपैठ, अवैध ड्रोन की रोकथाम, नशीले पदार्थ और डार्क वेब के दुरुपयोग को रोकने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधियों से बहुत आगे रहना चाहिए।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 59वें डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया।
     केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वी सीमा पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों, आवाजाही और शहरी पुलिसिंग में रुझानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
    केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ZERO TOLERANCE POLICY के क्रियान्वयन के लिये ZERO TOLERANCE STRATEGY तथा ZERO TOLERANCE ACTION की दिशा में पहल करने का आह्वान किया।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 14वें अखिल भारतीय होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया।
     मोदी सरकार होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा चार्टर को कई नए पहलों सहित समय पर बदलाव शामिल करके अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाएगी।
    भारत की सुरक्षा : डिजिटल डिफेंस को मजबूती और फॉरेंसिक एक्स्पर्टीज का सशक्तीकरण
     मोदी सरकार प्रौद्योगिकी की शक्ति के साथ कानूनी और इन्वेस्टिगेशन मशीनरी की शक्ति को बढ़ाकर भारत और उसके नागरिकों को सुरक्षित बना रही है।
    कैबिनेट ने केंद्रीय योजना “National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme” (N.F.l.E.S) को मंजूरी दी।
     परिसरों, प्रयोगशालाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि के लिए 2254.43 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय।
    भारत सरकार साक्ष्यों की वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जाँच पर आधारित एक प्रभावी और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
    देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के परिसरों की स्थापना।
    देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।
    NFSU के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढाँचे का विस्तार।
    यह योजना एक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए साक्ष्यों की समयबद्ध और वैज्ञानिक जाँच में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवरों के महत्त्व को रेखांकित करती है। साथ ही, प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपराध की प्रवृत्ति और तरीकों को समझने की पद्धति विकसित करती है।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्चुअली NIA के Digital Criminal Case Management System (CCMS) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।
     केंद्रीय गृह मंत्री ने Cyber Fraud Mitigation Centre (CFMC) के साथ-साथ Samanvay Platform (संयुक्त साइबर अपराध जाँच सुविधा प्रणाली), 'साइबर कमांडो' कार्यक्रम और Suspect Registry को भी लॉन्च किया।
     Digital Criminal Case Management System (CCMS) में प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सभी हितधारक ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
    Samanvay एक डेटा रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म है जो डेटा साझाकरण और विश्लेषण को सक्षम बनाता है।
    देश में साइबर सुरक्षा परिदृश्य के खतरों का मुकाबला करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) में 5,000 'साइबर कमांडो' की एक सेना स्थापित की जाएगी।
    फाइनेंसियल इकोसिस्टम की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से National Cybercrime Reporting Portal (NCRP) के आधार पर विभिन्न पहचानकर्ताओं की Suspect Registry बनाई जा रही है।
    मन की बात के माध्यम से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोगों को 'Digital Arrest' की धमकी देकर धोखाधड़ी करने के खतरे के प्रति समाज को जागरूक किया।
    इन धोखेबाजों की कार्यप्रणाली पुलिस, सीबीआई, एंटी-नारकोटिक्स या आरबीआई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर अनजान नागरिकों को धमकाना है।
    मोदी जी ने नागरिकों को इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में बताया और उन्हें याद दिलाया कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए जांच नहीं करती है।
    इस धोखाधड़ी से बचने के लिए मोदी जी ने 'रुको, सोचो और एक्शन लो' का मंत्र दिया और हेल्पलाइन नंबर 1930 या https://cybercrime.gov.in पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की अपील की। ​​मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के 5वें अंतरराष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित किया।
     सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 50 से अधिक पथ-प्रदर्शक कार्य किए हैं।
    नए कानूनों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब न्याय उपलब्ध, आसान और सुलभ होगा।
    आने वाले वर्ष में देशभर में NFSU के 9 और कैंपस खोले जाएंगे।
    विकास भी, विरासत भी
     प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक ऐसा अनूठा गवर्नेंस मॉडल प्रदान किया है, जिसमें विकास और राष्ट्र की गौरवशाली विरासत की भव्यता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती है। गृह मंत्रालय (MHA) ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए विकास और विरासत को समान प्राथमिकता देकर उल्लेखनीय कार्य किया है।
    इस दिशा में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर "श्री विजयपुरम" रखने का फैसला किया।
     प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2024 से 2026 तक देशव्यापी दो-वर्षीय समारोह का आयोजन कर रही है। यह आयोजन सरदार पटेल के अप्रतिम योगदान को सम्मानित करने और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
     केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में सिपाही (जीडी) भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा पहली बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी संपन्न हुई।
     महिला सशक्तीकरण: सुरक्षा, सम्मान और गरिमा
     मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान पर रखती है। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल भारत की सभ्यतागत प्रतिबद्धता है, बल्कि उन्नति का मार्ग भी है।
    इसी सिद्धांत के तहत, मोदी सरकार ने CISF की पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी।
     केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय के 'महिलाओं की सुरक्षा' से जुड़ी Umbrella Scheme के क्रियान्वयन को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच कुल ₹1,179.72 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
     कुल परियोजना लागत ₹1179.72 करोड़ में से ₹885.49 करोड़ की धनराशि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) अपने बजट से प्रदान करेगा, जबकि ₹294.23 करोड़ की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध कराई जाएगी।
    सुरक्षित सीमाएं, सुरक्षित भारत
     मोदी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है कि सुरक्षित सीमाएं ही सुरक्षित राष्ट्र की पहली शर्त हैं।
    गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजीम (FMR) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
    केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में ₹487 करोड़ की लागत से भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) द्वारा निर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया।
     केंद्र सरकार ने न केवल सीमाओं को सुरक्षित करने पर काम किया है, बल्कि उन्हें विकास से जोड़ने का भी प्रयास किया है।
    सशक्त लद्दाख: नए जिलों का गठन, मजबूत होती शासन व्यवस्था
     प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लद्दाख को समृद्ध और विकसित बनाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों की स्थापना का निर्णय लिया है।
    नए जिले, जैसे ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग के लोगों तक लाभ पहुँचाने के लिए हर एक कोने में शासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, जिससे विकास तक उनकी सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी।
    अब लद्दाख में लेह और कारगिल सहित कुल सात जिले होंगे। अत्यधिक कठिन इलाका होने के कारण, वर्तमान में जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
    इन जिलों के गठन के बाद केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जनकल्याण योजनाएँ आसानी से लोगों तक पहुँच सकेंगी, और अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
    CAPFs: सुरक्षा बलों की बुनियादी सुविधाओं को दी जा रही प्राथमिकता
     मोदी सरकार ने सीआईएसएफ की पहली पूरी तरह महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी।
    केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (CAPFIMS) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के परिसर के रूप में चलाने के लिए CAPFIMS और AIIMS के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर हुए।
    सीएपीएफ के जवानों ने 15 नवंबर 2024 तक 6 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए।
    पहली बार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की गई।
      यह परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च, 2024 के बीच देश भर के 128 शहरों में लगभग 48 लाख उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी।
    ₹2091 करोड़ की लागत से स्थापित सीएपीएफ़आईएमएस एक अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है, जिसमें 970 बिस्तरों वाला रेफरल और रिसर्च अस्पताल, 500 बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल, 300 बिस्तरों वाला सुपर-स्पेशिलिटी अस्पताल और 170 आईसीयू/क्रिटिकल केयर बेड्स शामिल हैं।
    गृह मंत्रालय ने एक कल्याणकारी उपाय के रूप में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से खरीद पर जीएसटी का 50% वित्तीय समर्थन देने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा।
      यह निर्णय सीएपीएफ, केंद्रीय पुलिस संगठन, राज्य पुलिस बलों और उनके परिवारों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है।
    अन्य महत्वपूर्ण पहल
     केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ का उद्घाटन किया।
     ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो अन्य देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों और ओसीआई यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा।
    FTI-TTP पहल केंद्रीय सरकार की यात्रा में सुविधा और दक्षता बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
    FTI-TTP की शुरुआत देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर की जाएगी। पहले चरण में, दिल्ली हवाई अड्डे के साथ-साथ मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद जैसे 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर इसे लागू किया जाएगा।
    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में स्मरण करने का निर्णय लिया है।
     'संविधान हत्या दिवस' का उद्देश्य लोकतंत्र की सुरक्षा करना और हर भारतीय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ज्योति को जीवित रखना है।  
    केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसद की आधिकारिक भाषा समिति का अध्यक्ष फिर से चुना गया।
     किसी भी भारतीय भाषा से प्रतिस्पर्धा किए बिना, हमें हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाना चाहिए।
    केंद्र सरकार ने हिंदी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को शामिल किया है, जिससे इसे समृद्ध और अधिक लचीला बनाया गया है।
    केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राजभाषा के रूप में हिंदी की हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया।
     हिंदी दिवस का उद्देश्य राजभाषा को संवाद, लोगों और प्रौद्योगिकी की भाषा बनाना है और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका प्रसार करना है।
    नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जोर मातृभाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पर है।
    भारतीय भाषा अनुभाग आने वाले वर्षों में सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण का केंद्र बनेगा।
    सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत किए बिना और हिंदी के साथ उनकी आपसी संगतता स्थापित किए बिना, आधिकारिक भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।
    केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित जनगणना भवन में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
     राष्ट्रहित के लिए संघर्ष और बलिदान के प्रतीक सरदार पटेल की यह प्रतिमा देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए उनके अटूट समर्पण के प्रमाण के रूप में सभी को प्रेरित करती रहेगी।
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ गवर्नेंस के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
    इस एप्लीकेशन के साथ, नागरिक कहीं से भी अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कर सकेंगे, जिससे पंजीकरण में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी।

     

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  • ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की एक बार फिर जीत 291

    ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की एक बार फिर जीत

     वर्ष 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक तीसरी जीत ने न केवल उनकी व्यक्तिगत विरासत को मजबूत किया है, बल्कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रभुत्व को भी दर्शाया है। इससे यह पता चलता है कि आज जहां प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए स्थिरता के प्रतीक बन गए हैं, वहीं भाजपा सुशासन का पर्याय बन कर उभरी है।
    वर्ष 2024 के दौरान, वैश्विक स्तर पर प्रमुख लोकतंत्रों में एक ऐसी सत्ता विरोधी लहर चली, जिसमें सत्तारूढ़ दलों को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में, डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों की अध्यक्षता और नियंत्रण गवां दिया। यूनाइटेड किंगडम ने कंजरवेटिव पार्टी (टोरीज) को निर्णायक रूप से सत्ता से बाहर होते देखा। इसी तरह, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और पोलैंड में भी सत्तारूढ़ दल सत्ता से बेदखल हो गए। इस वैश्विक रूझान के उलट, भारत में नरेन्द्र मोदी ने न केवल सत्ता बनाए रखी बल्कि ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल भी हासिल किया। वर्ष 2014 और 2019 में उनकी स्पष्ट जीत के बाद, भारतीय मतदाताओं ने एक बार फिर मोदी के पक्ष में एक मजबूत जनादेश दिया जो अंतरराष्ट्रीय सत्ता विरोधी लहर की दृष्टि से एक उल्लेखनीय अपवाद था।
    वर्ष 2024 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की कुछ सबसे बड़ी जीतों का साक्षी बना। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल किया। भारत के राजनैतिक इतिहास में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि 1962 के बाद से किसी अन्य नेता ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल नहीं की है। 
    एक अस्थिर दुनिया में स्थिर नेतृत्व
    वर्ष 2014 के बाद से, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक बन गया है। मोदी एक दशक से अधिक समय से सत्ता में बने हुए हैं। यह निरंतरता उल्लेखनीय है, खासकर उस अवधि के दौरान जब दुनिया के अन्य लोकतंत्र राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे हैं।
    मोदी के कार्यकाल की विशेषता एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण सरकार रही है जिसने आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी उन दूरगामी पहलों को लागू किया है, जिससे भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में मदद मिली है।
    इसके उलट, संयुक्त राज्य अमेरिका कई नाटकीय राजनीतिक बदलावों का साक्षी बना है। वर्ष 2017 तक बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के बाद, सत्ता की कमान डोनाल्ड ट्रम्प के हाथों में आई। ट्रम्प ने बिल्कुल अलग प्रकार की नीतियां और अपेक्षाकृत अधिक अलगाववादी रुख  अपनाया। वर्ष 2021 में, जो बाइडेन ने बहुपक्षवाद और घरेलू निवेश पर जोर देते हुए ट्रम्प की कई प्रमुख नीतियों को उलट दिया। डोनाल्ड ट्रम्प की सत्ता में वापसी ने शासन में एक और बदलाव ला दिया है, जो गहरे पक्षपातपूर्ण विभाजन एवं नीतिगत अस्थिरता का परिचायक है।
    यूनाइटेड किंगडम ने 2014 से उल्लेखनीय रूप से राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है। कंजरवेटिव पार्टी पार्टी के अधीन, नेतृत्व बार-बार बदलता रहा। ब्रेक्सिट के मुद्दे पर जनमत संग्रह के बाद डेविड कैमरन ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह आईं थेरेसा मे ने भी इस्तीफा दे दिया। थेरेसा मे ब्रेक्सिट वार्ता से संबंधित परेशानियों से जूझ रही थीं। इसके बाद बोरिस जॉनसन ने सत्ता संभाली। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान नेतृत्व किया, लेकिन अंततः घोटालों के बीच इस्तीफा दे दिया। लिज ट्रस के संक्षिप्त एवं उथल-पुथल भरे कार्यकाल के बाद ऋषि सुनक आए। उन्होंने अर्थव्यवस्था और पार्टी में स्थिरता लाने का प्रयास किया। हाल ही में, लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर प्रधानमंत्री बने हैं जिससे शासन में बदलाव आया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें पार्टी के भीतर आंतरिक असहमति और राजनीतिक संघर्ष से आशंकित मतदाता शामिल हैं।
    ऑस्ट्रेलिया ने भी नेतृत्व में तेजी से बदलाव होते देखा है, जो इसकी ऐतिहासिक रूप से अस्थिर राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है। वर्ष 2014 में टोनी एबॉट से शुरू करके, प्रधानमंत्री का पद मैल्कम टर्नबुल और फिर स्कॉट मॉरिसन से होते हुए अब एंथोनी अल्बानीज के जिम्मे आया है। प्रत्येक बदलाव के साथ प्राथमिकताएं भी बदली हैं। अपने पूर्ववर्तियों के  अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के बाद, अल्बानीज़ ने जलवायु कार्रवाई और सामाजिक नीतियों पर ध्यान केन्द्रित किया है।
    इटली का राजनीतिक परिदृश्य भी उतना ही हलचल भर रहा है। वहां एक के बाद एक सरकारें अक्सर अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गईं। माटेओ रेन्ज़ी के सुधार-प्रेरित कार्यकाल के बाद पाओलो जेंटिलोनी आए। उसके बाद ग्यूसेप कोंटे की गठबंधन सरकार आई और फिर तकनीक की ओर झुकाव रखने वाला मारियो ड्रैगी का नेतृत्व आया। और अब जियोर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। मेलोनी की ऐतिहासिक जीत के बावजूद, इटली राजनीतिक विखंडन और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है।
    पाकिस्तान, विशेष रूप से, राजनीतिक अस्थिरता का एक स्पष्ट उदाहरण है। वहां अक्सर भ्रष्टाचार और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों के बीच बार-बार नेतृत्व परिवर्तन होते रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद से, देश ने नवाज शरीफ से लेकर शाहिद खाकन अब्बासी, उसके बाद इमरान खान और अब शहबाज शरीफ तक का बदलाव देखा है। प्रत्येक नेता का कार्यकाल अपने पूर्ववर्तियों के साथ विवादास्पद संबंधों के कारण चर्चित रहा है, जिसकी परिणति अक्सर कानूनी लड़ाई और कारावास में हुई है। इस अस्थिर राजनीतिक माहौल ने टिकाऊ शासन एवं आर्थिक प्रगति हासिल करने की पाकिस्तान की क्षमता को कुंद कर दिया है।
    इज़राइल ने विशेष रूप से अपनी खंडित गठबंधन प्रणाली के कारण व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल का अनुभव किया है। वर्ष 2014 के बाद से, देश ने बेंजामिन नेतन्याहू को नेफ्ताली बेनेट के हाथों सत्ता गंवाते देखा है। इसके बाद येर लापिड का संक्षिप्त कार्यकाल रहा। लापिड के बाद नेतन्याहू प्रधानमंत्री के रूप में एक फिर वापस लौटे।
    वर्ष 2014 के बाद से, इज़राइल में देश की संसद, नेसेट के लिए छह राष्ट्रीय चुनाव कराए गए हैं। ये चुनाव 2015, अप्रैल 2019, सितंबर 2019, 2020, 2021 और 2022 में हुए।
    जापान जहां अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है,  लेकिन हाल के वर्षों में हुए नेतृत्व परिवर्तनों ने लोगों को हैरान किया है। शिंजो आबे, जिन्होंने 2020 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ने स्वास्थ्य कारणों से अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह योशीहिदे सुगा ने ली, जिन्होंने केवल एक साल के बाद ही पद छोड़ दिया और फुमियो किशिदा घनघोर अनिश्चितता के बीच केवल तीन वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे और अब शिगेरु इशिबा ने उनकी जगह ली है।
    वर्ष 2014 के बाद से, ब्राज़ील को आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार घोटालों और ध्रुवीकृत चुनावों से प्रेरित राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2016 में डिल्मा रूसेफ पर महाभियोग लगाया गया, जिससे मिशेल टेमर के लिए रास्ता साफ हुआ। मिशेल टेमर का कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा। इसके बाद जेयर बोल्सोनारो धुर दक्षिणपंथी लोकलुभावन रुख अपनाते हुए सत्ता में आए। हाल ही में, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ध्रुवीकरण वाले चुनाव के बाद सत्ता में लौटे हैं।
    दक्षिण कोरिया में, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पार्क ग्यून-हे के विरूद्ध 2017 में महाभियोग लगाया गया। उनके उत्तराधिकारी, मून जे-इन, आर्थिक चुनौतियों और राजनयिक तनावों से जूझते रहे। यून सुक-योल वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने हाल ही में  मार्शल लॉ लागू करने का असफल प्रयास किया और दक्षिण कोरिया की संसद द्वारा उनके विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया चल रही है।
    वर्ष 2014 के बाद से अर्जेंटीना में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें नेतृत्व क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किरचनर से मौरिसियो मैक्री और उसके बाद अल्बर्टो फर्नांडीज तथा अब जेवियर माइली के हाथों में पहुंचा है। प्रत्येक नेता ने स्पष्ट रूप से अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक नीतियों को अपनाया है, जो अनिश्चितता भरे माहौल और राजनीतिक समीकरणों में बार-बार बदलाव को जन्म दे रहा है।
    भारतीय आम चुनाव 2024 को क्यों ऐतिहासिक है?
    ● वर्ष 2024 के चुनाव ने भारत को एक ऐसे सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसमें मतदाताओं की मजबूत सहभागिता और नागरिकों के उत्कृष्ट आचरण का समावेश रहा है।  
    ● ईवीएम पर लगाये गए स्वार्थ-प्रेरित लांछनों और भीषण गर्मी के बावजूद, लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान करके काफी उत्साह दिखाया। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने बड़े उत्साह के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया है। 
    ● कश्मीर में 1996 के बाद से पिछले तीन दशकों में पहली बार सबसे अधिक 38 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में भागीदारी दर्ज कराई।
    ● भारतीय राजनीति में अधिक समावेशिता देखी गई क्योंकि अधिक संख्या में महिलाओं ने चुनाव लड़ा और जीता, जिससे लैंगिक प्रतिनिधित्व बेहतर हुआ। युवाओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे देश के राजनीतिक परिदृश्य में नए दृष्टिकोण का समावेश हुआ।
    ● 2024 के चुनावों ने भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता को प्रदर्शित किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे नागरिक अपनी प्राथमिकताओं एवं अपने नेताओं से अपेक्षाओं को लेकर तेजी से जागरूक हो रहे हैं। लोग 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने के पीछे मजबूती से खड़े रहे।
    ● पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सबसे बड़े समूह ने इस वर्ष भारत के आम चुनावों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने जो देखा उससे वे प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने चुनाव आयोग की हरित मतदान केन्द्रों जैसी पहल को वास्तव में प्रेरणादायक पाया। ईवीएम-वीवीपीएटी के प्रतिचयन (रैंडमाईजेशन) जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी काफी सराहना मिली।
    ● यह जनादेश विकास, विविधता और निर्णयशीलता के पक्ष में था। जनता ने छल, कपट और विभाजन की राजनीति को सिरे से नकार दिया।
    ● भारत ने दर्शाया कि वह एक परिपक्व लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री मोदी को उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं के समूह में रखा जिन्होंने सफलतापूर्वक लगातार तीन कार्यकाल हासिल किए हैं।
    इसके अलावा, 2024 में राज्य-स्तरीय सफलताओं से यह भी पता चलता है कि वे 2014 में शुरू हुए भारत के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भाजपा ने अपने प्रभाव का विस्तार किया है। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण शासन आया है। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां अतीत में भाजपा को अपनी पकड़ बनाने के लिए जूझना पड़ा था।
    आइए, वर्ष 2024 में भाजपा की कुछ निर्णायक जीतों और इन्हें असाधारण बनाने वाले पहलुओं पर एक नजर डालें:
    भगवान जगन्नाथ के ओडिशा में भगवा 
    प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भाजपा ने ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। ओडिशा के इतिहास में पहली बार, बीजेडी ने लोकसभा चुनावों में अपना प्रभुत्व खो दिया है, भाजपा की सीटें केवल एक से बढ़कर छह हो गई हैं। यह 2019 की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जहां बीजेडी ने 12 सीटें और भाजपा ने 8 सीटें जीती थीं। लोकसभा चुनावों में अपनी सफलता के अलावा, भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनावों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। पार्टी ने 14 सीटें जीतीं और 66 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में आगे रही। 
    आंध्र प्रदेश ने निर्णायक रूप से एनडीए को चुना
    वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में, आंध्र प्रदेश की मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक पहचान के बावजूद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महत्वपूर्ण प्रगति की और 25 संसदीय क्षेत्रों में से 20 पर बढ़त हासिल की। यह उल्लेखनीय उपलब्धि एनडीए के दृष्टिकोण एवं नीतियों के प्रति बढ़ते समर्थन को दर्शाती है। इस सफलता में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सुधार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर उनका ध्यान राज्य के मतदाताओं को पसंद आया।
    हरियाणा भाजपा के लिए सुखद आश्चर्य 
    वर्ष 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुए। पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी कार्यकाल हासिल किया। भाजपा यह हैट्रिक हासिल करने वाली हरियाणा की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है, जो राज्य में उसके बढ़ते प्रभाव और पकड़ का प्रमाण है।
    कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बावजूद, भाजपा 48 सीटें हासिल करके सीधे मुकाबले में कांग्रेस को प्रभावी ढंग से हराने में कामयाब रही। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, विपक्ष पैमाने और गति के मामले में भाजपा की बराबरी नहीं कर सका।
    महाराष्ट्र की प्रचंड जीत ने विपक्षी एजेंडे को समाप्त कर दिया
    एक ऐतिहासिक जीत के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपना लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल किया। यह पहली बार है कि किसी नेता ने राज्य में इस तरह की जीत दिलाई है। भाजपा ने राकांपा सहित अपने सहयोगियों के साथ 131 से अधिक सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सिर्फ 51 सीटों पर सिमटकर रह गई।  सत्तारूढ़ गठबंधन ने 230 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल की, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। कुल 288 में से 132 सीटों के साथ, भाजपा ने 45 प्रतिशत सीटें हासिल करते हुए राज्य में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह जीत महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी द्वारा सीटों के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि का प्रतीक है। इसने भाजपा के प्रभुत्व को मजबूत किया और राज्य में विपक्ष के एजेंडे को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया।

     

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  • वर्ष 2024 में पेश या लागू किए गए विधान 435

    वर्ष 2024 में पेश या लागू किए गए विधान

     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद से औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करने तथा भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के मिशन पर रहे हैं। उन्होंने कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड के लिए ई-धारा प्रणाली जैसी पहल के माध्यम से 7/12 व्यवस्था वाले पुराने भूमि राजस्व कानूनों में सुधार किया है।
    मोदी सरकार ने 2014 के बाद से लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले 1500 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म कर दिया है।
    वर्ष 2024 में उन विधेयकों के पारित होते हुए देखा गया, जिन्होंने सदियों पुराने कानूनों को समाप्त किया जैसे कि नए भारतीय आपराधिक कानून। इसके अलावा वायुयान विधायक विधेयक ने 1934 के वायुयान अधिनियम का स्थान लिया और समुद्री माल परिवहन विधेयक, एक शताब्दी पुराने समुद्री माल परिवहन अधिनियम, 1925 की जगह पर आ गया।
    वर्ष 2024 में भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण विधायी सुधार पेश किये गये या लागू किये गये। इन सुधारों का उद्देश्य जहाज निर्माण, बैंकिंग, रेलवे, विमानन और अधिक सहित विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है।
    77 वर्षों के बाद अब न्याय पूर्णतः स्वदेशी है - नए भारतीय आपराधिक कानून
    भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023; भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 को दिसंबर 2023 में पारित किया गया था, हालांकि ये सभी इस वर्ष 1 जून, 2024 से प्रभावी हुए थे।  
    नए कानूनों को भारत की कानूनी प्रणाली के स्वदेशीकरण के कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो काफी हद तक एक सदी से अधिक समय से औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित रहा है।
    भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, जिसमें राजद्रोह कानून जैसे पुराने प्रावधान शामिल थे। इस कानून का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान असंतोष दबाने के लिए किया जाता था।
    भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट  की जगह ली है और यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधानों सहित साक्ष्य प्रबंधन को आधुनिक बनाता है। 
    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है और इससे पुलिस हिरासत अवधि और संदिग्धों से निपटने की प्रक्रियाओं में बदलाव सुनिश्चित हुआ है। 
    नए कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय देना है, सजा देना नहीं।
    महत्वपूर्ण विशेषताएं:
    जीरो एफआईआर को अपनाना: किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना, अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना ई-एफआईआर: पुलिस स्टेशन जाए बिना एफआईआर दर्ज करना।
    आतंकवाद को परिभाषित किया गया है - इसमें 'सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने' या 'देश को अस्थिर करने' वाले कृत्यों को शामिल करना शामिल है।
    छोटे अपराधों के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण - चोरी या मानहानि जैसे छोटे अपराधों के लिए 'सामुदायिक सेवा' की शुरूआत, जिससे समुदाय को लाभ होगा। 
    मॉब लिंचिंग में उम्रकैद/मौत की सजा हो सकती है।
    धोखेबाजी से शादी करने पर 10 साल की कैद हो सकती है।
    नाबालिग का गैंगरेप - मृत्युदंड/आजीवन कारावास।
    वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदना या बेचना - 7-14 वर्ष कारावास।
    बच्चे को त्यागने पर 7 वर्ष तक के कारावास का दंड हो सकता है।
    वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
    वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में दो विधेयक, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पेश किए गए थे।
    महत्वपूर्ण विशेषताएं:
    वक्फ संपत्तियों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिसमें दावों के लिए उचित दस्तावेज की आवश्यकता होगी। 
    विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
    संशोधन ऑडिट और मुतवल्लियों (ट्रस्टी) को हटाने का परिचय देता है, जो उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहते हैं या भूमि पर अतिक्रमण करते हैं।
    यह सरकारी संपत्तियों को वक्फ में बदलने पर रोक लगाता है।
    सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता
    भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के बाद, अब समग्र शैक्षिक मानकों को बढ़ाने और सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के साथ एक योग्यता प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में विश्वास बहाल करना और पूरे भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक तथा धोखाधड़ी के व्यापक मुद्दे का मुकाबला करना है।
    महत्वपूर्ण विशेषताएं: 
    परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं से जुड़े संगठित अपराधों के लिए अपराधियों को तीन से दस साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
    यह विधेयक संभवतः भारत की संसद के इतिहास में अपनी तरह का पहला विधेयक है, जो भारत के युवाओं को समर्पित है। यह सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। विधेयक युवाओं को आश्वस्त करता है कि उनके वास्तविक प्रयासों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित हो।
    भारतीय विमान विधेयक, 2024
    भारत के विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, परिचालन हवाई अड्डे 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गए हैं, और 2047 तक इनकी संख्या 350-400 तक पहुंचने की योजना है। 
    उड़ान की उल्लेखनीय सफलता पिछले दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी होने से परिलक्षित होती है, जो भारतीय एयरलाइनों के महत्वपूर्ण बेड़े विस्तार से प्रेरित है। साल 2024 में, भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया।
    भारत का लक्ष्य 2030 तक 4 बिलियन डॉलर के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल उद्योग के साथ अग्रणी एविएशन हब बनना है। यह विधेयक विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।
    ● यह विधेयक 1934 के विमान अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। यह नियामक ढांचे के आधुनिकीकरण और भारत के विमानन क्षेत्र के निरंतर विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 
    ● पहली बार यह विधेयक 'स्टेट ऑफ डिजाइन' की अवधारणा को पेश करता है, जो भारत को अपने विमान डिजाइनों को मंजूरी देने और प्रमाणित करने के लिए सशक्त बनाता है, जो विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने और विमानन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
    इसका उद्देश्य भारत को विमानन उद्योग के भीतर एक प्रमुख रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) हब के रूप में स्थापित करना है।
     
    शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से संबंधित विधेयक
    भारत, परमाणु पनडुब्बियों और विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता वाले विश्व के कुछ देशों में से एक है। इस तकनीकी विशेषज्ञता के साथ, देश में उद्योग के लिए आवश्यक अत्यधिक कुशल कार्यबल भी है। नाविक आपूर्ति करने वाले देश के रूप में दुनिया में तीसरे स्थान पर, भारत की हिस्सेदारी 10-12% है। इसके विपरीत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख जहाज निर्माण राष्ट्र बढ़ी उम्र की आबादी से जूझ रहे हैं। ऐसा बदलाव यह देखते हुए कि जहाज निर्माण भौतिक रूप से मांग कर रहा है, भारत के युवा कार्यबल के लिए कदम उठाने और नेतृत्व करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत किया गया है।
    जहाज मालिक और जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, व्यापक विधायी सुधार पेश किए जा रहे हैं:
    तटीय नौवहन विधेयक, 2024
    सरलीकृत लाइसेंसिंग: सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक तटीय व्यापार में लगे भारतीय-ध्वज वाले जहाजों के लिये सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को हटाना है।
    तटीय नौवहन के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण।
    यह सुनिश्चित करके राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है कि तटीय व्यापार मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और संचालित भारतीय ध्वज वाले जहाजों द्वारा संचालित किया जाता है।
    समुद्री क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने का प्रयास करता है।
    समुद्र द्वारा माल की ढुलाई विधेयक, 2024 
    ● इस अधिनियम ने लगभग एक सदी पुराने कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, 1925 को बदल दिया। 
    ● अब मालवाहकों को उच्चतर मानक पर रखा जाएगा, जिससे मालिकों और माल भेजने वालों को संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलेगी।
    ● यह विधेयक भारत के कानूनी ढांचे को समकालीन वैश्विक कार्य प्रणालियों और समुद्री परिवहन को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ संरेखित करता है।
    ● विधेयक सरकार को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए निर्देश जारी करने, वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और अपने शिपिंग संचालन में विश्वास को बढ़ावा देने का अधिकार देता है।
    ● विधेयक समुद्री परिवहन में दक्षता, कानूनी स्पष्टता और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जिससे देश की व्यापार महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया जाता है।
    बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2024
    ● यह सरलीकरण और समझ में आसानी की सुविधा के लिए भारतीय बिल ऑफ लैडिंग एक्ट, 1856 को निरस्त तथा फिर से अधिनियमित करना चाहता है। 
    ● अधिनियम में कहा गया है कि लदान बिल, जहाज पर माल होने का निर्णायक सबूत है। विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।
    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना, टन भार को बढ़ावा देना, नाविकों के कल्याण को बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा करना, समुद्री प्रदूषण को रोकना, भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को लागू करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और व्यापार में आसानी करना है।
    भारत परिवहन क्रांति के कगार पर है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक विकास को चलाने की कुंजी के रूप में निर्बाध कनेक्टिविटी की कल्पना की है। 2024 सार्वजनिक परिवहन सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है।
    रेल (संशोधन) विधेयक, 2024
    भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 97% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जो 2024-25 तक पूर्ण विद्युतीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट समुद्री पुल, न्यू पंबन ब्रिज अब 105 साल पुरानी संरचना की जगह पूरा हो गया है। 102 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं के परिचालन (सितंबर 2024 तक) के साथ, रेलवे ने यात्री अनुभव को फिर से परिभाषित करना जारी रखा है। यह विधेयक परिचालन दक्षता में सुधार और रेलवे जोन को अधिक स्वायत्तता देने के लिए पेश किया गया था।
    रेलवे क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे उन्हें बजट, बुनियादी ढांचे और भर्ती का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति मिलती है।
    1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करके, भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल बनाता है।
    सुपरफास्ट ट्रेनों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए प्रावधान है।
    परिवर्तनों का उद्देश्य रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना को सुव्यवस्थित करना है, जिससे रेलवे संचालन की समग्र दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
    जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
    पुराने कानून के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर भारत के अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बराबर आ गया। केंद्र सरकार के पास अब विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को सीधे लागू करने का अधिकार था। अंततः न्याय हुआ - जम्मू और कश्मीर में 890 कानून लागू रहे, 205 राज्य कानून निरस्त किये गये, 129 कानूनों में संशोधन किया गया। पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण दिया गया। इतना ही नहीं, हाल के चुनावों में सबसे ज्यादा मतदान के साथ, ऐसा लगा कि घाटी में लोकतंत्र और स्वच्छंदता वापस आ गए हैं। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 स्थानीय निकायों में आरक्षण को और बढ़ावा देता है।
    ● जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू तीन कानूनों: जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में संशोधन करता है।
    ● संशोधन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय निकाय कानून संविधान के अनुच्छेद 243डी और 243टी के अनुरूप हों।
    ● विधेयक ने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। इसके अलावा, 33% महिला आरक्षण लागू किया गया।
     
    बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
    2024 में भारत की बैंकिंग प्रणाली ने उल्लेखनीय लचीलापन और ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2018 में 14.58% से गिरकर सितंबर 2024 में 3.12% हो गया है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में पीएसबी ने अपना अब तक का सर्वाधिक कुल शुद्ध लाभ 1.41 लाख करोड़ रुपये हासिल किया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 द्वारा लगातार दूसरे वर्ष A+ रेटिंग से सम्मानित किया। बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य ग्राहक सुविधा में सुधार करना और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करना है।
     
    ● अधिनियम की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक खाताधारकों को अपने बैंक खातों या सावधि जमा के लिए चार व्यक्तियों को नामित करने की अनुमति देना है।
    ● विधेयक में दावा न किए गए लाभांश, शेयर और ब्याज को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, जिससे व्यक्ति बाद में इन राशियों का दावा कर सकें।
    ● संशोधन विशेष रूप से सहकारी बैंकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो भारत के बैंकिंग परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
     
    सशक्त लोकतंत्र के लिए चुनाव चक्रों का समन्वय
    लोक सभा और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए तंत्र को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संविधान (129वां) संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किए गए थे।
     
    ● विधेयक का उद्देश्य एक नया अनुच्छेद 82ए (लोक सभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव) जोड़ना तथा संसद और राज्य विधानसभाओं के सदनों की अवधि के संबंध में अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन करना है।
     
    ● मुख्य विशेषताएं:
     
    o अधिनियमन के पश्चात, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करके "नियत तिथि" को आम चुनाव के पश्चात लोक सभा की पहली बैठक के रूप में निर्धारित किया जाएगा।
     
    o लोक सभा का कार्यकाल नियत तिथि से पांच वर्ष का होगा। इस तिथि के पश्चात तथा लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व गठित सभी विधान सभाओं का कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही पूरा हो जाएगा।
     
    o लोक सभा तथा सभी राज्य विधान सभाओं के लिए भावी आम चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे।
     
    o यदि लोक सभा या विधान सभा समय से पूर्व भंग हो जाती है, तो उसके पश्चात होने वाला चुनाव शेष अवधि के लिए होगा।
     
    * मुख्य लाभ:
    o विकासात्मक गतिविधियों पर प्रयासों को पुनः केन्द्रित करके शासन में स्थिरता को बढ़ावा देता है।
    o आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाले व्यवधान को कम करके नीतिगत पक्षाघात को रोकता है।
    o बार-बार चुनाव-संबंधी कार्मिकों की तैनाती की आवश्यकता को कम करके संसाधनों के दुरपयोग को कम करता है।
    o स्थानीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करने और क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर करने की अनुमति देकर क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता को बनाए रखता है।
    o विविध नेताओं और समावेशिता के लिए अधिक जगह बनाकर राजनीतिक अवसरों को बढ़ाता है।
    o राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के बजाय मतदाताओं की जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देकर शासन पर ध्यान केंद्रित करता है।
    o कई चुनाव चक्रों से जुड़ी लागतों में कटौती करके वित्तीय बोझ को कम करता है।
    * संक्षिप्त पृष्ठभूमि:
    o लोक सभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में आयोजित किए गए। हालांकि, 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया।
    o विधि आयोग की "चुनावी कानूनों में सुधार" पर 170वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एक साथ चुनाव सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए, राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग चुनाव अपवाद होंगे। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आदर्श रूप से हर पांच साल में एक बार होने चाहिए।
    o कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता की जांच की। इसने चुनावी प्रक्रियाओं की आवृत्ति को कम करने के लिए वैकल्पिक, व्यावहारिक तरीकों की आवश्यकता पर जोर दिया।
    o बढ़ती लागत, समय की कमी और चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण होने वाली बाधाओं को देखते हुए, एक साथ चुनाव कराने की स्पष्ट आवश्यकता है। इससे सार्वजनिक सेवाओं, विकास कार्यक्रमों और चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात लोगों पर दबाव कम होगा।
    o इस मुद्दे की जांच के लिए 2 सितंबर 2023 को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

     

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  • वर्ष 2024 भारतीय कूटनीति के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष 296

    वर्ष 2024 भारतीय कूटनीति के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष

     पिछले एक दशक में, भारत ने अपनी कूटनीतिक छवि को बदल दिया है, देश एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरा है, जो किसी प्रयोजन के साथ जुड़ता है, करुणा के साथ सहायता करता है और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करता है। 2024 की कूटनीतिक जीत, उल्लेखनीय होने के साथ-साथ, वर्षों के लगातार प्रयासों का परिणाम है, यह जीत दुनिया के देशों द्वारा भारत को देखने के तरीके को नया स्वरुप देने से जुड़ी है।
    2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों जैसे साहसिक कदमों से लेकर वैक्सीन मैत्री के साथ महामारी के दौरान मदद का हाथ बढ़ाने तक, भारत ने दिखाया है कि वह दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के साथ नेतृत्व कर सकता है। जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलें; सभी देशों के लिए एक निष्पक्ष, सतत भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
    पीएम मोदी के नेतृत्व में, कुवैत, पोलैंड, मिस्र और पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों की भारत की पहली बार की यात्राओं ने लंबे समय से निष्क्रिय संबंधों को पुनर्जीवित किया और इस संदेश को पुष्ट किया कि भारत बड़े और छोटे संबंधों को महत्व देता है। जब संकट आये, तो भारत सिर्फ खड़ा नहीं रहा। उसने काम किया। गंगा और अजय जैसे अभियानों ने यह सुनिश्चित किया कि संघर्ष क्षेत्रों से भारतीयों को सुरक्षित घर वापस आयें, जबकि भूकंप प्रभावित तुर्की और युद्धग्रस्त यूक्रेन को सहायता प्रदान करना, दुनिया के साथ भारत की एकजुटता को दर्शाता है। आज भारत दिखाया है कि वह वैश्विक मंच पर एक-दूसरे से जुड़ने, सहायता करने और प्रेरित करने के लिए तैयार है।
    वर्ष 2024 भारत की कूटनीति के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष रहा, इसने वैश्विक अग्रणी देश के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। यह निबंध कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रकाश डालता है, जिसने इस यात्रा को स्वरुप प्रदान किया।
    अति-महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनेताओं की मेज़बानी से लेकर वैश्विक शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक, भारत की कूटनीतिक भागीदारी ने विश्व मंच पर अपने बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित किया है। यहाँ 2024 में भारत द्वारा हासिल की गई कुछ प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धियाँ और पहलों के बारे में उल्लेख किया गया है।
    बैस्टिल दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक
    भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति को दिए गए निमंत्रण से दुनिया के प्रमुख राजनेताओं के साथ समान स्तर पर संवाद करने की भारत की क्षमता स्पष्ट होती है। यह फ्रांस द्वारा भारत को दिए गए पिछले निमंत्रण के अनुरूप है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2023 में बैस्टिल दिवस में भाग लिया था। ये आदान-प्रदान, भारत और फ्रांस के बीच गहरे विश्वास और बढ़ती मित्रता को दर्शाते हैं।
    कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैन्यकर्मियों को रिहा किया
    अपने नागरिकों के लिए भारत की मजबूत वकालत, देश के ऐतिहासिक रूप से निष्क्रिय रुख में बदलाव का संकेत देती है। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत तब मिली, जब प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण, कतर ने मौत की सजा का सामना कर रहे आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के बीच सीधा संवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कतर की अदालत ने मौत की सजा को तीन से 25 साल की जेल की सजा में बदल दिया। मोदी सरकार की त्वरित कार्रवाई ने सुरक्षा सुनिश्चित की, मौत की सजा को रोका और नौसेना के पूर्व सैन्यकर्मियों का उनके घर से मिलन संभव हुआ।
    पूर्व सैन्यकर्मियों की रिहाई प्रधानमंत्री मोदी की 13-14 फरवरी को यूएई की यात्रा से ठीक एक दिन पहले हुई थी, जहां वे अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर, बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करने और शीर्ष नेतृत्व से मिलने गए थे। 
    पाकिस्तान को रावी का पानी बंद करना
    ऐतिहासिक रूप से, सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के प्रति भारत का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहा है। महत्वपूर्ण जल संसाधनों पर अधिकार होने के बावजूद, भारत ने अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग किए बिना संधि के प्रावधानों का बड़े पैमाने पर पालन किया, जिससे रावी नदी का पानी काफी मात्रा में बिना उपयोग के पाकिस्तान में बह जाता था।
    भारत ने रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज का निर्माण पूरा किया, जिससे पाकिस्तान में अतिरिक्त पानी का प्रवाह रुक गया। यह जल प्रबंधन में रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है।
    यह आतंकवाद से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर आधारित भारत की मुखर कूटनीति को दर्शाता है। यह सिंधु जल संधि के तहत अपने अधिकारों का दावा करते हुए कूटनीतिक उपकरण के रूप में भारत के पानी के रणनीतिक उपयोग को उजागर करता है। इस कदम से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को कृषि उद्देश्यों के लिए लाभ होगा, जिसमें 4000 एकड़ भूमि की सिंचाई की क्षमता है। उल्लेखनीय है कि बांध का निर्माण आधारशिला रखने के लगभग तीन दशक बाद पूरा हुआ। 
    वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत-चीन समझौता 
    प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, 2014 के बाद एलएसी पर सैन्य स्थिति और भी सशक्त हुई है और भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना विकास में वृद्धि हुई है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प से शत्रुता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी, जिसके कारण भारत, सीमा पर सेना की तैनाती और अवसंरचना परियोजनाओं के विस्तार के लिए प्रेरित हुआ। इस वर्ष चार साल से चल रहा सैन्य गतिरोध समाप्त हुआ, भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पीछे हटने तथा डेपसांग मैदानों और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिससे मई 2020 में तनाव से पहले की स्थिति बहाल हुई।
    यह समझौता भारत-चीन सीमा क्षेत्रों, विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेपसांग मैदानों में सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
    भारत: यूक्रेन युद्ध में शांतिदूत
    संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुख कि ‘यह युद्ध का समय नहीं है’, दुनिया भर में गहराई से गूंजने लगा। भारत को लगता है कि वह वर्षों से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में शांतिदूत की भूमिका निभा सकता है। 
    राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध से जुड़े मध्यस्थों में से एक हो सकता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने विश्वास व्यक्त किया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को सुलझाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी कहा कि भारत, यूक्रेन संघर्ष का समाधान ढूंढने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
    2024 के मध्य में, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शांति वार्ता की आवश्यकता के बारे में सीधी चर्चा हुई। इसके तुरंत बाद, उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने शांति बहाल करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारत की इच्छा व्यक्त की।
    भारत एक विशिष्ट राष्ट्र है, क्योंकि इसे दोनों पक्षों के बीच तालमेल बिठाने वाले ‘विश्वबंधु’ के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पूर्व प्रमुख किशोर महबूबानी ने उल्लेख करते हुए कहा कि कैसे कुछ राजनेता इस तरह की जटिल परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं। उन्होंने एक प्रमुख भू-राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती स्थिति पर जोर दिया।
    भारत और वैश्विक दक्षिण
    ● भारत ने तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह शिखर सम्मेलन 9 जून 2024 को नई सरकार के गठन के बाद से पीएम द्वारा आयोजित पहला बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन था।
    ● 2024 में पीएम मोदी की गुयाना और नाइजीरिया की यात्राएं, कैरिबियन और अफ्रीका दोनों में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के भारत के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाती हैं।
    इटली में जी7 बैठक
    पीएम मोदी को 2019 के आम चुनाव से पहले ही जी7 में आमंत्रित किया गया था और यह उनकी जीत के बाद उनका पहला वैश्विक मंच था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि दुनिया ने मोदी को तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले कुछ वैश्विक राजनेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी, जो भारत की राजनीतिक स्थिरता और पीएम मोदी की लोकप्रियता का संकेत भी दे रही थी। भारत ने इटली के अपुलिया में आयोजित 50वें जी7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया, जो प्रधानमंत्री मोदी की अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी। 
    म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था का अंत
    भारत ने, देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफ एम आर) को समाप्त करने का निर्णय लिया।
    बचाव/मानवीय सहायता अभियान
    ऑपरेशन इंद्रावती: भारत ने अपने नागरिकों को हैती से डोमिनिकन गणराज्य में ले जाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की।
    ऑपरेशन सद्भाव: भारत ने लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया।
    10 दिसंबर, 2024 को भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला।
    भारत मध्य पूर्व कॉरिडोर की मांग में तेजी
    फरवरी 2024 में, भारत और यूएई ने आईएमईसी कॉरिडोर के विकास पर पहला औपचारिक समझौता किया। इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी की यूनान यात्रा के दौरान, यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा और मध्य पूर्व में उथल-पुथल से अस्थिरता पैदा हो रही है, लेकिन इससे आईएमईसी  के पीछे की मजबूत भावना को कम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "न ही इससे, इसे साकार करने की दिशा में काम करने के हमारे संकल्प को कमजोर होना चाहिए।"
    भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह का अधिग्रहण एक बड़ी बात है
    विशेष रूप से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के संबंध में, चाबहार बंदरगाह के विकास को इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव के संदर्भ में एक रणनीतिक जवाब के रूप में देखा जाता है। 13 मई, 2024 को, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) ने चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास और संचालन के लिए ईरान के पोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (पी एम ओ) के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
    यह भारत का किसी विदेशी बंदरगाह का पहला पूर्ण पैमाने पर प्रबंधन है, जो पाकिस्तान को किनारे रखते हुए ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा।
    भारत ने चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल को सक्षम बनाने और विकसित करने के लिए ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया।
    भारत-मालदीव संबंधों को नया स्वरुप देना 
    नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज़ू ने अपने चुनावी अभियान, जिसमें "इंडिया आउट" अभियान भी शामिल था, का संचालन किया। मोहम्मद मुइज़ू द्वारा राष्ट्रपति पद जीतने के बाद भारत और मालदीव के बीच संबंध खराब होने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा की प्रतिक्रिया में, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ़ मालदीव (पीपीएम) के जाहिद रमीज़ सहित मालदीव के राजनेताओं ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं। लेकिन भारत की मुखर और सशक्त कूटनीति ने स्थिति को बदल दिया। निर्णायक मोड़ राष्ट्रपति मुइज़ू की 6-10 अक्टूबर, 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा के दौरान आया, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण संबंधों को फिर से सामान्य बनाना था। राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत को आश्वासन दिया कि मालदीव ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, जो भारत की सुरक्षा को कमज़ोर करती हैं।
    क्वाड 
    ● भारत के प्रधानमंत्री ने विलमिंगटन (अमेरिका) में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका और क्षेत्र में चीन के प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों के खिलाफ इसकी रणनीतिक स्थिति को रेखांकित करता है।
    ● अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था, न्यायसंगत अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा के तहत आईपीईएफ व्यापक व्यवस्था पर केंद्रित अपनी तरह के पहले समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 
    ● राजनेताओं ने नयी सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन के माध्यम से सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार पर चर्चा की।
    पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्राओं का वर्ष
    ● 56 वर्षों के बाद गुयाना (नवंबर, 2024)
    o 1968 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा।
    ● 17 वर्षों में नाइजीरिया (नवंबर, 2024)
    ● 32 वर्षों के बाद यूक्रेन (अगस्त, 2024)
    o 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी।
    ● 45 वर्षों के बाद पोलैंड (अगस्त, 2024)
    ● 41 वर्षों के बाद ऑस्ट्रिया (जुलाई, 2024)
    ● पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम (सितंबर, 2024) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई।
    2024 में प्रधानमंत्री को मिले पुरस्कार
    ● भूटान की अपनी यात्रा के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' से सम्मानित किया गया।
    ● रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान - ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2024 में मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त किया। 
    ● डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को 'डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा के दौरान डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया।
    ● नाइजीरिया ने नवंबर 2024 में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 'द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' से सम्मानित किया। यह उन्हें नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू ने प्रदान किया।
    ● नवंबर 2024 की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, गुयाना ने पीएम मोदी को ‘द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस’ से सम्मानित किया। राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।
    बारबाडोस की एम मिया अमोर मोटली ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा के दौरान पीएम मोदी को आनरेरी आर्डर ऑफ़ फ्रीडम ऑफ़ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित करने के अपने सरकार के फैसले की घोषणा की।
     
    भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की जीत
    दुबई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन, सफल सांस्कृतिक कूटनीति प्रयासों का उदाहरण है, जो सद्भावना को बढ़ावा देता है और मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करता है।
    15 नवंबर, 2024 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को लगभग 10 मिलियन डॉलर मूल्य की 1,400 से अधिक चोरी की गई कलाकृतियाँ वापस दे दीं।      
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  • वर्ष 2024 में ग्लोबल रैंकिंग में भारत की प्रगति 425

    वर्ष 2024 में ग्लोबल रैंकिंग में भारत की प्रगति

     भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम आत्मविश्वास के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। प्रतिस्पर्धी होने और वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भारत का दृढ़ संकल्प पिछले दशक में विभिन्न वैश्विक रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार के जरिए स्पष्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, देश ने लॉजिस्टिक्स से लेकर नवाचार, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले दस वर्षों की इन उपलब्धियों का संबंध केवल बेहतर रैंकिंग से ही नहीं हैं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका का नए सिरे से र्कल्पना करने से भी है।
    वर्ष 2015 से लेकर 2018 के बीच व्यवसाय करने में आसानी से संबंधित सूचकांक (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स) में 42 स्थानों की लंबी छलांग ने भारत को कम अनुपालन एवं अधिक अवसरों वाले व्यावसायिक माहौल के साथ निवेश के एक अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। इसी तरह, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (ग्लोबल कम्पेटिटिव्नेस इंडेक्स) में 2014 में 71वें स्थान से छलांग लगाकर 2018 में 39वें स्थान पर पहुंचने की भारत की कवायद ने बुनियादी ढांचे, बाजार के आकार और नवाचार के क्षेत्र में इसकी प्रगति को रेखांकित किया है। वर्ष 2022 में, भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र ने चीन, इज़राइल और डेनमार्क जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए 102वें स्थान से 48वें स्थान पर आने की लंबी छलांग लगाई। ये उपलब्धियां अपनी वैश्विक स्थिति एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की दिशा में भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण हैं।
    वर्ष 2024 में, वैश्विक मंच पर भारत की जबरदस्त प्रगति कम उल्लेखनीय नहीं रही है। प्रमुख रैंकिंग में स्थान और उपलब्धियां इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं। सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले शीर्ष चार देशों में स्थान हासिल करने से लेकर वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स) में कई पायदान ऊपर चढ़ने तक, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति परिवर्तनकारी रही है।
    आर्थिक विकास और विदेशी मुद्रा भंडार
    प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास की गति शानदार रही है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स) 2023 में 16 स्थानों के उल्लेखनीय सुधार के साथ भारत की छलांग से इसकी व्यापार दक्षता बेहतर हुई है। कुल 139 देशों वाले लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत अब 38वें स्थान पर है। यह छलांग व्यापार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित करती है। इसके अलावा, वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र बनकर जहाजों के लौटने (टर्नअराउंड) में लगने वाले समय के मामले में भारत कई विकसित देशों से आगे निकल गया है। सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि हुई है, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा है और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर जहाजों के लौटने (टर्नअराउंड) में लगने वाला समय 2013-14 में 93.59 घंटे से 48.65 प्रतिशत तक कम होकर 2023-24 में 48.06 घंटे हो गया है।
    इसके अलावा, भारत ने एक और असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है, जिससे देश वैश्विक स्तर पर चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गया है।  एक और प्रभावशाली उपलब्धि के रूप में, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (ग्लोबल कम्पेटिटिव्नेस इंडेक्स) 2024 में भारत का 39वें स्थान पर पहुंचना आर्थिक सुधारों पर सरकार के निरंतर ध्यान को रेखांकित करता है। इससे वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई है।
    पिछले दशक (अप्रैल 2014 से सितंबर 2024) में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का कुल प्रवाह 709.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा जोकि पिछले 24 वर्षों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह का 68.69 प्रतिशत है।
    वर्ष 2024 में, भारत चीन के बाद कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इसने मोबाइल फोन के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया, जिससे एक प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग केन्द्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई।
    नवाचार के मामले में एक अग्रणी देश के रूप में उभार 
    वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स) 2024 इस प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि भारत 2015 में 81वें स्थान से आगे बढ़ते हुए 39वें स्थान पर पहुंच गया है। यह नवाचार के एक वैश्विक केन्द्र के रूप में भारत के उभार को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी के मामले में अपने कद को और बढ़ाते हुए, भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11 स्थान ऊपर चढ़कर अब शीर्ष के 50 देशों में शामिल हो गया है। भारत को एआई से जुड़ी प्रतिभा और आईसीटी से जुड़ी सेवाओं के निर्यात में पहला, एआई से संबंधित वैज्ञानिक प्रकाशनों में पहला, एफटीटीएच की सदस्यता एवं मोबाइल इंटरनेट की ट्रैफिक के मामले में दूसरा और घरेलू बाजार के पैमाने के मामले में तीसरा स्थान दिया गया है। यह छलांग डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है। भारत ने पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन: डब्ल्यूआईपीओ 2024 रिपोर्ट में शीर्ष 10 देशों में स्थान हासिल किया, जोकि बौद्धिक संपदा के मामले में देश के बढ़ते नेतृत्व और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करती है।  इतना ही नहीं, “अमूर्त परिसंपत्ति तीव्रता” (इंटैन्जबल एसेट इंटेंसिटी) के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर सातवें स्थान पर है, जो पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी गैर-भौतिक परिसंपत्तियों के मामले में इसकी ताकत को रेखांकित करता है।
    भारत की उच्च शिक्षा को वैश्विक पहचान 
    भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। देश ने वैश्विक शैक्षणिक रैंकिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025 भारत की बढ़ती हैसियत को रेखांकित करता है और इसके सात संस्थान अब एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, जापान (115) और चीन (135) को पीछे छोड़ते हुए, 984 संस्थानों में से 162 विश्वविद्यालयों की सूची के साथ भारत लगातार दो बार क्यूएस रैंकिंग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया। यह उपलब्धि विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने और उत्कृष्ट अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भारत एवं वैश्विक स्तर पर उच्च मानक स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने पर दिए जा रहे ध्यान के साथ, भारत उच्च शिक्षा का एक अग्रणी केन्द्र बनने की दिशा में अग्रसर है।
    भारत द्वारा साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता  
    पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के मामले में तेजी से विकास हुआ है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टियर 1 का दर्जा हासिल करने की इसकी उपलब्धि इस बदलाव को रेखांकित करती है। भारत ने 100 में से 98.49 अंक हासिल किए, जो इसे साइबर सुरक्षा संबंधी तत्परता के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल करता है। यह उपलब्धि व्यवसायों और नागरिकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की ओर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे के निर्माण पर मोदी सरकार के जोर को ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी पहल के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसने न केवल इंटरनेट के प्रसार का विस्तार किया बल्कि ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के उपाय भी पेश किए। एनसीआईआईपीसी और आई4सी की स्थापना जैसे पिछले प्रयासों ने देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा परिदृश्य में एक अग्रणी देश बन गया है।
    लैंगिक समानता
    लैंगिक समानता के मामले में भारत की उल्लेखनीय प्रगति 2022 के लैंगिक असमानता सूचकांक (जेंडर इनिक्वालिटी इंडेक्स) से स्पष्ट होती है। इस सूचकांक में भारत  2021 में 122वें स्थान से 14 पायदान ऊपर चढ़कर 108वें स्थान पर पहुंच गया है।  यह प्रगति ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ जैसी पहल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रति मोदी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और महिला सुरक्षा पर केन्द्रित है। वर्ष 2023-2024 तक, भारत इस दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है और अधिक संख्या में महिलाएं श्रमशक्ति एवं राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं में योगदान दे रही हैं। अपेक्षाकृत अधिक समावेशी समाज का प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण इन बदलावों को आगे बढ़ा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को तेजी से पहचाना व उसका समर्थन किया जा रहा है।
    एक समृद्ध पर्यटन क्षेत्र
    भारत का पर्यटन क्षेत्र फल-फूल रहा है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। ‘अतुल्य भारत’ और ‘देखो अपना देश’ जैसी पहलों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, दोनों को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2024 में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी 1400 करोड़ रुपये (168.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की 52 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में जापान को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह भारत के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शाता है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वैश्विक मंचों पर सक्रिय नेतृत्व जैसी रणनीतियों से प्रेरित है। मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति और शक्ति लगातार मजबूत हो रही है।

     

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  • राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र-पुत्रियों की बस्तियों तक पीएम जनमन योजना से फैली विकास के उजाले की किरण 352

    राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र-पुत्रियों की बस्तियों तक पीएम जनमन योजना से फैली विकास के उजाले की किरण

    25 दिसंबर सुशासन दिवस पर विशेष लेख
    डॉ. ओम डहरिया/ सहायक जनसम्पर्क अधिकारी
    रायपुर/ विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र-पुत्रियां कहा जाता था लेकिन आजादी के कई साल बाद तक भी इनकी बस्तियों में शुद्ध पेयजल भी नहीं था। घास फूस के घरों में बिजली कहां से पहुंच पाती और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं तो इनके लिए लक्जरी ही समझिये। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस परिस्थिति को पूरी संवेदनशीलता से समझा और उन्हें लगा कि इस परिस्थति को ठीक करने के लिए मामूली प्रयत्नों से कुछ नहीं होगा जब तक एक लक्ष्योन्मुखी वृहत योजना विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए नहीं बनेगी तब तक इनके कल्याण की सूरत नहीं बनेगी। फिर उन्होंने पीएम जनमन योजना लाई और इस एक योजना से उजाले की किरण इन बस्तियों में फैल गई है। पक्के घरों में बिजली पहुंच रही है। बच्चों के लिए स्कूल खोले गये हैं और इन तक पहुंचने के लिए सड़कें भी बनाई जा रही हैं।
    इस योजना को शुरू हुए अभी एक साल का अरसा भी नहीं बीता है कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से विशेष पिछड़ी जनजातियों के रहवासी इलाकों में विकास का उजियारा साफ-साफ दिखाई देने लगा है। इस उजियारे से जनजातीय समुदाय के लोगों में शासन के प्रति एक नया  विश्वास जगा है और उनके चेहरे पर एक चमक दिखाई देने लगी है।
        पीएम जनमन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के बीच विकास, समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समुदाय के लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने और उनके रहवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी शिद्दत से जुटी हुई है।  
        छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। इसके चलते पीएम जनमन के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। शासन की विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेस के चलते छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों की जीवन स्तर और उनके रहवासी क्षेत्रों में तेजी से बदलाव दिखाई देने लगा है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान की स्वीकृति एवं निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया गया हैं।
        छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां और इसके 161 उपजातियां है। इस वर्ग में बिंझवार, सावरा, गोंड, मुरिया, हलबा, भतरा, भुंजिया, भूमिया (भूइया), बियार, कंवर, मझवार, माझी, मुण्डा, भैना, नगेसिया आदि विभिन्न जनजातियां आते है। इस वर्ग की जनजातियां जंगली उपज संग्रह,     िशकार, आदिम कृषि के साथ-साथ बांस से टोकरी आदि बनाते है। इस समूह में कमार, कंडरा, धनवार, सोता, बैगा, माझी आदि आते है।
        भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए पांच जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, जिसमें  बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़ियां जनजाती आते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 3,10,625 है. इनमें से पहाड़ी कोरवा जनजाति की कुल जनसंख्या 1,29,429 है. छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा जनजाति मुख्य रूप से जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा, और रायगढ़ ज़िलों में पाई जाती है। पहाड़ी कोरवा प्राचीन समय में बेबर कृषि करते थे अर्थात जंगल में आग लगाकर ज़मीन साफ़ करते थे तथा बरसात के समय बीज छिड़क देते थे। पहाड़ी कोरवा स्त्री-पुरुष दैनिक मजदूरी हेतु ग्राम के अन्य जनजातियों के यहाँ कार्य करते हैं। ये मुख्यतः कृषि-मजदूरी एवं गड्ढे खोदने हेतु मजदूरी का कार्य करते हैं।
        इसी प्रकार बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। वर्ष 2015 में किए गए आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इनकी कुल जनसँख्या 88317 है जिसमें 44402 पुरुष तथा 43915 महिलाएं हैं। इनमें स्त्री पुरुष लिंगानुपात 989 है। सर्वेक्षण अनुसार इनकी साक्षरता प्रतिशत 53.97 है। राज्य में बैगा जनजाति के लोग मुख्य रूप से कवर्धा और बिलासपुर जिलों में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति का मुख्या व्यवसाय वनोपज संग्रह, पशुपालन, खेती तथा ओझा का कार्य करना है।
    छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति भी विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय बांस से टोकरी, झांपी, पर्रा वगैरह बनाना है. इसके अलावा, पक्षियों और छोटे जानवरों का शिकार करना भी इनका जीविकोपार्जन का साधन है। कमार जनजाति के लोग आपसी संवाद के लिए कमारी बोली और स्थानीय रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं विवाह से पहले या छोटी उम्र में गोदना करवाती है। कमार जनजाति के लोग पितृसत्तात्मक समुदाय हैं। कमार जनजाति के लोग आपसी विवाद का निपटारा पंचायत के ज़रिए करते हैं। कमार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, नगरी. मगरलोड, महासमुंद एवं बागबाहरा विकासखंडो के छोटे-छोटे ग्रामों में निवासरत हैं। संस्थान की आधार भूत सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या 26,622 है। जिसमें पुरुष जनसंख्या 13328 एवं स्त्री जनसंख्या 13294 हैं। इसी प्रकार बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। देश में उनकी अधिकांश आबादी झारखंड से सटे हुए सीमावर्ती जिलों में रहती है। संस्थान के आधाभूत सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार इनकी जनसँख्या 3490 है। इनमें पुरुष 1726 तथा महिला 1764 हैं। प्रदेश में रायगढ़ जिले के लैलुंगा, तमनार व धरमजयगढ़, कोरबा जिला के पोंडी, पाली व उपरोड़ा, बिलासपुर जिला के मस्तूरी व कोटा, जशपुर जिला के बगीचा, दुलदुला, पत्थलगाँव व कंसाबेल में ज्यादातर निवास करते हैं। इन लोगों ने स्थायी रूप से कार्य करते हैं। इनमें अधिकतर भूमिहीन हैं, जो शिकार करके तथा रस्सियाँ बेच कर अपनी आजीविका चलाते हैं ये लोग स्थान बदल-बदल कर खेती भी करते हैं तथा कुछ मात्रा में मक्का और बीन उपजा लेते हैं।
    अबूझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में है। जिसके कारण इन्हें स्थानीय बोली में अबूझमाड़िया कहा जाता है । अबूझमाड़िया जनजाति शहरी व ग्रामीण समाज से पृथक अबूझमाड़ क्षेत्र के गहन वन एवं पहाड़ों से परिपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में निवास करती है। सर्वेक्षण के अनुसार अबूझमाड़िया जनजाति की जनसँख्या 23,330 है। जिनमें 11456 पुरुष व 11874 महिलाएं तथा लिंगानुपात 1036 है। अबूझमाड़िया जनजाति के कुल 4786 परिवार हैं। इसकी साक्षरता दर 29.88 प्रतिशत है।
        पीएम जनमन पहल ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (च्टज्ळ) की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में कई प्रभावशाली गतिविधियाँ शुरू की हैं। कार्यक्रम ने च्टज्ळ समुदाय के लिए कुल 24,079 घरों को मंज़ूरी दी है, जिनमें से 1,108 घर पूरे हो चुके हैं।  21,553 घरों के लिए पहली किस्त जारी की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आश्रय मिल सके।
        बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को समझते हुए, 1,044.78 करोड़ रूपए के बजट के साथ 398 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में, इनमें से 328 सड़कें निर्माणाधीन हैं, जो आदिवासी समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं और बाजारों तक पहुँच को बढ़ाएँगी। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा में सुधार के लिए, वर्तमान में 80 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 54 को निर्माण के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए 8.48 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। 10 भवनों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है।
        16 वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है, इन केंद्रों का उद्देश्य वन उपज के संग्रह और प्रसंस्करण के माध्यम से स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। इस पहल में 43.80 करोड़ रूपए के बजट के साथ 73 बहुउद्देश्यीय केंद्रों की मंजूरी शामिल है। इनमें से 9 केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो विभिन्न सेवाओं के लिए सामुदायिक केंद्र के रूप में काम करेंगे।
        बिजली की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, 7,067 पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 3,693 घरों में पहले ही बिजली पहुँच चुकी है। इन समुदायों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम ने आदिवासी बस्तियों के लिए 31 छात्रावासों को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 68.24 करोड़ रूपए का निवेश किया गया है। इन सुविधाओं का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराना है।
        जल जीवन मिशन के तहत, 17,372 घरों में पाइप से जलापूर्ति शुरू की गई है, जबकि 9,473 और घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। स्वच्छ पेयजल तक यह पहुँच स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने के लिए, 57 मोबाइल मेडिकल इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनकी परिचालन लागत 33.88 लाख रूपए प्रति इकाई है। ये इकाइयाँ दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं।
        इस पहल ने विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में पीवीटीजी समुदाय के 199 युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पीएम जनमन अभियान ने आदिवासी क्षेत्रों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के वितरण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कुल 976 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 107,649 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ मिला है।
        पीएम जनमन योजना भारत में आदिवासी समुदायों की सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को संबोधित करने वाले अपने व्यापक दृष्टिकोण के साथ, यह पहल समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे-जैसे यह योजना लोगों तक पहुंच रही है, वैसे-वैसे  वे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य का वादा करती हैं, जो अधिक समावेशी भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
        मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत किए गए प्रयासों से छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में एक नई रोशनी आई है। यह योजना न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि विकास के उन सपनों को साकार करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो अब तक अधूरे थे। इस तरह की पहलों से हमें उम्मीद है कि हमारा प्रदेश और देश समृद्धि की नई ऊँचाइयों को छूएगा।
        प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ और देश के जनजाति बाहुल्य गांवों तथा वहां निवासरत परिवारों के शत् प्रतिशत विकास के दृष्टिकोण से हाल ही मेें भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार केे जमुई में आयोजित समारोह से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरूआत की है। यह अभियान निश्चित ही इन वर्गों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
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  • नैसर्गिक सुंदरता के लिए विख्यात जशपुर के मयाली और मधेश्वर पहाड़ की देश-दुनिया में बनी अलग पहचान 557

    नैसर्गिक सुंदरता के लिए विख्यात जशपुर के मयाली और मधेश्वर पहाड़ की देश-दुनिया में बनी अलग पहचान

    रविन्द्र चौधरी/ डॉ. ओम डहरिया
    रायपुर। नैसर्गिक सुंदरता के लिए विख्यात जशपुर के मयाली और मधेश्वर पहाड़ की देश-दुनिया में बनी अलग पहचाननैसर्गिक सुंदरता के लिए विख्यात जशपुर जिले के पर्यटन स्थल मयाली की देश-दुनिया मे एक अलग पहचान बनते जा रही है। वहीं हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाने वाले यहां के मधेश्वर पहाड़ ”लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग” के रूप में जिले का नाम रोशन हो रहा है। जशपुर के बदलती हुई तस्वीर, आज और कल फिल्म का यह मशहूर गाना ये वदियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें......ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी खूबसूरत जगह को निहारने के लिए प्राकृतिक खुबसूरती समेटें हुए यह पहाड़, यह नदियां और वादियों की प्राकृतिक खूबसूरती समेटे जशपुर की खूबसूरत वादियों की पुकारती आवाज अब छत्तीसगढ सहित देश-दुनिया के पर्यटकों को सुनाई दे रही है।
     वैसे तो सुरमयी वातावरण, प्राकृतिक छटा से घिरे जशपुर में प्रकृति की खूबसूरती दिखाते अनेकों पर्यटन स्थल है। इसी प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता के लिए विख्यात मयाली में 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ने इसे पुनः चर्चा के केंद्रबिंदु में ले आया। वहीं छत्तीसगढ़ प्रवास पर आई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के साथ नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री श्री साय और उनके परिवारजनों व अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ हुई एक ग्रुप फोटो जिसके बैकड्रॉप में जशपुर का खूबसूरत मधेश्वर पहाड़ प्रदर्शित था। पूरी दुनिया में फैली इस छायाचित्र ने लोगों को जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता की ओर ध्यान खींचा है।
    मधेश्वर पहाड़ ”लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग’ के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयासों से मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। रिकॉर्ड बुक में ’लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग’ के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। जशपुर की पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए पर्यटन वेबसाइट
    https://www.easemytrip.com
    में जगह दी गई है। जशपुर इस पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस बेबसाइट के माध्यम से जशपुर की नैसर्गिक खूबसूरती की जानकारी पर्यटकों को आसानी से मिल रही है।
    कुनकुरी ब्लॉक में स्थित मयाली जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर है। जिला मुख्यालय से एनएच-43 सड़कमार्ग से जाते समय चरईडांड चौक पड़ता है। यहां से बगीचा रोड में कुछ ही दूरी पर मयाली नेचर कैंप स्थित है। यहां से सामने दिखाई देती मधेश्वर महादेव पहाड़ को विश्व का प्राकृतिक तौर पर निर्मित विशालतम शिवलिंग की मान्यता मिली है। इस शिवलिंग पर लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ सैलानी दूर-दूर से आते हैं और प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं। मधेश्वर पहाड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकप्रिय होता जा रहा है।
    मयाली स्वदेश दर्शन योजना में शामिल, 10 करोड़ से होगा पर्यटन के रूप में विकसित
    मयाली नेचर कैंप से एक ओर डैम की खूबसूरती तो दूसरी ओर विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। चारों ओर फैली हरियाली से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मयाली डेम में बोटिंग की भी सुविधा है। भारी संख्या में लोग यहां की खूबसूरती को निहारने के साथ ही बोटिंग का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। यहां पर्यटकों के रात्रि विश्राम की सुविधा के लिए रिसॉर्ट बनाएं गए हैं। नेचर कैंप में बटरफलाई पार्क के बाद यहां कैक्टस पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है। मयाली नेचर कैंप को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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  • लघुकथाएँ 687

    लघुकथाएँ

    लेखिका- डॉ. दीक्षा चौबे
    - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
    काम पर
    निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी करती इमरती आज अपने चार वर्षीय बेटे दीनू को भी साथ ले आई थी । उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो घर पर अकेले छोड़ने का मन नहीं हुआ । बाकी दिन तो उसके घर पहुँचने तक मुहल्ले में बच्चों के साथ खेलता रहता था । सिर पर ईंट उठाते वक्त थोड़ा दीनू की तरफ देखकर आश्वस्त हो जाती और अपने काम पर लग जाती । बच्चे की बालसुलभ क्रीड़ाएँ  माँ के ममतामयी हृदय को आनंद से विलोडित कर देतीं और उसकी सारी थकान दूर हो जातीं । जहाँ दीनू और दो-एक बच्चे खेल रहे थे जाने  कैसे कहाँ से  एक लकड़ी का पट्टा जोर से गिरा.. और इमरती की दुनिया वीरान कर गया । इमरती अपनी आँखों के आगे उजड़ती कोख देखकर पथरा गई थी । जिसके लिए काम पर आई थी , काम उसे ही निगल गया था ।
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    एक मिनट की जिंदगी
    अभी - अभी स्वर्ग पहुँची रितेश की आत्मा से धर्मराज ने प्रश्न पूछा - " यदि तुम्हें एक मिनट की जिंदगी दी जायेगी तो तुम अपनी किस भूल को सुधारना चाहोगे ?" रितेश ने  एक गहरी साँस भरते हुए उत्तर दिया - " उस पल को जब मैंने सिग्नल रेड होते हुए देखकर भी अपनी बाइक दौड़ा दी थी और एक कार से टकरा गया था । मेरी  लापरवाही की वजह से उस कार वाले की भी मौत हो गई थी  और दो घरों के चिराग एक साथ बुझ गये थे । काश! मैं एक मिनट रुक गया होता…..
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    स्टेटस ( लघुकथा )
    रेल के स्लीपर क्लास में वह अभी आकर बैठी थी । सबकी नजरें बरबस ही उधर चलीं गईं , वह लग ही रही थीं संभ्रांत उच्च वर्ग की महिला । अपनी सीट पर बैठते वक्त नाक-भौं सिकोड़ कर ,सैनीटाइजर छिड़क कर दर्शा ही दिया था कि मजबूरी में यह यात्रा कर रहीं हैं । ऊपर से  किसी से फोन पर बात करके स्पष्ट कर दिया कि ए. सी. में आरक्षण नहीं मिलने के कारण जो भी मिला उसमें जाना पड़ रहा है , वरना स्लीपर क्लास में चढ़ना उनके स्टेटस के अनुकूल नहीं  है । कुछ समय पश्चात अगले स्टेशन में एक अपाहिज  चढ़ा और उसने अपनी कातर दृष्टि… मदद की उम्मीद में डिब्बे की ओर घुमाई । स्लीपर क्लास के दिलदार  यात्रियों ने तुरंत उसे कुछ न कुछ धनराशि देकर उससे सहानुभूति दर्शाई । वह महिला चुपचाप  बैठी रही….सामान्य जीवन-शैली जीने वाले उन दिलदारों का स्टेटस उनसे कहीं अधिक ऊँचा हो गया था ।
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  • सजल 358

    सजल

     लेखिका-डॉ. दीक्षा चौबे
    - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
    भीड़ है पर सूना नगर लगता है।
    बिना तुम्हारे दिन दोपहर लगता है।
    सुस्वादु लगे रूखी रोटी संग तुम्हारे।
    तुम नहीं छप्पन भोग जहर लगता है।।
    प्रीति बुहारे जीवन पथ सुरभित कर दे।
    चलें अकेले  कंटकित डगर लगता है।।
    धरती सूरज चांद सितारे  सृष्टि भली।
    आकंठ प्रेम में डूबे अपना ही घर लगता है।।
    जहां मिले हम तीर्थ धाम गंगा यमुना।
    पहिया वक्त का जाए अब ठहर लगता है।।
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  • सुनहरे परदे पर सपने बुनने वाले शो मैन राजकपूर 438

    सुनहरे परदे पर सपने बुनने वाले शो मैन राजकपूर

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    राजकपूर की सौंवी जयंती पर विशेष
     
    आलेख- प्रशांत शर्मा
     भारतीय फिल्में आम आदमी का व्यक्तिगत गीत है। भारतीय सिनेमा और अभिनेता राजकपूर उसके श्रेष्ठतम गायकों में एक हैं। जब भी भारतीय फिल्मों के इतिहास का जिक्र होगा, तब राजकपूर की फिल्में और उनका कालखंड इसके खास पन्नों में दर्ज रहेगा। आजाद भारत के साथ राजकपूर की सृजन यात्रा भी शुरू होती है। उनकी पहली फिल्म आग 1948 में रिलीज हुई थी। वहीं उनकी आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली, 15 अगस्त 1985 को प्रदर्शित हुई। 
    अपनी पहली फिल्म आग के नायक की तरह राजकपूर जीवन में कुछ असाधारण कर गुजरना चाहते थे। जलती हुई महत्वाकांक्षा उनका र्ईंधन बनी। उनके पिता पृथ्वीराज उनकी प्रेरणा के तीसरे स्रोत थे।  राजकपूर की अपने पिता के प्रति असीम श्रद्धा थी और वे हमेशा ऐसा काम करना चाहते थे जिससे उनके पिता का गौरव बढ़े। ऐसा हुआ भी। 
    राजकपूर को सफेद रंग से काफी प्रेम था और उनकी पत्नी कृष्णा हो या फिर फिल्मों में उनकी नायिका ज्यादातर सफेद लिबास में ही नजर आती थीं। यह राजकपूर का कृष्णा के प्रति पहली नजर का प्रेम ही था, जो ताउम्र बना रहा। दरअसल राजकपूर ने जब पहली बार रीवा में कृष्णा को देखा तो वे सफेद साड़ी में काफी खूबसूरत नजर आ रही थीं। राजकपूर उन्हें दिल दे बैठे और फिर उनकी शादी भी हो गई। बताते हैं कि राज कपूर की शाही शादी हुई थी। मुंबई से बॉम्बे-हावड़ा ट्रेन से पहले बारात मध्य प्रदेश के सतना पहुंची। सतना से बारात को रीवा तक लाने के लिए रीवा रियासत के राजा और आईजी करतार नाथ ने वीवीआईपी गाडिय़ों का काफिले भेजा था। हजारों लोग इस शादी के साक्षी बने थे। कृष्णा रीवा के आईजी करतारनाथ मल्होत्रा की बेटी थीं। रीवा में एक नाटक के मंचन के दौरान करतार नाथ और राजकपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर की गहरी दोस्ती हो गई थी। उस वक्त राजकपूर मात्र 22 साल के थे। पृथ्वीराज कपूर ने आईजी करतार नाथ के साथ अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला कर चुके थे। उसी दौरान राजकपूर ने कृष्णा को पहली बार देखा और दिल हार बैठे। पिता से प्रस्ताव आने के बाद राजकपूर ने तुरंत ही शादी के लिए हां कह दिया।  12 मई 1946 को जब दोनों शादी के बंधन में बंधे, तो यह रीवा की ऐतिहासिक शादियों में से एक साबित हुई। कृष्णा और राज कूपर की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।  
    कहा जाता है कि कृष्णा मल्होत्रा से विवाह के बाद तो जैसे राज कपूर की किस्मत ही चमक गई।   एक-एक कर राज कपूर की फिल्में सुपरहिट होने लगीं।  धीरे-धीरे पूरी दुनिया में राज कपूर प्रसिद्ध होते गए और उनको बॉलीवुड का शोमैन कहा जाने लगा। शो मैन क्योंकि वे अपनी फिल्मों में सपने बुनते थे और उसे काफी भव्यता के साथ प्रदर्शित करते थे। 
    राजकपूर ने काफी नाम कमाया, लेकिन इस सफलता के बीच उनका असली नाम कहीं खो गया। पिता पृथ्वीराज ने अपने पहले बेटे का नाम रणबीर राज रखने का फैसला किया था। 14 दिसंबर 1924 को जब उनकी पहली संतान ने इस दुनिया में कदम रखा तो किसी कारण से यह नाम बदलकर सृष्टि नाथ कपूर हो गया, लेकिन फिल्मों में इस बेटे ने राजकपूर के नाम से कदम रखा और अपने अभिनय, जुनून, शैली से एक अलग ही इतिहास रच दिया। उन्हीं सृष्टि नाथ कपूर को पूरी दुनिया आज शोमैन राज कपूर के नाम से जानती है।
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  • आज कहां है शो मैन राजकपूर का परिवार..... 565

    आज कहां है शो मैन राजकपूर का परिवार.....

     
     राजकपूर की जन्म शताब्दी पर विशेष
    आलेख- प्रशांत शर्मा
    भारतीय सिनेमा जगत के शो मैन कहे जाने वाले राजकपूर की 14 दिसंबर को सौंवी बर्थ एनिवर्सरी है। उनके सम्मान में उनका परिवार 13 से 15 दिसंबर तक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। जिसमें दिग्गज एक्टर की 100 फिल्मों को 40 शहरों में दिखाया जाएगा। 
     खैर जन्म शताब्दी पर राजकपूर से जुड़ी बहुत सी बातें एक बार फिर पढऩे और सुनने को मिलती रहेंगी। जब उनका निधन हुआ वे 63 साल के थे। अभिनय से उन्होंने दूरी बना ली थी और निर्देशन में जोर दे रहे थे। बतौर निर्देशक उनकी अंतिम फिल्म राम तेरी गंगा मैली थी। यह फिल्म उन्होंने बेटे राजीव कपूर को लांच करने के लिए बनाई थी। फिल्म अपने कुछ दृश्यों के कारण काफी विवादों में रही। हालांकि 1985 में यह साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने हिना फिल्म की कल्पना को साकार किया, लेकिन उनकी मौत के बाद यह फिल्म उनके बेटे रणधीर ने पूरी की। 
     राजकपूर की निजी जिंदगीे से बात करें, तो पांच बच्चों का उनका परिवार आज काफी बड़ा हो चुका है। पत्नी कृष्णा से उनकी पांच संतानें हुर्ई। उनके परिवार में बेटियों रितु नंदा और रीमा जैन के अलावा तीन बेटेें रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर हुए। तीनों बेटों ने अभिनय जगत को अपनाया। रणधीर की दोनों बेटियों करिश्मा और करीना ने भी अभिनय जगत में खूब नाम कमाया। रणधीर ने अभिनेत्री बबीता से शादी की। आज रणधीर 77 साल के हो चुके हैं, लेकिन बरसों से वे बबीता से अलग रह रहे हैं। 
     ऋषि कपूर ने अपने परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपनी बेटी रिद्धिमा को सुनहरे परदे से दूर रखा, लेकिन बेटे रणबीर कपूर को अभिनय जगत में काफी लोकप्रियता हासिल हुई है। ऋषि ने अपनी को -स्टार नीतू सिंह से विवाह किया। ऋषि कैंसर से पीडि़त थे और वर्ष 2000 में 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 
    वहीं तीसरे और सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर अपने अभिनय कॅरिअर में सफल नहीं हो पाए और गुमनामी में खो गए। वर्ष 2001 में, उन्होंने आर्किटेक्ट आरती सभरवाल से शादी की, जो कनाडा के वॉन में एक लॉ फर्म में पैरालीगल के रूप में काम कर रही थीं। 2003 में उनका तलाक हो गया। फिर वे भाई रणबीर के साथ रहने लगे। 2021 को उनका दिल का दौरा पडऩे के कारण 58 साल की उम्र में निधन हो गया। 
    राजकपूर की बड़ी बेटी रितु नंदा एक एंटरप्रेन्योर थीं। उनकी शादी एस्कॉट्र्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजन नंदा से हुई थी। राजकपूर को घर की बेटियों का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। इसलिए रितु ने बिजनेस में किस्मत आजमाया। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी रितु के बेटे निखिल से हुई है। उनके दो बच्चे अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा हैं, जो आज काफी लोकप्रिय हैं।  रितु लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई थीं।  बेहद टैलेंटेड रितु के नाम एक दिन में 17 हजार पेंशन पॉलिसी बेचने का भी रिकॉर्ड है, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। रितु को कैंसर था और 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 
    रही बात रीमा की तो राजकपूर उनकी शादी अभिनेता कुमार गौरव से करना चाहते थे। कुमार गौरव के पिता राजेन्द्र कुमार और राजकपूर अच्छे दोस्त थे। सगाई भी हो गई थी, लेकिन एक दिन कुमार गौरव ने यह सगाई तोड़ दी और सुनील दत्त- नरगिस की बेटी नम्रता से शादी कर ली। बाद में रीमा की शादी बिजनेसमैन मनोज जैन से हुई और उनके दो बेटे हैं- अरमान और आदर जैन। अरमान ने कुछ फिल्में की हैं, पर अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। रीमा 72 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती और उनका स्टाइलिश लुक लोगों को आकर्षित करता है।
    हाल में पूरा परिवार उस वक्त साथ नजर आया, जब वे राजकपूर की जन्म शताब्दी पर होने वाले समारोह का निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने पहुंचे। पूरे परिवार ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो क्लिक की। सोशल मीडिया यह काफी वायरल भी हुआ। 
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  • इस साल का भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा सार्थक 345

    इस साल का भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा सार्थक

     - सुभाष घई, भारतीय फिल्मकार एवं निर्माता
     इस साल का भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) पिछले हफ्ते, 28 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। फिल्मों और इससे संबद्ध उद्योग से जुड़ी सभी चीजों के इस भव्य समारोह में, मुख्य आकर्षण भारतीय सिनेमा की चार महान हस्तियों -बहुमुखी अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव,  महान शोमैन राज कपूर, शाश्वत आवाज मोहम्मद रफी और प्रतिभाशाली कहानीकार तपन सिन्हा - के कार्यों का एक ऐतिहासिक उत्सव था। इन महान दिग्गजों ने अपनी असाधारण प्रतिभा एवं दृष्टिकोण से फिल्म उद्योग को गौरवान्वित किया और एक ऐसा अमिट जादू बिखेरा जिसने फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों और दर्शकों की कई पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित किया है। उनकी विरासतें युगों-युगों तक गूंजती रहेंगी।
    भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार राज कपूरएक अभिनेता, निर्देशक, स्टूडियो मालिक और निर्माता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्में अक्सर सामाजिक मुद्दों को हास्य एवं संवेदना के साथ चित्रित करती थीं, जिससे वे आम आदमी की आवाज बन गए। अपनी मार्मिक कथाओं और गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाने वाले तपन सिन्हा बंगाल के एक निपुण फिल्मकार थे, जिनका काम अक्सर आम लोगों के संघर्षों को उजागर करता था। कलात्मकता को सामाजिक टिप्पणी के साथ मिश्रित करने की उनकी क्षमता ने उनकी फिल्मों को कालजयी बना दिया है। अक्किनेनी नागेश्वर राव, जिन्हें एएनआर के नाम से जाना जाता है, तेलुगु सिनेमा की एक महान हस्ती थे। उन्हें उनकी उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता एवंसशक्त अभिनय के लिए जाना जाता है। छह दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में उन्होंने अनगिनत अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाईं। सबसे लोकप्रिय भारतीय पार्श्व गायकों में से एक, मोहम्मद रफी अपनी असाधारण आवाज और अभिव्यंजक गायन शैली के लिए प्रसिद्ध रहे। उनके सदाबहार गीतों ने विभिन्न पीढ़ियों और भाषाओं के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है।
    एक फिल्म महोत्सव सही अर्थों में तभी सार्थक बन जाता है, जब वह अपने इतिहास पर गौर करता है और इसकी शुरुआत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आईएफएफआई के 55वें संस्करण ने न केवल इन हस्तियों की सिनेमाई उपलब्धियों का उत्सव मनाया, बल्कि फिल्म प्रेमियों की नई पीढ़ी को उनकी विरासत से परिचित कराने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। उनकी उल्लेखनीय विरासतों के शताब्दी वर्ष को मनाते हुए, इस फिल्म महोत्सव ने सावधानीपूर्वक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग और प्रदर्शनों के माध्यम से उनके अद्वितीय योगदानों को सामने रखा।
    रंगारंग उद्घाटन समारोह के मंच से, शताब्दी मनाने वाले इस महोत्सव ने पहले दिन से ही अपना रंग बिखेरना शुरू कर दिया। एक शक्तिशाली ऑडियो-विज़ुअल प्रस्तुति में एएनआर, राज कपूर, मोहम्मद रफी और तपन सिन्हा की यात्रा का वर्णन किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस यादगार शाम को काव्यात्मक स्पर्श देते हुए, अभिनेता बोमन ईरानी ने प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को समर्पित भावपूर्ण कविताएं सुनाईं, जो भारतीय सिनेमा पर उनके गहरे प्रभाव को रेखांकित करती हैं। इस समारोह का एक अनूठा आकर्षण इन हस्तियों को समर्पित एक विशेष डाक टिकट संग्रह का विमोचन था। इन चार दिग्गजों की प्रतिष्ठित छवियों को प्रदर्शित करने वाले, इस स्मारक डाक टिकट संग्रह ने सिनेमा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदानों को अमर बना दिया।
    बेहद सराहनीय बात यह रही कि इस महोत्सव में इन महान हस्तियों के परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और फिल्म उद्योग के दिग्गजों के साथ पैनल चर्चा व बातचीत के सत्र की एक श्रृंखला पेश की गई। इन बातचीतों ने इन दिग्गजों के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन से जुड़ी अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रसिद्ध अभिनेत्री खुशबू सुंदर और अक्किनेनी नागेश्वर राव के बेटे एवं अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी ने तेलुगु सिनेमा को आकार देने में इस बहुमुखी  कलाकार की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला। महान शोमैन के पोते एवं अभिनेता रणबीर कपूर और फिल्म निर्देशक राहुल रवैल ने राज कपूर की विरासत की पड़ताल की तथा भारतीय सिनेमा में उनके प्रेरक कार्यों और कला को सामाजिक प्रभाव के साथ जोड़ने की उनकी क्षमता का विश्लेषण किया। मुझे भारतीय संगीत में रफी के कालातीत योगदान पर विचार करने के लिए प्रसिद्ध पार्श्व कलाकारों अनुराधा पौडवाल एवं सोनू निगम और प्रसिद्ध गायक शाहिद रफी के साथ एक गहनपरिचर्चा में भाग लेने का सौभाग्य मिला। करिश्माई अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, अभिनेता अर्जुन चक्रवर्ती और फिल्मों के विद्वान एन मनु चक्रवर्ती ने तपन सिन्हा की कहानी कहने की उत्कृष्ट शैली और बांग्लाव भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव के बारे में अपने विचार पेश किए।
    आईएफएफआई टीम ने इन दिग्गज कलाकारों की कलात्मक उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिए डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित फिल्मों की एक विशेष लाइनअप भी खूबसूरती से तैयार की थी। चयनित फिल्मों में देवदासु (अक्किनेनी नागेश्वर राव), आवारा (राज कपूर), हम दोनों (मोहम्मद रफी का संगीत), और हारमोनियम (तपन सिन्हा) शामिल थी। इन फिल्मों के प्रदर्शन ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया और पीढ़ियों से चली आ रही उनकी शाश्वत अपील का उत्सव मनाया। ‘कारवां ऑफ सॉन्ग्स’ नाम की एक संगीतमय यात्रा में राज कपूर और मोहम्मद रफी के 150 गीतों के साथ-साथ एएनआर और तपन सिन्हा के 75 गाने प्रदर्शित किए गए। इस संगीतमय श्रद्धांजलि ने भारतीय सिनेमा के समृद्ध साउंडस्केप में उनके बेजोड़ योगदानों पर प्रकाश डाला।
    इस महोत्सव में ‘सफरनामा’नाम की एक प्रभावशाली प्रदर्शनी में इन चारों दिग्गजों के जीवन एवं करियर से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, यादगार वस्तुएं और कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। एनएफडीसी और केंद्रीय संचार ब्यूरो ने अतीत एवं वर्तमान के बीच के अंतर को पाटते हुए,  इन हस्तियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपलब्धियों को जनता के सामने लाने का अच्छा काम किया। मनोरंजन के क्षेत्र में क्विज़, डिजिटल शोकेस और इंटरैक्टिव डिस्प्ले जैसी विषयगत गतिविधियां भी आयोजित की गईं।
    आईएफएफआई ने अपनी उपलब्धियों को रेखांकितकरने वाली द्विभाषी स्मारिका भी तैयार की। यह दुनिया भर से आने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से इन महान हस्तियों की विरासतों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास है।
    मीरामार समुद्र तट पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक द्वारा बनाया गया एक आकर्षक रेत कला चित्रण इन महान सिनेमाई दिग्गजों के सांस्कृतिक प्रभाव का प्रतीक है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता की मनमोहक रेत कला ने समुद्र तट पर जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया और इन चारोंहस्तियों के कालातीत प्रभाव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।
    उनके उल्लेखनीय योगदानों को भव्य एवं बेहद सार्थक तरीके से सम्मानित करने और उनके स्थायी प्रभाव को गरिमाएवं श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि देने के सराहनीय प्रयास किए गए हैं। यह समारोहने न केवल उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाया बल्कि भारतीय सिनेमा की उस स्थायी भावना को भी मजबूत किया जिसे इन दिग्गजों ने आकार देने में मदद की। आईएफएफआई ने यह सुनिश्चित किया कि इन सिनेमाई हस्तियों की विरासत भावी कहानीकारों और दूरदर्शी लोगों का मार्ग प्रशस्त करती रहे।
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  • टेक्निकल टेक्सटाइल : नवाचार और स्थिरता के साथ भारत के भविष्य का निर्माण 340

    टेक्निकल टेक्सटाइल : नवाचार और स्थिरता के साथ भारत के भविष्य का निर्माण

    -श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री.
      "परिवर्तन ही संसार का नियम है"- परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। इस सशक्त संदेश के अनुरूप, भारत की वस्त्र विरासत बदलती दुनिया की आवश्यकताओंको पूरा करने के लिए बदल रही है। तकनीकी वस्त्रों के बारे में हमारी यात्रा सिर्फ़ वस्त्र  के संदर्भ में नहीं है, अपितु यह सपने बुनने, भविष्य को सुरक्षित करने और 1.4 बिलियन भारतीयों के लिए एक दीर्घकालिक कल तैयार करने के बारे में है। आज, मैं यह साझा करने में गर्व का अनुभव करता हूं कि कैसे भारत का तकनीकी वस्त्र क्षेत्र हमारे पूरे देश के जीवन में क्रांति ला रहा है। पैकटेक, इंडुटेक, मोबिलटेक, क्लॉथटेक, होमटेक, मेडिटेक, एग्रोटेक, बिल्डटेक, प्रोटेक, जियोटेक, स्पोर्टेक और ओकोटेक जैसे 12 विशेष खंडों के साथ यह हर तरह के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। दुनिया के पांचवें सबसे बड़े तकनीकी वस्त्र बाजार के रूप में, जिसका मूल्य 25 बिलियन डॉलर है और 2030 तक इसके 40 बिलियन डॉलर को पार करने का अनुमान है, भारत ने उल्लेखनीय निर्यात वृद्धि देखी है। यह 2014 में शून्य से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3 बिलियन डॉलर हो चुकी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 10 बिलियन डॉलर है। पैकटेक, इंडुटेक और मोबिलटेक का निर्यात में 70 प्रतिशत की सहभागिता है, जो भारत की विनिर्माण क्षमता को उजागर करता है, जबकि बिल्डटेक क्षेत्र में 229 प्रतिशत की वृद्धि विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता को दर्शाती है। इसके अलावा भारत ने अनुसंधान और विकास, उद्यमिता और स्थायी कार्य प्रणालियों के माध्यम से घरेलू मांग को प्रोत्साहित करते हुए बिल्डटेक, मेडिटेक, एग्रोटेक और अन्य उभरते क्षेत्रों सहित अन्य तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों में निर्यात का विस्तार करने की योजना बनाई है।
    अपने देश के आत्मनिर्भरता लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, हम नायलॉन, कार्बन फाइबर, हाई-स्पेशलिटी फाइबर और अल्ट्रा-हाई-मॉलिक्यूलर-वेटपॉलीइथिलीन (यूएचएमडब्यू    पीई) जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल पर आयात निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जिस तरह भारत अपने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है, उसी तरह हम तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में भी ऐसा ही करने की आकांक्षा रखते हैं। इसे हासिल करने के लिए, मोदी सरकार ने 1,480 करोड़ रुपए के समर्थन से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम)का शुभारंभ किया। इस पहल ने पहले ही 509 करोड़ रुपए की 168 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और 5.79 करोड़ रुपए के साथ 12 स्टार्टअप को वित्त पोषित किया है। हम केवल वैश्विक प्रगति में योगदान नहीं दे रहे हैं, अपितु इसे आकार भी दे रहे हैं। हमारा विजन संख्याओं से परे है, जिसका लक्ष्य एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ता है। 2.5 वर्षों के भीतर टी 100 कार्बन फाइबर के घरेलू उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी प्रतीक्षा कर रही है, जो महत्वपूर्ण रक्षा और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों में हमारी आयात निर्भरता को काफी हद तक कम कर देगा। जबकि हम आयातित गैर-बुने हुए पदार्थों, कार्बन फाइबर, उच्च-विशिष्ट फाइबर, नायलॉन और यूएचएमडब्ल्यूपीई पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत वित्त वर्ष 2025-26 तक घरेलू कार्बन फाइबर उत्पादन का शुभारंभ कर देगा, जो आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारा कृषि क्षेत्र तकनीकी वस्त्रों की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। नवोन्मेषी एग्रो टेक्सटाइल्स पिछले छह वर्षों में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 567 मिलियन डॉलर से अधिक के निर्यात को बढ़ावा दे रहे है। ग्रामीण भारत में एक किसान की कल्पना करें जो छाया के लिए जाल और गीली घास की चटाई का उपयोग कर रहा है और 40 प्रतिशत कम पानी का उपयोग करते हुए फसल की पैदावार में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि का साक्षी बन रहा है। एनटीटीएम के अंतर्गत ग्यारह अभूतपूर्व परियोजनाओं के माध्यम से, जिसमें उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए) द्वारा सन हेम्प फसल कवर और दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए) द्वारा हर्बल-लेपित बीज बैग शामिल हैं, हम किसानों की आय में महत्वपूर्ण रूप से 67-75 प्रतिशत की वृद्धि देख रहे हैं। यह सही मायने में सतत विकास है।
    हमारे तकनीकी वस्त्रों की यात्रा में राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे सुरक्षा कर्मियों को अपने साहसपूर्ण कर्तव्य को पूर्ण करने में स्वदेशी ढाल का लाभ मिलता है। एनआईटीआरएके शोध के माध्यम से विकसित उन्नत सुरक्षात्मक वस्त्र 449 डिग्री तक के तापमान को झेल सकता है। यह उपलब्धि केवल तकनीकी उन्नति के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की सुरक्षा के बारे में है जो हमारी रक्षा करते हैं। भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र फल-फूल रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 में वाहनों की बिक्री 40 लाख यूनिट को पार कर गई है, जिससे एयरबैग की मांग बढ़ रही है और ऑटोलिव, जेडएफ और जॉयसन जैसे वैश्विक प्रमुखों को स्थानीय स्तर पर परिचालन का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऑटोकॉप और मारुति सुजुकी द्वारा समर्थित 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ सीट बेल्ट वेबिंग के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में, भारत सुरक्षा और नवाचार में आगे बढ़ रहा है। पैकेजिंग में, उदार इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी) कांच, धातु और कार्डबोर्ड कंटेनर जैसी पारंपरिक सामग्रियों की जगह ले रहे हैं, जो स्थायित्व, बहुआयामी और पुन: प्रयोज्यता प्रदान करते हैं। हल्के और अधिक पर्यावरण के अनुकूल एफआईबीसीबैग कम परिवहन लागत प्रदान करते हैं और संधारणीयकार्य प्रणालियों का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, एआई और ब्लॉक चेन वस्त्र उत्पादन को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक हैं। एआई प्रक्रियाओं को स्वचालित करके, त्रुटियों को कम करके और वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करके दक्षता में सुधार करता है और यह उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ब्लॉकचेन आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक चरण को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करके जवाबदेही भी रखती है, जिससे ग्राहकों और निर्माताओं को सामग्री के निर्माण, प्रामाणिकता और गुणवत्ता को सत्यापित करने की सुविधा मिलती है और इससे उद्योग में विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण होता है।
    अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी और इज़राइल जैसे वैश्विक प्रमुखों से प्रेरणा लेते हुए, हम अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास एवं उच्च तकनीक समाधानों के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रोटेक क्षेत्र में इज़राइल के नवाचार जैसे किट 300 और उन्नत जाल और थर्मो-रिफ्लेक्टिव स्क्रीन जैसे दीर्घकालिक समाधानों के साथ एग्रोटेक में इटली का नेतृत्व, प्रमुख मॉडल के रूप में कार्य करता है। एक राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र की स्थापना और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके, हम सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को अपना रहे हैं। वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार 2030 तक 250 बिलियन डॉलर से बढ़कर 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ, हमारा लक्ष्य 15 प्रतिशत बाजार की हिस्सेदारी हासिल करना है, जो इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे हम विज़न2047 की ओर बढ़ रहे हैं, तकनीकी वस्त्र भारत की समृद्ध वस्त्र  विरासत और इसके तकनीकी भविष्य के बीच की कड़ी के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम न केवल बदलाव के अनुकूल हो रहे हैं बल्कि इसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। हम ऐसे अभिनव फाइबर और दीर्घकालिक समाधान विकसित कर रहे हैं जो भारत के तकनीकी वस्त्रों को गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता का वैश्विक प्रतीक बनाएंगे। वस्त्रे क्षेत्र 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ 350 बिलियन डॉलर के व्यापक स्तर के बाजार तक पहुंचने के लिए तैयार है।
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  • हो गई मैं गुलमोहर 803

    हो गई मैं गुलमोहर

    - लेखिका-डॉ. दीक्षा चौबे
    - दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
    सूने - सूने थे  रास्ते...
    उजाड़ था मंजर ...
    शहर भी उदास था..
    मौसम हुआ पतझर...।
    रातें अमावस सी..
    दिन  हुई दोपहर...
    नदी सूखी - सूखी सी...
    ठहरा हुआ समन्दर..।
    चाह नहीं कुछ पाने की..
    उमंगें  भूलीं डगर..
    चलते रहे कदम यूँ ही ..
    अँधेरों का कहर...।
    शाम बीतती नहीं...
    इंतजार में रहबर...
    लम्बी काली रातें...
    चुभो रही नश्तर ...।
    अब आ भी जाओ प्रिय...
    राह तकती नजर...
    वीरान इस चमन में...
    गुलों का  भी हो बसर..।
    आना तेरा यूँ जीवन में...
    लो बहारों को हो गई खबर..
    कल तक थी निष्पत्र जो..
    खिल गई डगर- डगर..।
    हो गई मैं आज गुलमोहर...।।
     

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  • दिव्यांगजनों की सेवा और स्वाभिमान का अमृत दशक ! 349

    दिव्यांगजनों की सेवा और स्वाभिमान का अमृत दशक !

    -—  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
    भाइयों और बहनों, 
    आज 3 दिसंबर का महत्वपूर्ण दिन है। पूरा विश्व इस दिन को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाता है। आज का दिन दिव्यांगजनों के साहस, आत्मबल और उपलब्धियों को नमन करने का विशेष अवसर होता है। 
    भारत के लिए ये अवसर एक पवित्र दिन जैसा है। दिव्यांगजनों का सम्मान भारत की वैचारिकी में निहित है। हमारे शास्त्रों और लोक ग्रंथों में दिव्यांग साथियों के लिए सम्मान का भाव देखने को मिलता है। रामायण में एक श्लोक है- 
    उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात्परं बलम्।
    सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्।
    श्लोक का मूल यही है कि जिस व्यक्ति के मन में उत्साह है, उसके लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। 
    आज भारत में हमारे दिव्यांगजन इसी उत्साह से देश के सम्मान और स्वाभिमान की ऊर्जा बन रहे हैं। 
    इस वर्ष ये दिन और भी विशेष है। इसी साल भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत का संविधान हमें समानता और अंत्योदय के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। 
    संविधान की इसी प्रेरणा को लेकर बीते 10 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों की उन्नति की मजबूत नींव रखी है। इन वर्षों में देश में दिव्यांगजनों के लिए अनेक नीतियां बनी हैं, अनेक निर्णय़ हुए हैं। 
    ये निर्णय दिखाते है कि हमारी सरकार सर्वस्पर्शी है, संवेदनशील है और सर्वविकासकारी है। इसी क्रम में आज का दिन दिव्यांग भाई-बहनों के प्रति हमारे इसी समर्पण भाव को फिर से दोहराने का दिन भी बना है। 
    मैं जब से सार्वजनिक जीवन में हूं, मैंने हर मौके पर दिव्यांगजनों का जीवन आसान बनाने के लिए प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने इस सेवा को राष्ट्र का संकल्प बनाया। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले ‘विक्लांग’ शब्द के स्थान पर ‘दिव्यांग’ शब्द को प्रचलित करने का फैसला लिया। 
    ये सिर्फ शब्द का परिवर्तन नहीं था, इसने समाज में दिव्यांगजनों की गरिमा भी बढ़ाई और उनके योगदान को भी बड़ी स्वीकृति दी। इस निर्णय ने ये संदेश दिया कि सरकार एक ऐसा समावेशी वातावरण चाहती है, जहां किसी व्यक्ति के सामने उसकी शारीरिक चुनौतियां दीवार ना बनें औऱ उसे उसकी प्रतिभा के अनुसार पूरे सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण का अवसर मिले। दिव्यांग भाई-बहनों ने विभिन्न अवसरों पर मुझे इस निर्णय के लिए अपना आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद ही, दिव्यांगजन के कल्याण के लिए मेरी सबसे बड़ी शक्ति बना।
    हर वर्ष देश भर में हम दिव्यांग दिवस पर अनेक कार्यक्रम करते हैं। मुझे आज भी याद है, 9 साल पहले हमने आज के ही दिन सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया था। 9 सालों में इस अभियान ने जिस तरह से दिव्यांगजनों को सशक्त किया, उससे मुझे बड़ा संतोष मिला है। 
    140 करोड़ देशवासियों की संकल्प-शक्ति से ‘सुगम्य भारत’ ने ना सिर्फ दिव्यांगजनों के मार्ग से कई बाधाएं हटाई, बल्कि उन्हें सम्मान और समृद्धि का जीवन भी दिया। 
    पहले की सरकारों के समय जो नीतियां थीं...उनकी वजह से दिव्यांगजन सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के अवसरों से पीछे रह जाते हैं। हमने वो स्थितियां बदलीं। आरक्षण की व्यवस्था को नया रूप मिला। 10 वर्षों में दिव्यांगजन के कल्याण के लिए खर्च होने वाली राशि को भी तीन गुना किया गया। इन निर्णयों ने दिव्यांगजनों के लिए अवसरों और उन्नतियों के नए रास्ते बनाए। आज हमारे दिव्यांग साथी, भारत के निर्माण के समर्पित साथी बनकर हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। 
    मैंने स्वयं ये महसूस किया है कि भारत के युवा दिव्यांग साथियों में कितनी अपार संभावनाएं हैं। पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने देश को जो सम्मान दिलाया है, वो इसी ऊर्जा का प्रतीक है। ये ऊर्जा राष्ट्र ऊर्जा बने, इसके लिए हमने दिव्यांग साथियों को स्किल से जोड़ा है, ताकि उनकी ऊर्जा राष्ट्र की प्रगति की सहायक बन सके। ये प्रशिक्षण सिर्फ सरकारी कार्यक्रम भर नहीं है। इन प्रशिक्षणों ने दिव्यांग साथियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। उन्हें रोजगार तलाशने की आत्म शक्ति दी है। 
    मेरे दिव्यांग भाई-बहनों का जीवन सरल, सहज और स्वाभिमानी हो, सरकार का मूल सिद्धांत यही है। हमने Persons with Disabilities Act को भी इसी भाव से लागू किया। इस ऐतिहासिक कानून में Disability के Definition की कैटेगरी को भी 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। पहली बार हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स भी इसमें शामिल किए गए। आज ये कानून दिव्यांगजनों के सशक्त जीवन का माध्यम बन रहा है। 
    इन कानूनों ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की धारणा बदली है। आज हमारे दिव्यांग साथी भी विकसित भारत के निर्माण के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। 
    भारत का दर्शन हमें यही सिखाता है कि समाज के हर व्यक्ति में एक विशेष प्रतिभा जरूर है। हमें उसे बस सामने लाने की जरूरत है। मैंने हमेशा अपने दिव्यांग साथियों की उस अद्भुत प्रतिभा पर विश्वास किया है। और मैं पूरे गर्व से कहता हूं, कि हमारे दिव्यांग भाई-बहनों ने एक दशक में मेरे इस विश्वास को और प्रगाढ़ किया है। मुझे यह देखकर भी गर्व होता है कि उनकी उपलब्धियां कैसे हमारे समाज के संकल्पों को नया आकार दे रही हैं। 
    आज जब पैरालंपिक का मेडल सीने पर लगाकर, मेरे देश के खिलाड़ी मेरे घर पर पधारते हैं, तो मेरा मन गौरव से भर जाता है। हर बार जब मन की बात में मैं अपने दिव्यांग भाई-बहनों की प्रेरक कहानियों को आपके साथ साझा करता हूं, तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। शिक्षा हो, खेल या फिर स्टार्टअप, वे सभी बाधाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। 
    मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि 2047 में जब हम स्वतंत्रता का 100वां उत्सव मनाएंगे, तो हमारे दिव्यांग साथी पूरे विश्व का प्रेरणा पुंज बने दिखाई देंगे। आज हमें इसी लक्ष्य के लिए संकल्पित होना है।
    आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहां कोई भी सपना और लक्ष्य असंभव ना हो। तभी जाकर हम सही मायने में  एक समावेशी और विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। 
    और निश्चित तौर पर मैं इसमें अपने दिव्यांग भाई-बहनों की बहुत बड़ी भूमिका देखता हूं। पुन: सभी दिव्यांग साथियों को आज के दिन की शुभकामनाएं।
     
    —-   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
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  • बेटी की विदाई 1114

    बेटी की विदाई

    - लेखिका-डॉ. दीक्षा चौबे
    दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
     आँखें भर आती हैं सब की , बेटी की विदाई में ।
    टूटे हों तटबंध नदी के , बारिश की ढिठाई में ।।
     सीप में पले मोती जैसे  , नाजों में पली बेटी ।
    अंबर के तारों -सी झिलमिल , रस्मों में ढली बेटी ।
    बढ़ी धान की बाली जैसी  , नेह की सिंचाई में ।
    आँखें भर आती हैं सबकी बेटी की विदाई में ।।
     घर- आँगन की चिड़िया वह , सभी कोनों में चहकी ।
    बगिया के सुंदर फूलों -सी  , लगती वह सदा महकी ।
    सूनेपन की पीर है  छलकी  , माता की रुलाई में ।।
    आँखें भर आती हैं  सबकी , बेटी की विदाई  में ।।
     सेतु बनी दो परिवारों की , शोभा आँगन की बनी ।
    दो कुल की अभिमान बनी वह , प्यारी बनी साजन की ।
     खुशहाली के फल लद जाएँ , प्रीति की अमराई में ।।
    आँखें भर आती हैं सबकी  , बेटी की विदाई में ।।

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  • बेटी की विदाई 340

    बेटी की विदाई

    - लेखिका-डॉ. दीक्षा चौबे
    दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
     आँखें भर आती हैं सब की , बेटी की विदाई में ।
    टूटे हों तटबंध नदी के , बारिश की ढिठाई में ।।
     सीप में पले मोती जैसे  , नाजों में पली बेटी ।
    अंबर के तारों -सी झिलमिल , रस्मों में ढली बेटी ।
    बढ़ी धान की बाली जैसी  , नेह की सिंचाई में ।
    आँखें भर आती हैं सबकी बेटी की विदाई में ।।
     घर- आँगन की चिड़िया वह , सभी कोनों में चहकी ।
    बगिया के सुंदर फूलों -सी  , लगती वह सदा महकी ।
    सूनेपन की पीर है  छलकी  , माता की रुलाई में ।।
    आँखें भर आती हैं  सबकी , बेटी की विदाई  में ।।
     सेतु बनी दो परिवारों की , शोभा आँगन की बनी ।
    दो कुल की अभिमान बनी वह , प्यारी बनी साजन की ।
     खुशहाली के फल लद जाएँ , प्रीति की अमराई में ।।
    आँखें भर आती हैं सबकी  , बेटी की विदाई में ।।

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  • सजल 630

    सजल

    - लेखिका-डॉ. दीक्षा चौबे
    दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
     भीड़ है पर सूना नगर लगता है।
    बिना तुम्हारे दिन दोपहर लगता है।।
     सुस्वादु लगे रूखी रोटी संग तुम्हारे।
    तुम नहीं छप्पन भोग जहर लगता है।।
     प्रीति बुहारे जीवन पथ सुरभित कर दे।
    चलें अकेले  कंटकित डगर लगता है।।
     धरती सूरज चांद सितारे  सृष्टि भली।
    आकंठ प्रेम में डूबे अपना ही घर लगता है।।
     जहां मिले हम तीर्थ धाम गंगा यमुना।
    पहिया वक्त का जाए अब ठहर लगता है।।
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  • पूरे विश्व के लिए आदर्श है ‘सहकार से समृद्धि’ का भारतीय दर्शन 377

    पूरे विश्व के लिए आदर्श है ‘सहकार से समृद्धि’ का भारतीय दर्शन

     -श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
     सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा का हिस्सा भी बनाती है। सहकारिता बिना पूँजी या कम पूँजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। सहकारिता के माध्यम से भारत इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। 
    हमारे देश में सहकारिता की एक विस्तृत परंपरा तो रही है, लेकिन आजादी से पहले सहकारिता जिस प्रकार आर्थिक आंदोलन का माध्यम बनी, उसे और भी अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता का स्वायत्त मंत्रालय स्थापित कर सहकारिता के लिए अवसरों के सारे बंद दरवाजे खोल दिए। महज तीन वर्षों में देश में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए जितने कदम उठाये हैं, उससे भारत अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में भी ‘विश्वमित्र’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 
    अब भारत का सहकारिता आंदोलन एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में ‘अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) महासभा’ और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत इसका आयोजक होगा। इस सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ होगा। आईसीए महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी वैश्विक सहकारी आंदोलन में भारत के नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रतीक है।
    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद से निरंतर समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब और विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके लोगों के उत्थान की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। मोदी सरकार मानती है कि यह परिवर्तन सहकारिता आंदोलन को मजबूत किये बिना नहीं हो सकता। यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने सहकारी आंदोलन के पुनरुत्थान की दिशा में बड़े कदम उठाये हैं। कमजोर पड़ रही सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण से लेकर उनके व्यापार को सरल बनाना, समितियों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मजबूत प्रशासनिक, नीतिगत और कानूनी उपाय किये गए हैं। 
    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘सहकार से समृद्धि’ का मंत्र दिया है, जिसका उद्देश्य देश की सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। देश में सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक साबित होगा। दुनिया के अन्य देशों के लिए यह एक विकास मॉडल के रूप में सामने आएगा।
    भारत में प्राचीन काल से ही सहकारिता का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसके संकेत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी ‘निधियों’ का प्रचलन सहकारी वित्तीय व्यवस्था की झलक प्रदान करता है। पाश्चात्य विचारों से प्रभावित कई अर्थशास्त्रियों ने 21वीं सदी की शुरुआत में ही यह चर्चा प्रारंभ कर दी थी कि सहकारिता का विचार आधुनिक युग में कालबाह्य हो गया है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में किसी 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ जनसंख्या वाले देशों का आर्थिक मॉडल उपयुक्त नहीं हो सकता। देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, आर्थिक विकास के सभी मानकों में वृद्धि के साथ-साथ यह आवश्यक है कि 140 करोड़ लोगों की समृद्धि हो, सभी व्यक्तियों को काम मिले और उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार भी प्राप्त हो, और यह केवल सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। देश के इतिहास में इसके कई उदाहरण भी हैं। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने पिछले 100 वर्ष में 100 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। बैंक न केवल अपने एनपीए को शून्य पर बनाये रखने में सफल रहा है बल्कि उसके पास 6,500 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशि भी है। अमूल भी सहकारी आंदोलन का उल्लेखनीय उदाहरण है। वर्तमान में, इससे 35 लाख परिवार सम्मान और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और इन परिवारों की महिलाएँ अग्रिम पंक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिणामस्वरूप, आज अमूल का वार्षिक कारोबार 80,000 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इन महिलाओं में से किसी ने भी 100 रुपये से अधिक का प्रारंभिक निवेश नहीं किया था।
    सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार ने 60 से अधिक पहलों पर काम शुरू किया है। दशकों की उपेक्षा और प्रशासनिक कुरीतियों के परिणामस्वरूप अधिकांश प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) आर्थिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय हो गईं थी। सरकार ने पैक्स के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने का काम शुरू किया। इनके लिए नए बाय-लॉ अपनाने से अब पैक्स डेयरी, मत्स्य पालन, अन्न भंडारण, जन औषधि केंद्र आदि जैसे 30 से अधिक विविध क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने में सक्षम हुए हैं। तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के गठन से सहकारिता का क्षितिज और व्यापक हुआ है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने विदेशी बाजारों तक सहकारी उत्पादों की पहुंच को सुगम बनाया तो राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड ने जैविक प्रमाणीकरण और बाजार का मंच तैयार किया। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने उन्नत बीजों की सुलभता सुनिश्चित की है। वित्तीय सहायता, कर राहत और इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से सहकारी चीनी मिलें समृद्ध हो रही हैं। सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहकारी संस्थाओं के पैसे को सहकारी बैंकों में ही जमा करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के माध्यम से सहकारी समितियों को पारदर्शी बनाने और प्रक्रिया को आसान बनाने से देश के सहकारी रूप से कम विकसित क्षेत्रों में सहकारी समितियों की पहुंच बनी है। इसके अतिरिक्त सरकार एक समग्र और व्यापक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर भी काम कर रही है।
    आईसीए महासभा और वैश्विक सम्मेलन 2024 का मंच भारत के सहकारी आंदोलन द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, आर्थिक सशक्तीकरण, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति हेतु भारत के अभूतपूर्व प्रयासों को रेखांकित करेगा। सम्मेलन का एक मुख्य एजेंडा एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है, जो सहकारी समितियों को उभरती चुनौतियों का सामना करने और अवसरों के उपयोग के लिए सशक्त बनाए। 
    आज जब हम इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी करने जा रहे हैं, मैं दुनिया भर के सहकारी नेताओं, नीति निर्माताओं और मानव विकास के पक्षधरों का आह्वान करता हूँ। आइए! हम वैश्विक सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए – सीखने, साझा करने और सहकार की भावना के साथ एकजुट हों। "सहकार से समृद्धि" के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सामूहिक समृद्धि, सातत्यता और साझा प्रगति जैसे मूल्यों पर आधारित उज्ज्वल भविष्य का संकल्प है।
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  • भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था: नवाचार को बढ़ावा देना और भविष्य को आकार देना 378

    भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था: नवाचार को बढ़ावा देना और भविष्य को आकार देना

     आलेख- अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री
     “आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर/प्रतिनिधि हैं। आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एंबेसडर हैं।” इस साल के शुरू में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार (नेशनल क्रिएटर अवार्ड) प्रदान करते समय कहे गए ये प्रेरक शब्द भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी भूमिका को उजागर करते हैं। आज, हमारे रचनाकार केवल कहानीकार नहीं हैं, वे राष्ट्र का निर्माण कर भारत की पहचान को आकार दे रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र की गतिशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
    गोवा में आज 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का आरंभ हो रहा है, जिसका मुख्य आकर्षण इसकी थीम ‘युवा फिल्म निर्माता - भविष्य अब है’। अगले आठ दिनों में, आईएफएफआई सैकड़ों फिल्मों का प्रदर्शन करेगा, फिल्म क्षेत्र के दिग्गजों के साथ संवाद भी आयोजित करेगा और इसमें वैश्विक सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। वैश्विक और भारतीय सिनेमाई उत्कृष्टता का यह संगम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नवाचार, रोजगार और सांस्कृतिक कूटनीति के एक केंद्र के रूप में व्यक्त करता है।
    भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रसार
    भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था 30 बिलियन डॉलर के उद्योग के रूप में सामने आई है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5 प्रतिशत का योगदान देती है और 8 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करती है। सिनेमा, गेमिंग, एनीमेशन, संगीत, प्रभावशाली मार्केटिंग और अन्य गतिविधियों को समाहित करने वाला यह क्षेत्र भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य की जीवंतता को दर्शाता है।
    3,375 करोड़ रुपये मूल्य वाले एक प्रभावशाली मार्केटिंग क्षेत्र और 200,000 से अधिक पूर्णकालिक सामग्री निर्माताओं के साथ, यह उद्योग भारत की वैश्विक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने वाली एक गतिशील शक्ति है। गुवाहाटी, कोच्चि और इंदौर और अधिक से अधिक शहर विशेष रूप से रचनात्मक केंद्र बन रहे हैं, जो विकेंद्रीकृत रचनात्मक क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं।
    भारत के 110 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और 70 करोड़ सोशल मीडिया उपयोगकर्ता रचनात्मकता के इस लोकतंत्रीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ओटीटी सेवाएं रचनाकारों को विश्व स्तर पर दर्शकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाती हैं। क्षेत्रीय सामग्री और स्थानीय स्तर की कहानी कहने की लोगों की प्रतिभा ने कथा को और विविधता प्रदान की है, जिससे भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वास्तव में समावेशी बन गई है।
    ये सभी कंटेंट क्रिएटर आर्थिक स्तर पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जिनके दस लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं और वे प्रति माह 20,000 से 2.5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं। यह व्यवस्था आर्थिक रूप से लाभकारी है और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक प्रभाव के लिए एक मंच भी है।
    विभिन्न आयामों पर प्रभाव
    रचनात्मक अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव है जो सकल घरेलू उत्‍पाद के विकास से कहीं आगे तक विस्‍तारित है। यह पर्यटन, आतिथ्य और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के सहायक उद्योगों को काफी प्रभावित करता है। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपेक्षित लोगों की आवाज भी मजबूती से उठाता है। यह सामाजिक समावेशन, विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी समृद्ध करता है। कथ्‍य प्रस्‍तुत करने की अपनी कला द्वारा भारत ने बॉलीवुड से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा तक अपनी वैश्विक सॉफ्ट पावर को मजबूती दी है, जो विश्व मंच पर प्रचुर सांस्कृतिक भाव प्रदर्शित करता है। यह क्षेत्र वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ भी जुड़ा है, जिसमें पर्यावरण अनुकूल उत्पादन पद्धतियों और फैशन के क्षेत्र में टिकाऊ प्रक्रियाओं का दय शामिल है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
    सरकार की परिवर्तनकारी पहल 
    भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर उच्‍च स्‍थान पर पहुंचाने के लिए सरकार तीन प्रमुख स्तंभों पर प्राथमिकता से ध्‍यान दे रही है: प्रतिभा संकलन और उनकी क्षमता बढ़ाना, सृजनकारों के लिए बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना और फिल्‍म कथ्‍य शिल्‍प को सशक्त बनाने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। यह दृष्टिकोण भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) की स्थापना नवरचना और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। आईआईसीटी का उद्देश्य भारतीय सृजनकार - चाहे वे सिनेमा, एनीमेशन, गेमिंग या डिजिटल कला क्षेत्र के हों, उन्‍हें घरेलू स्तर पर और एक एकीकृत सांस्कृतिक शक्ति के रूप में तथा वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना सुनिश्चित करना है। फिल्म निर्माण में नवीनतम तकनीकों को अपनाकर, संवाददात्‍मक मनोरंजन और अपने सम्‍मोहन के साथ भारत मनोरंजन सामग्री निर्माण का भविष्य फिर से परिभाषित कर रहा है।
    विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) देश को कंटेंट निर्माण और अनूठे विचार के साथ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल है। डब्‍ल्‍यूएवीईएस एक गतिशील मंच है जहां सृजनकार, इस उद्योग के अग्रणी और नीति निर्माता ऑडियोविजुअल और मनोरंजन क्षेत्रों के भविष्य को आकार देने के लिए साथ मिले हैं। प्रधानमंत्री की क्रिएट इन इंडिया भविष्‍य दृष्टि के अनुरूप, यह सम्मेलन इस क्षेत्र में आपसे सहयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही भारत की रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन कर वैश्विक भागीदारों को अपने से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था (क्रिएटर इकोनॉमी) की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए डिज़ाइन की गई एक अग्रणी पहल है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) की तैयारी के हिस्से के रूप में शुरू की गई इन चुनौतियों का उद्देश्य एनिमेशन, गेमिंग, संगीत, ओटीटी कंटेंट और इमर्सिव स्टोरीटेलिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रेरित और सशक्त बनाना है। 14,000 से अधिक पंजीकरणों और स्टार्टअप्स, स्वतंत्र रचनाकारों और उद्योग के पेशेवरों की सक्रिय भागीदारी के साथ, यह पहल भारत की अभिनव भावना को प्रदर्शित करती है।
    आगे की राह: भारत को दुनिया तक ले जाना
    जब हम आईएफएफआई में सिनेमाई प्रतिभा के इस आठ दिवसीय उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, तो संदेश स्पष्ट है: भारत के रचनाकार वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और नवाचार के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
    हमारे रचनाकारों के लिए, कार्रवाई का आह्वान सरल लेकिन गहरा है: 5G, वर्चुअल प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाएं। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाएं जो भौगोलिक बाधाओं को पार करते हैं और ऐसी कहानियाँ बताते हैं जो भारत की अनूठी पहचान को दर्शाते हुए वैश्विक स्तर पर गूंजती हैं।
    भविष्य उन लोगों का है जो नवाचार करते हैं, सहयोग करते हैं और सहजता से सृजन करते हैं। आइए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था प्रेरणा का प्रतीक बने, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाए। आइए हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर भारतीय रचनाकार एक वैश्विक कहानीकार बने और भविष्य को आकार देने वाली कहानियों के लिए पूरा विश्व भारत की ओर देखे।
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  • छद्म दंभ के दलदल में, सद्भाव पलता रहा 753

    छद्म दंभ के दलदल में, सद्भाव पलता रहा

    -गीत 
    - लेखिका-डॉ. दीक्षा चौबे
    दुर्ग ( वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद)
     छद्म दंभ के दलदल में, सद्भाव पलता रहा।
    एक युद्ध अंतर्मन में , चुपचाप चलता रहा।।
     पीड़ा एक अबोली-सी, शूल बन चुभती रही।
    चिंताओं की अमरबेल, आप ही उगती रही।
    रंगीले ख़्वाब दिखा कर, मन सदा छलता रहा।।
    एक युद्ध……
     सुख-दुख के हिंडोले में, झूलता रहा जीवन।
    मानक में खरा उतरने, जूझता हुआ यौवन।
    नव सूरज उम्मीदों का, हार कर ढलता रहा ।।
    एक युद्ध…..
     लाभ-हानि का अंकगणित, रिश्तों को उलझाता ।
    सुलझ रहा जब एक सिरा, दूजा फँसता जाता ।
    उड़े नेह के सब पंछी, धन हाथ मलता रहा ।।
    एक युद्ध…….
     कौड़ी-कौड़ी जोड़ बना,स्वर्ण-महल सपनों का।
    चमके-दमके गलियारे, साथ नहीं अपनों का ।
    प्रेम की हल्की तपिश पा, मन-बर्फ गलता रहा ।।
    एक युद्ध…….
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  • राष्ट्र के सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में कदम 395

    राष्ट्र के सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में कदम

    - तकनीकी प्रगति के साथ पैदा होने वाले खतरों से नागरिकों को बचाने के लिए एक सुदृढ़ साइबर व्यवस्था से लैस भारत का निर्माण करना होगा 
    आलेख -ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया, केन्द्रीय संचार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
     भारत में, दूरसंचार की उपयोगिता लोगों को जोड़ने से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण उपकरण भी है, जो विकास के हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान का काम करता है। पिछले एक दशक में, देश में डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारी विकास हुआ है। दुनिया में सबसे सस्ते डेटा दरों के साथ, भारत में अब 954.40 मिलियन से अधिक इंटरनेट ग्राहक हैं। इनमें से 398.35 मिलियन इंटरनेट ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पिछले एक दशक में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन 64 मिलियन से बढ़कर 924 मिलियन हो गए हैं। इस व्यापक कनेक्टिविटी ने एक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जो आज हमारे कुल आर्थिक परिदृश्य में 10 प्रतिशत का योगदान देता है। वर्ष 2026 तक इस योगदान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पांचवें हिस्से या 20 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है। बैंकिंग सेवाएं, केवाईसी सत्यापन, डिजिटल भुगतान और मोबाइल-आधारित प्रमाणीकरण भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़ रहे हैं, जिससे जन धन, आधार, मोबाइल (जेएएम) की तिहरी सेवाओं को फलने-फूलने में मदद मिली है। अकेले अक्टूबर 2024 में, देश में आधार समर्थ भुगतान प्रणाली के माध्यम से 126 मिलियन डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए।
    हालांकि, यह डिजिटल क्रांति विकट चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रही है। विशेष रूप से, तकनीकी प्रगति के साथ पैदा होने वाले खतरों से हमारे नागरिकों की सुरक्षा की चुनौती। हमारे हाथ में रखे जाने वाले सुविधा के ये उपकरण स्पैम कॉल, घोटाले वाले संदेश, टेलीमार्केटिंग के अनुचित कॉल, फ़िशिंग घोटाले, नकली निवेश एवं ऋण के अवसरों जैसे साइबर अपराधों के जाल से भी घिरे हैं।
    एक विशेष चुनौती सामने आई है: “डिजिटल अरेस्ट” के घोटाले आज चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। इसकी कार्यप्रणाली के तहत – अपराधी सरकारी अधिकारियों के रूप में निर्दोष व्यक्तियों को डराने और जबरन वसूली का कार्य करते हैं। महज वित्तीय नुकसान से परे, ये दुर्भावनापूर्ण कार्यप्रणालियां आजीविका को बाधित करती हैं, विश्वास को खत्म करती हैं और उस आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं जो नागरिकों में डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होने के लिए आवश्यक है।
    हालांकि, इन उभरते खतरों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए हमारे अधिकारियों ने पूरी तत्परता दिखाई है। उन्होंने फर्जी तरीकों से हासिल किए गए मोबाइल कनेक्शनों को काट दिया है और 7.6 लाख शिकायतों के माध्यम से 2,400 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की हानि को बचाया। यह महज आंकड़ों को ही नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा और सपनों की सुरक्षा को भी दर्शाता है।
    अब जबकि हम डिजिटल स्पेस की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं,  हमारे नागरिकों के सहयोग के बिना यह एक निरर्थक कवायद साबित होगी। प्रधानमंत्री (पीएम) नरेन्द्र मोदी का हाल ही में नागरिकों से “रुको, सोचो और एक्शन लो” का आह्वान इंटरनेट की छाया में बढ़ते खतरों को रेखांकित करते हुए तात्कालिकता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह आह्वान केवल बढ़ते साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भर नहीं है, बल्कि एक सतर्क और सक्रिय समाज के निर्माण की दिशा में एक अपील भी है। अपने हालिया ‘मन की बात’ संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की अनिवार्यता दोहराई। साइबर अपराधियों के विरुद्ध लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी पर जोर बेहद अहम है।
    फिर भी, साइबर अपराधियों ने चालाकी बरतते हुए नई रणनीति विकसित कर ली है और अंतरराष्ट्रीय कॉलों को प्रच्छन्न तरीके से स्थानीय नंबरों (+91-xxxxxxxxxx) के रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं। कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) में किया जाने वाला चतुराई भरा यह हेरफेर इन कॉलों को वैध स्थानीय नंबर कॉल के रूप में छिपाना संभव बना देता है, जिससे धोखे का परिदृश्य और भी जटिल हो जाता है।  
    दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया है। यह उपकरण एक बड़ा बचाव साबित हो रहा है, जो 86 प्रतिशत नकली कॉलों– लगभग 1.35 करोड़ कॉल प्रतिदिन - को रोक रहा है।
    साइबर-सुरक्षित भारत के हमारे दृष्टिकोण के केन्द्र में नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण है। ‘संचार साथी’ प्लेटफॉर्म इस मिशन का प्रतीक है, जिसमें चक्षु जैसे टूल हैं जो उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध संदेशों, कॉल और व्हाट्सएप गतिविधियों की रिपोर्ट करने में समर्थ बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का लाभ उठाते हुए, डीओटी ने 2.5 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाया और उन्हें काट दिया, 2.29 लाख से अधिक मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक कर दिया, 71,000 विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपीएस) के माध्यम से 1,900 अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
    युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी के लाभ के साथ, हमने विद्यार्थियों को भी जमीनी स्तर की पहल में शामिल किया है। देश भर में कॉलेज के विद्यार्थियों ने संचार मित्र स्वयंसेवकों के रूप में कदम बढ़ाया है। ये स्वयंसेवक समुदायों तक पहुंच रहे हैं और ‘संचार साथी’ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ये युवा हिमायती नागरिकों को दूरसंचार धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करने में मदद करते हैं। मई 2023 में अपनी स्थापना के बाद से, संचार साथी पोर्टल ने 7.7 करोड़ विजिट और प्रतिदिन औसतन दो लाख उपयोगकर्ताओं के साथ जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। इस पोर्टल ने 12.59 लाख चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस धारणा को मजबूत करते हुए कि साइबर रक्षा और सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, यह पोर्टल अपने डिजिटल अनुभवों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध नागरिकों के लिए एक आवश्यक संसाधन बन गया है।
    स्पैम कॉल, अनचाहे एसएमएस और टेलीमार्केटिंग के खतरे से निपटने के एक निर्णायक प्रयास के तहत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबी उपायों की एक मजबूत श्रृंखला भी लागू की है। नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड लगाया जाएगा, जो डिजिटल विश्वास के उल्लंघन के प्रति शून्य-सहिष्णुता (जीरो-टोलेरेंस) की नीति का परिचायक है। अब तक, ट्राई ने असत्यापित प्रचारात्मक कॉल में संलग्न 800 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जबकि 1.8 मिलियन से अधिक नंबर काट दिए गए हैं। ऐसी सख्त कार्रवाई एसएमएस संबंधी धोखाधड़ी के मामले में भी की गई है, जिसके तहत 350,000 अप्रयुक्त और असत्यापित मैसेजिंग हेडर और 1.2 मिलियन कंटेंट टेम्पलेट को ब्लॉक कर दिया गया है।
    हमारी साइबर रक्षा रणनीति के केन्द्र में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) है, जो 460 बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित 520 से अधिक हितधारकों को एकजुट करता है। यह सहयोग वास्तविक समय में सूचना साझा करने और साइबर खतरों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई को संभव बनाता है।
    तेजी से विकसित हो रहे इस डिजिटल युग में, साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देना महज एक सावधानी भर नहीं है। बल्कि यह हमारे देश के डिजिटल भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से एक  आवश्यक कदम है। एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, तकनीक-प्रेमी युवा आबादी और मजबूत संस्थागत ढांचे के साथ, भारत ने खुद को डिजिटल इकोसिस्टम में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। जैसे-जैसे हम इस जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर सुधार और अनुकूलनशीलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ बनी रहेगी। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप कार्य करते हुए, हम एक सुदृढ़ साइबर व्यवस्था से लैस भारत का निर्माण करेंगे - जहां प्रत्येक नागरिक सुरक्षित, सशक्त और इस डिजिटल युग में फलने-फूलने के लिए तैयार हो।
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  • छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा देवगुड़ी स्थलों के संरक्षण और संवर्धन से सांस्कृतिक धरोहर की हो रही है पुनर्स्थापना 555

    छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा देवगुड़ी स्थलों के संरक्षण और संवर्धन से सांस्कृतिक धरोहर की हो रही है पुनर्स्थापना

     आलेख- श्री लक्ष्मीकांत कोसरिया, उप संचालक, जनसम्पर्क
     रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने देवगुड़ी को संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उन स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रयासों पर जोर दिया है। उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। देवगुड़ी के संरक्षण से न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में मदद मिलेगी बल्कि इससे क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 
    छत्तीसगढ़ में सैकड़ों देवगुड़ी वनसमृद्ध जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ये स्थल जनजातीय समुदायों द्वारा पूजनीय हैं एवं राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पारिस्थितिक संपदा का अभिन्न हिस्सा हैं। स्थानीय जनजातीय देवताओं के निवास स्थल होने के कारण ये पारंपरिक अनुष्ठानों और त्योहारों का केंद्र हैं, साथ ही ये जैव विविधता के अनूठे केंद्र भी माने जाते हैं।
    छत्तीसगढ़ की देवगुड़ी में भंगाराम, डोकरी माता गुड़ी, सेमरिया माता, लोहजारिन माता गुड़ी, मावली माता गुड़ी, माँ दंतेश्वरी गुड़ी और कंचन देवी गुड़ी जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी देवगुड़ी स्थानीय जनजातीय समुदायों की आस्थाओं में विशेष स्थान रखती हैं और प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है।
    छत्तीसगढ़ वन विभाग संयुक्त वन प्रबंधन, कैंपा, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से इन पवित्र देवगुड़ियों के संरक्षण में सक्रिय रूप से प्रयासरत है। अब तक विभाग द्वारा 1,200 से अधिक देवगुड़ी स्थलों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जा चुका है, ताकि इन पारिस्थितिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
    प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, आईएफएस ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी छत्तीसगढ़ के वनसमृद्ध जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उनके नेतृत्व में वन विभाग देवगुड़ी स्थलों के संरक्षण के लिए समर्पित है। ये प्रयास राज्य में सतत् वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के हमारे व्यापक मिशन के अनुरूप हैं।
    देवगुड़ी के उपवन पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये दुर्लभ, संकटग्रस्त, और स्थानीय वनस्पति प्रजातियों का आश्रय स्थल हैं, जहाँ इनका संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। ये स्थल मृदा अपरदन को रोकने में सहायक भी हैं। जनजातीय समुदायों का मानना है कि इन पवित्र स्थलों की रक्षा देवताओं द्वारा की जाती है, इसलिए यहाँ पेड़ काटना, शिकार करना या किसी जीव को हानि पहुँचाना वर्जित है। इन उपवनों से जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान गहराई से जुड़ी हुई है और ये उनकी पारंपरिक प्रथाओं को जीवित रखते हैं। मड़ई, हरेली, और दशहरा जैसे त्योहारों पर यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, एवं नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर स्थानीय देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
    देवगुड़ी स्थलों की पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा यहाँ विशेष भूनिर्माण कार्य किए गए हैं, जिनमें पगडंडियों का निर्माण, बाड़बंदी, और पर्यावरण के अनुकूल संरचनाएँ शामिल हैं।
    छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि वन विभाग स्थानीय जनजातीय के सहयोग से देवगुड़ी के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय रूप से प्रयासरत है। इस पहल के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्थानीय वनस्पति प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है और पारंपरिक त्योहारों का पुनर्जीवन किया जा रहा है।
    राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री राजेश कुमार चंदेले आईएफएस ने बताया कि इन उपवनों की जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए वन विभाग द्वारा साल, सागौन, बांस, हल्दू, बहेड़ा, सल्फी, आंवला, बरगद, पीपल, कुसुम बेल, साजा, तेंदू, बीजा और कई औषधीय पौधों जैसी देशी प्रजातियाँ लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ये स्थल सांप, मोर, जंगली सुअर और बंदरों जैसे विविध वन्यजीवों के लिए समृद्ध पारिस्थितिक आवास प्रदान करते हैं। साथ ही जनजातीय समुदायों के बीच गैर विनाशकारी कटाई प्रथाओें को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
    राज्य जैव विविधता बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नीतू हरमुख ने बताया कि छत्तीसगढ़ के देवगुड़ी स्थलों को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लोक जैव विविधता पंजिका में आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही इन पवित्र उपवनों की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए शोध कार्य किए जा रहे हैं। हालाँकि, शहरीकरण, परंपरागत विश्वासों में कमी, अतिक्रमण, खरपतवार, पशुओं की चराई, और जलाऊ लकड़ी का संग्रह जैसी चुनौतियाँ इन उपवनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ वन विभाग इनकी जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्ता को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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  • जल जीवन मिशन बदल रहा महिलाओं का जीवन 382

    जल जीवन मिशन बदल रहा महिलाओं का जीवन

    चिंताओं से मुक्ति, आजीविका, घर के कार्यों और परिवार को मिला ज्यादा समय
    कमलेश साहू
    घर के आंगन में नल से गिर रही पानी की धार ने महिलाओं का जीवन ही बदल दिया है। जल जीवन मिशन महज हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना नहीं है। यह दूरस्थ अंचलों और गांवों में महिलाओं की दिनचर्या और जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। गांवों में परंपरागत रूप से घर में पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी के इंतजाम का जिम्मा महिलाओं पर ही है। घर तक पानी की पहुंच न होने के कारण उन्हें हैंडपंपो, सार्वजनिक नलों, कुंओं या अन्य स्रोतों से रोज पूरे परिवार के लिए जल संकलन करना पड़ता है। रोजाना का यह श्रमसाध्य और समयसाध्य काम बारिश तथा भीषण गर्मी के दिनों में दुष्कर हो जाता है। कई इलाकों में गर्मियों में जलस्रोतों के सूख जाने के कारण दूर-दूर से पानी लाने की मजबूरी रहती है। परिवार के लिए पानी की व्यवस्था हर दिन का संघर्ष बन जाता है। महिलाओं के दिन के कई घंटे इसी काम में निकल जाते हैं।
    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के सपने को पूरा करने का जल जीवन मिशन पेयजल के साथ ही महिलाओं को कई समस्याओं से निजात दिला रहा है। घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचने से वे कई चिंताओं से मुक्त हो गई हैं। अब रोज-रोज पानी के लिए बहुत सारा श्रम और समय नहीं लगाना पड़ता। इससे उन्हें घर के दूसरे कामों, बच्चों की परवरिश, खेती-बाड़ी एवं आजीविका के अन्य कार्यों के लिए अधिक समय मिल रहा है और वे इन कार्यों पर अपना ज्यादा ध्यान व समय दे पा रही हैं। बारहों महीने घर पर ही जलापूर्ति से लगातार बारिश तथा गर्मी के दिनों में पेयजल का संकट जल जीवन मिशन ने दूर कर दिया है। गर्मियों में जलस्तर के नीचे चले जाने से तथा बरसात में लगातार बारिश से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। गुणवत्ताहीन पेयजल से पेट तथा निस्तारी के लिए खराब जल के उपयोग से त्वचा संबंधी रोगों का खतरा रहता है। जल जीवन मिशन ने सेहत के इन खतरों को भी दूर कर दिया है।
     जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में रोज प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति की जा रही है। घर तक जल की सुलभ और पर्याप्त पहुंच से महिलाओं के ‘किचन गार्डन’ (बाड़ी) के लिए भी पानी मिल रहा है। इसके लिए उन्हें अब अतिरिक्त समय और श्रम नहीं लगाना पड़ रहा। इस्तेमाल किए हुए जल का सदुपयोग करते हुए इससे वे अपनी बाड़ी में लगाए सब्जी-भाजी की सिंचाई कर रही हैं। उनका यह काम परिवार के सुपोषण का द्वार भी खोल रहा है।
     छत्तीसगढ़ में हर घर में नल से जल पहुंचाने के जल जीवन मिशन का 79 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो गया है। राज्य के 39 लाख 63 हजार 700 घरों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंच रहा है। मिशन की शुरूआत के बाद से अब तक करीब 36 लाख 44 हजार नए घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में 4142 ऐसे गांव हैं जहां के शत-प्रतिशत घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 19 जिलों में 77 प्रतिशत से अधिक काम पूरे कर लिए गए हैं। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए धमतरी जिले में मिशन का 98 प्रतिशत, रायपुर में 94 प्रतिशत, राजनांदगांव में 89 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा में 88 प्रतिशत, दुर्ग और मुंगेली में 87 प्रतिशत, बालोद में 86 प्रतिशत तथा गरियाबंद और सक्ती में 85 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है।
     मिशन के तहत बेमेतरा में 84 प्रतिशत, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और बस्तर में 83 प्रतिशत, कबीरधाम और महासमुंद में 82 प्रतिशत, रायगढ़ में 81 प्रतिशत, कोंडागांव में 79 प्रतिशत, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 78 प्रतिशत तथा दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 77 प्रतिशत से अधिक काम पूर्ण हो चुके हैं। खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम प्रगति पर है। इनके माध्यम से 3234 गांवों के दस लाख से अधिक घरों में पेयजल के लिए सतही (नदी) जल पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के बजट में राज्यांश के रूप में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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  • छत्तीसगढ़ के विकास की नब्ज पर साय सरकार की मजबूत पकड़ 333

    छत्तीसगढ़ के विकास की नब्ज पर साय सरकार की मजबूत पकड़

    विशेष आलेख- पवन गुप्ता, संयुक्त संचालक जनसंपर्क
    छत्तीसगढ़ के नीति निर्धारकों को दो कारकों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है एक तो यहां की आदिवासी बहुल आबादी और दूसरी यहां की कृषि प्रधान अर्थव्यस्था। राज्य की नीतियां तय करते समय इन दोनांे की अनदेखी नहीं की जा सकती, दोनों को ही बराबर महत्व देना पड़ता है। हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित देश में माओवादी आतंक के खात्मे के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। केन्द्र के इस फैसले ने राज्य को समृद्धि के रास्ते में आगे जाने के संकल्प को और मजबूती दी है।
     छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। लगभग तीन करोड़ की आबादी वाला यह राज्य आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालते ही राज्य के विकास की दिशा को तय करने वाले दो प्रमुख कारकों आदिवासी समुदाय और किसान दोनों पर शुरू से ही ध्यान दिया है। राज्य में लोगों को स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के वायदे को लेकर आयी साय सरकार आई.टी. और ए.आई आधारित प्रणाली को पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनाना शुरू कर दिया है।  
        राज्य में कृषक उन्नति योजना खेती-किसानी के लिए एक नया संबल बनी है। इसके चलते कृषि समृद्ध और किसान खुशहाल हुए हैं। राज्य में खेती-किसानी को नई ऊर्जा मिली है। राज्य में उन्नत खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार के किसान हितैषी फसलों का असर अब खेती-किसानी में साफ दिखाई देने लगा है। उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग खेती-किसानी में बढ़ा है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, जिसके एवज में 32 हजार करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप राज्य के किसानों को दो साल के धान की बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान की मूल्य की अंतर राशि के रूप में 13 हजार 320 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इस तरह किसानों को कुल मिलाकर 49 हजार करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किए गए।
        छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने समर्थन मूल्य पर 14 नवम्बर से धान खरीदी करने जा रही है। धान उपार्जन केन्द्रों में छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक सभी तैयारियां की जा रही है। इस साल राज्य में बेहतर बारिश एवं अनुकूल मौसम के चलते धान के विपुल उत्पादन की उम्मीद है। इसको देखते हुए राज्य में समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीटरिक टन धान उपार्जन अनुमानित है। राज्य में किसानों से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी की जाएगी।
        राज्य के किसानों को खेती-किसानी के लिए वर्तमान खरीफ सीजन में 6500 करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिए जा चुके हैं। अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां के किसान अब ई-नाम पोर्टल (कृषि बाजार) के माध्यम से अपने उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता, राज्य के किसानों से उनकी उपज खरीद सकेंगे, इससे उत्पादक किसानों को लाभ होगा। किसानों को उन्हें पंजीयन की जरूरत नहीं होगी।
            राज्य के बस्तर और अन्य हिस्सों में माओवादी आतंक को समाप्त करने के लिए सख्ती से कदम उठाए गए हैं। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार आपसी तालमेल बनाए हुए हैं। माओवादी आतंक भी अब कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। यहां नियद नेल्लानार जैसी नवाचारी योजना से लोगों का सरकार के प्रति फिर से विश्वास लौट रहा है।
        माओवादी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैम्प के आस-पास के दायरे में लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकार के शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा हैं। माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में युवाओं को तकनीकी व्यवासायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही हैं। इस पहल से आदिवासी समुदाय की युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
        वनवासियों की आय बढ़ाने के लिए वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण पर सरकार विशेष ध्यान दे रही हैं। लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर हो  रही है। इन लघु वनोपजों का वनधन केन्द्रों में प्रसंस्करण भी किया जा रहा है। वनवासियों को तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक भी बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रूपए की राशि उनके बैंक खाते में सीधे अंतरित की जा रही है। अब तक इसकी नौ किस्त जारी की जा चुकी है।
        प्रदेश में नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी गई है। राज्य में मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए बेेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। माओवादी प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए 15 प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में मेधावी विद्यार्थियों को अखिल भारतीय मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही हैं। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है।

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