नई दिल्ली। बजट 2020 में केंद्र सरकार ने एलान किया है कि वो प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। वित्त सचिव राजीव कुमार ने रविवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में इसे सूचीबद्ध कराया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है। सूचीबद्धता के लिए कई प्रक्रियाओं को पूरा करने की जरूरत होगी। इसके लिए कुछ विधायी बदलावों की भी जरूरत होगी। आगे उन्होंने कहा कि दिग्गज बीमा कंपनी के आईपीओ के लिए हम हम सूचीबद्ध की प्रक्रिया का पालन करेंगे और कानून मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके जरूरी विधायी बदलाव किए जाएंगे। इसके सूचीबद्धता से पारदर्शिता आएगी और सार्वजनिक भागीदारी बढ़ेगी। बता दें कि राजीव कुमार ने यह भी कहा कि सरकार एलआईसी की 10 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री कर सकती है। लेकिन अभी इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।