इस गाइडलाइंस के तहत सरकार चुनिंदा श्रेणियों में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर लागत की 100 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। नई गाइडलाइंस में सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और सीपीएसई परिसर में लगाए गए चार्जर 100 प्रतिशत सब्सिडी के पात्र होंगे। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सरकारी तेल विपणन कंपनियों के ईंधन खुदरा आउटलेट, मेट्रो स्टेशन और बस डिपो जैसे स्थानों को इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 80 प्रतिशत और चार्जिंग उपकरणों पर 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। मॉल, बाजार और अन्य निजी स्थान भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। साथ ही बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन भी 80 प्रतिशत सब्सिडी का दावा कर सकते हैं।

 दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, राज्यों की राजधानियों, स्मार्ट शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शहरों के अलावा प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ने वाले उच्च यातायात वाले राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन की तैनाती को प्राथमिकता दी जाएगी।

 कार्यान्वयन की देखरेख के लिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है, जबकि आईएफसीआई परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त बीएचईएल ईवी चार्जर्स को एकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय एकीकृत केंद्र और मोबाइल ऐप भी विकसित करेगा, जो खोज, रीयल-टाइम अपडेट, स्लॉट बुकिंग और भुगतान सुविधाएं प्रदान करेगा।सब्सिडी का वितरण दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें 70 प्रतिशत खरीद चरण में और शेष 30 प्रतिशत एकीकृत हब के साथ कमीशनिंग और एकीकरण के बाद दी जाएगी।