नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान जीएसटी संग्रह की कमी के समाधान के लिए एक विशेष उधार खिड़की (स्पेशल बोर्रोविंग विंडो) विकसित की है। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस विशेष खिड़की का विकल्प चुना है, जिसमें वित्त मंत्रालय के समन्वय से उधार की लगातार दो किस्तें शामिल हैं। 

इनमें से पांच राज्यों को जीएसटी मुआवजे में कमी नहीं हुई थी। केंद्र सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपये उधार लिए और इस धनराशि को शुक्रवार को 16 राज्यों को पहली कि़स्त के रूप में हस्तांतरित कर दिए। ये राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा 2 केंद्र-शासित प्रदेश- दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश व जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश।

 वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि सरकार ने यह पैसा 5.19 प्रतिशत के ब्याज पर उधार लिया है। इसे राज्यों को साप्ताहिक आधार पर दिया जाएगा। राज्यों को यह उधार तीन से पांच साल में चुकता करना होगा।

 केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-2021 के दौरान जीएसटी वसूली में गिरावट की भरपाई करने के लिए उधार की विशेष व्यवस्था की है। 21 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने ि