बालोद।  कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के सभी बैंकर्स को शासन के मंशानुरूप विशेष प्राथमिकता के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन हेतु समय पर मदद उपलब्ध हो सके। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल मंगलवार 22 अक्टूबर को संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जिलास्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित बैंकर्स को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने कहा कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक मदद उपलब्ध कराकर उनके भावी भविष्य के निर्माण में सहयोग प्रदान करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जिसे ध्यान मंे रखते हुए शिक्षा लोन से प्राप्त प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, भारतीय रिजर्व बैंक के लाईनिंग आफिसर श्री ई. गोपीनाथ, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक श्री सौरव जैन सहित बैंकर्स एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में श्री चन्द्रवाल ने बैंकवार अब तक शिक्षा लोन से संबंधित कुल एवं स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी बैंकर्स को यह सुनिश्चित कराने को कहा कि कोई भी जरूरतमंद विद्यार्थी शिक्षा लोन प्राप्त करने से वंचित न रहे। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने आम जनता को बैंकिंग क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु आयोजित की जा रही वित्तीय साक्षरता शिविर के आयोजन के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कर आम जनता को बैंकिंग क्रियाकलापों की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं जीवन ज्योति योजना के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने बैंकवार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं जीवन ज्योति योजना के क्लेम से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने साख योजना 2024-25 की चर्चा के अलावा डिजिटल जिला बालोद में डिजिटल लेनदेन एवं बैंकिंग क्रियाकलापों के संबंध में भी जानकारी ली। श्री चन्द्रवाल ने जिलास्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में बैंकों के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।