रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार को जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी । यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने मंगलवार को  रायपुर के राजकीय अतिथि गृह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ।भारत सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि, "छत्तीसगढ़ का विकास हमारा एजेंडा’’ है । उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबका साथ सबका विकास के साथ छत्तीसगढ़ और देश का सर्वांगीण विकास है । जिस तरह से हमारे देश में विकास हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार के 11 साल भारत को सभी क्षेत्रों में बदल रहे हैं, चाहे वह सड़क हो, रेलवे हो या एयरपोर्ट।" 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ जाति, धर्म या नस्ल से परे देश के सभी वर्गों को मिला है । इनमें 51 करोड़ बैंक खाते खोलना, 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देना, मुद्रा योजना के तहत 46 करोड़ लोगों को ऋण देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को घर देना, आयुष्मान भारत योजना से 4 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना शामिल है। सभी कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। 

श्री अठावले ने कहा कि जाति जनगणना का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक निर्णय है । उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को समझने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। इससे महत्वपूर्ण आंकड़े मिलेंगे और सरकार को पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी । उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से इच्छा थी कि हमारे देश में जाति जनगणना हो ।

ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की । 

श्री अठावले ने बताया कि भारत में उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, वृद्धाश्रम योजना, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान योजना और कई अन्य योजनाएं शामिल हैं ।