मोहला  । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने  मंगलवार को   कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति एवं जिले में संचालित विकास कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चन्द्राकर, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला श्री हेमेन्द्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

         बैठक में कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए जिले के समस्त छात्रावासों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावासों की मरम्मत कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। साथ ही एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने वर्तमान में चल रही धान खरीदी प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने दो टोकन के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ऐसे किसानों की सूची तैयार कर सत्यापन कराने के निर्देश दिए, ताकि अवैध धान की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही रबी फसल अंतर्गत बीज भंडारण एवं वितरण, धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

          श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले के श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने छूटे हुए श्रमिकों को जागरूक करने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि सभी श्रमिक पंजीकृत होकर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि पंजीयन नहीं होने से श्रमिक शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।