बिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तेजी से काम करने को कहा हे। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के लिये एक नये शासकीय सैनिक स्कूल खोलने की स्वीकृति मिली है। इसके लिए 10 एकड़ शासकीय भूमि चिन्हांकन के निर्देश एसडीएम को दिए। उन्होंने मिशन कर्मयोगी पोर्टल में सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पंजीयन कराने के निर्देश दिए। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। उन्होंने इस संबंध में एक जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने को भी कहा है। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

            कलेक्टर ने बिलासपुर शहर के विकास को लेकर मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 20-25 साल में बिलासपुर शहर की जरूरतों का आकलन कर इस दिशा में हमें काम करना है। रायपुर के बाद बिलासपुर राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। जनसुविधाएं और अन्य विकास कार्यों में हमें अच्छा से अच्छा काम करना है। उन्होंने बैठक में ठेकेदारों की सुविधा के अनुसार नहीं बल्कि जनसुविधाओं को ध्यान में रखकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए सरकारी भूमि सीमित है। भविष्य में भी योजनाअेां के विस्तार के लिए भूमि की निरंतर जरूरत पड़ती रहेगी। इसलिए अधिकारी वर्तमान भवन निर्माण कार्यों की बुनियाद इतनी मजबूत रखें कि भविष्य में उसके ऊपर दो-तीन मंजिला भवन बनाया जा सके। कलेक्टर ने बैठक में पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि 5226 आवेदन मिले हैं। इनमें 1588 आवेदकों के घरों में सोलर पैनल लगाकर विद्युत उत्पादन का काम शुरू हो गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को भी अपने घरों में सोलर प्लाण्ट स्थापित कर योजना का लाभ लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को दिशा समिति के बैठक की जानकारी जिला पंचायत में कल तक जमा करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम पोर्टल,मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री की घोषणा, राज्यपाल एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की जानकारी ली और समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय के विभिन्न विषयों का निराकरण भी टीएल बैठक में किया गया।