अवैध धान भंडारण पर बालोद जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न स्थानों से धान जब्त
0- कलेक्टर मिश्रा के निर्देशानुसार जिले भर में चलाया जा रहा सघन जांच अभियान, अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई
बालोद. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने, अवैध भंडारण और धान के अनधिकृत परिवहन पर रोक लगाने तथा वास्तविक किसानों को शासन की योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की टीमों द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों और धान भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जांच के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक धान का भंडारण और स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर विभिन्न स्थानों से धान जब्त किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमुख कार्रवाई के तहत गुजरा में पन्नूराम कोरटिया के प्रतिष्ठान से 60 कट्टा (लगभग 24 क्विंटल) धान, डौंडीलोहारा स्थित जैन ट्रेडर्स के मुकेश कुमार जैन से स्टॉक में अंतर पाए जाने पर 295 कट्टा (लगभग 118 क्विंटल) धान, बड़गांव में रमेश कुमार जैन के यहां से 90 कट्टा (लगभग 36 क्विंटल) धान, हथौद में चंद्रकिरण देवांगन की दुकान से 98 कट्टा (39.20 क्विंटल) तथा सुरडोंगर में लोकेश्वर दास के यहां से 170 कट्टा (68 क्विंटल) धान जब्त किया गया है। यह कार्रवाई सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती कल्याणी मरकाम, उपनिरीक्षक मंडी दीपज्योति नेताम, मंडी निरीक्षक श्री भूपेन्द्र कुमार ठाकुर, श्री श्याम लाल साहू, श्री जितेन्द्र जुगेले और उपनिरीक्षक मंडी कीर्ति धनेन्द्र द्वारा की गई।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध भंडारण अथवा अनधिकृत परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना, बिचैलियों की गतिविधियों पर रोक लगाना और शासन की समर्थन मूल्य योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाना है। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतत निगरानी रखने तथा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।










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