मंगलवार को  नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्‍होंने कहा कि अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को पांच हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे महानगरों में बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आठ सौ 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने तीन सौ पचास आपदा आशंका वाले जिलों में लगभग एक लाख युवा स्वयं-सेवकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में राष्‍ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी धनराशि 25 हजार करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना बढ़कर 77 हजार करोड़ रुपये हो गई है। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।