उन्होंने कहा कि इसी से 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा। मोदी ने कहा कि नवनियुक्त कर्मियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों का जीवन यापन आसान करना चाहिए।पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता की सिद्धांत की अनदेखी की गई।उन्होंने कहा, ‘‘साल 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। 2014 में जब हमें देश में सेवा करने का मौका मिला तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का काम आरंभ किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी, हम उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच व कार्य संस्कृति में बदलाव आया है और इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक अध्ययन का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि पांच वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इससे पता चलता है कि सरकार की योजनाओं का गरीबों तक पहुंचाना कितना बड़ा परिवर्तन लाता है।बुनियादी अवसंरचना के विकास संबंधी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जब इतने बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास पर निवेश करती है तो बहुत स्वाभाविक है कि इसके कारण रोजगार के नए अवसर भी बनते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत सरकार की नीति और उसके निर्णय ने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दुनिया की बड़ी-बड़ी संस्थाएं भारत के विकास दर को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। हाल ही में निवेश रेटिंग के एक ग्लोबल लीडर ने भारत के तेज विकास पर अपनी मुहर लगाई है।’’प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सारे तथ्य इस बात के प्रमाण है कि आने वाले समय में भी भारत में रोजगार और स्वरोजगार की असीम संभावनाएं इसी तरह बनती रहेंगी। रोजगार मेले का आयोजन देशभर के 37 स्थानों पर किया गया। ये भर्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में हुई हैं।

देशभर से चयनित नवनियुक्त युवा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किए गए हैं। इनमें रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिये प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यह प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन दिया जाएगा। इस पोर्टल पर आठ सौ से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।