इस अभियान का उद्देश्‍य देशभर के दो सौ जिलों के 22 हजार पीवीटीजी आदिवासी निवास स्‍थानों तक कल्‍याणकारी सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाना भी है। मंत्रालय ने बताया कि यह पहल प्रत्‍येक कमजोर जनजातीय समूहों के घरों तक पहुंचेगी। वे घर जो अब तक दूरी, सडक और डिजिटल संपर्क की कमी के कारण वंचित रहे हैं। इसके जरिये सरकार इस तरह के प्रत्‍येक घर के द्वार तक सुविधाएं प्रदान करेगी।

 मंत्रालय ने बताया कि अभियान अवधि के दौरान इन समूहों को आधार कार्ड, समुदाय प्रमाण पत्र और जन-धन खाते दिये जायेंगे, जो आयुष्‍मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवश्‍यक है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए हाट बाजार, जन सेवा केन्‍द्र, ग्राम पंचायत, आंगनवाडी, वन-धन विकास केन्‍द्र और कृषि विकास केन्‍द्रों का इस्‍तेमाल किया जायेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस वर्ष 15 नवम्‍बर को झारखण्‍ड के खूंटी जिले से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री जन मन योजना का शुभारंभ किया था।