सरकार ने देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को मज़बूत करने के लिए प्रमुख सुधारों को स्वीकार किया
नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के सावधिक अनुमोदन, आकलन और प्रत्यायन तथा रैंकिंग के लिए प्रस्तावित सुधारों को स्वीकृति दे दी है। शिक्षा मंत्री ने सुधार प्रस्तावित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 2022 में समिति गठित की थी।
समिति ने इस वर्ष 16 जनवरी को अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौपी। रिपोर्ट में सभी शिक्षण संस्थानों को गुणवत्ता बढ़ाकर प्रत्यायन में शामिल होने को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रेड देने की बजाय बाइनरी एक्रेडिटेशन यानी दोहरे आधार पर प्रत्यायन की सिफारिश की गई है। इससे उच्च शिक्षा प्रणाली में और गुणवत्ता आएगी। समिति ने संस्थानों को अपना स्तर उन्नत करने और लगातार सुधार के लिए परिपक्वता और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडेड एक्रेडिएशन की सिफारिश की है। सुधारों के तहत एक राष्ट्र - एक डेटा प्लेटफार्म का प्रस्ताव किया गया है, ताकि संस्थागत डेटा प्रबंधन में पारदर्शिता आये।

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