नयी दिल्ली,। सरकार ने घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मदरबोर्ड पर आयात शुल्क पांच प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मदरबोर्ड को तकनीकी रूप से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा, “घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मैं निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली) पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) को 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।” बजट में दूरसंचार पीसीबी असेंबली के लिए मूल सीमा शुल्क में वृद्धि के साथ-साथ संचार उपकरणों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों को छूट देने का भी प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री ने 25 खनिजों- लिथियम, तांबा, कोबाल्ट को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया है। ये खनिज परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।