नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्‍य को कर के हस्‍तांतरण के बारे में विपक्ष और कर्नाटक सरकार द्वारा फैलाये जा रहे झूठ की कडी  आलोचना की है। बेंगलुरु में आज पत्रकारों से बातचीत में वित्‍त मंत्री ने यू पी ए और एन डी ए सरकारों के कार्यकाल में कर्नाटक को किए गये आवंटनों की तुलना करते हुए आंकडे जारी किये। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच कर्नाटक को केवल 81 हजार सात सौ 91 करोड रुपये प्राप्‍त हुए थे, जो एन डी ए सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2024 के बीच बढकर दो लाख 95 हजार आठ सौ 18 करोड रुपये हो गये। यू पी ए सरकार के कार्यकाल के दौरान वार्षिक आवंटन भी आठ हजार एक सौ 79 करोड रुपये से बढकर इस वर्ष 45 हजार चार सौ 85 करोड रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्‍त, यू पी ए सरकार के कार्यकाल के दौरान 60 हजार सात सौ 79 करोड रुपये का सहायता अनुदान एन डी ए सरकार के दौरान बढकर दो लाख 36 हजार नौ सौ 55 करोड रुपये हो गया है। कर्नाटक को बुनियादी ढाचे के लिए दस हजार 41 करोड रुपये, प्रधानमंत्री मित्र वस्‍त्र पार्क योजना के तहत दो सौ करोड रुपये और स्‍मार्ट सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत छह हजार चार सौ 28 करोड रुपये प्राप्‍त हुए हैं। राज्‍य को इस रेल बजट में सबसे अधि‍क सात हजार पांच सौ 59 करोड रुपये भी प्राप्‍त हुए हैं। यह राशि यू पी ए सरकार के दस वर्ष के कार्यकाल में राज्‍य को प्राप्‍त कुल राशि से आठ सौ 35 करोड रुपये अधिक है। वित्‍त मंत्री ने बताया कि कर्नाटक में 31 रेल परियोजनाएं चल रही है, जिनके तहत 47 हजार 16 करोड रुपये की लागत से तीन हजार आठ सौ 40 किलोमीटर लम्‍बे रेलमार्ग का दोहरीकरण किया जा रहा है। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि बेंगलुरु को प्रधानमंत्री आवास योजना, सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों को प्रोत्‍साहन, अनुसंधान और विकास ऋण योजनाओं, रोजगार सृजन प्रोत्‍साहनों आदि के माध्‍यम से केंद्रीय बजट से लाभ पहुंचा है।