नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार एक से 30 नवंबर तक पेंशनभोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान चलाएगी, जिसमें देश भर के 2,000 जिलों और उप-मंडल मुख्यालयों को शामिल किया जाएगा। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। यह अभियान 19 पेंशन वितरण बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), पेंशनभोगी कल्याण संघों (पीडब्ल्यूए), सीजीडीए, दूरसंचार विभाग, रेलवे, यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों में प्रत्येक पेंशनभोगी तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा आयोजित ऐसा चौथा अभियान होगा।

 इस वर्ष, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अपने 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सभी जिलों में डीएलसी शिविर आयोजित करेगा। जो सभी श्रेणी के पेंशनभोगियों को, चाहे उनका बैंक कोई भी हो, उनके घर तक डीएलसी सेवाएं प्रदान करेगा। बयान में कहा गया, “19 पेंशन वितरण बैंक 300 शहरों में कई स्थानों पर शिविर लगाएंगे। इनमें वृद्ध, दिव्यांग या बीमार पेंशनभोगियों के घरों और अस्पतालों का दौरा भी शामिल है। 57 पंजीकृत पेंशनभोगी कल्याण संघ, बैंकों और आईपीपीबी के समन्वय से पेंशनभोगियों को संगठित करने और शिविर आयोजित करने में सहायता करेंगे।”