नयी दिल्ली.  सरकार ने सोमवार को कहा कि निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल खोल दिया गया है। इससे उन्हें अंतिम-छोड़ पर डिलिवरी सेवाओं को अनुकूलतम बनाने और बुनियादी ढांचा-आधारित एप्लिकेशन विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एक वेबमंच है जो पीएम गतिशक्ति एनएमपी (राष्ट्रीय मास्टर प्लान) से चयनित गैर-संवेदनशील आंकड़ों तक विनियमित पहुंच प्रदान करता है। इससे निजी इकाइयों, सलाहकारों, शोधकर्ताओं और नागरिकों को बुनियादी ढांचा नियोजन और निवेश निर्णयों के लिए बेहतर विश्लेषण का लाभ उठाने में मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकृत और नियोजित विकास के लिए अक्टूबर, 2021 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस (यूजीआई) के माध्यम से ‘पीएम गतिशक्ति पब्लिक' की शुरुआत की। गोयल ने कहा कि इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) ने विकसित किया है और यह राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर) द्वारा संचालित है। यह मंच उपयोगकर्ताओं को भौतिक और सामाजिक अवसंरचना परिसंपत्तियों से जुड़े 230 स्वीकृत आंकड़ों के सेट तक पहुंचने, साइट उपयुक्तता विश्लेषण, कनेक्टिविटी मैपिंग, अनुपालन जांच करने और उपयोगकर्ता-निर्धारित मानदंडों के आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। उपयोगकर्ता बहु-स्तरीय विभिन्न आंकड़ों को भी देख सकते हैं, जिससे बेहतर परियोजना डिजाइन, अंतर-एजेंसी समन्वय और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार निजी क्षेत्र को पीएम गति शक्ति पोर्टल से कुछ आंकड़ों तक पहुंच प्रदान करेगी। ट्रैक की लंबाई का विवरण, रेलवे स्टेशन, मालगाड़ियों के लिए अलग गलियारा, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग/जिला परतें, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम जैसे आंकड़े निजी क्षेत्र को अंतिम छोड़ तक डिलिवरी सुविधाओं को अनुकूलतम बनाने, बुनियादी ढांचा-आधारित ऐप विकसित करने, स्मार्ट सिटी समाधान और तकनीक-संचालित लॉजिस्टिक प्रबंधन में मदद करेंगे। यह उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन, कृषि क्षेत्र और खाद्य वितरण में सोच-विचार कर निर्णय लेने और बेहतर योजना बनाने में भी सक्षम बनाएगा। पोर्टल पर भूमि अभिलेखों, बंदरगाहों, वनों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, जल निकायों, दूरसंचार टावर और राजमार्गों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। गोपनीयता और नीतिगत मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रमाणीकरण और आंकड़ा सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्व-पंजीकरण के माध्यम से मंच तक पहुंच संभव है। गोयल ने पीएम गतिशक्ति के बारे में सूचना से संबंधित सार संग्रह भी जारी किया, जो सफल उपयोग के मामलों और बेहतर गतिविधियों की जानकारी देता है। साथ ही पीएम गतिशिक्ति नेशनल मास्टर प्लान डैशबोर्ड भी शुरू किया। उन्होंने मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पारस्परिक शिक्षा और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) की भी शुरुआत की और पीएम गतिशक्ति - ऑफशोर पेश किया, जो कई क्षेत्रों में अपतटीय विकास की एकीकृत योजना और प्रबंधन के लिए एक अलग से बनाया गया डिजिटल मंच है। इसके अलावा, उन्होंने विकेंद्रीकृत, वास्तविक समय पर आंकड़ा उपलब्ध कराने और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए आंकड़े अपलोड करने और प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की। इसके अलावा आंकड़ा-संचालित स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने के लिए 112 आकांक्षी जिलों के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति जिला मास्टर प्लान शुरू किया। गोयल ने कहा, ‘‘पीएम गतिशक्ति वृहद-स्तरीय योजना और सूक्ष्म-स्तरीय कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में उभरी है।'' नेटवर्क प्लानिंग समूह ने पीएम गतिशक्ति के तहत 300 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनमें एकीकृत योजना, अंतिम-छोड़ तक संपर्क सुविधा, बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता और समन्वित परियोजना कार्यान्वयन शामिल हैं।